आकारी पड जमिनी परत देणे
(अद्‍ययावत तरतुदींसह)
n आकारी पड जमिनी म्‍हणजे काय?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, प्रकरण अकरा, ‘जमीन
महसुलाची आणि इतर महसूलविषयक मागण्यांची वसुली’ यातील कलम २२० अन्वये
‘नाममात्र बोलीवर खरेदी करणे’ या शिर्षकाखाली आकारी पड जमिनींची तरतूद
पुढीलप्रमाणे आहे.
या प्रकरणाच्या तरतुदीन्वये केलेल्या कोणत्याही विक्रीमध्ये,
कोणीही बोली बोलणारी व्यक्ती नसेल किंवा करण्यात आलेली बोली अपुरी किंवा नाममात्र
असेल त्याबाबतीत,
जिल्हाधिकार्‍यांनी, राज्य शासनाच्या वतीने अशी मालमत्ता
त्याच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांपैकी कोणत्याही अधिकाऱ्यास, असा दुय्यम अधिकारी बोली
करील अशा बोलीवर खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करणे कायदेशीर असेल.
परंतु अशा रीतीने खरेदी करण्यात आलेली मालमत्ता ही त्यानंतर
खरेदी केल्यापासून बारा वर्षांच्या आत राज्य शासनाकडून विकली गेली तर, विक्रीपासून मिळालेल्या उत्पन्नातून पुढील रकमा वसूल
करण्यात येतील आणि त्यानंतर रक्कम शिल्लक राहिल्यास ती, ज्या व्यक्तीची मालमत्ता विकण्यात आली असेल त्या व्यक्तीस
देण्यात येईल :-
(क) देय असलेली
रक्कम म्हणजेच व्याजासहित बाकी असलेली मुद्दलाची रक्कम;
(ख) राज्य शासनाकडे
जमीन असताना आणि कोणत्याही व्यक्तीने ती पट्ट्याने किंवा अन्यथा घेतली नसेल त्या
कालावधीमध्ये राज्य शासनाचे महसूलविषयक कोणतेही नुकसान झाले असेल तर असे नुकसान;
(ग) लिलावातील
विक्रीमध्ये झालेला प्रत्यक्ष खर्च;
(घ) मुद्दलाच्या
एक-चतुर्थांश रकमेइतकी शास्ती:
परंतु आणखी असे की, पूर्वोक्तप्रमाणे जर तद्नंतर मालमत्ता विकण्यात आली नसेल तर, उक्त मालमत्ता मागील परंतुकामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात
आल्याप्रमाणेच्या रकमा कसूर करणाऱ्या व्यक्तीने दिल्यानंतर, राज्य शासनाच्या वतीने ती खरेदी करण्यात आल्याच्या
दिनांकापासून बारा वर्षे मुदतीचे आत कोणत्याही वेळी, उक्त कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस परत करण्यात येईल किंवा यथास्थिती, शासनाने ती
खरेदी करण्याच्या लगतपूर्वी तिने ज्या भूधारणापद्धतीवर ती धारण केली होती त्या
भूधारणापद्धतीवर तिला देण्यात येईल.
n सुधारणा: गुरुवार, दिनांक २७ मार्च, २०२५ रोजी , सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियमाला दिनांक २६
मार्च २०२५ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिल्यानंतर, महाराष्ट्र विधानमंडळाचा
पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यामध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या शहात्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-
१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०२५, असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ याच्या कलम २२० मधील, दुसऱ्या परंतुकानंतर, पुढील परंतुक व स्पष्टीकरण जादा दाखल करण्यात येईल.
‘परंतु तसेच, जर मालमत्ता उपरोक्तप्रमाणे, त्यानंतर विकली नसेल अथवा राज्य शासनाच्या वतीने ती खरेदी
केल्याच्या तारखेपासून बारा वर्षे मुदतीच्या आत कसूर करणाऱ्या इसमास, ती परत केली नसेल तर किंवा सत्ताप्रकारावर दिली नसेल तर, जिल्हाधिकारी, कसूर करणाऱ्या इसमास किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसास नोटीस
देऊन, त्याला जमीन परत
घेण्याची त्याची इच्छा असल्याची खात्री करून घेऊ शकतील, आणि जर कसूर करणाऱ्या इसमाने किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाने, अशी जमीन परत घेण्याची त्याची इच्छा व्यक्त केली असेल आणि
याबाबतीत पारित केलेल्या नोटीशीमध्ये जिल्हाधिकार्‍यांकडून विनिर्दिष्ट करण्यात
येईल त्याप्रमाणे नव्वद दिवसांपेक्षा कमी नसेल अशा कालावधीत कसूर करणाऱ्या
इसमाला किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाला ज्यावर्षी जमीन परत केली असेल किंवा दिली
असेल त्या वर्षाच्या अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या पाच टक्के इतकी रक्कम
प्रदान केली तर, राज्य शासनाच्या
पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील निर्बंधांच्या अधीन राहून, कसूर करणाऱ्या इसमास किंवा
त्याच्या कायदेशीर वारसास, ती जमीन परत
करण्यात येईल व देण्यात येईल.
स्पष्टीकरण: या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, “अशा जमिनीचे बाजार मूल्य" याचा अर्थ, महाराष्ट्र मुद्रांक (संपत्तीचे वास्तविक बाजार मूल्य
ठरविणे) नियम, १९९५ याच्या
किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही नियमांच्या तरतुदींअन्वये, संबंधित वर्षांकरिता, या संबंधात प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक दर
विवरणपत्रामध्ये विनिर्दिष्ट केलेले अशा जमिनीचे मूल्य, असा आहे, आणि जेव्हा असे वार्षिक दर विवरणपत्र तयार केलेले नसेल
किंवा उपलब्ध नसेल त्याबाबतीत, त्याचा अर्थ, संबंधित
जिल्ह्याच्या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकाने निर्धारित केलेले अशा जमिनीचे
मूल्य, असा आहे.”
n सर्वंकष मार्गदर्शक
सूचना:
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :
जमीन-२०२५/प्र.क्र.७०/ज-१, दिनांक : १९ मे, २०२५ रोजी शासनाने दिनांक २७ मार्च, २०२५ च्‍या उक्त, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ मध्ये
सर्वंकष मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्‍या आहेत त्या पुढील प्रमाणे:
१) दिनांक २७ मार्च, २०२५, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ अन्वये मूळ जमीन मालकाला किंवा त्याच्या वारसाला परत
द्यायची जमीन ही राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरणास निर्बंध या
अटीवर असल्याने, सदर जमिनीची
भोगवटादार सदरी धारणाधिकार वर्ग दोन अशी
नोंद घेण्यात यावी.
२) मूळ जमीन मालकाला किंवा त्याच्या वारसाला परत द्यावयाच्या जमिनीच्या
बाजारमूल्याच्या पाच टक्के रक्कम ही रुपये पाच लक्षपेक्षा अधिक असेल तर अशी
प्रकरणे जिल्हाधिकारी यांनी शासन पूर्वमान्यतेस्तव सादर करावीत.
३) सदर जमिनींच्या प्रदानानंतर १० वर्षापर्यंत हस्तांतरण / विक्री करण्यास
परवानगी देता येणार नाही.
४) १० वर्षांच्या कालावधीनंतर शासनाच्या पूर्वमान्यतेने सदर जमिनी विनामूल्य
भोगवटादार वर्ग- २ मधून भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरित करण्यात येतील.
५) मूळ जमीन मालकाला किंवा त्याच्या वारसाला परत करण्यात येणारी जमीन ही
शेती/कृषी प्रयोजनासाठी परत करण्यात येत असल्याने पाच वर्षांपर्यंत प्रयोजनात
बदल/अकृषिक वापर करता येणार नाही.
६) म.ज.म. अ. कलम १८२ अन्वये जप्‍त करून व्‍यवस्‍थापनाखाली आणलेल्‍या जमिनींना
सदर निर्देश लागू होणार नाहीत.
७) म.ज.म. अ. कलम २२० अन्वये आकारीपड म्हणून घोषीत झालेल्या जमिनी मूळ
शेतकऱ्यांच्या/ त्यांच्या वारसांच्या ताब्यात असतील आणि सदर सुधारणेनुसार अशा
जमिनी त्यांना परत करण्यात येत असतील तर सदर जमिनी जेव्हापासून त्यांच्या ताब्यात
होत्या तेव्हापासूनचे भूईभाडे आकारुन सदर रक्कम जमा करुन घेण्यात यावी.
८) म.ज.म. अ. कलम २२० अन्वये आकारीपड म्हणून घोषीत झालेल्या जमिनींवर इतर
व्यक्तींद्वारे अनधिकृतपणे ताबा/बांधकाम/वापर करण्यात येत असेल तर अशी अनधिकृत
प्रकरणे अतिक्रमणे समजून निष्कासित करण्यात यावीत.
९) म.ज.म. अ. कलम २२० अन्वये आकारीपड म्हणून घोषीत
झालेल्या जमिनी यापूर्वीच शासकीय प्रकल्पासाठी तसेच इतर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी
संपादित झालेल्या असल्यास अशा जमिनी / त्यांचा मोबदला संबंधीत शेतकऱ्यांना
अनुज्ञेय असणार नाही.
l›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला आकारी पड जमिनी परत देणे (अद्‍ययावत तरतुदींसह). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !