महसुली नोंदी-१ ते १०
१. आईचे सर्व वारस:
एक खातेदार मयत आहे,त्याची पत्नी, दोन मुले आणि आई असे वारस, अधिकार अभिलेखात दाखल आहेत. आता आई मयत झाली, तर आईचे सर्व वारस दाखल होतील
किंवा फक्‍त आईचे नाव अधिकार अभिलेखातून कमी करावे?
l तरतूद: मयत खातेदाराच्या आईचे नाव अधिकार अभिलेखात वारस म्हणून दाखल झाले तेव्हा ती आई, हिंदू वारसा कायदा १९५६,
कलम १४
अन्वये तिच्या क्षेत्रापुरती संपूर्ण मालक (absolute owner) बनली
आहे. आता ती
देखील मृत्युपत्र न करता
मरण पावली असेल,
तर हिंदू वारसा
कायदा १९५६, कलम १५ अन्वये तिचे सर्व वारस
तिच्या हयातीनंतर अधिकार
अभिलेख सदरी दाखल
होणे आवश्यक आहे.
अ) पहिल्यांदा, तिचे मुलगे व मुली (कोणताही मयत मुलगा किंवा मुलगी यांची अपत्ये धरून) आणि पती -हे वारस नसतील तर
आ) तिच्या पतीच्या वारसांकडे - अ) आणि आ) दोन्‍हीमध्‍ये नमूद वारस नसतील तर
इ)
त्या मयत स्‍त्रीच्‍या माता आणि पिता यांच्याकडे- अ) आ) आणि इ) या प्रकारातील वारस नसतील तर
ई)
त्या मयत स्‍त्रीच्‍या पित्याच्या वारसाकडे - अ) आ) आणि इ) आणि ई) या प्रकारातील वारस नसतील तर
उ)
त्या मयत स्‍त्रीच्‍या पित्याच्या वारसाकडे – वर नमूद कोणीही
वारस नसतील तर शेवटी,
ऊ) मातेच्या वारसांकडे प्रक्रांत होईल.
b|b
२. खरेदीचे पूर्ण पैसे मिळाले नाहीत/ व्‍यवहारात फसवणूक केली :
एका
नोंदणीकृत विक्री दस्‍तऐवजाच्‍या आधारे फेरफार नोंद नोंदविण्‍यात आली आहे. नोटीस
बजावल्‍यावर, खरेदी देणार याने, मला जमिनीचा संपूर्ण मोबदला मिळालेला नाही, माझी फसवणूक
करून खरेदीखतावर सह्या घेतल्या असा आक्षेप अर्ज सादर केला आहे.
सर्वसाधारणपणे नोंदणीकृत खरेदीखतामध्ये स्पष्ट उल्लेख असतो की, व्‍यवहाराचे सर्व पैसे
मला मिळाले आहेत आणि आज रोजी मी राजी स्‍वखुशीने सदर जमिनीचा संपूर्ण ताबा खरेदी
घेणार याला देत आहे आणि हा व्यवहार माझ्या वारसांवरसुध्‍दा बंधनकारक असेल. आणि
नंतर अशा आशयाची तक्रार केली जाते.
ज्याला कृषिक जमीन बक्षीस दिली आहे त्याच्याकडे आधी कृषिक जमीन असणे आवश्यक आहे काय?
l तरतूद: होय. महाराष्‍ट्र कुळ कायदा १९४८, कलम ६३ अन्वये बिगर
शेतकरी व्यक्तीला जिल्‍हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय शेतजमीन धारण करता येत नाही.
सबब, ज्याला कृषिक जमीन बक्षीस दिली आहे त्याची नावे शेतजमीन असणे किंवा तो शेतकरी
कुटुंबातील सदस्‍य असणे आवश्यक आहे. जर जमीन अकृषिक असेल तर तशी आवश्यकता नाही.
b|b
४. सामाईक क्षेत्राचे हक्‍कसोडपत्र :
b|b
५. एकापेक्षा जास्त
पत्नींची नावे अधिकार अभिलेखात दाखल करणे:
एखाद्या व्यक्तीला एकापेक्षा जास्त पत्नी आहेत, त्‍याने लक्ष्‍मी मुक्‍ती योजनेन्‍वये त्‍याच्‍या
सर्व पत्नींची नावे सात-बारा सदरी दाखल करण्यासाठी अर्ज दिला आहे. यासाठी त्‍याच्‍या सर्व पत्‍नींनी संमतीपत्र दिले आहे.
— तरतूद: जर सदर खातेदार धर्माने हिंदू
असेल तर, हिंदू विवाह कायदा १९५५, कलम ५ अन्वये, त्याची पहिली कायदेशीर पत्नी
हयात असताना त्‍याने केलेले अन्‍य विवाह बेकायदेशीर आहेत.
लक्ष्‍मी मुक्‍ती योजनेन्‍वये
खातेदाराच्या ‘कायदेशीर पत्‍नीचे’ नाव सात-बारा सदरी दाखल करण्याची तरतूद आहे. सदर खातेदाराची पहिली कायदेशीर
पत्नी हयात असतांना त्‍याने केलेले इतर विवाह आणि त्‍याच्‍या अशा अन्‍य पत्नी
बेकायदेशीर ठरतात तसेच अशा पत्नींना कायदेशीर दर्जा नाही. म्हणून सर्व पत्नींचे संमतीपत्र असले तरी, त्याची पहिली कायदेशीर पत्नी वगळता, अन्‍य पत्नींचे नाव
उक्‍त योजनेन्‍वये सात-बारा सदरी दाखल होऊ शकत नाही.
b|b
६. सामाईक जमिनीतील स्वत:च्या क्षेत्राची
विक्री :
b|b
एकत्र
कुटुंबाच्‍या सामाईक क्षेत्रातील स्वत:च्या हिश्‍शाचे क्षेत्र विकण्‍यासाठी त्या
कुटुंबातील अन्‍य सहधारकांची संमती आवश्यक आहे काय?
— तरतूद: हिंदू
वारसा कायदा १९५६, कलम २२ अन्वये अग्रहक्‍काची (Right
of Pre-emption) तरतूद आहे. हा
एक वैधानिक आणि प्रथागत अधिकार आहे जो प्रामुख्याने संयुक्त मालमत्तेच्या
मालकीमध्ये सह-वारसांना लागू होतो. हिंदू एकत्र कुटुंबातील सह-धारकाला, दुसऱ्या
सह-धारकाचा हिस्सा त्रयस्‍थ व्यक्तीला विकण्यापूर्वी वर्ग एकच्‍या वारसांना असे
क्षेत्र खरेदी करण्याचा प्राधान्य अधिकार असतो.
मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा व्यवहार पूर्ण
होण्यापूर्वी वारसांनी आपला प्राधान्य हक्क वापरला पाहिजे. या तरतुदीमुळे
हिंदू वारसांना त्यांच्या सह-वारसांकडून मालमत्तेतील हितसंबंध खरेदी करण्याचा
प्राधान्य हक्क मिळतो आणि त्यांना त्यांच्या हक्काचे संरक्षण केले जाते.
अशी मालमत्ता शेतीची असली तरीही प्राधान्य अधिकार लागू आहे असा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
तथापि, सदर अधिकार पूर्णपणे पर्यायी आहे. एकत्र
कुटुंबातील वर्ग एकचा वारस असा हिस्सा बाजारभावाप्रमाणे विकत घ्‍यायला तयार असेल
तर त्‍याला प्राधान्य द्‍यावे अशी तरतूद आहे.
b|b
महानगरपालिका हद्दीत असलेल्या शेतजमिनीवर जिल्हा
परिषद किंवा ग्रामपंचायत उपकर वसूल करता येईल काय?
— तरतूद: महानगरपालिका हद्दीत असलेली शेतजमीन ही त्या महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय क्षेत्रात येते. त्यामुळे महानगरपालिका क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनींवर जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतींना कोणताही उपकर लादण्याचा अधिकार नसतो. एखादे क्षेत्र महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर, त्या जमिनीवरील सर्व कर, उपकर किंवा महसूल हे महानगरपालिकाच वसूल करते, यामध्ये घरपट्टी, मालमत्ता कर, कृषिकर इत्यादींचा समावेश असतो. जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांचा अधिकार केवळ त्यांच्या कार्यक्षेत्रापुरता मर्यादित असतो. महानगरपालिका हद्दीत ती जमीन येताच त्यांचा अधिकार संपतो. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियम व जिल्हा परिषद
अधिनियम अन्वये आहे नागरी भागात उपकर वसुलीचा प्रश्नच येत नाही.
b|b
वारस नोंद करताना मयत व्यक्तीला एक पत्नी आणि तिचा मुलगा असे दोन वारस आहेत, त्यांचा अजून एक मुलगा आहे जो २०२१ साली दत्तकपत्र करून दत्तक दिला आहे.
त्याचे नाव आता मयत व्‍यक्‍तीचा वारस म्हणून दाखल करता येईल काय?
— तरतूद: हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम, १९५६ अन्वये दत्तक घेतलेल्या मुलाला
जन्मदात्या कुटुंबाप्रमाणेच दत्तक कुटुंबात समान अधिकार मिळतात. दत्तक
मुलांना, ते ज्या कुटुंबात जन्मले त्या कुटुंबातील
मालमत्ता किंवा संपत्तीवर कोणतीही अधिकार नसतो. सबब, दत्तक गेलेल्‍या मुलाचे नाव, त्याचे नैसर्गिक वडिल मयत झाल्‍यास वारस म्हणून दाखल करता येणार नाही.
b|b
१०. स्वत:च्या हिस्‍स्‍याच्‍या
क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री :
उक्‍त
प्रकरणात खरेदी देणार यांच्या मालकीच्या/हक्काच्या
क्षेत्रापुरतीच नोंद प्रमाणीत करावी. जास्‍तीच्‍या क्षेत्राच्‍या रकमेचा परतावा
मिळण्‍यासाठी, खरेदी घेणार याने खरेदी देणार याचे विरुध्‍द फसवणूकीचा फौजदारी गुन्हा
दाखल करावा किंवा दिवाणी न्‍यायालयात दाद मागावी.
b|b
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसुली नोंदी-१ ते १०. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !