तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदा-सुधारणा
महाराष्ट्रामध्ये
“मुंबईचा जमिनींचे
तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७” कायदा लागू आहे. या कायद्यान्वये महाराष्ट्रातील
प्रत्येक जिल्हयातील धारण जमिनीचे
प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून देण्यात आलेले आहे. प्रत्येक जिल्हयासाठी सदर
प्रमाणभूत क्षेत्र वेगवेगळे आहे.
या
कायद्यान्वये विहित केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी
किंवा विक्री करण्यासाठी किंवा धारण करण्यासाठी उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ८
अन्वये प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही जमिनीचे हस्तांतरण, हुकूमनामा, वारसा हक्क किंवा इतर काही कारणांमुळे
व्यवहार होतांना प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असा जमिनीचा तुकडा होऊ नये अशी
तरतुद कलम ८-अ-अ मध्ये करण्यात आली आहे.
दिनांक
१ जानेवारी, २०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने राजपत्राव्दारे सदर कायद्यात कलम ८-ब
अंतर्भूत करुन सदर कायद्याच्या तरतुदी महानगरपालिका किंवा नगर परिषदांच्या
सीमांमध्ये स्थित असलेल्या जमिनींसाठी किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर
रचना अधिनियम, १९६६ किंवा इतर अन्य कायद्यांन्वये प्रारूप
किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यीक,
औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या
जमिनीस सदर कायद्याची कलमे ७, ८ आणि ८-अ-अ मधील कोणतीही बाब
लागू होणार नाही अशी सुधारणा केली आहे.
दिनांक
०७ सप्टेंबर, २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रान्वये सदर कायद्याचे कलम ९ (३)
नंतर ज्यादा मजकूर दाखल करण्यात आलेला आहे.
तो खालील प्रमाणे :
“दिनांक १५ नोव्हेंबर, १९६५ रोजी किंवा त्यानंतर आणि
दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०१७ या दिनांकापूर्वी जर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा
कमी क्षेत्राचा व्यवहार झाला असेल आणि असे हस्तांतरण किंवा विभाजन हे प्रचलित प्रारूप
किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यीक,
औद्योगिक, सार्वजनिक, निमसार्वजनिक
किंवा कोणत्याही अकृषिक वापराकरीता वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन कोणत्याही खर्याखुर्या अकृषिक वापरण्याचे उद्देशीत केले
असेल तर वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार (रेडीरेकनर) जमिनीच्या बाजारमुल्याच्या २५
टक्क्यापेक्षा अधिक नसेल असे अधिमूल्य प्रदान करण्याच्या अटीला अधिन राहून
असा व्यवहार नियमानुकूल
करता येईल” अशी तरतुद करण्यात आली आहे.
असा
व्यवहार नियमानुकूल करून त्याची वसूल केलेली रक्कम शासन निर्णय क्रमांकः राभूअ-२०१६ / प्र.क्र.३४७ / ल-१, दिनांक १.११.२०१८
अन्वये सध्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या योजना संकेतांकानुसार जमा करावी.
यासाठी शासनामार्फत नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करण्यात आल्यानंतर त्याअनुषंगाने शासन
आदेश निर्गमीत करण्यात येईल.
GRAS प्रणालीमार्णत सदर लेखाशीर्षाखाली जमा करण्यात
येणार्या रकमा नागरिकांकडूनही ऑनलाईन पध्दतीने भरण्यात येतात. यास्तव जनतेच्या माहितीसाठी सदर संकेतांकांची व्यापक प्रसिध्दी जिल्हास्तरावर
तसेच तालुकास्तरावर देण्याची जबाबदारी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांची तसेच तालुकास्तरावर
तहसिलदार यांची आहे.
मुख्य लेखाशिर्ष
|
उपशिर्ष
|
योजना संकेतांक
|
0029-जमीन महसूल
800-इतर जमा रकमा
(16)-संकीर्ण
|
(16) (01) आयुक्त, कोकण
|
0029 1666
|
(16) (02) आयुक्त, नाशिक
|
0029 1675
|
|
(16) (03) आयुक्त, पुणे
|
0029 1684
|
|
(16) (04) आयुक्त, अमरावती
|
0029 1693
|
|
(16) (05) आयुक्त, नागपूर
|
0029 1701
|
|
(16) (06) आयुक्त, औरंगाबाद
|
0029 1719
|
उपरोक्त
कायद्याच्या कलम ३१ अन्वये प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार, विक्री, देणगी, अदलाबदल किंवा
पट्टयाने देणे किंवा दिवाणी न्यायालय अथवा इतर कोणत्याही सक्षम प्राधिकारी याच्या
हुकूमनाम्यावरून किंवा आदेशावरून जर सदर कायद्यात विहीत केलेल्या प्रमाणभूत
क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र देण्यात आले असेल तर त्यासाठी मा.जिल्हाधिकारी
यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील.
महाराष्ट्र
शासन,
महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्रमांक
नोंदणी-२००२/३२३३/प्र.क्र.७८८/म-१, दिनांक ६.१.२००३ अन्वये
ग्रामीण भागात रस्ते, विहिरी, विद्युतपंप
बसविणे यासाठी शेतजमिनीच्या छोट्या तुकड्यांची नोंदणी करण्यास प्रत्यव्यय नाही
तथापि, खरेदी-विक्री दस्तामध्ये तसे स्पष्टपणे नमूद करणे
आवश्यक राहील. अशा छोट्या तुकड्यांची खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी
यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील.
bb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदा-सुधारणा. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !