गायरान
जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करणे मोहीम
õ
गायरान जमीन म्हणजे काय?
स्वातंत्रपूर्व काळापासून प्रत्येक गावामध्ये सार्वजनिक वापरासाठी गावातील
एकूण जमिनीच्या क्षेत्रापैकी पाच टक्‍के जमीन गायरान क्षेत्र म्हणून असावी असा
दंडक आहे. गायरान जमिनीवर शासनाची मालकी असते तथापि, सार्वजनिक उपयोगासाठी अशी
गायरान जमीन संबंधित (स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था) ग्राम पंचायतीकडे ‘निहीत’
केलेली असते.
सर्वप्रथम "निहित" या शब्‍दाचा अर्थ लक्षात घ्‍यावा. "निहित" करणे म्हणजे मालकी हक्‍काने प्रदान करणे असा अर्थ होत नाही. ज्‍याच्‍याकडे जमीन "निहित" करण्यात आली आहे त्‍याची स्‍थिती कनिष्‍ठ धारकाप्रमाणे असते. अशी जमीन ज्‍या प्रयोजनासाठी "निहित" करण्यात आली आहे ते प्रयोजन शासनाच्‍या परवानगीशिवाय बदलता येत नाही.
त्‍यामुळे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८, कलम ५१ अन्वये, शासनाने
ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या जमिनींवर ग्रामपंचायतीचा मालकी हक्क नसतो, त्‍यांवर
शासनाचाच मालकी हक्क असतो. त्‍यामुळे ग्रामपंचायतीकडे निहित जमिनींच्‍या गाव
नमुना ७/१२ सदरी कब्‍जेदार सदरी "शासन" असाच उल्लेख ठेवावा आणि इतर अधिकार
या स्‍तंभातच संबंधीत (स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था) ग्रामपंचायतीचे नाव नमूद
करावे. तसेच गाव नमुना १-क सदरी यासंदर्भात योग्य त्या नोंदी कराव्‍या.
अशा जमिनीपैकी मोफत कुरणासाठी किंवा गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी राखीव ठेवण्यात
आलेल्या जमिनीला 'गायरान जमीन' म्हटले जाते.
¨ कलम ५३ (१) अन्वये, जिल्हाधिकार्‍यांच्‍यामते,
एखादी व्यक्ती शासनाकडे निहित असलेल्या कोणत्याही
जमिनीचा किंवा किनार्‍यावरील प्रदेशाचा अनधिकृतपणे भोगवटा [कलम २(२४) पहा] करीत असेल किंवा ती जमीन किंवा तो प्रदेश तिच्या गैरकब्जात असेल
किंवा भाडे पट्ट्याची किंवा कुळवहिवाटीची मुदत संपल्याच्या किंवा पट्टा किंवा
कुळवहिवाट समाप्त केल्याच्या किंवा सत्ता प्रकारासंबंधी घालण्यात आलेल्या शर्तीचे
उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून अशा जमिनीचा किंवा किनाऱ्यावरील प्रदेशाचा उपयोग,
भोगवटा किंवा कब्जा करण्याचे चालू ठेवण्याचा तिला हक्क नसेल किंवा
चालू ठेवण्याचा हक्क असण्याचे बंद झाले असेल तर, जिल्हाधिकार्‍यांनी
अशा व्यक्तीस निष्कासित करणे हे कायदेशीर असेल.
¨ कलम ५३ (१-अ) अन्वये, अशा व्यक्तीला काढून
लावण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, उक्त व्यक्तीस आपले
म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देतील आणि आवश्यक वाटल्यास कलम २३६ अन्वये संक्षिप्त
चौकशी करतील. उक्त पोट-कलम (१) अन्वये आपले मत बनविण्यासंबंधीची कारणे
जिल्हाधिकारी थोडक्यात अभिलिखित करतील.
¨ कलम ५३ (२) अन्वये, जिल्हाधिकारी वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे आपल्या निष्कर्षाच्या
आधारे अशा व्यक्तीवर यथास्थिति, जमीन किंवा
किनाऱ्यालगतचा प्रदेश रिकामा करण्यास फर्मावणारी नोटीस वाजवी मुदतीत बजावतील. आणि
अशा नोटिशीचे पालन करण्यात न आल्यास, जिल्हाधिकार्‍यांना,
अशा व्यक्तीस अशा जमिनीवरून किंवा किनार्‍यालगतच्या प्रदेशावरून काढून
टाकता येईल.
¨ कलम ५३ (३) अन्वये, पोट-कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कारणाच्या आधारे एखाद्या
व्यक्तीचा, जमिनीचा उपयोग, भोगवटा किंवा
कब्जा चालू ठेवण्याचा हक्क असण्याचे बंद झाल्यानंतर जमिनीचा अनधिकृतपणे भोगवटा
करीत असलेल्या किंवा ती जमीन बेकायदेशीररीत्या ताब्यात असलेली व्यक्ती (जमिनीच्या),
अशा अनधिकृत उपयोगाच्या किंवा भोगवट्याच्या कालावधीकरिता, जिल्हाधिकार्‍यांच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार, अशा
जमिनीच्या कर आकारणीच्या किंवा भाड्याच्या दुपटीपेक्षा अधिक नसेल इतकी रक्कम किंवा विहित करण्यात येईल अशी रक्कम, यापैकी जी रक्कम
अधिक असेल ती रक्कम भरण्यास पात्र असेल.
नोटीस
[वाचा- म.ज.म.अ. १९६६, कलम
५३ (१-अ)]
प्रति,
क्रमांक
............................................
ज्‍या
अर्थी, उपलब्‍ध अभिलेखानुसार मौजे ........येथील भू-मापन क्रमांक........ उपविभाग
क्र. ...., क्षेत्र ...... ही जमीन शासनाच्‍या नावे दाखल आहे.
आणि
ज्‍या अर्थी, माझ्या असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, आपण उक्त शासकीय जमिनीवर अनधिकृतपणे कब्जा करून अतिक्रमण केले आहे.
म.ज.म.अ.
१९६६, कलम ५३(१) अन्वये, शासनाकडे निहित असलेल्या कोणत्याही जमिनीचा अनधिकृतपणे
भोगवटा करणार्‍या व्यक्तीस निष्कासित करण्याची तरतुद आहे.
त्याअर्थी,
तुम्हाला याद्वारे फर्मावण्‍यात येते की, दिनांक ....... रोजी ... ... वाजता, तुम्ही जातीने किंवा योग्य त्या
प्राधिकृत केलेल्या अभिकर्ता मार्फत माझ्या कार्यालयात, माझ्यासमोर उपस्थित राहून,
तुम्हाला उक्त शासकीय जमिनीतून निष्कासित का करू नये याबाबत तुमचा खुलासा आणि जे
कोणतेही दस्तऐवज किंवा पुरावा सादर करण्याची तुमची इच्छा असेल ते दस्तऐवज किंवा
पुरावा वर उल्लेख केलेल्या दिनांकास, वेळी व ठिकाणी माझ्यासमोर सादर करावा.
या
नोटिशीनुसार तुम्ही जातीने किंवा योग्य त्या प्राधिकृत अभिकर्ता मार्फत हजर राहण्यात
कसूर केल्यास सदर प्रकरणात तुमच्या अनुपस्थित निर्णय करण्यात येईल.
माझ्या सही व या कार्यालयाच्या शिक्‍क्‍यानिशी दिले.
दिनांक कार्यालयाचा शिक्का सही
तहसीलदार,
ता......., जि......
नोटीस
[वाचा- म.ज.म.अ. १९६६, कलम
५३ (२)]
प्रति,
क्रमांक
............................................
ज्‍या
अर्थी, उपलब्‍ध अभिलेखानुसार मौजे ........येथील भू-मापन क्रमांक........ उपविभाग
क्र. ...., क्षेत्र ...... ही जमीन शासनाच्‍या नावे दाखल आहे.
आणि
ज्‍या अर्थी, माझ्या असे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते की, आपण उक्त शासकीय जमिनीवर अनधिकृतपणे कब्जा करून अतिक्रमण केले आहे.
पुढे
ज्‍या अर्थी, या कार्यालयाची नोटीस क्रमांक...., दिनांक ....... अन्वये तुम्हाला
दिनांक ....... रोजी तुमचे म्हणणे पुराव्‍यासह माझ्यासमोर सादर करण्याची संधी
देण्यात आली होती.
आपणास
नेमून दिलेल्‍या दिनांकास व वेळी तुम्ही किंवा तुमचा प्राधिकृत केलेला अभिकर्ता
गैर हजर राहिलात.
त्याअर्थी,
तुम्हाला सदर बाबतीत काहीही म्हणणे सादर करावयाचे नाही असे गृहीत धरण्‍यात आले आहे....
किंवा
उक्त
नेमून दिलेल्‍या दिनांकास तुम्ही उपस्थित राहून तुमचे म्हणणे सादर केले परंतु
उक्त शासकीय जमिनीचा कायदेशीर कब्जा किंवा उक्त जमिनीत वहिवाट करण्‍याचा तुम्हाला
अधिकृत आणि वैध अधिकार आहे हे तुम्हाला पुराव्‍यानिशी सिध्‍द करता आले नाही.
सबब,
मी, तहसिलदार, तालुका....., जिल्‍हा......, मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्‍वये
तुम्‍हास
मौजे
........येथील भू-मापन क्रमांक........ उपविभाग क्र. ...., क्षेत्र ...... या
शासकीय जमिनीतून दिनांक ....... रोजीच्‍या सायंकाळी ... ... पर्यंत निघून जाण्यास
फर्मावित आहे.
(अंदाजे
तीन दिवसांची मूदत द्‍यावी)
उक्त
जमिनीत आपण कोणतीही इमारत उभारली असेल किंवा काही बांधकाम केले असेल किंवा उक्त
जमिनीत कोणतेही पीक काढले असेल किंवा चिजवस्‍तू ठेवल्‍या असतील तर त्‍याही आपण काढून
घेऊन जाव्‍यात. अन्यथा अशा वस्‍तू सरकारजमा केले जाण्यास किंवा काढून टाकल्‍या
जाण्यास पात्र ठरतील आणि म.ज.म.अ. १९६६, कलम ५४(२) अन्वये, अशी कोणतीही मालमत्ता
काढून टाकण्यासाठी आलेला खर्च, जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून तुमच्‍याकडून वसूल करण्यात
येईल.
माझ्या
सही व या कार्यालयाच्या शिक्‍क्‍यानिशी दिले.
दिनांक कार्यालयाचा शिक्का सही
तहसीलदार, ता......., जि......
¨ कलम ५४: संक्षिप्तरीत्‍या चौकशी करून निष्कासित केल्यानंतर
उरलेली मालमत्ता सरकारजमा करणे आणि ती काढून टाकणे.
कलम
५४ (१): कलम ५३ अन्वये संक्षिप्त चौकशी करून
कोणत्याही व्यक्तीस काढून टाकल्यानंतर अशा जमिनीवर किंवा किनार्‍यालगतच्या प्रदेशावर
उभारलेली कोणतीही इमारत किंवा इतर बांधकामे, किंवा उक्त
जमिनीत काढलेले कोणतेही पीक, जिल्हाधिकार्‍यांनी वाजवी
मुदतीत लेखी नोटिस बजावल्‍यानंतरही अशा व्यक्तीने काढून नेले नसेल तर, ते सरकारजमा केले जाण्यास किंवा संक्षिप्त रीतीने चौकशी करून काढून टाकले
जाण्यास पात्र होईल.
कलम
५४ (२):
या कलमान्वये सरकारजमा करण्याबाबचा न्यायनिर्णय जिल्हाधिकार्‍यांकडून देण्यात येईल
आणि अशाप्रकारे सरकारजमा केलेल्या कोणत्याही मालमत्तेचे विनियोग जिल्हाधिकारी निर्देश
देतील त्या रीतीने करण्यात येईल आणि या कलमान्वये कोणतीही मालमत्ता काढून
नेण्यासाठी आलेला खर्च जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करता येईल.
त्‍यानुसार, सर्व शासकीय विशेषत: गायरान जमिनीवर असलेले अतिक्रमणाबाबत
कार्यवाही करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्‍रया अध्‍यक्षतेखाली, तहसिलदार सदस्य सचिव आणि गट विकास अधिकारी, पोलीस निरीक्षक,
मुख्याधिकारी नगरपालिका /नगरपंचायत, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख सदस्य असलेली तालुका स्तरीय
समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
híf
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करणे मोहीम.
याबाबत सविस्तर माहिती ✔️
नमस्कार मित्रांनो.आज आपण या व्हिडिओमध्ये "गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करणे मोहीम." याविषयी सविस्तर माहिती घेऊ.
ईतर व्हिडीओ पाहण्यासाठी Mahsul Guru (महसूल गुरु) चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.....
Mahsul Guru Youtube Channelडॉ. संजय कुंडेटकर,
उपजिल्हाधिकारी
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करणे मोहीम. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !