आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न आमच्या वेबसाईटवर विचारावेत. 📌 Mahsul Guru 📌 YouTube Channel Link!
المشاركات

सेवा शर्ती - महत्‍वाचे नियम

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 

सेवा शर्ती - महत्‍वाचे नियम

 n महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१, महत्‍वाचे नियम

l वेतन व भत्ते कोणत्या तारखेपासून देय होतात ?

 Ü सर्वसाधारणपणे शासकीय कर्मचार्‍याने एखाद्या पदाचा कार्यभार मध्यान्हपूर्व

स्वीकारला असेल तर, त्या तारखेपासून त्यास त्या पदाचे वेतन देय असते, आणि कार्यभार मध्यान्होत्तर स्वीकारला असेल तर, त्या नंतरच्या दिवसापासून वेतन देय होते.

कार्यभार मध्यान्हपूर्वी सोडून दिला असेल तर, त्या तारखेपासून वेतन व भत्ते मिळणे बंद होते व मध्यान्होत्तर कार्यभार सोडून दिला असेल तर, त्यानंतरच्या दिवसापासून वेतन मिळणे बंद होते.                                                                (नियम २८)

 l शासकीय कर्मचार्‍याच्या सेवेचा दैनंदिन कालावधी किती असतो?

 Ü शासकीय कर्मचारी दिवसांत २४ तास शासनाशी बांधलेला असतो. शासकीय कर्मचार्‍यास कोणत्याही वेळी व कोणत्याही कामावर नेमण्याचा शासनास अधिकार असतो.                                                                            (नियम ३४)

 l राजपत्रित अधिकार्‍यांचे सेवाभिलेख कोणाकडे ठेवले जातात ?

 Ü राजपत्रित अधिकार्‍यांचे सेवाभिलेख पूर्वी महालेखापालांकडून ठेवले जात होते. परंतु शासनाने राजपत्रित अधिकार्‍यांच्या वेतन आहरण पध्दतीत बदल केल्यामुळे अराजपत्रित कर्मचार्‍यांना लागू असणारे सेवाभिलेखाबाबतचे सर्व नियम राजपत्रित अधिकार्‍यांनाही लागू आहेत. म्हणजेच राजपत्रित अधिकार्‍यांचे सेवाभिलेख आता त्याच्या कार्यालय प्रमुख / नियंत्रक अधिकार्‍याने ठेवणे आवश्यक आहे.                                  (नियम ३५)

(वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीआरडब्ल्यु. १३८१/ प्र.क्र.३६३५ / ८९/ कोषागार-४, दिनांक १८.१०.१९८९)

 l राजपत्रित / अराजपत्रित कर्मचार्‍यांची सेवापुस्तिका (Service Book) ठेवण्याबाबतच्या तरतुदी काय आहेत?

 Ü जेव्हा एखाद्या कर्मचार्‍याची शासकीय सेवेत कायम किंवा स्थानापन्न स्वरुपात प्रथमच नियुक्ती होते तेव्हा कार्यालय प्रमुखाने त्याची सेवापुस्तिका बनवावी.  

ही सेवापुस्तिका पुस्तकाच्या स्वरुपात, विहित नमुन्यात व दोन प्रतीत ठेवली पाहिजे. खालील कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत मात्र सेवापुस्तिका ठेवण्याची आवश्‍यकता नसते.

१) ज्या कर्मचार्‍यांची नेमणूक अस्थायी स्वरुपाची आहे व ती एक वर्षापेक्षा जास्त काळ पुढे चालू राहण्याची शक्यता नाही असे कर्मचारी,

२) वैद्यकीय विभागातील आवासी डॉक्टर, प्रबंधक, चिकित्सालयीन सहाय्यक, इत्यादी.

३) हवालदाराहून वरीष्ठ दर्जा नसणारे पोलीस शिपाई, दारुबंदी व उत्पादन शुल्क विभागातील शिपाई दल, वनरक्षक व सर्व प्रकारचे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी.

मात्र या कर्मचा-यांच्या बाबतीत सेवा पुस्तकांऐवजी सेवापट ठेवले पाहिजेत.

सेवापुस्तिकेची एक प्रत संबंधित कार्यालय प्रमुखांच्या ताब्यात असेल व दुसरी प्रत त्या त्या कर्मचार्‍याकडे असली पाहिले.

सेवेशी संबंधित सर्व नोंदी या दुसर्‍याही प्रतीमध्ये अद्‍ययावत व साक्षांकित केल्या पाहिजेत.  याची जबाबदारी संबंधित कर्मचार्‍यांवर राहिल. अशा नोंदी काळजीपूर्वक पाहिल्याबद्दलचे एक लेखी निवेदन प्रत्येक कर्मचार्‍याकडून (दर वर्षी सप्टेंबर महिन्यांत ) घेऊन कार्यालय प्रमुखाने ते आपल्या वरीष्ठास पाठवावे.

                                                                     (नियम ३६, ३७ आणि ४६)

 l सेवापुस्तिकेत एकदा नोंदलेली जन्मतारीख बदलता येते काय ?

 Ü सेवा पुस्तिकेत जन्मतारखेची एकदा नोंद झाल्यानंतर ती सर्वसाधारणपणे बदलता येत नाही.

तथापि, जन्म तारखेची नोंद घेण्यात निष्काळजीपणा झाला आहे असे वाटत असल्यास संबंधित कर्मचारी योग्य तो पुरावा सादर करुन नोंद बदलण्या विषयी विनंती करु शकतो. मात्र अशी विनंती नेमणुकीच्या तारखेपासून ५ वर्षाच्या आत केली गेली पाहिजे. किरकोळ स्वरुपाची चूक किंवा उघडउघड लेखन दोष असेल तर अराजपत्रित कर्मचार्‍याच्या बाबतीत दुरुस्तीचे अधिकार विभाग प्रमुखांना आहेत.मात्र जनमतारखेच्या पुराव्या विषयीच शंका असेल तर आणि / किंवा ५ वर्षानंतर कर्मचार्‍याने जन्मतारीख बदलण्या विषयी विनंती केली असेल तर अशा प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रशासनिक विभागाचा आहे.राजपत्रित अधिकार्‍यांच्या बाबतीत मात्र वरील प्रमाणे ५ वर्षाच्या कालमर्यादेचा विचार न करता सर्वच प्रकरणे प्रशासनिक विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात यावीत.

जन्म तारखेची नोंद करताना, पुढील कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात येईल :-

(ए) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) (सुधारणा) नियम, २०२१ अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून, शासकीय सेवेत किंवा पदांवर नव्याने नियुक्त होणारी प्रत्येक व्यक्ती नियुक्तीच्या वेळी खात्रीशीर कागदोपत्री पुराव्यासह ग्रेगोरियन कॅलेंडर नुसार, तिची जन्मतारीख घोषित करील. जेव्हा नियुक्तीची विहित शैक्षणिक अर्हता ही माध्यमिक शालांत परीक्षा किंवा त्यावरील असेल, अशा बाबतीत, माध्यमिक शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र हे वैध दस्तऐवज असल्याचे मानण्यात येईल. अन्य बाबतीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थेने निर्गमित केलेले जन्म प्रमाणपत्र किंवा ज्या शाळेत तो शेवटी शिकत होता, अशा मान्यताप्राप्त शाळेचे प्रमाणपत्र हे वैध दस्तऐवज असल्याचे मानण्यात येईल. तो त्याच्या जन्म तारखेसाठी परिशिष्ट-५ अ मध्ये हमीपत्र देईल.

टीप- शासकीय सेवेत व्यक्तीची नियुक्ती होण्याच्या वेळी, तिच्या सेवापुस्तकात जन्म तारखेची नोंद घेण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याकडून जन्मतारखेबद्दल हमीपत्र घेण्यात येईल. सदर हमीपत्र, कर्मचार्‍याच्या सेवापुस्तकामध्ये व वैयक्तिक नस्तीमध्ये ठेवण्यात येईल. सेवापुस्तकाच्या प्रथम पृष्ठावर जन्मतारखेची नोंद घेतल्यानंतर, शासकीय कर्मचार्‍याची सही, रकान्यात दिनांकासह त्याची स्वाक्षरी घेण्यात येईल.

(बी) जेव्हा सेवापुस्तकात जन्मतारखेची नोंद केली असेल तेव्हा, संबंधित व्यक्तीव्यतिरिक्त दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीने काळजी न घेतल्यामुळे किंवा उघड उघड लेखनदोष म्हणून तशी नोंद झाली होती, असे माहीत झाल्याशिवाय त्या नोंदीत कोणताही फेरबदल केला जाणार नाही.

परंतु, खंड (बी) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या आकस्मिक प्रसंगासाठी शासकीय सेवेत प्रवेश केल्याच्या दिनांकापासून सुरू होणान्या एक वर्षाच्या कालावधीनंतर अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाही.

सूचना: (१) जर शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच्या जन्म तारखेत बदल करण्यासाठी अर्ज केला असेल तर, कार्यालय प्रमुख, संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याने सदर पदावर नियुक्तीच्या वेळी जन्म तारखेची नोंद घेण्यासाठी, या नियमाच्या पोट नियम (२) च्या खंड (ए) अनुसार नमूद केलेली कागदपत्रे आणि त्याच्या सेवापुस्तकात प्रत्यक्ष केलेली जन्म तारखेची नोंद यांमध्ये तफावत आहे याची खातरजमा करील.

(२) जर वरील सूचना (१) नुसार जन्म नोंदीमध्ये तफावत असल्याचे निदर्शनास आले असेल तर, विभाग प्रमुख, या नियमाच्या पोट नियम (२) च्या खंड (ए) मधील तरतुदीनुसार योग्य जन्म तारखेची नोंद करील.

मुख्य नियमांस जोडलेल्यापरिशिष्ट-पाच " नंतर, पुढील परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात येईल:-

परिशिष्ट- पाच अ

(नियम ३८ (२) (ए) पहा]

हमीपत्र

शासकीय अभिलेखात माझ्या जन्मतारखेची नोंद करण्यासाठी, मी दिलेल्‍या

माहितीनुसार, सेवापुस्तकात नोंद केलेली तारीख म्हणजेच ....... ( अक्षरी...

अचूक आहे आणि माझी जन्म तारीख नोंदविल्यानंतर, जन्म तारखेत बदल करण्याची विनंती त्यानंतर स्वीकारली जाणार नाही याची देखील मला जाणीव आहे.

ठिकाण :

दिनांक :

शासकीय कर्मचाऱ्याची सही.

(संदर्भ: महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) (सुधारणा) नियम, २०२१, नियम ३८ मधील (१) पोट-नियम (२). - महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३०, २०२१ जानेवारी ५, २०२२)

l वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीकरिता विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्याला, तिच्या वर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या आणि तिच्या बरोबर राहत असलेल्या तिच्या आई-वडीलांची किंवा तिच्या सासू- सासऱ्यांची निवड करण्‍याची सुविधा आहे काय?

 Ü महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ मधील नियम २ मध्ये शासकीय कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबाची व्याख्या दिलेली आहे. त्‍यात, शासकीय कर्मचार्‍यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेले शासकीय कर्मचाऱ्याचे आई-वडील किंवा तिच्या सासू-सासऱ्यांचा त्याच्या कुटुंबात समावेश होतो. महिला शासकीय कर्मचार्‍याला तिच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या तिच्या आई-वडीलांची किंवा तिचे सासू- सासरे या दोघांपैकी एकाची निवड करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने विवाहित महिला शासकीय कर्मचार्‍याच्या सेवापुस्तकात सदर बाबत दिनांकासहीत नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

अविवाहीत महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सदर विकल्पाची सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, संबंधित महिला शासकीय कर्मचाऱ्याने कुटुंबातील अवलंबित सदस्याच्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव सादर करतेवेळी प्रस्तावासोबत कुटुंबाचे प्रमाण जोडणे व त्यामध्ये त्या अविवाहीत असल्याचे नमूद करणे आवश्यक राहील.

विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांने वरील प्रमाणे एकदा पर्याय निवडल्यानंतर तिला संपूर्ण सेवा कालावधीत सदर विकल्पामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही.

(संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांकः सेवापु-२०१३/प्र.क्र. ७/ सेवा-६, दि. २३ जुलै, २०१३)

 l अधिकारी/कर्मचारी यांची बदली/पदोन्नती झाल्यास त्यांचे सेवा पुस्तक (मूळ प्रत) संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या ताब्यात देण्यात येऊ शकते काय?

 Ü नाही, अधिकारी/कर्मचारी यांची बदली/पदोन्नती झाल्यास त्यांचे सेवा पुस्तक (मूळ प्रत) संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या ताब्यात देण्यात येऊ नये. सदर सेवा पुस्तक एका कार्यालयाकडून दुसऱ्या कार्यालयाकडे विहीत मार्गानेच पाठविण्यात यावे. ज्या कार्यालयाने त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिकारी/कर्मचारी यांना सेवा पुस्तकाची दुय्यम प्रत दिली नसेल तर ती तात्काळ त्यांना उपलब्ध करून द्यावी. तसेच कर्मचाऱ्यांकडील ह्या दुसऱ्या प्रती नियमानुसार वेळोवेळी त्यांच्याकडून उपलब्ध करून घेण्यात येऊन, मूळ सेवा पुस्तकातील नोंदीनुसार कर्मचाऱ्यांस अद्ययावत व साक्षांकित करून देण्यात याव्यात.

(संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२९/सेवा-२, दि. ३०.१.२०१९)

 l शासन सेवा प्रवेशाची कमाल वयोमर्यादा वाढविण्‍यात आली आहे काय?

 Ü होय, शासन सेवेतील गट-अ ते गट-ड मधील पदांवर नियुक्तीसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ३० वर्षे व मागासवर्गीयांसाठी ३५ वर्षे कमाल वयोमर्यादा विहित करण्यात आलेली होती. तद्नंतर शासन निर्णय दि. १७.०८.२००४ अन्वये शासन सेवेतील गट-अ ते ड मधील सर्व पदांवर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ३३ वर्षे व मागासवर्गीयांसाठी ३८ वर्षे इतकी करण्यात आली.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि विविध मंत्रालयीन विभागांनी/विभाग प्रमुखांनी नियुक्त केलेल्या राज्यस्तरीय निवड समित्या, विभागीय स्तरावरील निवडसमित्या व जिल्हा निवड समित्या यांच्यामार्फत घेण्यात येणाऱ्या निरनिराळ्या पदांसाठीच्या स्पर्धा परीक्षा अन्वये शासन सेवेतील प्रवेशासाठी, खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सध्या कमाल वयोमर्यादा ३३ वर्षे आहे त्यामध्ये ५ वर्षानी वाढ करुन त्यांची कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे व मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी सध्या कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे आहे त्यामध्ये ५ वर्षानी वाढ करुन त्यांची कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षे करण्यात येत आहे.

या शिवाय ज्या प्रवर्ग/ घटकांकरीता सध्या असलेली कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे त्यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात येणार नाही.

(संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही २०१५/प्र.क्र.४०४/कार्या. १२, दि. २५ एप्रिल, २०१६)

 l  ‘शासकीय कर्मचारी’ म्हणजे कोण?

Ü जी व्यक्ती,-

(एक) राज्याच्या कार्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही नागरी सेवेत किंवा पदावर नियुक्त केलेली आहे अशी व्यक्ती, आणि त्यामध्ये, ज्यांची सेवा, तात्पुरत्या स्वरुपात अन्य कोणत्याही केंद्र किंवा राज्य शासनाकडे अथवा शासनाची मालकी असलेल्या किंवा नियंत्रण असलेल्या कंपनीकडे किंवा महामंडळाकडे अथवा स्थानिक प्राधिकरणाकडे किंवा इतर प्राधिकरणाकडे सुपूर्द केलेल्या आहेत अशा शासकीय कर्मचाऱ्याचा, मग त्याचे वेतन राज्याच्या एकत्रित निधी व्यतिरिक्त अन्य स्तोत्रातून काढले जात असले तरीही समावेश होतो.

(दोन) कोणत्याही शासनाच्या अंतर्गत असलेले नागरी पद धारण करीत आहे आणि जिची सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात शासनाकडे सुपूर्द केली आहे अशी व्यक्ती किंवा

(तीन) स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या सेवेत आहे आणि जिची सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात शासनाकडे सुपूर्द केली आहे अशी व्यक्ती;

टीप - जिची शासनाने नियुक्ती केली नाही किंवा जिला केंद्र किंवा एखाद्या राज्याच्या किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या एकत्रित निधीतून वेतन मिळत नाही, आणि जिच्या वेतनावरील खर्च, केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने किंवा संघ राज्यक्षेत्राने तरतूद केलेल्या सहायक अनुदान निधीतून भागवला जातो अशी व्यक्ती, शासकीय व्यक्ती ठरत नाही.

[संदर्भ: महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) (सुधारणा) नियम, २०२१, नियम (२०-अ)]  

nमहाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ महत्‍वाचे नियम

 l पदग्रहण अवधी म्हणजे काय व तो केव्हा अनुज्ञेय असतो ?

 Ü शासकीय कर्मचार्‍याची बदली झाल्यानंतर नवीन पदावर हजर होण्यासाठी मिळणारा अवधी म्हणजे पदग्रहण अवधी होय. कर्मचार्‍याने आपल्या जुन्या पदाचा कार्यभार सोडून दिल्यानंतर त्याच मुख्यालयात किंवा नविन ठिकाणी नव्या पदावर रुजू होण्यासाठी त्या कर्मचार्‍यास पदग्रहण अवधी मिळतो.

१) जास्तीत जास्त १८० दिवसांच्या रजेवरुन परत आल्यानंतर अगोदरच्या पदावर हजर न होता नवीन पदावर हजर व्हावयाचे असेल तर, पदग्रहण अवधी मिळू शकतो किंवा रजा कितीही दिवसांची असेल, पण रजेवरुन परत येऊन नवीन पदावर हजर व्हावयाचे असेल व अशी सूचना योग्य तेवढी अगोदर मिळालेली नसेल तर त्यास पदग्रहण अवधी मिळतो.

२) कर्मचार्‍याचे मुख्यालय बदलले, किंवा ते दुसर्‍या ठिकाणी हलविण्यात आले तर अशा सामुदायिक स्थलांतराच्या प्रसंगी त्यास पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय असतो.

३) एखादा कर्मचारी शासकीय सेवेत स्थायी पद कायम या नात्याने धारण करीत असताना, जेव्हा शासकीय कर्मचार्‍यांना व इतरांनाही खुल्या असलेल्या स्पर्धात्मक परिक्षेच्या किंवा मुलाखतीच्या निकालानुसार त्याची नवीन पदावर नियुक्ती केली जाते तेव्हा त्याला पदग्रहण अवधी मंजूर होऊ शकतो. (नियम १० व ११)

 

l कर्मचार्‍यांना एक दिवसाचा पदग्रहण अवधी केव्हा मिळतो ?

 Ü १) जेव्हा एखाद्या कर्मचार्‍याची एकाच ठिकाणी दोन वेगवेगळया इमारतीत असलेल्या एका कार्यालयातून दुसर्‍याया कार्यालयामध्ये बदली होते तेव्हा.

२) जेव्हा एखाद्या कर्मचार्‍याची एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी बदली होते, पण त्याच्या निवासस्थानात बदल होण्याची शक्यता नसते तेव्हा,

३) एखाद्या कर्मचार्‍याची बदली एका सहाय्यक किंवा उपजिल्हाधिकार्‍याच्या कार्यालयातून त्याच ठिकाणी दुसर्‍या सहाय्यक किंवा उपजिल्हाधिकार्‍याच्या कार्यालयात झालेली असेल तर, ती स्वतंत्र कार्यालये गणली गेल्यामुळे.

४) जर एकाच इमारतीत निरनिराळी कार्यालये असतील व जर कर्मचार्‍यांच्या बदल्या साखळी पध्दतीने एका कार्यालयातून / विभागातून दुसर्‍या कार्यालयात / विभागात करण्यात आल्या तर अशा कर्मचार्‍यांना एक दिवसाचा पदग्रहण अवधी मिळतो.                                                                                                (नियम १२)

 l पदग्रहण अवधीची गणना कशी केली जाते ?

 Ü एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी बदली झाली असेल तर सात दिवसांचा कालावधी तयारीसाठी दिला जातो व त्याशिवाय प्रत्यक्ष प्रवासासाठी पुढीलप्रमाणे कालावधी दिला जातो.

१) त्याच जिल्हयामध्ये किंवा लगतच्या जिल्हयामध्ये बदली झाली असता प्रवासासाठी एक दिवस.

२) समान हद्द नसलेल्या, पलीकडील जिल्हयामध्ये कोणत्याही ठिकाणी बदली झाली असता प्रवासासाठी दोन दिवस

पदग्रहण अवधी जास्तीत जास्त ३० दिवसांपर्यंत मिळू शकतो. मात्र विहित मर्यादेपेक्षा अधिक व ३० दिवसांच्या मर्यादेत घ्यावयाच्या अवधीस विभाग प्रमुखांची मंजुरी आवश्यक आहे.

जेव्हा पदग्रहण अवधीनंतर एक किंवा त्याहून अधिक सार्वजनिक सुट्टया येतात तेव्हा अशा सुट्टयांचा कालावधी जमेस धरुन नेहमीचा पदग्रहण अवधी वाढला असल्याचे समजण्यात येईल.

बदलीनंतर एखाद्या कर्मचार्‍याने मध्यान्हपूर्व कार्यभार सोडला तर त्याचा पदग्रहण अवधी त्याच दिवसापासून मोजण्यात येतो व मध्यान्होत्तर कार्यभार सोडला तर त्यानंतरच्या दिवसापासून पदग्रहण अवधी सुरु होतो.

प्रत्यक्ष प्रवासाचे दिवस मोजताना रविवार हा दिवस धरला जात नाही. पण त्यात सार्वजनिक सुट्टी धरली जाते. मात्र कमाल ३० दिवसांच्या कालावधीत रविवार समाविष्ट केले जातात.                                                                      (नियम १४ व १५)

 l स्वतःच्या विनंतीवरुन बदली झाली असल्यास कर्मचार्‍यास पदग्रहण अवधी मिळतो का ?

 Ü फक्त प्रशासकीय कारणास्तव बदली झाली असेल तरच कर्मचार्‍यास पदग्रहण अवधी मिळतो, स्वतःच्या विनंतीवरुन बदली झाल्यास मिळत नाही. विनंतीवरुन बदली झाल्यास नवीन ठिकाणी कामावर हजर होण्यासाठी त्या कर्मचार्‍यास आवश्यक वाटेल तेवढे दिवस रजा घेता येईल. जेथून बदली झाली असेल तेथील सक्षम प्राधिकारी त्यास अशी रजा मंजूर करु शकतात. या प्रयोजनार्थ कर्मचार्‍याला किरकोळ रजा मात्र घेता येणार नाही, कारण किरकोळ रजा ही महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाप्रमाणे मान्यता प्राप्त रजा नाही. या काळात कर्मचार्‍यांना ना देय व अनुज्ञेय असल्यास अर्जित किंवा अर्धवेतनी रजा किंवा असाधारण रजा मंजूर करण्यात यावी. (प्रशासकीय कारणास्तव बदली झाल्यानंतर नियमानुसार मिळणारा पदग्रहण अवधी संपल्यानंतर त्यास जोडून किरकोळ रजा घेता येणार नाही)

नियमाप्रमाणे पदग्रहण अवधी उपभोगून झाल्यानंतर ताबडतोब नवीन ठिकाणी कामावर हजर झाले पाहिजे, अन्यथा त्यानंतर त्यास वेतन किंवा रजा वेतन मिळण्याचा हक्क असणार नाही. पदग्रहण अवधी संपल्यानंतर बुध्दिपुरस्सर कामावर अनुपस्थित राहणे हे गैरवर्तन मानण्यात येईल.

कर्मचार्‍याचा काही दोष नसताना व त्याने सर्व प्रकारच्या दक्षता घेऊनही त्याला योग्य वेळेत नवीन ठिकाणी हजर होता आले नाही तर सक्षम प्राधिकारी योग्य ती खात्री करुन घेऊन त्यास जास्तीत जास्त ३० दिवसांच्या मर्यादेपर्यंत पदग्रहण अवधी मंजूर करु शकतात. यासाठी विभाग प्रमुख हेच सक्षम प्राधिकारी आहेत.

                                                                  (नियम २७, २८ आणि २९)

 

l पदग्रहण अवधीमध्ये कर्मचार्‍यांना कोणत्या दराने वेतन मिळते ?

 Ü पदग्रहण अवधी हा कर्तव्य कालावधी समजला जातो. एका पदाचा कार्यभार

सोडून दुसर्‍या पदावर हजर होण्यासाठी जात असताना, तो पहिल्या पदावरच राहिला असता तर त्याला जे वेतन मिळाले असते तेच वेतन पदग्रहण अवधीमध्ये मिळेल. या वेतनानुसार जुन्या पदाला व जुन्या ठिकाणी त्याला जे भत्ते मिळाले असते तेच भत्ते त्याला या काळात मिळतील. शासकीय कर्मचार्‍यांची बदली लोकसेवाहितार्थ असल्याखेरीज त्याला पदग्रहण अवधीमध्ये कोणतेही वेतन मिळणार नाही.                                                                                                                           (नियम ३०)

  l शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या शासकीय वेतन व भत्ते मिळतात का?

 Ü शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या किंवा काढून टाकण्यात आलेल्या शासकीय कर्मचार्‍यास बडतर्फीच्या किंवा काढून टाकण्याच्या दिवसापासून वेतन व भत्ते देणे बंद करण्यात येते. (नियम ६६ ते ८८ व शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक डीआरएस / १०८१ / सीआर ८७७/ एसईआर ८, दिनांक १०.१२.१९८१)

 l निलंबनाधिन शासकीय कर्मचार्‍याला, वेतनाच्या बाबतीत कोणत्‍या तरतुदी लागू होतील?

 Ü १) निलंबित कर्मचार्‍याचे निलंबनाच्या दिवसापासून वेतन बंद करण्यात येऊन त्‍याला वेतनाच्‍या ५०% रक्‍कम निर्वाह भत्ता म्‍हणून निलंबनाच्या कालावधीत मिळू शकतो. त्या रकमेस अनुज्ञेय असणारा महागाई भत्ता देखील त्यास मिळू शकतो.

एखाद्या कर्मचार्‍यास निलंबित करण्यात आले तर त्याच्यावरील आरोपांची, आवश्यकतेप्रमाणे, विभागीय चौकशी ताबडतोब सुरु करुन ३ महिन्यांच्या आत चौकशीचा निर्णय व्हावा अशी अपेक्षा असते. म्हणून वरीलप्रमाणे ठरविण्यात आलेला निर्वाह भत्ता त्याला पहिल्या ३ महिन्यासाठीच त्या प्रमाणात प्राधिकृत करण्यात येतो. हा निलंबन कालावधी ३ महिन्यापेक्षाही पुढे चालू राहिला तर त्याच्या निर्वाह भत्यामध्ये पुढीलप्रमाणे वाढ किंवा घट करता येईल :-

(अ) निलंबन कालावधी पुढे जाण्यासाठी तो कर्मचारी प्रत्यक्षरित्या जबाबदार नसेल तर त्याच्या निर्वाह भत्त्यामध्ये ५० टक्के वाढ करता येते, आणि

(ब) निलंबन कालावधी पुढे जाण्यासाठी कर्मचारी जबाबदार असेल तर त्याचा निर्वाह भत्ता ५० टक्क्याने कमी करता येईल.

वरीलप्रमाणे कमी किंवा जास्त करण्यांत आलेल्या निर्वाह भत्त्यास अनुज्ञेय असणारा महागाई भत्ता त्यास मिळू शकेल.

निलंबनाच्यावेळी शासकीय कर्मचा-यास मिळत असलेले स्थानिक पुरक भत्त्यासारखे भत्ते निलंबन कालावधीत त्यास किती प्रमाणात द्यावयाचे हे निलंबन करणारे अधिकारी ठरवू शकतात.

निलंबनाच्या वेळी शासकीय कर्मचारी ज्या ठिकाणी कामाला होता त्याच ठिकाणी तो निलंबन कालावधीत देखील राहात आहे असे निलंबित शासकीय कर्मचा-याने प्रमाणित केले तरच त्यास (स्थानिक पूरक भत्त्याबरोबरच ) घरभाडे भत्ता मिळू शकेल.

 

l निलंबन कालावधीमधील निर्वाह भत्त्यामधून कोणती वसूली केली जाऊ शकते व कोणती वसूली करता येत नाही?

Ü निलंबित शासकीय कर्मचार्‍यास निर्वाह भत्ता व त्याप्रमाणांत महागाई भत्ता द्यावा असे जरी असले तरी त्याच्याकडून शासनास काही रक्कम वसूल करावयाची असते.

अशावेळी त्यास देय असलेली महागाई भत्त्याची व पूरक भत्त्याची रक्कम थोपवून ठेवता येते व त्यातून अशा रकमा वसूल करता येतात. परंतु रकमा वसूल करण्यास व न करण्यास पुढील तत्वे लागू आहेत.

१) निर्वाह भत्त्यामधून सक्तीने वसूली :

अ) शासनास येणे असलेला आयकर व व्यवसाय कर.

ब) शासकीय निवासस्थानाच्या बाबत शासकीय कर्मचार्‍याकडून येणे असलेली परवाना शुल्क व अनुषंगिक रक्कम उदा. वीज, पाणी, इत्यादी.

क) निलंबित कर्मचार्‍याने शासनाकडून कर्ज व अग्रिम रक्कम घेतले असल्यास विभाग प्रमुख ठरवतील त्या दराने त्यांचे हप्ते.

ड) कर्मचारी गट विमा योजना वर्गणी.

इ) अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना वर्गणी

 ) निर्वाहभत्त्यामधून ऐच्छिक वसूली :

अ) डाक विमा पॉलीसीची वर्गणी.

ब) सहकारी पतपेढया व सहकारी भांडारे यांना देणे असलेली रक्कम.

क) सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीमधून घेतलेल्या अग्रिमाचे हप्ते.

 ३) करता न येणारी वसूली :

अ) भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी.

ब) न्यायनिर्णित जप्ती रक्कम.

क) शासकीय कर्मचारी ज्या कारणासाठी सध्या निलंबित आहे त्या प्रकरणातील कोणतीही वसूली.                                                                               (नियम ६९)

 

l निलंबित कर्मचार्‍याला निर्वाह भत्ता प्रदान करताना दरमहा कोणते प्रमाणपत्र घ्‍यावे लागते ?

 Ü निलंबित कर्मचार्‍याला निलंबन कालावधीमध्ये कोणताही व्यवसाय किंवा नोकरी करता येत नाही. त्याने तसे काही केले अथवा नाही हे वेतन प्रदान करणार्‍या अधिकार्‍याने पहाणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक महिन्यास निर्वाह भत्ता स्वीकृत करताना, संबंधित निलंबित कर्मचार्‍याने पुढील प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे :

"मी, नाव.......... असे प्रमाणित करतो की, माहे........ या कालावधीत मी कोणतीही खाजगी नोकरी स्वीकारलेली नाही किंवा कोणताही व्यवसाय अथवा व्यापार केलेला नाही. तसेच मी नेमून दिलेल्‍या मुख्‍यालयी रहात आहे "

असे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय त्यास निर्वाह भत्ता प्रदान करता कामा नये.

परंतु त्याने प्रमाणपत्र सादर करुनही संबंधित अधिकार्‍यास अशा प्रमाणपत्राबाबत संशय आला तर हा अधिकारी अशा प्रमाणपत्राचा खरेपणा पडताळून पहाण्यासाठी पोलीस प्राधिकार्‍यांना सांगू शकेल. पोलीस तपासाअंती हे प्रमाणपत्र खोटे आहे असे आढळून आले तर ते गैरशिस्तीचे कृत्य मानण्यांत येईल व त्या कर्मचार्‍याविरुध्द जादा दोषारोप ठेवता येईल.                                                                         (नियम ६९ (४))

 l निलंबन कालावधीत मुख्यालय बदलता येते काय?

 Ü निलंबनाधीन असलेला शासकीय सेवक हा, सर्वसाधारणपणे शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू असलेल्या सेवेच्या इतर सर्व शर्तीच्या अधीन असल्याचे समजण्यात आले असल्याने, तो पूर्व परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू शकत नाही. अशाप्रकारे एखाद्या शासकीय सेवकाचे मुख्यालय, हे त्याचे कर्तव्याचे अखेरचे ठिकाण असल्याचे समजण्यात येते. तथापि, निलंबनाधीन असलेल्या एखाद्या व्यक्तीने त्याचे मुख्यालय बदलण्याची विनंती केली असेल तेव्हा, अशा बदलामुळे शासनास, प्रवास भत्ता, इत्यादींसारखा कोणताही जादा खर्च करावा लागणार नाही किंवा अन्य कोणतीही गुंतागुंत होणार नाही याबाबत सक्षम प्राधिकार्‍याची खात्री पटली तर, मुख्यालय बदलण्यास सक्षम अधिकार्‍याची कोणतीही हरकत असणार नाही.

(संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक सीडीआर-१००८/प्र.क्र. २/०८/११,दि. १९.३.२००८)

 l विभागीय चौकशी प्रकरण अथवा न्यायिक कार्यवाही प्रलंबित असताना, निलंबन रद्द झाल्याने पुनर्स्थापित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ अनुज्ञेय असते काय?

 Ü ज्या शासकिय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या विरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील ८ वा अथवा १० खाली विभागीय चौकशी सुरू आहे अथवा त्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुध्द न्यायालयात, भारतीय दंड विधान वा लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदया अंतर्गत वा अन्य कायदयातील तरतुदी अंतर्गत दावा न्यायप्रविष्ठ आहे, अशा शासकीय कर्मचा-यास त्याच्या विरुध्दचे सदर प्रकरण अंतिमत: निकाली निघण्यापूर्वीच, सदर प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून त्यास विहित कार्यपध्दती अनुसरून शासन सेवेत पुनर्स्थापना करण्यात येते. अशा पुनर्स्थापित शासकिय कर्मचाऱ्यास, शासन अधिसूचना वित्त विभाग दि. २२.०४ २००९ मधील नियम क्र.१० मधील तरतूदीनुसार पुनर्स्थापनेनंतर येणाऱ्या दि. १ जुलै या तारखेपूर्वी ६ महिने अथवा अधिक एवढी सलग सेवा झाल्यानंतर त्याच्या निलंबनाच्या लगतच्या दिवशी तो जेवढे वेतन घेत होता, तेवढयाच वेतनावर आधारित तथापि सदर अधिसूचनेतील नियम क्र.९ मध्ये विहित केलेल्या दराने, वार्षिक वेतनवाढ क्रमप्राप्त म्हणून अनुज्ञेय ठरेल. तसेच त्यानंतरच्या तथापि निलंबन कालावधी नियमित होईपर्यंतच्या कालावधीतील वेतनवाढी त्याला उपरोक्त नियम क्र. ९ व १० मधील तरतुदीनूसार अनुज्ञेय ठरतील. तसेच त्याचा निलंबन कालावधी भविष्यात ज्याप्रकारे नियमित होईल त्यानुसार प्रकरणपरत्वे संबंधित कर्मचाऱ्यास सुधारित दराने वेतनवाढ / वेतनवाढी अनुज्ञेय ठरतील.

(संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: आप्रयो- १०१६/प्र.क्र.६७/२०१६/सेवा- ३, दि. ८ सप्टेंबर, २०१६- शासन निर्णय क्रमांक: वित्त विभाग, क्र. वेतन १३१३/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दिनांक २३ मे, २०१४.)

 l विभागीय चौकशी प्रकरण अथवा न्यायिक कार्यवाही प्रलंबित असताना, निलंबन रद्द झाल्याने पुनर्स्थापित झालेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती करता येईल काय?

 Ü ज्या कर्मचार्‍याविरूध्द न्यायालयीन किंवा शिस्तभंगाची कारवाई अंतिमरित्या पूर्ण

होण्यापूर्वीच,निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात येऊन वा रद्द करण्यात येऊन त्यास शासन सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात आल्यास, अशा शासकीय कर्मचा-याचे वेतन हे त्याच्या निलंबनाच्या लगतच्या दिवशी तो जेवढे वेतन घेत होता, तेवढयाच वेतनावर निश्चिती करण्यात येईल, मात्र अशा प्रकारे निश्चित केलेले संबंधित कर्मचार्‍याचे वेतन हे त्याचा निलंबन कालावधी, भविष्यात ज्या प्रकारे नियमित होणार आहे, त्याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन असेल.

( संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: वेतन- १३.१३/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दिनांक- २३ मे, २०१४)

 l निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांचा आढावा घेण्याबाबत

एकत्रित मार्गदर्शक सूचना.

 Ü यासाठी, महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. निप्रआ-११२२/प्र.क्र.०९/विचौ-२, दिनांक : २२ एप्रिल २०२५ तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने श्री. अजयकुमार चौधरी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया सिव्हिल अपील क्र.१९१२/२०१५ मध्ये दि. १६ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी दिलेले आदेश वाचावे.

 l निलंबित शासकीय कर्मचार्‍याला, निलंबन काळात दररोज मुख्‍यालयातील कार्यालयात जाऊन हजेरी पत्रावर सही करणे आवश्‍यक असते काय?

 Ü नाही, अशी कोणतीही तरतूद कोणत्‍याही कायद्‍यात नाही.

(संदर्भ: महसूल व वन विभाग, १९.४.१९९८ चे पत्र)


 महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ महत्‍वाचे नियम

 l या नियमांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ असे म्हणता येईल. हे नियम १२ जुलै १९७९ रोजी अंमलात येतील.

या नियमांद्वारे किंवा नियमांन्वये अन्यथा तरतूद केली असेल ते खेरीज करुन हे नियम, महाराष्ट्र राज्याच्या कामकाजासंबंधातील नागरी सेवेमध्ये आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या सर्व व्यक्तींना, कामकाजासंबंधातील नागरी सेवेमध्ये आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या सर्व व्यक्तींना लागू आहेत. परंतु, महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७ अन्वये ‘पोलीस पाटील’ म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनाच फक्त २, , , , ११, १५, १९, २९ व ३० हे नियम लागू होतील. या नियमांमधील कोणतीही गोष्ट, जे अखिल भारतीय सेवा संवर्ग अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ च्या अधीन असतात त्यांना लागू होणार नाही.                                                                                   

                                                                                       (नियम १)

 l ‘शासकीय कर्मचारी’ याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्याच्या कामकाजासंबंधातील कोणत्याही नागरी सेवेत किंवा पदावर नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती असा आहे आणि त्यामध्ये ज्याची सेवा कंपनीकडे, महामंडळाकडे, संघटनेच्या स्थानिक प्राधिकरणाकडे किंवा अन्य कोणत्याही शासनाकडे सोपविलेली असेल, मग त्याचे वेतन राज्याच्या एकत्रिकृत निधिव्यतिरिक्त अन्य मार्गाने काढले जात असेल तरीही अशा शासकीय कर्मचाऱ्याचा समावेश होतो.                                                                  (नियम २-ब)

 l ‘शासकीय कर्मचार्‍यांच्या संबंधात कुटुंबीय यामध्ये

(एक) शासकीय कर्मचार्‍यांची पत्नी किंवा यथास्थिती, पती, याचा समावेश होतो, मग तो / ती शासकीय कर्मचार्‍यासोबत रहात असो किंवा नसो, पण त्यामध्ये, सक्षम न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याद्वारे किंवा आदेशाद्वारे शासकीय कर्मचार्‍यापासून विभक्त झालेल्या पत्नीचा किंवा यथास्थिती, पतीचा समावेश होत नाही.

(दोन) शासकीय कर्मचार्‍यावर संपूर्णतः अवलंबून असणारा मुलगा किंवा मुलगी किंवा सावत्र मुलगा किंवा सावत्र मुलगी यांचा समावेश होतो, परंतु शासकीय कर्मचार्‍यावर कोणत्याही प्रकारे अवलंबून नसणाऱ्या किंवा ज्याची अभिरक्षा कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा कायद्यान्वये त्या कर्मचार्‍याकडून काढून घेण्यात आलेली आहे अशा मुलाचा किंवा मुलीचा किंवा सावत्र मुलाचा किंवा सावत्र मुलीचा समावेश होत नाही.

(तीन) शासकीय कर्मचार्‍याशी किंवा शासकीय कर्मचार्‍याच्या पतीशी / पत्नीशी रक्ताच्या नात्याने किंवा विवाहसंबंधांमुळे संबंधित असलेल्या व शासकीय कर्मचार्‍यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या अन्य कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश होतो.         

                                                                                      (नियम २-क)

 l शासकीय कर्मचारी हा "लोक सेवक' असल्यामुळे त्याच्या खाजगी जीवनामध्ये कोणती  बंधने घालण्यात आली आहेत?

 Ü प्रत्येक शासकीय कर्मचारी,

 (एक) कोणताही शासकीय कर्मचारी त्याच्या कार्यालयीन वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार कृती करीत असेल ते खेरीजकरुन, त्याच्या कार्यालयीन कर्तव्यांचे पालन करीत, असताना किंवा त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करताना त्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार सत्य व अचूक नसलेल्या गोष्टी करणार नाही.

(दोन) कार्यालयीन वरिष्ठांचे निर्देश सामान्यतः लिखित स्वरूपाचे असतील.

मौखिक निर्देश देण्याचे, शक्य असेल तेथवर टाळले जाईल. मौखिक निर्देश देणे अपरिहार्य असेल तेव्हा कार्यालयीन वरिष्ठ त्यास त्यानंतर तात्काळ लिखित पुष्टी देईल.

(तीन) शासकीय कर्मचारी, त्याला त्याच्या कार्यालयीन वरिष्ठांकडून मौखिक निर्देश मिळाल्यानंतर शक्य तितक्‍या लवकर त्यास लेखी पुष्टी मिळवील आणि अशा प्रकरणी निर्देशाची लेखी पुष्टी देणे हे कार्यालयीन वरिष्ठाचे कर्तव्य असेल.

(राज्य शासनाच्या अधिसूचना क्रमांक: विशअ- १९१३ / / प्र. क्र.७३/ ११ दि. २४-२-२०१४ अन्वये अंतर्भूत)

स्पष्टीकरण: शासकीय कर्मचारी वारंवार त्याला नेमून दिलेले काम त्यासाठी विहित केलेल्या कालमर्यादेत आणि त्याच्याकडून अपेक्षित असलेल्या दर्जानुरूप पूर्ण करीत नसेल तर ती कर्तव्यपरायणतेमधील उणीव मानली जाईल.

(चार) संविधानाचे सर्वश्रेष्ठत्व आणि लोकशाहीची मूल्ये यांच्याप्रती वचनबद्ध असेल

(पाच) भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता, राज्याची सुरक्षितता, सार्वत्रिक सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नैतिक मूल्ये यांचे रक्षण करील आणि त्यांचे प्रचालन करील;

(सहा) उच्च नैतिक मानके आणि सचोटी बाळगावी.

(सात) राजकीयदृष्ट्या तटस्थता ठेवावी.

(आठ) कर्तव्य पार पाडीत असताना गुणवत्ता, औचित्य आणि निःपक्षपातीपणा या तत्त्वांचे अनुसरण करील.

(नऊ) उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता ठेवील.

(दहा) लोकांप्रती विशेषतः दुर्बल घटकांप्रती प्रतिसादी असेल.

(अकरा) लोकांप्रती सौजन्य आणि सद्वर्तन ठेवील.

(बारा) केवळ, सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेईल आणि सार्वजनिक साधनसंपत्तीचा कार्यक्षमतेने, परिणामकारकरीतीने आणि काटकसरीने वापर करील किंवा वापरण्यास लावेल.

(तेरा) त्याच्या सार्वजनिक कर्तव्याशी संबंधित कोणतेही खाजगी हित घोषित करील आणि कोणताही विरोध असल्यास, सार्वजनिक हित जपले जाईल अशा रीतीने तो मिटविण्यासाठी उपाय योजील.

(चौदा) त्याला स्वतःला, त्याच्या कुटुंबाला किंवा त्याच्या मित्रांना आर्थिक वा भोतिक लाभ प्राप्त करून घेण्याच्या हेतूने स्वतःला कोणत्याही आर्थिक किंवा इतर आबंधनामध्ये गुंतवून ठेवणार नाही.

(पंधरा) नागरी सेवक म्हणून त्याच्या पदाचा गैरवापर करणार नाही आणि त्याला त्याच्या कुंटुंबाला किंवा त्याच्या मित्रांना आर्थिक वा भौतिक लाभ मिळवून देतील, असे निर्णय घेणार नाही.

(सोळा) फक्त गुणवत्तेनुसार निवड करील, निर्णय घेईल आणि शिफारस करील.

(सतरा) औचित्यपूर्वक आणि निःपक्षपातीपणं कार्य करील आणि कोणाशीही विशेषतः समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांशी भेदभाव करणार नाही.

(अठरा) जे कोणत्याही कायद्याच्या नियमांच्या, विनियमांच्या आणि प्रस्थापित प्रथेच्या विरूद्ध आहे किंवा असू शकते असे कोणतेही कृत्य करण्यापासून दूर राहील.

(एकोणीस) त्याचे कर्तव्य पार पाडताना शिस्त राखील आणि त्याला यथोचितरित्या कळविण्यात आलेल्या कायदेशीर आदेशांचे पालन करण्यास जबाबदार असेल.

(वीस) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे आपली पदीय कर्तव्य बजावत असताना, विशेष करून जी माहिती उघडकीस येण्याने भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता, राज्याची सुरक्षितता, राज्याचे धोरणात्मक, वैज्ञानिक वा आर्थिक हितसंबंध, परराष्ट्रांशी असलेले मंत्रीपूर्ण संबंध यांवर बाधक परिणाम होऊ शकेल किंवा जी माहिती अपराधास चिथावणी देणारी असेल किंवा कोणत्याही व्यक्तीस बेकायदेशीर लाभ मिळवून देणारी असेल अशा माहितीच्या बाबतीत गोपनीयता बाळगण्यास जबाबदार असेल.

(एकवीस) व्यावसायिकतेच्या उत्तम दर्जाने आणि त्याच्या सर्वोत्तम क्षमतांनुसार समर्पित होऊन त्याची कर्तव्य बजावील आणि पार पाडील.                           (नियम ३)

  कोणताही शासकीय कर्मचारी शासनाशी कार्यालयीन व्यवहार करणार्‍या कोणत्याही कंपनीमध्ये किंवा भागीदारी संस्थेमध्ये आपल्या कुंटुंबियांना शासनाच्या पूर्व मान्यते खेरीज नियुक्ती मिळविण्याकरिता अर्ज करु देणार नाही किंवा आपल्या पदाचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वापर करणार नाही. एखाद्या कुटुंबियाने परस्पर अशी नियुक्ती मिळविली असल्यास याबाबत शासनास कळविणे त्‍या कर्मचार्‍याचे कर्तव्य असेल.                                                                                           (नियम ४)

  कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात भाग घेणार्‍या कोणत्याही संघटनेचा सदस्य होऊ शकणार नाही किंवा अशा संघटनेशी कोणत्याही स्वरुपात संबंध ठेऊ शकणार नाही. किंवा वर्गणी देऊ शकणार नाही. तसेच आपल्या कुटुंबियांना देखील तो अशी कृती करण्यापासून परावृत्त करेल. मात्र आपल्या कुटुंबियांना तो त्यापासून परावृत्त करु शकला नाही तर ही बाब तो शासनास कळवेल.

कोणताही शासकीय कर्मचारी राजकीय निवडणुकीमध्ये भाग घेऊ शकणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रचार करु शकणार नाही. मात्र निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याचा हक्क तो बजावेल. परंतु त्याने कोणाला मतदान केले आहे ही बाब तो गुप्त ठेवेल.                                                                                            (नियम ५)

  कोणत्याही शासकीय कर्मचार्‍याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकात्मतेला, राज्याच्या सुरक्षिततेला विदेशी शासनाशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधाना, सार्वत्रिक सुव्यवस्थेला, सभ्यतेला किंवा नैतिक मूल्यांना बाधक ठरतील अशा गोष्टीमध्ये किंवा जेथे न्यायालयाचा अवमान केला जातो अशा कोणत्याही निदर्शनांमध्ये भाग घेता कामा नये. तसेच शासकीय कर्मचार्‍याने प्रचलित कायद्यानुसार स्पष्टपणे मान्यता असल्याशिवाय कोणत्याही संपामध्ये सहभागी होता कामा नये.                        (नियम ६, ७)

  प्रत्येक शासकीय कर्मचारी, माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ व त्याखाली करण्यात आलेले नियमानुसार एखाद्या व्यक्तीस माहिती देईन. मात्र उपरोक्त अधिनियमात बसत नसेल तर कोणतीही माहिती किंवा दस्तऐवज कोणासही देणार नाही. (दि. ४.६.२००८ रोजी समाविष्‍ठ)                                            (नियम ८)

स्पष्टीकरण: या नियमातील कोणतीही गोष्ट, एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यास किंवा इतर व्यक्तींना अनधिकृत रितीने किंवा अनुचित फायद्यासाठी वर्गीकृत माहिती पुरविण्याची परवानगी देते, असा तिचा अर्थ केला जाणार नाही.

  कोणताही शासकीय कर्मचारी संपूर्णतः किंवा अंशतः स्वतःच्या मालकीचे कोणतेही वृत्तपत्र किंवा इतर नियतकालिक प्रकाशन चालवू शकणार नाही किंवा त्याचे संपादन किंवा व्यवस्थापन यात सहभागी होऊ शकणार नाही. तसेच कोणताही शासकीय कर्मचारी शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय स्वतः किंवा प्रकाशकामार्फत पुस्तक प्रकाशित करु शकणार नाही किंवा पुस्तकाला किंवा मजकुराच्या संकलनाकरिता मजकूर देऊ शकणार नाही. तसेच स्वतःच्या किंवा टोपणनावाने वृत्तपत्रामध्ये किंवा नियतकालिकाला लेख किंवा पत्र पाठवू शकणार नाही. मात्र वरीलपैकी कोणतीही बाब साहित्यिक, कलात्मक, किंवा वैज्ञानिक स्वरुपाची असेल तर त्यास शासनाच्या मंजूरीची आवश्यकता असणार नाही.                                                                          (नियम ९)

  देणग्या (Gifts).(१) या नियमामध्ये केलेल्या तरतुदीखेरीज कोणताही शासकीय कर्मचारी, कोणतीही देणगी स्वतः स्वीकारणार नाही किंवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबियाला किंवा त्याच्यावतीने काम करणाऱ्या व्यक्तीला देणगी स्वीकारण्यास परवानगी देणार नाही.

स्पष्टीकरण: ‘देणगी’ या संज्ञेमध्ये, शासकीय कर्मचाऱ्याशी कोणताही कार्यालयीन व्यवहार न करणारा जवळचा नातेवाईक किंवा खाजगी मित्र यांव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीने देऊ केलेली विनामूल्य वाहतूक, भोजन, निवासव्यवस्था किंवा इतर सेवा किंवा अन्य कोणताही आर्थिक लाभ यांचा समावेश होतो.

टीप (एक) - प्रासंगिक भोजन, स्वतःच्या वाहनातून नेणे किंवा इतर सामाजिक कारणाप्रीत्यर्थ केलेला पाहुणचार यांना देणगी मानले जाणार नाही.

टीप (दोन) - शासकीय कर्मचारी, त्याच्याशी कार्यालयीन व्यवहार असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून किंवा औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक संस्थांकडून, संघटनांकडून किंवा तत्सम मंडळांकडून मुक्तहस्ताने केलेला पाहुणचार किंवा वारंवार केला जाणारा पाहुणचार स्वीकारण्याचे टाळील.

(२) विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार किंवा धार्मिक समारंभाच्या वेळी देणग्या देणे हे प्रचलित धार्मिक किंवा सामाजिक रुढीला अनुसरून असते, तेव्हा शासकीय कर्मचारी त्याच्या जवळच्या नातेवाईकाकडून देणग्या स्वीकारू शकेल पण अशा देणगीचे मूल्य-

(एक) गट – ‘अ’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये पंचवीस हजार;

(दोन) गट- ‘ब’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये पंधरा हजार;

(तीन) गट- ‘क’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये सात हजार पाचशे;

(चार) गट- ‘ड’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये १,००० पेक्षा जास्त असल्यास तो तसे शासनाला कळवील.

(३) पोट-नियम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा प्रसंगी, शासकीय कर्मचार्‍याला, त्याच्या शासकीय कामाशी संबंधित नसणाऱ्या त्याच्या खाजगी मित्रांकडून मिळालेल्या देणग्या स्वीकारता येतील, परंतु, अशा कोणत्याही देणगीचे मूल्य पुढे नमूद केलेल्या मूल्यापेक्षा अधिक असेल तर त्यासंबंधी तो शासनाला कळवील: -

(एक) गट – ‘अ’ किंवा गट- ‘ब’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये १,५००;

(दोन) गट- ‘क’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये १,०००; आणि

(तीन) गट – ‘ड’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये ५००.

(४) इतर कोणत्याही बाबतीत, शासकीय कर्मचार्‍याला पुढे नमूद केलेल्या मूल्यापेक्षा अधिक मूल्य असलेली देणगी, शासनाची मंजुरी मिळाल्याखेरीज स्वीकारता येणार नाही:

एक) गट – ‘अ’ किंवा गट- ‘ब’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रु.१,००० ;

दोन) ‘क’ किंवा गट- ‘ड’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रु. ५०० ;                                                             (नियम १२)

(कृपया अद्‍ययावत तरतुदी बघाव्‍या)

 कोणताही शासकीय कर्मचारी शासनाची पूर्वमंजुरी असल्याखेरीज त्याच्या गौरवपर भाषण समारंभास किंवा निरोप समारंभास मान्यता देऊ शकणार नाही किंवा कोणतेही प्रशस्तीपत्र स्वीकारू शकणार नाही.

मात्र एखादा कर्मचारी निवृत्त होणार असेल किंवा त्याची बदली झाली असेल तर पूर्णपणे खाजगी व अनौपचारिक स्वरुपाचा साधा निरोप समारंभ करता येईल. परंतु गट अ व ब अधिकार्‍यांचा निरोप समारंभ असेल तर गट ‘क’ व ‘ड’ कर्मचार्‍यांकडून वर्गणी मुळीच घेता येणार नाही.                                                                    (नियम १३)

  कोणताही शासकीय कर्मचारी शासनाची पूर्वमंजूरी असल्याखेरीज प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही व्यापार उद्योगात सहभागी होऊ शकणार नाही किंवा दुसरी कोणतीही नोकरी स्वीकारू शकणार नाही. मात्र पूर्णतः सामाजिक, धर्मादाय, साहित्यीक अथवा कलात्मक वा वैज्ञानिक स्वरुपाचे काम मानसेवा तत्‍वावर तो करु शकेल. परंतु त्याच्या नित्याच्या कार्यालयीन कामकाजावर त्‍याचा परिणाम होणार नाही अशी खबरदारी त्याने घेतली पाहिजे.

 कोणताही शासकीय कर्मचारी त्याच्या पत्नीच्या मालकीच्या किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या मालकीच्या असलेल्या विमा एजन्सी अथवा कमिशन एजन्सी यांच्या संबंधात प्रचार करु शकणार नाही. याप्रमाणे एखादी एजन्सी असेल तर त्या बाबतीत त्याने शासनास कळविले पाहिजे.

एखाद्या शासकीय कर्मचार्‍यास निवृत्त झाल्याबरोबर व्यापारी स्वरुपाची नोकरी स्वीकारावयाची असेल तर त्याने शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असेल. मात्र सेवेत असताना शासनाची पूर्व मंजूरी अल्याखेरीज निवृत्ती नंतर करावयाच्या नोकरीसंबंधाने त्यास वाटाघाटी करता येणार नाहीत.                     (नियम १६)

 

कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही रोख्यांमध्ये शेअर्समध्ये किंवा इतर गुंतवणूकीमध्ये पैसे गुंतवू शकणार नाही (शेअर्स, कर्ज रोखे किंवा इतर गुंतवणुकी यांची वारंवार खरेदी किंवा विक्री करणे हा सट्टा समजला जाईल). दिर्घकालीन रोख्यांमध्ये शेअर्समध्ये किंवा इतर गुंतवणूकीमध्ये पैसे गुंतवता येतील.

कार्यालयीन कामकाजाशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला पैसे उसने देणे किंवा घेणे अनुज्ञेय नाही. तसेच एखादा व्यक्तीला तो व्याजाने पैसे देऊ शकणार नाही.

                                                                                     (नियम १७)

एखाद्या कर्मचार्‍यास एखाद्या न्यायालयाकडून ‘नादार' घोषित करण्यात आले किंवा त्याच्या वेतनाचा काही भाग नेहमीच जप्तीखाली असतो किंवा दोन वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी त्याचे वेतन जप्त रहाते तेव्हा तो कर्मचारी निलंबित करण्यास पात्र ठरतो.                                                                                         (नियम १८)

  प्रत्येक शासकीय कर्मचार्‍याने शासकीय सेवेमध्ये प्रवेश केल्याबरोबर प्रथम शासनाने ठरवून दिलेल्या नमुन्यामध्ये आपले ‘मत्ता व दायित्‍व विवरणपत्र’ भरून सादर केले पाहिजे. त्यानंतर शासन ठरवून देईल तेवढया कालांतराने प्रत्येक वेळी भरून दिले पाहिजे.

उपरोक्त विवरणपत्रामध्ये शासकीय कर्मचार्‍यास वारस म्हणून प्राप्त झालेली किंवा त्याच्या मालकीची किंवा त्याने संपादित केलेली किंवा भाडे पट्टयाने किंवा तारण म्हणून त्याच्या नावाने किंवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबियाच्या नावाने किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाने धारण केलेल्या मालमत्तेचा समावेश असला पाहिजे. यात बँक ठेवीसहित शेअर्स, ऋणपत्रे आणि रोख रकमेचा देखील समावेश असला पाहिजे. तसेच इतर कोणत्याही जंगम मालमतेचा देखील त्यात समावेश असला पाहिजे तसेच शासकीय कर्मचार्‍याने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे काढलेली कर्जे व इतर दायित्‍वांचाही त्यात समावेश केला पाहिजे. उपरोक्त नियम साधारणपणे गट '' च्या कर्मचा-यांना लागू होणार नाही.

 n दिनांक २.६.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्याने (गट-ड मधील कर्मचारी वगळता) कोणत्याही सेवेतील/पदावरील आपल्या प्रथम नियुक्तीच्या वेळी व त्यानंतर शासन विहित करेल त्या-त्या वेळी विहित नमुन्यामध्ये आपले मत्ता व दायित्व याबाबतचे विवरण सादर करणे बंधनकारक आहे.

 

(अ) प्रथम नियुक्तीच्या वेळी सादर करावयाचे विवरण पत्र: -

राज्य शासनाच्या सेवेतील कोणत्याही पदावरील (गट ड वगळता) नियुक्तीद्वारे होणाऱ्या त्याच्या प्रथम सेवा प्रवेशाच्या वेळी, अशा नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन महिन्याच्या कालावधीत त्याची स्वतःची मत्ता व दायित्वे याबद्दलची विवरणे प्रपत्र एक, दोन व तीन या तीन शासनास सादर करावीत.

(ब) त्यानंतर सादर करावयाचे नियतकालिक विवरण पत्र: -

शासकीय सेवेत असणाऱ्या प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी (गट-ड मधील कर्मचारी वगळता) प्रत्येक वर्षी त्या-त्या वर्षाच्या ३१ मार्चच्या स्थितीस अनुसरुन मालमत्तेचे विवरण प्रपत्र-, प्रपत्र- व प्रपत्र- मध्ये विहित नमुन्यात त्या वर्षाच्या ३१ मे पर्यंत अथवा शासन ठरवेल त्या तारखेपर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे.

 विवरण पत्र...

(अ) अचल मालमत्तेचे (Immovable Property) विवरण

(ब) चल मालमत्तेचे (Movable Property) विवरण

(क) कर्जे व इतर दायित्वे

 स्पष्टीकरण: या नियमाच्या प्रयोजनार्थ-

‘जंगम मालमत्ता’ या संज्ञेमध्ये-

(अ) जडजवाहीर, 'ज्यांचा वार्षिक हप्ता शासकीय कर्मचाऱ्याच्या दोन महिन्यांच्या मूळ वेतनापेक्षा अधिक आहे अशी विमापत्रे, शेअर, रोखे आणि ऋणपत्रे;

(ब) अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांनी काढलेली कर्जे मग ती प्रतिभूती (सिक्युरिटी) मिळवलेली असोत किंवा नसोत;

(क) मोटारगाडया, मोटार-सायकली किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे वाहन; आणि

(ड) रेफ्रिजरेटर, रेडिओ, रेडिओग्राम व टेलिव्हिजन सेट यांचा समावेश होतो.

                                                                                  (नियम १९)

  भू-अभिलेख व महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही मालमत्ता खरेदी करणे किंवा त्याकरिता बोली बोलणे. - नियम १८ मध्ये काहीही समाविष्ट असले तरीही, महसूल किंवा भूमि अभिलेख विभागातील कोणतेही पद धारण करणारा कोणताही शासकीय कर्मचारी, तो ज्यांच्या हाताखाली आहे, अशा शासनाच्या किंवा आयुक्तांच्या किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या, जमाबंदी आयुक्तांच्या व संचालक, भूमि अभिलेख यांच्या किंवा यथास्थिती, अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्या लेखी पूर्वपरवानगीखेरीज

(अ) व्यक्तिशः किंवा एजंटमार्फत किंवा स्वतःच्या नावाने किंवा अन्य व्यक्तीच्या नावाने किंवा संयुक्तपणे किंवा इतरांबरोबर, जी मालमत्ता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या तरतुदींन्वये तो शासकीय कर्मचारी त्यावेळी ज्या जिल्हयात नोकरीला होता त्या जिल्हयाच्या कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार विकता येईल, अशी कोणतीही मालमत्ता खरेदी करणार नाही किंवा त्याकरिता बोली बोलणार नाही;

(ब) कोणतेही शेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे धारण करणार नाही किंवा तो शासकीय कर्मचारी त्यावेळी ज्या जिल्हयात नोकरीला होता, त्या जिल्हयामध्ये कोणत्याही प्रकारचा महसूल गोळा करण्यात किंवा प्रदान करण्यात कोणत्याही प्रकारे खाजगीरित्या संबंधित राहणार नाही.

परंतु, सांविधिक दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्याला प्रदान केलेल्या महसुलाला हा खंड लागू होणार नाही.

परंतु आणखी असे की, शासकीय कर्मचारी, त्यावेळी ज्या जिल्हयात नोकरीला होता, त्या जिल्हयामध्ये प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शेत धारण करीत असेल, तर त्याने फक्त ही वस्तुस्थिती शासनाला कळवली पाहिजे आणि या नियमानुसार आवश्यक असेल त्याप्रमाणे असे शेत धारण करण्यास शासनाची मंजुरी मिळवण्याची आवश्यकता असणार नाही.                                                                           (नियम २०)

  कामकरी महिलांच्या लैंगिक छळवादास प्रतिबंध:

(१) कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवादाचे कोणतेही कृत्य करणार नाही.

(२) कामाच्या ठिकाणी प्रभारी असलेला प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्या कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही महिलेच्या लैंगिक छळवादास प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करील.

 स्पष्टीकरण (एक): या नियमांच्या प्रयोजनार्थ, -

(अ) ‘लैंगिक छळवाद’ यामध्ये खालीलपैकी एका किंवा अनेक कृत्यांचा वा वर्तणुकीचा समावेश (प्रत्यक्ष वा अन्यथा) होतो, जसे: -

(एक) शारीरिक संपर्क आणि कामोद्दीपक प्रणयचेष्टा; किंवा

(दोन) लैंगिक सौख्याची मागणी अथवा विनंती; किंवा

(तीन) लैंगिक वासना प्रेरित करणारे शेरे; किंवा

(चार) कोणत्याही स्वरुपातील संभोग वर्णन / संभोग दर्शन / अश्लील साहित्याचे प्रदर्शन.

(पाच) कोणतेही अन्य अशोभनीय शारीरिक, तोंडी अथवा सांकेतिक आचरण.

(ब) याशिवाय खालीलपैकी कोणतीही परिस्थिती ही लैंगिक छळवादाच्या कृती किंवा वर्तणुकीशी संबंधित उत्पन्न झाली असेल तर ती लैंगिक छळवाद मानली जाईल.

 (एक) तिच्या कामामध्ये विशेष वागणूक देण्याचे गर्भित किंवा स्पष्ट आश्वासन देणे;

(दोन) तिच्या कामामध्ये हानीकारक वागणूक देण्याची गर्भित किंवा स्पष्ट धमकी देणे;

(तीन) तिच्या सध्याच्या किंवा भविष्यकालीन कामाचा दर्जा / स्थानाबाबत गर्भित किंवा स्पष्ट धमकी देणे; किंवा

(चार) तिच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करणे किंवा तिच्याकरिता दहशतीचे, क्षोभक व प्रतिकूल असे कामाचे वातावरण निर्माण करणे; किंवा

(पाच) तिच्या स्वास्थ्यावर किंवा सुरक्षिततेवर परिणाम करणारी अपमानास्पद वागणूक देणे.

 (क) ‘कामाचे ठिकाण’ यामध्ये, -

(एक) शासनाद्वारे स्थापित, त्याच्या मालकीचा, त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेला अथवा त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे निधीद्वारे ज्यास पूर्णतः किंवा मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा करण्यात येतो असा कोणताही विभाग, संघटना, उपक्रम, आस्थापना, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा किंवा कक्ष.

(दोन) रुग्णालये किंवा शुश्रुषालये.

(तीन) कोणतीही क्रीडासंस्था, प्रेक्षागार, क्रीडा संकुल तसेच स्पर्धा किंवा खेळाचे ठिकाण / स्थळ, जरी ते निवासीय असले आणि प्रशिक्षणासाठी, खेळांसाठी किंवा इतर कार्यक्रमांसाठी वापरले जात नसले तरीही.

(चार) कामाच्या अनुषंगाने महिला कर्मचाऱ्याने भेट दिलेले कोणतेही ठिकाण ज्यात असा प्रवास करताना नियोक्त्याने उपलब्ध करुन दिलेल्या वाहनाचाही समावेश असेल.

(पाच) राहण्याचे ठिकाण किंवा घर याचा समावेश होतो.

शा.अ., सा.प्र.वि., क्र. वशिअ. १९१४/प्र.क्र.६०/११, दिनांक २३.१०.२०१५ अन्वये दाखल करण्यात आले.                                                        (नियम २२-अ)

  कोणताही शासकीय कर्मचारी आपल्या शासकीय सेवेसंबंधीच्या कोणत्याही बाबीच्या संबंधात कोणत्याही वरिष्ठ प्राधिकार्‍यावर कोणताही राजकीय किंवा इतर वाहय दबाव आणणार नाही किंवा तसा प्रयत्न करणार नाही (मात्र एखादा मागासवर्गीय कर्मचारी त्या त्यावेळी अस्तित्वात असणार्‍या शासन निर्णयानुसार आपल्या शासकीय सेवेसंबंधीच्या कोणत्याही प्रकरणी सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा आदिवासी विकास विभागाच्या प्रभारी मंत्री महोदयांकडे अथवा राज्य मंत्री महोदयांकडे कोणतेही अभिवेदन करू शकेल.)                                                                                (नियम २३)

  कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही कृतीमुळे धार्मिक, जातीय, प्रादेशिक वांशिक किंवा इतर कारणांवरून भारतातील विभिन्न जाती जमातीमध्ये तिरस्काराची भावना किंवा द्वेषभावना निर्माण होईल अशा कोणत्याही कृती मध्ये भाग घेणार नाही.                                                                                          (नियम २४)

  कोणताही शासकीय कर्मचारी शासनाच्या पूर्वमान्यतेखेरीज स्वतःचे नाव एखादे ग्रंथालय, रुग्णालय शाळा किंवा तत्सम कोणतीही संस्था किंवा एखादा रस्ता यांच्याशी जोडण्यास अनुमती देणार नाही तसेच एखादी ढाल करंडक बक्षिस पदक किंवा चषक यांच्याशी जोडण्यास संमती देऊ शकणार नाही किंवा आपल्या कुटुंबियांपैकी कोणलाही तसे करू देणार नाही.                                                         (नियम २५)

  कोणताही शासकीय कर्मचारी दोन विवाह करू शकणार नाही किंवा अगोदरच विवाहित असलेल्या व्यक्तीशी विवाह करु शकणार नाही तसेच भारताचे नागरिकत्व नसणार्‍या व्यक्तीशी विवाह करावयाचा असल्यास त्याने शासनास प्रथम तसे कळविले पाहिजे.                                                                             (नियम २६)

  कोणताही शासकीय कर्मचारी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हुंडा घेऊ शकणार नाही किया देऊ शकणार नाही (‘हुंडा’ या शब्दाचा अर्थ हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ प्रमाणे असेल.)                                                                              (नियम २७)

  कोणताही शासकीय कर्मचारी तो ज्या क्षेत्रामध्ये रहात असेल त्या त्या क्षेत्रामध्ये अमलात असणा-या मादक पेय किंवा मादक औषधीद्रव्ये या संबंधीच्या कायद्याचे कटाक्षाने पालन करील. कर्मचारी कामावर असताना कोणतेही मादक पेय घेणार नाही किंवा त्याच्या कामाच्या वेळेत कोणत्याही मादक पेयाच्या किंवा मादक औषधी द्रव्याच्या अंमलाखाली असणार नाही किंवा आपल्या कर्तव्यपालनावर त्याचा परिणाम होऊ देणार नाही.

कर्मचारी मादक पेयाचे प्रमाणाबाहेर सेवन करणार नाही किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही मादक पेय किया मादक औषधी द्रव्य सेवन करण्याचे टाळेल किंवा नशा केलेल्या अवस्थेत सार्वजनिक ठिकाणी येणार नाही.                   (नियम २८)

 

शासनाने मान्यता दिलेली असल्या शिवाय कर्मचार्‍यांना संघटना स्थापन करता येणार नाही किंवा अशा कोणत्याही संघटनेचा सदस्य होता येणार नाही तसेच शासनाची मान्यता असल्याशिवाय कोणत्याही संघटनेला कर्मचार्‍यांच्या वतीने कोणतेही अभिवेदन देता येणार नाही किंवा कोणतेही शिष्टमंडळ पाठविता येणार नाही.                                                                              (नियम २९)

 महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ महत्‍वाचे नियम

  शासकीय कर्मचार्‍याविरुध्द निलंबनाही कारवाई केव्‍हा केली जाऊ शकते?

 Ü एखाद्या शासकीय कर्मचार्‍याविरुध्द शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्याचे योजिले असेल किंवा तो कर्मचारी राज्याच्या सुरक्षिततेला बाधक ठरणार्‍या कार्यामध्ये गुंतलेला आहे असे सक्षम प्राधिकार्‍याचे मत असेल किंवा त्याच्या विरुध्द एखाद्या फौजदारी गुन्हयाच्या संबंधात चौकशी चालू असेल तर नियुक्ती प्राधिकारी किंवा त्याचा वरीष्ठ प्राधिकारी अशा कर्मचार्‍यास निलंबित करु शकेल.

 शासकीय कर्मचार्‍यास तात्काळ निलंबित करणे आवश्यक असेल तर नियुक्ती प्राधिकार्‍यापेक्षा कनिष्‍ठ दर्जाचा अधिकारी देखील निलंबनाचा आदेश काढू शकेल मात्र त्याने ज्या परिस्थितीत असा आदेश काढला ती परिस्थिती नियुक्ती प्राधिकार्‍याला तात्काळ कळविली पाहिजे.                                                       (नियम ४)

  मानीव निलंबन म्‍हणजे काय?

 Ü एखाद्या शासकीय कर्मचार्‍यास फौजदारी आरोपाखाली किंवा अन्यथा अटक करुन, अभिरक्षेखाली घेऊन ४८ तासांहून अधिक काळ पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीमध्ये ठेवले असेल तर अटकेत ठेवल्याच्या दिनांकापासून त्यास निलंबित केले आहे असे मानले जाते. त्यास मानीव निलंबन असे म्हणतात किंवा एखाद्या कर्मचार्‍या विरुध्द एखादा आरोप सिध्द होऊन त्यास ४८ तासांहून अधिक मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा झाली असेल आणि जर त्याला अपराध सिध्दी नंतर लगेच बडतर्फ केले नसेल किंवा सेवेतून काढून टाकले नसेल किंवा सेवेतून सक्तीने निवृत्त केले नसेल तर त्याच्या अपराध सिध्दीच्या दिनांकापासून नियुक्ती प्राधिकार्‍याच्या आदेशानुसार मानीव निलंबित ठेवले असल्याचे मानले जाईल.

  शासकीय कर्मचार्‍यांना द्यावयाच्या शिक्षांचे किती प्रकार आहेत?

 Ü शासकीय कर्मचार्‍यांना द्यावयाच्या शिक्षांचे मुख्य २ प्रकार आहेत.

१) किरकोळ शिक्षा, २) जबर शिक्षा

· किरकोळ शिक्षा

(एक) ठपका ठेवणे

(दोन) पदोन्नती राखून ठेणे

(तीन) कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा त्याने आदेशाचा भंग केल्यामुळे शासनाला झालेल्या कोणत्याही आर्थिक स्वरूपाच्या आणि ची संपूर्ण रक्कम किंवा तिचा भाग त्याच्या वेतनामधून वसूल करणे

(चार) वेतनवाढी रोखून ठेवणे (वेतनवाढी रोखून ठेवण्याची शिक्षा करावयाची असेल तर भविष्यातील वेतन वाढीवर कायम परिणाम होणार आहे किंवा नाही ही बाब आदेशामध्ये स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. भविष्यातील वेतनवाढीवर कायम परिणाम होणार असेल तर किंवा ३ वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी वेतनवाढी रोखून ठेवावयाच्या असतील तर किंवा वेतनवाढी रोखण्याचा त्याच्या निवृत्तीवेतनावर परिणाम होणार असेल तर मात्र रीतसर चौकशी केल्याशिवाय अशी शिक्षा देता येणार नाही.)

(पाच) विनिर्दिष्ट कालावधीकरिता वेतन समय श्रेणीतील खालच्या टप्प्यावर आणण्यात येईल येईल आणि अशा पदावनती च्या काळात शासकीय कर्मचाऱ्याला वेतनवाढी मिळतील किंवा मिळणार नाही याबाबत आणि असा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर या पदावनती च्या परिणामी त्याच्या भावी वेतनवाढी पुढे ढकलल्या जातील किंवा नाही याबाबतही ही निर्देश दिले जातील.

(सहा) शासकीय कर्मचाऱ्यास तो ज्या वेतन श्रेणीमध्ये समय श्रेणीमध्ये, पदावर, श्रेणीमध्ये किंवा सेवेमध्ये असेल त्यापेक्षा खालच्या वेतन श्रेणीमध्ये समय श्रेणीमध्ये, पदावर, श्रेणीमध्ये किंवा सेवेमध्ये आणणे.                                          (नियम ५)

· जबर शिक्षा :

(एक) सक्तीची सेवानिवृत्ती

(दोन) सेवेतून काढून टाकणे. मात्र भावी काळात शासकीय नोकरी मिळण्याच्या दृष्टीने ही अनर्हता ठरणार नाही.

(तीन) सेवेतून बडतर्फ करणे. मात्र भावी काळात शासकीय नोकरी मिळण्याच्या दृष्टीने ही अनर्हता ठरेल.

मात्र, कोणतीही ही शासकीय काम करण्याबद्दल किंवा ते काम करण्यापासून परावृत्त करण्याबद्दल कायदेशीर परिश्रमिका व्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीकडून लालूच किंवा बक्षीस म्हणून कोणतेही इनाम स्वीकारल्याचा आरोप सिद्ध झाला असेल, अशा प्रकरणात उपरोक्त (दोन) किंवा (तीन) मध्ये नमूद केलेली शिक्षा देण्यात येईल.

परंतु आणखी असे की, कोणत्याही अपवादात्मक प्रकरणात आणि लेखी नमूद करण्यात आलेल्या विशेष कारणांसाठी तर कोणतीही शिक्षा देण्यात येईल.

  शासकीय कर्मचार्‍यांचे शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी कोण असतात?

Ü शासकीय कर्मचार्‍यांना द्यावयाच्या शिक्षांचे शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी खालील प्रमाणे असतात.

राज्यपाल कोणत्याही कर्मचार्‍यास नियम ५ मध्ये नमूद केलेली कोणतीही शिक्षा करु शकतात.

ज्यांची नियुक्ती करण्याचा त्यांना अधिकार आहे व त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत असे नियुक्ती प्राधिकारी गट ‘क’ ‘ड’ च्या सेवेतील कर्मचार्‍यांना नियम ५ मधील कोणतीही शिक्षा करु शकतात.

कार्यालय प्रमुख, त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कोणत्याही गट ‘क’ ‘ड’ च्या सेवेतील कर्मचार्‍यांना किरकोळ शिक्षा करु शकतात.

विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील राज्य सेवा गट "" च्या शासकीय अधिका-यांना किरकोळ शिक्षा करु शकतात.      (नियम ६)

विभाग प्रमुख त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील गट ‘अ’ चे जे शासकीय अधिकारी (पाचव्या वेतन आयोगातील) रुपये १०६५०/- पेक्षा अधिक नसलेल्या किमान टप्प्याच्या वेतनश्रेणीमध्ये वेतन घेत असतील अशा अधिकार्‍यांना किरकोळ शिक्षा करु शकतात.

शासकीय कर्मचारी जर प्रतिनियुक्तीवर असतील व तेथे त्यांच्यावर शिस्तभंग विषयक कारवाई करावयाची झाल्यास स्वीयेत्तर नियोक्ता अशा कर्मचार्‍यावर निलंबनाची कारवाई करु शकतात. तसेच मूळ विभागाशी चर्चा करुन किरकोळ शिक्षा देखील देऊ शकतात. मात्र योग्य त्या चौकशी अंती जबर शिक्षा द्यावयाची झाल्यास चौकशी अंती अशा कर्मचार्‍यास त्याच्या मूळ विभागाकडे परत पाठविण्यात येईल व चौकशी अहवालावरील पुढील कारवाई मूळ विभाग करेल.

  शिक्षा देण्याच्‍या आदेशाविरूध्‍द अपील कोणाकडे दाखल करता येईल?

 Ü शिक्षा देण्याच्‍या आदेशाविरूध्‍द खालील प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल.

गट ‘अ‘ किंवा गट ‘ब’ मधील कर्मचारी, त्‍याला शिक्षा करणार्‍या व शासनाला दुय्यम असणार्‍या प्राधिकारणाने पारीत केलेल्या आदेशाविरुध्द शासनाकडे अपील करु शकेल.

ज्या प्रकरणी शिक्षा देण्याचे आदेश शासनाने किंवा शासनास दुय्यम नसणार्‍या अन्य प्राधिकरणाने पारीत केलेले असतील तर अशा आदेशा विरुध्द राज्यपालांकडे अपील करु शकेल.

गट ‘क’ किंवा ‘ड’ च्या सेवेतील कर्मचारी, त्‍याला शिक्षा करणार्‍या अधिकार्‍याच्या निकटच्या वरिष्ठांकडे अपील करु शकेल.

त्यानंतर कोणतेही अपील करता येणार नाही.

कालमर्यादा: ज्या आदेशाविरुध्द अपील करावयाचे आहे असा आदेश अपीलकर्त्याला मिळाल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसांच्या आत सादर केले पाहिजे. विलंबास सबळ कारण होते याची खात्री पटल्याशिवाय विलंबाने अपील स्वीकारले जाणार नाही.

अपील करणारी व्यक्ती आपले अपील स्वतंत्रपणे व आपल्या स्वतःच्या नावाने व अपीलीय प्राधिकरणाला उद्देशून करील. मात्र ज्या प्राधिकरणाने शिक्षा दिलेली असेल त्या प्राधिकरणाच्या मार्फतच अपील सादर करावे लागेल. असे प्राधिकरण हे अपील आपल्या अभिप्रायासह तात्काळ अपीलीय प्राधिकाराणाकडे पुढे पाठवील.

                                                                           (नियम १८ ते २२)

 l

 

 

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला सेवा शर्ती - महत्‍वाचे नियम. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Getting Info...

About the Author

Deputy Collector in Revenue Dept. Government of Maharashtra

إرسال تعليق

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.