सेवा शर्ती - महत्‍वाचे नियम
l वेतन व भत्ते कोणत्या तारखेपासून देय होतात ?
स्वीकारला असेल तर, त्या तारखेपासून त्यास त्या पदाचे वेतन
देय असते,
आणि कार्यभार मध्यान्होत्तर स्वीकारला असेल तर, त्या
नंतरच्या दिवसापासून वेतन देय होते.
कार्यभार मध्यान्हपूर्वी सोडून दिला असेल तर, त्या
तारखेपासून वेतन व भत्ते मिळणे बंद होते व मध्यान्होत्तर कार्यभार सोडून दिला असेल
तर, त्यानंतरच्या दिवसापासून वेतन मिळणे बंद होते. (नियम
२८)
(वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीआरडब्ल्यु. १३८१/ प्र.क्र.३६३५ / ८९/
कोषागार-४,
दिनांक १८.१०.१९८९)
ही सेवापुस्तिका पुस्तकाच्या स्वरुपात, विहित नमुन्यात व दोन प्रतीत ठेवली पाहिजे. खालील कर्मचार्‍यांच्या
बाबतीत मात्र सेवापुस्तिका ठेवण्याची आवश्यकता नसते.
१) ज्या कर्मचार्‍यांची नेमणूक अस्थायी स्वरुपाची आहे व ती एक वर्षापेक्षा जास्त
काळ पुढे चालू राहण्याची शक्यता नाही असे कर्मचारी,
२) वैद्यकीय विभागातील आवासी डॉक्टर, प्रबंधक, चिकित्सालयीन सहाय्यक, इत्यादी.
३) हवालदाराहून वरीष्ठ दर्जा नसणारे पोलीस शिपाई, दारुबंदी व उत्पादन शुल्क विभागातील शिपाई दल, वनरक्षक
व सर्व प्रकारचे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी.
मात्र या कर्मचा-यांच्या बाबतीत सेवा पुस्तकांऐवजी सेवापट
ठेवले पाहिजेत.
सेवापुस्तिकेची एक प्रत संबंधित कार्यालय प्रमुखांच्या
ताब्यात असेल व दुसरी प्रत त्या त्या कर्मचार्‍याकडे असली पाहिले.
सेवेशी संबंधित सर्व नोंदी या दुसर्‍याही प्रतीमध्ये अद्ययावत
व साक्षांकित केल्या पाहिजेत. याची जबाबदारी
संबंधित कर्मचार्‍यांवर राहिल. अशा नोंदी काळजीपूर्वक पाहिल्याबद्दलचे एक लेखी
निवेदन प्रत्येक कर्मचार्‍याकडून (दर वर्षी सप्टेंबर महिन्यांत ) घेऊन कार्यालय
प्रमुखाने ते आपल्या वरीष्ठास पाठवावे.
(नियम ३६, ३७ आणि ४६)
तथापि, जन्म तारखेची नोंद घेण्यात निष्काळजीपणा झाला आहे असे वाटत असल्यास संबंधित कर्मचारी योग्य तो पुरावा सादर करुन नोंद बदलण्या विषयी विनंती करु शकतो. मात्र अशी विनंती नेमणुकीच्या तारखेपासून ५ वर्षाच्या आत केली गेली पाहिजे. किरकोळ स्वरुपाची चूक किंवा उघडउघड लेखन दोष असेल तर अराजपत्रित कर्मचार्‍याच्या बाबतीत दुरुस्तीचे अधिकार विभाग प्रमुखांना आहेत.मात्र जनमतारखेच्या पुराव्या विषयीच शंका असेल तर आणि / किंवा ५ वर्षानंतर कर्मचार्‍याने जन्मतारीख बदलण्या विषयी विनंती केली असेल तर अशा प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रशासनिक विभागाचा आहे.राजपत्रित अधिकार्‍यांच्या बाबतीत मात्र वरील प्रमाणे ५ वर्षाच्या कालमर्यादेचा विचार न करता सर्वच प्रकरणे प्रशासनिक विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात यावीत.
जन्म तारखेची नोंद करताना, पुढील कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात येईल :-
(ए) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण
शर्ती) (सुधारणा) नियम, २०२१ अंमलात येण्याच्या
दिनांकापासून, शासकीय सेवेत किंवा पदांवर नव्याने नियुक्त
होणारी प्रत्येक व्यक्ती नियुक्तीच्या वेळी खात्रीशीर कागदोपत्री पुराव्यासह
ग्रेगोरियन कॅलेंडर नुसार, तिची जन्मतारीख घोषित करील.
जेव्हा नियुक्तीची विहित शैक्षणिक अर्हता ही माध्यमिक शालांत परीक्षा किंवा
त्यावरील असेल, अशा बाबतीत, माध्यमिक
शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र हे वैध दस्तऐवज असल्याचे मानण्यात येईल. अन्य बाबतीत,
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने निर्गमित केलेले जन्म प्रमाणपत्र किंवा
ज्या शाळेत तो शेवटी शिकत होता, अशा मान्यताप्राप्त शाळेचे
प्रमाणपत्र हे वैध दस्तऐवज असल्याचे मानण्यात येईल. तो त्याच्या जन्म तारखेसाठी
परिशिष्ट-५ अ मध्ये हमीपत्र देईल.
टीप- शासकीय सेवेत व्यक्तीची नियुक्ती होण्याच्या
वेळी, तिच्या सेवापुस्तकात जन्म
तारखेची नोंद घेण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याकडून जन्मतारखेबद्दल हमीपत्र घेण्यात
येईल. सदर हमीपत्र, कर्मचार्‍याच्या सेवापुस्तकामध्ये व
वैयक्तिक नस्तीमध्ये ठेवण्यात येईल. सेवापुस्तकाच्या प्रथम पृष्ठावर जन्मतारखेची
नोंद घेतल्यानंतर, शासकीय कर्मचार्‍याची सही, रकान्यात दिनांकासह त्याची स्वाक्षरी घेण्यात येईल.
(बी) जेव्हा सेवापुस्तकात जन्मतारखेची नोंद केली
असेल तेव्हा, संबंधित व्यक्तीव्यतिरिक्त
दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीने काळजी न घेतल्यामुळे किंवा उघड उघड लेखनदोष म्हणून तशी
नोंद झाली होती, असे माहीत झाल्याशिवाय त्या नोंदीत कोणताही
फेरबदल केला जाणार नाही.
परंतु, खंड (बी) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या आकस्मिक प्रसंगासाठी शासकीय सेवेत
प्रवेश केल्याच्या दिनांकापासून सुरू होणान्या एक वर्षाच्या कालावधीनंतर अर्ज
स्वीकारण्यात येणार नाही.
सूचना: (१) जर शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच्या जन्म तारखेत
बदल करण्यासाठी अर्ज केला असेल तर, कार्यालय प्रमुख, संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याने सदर
पदावर नियुक्तीच्या वेळी जन्म तारखेची नोंद घेण्यासाठी, या
नियमाच्या पोट नियम (२) च्या खंड (ए) अनुसार नमूद केलेली कागदपत्रे आणि त्याच्या
सेवापुस्तकात प्रत्यक्ष केलेली जन्म तारखेची नोंद यांमध्ये तफावत आहे याची खातरजमा
करील.
(२) जर वरील सूचना (१) नुसार जन्म नोंदीमध्ये
तफावत असल्याचे निदर्शनास आले असेल तर, विभाग प्रमुख, या नियमाच्या पोट नियम (२) च्या खंड
(ए) मधील तरतुदीनुसार योग्य जन्म तारखेची नोंद करील.
मुख्य नियमांस जोडलेल्या “ परिशिष्ट-पाच " नंतर, पुढील परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात येईल:-
परिशिष्ट- पाच अ
(नियम ३८ (२) (ए) पहा]
हमीपत्र
शासकीय अभिलेखात माझ्या जन्मतारखेची नोंद
करण्यासाठी, मी दिलेल्या
माहितीनुसार, सेवापुस्तकात नोंद केलेली तारीख म्हणजेच ....... ( अक्षरी...
अचूक आहे आणि माझी जन्म तारीख नोंदविल्यानंतर, जन्म तारखेत बदल करण्याची विनंती त्यानंतर
स्वीकारली जाणार नाही याची देखील मला जाणीव आहे.
ठिकाण :
दिनांक :
शासकीय कर्मचाऱ्याची सही.
(संदर्भ: महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) (सुधारणा)
नियम, २०२१, नियम ३८ मधील (१) पोट-नियम (२). - महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३०, २०२१ जानेवारी ५, २०२२)
l वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीकरिता विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्याला, तिच्या वर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या आणि तिच्या बरोबर राहत असलेल्या तिच्या आई-वडीलांची किंवा तिच्या सासू- सासऱ्यांची निवड करण्याची सुविधा आहे काय?
अविवाहीत महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सदर
विकल्पाची सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, संबंधित महिला शासकीय कर्मचाऱ्याने
कुटुंबातील अवलंबित सदस्याच्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव सादर
करतेवेळी प्रस्तावासोबत कुटुंबाचे प्रमाण जोडणे व त्यामध्ये त्या अविवाहीत
असल्याचे नमूद करणे आवश्यक राहील.
विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांने वरील
प्रमाणे एकदा पर्याय निवडल्यानंतर तिला संपूर्ण सेवा कालावधीत सदर विकल्पामध्ये
कोणताही बदल करता येणार नाही.
(संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांकः
सेवापु-२०१३/प्र.क्र. ७/ सेवा-६, दि. २३ जुलै,
२०१३)
(संदर्भ: महाराष्ट्र
शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः
संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२९/सेवा-२, दि. ३०.१.२०१९)
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि विविध मंत्रालयीन
विभागांनी/विभाग प्रमुखांनी नियुक्त केलेल्या राज्यस्तरीय निवड समित्या, विभागीय स्तरावरील निवडसमित्या व जिल्हा निवड
समित्या यांच्यामार्फत घेण्यात येणाऱ्या निरनिराळ्या पदांसाठीच्या स्पर्धा परीक्षा
अन्वये शासन सेवेतील प्रवेशासाठी, खुल्या प्रवर्गातील
उमेदवारांसाठी सध्या कमाल वयोमर्यादा ३३ वर्षे आहे त्यामध्ये ५ वर्षानी वाढ करुन
त्यांची कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे व मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी सध्या कमाल
वयोमर्यादा ३८ वर्षे आहे त्यामध्ये ५ वर्षानी वाढ करुन त्यांची कमाल वयोमर्यादा ४३
वर्षे करण्यात येत आहे.
या शिवाय ज्या प्रवर्ग/ घटकांकरीता सध्या
असलेली कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे त्यामध्ये कोणतीही वाढ
करण्यात येणार नाही.
(संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय
क्रमांकः एसआरव्ही २०१५/प्र.क्र.४०४/कार्या. १२, दि. २५ एप्रिल, २०१६)
Ü जी व्यक्ती,-
(एक) राज्याच्या कार्याशी संबंधित असलेल्या
कोणत्याही नागरी सेवेत किंवा पदावर नियुक्त केलेली आहे अशी व्यक्ती, आणि त्यामध्ये, ज्यांची
सेवा, तात्पुरत्या स्वरुपात अन्य कोणत्याही केंद्र किंवा राज्य
शासनाकडे अथवा शासनाची मालकी असलेल्या किंवा नियंत्रण असलेल्या कंपनीकडे किंवा
महामंडळाकडे अथवा स्थानिक प्राधिकरणाकडे किंवा इतर प्राधिकरणाकडे सुपूर्द केलेल्या
आहेत अशा शासकीय कर्मचाऱ्याचा, मग त्याचे वेतन राज्याच्या
एकत्रित निधी व्यतिरिक्त अन्य स्तोत्रातून काढले जात असले तरीही समावेश होतो.
(दोन) कोणत्याही शासनाच्या अंतर्गत असलेले नागरी पद
धारण करीत आहे आणि जिची सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात शासनाकडे सुपूर्द केली आहे अशी
व्यक्ती किंवा
(तीन) स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या सेवेत आहे
आणि जिची सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात शासनाकडे सुपूर्द केली आहे अशी व्यक्ती;
टीप - जिची शासनाने नियुक्ती केली नाही किंवा जिला केंद्र
किंवा एखाद्या राज्याच्या किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या एकत्रित निधीतून वेतन मिळत
नाही, आणि जिच्या वेतनावरील खर्च,
केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने किंवा संघ राज्यक्षेत्राने
तरतूद केलेल्या सहायक अनुदान निधीतून भागवला जातो अशी व्यक्ती, शासकीय व्यक्ती ठरत नाही.
[संदर्भ: महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) (सुधारणा) नियम, २०२१, नियम (२०-अ)]
n ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ महत्‍वाचे नियम
१) जास्तीत जास्त १८० दिवसांच्या रजेवरुन परत आल्यानंतर अगोदरच्या पदावर हजर न
होता नवीन पदावर हजर व्हावयाचे असेल तर, पदग्रहण अवधी मिळू शकतो किंवा रजा कितीही दिवसांची असेल, पण रजेवरुन परत येऊन नवीन पदावर हजर व्हावयाचे असेल व अशी सूचना
योग्य तेवढी अगोदर मिळालेली नसेल तर त्यास पदग्रहण अवधी मिळतो.
२) कर्मचार्‍याचे मुख्यालय बदलले, किंवा ते दुसर्‍या ठिकाणी हलविण्यात आले तर अशा सामुदायिक स्थलांतराच्या
प्रसंगी त्यास पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय असतो.
३) एखादा कर्मचारी शासकीय सेवेत स्थायी पद कायम या नात्याने धारण करीत असताना,
जेव्हा शासकीय कर्मचार्‍यांना व इतरांनाही खुल्या असलेल्या स्पर्धात्मक
परिक्षेच्या किंवा मुलाखतीच्या निकालानुसार त्याची नवीन पदावर नियुक्ती केली जाते
तेव्हा त्याला पदग्रहण अवधी मंजूर होऊ शकतो. (नियम १० व ११)
l कर्मचार्‍यांना
एक दिवसाचा पदग्रहण अवधी केव्हा मिळतो ?
२) जेव्हा एखाद्या कर्मचार्‍याची एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी बदली होते, पण त्याच्या निवासस्थानात बदल होण्याची शक्यता नसते तेव्हा,
३) एखाद्या कर्मचार्‍याची बदली एका सहाय्यक किंवा उपजिल्हाधिकार्‍याच्या
कार्यालयातून त्याच ठिकाणी दुसर्‍या सहाय्यक किंवा उपजिल्हाधिकार्‍याच्या
कार्यालयात झालेली असेल तर,
ती स्वतंत्र कार्यालये गणली गेल्यामुळे.
४) जर एकाच इमारतीत निरनिराळी कार्यालये असतील व जर कर्मचार्‍यांच्या बदल्या
साखळी पध्दतीने एका कार्यालयातून / विभागातून दुसर्‍या कार्यालयात / विभागात
करण्यात आल्या तर अशा कर्मचार्‍यांना एक दिवसाचा पदग्रहण अवधी मिळतो. (नियम
१२)
१) त्याच जिल्हयामध्ये किंवा लगतच्या जिल्हयामध्ये बदली झाली असता प्रवासासाठी
एक दिवस.
२) समान हद्द नसलेल्या, पलीकडील जिल्हयामध्ये कोणत्याही ठिकाणी बदली झाली असता
प्रवासासाठी दोन दिवस
पदग्रहण अवधी जास्तीत जास्त ३० दिवसांपर्यंत मिळू शकतो.
मात्र विहित मर्यादेपेक्षा अधिक व ३० दिवसांच्या मर्यादेत घ्यावयाच्या अवधीस विभाग
प्रमुखांची मंजुरी आवश्यक आहे.
जेव्हा पदग्रहण अवधीनंतर एक किंवा त्याहून अधिक सार्वजनिक
सुट्टया येतात तेव्हा अशा सुट्टयांचा कालावधी जमेस धरुन नेहमीचा पदग्रहण अवधी
वाढला असल्याचे समजण्यात येईल.
बदलीनंतर एखाद्या कर्मचार्‍याने मध्यान्हपूर्व कार्यभार
सोडला तर त्याचा पदग्रहण अवधी त्याच दिवसापासून मोजण्यात येतो व मध्यान्होत्तर
कार्यभार सोडला तर त्यानंतरच्या दिवसापासून पदग्रहण अवधी सुरु होतो.
प्रत्यक्ष प्रवासाचे दिवस मोजताना रविवार हा दिवस धरला जात
नाही. पण त्यात सार्वजनिक सुट्टी धरली जाते. मात्र कमाल ३० दिवसांच्या कालावधीत
रविवार समाविष्ट केले जातात. (नियम
१४ व १५)
नियमाप्रमाणे पदग्रहण अवधी उपभोगून झाल्यानंतर ताबडतोब नवीन
ठिकाणी कामावर हजर झाले पाहिजे, अन्यथा त्यानंतर
त्यास वेतन किंवा रजा वेतन मिळण्याचा हक्क असणार नाही. पदग्रहण अवधी संपल्यानंतर
बुध्दिपुरस्सर कामावर अनुपस्थित राहणे हे गैरवर्तन मानण्यात येईल.
कर्मचार्‍याचा काही दोष नसताना व त्याने सर्व प्रकारच्या
दक्षता घेऊनही त्याला योग्य वेळेत नवीन ठिकाणी हजर होता आले नाही तर सक्षम
प्राधिकारी योग्य ती खात्री करुन घेऊन त्यास जास्तीत जास्त ३० दिवसांच्या
मर्यादेपर्यंत पदग्रहण अवधी मंजूर करु शकतात. यासाठी विभाग प्रमुख हेच सक्षम
प्राधिकारी आहेत.
(नियम २७, २८ आणि २९)
l पदग्रहण
अवधीमध्ये कर्मचार्‍यांना कोणत्या दराने वेतन मिळते ?
सोडून दुसर्‍या पदावर हजर होण्यासाठी जात असताना, तो पहिल्या पदावरच राहिला असता तर त्याला जे वेतन मिळाले असते तेच वेतन पदग्रहण अवधीमध्ये मिळेल. या वेतनानुसार जुन्या पदाला व जुन्या ठिकाणी त्याला जे भत्ते मिळाले असते तेच भत्ते त्याला या काळात मिळतील. शासकीय कर्मचार्‍यांची बदली लोकसेवाहितार्थ असल्याखेरीज त्याला पदग्रहण अवधीमध्ये कोणतेही वेतन मिळणार नाही. (नियम ३०)
एखाद्या कर्मचार्‍यास निलंबित करण्यात आले तर त्याच्यावरील
आरोपांची,
आवश्यकतेप्रमाणे, विभागीय चौकशी ताबडतोब सुरु करुन ३ महिन्यांच्या आत चौकशीचा निर्णय व्हावा अशी
अपेक्षा असते. म्हणून वरीलप्रमाणे ठरविण्यात आलेला निर्वाह भत्ता त्याला पहिल्या ३
महिन्यासाठीच त्या प्रमाणात प्राधिकृत करण्यात येतो. हा निलंबन कालावधी ३
महिन्यापेक्षाही पुढे चालू राहिला तर त्याच्या निर्वाह भत्यामध्ये पुढीलप्रमाणे
वाढ किंवा घट करता येईल :-
(अ) निलंबन कालावधी
पुढे जाण्यासाठी तो कर्मचारी प्रत्यक्षरित्या जबाबदार नसेल तर त्याच्या निर्वाह
भत्त्यामध्ये ५० टक्के वाढ करता येते, आणि
(ब) निलंबन कालावधी
पुढे जाण्यासाठी कर्मचारी जबाबदार असेल तर त्याचा निर्वाह भत्ता ५० टक्क्याने कमी
करता येईल.
वरीलप्रमाणे कमी किंवा जास्त करण्यांत आलेल्या निर्वाह
भत्त्यास अनुज्ञेय असणारा महागाई भत्ता त्यास मिळू शकेल.
निलंबनाच्यावेळी शासकीय कर्मचा-यास मिळत असलेले स्थानिक
पुरक भत्त्यासारखे भत्ते निलंबन कालावधीत त्यास किती प्रमाणात द्यावयाचे हे निलंबन
करणारे अधिकारी ठरवू शकतात.
निलंबनाच्या वेळी शासकीय कर्मचारी ज्या ठिकाणी कामाला होता
त्याच ठिकाणी तो निलंबन कालावधीत देखील राहात आहे असे निलंबित शासकीय कर्मचा-याने
प्रमाणित केले तरच त्यास (स्थानिक पूरक भत्त्याबरोबरच ) घरभाडे भत्ता मिळू शकेल.
l निलंबन
कालावधीमधील निर्वाह भत्त्यामधून कोणती वसूली केली जाऊ शकते व कोणती वसूली करता
येत नाही?
Ü निलंबित शासकीय कर्मचार्‍यास निर्वाह भत्ता व त्याप्रमाणांत महागाई भत्ता द्यावा असे जरी असले तरी त्याच्याकडून शासनास काही रक्कम वसूल करावयाची असते.
अशावेळी त्यास देय असलेली महागाई भत्त्याची व पूरक
भत्त्याची रक्कम थोपवून ठेवता येते व त्यातून अशा रकमा वसूल करता येतात. परंतु
रकमा वसूल करण्यास व न करण्यास पुढील तत्वे लागू आहेत.
१) निर्वाह भत्त्यामधून
सक्तीने वसूली :
अ) शासनास येणे असलेला आयकर व व्यवसाय कर.
ब) शासकीय निवासस्थानाच्या बाबत शासकीय कर्मचार्‍याकडून येणे असलेली परवाना
शुल्क व अनुषंगिक रक्कम उदा. वीज, पाणी, इत्यादी.
क) निलंबित कर्मचार्‍याने शासनाकडून कर्ज व अग्रिम रक्कम घेतले असल्यास विभाग
प्रमुख ठरवतील त्या दराने त्यांचे हप्ते.
ड) कर्मचारी गट विमा योजना वर्गणी.
इ) अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना वर्गणी
अ) डाक विमा पॉलीसीची वर्गणी.
ब) सहकारी पतपेढया व सहकारी भांडारे यांना देणे असलेली रक्कम.
क) सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीमधून घेतलेल्या अग्रिमाचे हप्ते.
अ) भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी.
ब) न्यायनिर्णित जप्ती रक्कम.
क) शासकीय कर्मचारी ज्या कारणासाठी सध्या निलंबित आहे त्या प्रकरणातील कोणतीही
वसूली. (नियम
६९)
l निलंबित कर्मचार्‍याला
निर्वाह भत्ता प्रदान करताना दरमहा कोणते प्रमाणपत्र घ्‍यावे लागते ?
प्रत्येक महिन्यास निर्वाह भत्ता स्वीकृत करताना, संबंधित निलंबित कर्मचार्‍याने पुढील प्रमाणपत्र सादर केले
पाहिजे :
"मी, नाव.......... असे प्रमाणित करतो की, माहे........ या कालावधीत मी कोणतीही खाजगी नोकरी
स्वीकारलेली नाही किंवा कोणताही व्यवसाय अथवा व्यापार केलेला नाही. तसेच मी नेमून
दिलेल्या मुख्‍यालयी रहात आहे "
असे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय त्यास निर्वाह भत्ता
प्रदान करता कामा नये.
परंतु त्याने प्रमाणपत्र सादर करुनही संबंधित अधिकार्‍यास
अशा प्रमाणपत्राबाबत संशय आला तर हा अधिकारी अशा प्रमाणपत्राचा खरेपणा पडताळून
पहाण्यासाठी पोलीस प्राधिकार्‍यांना सांगू शकेल. पोलीस तपासाअंती हे प्रमाणपत्र
खोटे आहे असे आढळून आले तर ते गैरशिस्तीचे कृत्य मानण्यांत येईल व त्या कर्मचार्‍याविरुध्द
जादा दोषारोप ठेवता येईल. (नियम
६९ (४))
(संदर्भ: महाराष्ट्र
शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक सीडीआर-१००८/प्र.क्र.
२/०८/११,दि.
१९.३.२००८)
(संदर्भ: महाराष्ट्र
शासन, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: आप्रयो- १०१६/प्र.क्र.६७/२०१६/सेवा- ३,
दि. ८ सप्टेंबर, २०१६- शासन निर्णय क्रमांक: वित्त विभाग, क्र. वेतन
१३१३/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दिनांक २३ मे, २०१४.)
होण्यापूर्वीच,निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात येऊन वा रद्द करण्यात येऊन
त्यास शासन सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात आल्यास, अशा शासकीय
कर्मचा-याचे वेतन हे त्याच्या निलंबनाच्या लगतच्या दिवशी तो जेवढे वेतन घेत होता,
तेवढयाच वेतनावर निश्चिती करण्यात येईल, मात्र
अशा प्रकारे निश्चित केलेले संबंधित कर्मचार्‍याचे वेतन हे त्याचा निलंबन कालावधी,
भविष्यात ज्या प्रकारे नियमित होणार आहे, त्याबाबतच्या
निर्णयाच्या अधीन असेल.
( संदर्भ: महाराष्ट्र
शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: वेतन- १३.१३/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दिनांक-
२३ मे, २०१४)
एकत्रित
मार्गदर्शक सूचना.
(संदर्भ: महसूल व वन विभाग,
१९.४.१९९८ चे पत्र)
या नियमांद्वारे किंवा नियमांन्वये अन्यथा तरतूद केली असेल ते खेरीज करुन हे नियम, महाराष्ट्र राज्याच्या कामकाजासंबंधातील नागरी सेवेमध्ये आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या सर्व व्यक्तींना, कामकाजासंबंधातील नागरी सेवेमध्ये आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या सर्व व्यक्तींना लागू आहेत. परंतु, महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७ अन्वये ‘पोलीस पाटील’ म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनाच फक्त २, ३, ५, ६, ११, १५, १९, २९ व ३० हे नियम लागू होतील. या नियमांमधील कोणतीही गोष्ट, जे अखिल भारतीय सेवा संवर्ग अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ च्या अधीन असतात त्यांना लागू होणार नाही.
(नियम १)
(एक) शासकीय कर्मचार्‍यांची पत्नी किंवा यथास्थिती, पती, याचा समावेश होतो, मग तो
/ ती शासकीय कर्मचार्‍यासोबत रहात असो किंवा नसो, पण
त्यामध्ये, सक्षम न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याद्वारे किंवा
आदेशाद्वारे शासकीय कर्मचार्‍यापासून विभक्त झालेल्या पत्नीचा किंवा यथास्थिती,
पतीचा समावेश होत नाही.
(दोन) शासकीय कर्मचार्‍यावर संपूर्णतः अवलंबून असणारा मुलगा किंवा मुलगी किंवा
सावत्र मुलगा किंवा सावत्र मुलगी यांचा समावेश होतो, परंतु शासकीय कर्मचार्‍यावर कोणत्याही प्रकारे अवलंबून नसणाऱ्या किंवा
ज्याची अभिरक्षा कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा कायद्यान्वये त्या कर्मचार्‍याकडून
काढून घेण्यात आलेली आहे अशा मुलाचा किंवा मुलीचा किंवा सावत्र मुलाचा किंवा
सावत्र मुलीचा समावेश होत नाही.
(तीन) शासकीय कर्मचार्‍याशी किंवा शासकीय कर्मचार्‍याच्या पतीशी / पत्नीशी
रक्ताच्या नात्याने किंवा विवाहसंबंधांमुळे संबंधित असलेल्या व शासकीय कर्मचार्‍यावर
पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या अन्य कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश होतो.
(नियम २-क)
(एक) कोणताही शासकीय कर्मचारी त्याच्या कार्यालयीन वरिष्ठांच्या
निर्देशानुसार कृती करीत असेल ते खेरीजकरुन, त्याच्या कार्यालयीन कर्तव्यांचे पालन करीत, असताना
किंवा त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करताना त्याच्या
सदसद्विवेकबुद्धीनुसार सत्य व अचूक नसलेल्या गोष्टी करणार नाही.
(दोन) कार्यालयीन वरिष्ठांचे निर्देश सामान्यतः लिखित
स्वरूपाचे असतील.
मौखिक निर्देश देण्याचे, शक्य असेल तेथवर टाळले जाईल. मौखिक निर्देश देणे अपरिहार्य
असेल तेव्हा कार्यालयीन वरिष्ठ त्यास त्यानंतर तात्काळ लिखित पुष्टी देईल.
(तीन) शासकीय कर्मचारी, त्याला
त्याच्या कार्यालयीन वरिष्ठांकडून मौखिक निर्देश मिळाल्यानंतर शक्य तितक्‍या लवकर
त्यास लेखी पुष्टी मिळवील आणि अशा प्रकरणी निर्देशाची लेखी पुष्टी देणे हे
कार्यालयीन वरिष्ठाचे कर्तव्य असेल.
(राज्य शासनाच्या अधिसूचना क्रमांक: विशअ-
१९१३ / / प्र. क्र.७३/ ११ दि. २४-२-२०१४ अन्वये अंतर्भूत)
स्पष्टीकरण: शासकीय कर्मचारी वारंवार त्याला नेमून दिलेले काम
त्यासाठी विहित केलेल्या कालमर्यादेत आणि त्याच्याकडून अपेक्षित असलेल्या
दर्जानुरूप पूर्ण करीत नसेल तर ती कर्तव्यपरायणतेमधील उणीव मानली जाईल.
(चार) संविधानाचे
सर्वश्रेष्ठत्व आणि लोकशाहीची मूल्ये यांच्याप्रती वचनबद्ध असेल
(पाच) भारताचे
सार्वभौमत्व आणि एकात्मता,
राज्याची सुरक्षितता, सार्वत्रिक सुव्यवस्था,
सभ्यता आणि नैतिक मूल्ये यांचे रक्षण करील आणि त्यांचे
प्रचालन करील;
(सहा) उच्च नैतिक
मानके आणि सचोटी बाळगावी.
(सात) राजकीयदृष्ट्या
तटस्थता ठेवावी.
(आठ) कर्तव्य पार
पाडीत असताना गुणवत्ता,
औचित्य आणि निःपक्षपातीपणा या तत्त्वांचे अनुसरण करील.
(नऊ) उत्तरदायित्व
आणि पारदर्शकता ठेवील.
(दहा) लोकांप्रती
विशेषतः दुर्बल घटकांप्रती प्रतिसादी असेल.
(अकरा) लोकांप्रती
सौजन्य आणि सद्वर्तन ठेवील.
(बारा) केवळ, सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेईल आणि सार्वजनिक साधनसंपत्तीचा
कार्यक्षमतेने,
परिणामकारकरीतीने आणि काटकसरीने वापर करील किंवा वापरण्यास
लावेल.
(तेरा) त्याच्या
सार्वजनिक कर्तव्याशी संबंधित कोणतेही खाजगी हित घोषित करील आणि कोणताही विरोध
असल्यास,
सार्वजनिक हित जपले जाईल अशा रीतीने तो मिटविण्यासाठी उपाय
योजील.
(चौदा) त्याला स्वतःला, त्याच्या कुटुंबाला किंवा त्याच्या मित्रांना आर्थिक वा
भोतिक लाभ प्राप्त करून घेण्याच्या हेतूने स्वतःला कोणत्याही आर्थिक किंवा इतर
आबंधनामध्ये गुंतवून ठेवणार नाही.
(पंधरा) नागरी सेवक
म्हणून त्याच्या पदाचा गैरवापर करणार नाही आणि त्याला त्याच्या कुंटुंबाला किंवा
त्याच्या मित्रांना आर्थिक वा भौतिक लाभ मिळवून देतील, असे निर्णय घेणार नाही.
(सोळा) फक्त
गुणवत्तेनुसार निवड करील,
निर्णय घेईल आणि शिफारस करील.
(सतरा) औचित्यपूर्वक
आणि निःपक्षपातीपणं कार्य करील आणि कोणाशीही विशेषतः समाजातील गरीब आणि वंचित
घटकांशी भेदभाव करणार नाही.
(अठरा) जे कोणत्याही
कायद्याच्या नियमांच्या,
विनियमांच्या आणि प्रस्थापित प्रथेच्या विरूद्ध आहे किंवा
असू शकते असे कोणतेही कृत्य करण्यापासून दूर राहील.
(एकोणीस) त्याचे कर्तव्य पार पाडताना शिस्त राखील आणि त्याला
यथोचितरित्या कळविण्यात आलेल्या कायदेशीर आदेशांचे पालन करण्यास जबाबदार असेल.
(वीस) त्या त्या वेळी
अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे आपली पदीय कर्तव्य
बजावत असताना,
विशेष करून जी माहिती उघडकीस येण्याने भारताचे सार्वभौमत्व
आणि एकात्मता,
राज्याची सुरक्षितता, राज्याचे धोरणात्मक,
वैज्ञानिक वा आर्थिक हितसंबंध, परराष्ट्रांशी असलेले मंत्रीपूर्ण संबंध यांवर बाधक परिणाम
होऊ शकेल किंवा जी माहिती अपराधास चिथावणी देणारी असेल किंवा कोणत्याही व्यक्तीस
बेकायदेशीर लाभ मिळवून देणारी असेल अशा माहितीच्या बाबतीत गोपनीयता बाळगण्यास
जबाबदार असेल.
(एकवीस)
व्यावसायिकतेच्या उत्तम दर्जाने आणि त्याच्या सर्वोत्तम क्षमतांनुसार समर्पित होऊन
त्याची कर्तव्य बजावील आणि पार पाडील. (नियम
३)
कोणताही शासकीय कर्मचारी राजकीय निवडणुकीमध्ये भाग घेऊ
शकणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रचार करु शकणार नाही. मात्र
निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याचा हक्क तो बजावेल. परंतु त्याने कोणाला मतदान केले आहे
ही बाब तो गुप्त ठेवेल. (नियम
५)
स्पष्टीकरण: या नियमातील कोणतीही गोष्ट, एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यास किंवा इतर व्यक्तींना अनधिकृत रितीने किंवा
अनुचित फायद्यासाठी वर्गीकृत माहिती पुरविण्याची परवानगी देते, असा तिचा अर्थ केला जाणार नाही.
स्पष्टीकरण: ‘देणगी’ या संज्ञेमध्ये, शासकीय कर्मचाऱ्याशी कोणताही कार्यालयीन व्यवहार न करणारा जवळचा नातेवाईक
किंवा खाजगी मित्र यांव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीने देऊ केलेली विनामूल्य वाहतूक,
भोजन, निवासव्यवस्था किंवा इतर सेवा किंवा
अन्य कोणताही आर्थिक लाभ यांचा समावेश होतो.
टीप (एक) - प्रासंगिक भोजन, स्वतःच्या वाहनातून नेणे किंवा इतर सामाजिक कारणाप्रीत्यर्थ केलेला
पाहुणचार यांना देणगी मानले जाणार नाही.
टीप (दोन) - शासकीय कर्मचारी, त्याच्याशी कार्यालयीन व्यवहार असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून किंवा
औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक संस्थांकडून, संघटनांकडून किंवा
तत्सम मंडळांकडून मुक्तहस्ताने केलेला पाहुणचार किंवा वारंवार केला जाणारा
पाहुणचार स्वीकारण्याचे टाळील.
(२) विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार
किंवा धार्मिक समारंभाच्या वेळी देणग्या देणे हे प्रचलित धार्मिक किंवा सामाजिक
रुढीला अनुसरून असते, तेव्हा शासकीय कर्मचारी त्याच्या
जवळच्या नातेवाईकाकडून देणग्या स्वीकारू शकेल पण अशा देणगीचे मूल्य-
(एक) गट – ‘अ’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये पंचवीस हजार;
(दोन) गट- ‘ब’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये पंधरा हजार;
(तीन) गट- ‘क’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये सात हजार पाचशे;
(चार) गट- ‘ड’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये १,००० पेक्षा जास्त
असल्यास तो तसे शासनाला कळवील.
(३) पोट-नियम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा प्रसंगी, शासकीय कर्मचार्‍याला, त्याच्या शासकीय
कामाशी संबंधित नसणाऱ्या त्याच्या खाजगी मित्रांकडून मिळालेल्या देणग्या स्वीकारता
येतील, परंतु, अशा कोणत्याही देणगीचे
मूल्य पुढे नमूद केलेल्या मूल्यापेक्षा अधिक असेल तर त्यासंबंधी तो शासनाला कळवील:
-
(एक) गट – ‘अ’ किंवा गट- ‘ब’ चे कोणतेही पद
धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये १,५००;
(दोन) गट- ‘क’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये १,०००; आणि
(तीन) गट – ‘ड’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये ५००.
(४) इतर कोणत्याही बाबतीत, शासकीय कर्मचार्‍याला पुढे नमूद केलेल्या
मूल्यापेक्षा अधिक मूल्य असलेली देणगी, शासनाची मंजुरी
मिळाल्याखेरीज स्वीकारता येणार नाही:
एक) गट – ‘अ’ किंवा गट- ‘ब’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रु.१,०००
;
दोन) ‘क’ किंवा गट- ‘ड’ चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय
कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रु. ५०० ; (नियम
१२)
(कृपया अद्ययावत तरतुदी
बघाव्‍या)
मात्र एखादा कर्मचारी निवृत्त होणार असेल किंवा त्याची बदली
झाली असेल तर पूर्णपणे खाजगी व अनौपचारिक स्वरुपाचा साधा निरोप समारंभ करता येईल.
परंतु गट अ व ब अधिकार्‍यांचा निरोप समारंभ असेल तर गट ‘क’ व ‘ड’ कर्मचार्‍यांकडून
वर्गणी मुळीच घेता येणार नाही. (नियम
१३)
एखाद्या शासकीय कर्मचार्‍यास निवृत्त झाल्याबरोबर व्यापारी स्वरुपाची नोकरी स्वीकारावयाची असेल तर त्याने शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असेल. मात्र सेवेत असताना शासनाची पूर्व मंजूरी अल्याखेरीज निवृत्ती नंतर करावयाच्या नोकरीसंबंधाने त्यास वाटाघाटी करता येणार नाहीत. (नियम १६)
— कोणताही
शासकीय कर्मचारी कोणत्याही रोख्यांमध्ये शेअर्समध्ये किंवा इतर गुंतवणूकीमध्ये
पैसे गुंतवू शकणार नाही (शेअर्स, कर्ज रोखे किंवा
इतर गुंतवणुकी यांची वारंवार खरेदी किंवा विक्री करणे हा सट्टा समजला जाईल).
दिर्घकालीन रोख्यांमध्ये शेअर्समध्ये किंवा इतर गुंतवणूकीमध्ये पैसे गुंतवता
येतील.
कार्यालयीन कामकाजाशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला पैसे
उसने देणे किंवा घेणे अनुज्ञेय नाही. तसेच एखादा व्यक्तीला तो व्याजाने पैसे देऊ
शकणार नाही.
(नियम १७)
— एखाद्या
कर्मचार्‍यास एखाद्या न्यायालयाकडून ‘नादार' घोषित करण्यात आले किंवा त्याच्या वेतनाचा काही भाग नेहमीच जप्तीखाली असतो
किंवा दोन वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी त्याचे वेतन जप्त रहाते तेव्हा तो कर्मचारी
निलंबित करण्यास पात्र ठरतो. (नियम
१८)
उपरोक्त विवरणपत्रामध्ये शासकीय कर्मचार्‍यास वारस म्हणून प्राप्त झालेली किंवा त्याच्या मालकीची किंवा त्याने संपादित केलेली किंवा भाडे पट्टयाने किंवा तारण म्हणून त्याच्या नावाने किंवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबियाच्या नावाने किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाने धारण केलेल्या मालमत्तेचा समावेश असला पाहिजे. यात बँक ठेवीसहित शेअर्स, ऋणपत्रे आणि रोख रकमेचा देखील समावेश असला पाहिजे. तसेच इतर कोणत्याही जंगम मालमतेचा देखील त्यात समावेश असला पाहिजे तसेच शासकीय कर्मचार्‍याने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे काढलेली कर्जे व इतर दायित्‍वांचाही त्यात समावेश केला पाहिजे. उपरोक्त नियम साधारणपणे गट 'ड' च्या कर्मचा-यांना लागू होणार नाही.
(अ) प्रथम नियुक्तीच्या वेळी सादर करावयाचे विवरण पत्र: -
राज्य शासनाच्या सेवेतील कोणत्याही पदावरील (गट ड वगळता) नियुक्तीद्वारे
होणाऱ्या त्याच्या प्रथम सेवा प्रवेशाच्या वेळी, अशा नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन महिन्याच्या कालावधीत त्याची स्वतःची मत्ता व दायित्वे याबद्दलची विवरणे प्रपत्र
एक,
दोन व तीन या तीन शासनास सादर करावीत.
(ब) त्यानंतर सादर करावयाचे नियतकालिक विवरण पत्र: -
शासकीय सेवेत असणाऱ्या प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी (गट-ड मधील
कर्मचारी वगळता) प्रत्येक वर्षी त्या-त्या वर्षाच्या ३१ मार्चच्या स्थितीस अनुसरुन मालमत्तेचे
विवरण प्रपत्र-१,
प्रपत्र-२ व प्रपत्र-३ मध्ये विहित नमुन्यात त्या वर्षाच्या ३१ मे पर्यंत अथवा शासन ठरवेल त्या तारखेपर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे.
(अ) अचल मालमत्तेचे
(Immovable Property) विवरण
(ब) चल मालमत्तेचे (Movable Property) विवरण
(क) कर्जे व इतर दायित्वे
‘जंगम मालमत्ता’ या संज्ञेमध्ये-
(अ) जडजवाहीर, 'ज्यांचा वार्षिक हप्ता शासकीय कर्मचाऱ्याच्या दोन
महिन्यांच्या मूळ वेतनापेक्षा अधिक आहे अशी विमापत्रे, शेअर, रोखे आणि ऋणपत्रे;
(ब) अशा शासकीय
कर्मचाऱ्यांनी काढलेली कर्जे मग ती प्रतिभूती (सिक्युरिटी) मिळवलेली असोत किंवा नसोत;
(क) मोटारगाडया, मोटार-सायकली किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे वाहन;
आणि
(ड) रेफ्रिजरेटर, रेडिओ, रेडिओग्राम व
टेलिव्हिजन सेट यांचा समावेश होतो.
(नियम १९)
(अ) व्यक्तिशः किंवा एजंटमार्फत किंवा स्वतःच्या नावाने किंवा अन्य व्यक्तीच्या
नावाने किंवा संयुक्तपणे किंवा इतरांबरोबर, जी मालमत्ता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६
च्या तरतुदींन्वये तो शासकीय कर्मचारी त्यावेळी ज्या जिल्हयात नोकरीला होता त्या
जिल्हयाच्या कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार विकता येईल, अशी कोणतीही मालमत्ता खरेदी करणार नाही किंवा त्याकरिता बोली बोलणार नाही;
(ब) कोणतेही शेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे धारण करणार नाही किंवा तो शासकीय
कर्मचारी त्यावेळी ज्या जिल्हयात नोकरीला होता, त्या जिल्हयामध्ये कोणत्याही प्रकारचा महसूल गोळा करण्यात किंवा प्रदान
करण्यात कोणत्याही प्रकारे खाजगीरित्या संबंधित राहणार नाही.
परंतु, सांविधिक
दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्याला प्रदान केलेल्या महसुलाला हा खंड
लागू होणार नाही.
परंतु आणखी असे की, शासकीय कर्मचारी, त्यावेळी ज्या जिल्हयात नोकरीला
होता, त्या जिल्हयामध्ये प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे
कोणतेही शेत धारण करीत असेल, तर त्याने फक्त ही वस्तुस्थिती
शासनाला कळवली पाहिजे आणि या नियमानुसार आवश्यक असेल त्याप्रमाणे असे शेत धारण
करण्यास शासनाची मंजुरी मिळवण्याची आवश्यकता असणार नाही. (नियम २०)
(१) कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही महिलेच्या कामाच्या
ठिकाणी लैंगिक छळवादाचे कोणतेही कृत्य करणार नाही.
(२) कामाच्या ठिकाणी प्रभारी असलेला प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्या कामाच्या
ठिकाणी कोणत्याही महिलेच्या लैंगिक छळवादास प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना
करील.
(अ) ‘लैंगिक छळवाद’ यामध्ये खालीलपैकी एका किंवा अनेक कृत्यांचा वा वर्तणुकीचा
समावेश (प्रत्यक्ष वा अन्यथा) होतो, जसे: -
(एक) शारीरिक संपर्क आणि कामोद्दीपक प्रणयचेष्टा; किंवा
(दोन) लैंगिक सौख्याची मागणी अथवा विनंती; किंवा
(तीन) लैंगिक वासना प्रेरित करणारे शेरे; किंवा
(चार) कोणत्याही स्वरुपातील संभोग वर्णन / संभोग दर्शन / अश्लील साहित्याचे
प्रदर्शन.
(पाच) कोणतेही अन्य अशोभनीय शारीरिक, तोंडी अथवा सांकेतिक आचरण.
(ब) याशिवाय खालीलपैकी कोणतीही परिस्थिती ही लैंगिक छळवादाच्या कृती किंवा
वर्तणुकीशी संबंधित उत्पन्न झाली असेल तर ती लैंगिक छळवाद मानली जाईल.
(दोन) तिच्या कामामध्ये हानीकारक वागणूक देण्याची गर्भित किंवा स्पष्ट धमकी देणे;
(तीन) तिच्या सध्याच्या किंवा भविष्यकालीन कामाचा दर्जा / स्थानाबाबत गर्भित किंवा
स्पष्ट धमकी देणे; किंवा
(चार) तिच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करणे किंवा तिच्याकरिता दहशतीचे, क्षोभक व प्रतिकूल असे कामाचे वातावरण निर्माण करणे; किंवा
(पाच) तिच्या स्वास्थ्यावर किंवा सुरक्षिततेवर परिणाम करणारी अपमानास्पद वागणूक
देणे.
(एक) शासनाद्वारे स्थापित, त्याच्या मालकीचा, त्याच्या
नियंत्रणाखाली असलेला अथवा त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे
निधीद्वारे ज्यास पूर्णतः किंवा मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा करण्यात येतो असा
कोणताही विभाग, संघटना, उपक्रम,
आस्थापना, उद्यम, संस्था,
कार्यालय, शाखा किंवा कक्ष.
(दोन) रुग्णालये किंवा शुश्रुषालये.
(तीन) कोणतीही क्रीडासंस्था, प्रेक्षागार, क्रीडा
संकुल तसेच स्पर्धा किंवा खेळाचे ठिकाण / स्थळ, जरी ते
निवासीय असले आणि प्रशिक्षणासाठी, खेळांसाठी किंवा इतर
कार्यक्रमांसाठी वापरले जात नसले तरीही.
(चार) कामाच्या अनुषंगाने महिला कर्मचाऱ्याने भेट दिलेले कोणतेही ठिकाण ज्यात असा
प्रवास करताना नियोक्त्याने उपलब्ध करुन दिलेल्या वाहनाचाही समावेश असेल.
(पाच) राहण्याचे ठिकाण किंवा घर याचा समावेश होतो.
शा.अ., सा.प्र.वि., क्र. वशिअ.
१९१४/प्र.क्र.६०/११, दिनांक २३.१०.२०१५ अन्वये दाखल करण्यात
आले.
(नियम २२-अ)
कर्मचारी मादक पेयाचे प्रमाणाबाहेर सेवन करणार नाही किंवा
सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही मादक पेय किया मादक औषधी द्रव्य सेवन करण्याचे टाळेल
किंवा नशा केलेल्या अवस्थेत सार्वजनिक ठिकाणी येणार नाही. (नियम २८)
— शासनाने
मान्यता दिलेली असल्या शिवाय कर्मचार्‍यांना संघटना स्थापन करता येणार नाही किंवा
अशा कोणत्याही संघटनेचा सदस्य होता येणार नाही तसेच शासनाची मान्यता असल्याशिवाय
कोणत्याही संघटनेला कर्मचार्‍यांच्या वतीने कोणतेही अभिवेदन देता येणार नाही किंवा
कोणतेही शिष्टमंडळ पाठविता येणार नाही. (नियम
२९)
Ü एखाद्या शासकीय कर्मचार्‍यास फौजदारी आरोपाखाली किंवा अन्यथा अटक करुन, अभिरक्षेखाली घेऊन ४८ तासांहून अधिक काळ पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीमध्ये ठेवले असेल तर अटकेत ठेवल्याच्या दिनांकापासून त्यास निलंबित केले आहे असे मानले जाते. त्यास मानीव निलंबन असे म्हणतात किंवा एखाद्या कर्मचार्‍या विरुध्द एखादा आरोप सिध्द होऊन त्यास ४८ तासांहून अधिक मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा झाली असेल आणि जर त्याला अपराध सिध्दी नंतर लगेच बडतर्फ केले नसेल किंवा सेवेतून काढून टाकले नसेल किंवा सेवेतून सक्तीने निवृत्त केले नसेल तर त्याच्या अपराध सिध्दीच्या दिनांकापासून नियुक्ती प्राधिकार्‍याच्या आदेशानुसार मानीव निलंबित ठेवले असल्याचे मानले जाईल.
१) किरकोळ शिक्षा, २) जबर शिक्षा
· किरकोळ शिक्षा
(एक) ठपका ठेवणे
(दोन) पदोन्नती राखून ठेणे
(तीन) कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा त्याने आदेशाचा
भंग केल्यामुळे शासनाला झालेल्या कोणत्याही आर्थिक स्वरूपाच्या आणि ची संपूर्ण
रक्कम किंवा तिचा भाग त्याच्या वेतनामधून वसूल करणे
(चार) वेतनवाढी रोखून ठेवणे (वेतनवाढी रोखून ठेवण्याची शिक्षा
करावयाची असेल तर भविष्यातील वेतन वाढीवर कायम परिणाम होणार आहे किंवा नाही ही बाब
आदेशामध्ये स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. भविष्यातील वेतनवाढीवर कायम परिणाम होणार असेल
तर किंवा ३ वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी वेतनवाढी रोखून ठेवावयाच्या असतील तर
किंवा वेतनवाढी रोखण्याचा त्याच्या निवृत्तीवेतनावर परिणाम होणार असेल तर मात्र
रीतसर चौकशी केल्याशिवाय अशी शिक्षा देता येणार नाही.)
(पाच) विनिर्दिष्ट कालावधीकरिता वेतन समय श्रेणीतील खालच्या
टप्प्यावर आणण्यात येईल येईल आणि अशा पदावनती च्या काळात शासकीय कर्मचाऱ्याला
वेतनवाढी मिळतील किंवा मिळणार नाही याबाबत आणि असा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर या
पदावनती च्या परिणामी त्याच्या भावी वेतनवाढी पुढे ढकलल्या जातील किंवा नाही
याबाबतही ही निर्देश दिले जातील.
(सहा) शासकीय कर्मचाऱ्यास तो ज्या वेतन श्रेणीमध्ये समय
श्रेणीमध्ये, पदावर, श्रेणीमध्ये किंवा सेवेमध्ये असेल त्यापेक्षा खालच्या वेतन
श्रेणीमध्ये समय श्रेणीमध्ये, पदावर, श्रेणीमध्ये किंवा सेवेमध्ये आणणे. (नियम ५)
· जबर शिक्षा :
(एक) सक्तीची सेवानिवृत्ती
(दोन) सेवेतून काढून टाकणे. मात्र भावी काळात शासकीय नोकरी
मिळण्याच्या दृष्टीने ही अनर्हता ठरणार नाही.
(तीन) सेवेतून बडतर्फ करणे. मात्र भावी काळात शासकीय नोकरी
मिळण्याच्या दृष्टीने ही अनर्हता ठरेल.
मात्र, कोणतीही ही शासकीय काम करण्याबद्दल किंवा ते काम
करण्यापासून परावृत्त करण्याबद्दल कायदेशीर परिश्रमिका व्यतिरिक्त कोणत्याही
व्यक्तीकडून लालूच किंवा बक्षीस म्हणून कोणतेही इनाम स्वीकारल्याचा आरोप सिद्ध
झाला असेल, अशा प्रकरणात उपरोक्त (दोन) किंवा (तीन) मध्ये नमूद केलेली शिक्षा
देण्यात येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही अपवादात्मक प्रकरणात आणि लेखी
नमूद करण्यात आलेल्या विशेष कारणांसाठी तर कोणतीही शिक्षा देण्यात येईल.
Ü शासकीय कर्मचार्‍यांना
द्यावयाच्या शिक्षांचे शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी खालील प्रमाणे असतात.
— राज्यपाल कोणत्याही कर्मचार्‍यास
नियम ५ मध्ये नमूद केलेली कोणतीही शिक्षा करु शकतात.
— ज्यांची नियुक्ती करण्याचा त्यांना अधिकार आहे व त्यांच्या नियंत्रणाखाली
आहेत असे नियुक्ती प्राधिकारी गट ‘क’
व ‘ड’ च्या सेवेतील कर्मचार्‍यांना नियम ५ मधील कोणतीही शिक्षा
करु शकतात.
— कार्यालय प्रमुख, त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कोणत्याही गट ‘क’ व
‘ड’ च्या सेवेतील कर्मचार्‍यांना किरकोळ शिक्षा करु शकतात.
विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख त्यांच्या प्रशासकीय
नियंत्रणाखालील राज्य सेवा गट "ब" च्या शासकीय अधिका-यांना किरकोळ शिक्षा करु शकतात. (नियम ६)
— विभाग प्रमुख त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील गट ‘अ’ चे जे शासकीय अधिकारी (पाचव्या वेतन आयोगातील) रुपये १०६५०/- पेक्षा अधिक
नसलेल्या किमान टप्प्याच्या वेतनश्रेणीमध्ये वेतन घेत असतील अशा अधिकार्‍यांना
किरकोळ शिक्षा करु शकतात.
— शासकीय कर्मचारी जर प्रतिनियुक्तीवर असतील व तेथे त्यांच्यावर शिस्तभंग विषयक
कारवाई करावयाची झाल्यास स्वीयेत्तर नियोक्ता अशा कर्मचार्‍यावर निलंबनाची कारवाई
करु शकतात. तसेच मूळ विभागाशी चर्चा करुन किरकोळ शिक्षा देखील देऊ शकतात. मात्र
योग्य त्या चौकशी अंती जबर शिक्षा द्यावयाची झाल्यास चौकशी अंती अशा कर्मचार्‍यास
त्याच्या मूळ विभागाकडे परत पाठविण्यात येईल व चौकशी अहवालावरील पुढील कारवाई मूळ
विभाग करेल.
— गट
‘अ‘ किंवा गट
‘ब’ मधील कर्मचारी, त्याला शिक्षा करणार्‍या व शासनाला दुय्यम असणार्‍या
प्राधिकारणाने पारीत केलेल्या आदेशाविरुध्द शासनाकडे अपील करु शकेल.
— ज्या प्रकरणी शिक्षा देण्याचे आदेश शासनाने किंवा शासनास दुय्यम नसणार्‍या
अन्य प्राधिकरणाने पारीत केलेले असतील तर अशा आदेशा विरुध्द राज्यपालांकडे अपील
करु शकेल.
— गट
‘क’ किंवा ‘ड’
च्या सेवेतील कर्मचारी, त्याला शिक्षा करणार्‍या अधिकार्‍याच्या
निकटच्या वरिष्ठांकडे अपील करु शकेल.
त्यानंतर कोणतेही अपील करता येणार नाही.
कालमर्यादा: ज्या आदेशाविरुध्द अपील करावयाचे आहे असा आदेश
अपीलकर्त्याला मिळाल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसांच्या आत सादर केले पाहिजे.
विलंबास सबळ कारण होते याची खात्री पटल्याशिवाय विलंबाने अपील स्वीकारले जाणार
नाही.
अपील करणारी व्यक्ती आपले अपील स्वतंत्रपणे व आपल्या
स्वतःच्या नावाने व अपीलीय प्राधिकरणाला उद्देशून करील. मात्र ज्या प्राधिकरणाने
शिक्षा दिलेली असेल त्या प्राधिकरणाच्या मार्फतच अपील सादर करावे लागेल. असे
प्राधिकरण हे अपील आपल्या अभिप्रायासह तात्काळ अपीलीय प्राधिकाराणाकडे पुढे पाठवील.
(नियम १८ ते २२)
l ›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला सेवा शर्ती - महत्‍वाचे नियम. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !