७२६. 'लहान शेतकरी': जो शेतकरी मालक व/किंवा कूळ म्हणून दोन हेक्टर (२.५ एकर) पेक्षा जास्त नाही अशी कोरडवाहू शेतजमीन धारण करतो आणि कसतो आणि ज्याचे शेती पासून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न रुपये १३,५०० पेक्षा जास्त नाही. (महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्‍त्रोद्‍योग विभाग, दिनांक १५.५.२००१)
[महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्‍त्रोद्‍योग
विभाग, दिनांक १५.५.२००१) महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम २(१-अ)]
७२८. अल्पसंख्याक लोकसमूह:
केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र राज्य शासनाने खालील सहा समुदाय अल्पसंख्याक
लोकसमूह अधिसूचित केलेले आहेत. ·मुस्लिम
·ख्रिश्चन
·शिख
·बौध्द
·पारशी
·जैन
[राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम १९९२ (National
Commission for Minorities Act, 1992, कलम
२(क) ; राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम २००४, कलम २ (ड)]
७२९. 'दारिद्र रेषेखालील व्यक्ती': ज्याचे
पैसा अथवा माल किंवा अंशत: पैसा आणि अंशत: माल अशा सर्व मार्गांनी मिळणारे एकूण
वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागात रु. २०,०००/- पेक्षा आणि शहरी भागात रु. २५,२००/-
पेक्षा जास्त नाही. (महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्‍त्रोद्‍योग विभाग, दिनांक
१५.५.२००१)
७३०. निर्धन व्यक्ती: ज्या व्यक्तीचे एकूण वार्षिक
उत्पन्न रु.
पंचाऐंशी हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसेल, अशी व्यक्ती ‘निर्धन व्यक्ती’ असेल. (महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० कलम ४१ अअ, अधिसूचना क्रमांक बीपीटी - १११७/प्र.क्र.
३४/का. १५)
७३१. दिवाळखोर व्यक्ती (bankrupt): दिवाळखोरी ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये व्यवसाय
किंवा कर्जाची परतफेड करण्यात अक्षम असलेली व्यक्ती समाविष्ट असते. ही प्रक्रिया
कर्जदार किंवा कर्जदाराने दाखल केलेल्या याचिकेपासून सुरू होते.
७३२. सेवा मतदार (Service voter): केंद्र शासनाच्‍या सशस्त्र
दलाचे सदस्य, सैन्य कायदा, १९५० च्या तरतुदीमध्ये बदल
करून किंवा त्याशिवाय लागू केल्या गेल्या आहेत अशा दलाचा सदस्य,
एखाद्या राज्याच्या सशस्त्र पोलिस दलाचा सदस्य जो त्या
राज्याबाहेर सेवा करतो, भारत सरकारच्या अंतर्गत, भारताबाहेरील पदावर कार्यरत असलेली व्यक्ती. [लोकप्रतिनिधी कायदा,
१९५०, कलम २०(८)]
७३३. माजी सैनिक (ex-serviceman): संघराज्याच्या सशस्त्र बलातील सेवा निवृत्त
जालेला सैनिक. तथापि, तो सैनिकी
न्यायनिर्णयानुसार किंवा वाईट वर्तणुकीमुळे किंवा सैन्यातून पळून गेल्यामुळे
ज्याला यथोचितरीत्या बडतर्फ किंवा मुक्त करण्यात आले आहे व ज्यामुळे ज्याचे
सशस्त्र बलाचा सदस्य असण्याचे बंद झाले असेल अशी व्यक्ती नसावी.
७३४. स्वातंत्र्य सैनिक (freedom fighter): भारताच्या मुक्तीसाठीच्या राष्ट्रीय चळवळीत भाग घेतल्यामुळे (
शासनाकडून आजीव निवृत्तिवेतन किंवा जमीन सुधारणा कर्ज देण्याबाबत अधिनियम, १८८३ किंवा शेतकऱ्यांना कर्जे देण्याबाबत अधिनियम, १८८४ अन्वये किंवा कृषिविषयक उत्पादनाच्या प्रयोजनासाठी इतर कोणतेही
कर्ज मिळाले नसेल अशी) जिला एक महिन्याहून कमी नसेल इतक्या मुदतीची कारावासाची
किंवा स्थानबध्दतेची शिक्षा भोगावी लागली असेल किंवा जिला १०० रुपये किंवा त्याहून
अधिक रुपये दंड झाला असेल किंवा जी चळवळ करताना किंवा स्थानबध्दतेत असताना मरण
पावली असेल किंवा मारली गेली असेल किंवा जिला देहांत शिक्षा देण्यात आली असेल
किंवा जी व्यक्ती गोळीबारामुळे किंवा लाठीमारामुळे कायमची असमर्थ झाली असेल किंवा
जी मालमत्तेला किंवा जीवननिर्वाहाच्या साधनाला मुकली असेल अशी व्यक्ती.
७३५. 'मागास वर्ग सहकारी संस्था': ज्या संस्थेचे ६० टक्क्याहून कमी नसतील इतके सदस्य
मागासवर्गिय
असून जी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० अन्वये नोंदविण्यात आलेली असेल किंवा नोंदली असल्याचे समजण्यात येत असेल अशी संस्था.
[महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, १९७१, नियम २(ब)]
७३६. कुटुंब (family): शासकीय जमीन देण्याच्या
प्रयोजनार्थ, एखाद्या व्यक्तीच्या संबंधात, अविभक्त हिंदू कुटुंबाव्यतिरिक्त ‘कुटुंब’ या संज्ञेत, ज्याचा संपत्तीत वेगळा वाटा असेल किंवा नसेल असा पती, पत्नी, अज्ञान मुलगे, अविवाहीत मुली, अवलंबून असलेले भाऊ, बहीण, वडील आणि आई यांचा अंर्तभाव होतो. परंतु
संपत्तीत वेगळा वाटा असलेले सज्ञान भाऊ आणि अशा व्यक्तीवर अवलंबून नसलेले वडील
किंवा आई याचा अंतर्भाव होत नाही.
७३७. दाता आणि अदाता (Donor & Donee): एखादी व्यक्ती जी काहीतरी
दान करते त्‍याला दाता Donor असे म्हणतात तर जी व्यक्ती भेटवस्तू
प्राप्त करते त्‍याला अदाता Donee असे म्हणतात.
(मालमत्ता हस्‍तांतरण कायदा, कलम १२२)
७३८. नैसर्गिक उत्पन्न: यामध्ये खुरटी झाडे, लाख, मध, गोंद, राळ, काथ व जंगलातील इतर नैसर्गिक उत्पादन यांचा समावेश
होतो. {महा. जमीन महसूल (सरकारी झाडे, झाडांचे उत्पन्न, चराई व इतर नैसर्गिक उत्पादने यांची व्यवस्था) नियम १९६९, नियम ३(२)}
७३९. अनुसुचित झाडे:
१. हिरडा (Terminalia Chebula) २. साग (Teak)
३. महुआ किंवा महु (Madhuca Latifolia) ४. चिंच (Tamarindus Indica)
५. आंबा (Mangifera Indica) ६. फणस (Artocarpus Integrifolia)
७. खैर (Acacia Catechu) ८. चंदन (Santalum)
९. बिजा (Pterocarpus marsupium)
१०. हळदू (Adina cord folia) ११. तिवस (Ougelnia dalbergioidies)
१२. ऐन (Terminalia tomentosa) १३. किंजळ (Terminalia
Peniculata)
१४. अंजन (Hardwichia Dinata) १५. जांभूळ (Syzigium cumini)
१६. खारफुटी (Mangrove)
खासगी जमिनीवरही असलेली ही झाडे
परवानगीशिवाय तोडता येणार नाहीत.
(महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) कायदा, १९६४, दिनांक १७
सप्टेंबर १९९२ रोजी सदर कायद्‍यातील कलम
२ (च) अन्वये प्रकाशित अनुसूचीन्वये खालील
१६ प्रकारच्या झाडांची तोड करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.)
टिप: महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दि. २३ मार्च २०२१ च्या क्रमांक
टीआरएस-०७/२०२० / प्र.क्र.८४ /फ- ६ अधिसूचनेन्‍वये, अनुसूचीत
अनुक्रमांक ८ वर विनिर्दिष्ट "Santalum (चंदन)"
म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या झाडाच्या संबंधित नोंद वगळण्यात आली आहे.
७४०. खारफुटी (मॅन्ग्रोव्ह): पाण्याजवळ आढळणारे उष्णकटिबंधीय झाड, ज्याची मुरलेली मुळे अंशतः जमिनीवर वाढतात. ते खारट आणि ताज्‍या पाण्यात टिकून राहू शकतात. यांच्या
निर्मितीचे एक कारण म्हणजे समुद्राला येणारी भरती.
या जंगलांना 'सुंदरबन' असेही म्हणतात. खारफुटी हे जगातील प्रथम क्रमांकाचे कार्बन डाय ऑक्‍साईड शोषून घेणारे वृक्ष
आहेत आणि ते मोठ्या वादळ आणि चक्रीवादळाच्या वेळी किनारपट्टी बफर म्हणून देखील काम
करतात, धूप रोखतात आणि वादळाच्या लाटेपासून किनारपट्टीचे संरक्षण
करतात.
जगातील सर्वात मोठे खारफुटीचे जंगल सुंदरबन
राखीव वन हे आहे.
जे बंगालच्या उपसागराला लागून असलेल्या बांगलादेशच्या
दक्षिण-पश्चिमेला पूर्वेकडील बालेश्वर नदी आणि पश्चिमेकडील हरिनबंगा यांच्या दरम्यान
स्थित असून युनेस्कोचे जागतिक वारसा केंद्र आहे.
हे क्षेत्र २६० पक्ष्यांच्या प्रजाती, बंगाल वाघ आणि इतर धोक्यात असलेल्या प्रजाती जसे की, नदीपात्रातील मगर आणि भारतीय अजगर या प्राण्यांच्या विस्तृत श्रेणीसाठी ओळखले
जाते.
७४१. शेतजमीन कसण्‍याची
कुळाची रीत: शेतजमीन वहिवाटीच्या खालील पध्दती (रीत) होत्या, रीत ची नोंद गाव नमुना बारा सदरी नोंदवली जात असे:
– रीत-१: शेतजमीन मालकाने स्वतः शेतजमिनीत लागवड /मशागत करणे; कधी कधी मजुरांचे सहाय्य घेतले जाते. याला 'खुद्द' जमीन कसणे असे म्‍हणत. यात कुळ-मालक नातेसंबंध प्रस्‍थापीत होत नाही.
– रीत-२: शेतजमीन मालकाच्या स्वतःच्या किंवा त्याच्या कुटुंबातील
सदस्यांच्या संपूर्णपणे वैयक्तिक आणि नियमित देखरेखीखाली त्याच्या मजुरांतर्फे
त्याच्या शेतजमिनीची लागवड/मशागत करून घेतो. (देखरेख म्हणजे नांगरणी, पेरणी, पाणी देणे, तण काढणे, कापणी करणे इत्यादी सर्व कामांच्यावेळेस
मार्गदर्शन करणे). यात कुळ-मालक नातेसंबंध प्रस्‍थापीत
होत नाही.
शेतजमीन कुळांमार्फत कसून घेतांना..
– रीत-३: शेतजमीन कसल्याचा मोबदला (भाडे/खंड)
म्हणून कुळाने शेतजमीन मालकास रोख रक्कम (cash) देणे. यात कुळ-मालक नातेसंबंध आहेत.
– रीत-४: शेतजमीन कसल्याचा मोबदला (भाडे/खंड)
म्हणून कुळाने शेतजमीन मालकास पिकातील वाटा देणे (share of the crop ). याला 'बटाईने' जमीन कसणे म्‍हणत. यात कुळ-मालक नातेसंबंध आहेत.
– रीत-५: शेतजमीन कसल्याचा मोबदला (भाडे/खंड)
म्हणून कुळाने शेतजमीन मालकास उत्पादनाचा निश्चित वाटा (a fixed quantity of produce) देणे. कुळ जर उत्‍पादनातील अर्धा वाटा देत असेल तर त्‍याला 'अर्धेलीने' जमीन कसणे आणि जर पिकातील चौथा हिस्‍सा देत असेल तर ‘चौथाईने’ जमीन
कसणे म्‍हणत. यात कुळ-मालक नातेसंबंध आहेत.
– रीत-६: शेतजमीन कसल्याचा मोबदला (भाडे/खंड) म्हणून कुळाने शेतजमीन
मालकास काही रोख रक्कम आणि पिकातील काही वाटा असा मिश्र (involving some mixture) स्वरूपात देणे.
(संदर्भ:
अँडरसन मॅन्युअल पृष्ठ क्र. ९७ आणि ९८ ; अ.क्र. २२ आणि २३)
७४२. सायबर बुलींग (Cyber bullying) : एखादी व्यक्ती, दुसर्‍या
व्यक्तीस बदनाम करणे, घाबरविणे किंवा छळणे या उद्देशाने, ऑनलाईन ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साईट, वेबसाईट, गेम,
सेल फोन किंवा मेसेंजरच्‍या माध्‍यमातुन, कोणताही संदेश पाठवते त्‍याला
सायबर बुलींग असे म्हणतात. सोशल मिडियाद्वारे खोटी माहिती प्रसारित करून एखाद्यास मानसिक
त्रास देणे,
ई-मेल, सोशल नेटवर्किंगसारख्या इलेक्‍ट्रॉनिक संवाद प्रणालीच्या
माध्यमातून इतरांना हानी पोहोचेल, असा मजकूर किंवा
आक्षेपार्ह आशयाचा जाणीवपूर्वक वापर करणे म्हणजे
सायबर बुलींग. (माहिती व
तंत्रज्ञान (सुधारणा) कायदा २००८, कलम ४३/६६.)
७४३. हॅकींग
(Hacking): संगणकामध्ये
विनापरवानगी, अनाधिकृतपणे
प्रवेश करणे.
सायबर गुन्‍ह्‍यातला महत्वाचा
गुन्हा म्हणजे हॅकींग. एखाद्या संगणक वापरकर्त्याच्या संगणकामध्ये किंवा संगणकाच्या
विशिष्ट प्रोग्राम मध्ये विनापरवानगी वा अनाधिकृतपणे केलेला प्रवेश म्हणजे हॅकिंग
आणि असे करणारा
म्हणजे हॅकर. जाणीवपूर्वक व ठरवून किंवा दुसर्‍याला नुकसान पोहोचेल
या हेतूने त्याच्या
संगणकातला डेटा किंवा काही महत्वाची माहिती
बदलणे, त्यात
फेरफार करणे, ती नष्ट
करणे, त्या
माहितीचे
महत्व कमी करणे म्हणजे हॅकीग. (माहिती
व तंत्रज्ञान (सुधारणा) कायदा २००८, कलम ६५)
७४४. वेब जॅकीग (Web Jacking) : डोमेन ताब्यात घेऊन बेकायदेशीरपणे
वेबसाइटवर नियंत्रण मिळवणे याला वेब जॅकिंग म्हणतात. वेब जॅकिंग अटॅक पद्धतीमध्ये
हॅकर्स डोमेन नेम सिस्टम (DNS) शी तडजोड करतात जी वेबसाइट URL ला IP पत्त्यावर नेते परंतु वास्तविक वेबसाइटला कधीही स्पर्श
केला जात नाही. थोडक्‍यात, वेबसाईटवर
जबरदस्ती ताबा मिळवणे म्हणजे वेब जॅकीग. हे करण्यासाठी एक तर पासवर्ड ब्रेक करून
नतंर तो बदलला जातो किंवा युजर नेम बदलले जाते. सॉफ्टवेअरवर ताबा मिळवला
जातो.
(माहिती व तंत्रज्ञान (सुधारणा) कायदा २००८, कलम ६५)
७४५. ई-मेल स्पूफिंग (E-mail spoofing): ईमेल स्पूफिंग म्हणजे ईमेलच्‍या हेडरमध्‍ये बेकायदेशीरपणे फेरफार करणे जेणेकरून संदेश वास्तविक स्त्रोताव्यतिरिक्त इतर कोणाकडून तरी आला आहे असे दिसते.
(माहिती व तंत्रज्ञान (सुधारणा) कायदा
२००८, कलम ६६डी)
७४६. फिशिंग (Phishing): फिशिंग हा इंटरनेट घोटाळ्याचा एक प्रकार
आहे ज्याद्वारे "फिशर्स" बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या ग्राहकांना
लक्ष्य करतात आणि संवेदनशील वैयक्तिक माहिती (जसे की क्रेडिट कार्ड तपशील किंवा
पिन नंबर) उघड करण्यासाठी फसवून भाग
पाडतात. फिशर साधारणपणे अस्सल दिसणार्‍या स्पूफ ईमेल आणि बनावट
वेबसाइट्स वापरतात.
वेबसाईट हुबेहुब टारगेट असलेल्या बँकेच्या किंवा कंपनीच्या
वेबसाईट सारखी दिसते. लोकांना फसवून त्यांची खोटी माहिती, बँक अकाऊंट व क्रेडीट कार्डची माहिती
वगैरे मिळविणे या
प्रकाराला फिशिंग म्हणतात.
(माहिती व
तंत्रज्ञान (सुधारणा) कायदा २००८, कलम
६६डी व कलम ४३)
७४७. सायबर
स्टॉकिंग (Stalking): सायबर विश्वातून होणारा पाठलाग.
आधुनिक काळातील हा सर्वाधिक चर्चित सायबर गुन्हा म्हणावा
लागेल. यामध्ये सातत्याने एखाद्यावर लक्ष ठेवले जाते किंवा त्याचा पाठलाग केला
जातो. एखाद्या व्यक्तीला सातत्याने मेसेजेस पाठविणे, ईमेल्स पाठविणे किंवा तो वापरत असलेल्या चॅटरुममध्ये प्रवेश करणे इत्यादी
प्रकारांनी त्या व्यक्तीच्या इंटरनेटवरील सर्व हालचालींवर पाळत ठेवली जाते. यापैकी
काही मेसेज धमकीचेही असतात. महिलांना पुरुषांकडून तर लहान मुलांना लैंगिक
अत्याचाराची प्रवृत्ती असलेल्यांकडून अशा प्रकारच्या स्टॉकिंगला सामोरे जावे
लागते. बहुतेकदा इंटरनेटच्या दुनियेत नवीन असलेल्या आणि इंटरनेट सुरक्षिततेची
माहिती नसलेल्यांना याचा सामना करावा लागतो.
बहुतेक प्रकरणात महिला, मुले किंवा भावनिकदृष्ट्या कमजोर गुन्हेगारांचे बळी ठरतात. हे गुन्हे
करण्यामागे चार प्रकारची कारणे किंवा मानसिकता असल्याचे दिसून येते. ज्यामध्ये
लैंगिक छळ करण्याचा उद्देश, प्रेमात पछाडलेले असणे, बदल्याची किंवा द्वेषाची भावना आणि इगो यांचा समावेश होतो. वेबसाईटस,
चॅट रुम्स, इंटरनेटवर असलेली चर्चा घडविणारी
व्यासपीठे, ब्लॉग इत्यादी प्रकार आणि ईमेल या माध्यमांद्वारे
गुन्हेगार आपल्या बळींना लक्ष्य करतात. (माहिती व तंत्रज्ञान (सुधारणा) कायदा २००८, कलम ४३,६६)
७४८. संगणक वा संगणकीय मालमत्तेचा गैरवापर (Misuse of computer or computer
property): एखाद्या व्यावसायिक
आस्थापनेमधील कर्मचार्‍याने
तेथील संगणक वा संगणकीय मालमत्तेचा म्हणजेच प्रत्यक्ष संगणक, इमेल मधील डेटा, आस्थापानेमधील
संगणकाचा बेकायदेशीर कामासाठी केलेला वापर हा सुध्दा सायबर क्राईम या प्रकारातच
मोडतो. (माहिती व तंत्रज्ञान (सुधारणा) कायदा २००८, कलम ४३,६६)
७४९. आशा कार्यकर्ती (ASHA
Worker) (Accredited
Social Health Activist): मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ते.
भारताच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचा (National Rural Health Mission- NRHM)
एक भाग म्हणून आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare- MoHFW) द्वारे नियुक्त एक
सामाजीक आरोग्य कर्मचारी.
७५०. मानसिकदृष्ट्या आजारी व्यक्ती (Mentally ill person): ज्या व्यक्तीला मति मंदता वगळता इतर कोणत्याही मानसिक विकाराच्या
उपचाराची गरज आहे.
७५१. सूचक त्रि-अक्षर पध्‍दत (Indicative trilaterals):
महसुली प्रकरणांमध्ये विविध विषय
दर्शविण्यासाठी सूचक त्रि-अक्षर पध्‍दत वापरली जाते.
१. LND - Land Management - जमीन
व्यवस्थापन
२. LNA - Land of
Non-Agricultural Use - अकृषिक वापराची जमीन
३. LEN – Encroachment on
Government Lands - शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण.
४. REV – Revenue - महसूल
५. TNC – Tenancy – कूळ
वहिवाट कायदा
६. ENT – Entertainment – करमणूक
कर
७. RTS - Record of Rights – हक्‍क नोंदणी, काही ठिकाणी हक्‍क नोंदणीला ROR असेही संबोधले जाते. ८. EST – Establishment – आस्‍थापना
९. MNL - Minor Minerals – गौण
खनिज
१०. LRD - Land Records – भूमि
अभिलेख
११. SRV - Survey and Settlement - सर्वेक्षण
आणि जमाबंदी
१२. CTS - City Survey – नगर
भूमापन
१३. RCD - Records – अभिलेख
१४. MAG – Magisterial -
फौजदारी
१५. BND – Bunding – रस्‍ता,
सीमाचिन्‍हे
१६. WTN - वतन-इनाम प्रकरणे
१७. ELN – निवडणूक
१८. MNL - Minor Minerals – गौण खनिज
१९. RRC - Revenue Recovery Certificate - महसूल वसुली प्रमाणपत्र
(संदर्भ: महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका- खंड तीन)
७५२. MCSR - Maharashtra Civil Service Rules: महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम
७३ व्या घटना दुरुस्ती नंतर पंचायत राज व्यवस्थेची
कायदेशीर सुरुवात झाली. अनुसूचित क्षेत्रात गट ग्रामपंचायत रचना व असलेला भौगोलिक
विस्तार यामुळे ग्रामसभांना योग्य ते महत्व दिले जात नव्हते, विकास
कामे प्रभावित होत होती. दिनांक २४ डिसेंबर १९९६ ला पंचायत उपबंध (अनुसुचित
क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६ पारित करण्यात आला.
अनुसूचित क्षेत्राच्या संस्कृती, प्रथा-परंपरा
यांचे जतन, संवर्धन व ग्रामसभेच्या माध्यमातून स्वशासन
व्यवस्था मजबूत करणे हे या कायद्‍याचे मुख्य सूत्र आहे.
(महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम
१९८१, नियम ५०)
(महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम
१९८१, नियम ६०)
(महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम
१९८१, नियम ६१)
एका वेळेस ९०
दिवस. संपूर्ण सेवा काळात कमाल १८० दिवस ही रजा अनुज्ञेय होते.
(महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम
१९८१, नियम ६२)
पाच वर्ष सतत
सेवा पूर्ण असल्यास १२ महिने, जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक यांच्या प्रमाणपत्रावर
मानसिक आजार, कर्करोग ई. साठी १८ महिने ही रजा अनुज्ञेय होते. रजा खात्‍यावर
कोणतीही रजा अनुज्ञेय नसेल तर किंवा विनंती वरुन ही रजा अनुज्ञेय होते. वैद्यकीय
प्रमाणपत्र आवश्यक.
(महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम
१९८१, नियम ६३)
(महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम
१९८१, नियम ६४)
७६२. निवृत्तीपूर्व रजा
(Leave to Preparatory to
Retirement): नियत सेवा निवृत्तीच्‍या तारखेपलिकडे जाणार नाही ही
दक्षता घेऊन कमाल सलग १८० दिवस. एकूण सेवा कालात कमाल २४ महिने ही रजा अनुज्ञेय
असते. (महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, नियम ६६)
७६३. विशेष रजा (Special leave):
सरोगसी पध्‍दतीने जन्‍मलेल्‍या आपतत्त्‍याचे संगोपन करण्यासाठी महिला कर्मचार्‍यास
आपत्त्‍याच्‍या जन्म दिनांकापासून १८० दिवस. संपूर्ण सेवा कालात एकदाच अनुज्ञेय
आहे. अशा महिला कर्मचार्‍यास आपत्‍य नसावे तसेच तिने मुल दत्तक घेतलेले नसावे.
७६४. अध्‍ययन रजा (Study Leave): लोकसेवेची निकड, कर्तव्‍य क्षेत्राशी संबंधीत उच्‍च-शिक्षणासाठी, पाच
वर्ष सेवेनंतर अनुज्ञेय. संपूर्ण सेवा कालात १२ ते २४ महिने. नंतर किमान तीन वर्षे
सेवा बंधनकारक.
(महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम
१९८१, नियम ८०)
(शा.नि. सा.प्र. वि. क्र.पी १३/१३९७, दि. १६.७.१९६४)
यासाठी
अधिकारी/कर्मचार्‍याची नियुक्ती, सेवाप्रवेश नियमानुसार व विहित पद्धतीने होणे,
अधिकारी/कर्मचारी
सेवेस पात्र असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असणे, अधिकारी/कर्मचार्‍याने सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण आणि परीक्षा उत्तीर्ण होणे आणि
अधिकारी/ कर्मचार्‍याचा सेवाभिलेख (उदा. गोपनीय अहवाल,
उपस्थिती, सचोटी इ.) चांगला असणे आवश्यक आहे. स्थायित्व
प्रमाणपत्राची नोंद सेवापुस्तकात घेण्‍यात येते. (शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.११.९.२०१४)
७६८. देशत्त्व प्रमाणपत्र (Nativity Certificate): भारतीय वंशाचे जे लोक परदेशात
रहातात त्यांना Overseas Citizenship of India (OCI) खाली जी
नोंदणी Indian Missions / Post Abroad व गृह मंत्रालय येथे
करावी लागते. या नोंदणीसाठी सदरहू व्यक्ती भारतीय वंशाची आहेत असे स्पष्ट व्हावे
म्हणून देशत्त्व प्रमाणपत्र आवश्यक असते. असे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी /
दंडाधिकारी यांनी द्यावे अशाप्रकारच्या सूचना सचिव, प्रवासी
भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांनी मुख्य सचिव,
गुजरात राज्य यांना लिहिलेले अर्धशासकीय पत्र क्रमांक OI-15013/02/2010-DS,
दिनांक २१.५.२०१० अन्वये देण्यात आल्‍या आहेत. (शासन परिपत्रक
क्रमांक, एमआयएस ०९१०/प्र.क्र.१०२५/विदेशी-१, गृह
विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक १०.१.२०१२).
७६९. अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate): एखादी व्यक्ती
मुलतः महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्यास त्या व्यक्तीकडून त्याबाबत आवश्यक ते पुरावे
घेऊन अधिवास (जन्माने By Birth) प्रमाणपत्र
देण्यात येते. एखादी व्यक्ती मुळ महाराष्ट्रातील नसून इतर राज्यात जन्मली आहे
मात्र सलग दहा वर्ष वास्तव्याचा पुरावा त्यांनी हजर केल्यास व मूळ राज्यातील अधिवास सोडल्याबाबत आवश्यक ते प्रतिज्ञापत्र सादर
केल्यास त्यांना अधिवास प्रमाणपत्र (पसंतीनुसार by
choice) देण्याची तरतूद आहे.
७७०. अनुकंपा (sympathy):
राज्य शासकीय सेवेतील वर्ग 'क' आणि 'ड' श्रेणीतील कर्मचारी सेवेत असतांना
दिवंगत झाल्यास त्याच्या कुटुंबावर ओढवणार्‍या आर्थिक आपत्तीत, त्याच्या
कुटुंबियांना सहाय्य होऊन आर्थिक मदत मिळावी यासाठी, अशा मयत कर्मचार्‍याच्‍या
कुटुंबातील चाळीस वर्षापेक्षा जास्त वय नसलेल्‍या पात्र व्यक्तीला शासकीय
नोकरीत सामावून घेता येते. अनुकंपा नियुक्ती म्हणजे वारसहक्‍क नाही.
वर्ग 'अ' आणि
'ब' श्रेणीतील शासकीय अधिकार्‍यांसाठी अनुकंपा तत्‍वावर नियुक्ती लागू होत नाही.
तथापि, दिनांक १७.७.२००७ च्या शासन निर्णयानुसार, गट 'अ', 'ब',
'क', 'ड' श्रेणीतील शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, नक्षलवादी/आतंकवादी/दरोडेखोर/समाजविघातक हल्‍ल्‍यात/कारवाईत मृत्‍यू
पावल्‍यास, त्‍यांचे पात्र वारसदार अनुकंपा नियुक्तीस पात्र ठरतात.
७७१. अर्धशासकीय पत्र (Demi Official Letter):
हा पत्रव्यवहार भिन्न
कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कनिष्ठ अधिकारी यांच्यात केला जातो. ज्यावेळेस एखादी बाब महत्वाची असते व ती एखाद्या
अधिकार्‍यास व्यक्तिगत निदर्शनास आणावयाची असते किंवा एखाद्या बाबीसाठी स्मरणपत्रे
पाठवूनही उपयोग होत नाही तेव्हा अर्धशासकीय पत्र पाठवले जाते. अर्धशासकीय पत्राचे उत्तर तातडीने अर्धशासकीय
पत्रानेच देणे आवश्यक असते. अर्धशासकीय पत्र स्वत:च्या लेटर हेडवर पाठवले जाते. अर्धशासकीय पत्रात
ज्याला पत्र पाठवणेचे आहे त्याचे नाव स्वहस्ताक्षरात लिहिले जाते तसेच शेवटी
‘आपला’ या शब्दानंतर स्‍नेहांकित/विश्‍वासू असे स्वहस्ताक्षरात लिहिले जाते.
७७२. अनौपचारिक संदर्भ पत्र (Informal reference letter):
एकाच कार्यालयात, एका संकलनाकडून दुसर्‍या संकलनाकडे पत्रव्यवहार
करतांना अनौपचारिक संदर्भ पत्राचा वापर केला जातो.
७७६. प्रसिध्दी पत्रक: ज्या वेळेस काही बातम्यांना
व्यापक प्रसिध्दी द्यावयाची असते किंवा सामान्य जनतेला माहिती द्यावयाची असते तेव्हा
प्रसिध्दी पत्रकाचा वापर करतात.
७७७. टिपणी: एखादे पत्र/प्रकरण निकालात काढणे
सोयीचे व्हावे म्हणून त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही सुचविण्यासाठी त्या
पत्रासंबंधी/प्रकरणासंबंधी केलेले मुददेसुद लेखन म्हणजे टिपणी. एखादे प्रकरण
निकालात काढण्यासाठी अधिकाऱ्याला त्याची पूर्वपीठीका माहिती करुन देणे, विचाराधीन
कागदपत्रात अंतर्भूत असलेल्या मुद्यांचा विचार करून प्रत्येक मुद्याची अनुकूल व
प्रतिकूल बाजू मांडणे, प्रकरणावर आवश्यक ती कार्यवाही सुचविणे यासाठी टिपणीचा वापर
केला जातो.
७७८. प्रोटोकॉल (Protocol):
औपचारिक प्रसंगात किंवा विशिष्ट परिस्थितीत कसे वागावे याबाबतची
नियमावली म्हणजे प्रोटोकॉल.
महसूल
विभागात ʻप्रोटोकॉलʼ हा शब्‍द केंद्र शासनाचे
किंवा राज्य शासनाचे उच्‍च पदस्‍थ अधिकारी/मंत्री महोदय यांच्या भेटीशी निगडीत
आहे. प्रोटोकॉलची तरतुद Manual of Protocol
and ceremonials, दि. ३०.६.१९६५, प्रकरण ४ मध्ये दिलेली आहे.
सर्वसाधारणपणे व्हीव्हीआयपी/ व्हीआयपी साठीची व्यवस्था संबंधीत जिल्हाधिकारी
कार्यालयाच्‍या सामान्य प्रशासन विभागाच्‍या राजशिष्‍टाचार शाखेमार्फत, पोलीस यंत्रणेच्‍या समन्‍वयाने केली जाते.
७७९. 'कार्यालय' ('Office'): लोक
प्रशासनात 'कार्यालय' या शब्‍दाची व्‍याख्‍या खालील प्रमाणे
केलेली आहे.
'कार्यालय' म्हणजे कामाचे
असे ठिकाण जेथे व्‍यक्तींचा समूह एकत्रितपणे पदानुक्रमे (Hierarchy) कार्यरत असतो.
तिथे काम करणार्‍या व्यक्तीला कामासाठी मोबदला दिला जातो. कार्यालय हे असे एक नियंत्रण
कक्ष आहे जेथे संघटनेचे उद्‍दिष्‍ट साध्‍य करण्यासाठी सक्षम अधिकार्‍यांना निर्णय
घेणे सोईचे व्हावे ह्‍यासाठी प्राप्त माहितीचे संस्‍करण केले जाते. कार्यालयीन काम
पार पाडण्‍याची एक निश्चित प्रणाली विकसीत केलेली असते. या प्रणालीमध्‍ये कामाच्‍या
जबाबदारीचे वाटप, कार्य करण्‍याची विशिष्ठ कार्यपध्‍दती निश्चित
करून संघटनेचे उद्‍दिष्‍ट साध्‍य करण्यासाठी निर्णय घेतले जातात.
७८०. प्राइम लेंडिंग रेट (PLR - Prime Lending Rate): महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमान्‍वये लागू होणार्‍या जमीन महसूल वा
भाडेपट्ट्टा याच्या रकमा थकीत असल्यास अशा थकबाकीवर स्टेट बँक ऑफ इंडीयाने लागू केलेल्या प्राईम लेडींग
रेटनुसार व्याज लागू होईल. हा व्याजाचा दर जो १ जानेवारी रोजी असेल तो त्या
संपूर्ण वर्षासाठी म्हणजे १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी लागू होईल.
दरम्यानचे काळात या दरात बदल झाला असेल तर त्याचा अंमल देण्याची आवश्यकता नाही
(महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) १९९९, अध्यादेश क्र.१८/९९, दि. ६.८.१९९९)
७८१. व्‍हायटल पब्लिक प्रोजेक्‍ट (Vital Public Projects): निकडीचे सार्वजनिक प्रकल्प. हे
प्रकल्प
केवळ
रहिवाशांसाठीच नाही तर संपूर्ण समाजासाठी महत्त्वाचे असतात.
७८२. आयएचएसडीपी (IHSDP): एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास
कार्यक्रम (Integrated
Housing and Slum Development Programme) जवाहरलाल नेहरू नागरी
नूतनीकरण अभियान [Jawaharlal
Nehru Urban Renewal Mission (JNNURM)] अंतर्गत शहरे आणि शहरांमधील झोपडपट्ट्यांच्या
सुधारणेसाठी भारत सरकार द्वारे सुरू करण्यात आलेले अभियान. मूलभूत पायाभूत सुरक्षा आणि सुविधांसह पुरेसा निवारा
प्रदान करून निरोगी, आणि सक्षम शहरी वातावरणासह
सर्वांगीण झोपडपट्टी विकास हे उद्‍दीष्‍ट.
७८३. बीएसयुपी (BSUP): शहरी गरीबांसाठी मूलभूत सेवा (Basic Services to the Urban Poor) झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांच्या
वाढत्या संख्येमुळे शहरी मूलभूत सेवा आणि पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण पडतो. जलद
शहरी वाढीमुळे उद्भवलेल्या मोठ्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी, भारत सरकारने जवाहरलाल नेहरू नागरी नूतनीकरण
अभियान [Jawaharlal
Nehru Urban Renewal Mission (JNNURM)] अंतर्गत निवडक शहरांमध्ये हा प्रकल्प सुरू केला आहे.
शहरी
गरिबांना उपयुक्तता प्रदान करण्याच्या दृष्टीकोनातून निवारा, मूलभूत सेवा आणि इतर संबंधित नागरी सुविधा
पुरवण्यासाठी प्रकल्पांद्वारे झोपडपट्ट्यांच्या एकात्मिक विकासावर भर असेल.
देवराईचे
मूळ वैदिक संस्कृतीपासून सुरू झाल्याचे दिसून येते. देवराई या संकल्पनेचा उगम कसा
झाला याविषयी अनेक मतप्रवाह आहेत. या संकल्पनेचा मूळ गाभा श्रध्‍देवर अवलंबून
आहे. अश्मयुगीन काळात जेव्हा शेतीसाठी
जंगलतोड सुरू झाली तेव्हा जंगलाचे महत्त्व देखील लक्षात आले असावे. त्यातून
मानवाच्या देवावरील श्रद्धायुक्त भीतीचा योग्य वापर जंगलाच्या रक्षणासाठी आणि
संवर्धनासाठी केला गेला.
– देवराईतील देवता: देवराई म्हणजे एक समृद्ध असा जंगलाचा तुकडा. या
सर्व वन राज्यावर देखरेख करणारी एक सामर्थ्यशाली देवता देवराईत असते. ही शक्तिमान
देवता बहुतेक तांदळा म्हणजे निराकार पाषाणाची असते. ५० ते ६० टक्के या देवता
मातृदेवता असतात. त्या काही ठिकाणी एकट्या तर काही ठिकाणी समूहाने असतात. शिरकाई, वरदाई अशी यांची नावे असतात.
पुरुष देवता जेथे आहेत तेथे त्यांची नावे लोबा, म्हसोबा,
बाजीबुवा, भैरोबा अशी असतात.
देवराई
म्हणजे गावाबाहेर घनदाट पण विशिष्ट पद्धतीतून लावलेली झाडे. ही खूप जुनी संकल्पना
आहे आणि ह्याच्या खूप जुन्या काळाशी संबंध आहे. महाराष्ट्रात भरपूर देवराई आहेत
त्यातील एक नावाजलेली म्हणजेच सह्याद्री देवराई. देवराई हा जंगलाचा समृद्ध असा भाग किंवा वेगळे
असे एक जंगल होय. देवराई नावाचा अर्थ देवाच्या नावाने राखलेले व पवित्र समजले
जाणारे वन इंग्रजी भाषेत याला (Sacred
grove) सेक्रेड ग्रोव्ह म्हणतात. सहसा, अशी
अरण्ये शासनाच्‍या वनखात्याने सांभाळलेली नसून परंपरेने समाजाने सांभाळलेली असतात.
अशा वनांना अनेकदा शरणवन, अभयारण्य किंवा अभयस्थान असेही
म्हटले जाते.
७८५. अस्वच्छ व्यवसाय: हाताने
मेहतर काम करणे (manual scavengers), मानवी विष्ठाचे वहन करणे, बंदिस्त
व उघडया गटाराची साफसफाई करणे, कातडी
कापणारे (tanners) कातडी
सोलणारे, अस्वच्छ व्यवसायाशी परंपरेने संबंध असलेले व्यवसाय.
७८६. अतिवृष्‍टी: चोवीस तासात सलग ६५ मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडणे. एका दिवशी
६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस असेल, तर त्‍याला
अतिवृष्‍टी संबोधतात. या अतिवृष्टीमुळे ३३ टक्क्यांहून अधिक पिकांचं नुकसान
झाल्यास तो भाग ओला दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून ओळखता जातो. सध्याच्या सरकारी
नियमांनुसार अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या भागामध्ये कोरडवाहू शेतीसाठी प्रती
हेक्टर १३ हजार रुपयांच्या आसपास मदत केली जाते तर बागायती शेतीसाठी १८ हजार प्रती
हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे.
७८८. 'शासन निर्णय': शासनाचा ठराव (Government Resolution). हा एक तात्पुरता परिणाम असणारा ठराव असतो. जेव्हा कायदा किंवा
नियमांतील काही भाग अस्‍पष्‍ट, अनावश्यक किंवा अव्यवहार्य असतो तेव्हा शासन
निर्णयाद्‍वारे त्याचा खुलासा केला जातो. संबंधित कायदे आधीपासून अस्तित्वात
असतात. शासन निर्णयद्‍वारे फक्‍त त्यातील महत्‍वाचे मुद्‍दे अधोरेखित केले जातात.
७९०. विधेयक (Bill): विधान मंडळामध्ये विचाराधीन असलेला प्रस्तावित कायदा म्हणजे विधेयक.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल शब्दावली - 12. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !