मृत्युपत्राची वैधता (फक्त महत्वाचे मुद्दे)
मा. सर्वोच्च न्यायालय,
दिवाणी अपील अधिकारक्षेत्र,
दिवाणी अपील क्रमांक ६८५९ सन २०१४
(एसएलपी (दिवाणी) क्रमांक १२८२२ सन २०१३ मधून उद्भवलेले)
2026 Live Law (SC) 528
पार्वती नायरथी (मयत) व इतर
विरुद्ध
लक्ष्मी नायरथी (मयत) - कायदेशीर वारसांमार्फत व इतर.
दिनांक: २१ मे २०२६
मा. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि मा. न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई
l मृत्युपत्राची वैधता आणि अंमलबजावणीचा पुरावा:
भारतीय पुरावा कायदा, १८७२; कलम ६८ (भारतीय
साक्ष अधिनियम २०२३, कलम ६७); भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम १९२५, कलम ६३
w मृत्युपत्र सिद्ध करण्यासाठीच्या आवश्यकता (Requirements):
∙ मृत्युपत्र हे मृत्युपत्रकर्त्यानेच (testator) केले होते आणि ती त्यांची अंतिम इच्छा व्यक्त करते, याचे न्यायालयाने मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.
∙ पुराव्यासाठी गणितीय अचूकतेची आवश्यकता नसते, परंतु तो पुरावा एका विवेकी व्यक्तीची खात्री पटवणारा असावा
लागतो.
∙ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम १९२५, कलम ६३ मधील वैधानिक
बाबींचे पालन करणे अनिवार्य आहे; यामध्ये किमान
दोन साक्षीदारांनी मृत्युपत्रकर्त्याच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करून साक्ष देणे (attestation)
आवश्यक असते.
∙ योग्य अंमलबजावणी सिद्ध करण्यासाठी किमान एका जीवंत आणि
सक्षम साक्षीदाराची साक्ष तपासणे ही पुराव्याविषयक आवश्यकता पूर्ण करते.
∙ जर मृत्युपत्राच्या अंमलबजावणीबाबत संशयास्पद परिस्थिती
असेल, तर ती संशयास्पद परिस्थिती दूर करून
न्यायालयाचे समाधान करण्यासाठी ठोस स्पष्टीकरण देण्याची प्राथमिक आणि अधिक मोठी
जबाबदारी ती सादर करणाऱ्या व्यक्तीवर (propounder) असते.
w नैसर्गिक वारसांना वगळणे:
∙ नैसर्गिक वारसांना वगळणे हे संशयास्पद परिस्थितीचे आहे की
नाही?
∙ मृत्युपत्राची अंमलबजावणी करण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट
उत्तराधिकाराच्या नैसर्गिक ओळीत बदल करणे आहे (alter the natural line of succession)
∙ केवळ नैसर्गिक वारसांना वंचित ठेवणे किंवा वगळणे ही बाब, ती परिस्थिती संशयास्पद मानण्यासाठी किंवा मृत्युपत्र
पूर्णपणे अवैध ठरवण्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या अपुरी आहे.
∙ विवेकबुद्धीसाठी, मृत्युपत्रकर्त्याच्या मनात मालमत्तेच्या विल्हेवाटीबाबत काय विचार आहे याचा
संकेत मिळणे आवश्यक आहे.
तथापि, जेथे मृत्युपत्राच्या अटी स्पष्टपणे नमूद करतात की मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या
हयातीत पती/पत्नी आणि मुलांना पुरेशा तरतुदी आधीच प्रदान केले गेले आहेत, अशा वगळण्यामुळे मृत्युपत्राची वैधता कमी होऊ शकत नाही.
w शपथपत्रांचे पुराव्यात्मक मूल्य:
भारतीय पुरावा कायदा, १८७२; कलम ३ (भारतीय
साक्ष अधिनियम २०२३, कलम २(ई)); दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८; आदेश १९; शपथपत्र
हा 'पुरावा' मानला जाऊ शकतो का?
∙ भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ च्या कलम ३ (भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, कलम २(ई)) अन्वये
असलेल्या "पुरावा" या व्याख्येत शपथपत्राचा समावेश होत नाही.
∙ दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या (CPC) आदेश १९ अन्वये, पुरेशा कारणास्तव न्यायालयाने विशिष्ट आदेश दिल्यासच शपथपत्राचा पुरावा म्हणून
विचार केला जाऊ शकतो. उलटतपासणीची संधी उपलब्ध नसताना, किंवा अशी शपथपत्रे दाखल करण्याशी संबंधित परिस्थिती
संशयास्पद वाटत असल्यास अथवा दाव्याचे प्रतिपादन (pleadings) सादर करण्यापूर्वीच ती स्वतःहून तयार केलेली (self-created) असल्याचे दिसून येत असल्यास, वस्तुस्थिती निश्चित करण्यासाठी किंवा सिद्ध झालेल्या दस्तऐवजाची वैधता रद्द
करण्यासाठी त्यावर अवलंबून राहता येत नाही.
∙ महसुली नोंदींमधील 'म्युटेशन' (फेरफार नोंद)
नोंदींमुळे स्थावर मालमत्तेवरील मालकी हक्क प्राप्त होत नाही, निर्माण होत नाही किंवा संपुष्टात येत नाही, हे कायद्याचे प्रस्थापित तत्त्व आहे. अशा नोंदी केवळ महसुली
उद्देशाने केल्या जातात, जेणेकरून त्यामध्ये नोंद असलेल्या व्यक्तीकडून
राज्य सरकारला जमीन महसूल वसूल करता यावा.
w विश्लेषण:
आम्ही संबंधित पक्षांच्या वतीने उपस्थित
राहिलेल्या दोन्ही विद्वान वरिष्ठ वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे आणि रेकॉर्डवर
ठेवलेले संबंधित दस्तऐवज तपासले आहेत.
आमच्या विचारासाठी उपस्थित झालेला मुद्दा असा
आहे की, मृत्युपत्राची वैधता कायम राखणाऱ्या सर्व
न्यायालयांच्या तथ्यांबाबतच्या एकसमान निष्कर्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास पुरेसे
आधार आहेत काय?
∙ मृत्युपत्राची वैधता आणि
अंमलबजावणी यांबाबतची तत्त्वे:
प्रकरणातील तथ्यांकडे वळण्यापूर्वी, मृत्युपत्राची वैधता आणि अंमलबजावणी नियंत्रित करणाऱ्या
संबंधित तरतुदींचा उल्लेख करणे उचित ठरेल.
भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ मधील कलम ६८ (भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, कलम ६७))
खालीलप्रमाणे आहे-
“कलम ६७: - कायद्यानुसार साक्षांकित (attested) करणे आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजाच्या अंमलबजावणीचा पुरावा - जर
एखाद्या दस्तऐवजाचे कायद्यानुसार साक्षांकन होणे आवश्यक असेल, तर जोपर्यंत त्याच्या अंमलबजावणीचा पुरावा देण्यासाठी किमान
एका साक्षांकित साक्षीदाराला (attesting witness) बोलावले जात नाही, तोपर्यंत तो दस्तऐवज पुरावा म्हणून वापरला जाणार नाही. अर्थात, असा साक्षांकित साक्षीदार जीवंत असेल, न्यायालयाच्या प्रक्रियेच्या कक्षेत असेल आणि साक्ष देण्यास सक्षम असेल तरच ही
अट लागू होईल: xxx”
∙ 'मीना प्रधान आणि इतर विरुद्ध कमला प्रधान आणि इतर' (2023 SCC Online SC 1198) या खटल्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की-
“९. मृत्युपत्र हे
मालमत्तेच्या मृत्युपश्चात विल्हेवाटीचे (testamentary disposition) एक साधन आहे. मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीची (testator) मालमत्ता त्याच्या/तिच्या मृत्युनंतर हस्तांतरित
करण्यासाठीची ही एक कायदेशीररीत्या मान्यताप्राप्त पद्धत आहे आणि तिला एक प्रकारचे
पावित्र्य प्राप्त असते. मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्युनंतरच ते प्रभावी
ठरते. दस्तऐवजाच्या वैधतेची पडताळणी केली जात असताना, मृत्युपत्र ज्या परिस्थितीत तयार केले गेले त्याबद्दल साक्ष
देण्यासाठी संबंधित व्यक्ती (मृत्युपत्र करणारा/करणारी) उपलब्ध नसते; त्यामुळे, त्यात कोणत्याही प्रकारची फेरफार किंवा छेडछाड होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी, त्याच्या सिद्धतेबाबत कायद्याने कठोर आवश्यकता विहित केल्या
आहेत.”
∙ मृत्युपत्राची वैधता आणि अंमलबजावणी यांच्याशी संबंधित
तत्त्वांच्या संदर्भात, या न्यायालयाच्या ३ न्यायाधीशांच्या आणि २
न्यायाधीशांच्या खंडपीठांनी (एच. वेंकटाचल अय्यंगार विरुद्ध बी.एन. थिम्माजम्मा
आणि इतर; भगवान कौर विरुद्ध करतार कौर आणि इतर; जानकी नारायण भोईर विरुद्ध नारायण
नामदेव कदम; युमनाम ओंगबी ताम्फा इबेमा देवी विरुद्ध युमनाम जॉयकुमार सिंग आणि इतर;
आणि शिवकुमार आणि इतर विरुद्ध शरणबसप्पा आणि इतर) या प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निकालांवरून मृत्युपत्राची वैधता आणि अंमलबजावणी
सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली खालील तत्त्वे निष्पन्न होतात:
∙ न्यायालयाला दोन बाबींचा विचार करावा लागतो. पहिली म्हणजे, मृत्युपत्र हे मृत्युपत्रकर्त्याद्वारे (testator) निष्पादित (executed) केले गेले आहे, आणि दुसरी म्हणजे, ते त्याने केलेले अंतिम मृत्युपत्र होते.
∙ वरील बाबी गणितीय अचूकतेसह सिद्ध करणे आवश्यक नाही, परंतु विवेकी मनाचे समाधान (test of
satisfaction of the prudent mind) होण्याची कसोटी लागू केली जाणे आवश्यक आहे.
∙ मृत्युपत्रात, भारतीय
उत्तराधिकार अधिनियम १९२५, कलम ६३ अन्वये
आवश्यक असलेल्या सर्व औपचारिक बाबींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे, म्हणजेच:
(अ) मृत्युपत्रकर्त्याने मृत्युपत्रावर स्वाक्षरी केली पाहिजे
किंवा आपली खूण (mark) उमटवली पाहिजे, किंवा त्याच्या उपस्थितीत आणि त्याच्या
निर्देशानुसार अन्य एखाद्या व्यक्तीने त्यावर स्वाक्षरी केली पाहिजे आणि सदर स्वाक्षरी किंवा खूण यावरून असे दिसून आले पाहिजे
की, त्या लेखनाला मृत्युपत्र म्हणून अंमलात
आणण्याचा उद्देश होता;
(ब) दोन किंवा अधिक साक्षीदारांकडून ते प्रमाणित (attested) करून घेणे अनिवार्य आहे, तरीही प्रमाणीकरणासाठी कोणत्याही विशिष्ट स्वरूपाची किंवा पद्धतीची आवश्यकता
नाही;
(क) प्रत्येक साक्षीदाराने मृत्युपत्रकर्त्याला, मृत्युपत्रावर
स्वाक्षरी करताना किंवा खूण करताना पाहिलेले असावे, किंवा मृत्युपत्रकर्त्याच्या उपस्थितीत आणि त्याच्या निर्देशानुसार अन्य
एखाद्या व्यक्तीला स्वाक्षरी करताना पाहिलेले असावे, किंवा मृत्युपत्रकर्त्याकडून अशा स्वाक्षऱ्यांची वैयक्तिक कबुली (acknowledgment) प्राप्त केलेली असावी.
(ड) प्रत्येक साक्षीदाराने
मृत्युपत्रकर्त्याच्या उपस्थितीत मृत्युपत्रावर स्वाक्षरी केली पाहिजे; तथापि, सर्व
साक्षीदार एकाच वेळी उपस्थित असणे आवश्यक नाही.
∙ मृत्युपत्राची अंमलबजावणी सिद्ध करण्याच्या हेतूने, साक्षीदारांपैकी किमान एक साक्षीदार, जो जीवंत आहे, न्यायालयाच्या प्रक्रियेच्या अधीन आहे आणि साक्ष देण्यास सक्षम आहे, त्याची तपासणी केली जाईल.
∙ साक्ष देणाऱ्या साक्षीदाराने केवळ मृत्युपत्रकर्त्याच्या
स्वाक्षऱ्यांबद्दलच नव्हे तर प्रत्येक साक्षीदाराने मृत्युपत्रावर
मृत्युपत्रकर्त्याच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी केली होती हे देखील सांगितले पाहिजे.
∙ जर एक साक्षिदार मृत्युपत्राची अंमलबजावणी सिद्ध करू शकत
असेल, तर इतर साक्षीदार साक्षीदारांची तपासणी रद्द
केली जाऊ शकते;
∙ मृत्युपत्र सिद्ध करण्यासाठी तपासलेल्या एका साक्षीदाराने
त्याची योग्य अंमलबजावणी सिद्ध करण्यास अयशस्वी झाल्यास, दुसऱ्या उपलब्ध साक्षीदाराला त्याच्या पुराव्याची पूर्तता
करण्यासाठी बोलावले पाहिजे.
∙ मृत्युपत्राच्या अंमलबजावणीबद्दल जेव्हा जेव्हा कोणतीही
शंका असते, तेव्हा ती मृत्युपत्रकर्त्याची शेवटची इच्छा
म्हणून स्वीकारली जाण्यापूर्वी सर्व कायदेशीर शंका दूर करणे ही प्रस्तावकाची (propounder) जबाबदारी
असते. अशा परिस्थितीत, प्रस्तावकांवर प्रारंभिक जबाबदारी अधिक जड
होते.
w मृत्युपत्रातील मालमत्तेच्या वाटपाचे स्वरूप आणि परिणाम;
मृत्युपत्र करताना मृत्युपत्रकर्त्याची मानसिक
स्थिती आणि स्मरणशक्ती सुदृढ, स्पष्ट आणि
निर्णयक्षम असणे, मृत्युपत्रकर्त्याने स्वतःच्या मुक्त इच्छेने मृत्युपत्र करणे.
ज्या व्यक्तीने फसवणूक, बनावटपणा, अवाजवी प्रभाव
(undue influence) इत्यादींचा आरोप केला आहे, तिनेच ते
सिद्ध करणे आवश्यक असते. तथापि, असे आरोप नसले
तरीही, जर संशय निर्माण करणाऱ्या काही परिस्थिती असतील, तर त्या संशयास्पद परिस्थितींचे ठोस आणि पटण्यासारखे
स्पष्टीकरण देऊन त्यांचे निरसन करणे हे मृत्युपत्र सादर करणाऱ्याचे (propounder) कर्तव्य ठरते.
संशयास्पद परिस्थिती या "वास्तविक, सुसंगत आणि वैध" असाव्यात, केवळ "संशय घेणाऱ्या मनाची कल्पना" नसावीत (“real, germane and valid” and not merely “the fantasy of the doubting mind) एखादी बाब "संशयास्पद" मानली जावी की नाही, हे प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितींवर अवलंबून
असते. वाजवी संशय निर्माण करणारी कोणतीही परिस्थिती 'संशयास्पद परिस्थिती' म्हणून गणली जाईल; उदाहरणार्थ – थरथरणार्या हाताने केलेली स्वाक्षरी, कमकुवत मानसिक स्थिती, मालमत्तेचे अन्यायकारक वाटप, मृत्युपत्र
तयार करण्यात ज्या व्यक्तीला मोठा लाभ मिळणार आहे तिनेच पुढाकार घेणे, इत्यादी.
w मृत्युपत्रावर आधारित मालकी हक्काचा दावा:
हे कायदेशीररीत्या प्रस्थापित आहे की, महसूल नोंदींमुळे मालकी हक्क प्राप्त होत नाही.
त्या नोंदी केवळ महसूल-विषयक (आर्थिक) उद्देशांसाठी केल्या जातात; म्हणजेच, महसूल
नोंदींमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव आहे त्या व्यक्तीकडून राज्याला कर वसूल करता यावा, हा त्यामागचा उद्देश असतो. 'बलवंत सिंग आणि इतर विरुद्ध दौलत सिंग (मृत) यांचे कायदेशीर वारस आणि इतर' या खटल्यात असेच निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. तसेच, मृत्युपत्र नोंदणीकृत नाही हा युक्तिवादही त्याच्या वैधतेवर
कोणताही महत्त्वपूर्ण परिणाम करत नाही; कारण 'ईश्वरदेव नारायण सिंग विरुद्ध कामता देवी आणि
इतर' या खटल्यात या न्यायालयाने स्पष्टपणे असे नमूद
केले आहे की: -
“६. ... कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही जी
मृत्युपत्राची नोंदणी अनिवार्य करते आणि बहुतांश प्रकरणांमध्ये मृत्युपत्रे
नोंदणीकृत केली जात नाहीत. मृत्युपत्राची नोंदणी झालेली नाही या कारणावरून
त्याच्या अस्सलतेबद्दल (खरेपणाबद्दल) कोणताही प्रतिकूल निष्कर्ष काढणे आम्हाला
पूर्णपणे अयोग्य वाटते.”
w मृत्युपत्र अवैध ठरवण्यासाठीच्या संशयास्पद परिस्थितीची
व्याप्ती:
अपीलकर्त्यांचा युक्तिवाद असा की, अपीलकर्ते मृत्युपत्रकर्त्याचे नैसर्गिक वारस असल्याने, कोणत्याही कारणाशिवाय पूर्णपणे वगळण्यात आले आहेत आणि असे
वगळणे हे मृत्युपत्राच्या अंमलबजावणीच्या आसपासची एक संशयास्पद परिस्थिती आहे.
हे
कायदेशीरदृष्ट्या असमर्थनीय आहे. हे सुप्रसिद्ध आहे की केवळ नैसर्गिक वारसांपासून
वंचित राहणे, स्वतःच, एक संशयास्पद परिस्थिती असू शकत नाही कारण मृत्युपत्राच्या अंमलबजावणीमागील
संपूर्ण कल्पना उत्तराधिकाराच्या सामान्य ओळीत व्यत्यय आणणे आहे, या न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, नैसर्गिक वारसांना वारसाहक्काचा लाभ नाकारण्यामागे वाजवी
कारण असणे आवश्यक असते. असे कारण नसल्यास, जरी ती मृत्युपत्र सर्वच प्रकरणांत अवैध ठरत नसले तरी, त्यातील मालमत्तेच्या हस्तांतरणाबाबत संशय निर्माण होतो.
कारण, मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीच्या
(मृत्युपत्रकर्त्याच्या) मनस्थितीची कोणतीही स्पष्ट कल्पना त्यातून मिळत नाही, ज्यामुळे ती कृती स्वेच्छेने केली गेली होती की नाही, हे ठरवणे न्यायालयाला कठीण जाते.
कोणतीही आणि प्रत्येक परिस्थिती ही
"संशयास्पद" परिस्थिती नाही हे सांगण्याची गरज नाही. जेव्हा एखादी
परिस्थिती सामान्य नसते किंवा सामान्य परिस्थितीत अपेक्षित नसते किंवा सामान्य
व्यक्तीकडून अपेक्षित नसते तेव्हा परिस्थिती "संशयास्पद" असते.
संशयास्पद परिस्थिती विचारात घेताना बाळगाव्या
लागणाऱ्या सावधगिरीच्या संदर्भात, सर्व
न्यायालयांनी स्पष्टपणे असे मत व्यक्त केले आहे की, जेव्हा मृत्युपत्राची वैधता
निश्चित करायची असते, तेव्हा त्यातील एकूण अटी, मृत्युपत्र करणाऱ्याची इच्छा आणि त्याभोवतीची परिस्थिती या
गोष्टीही विचारात घेणे आवश्यक असते. केवळ नैसर्गिक वारसांना मालमत्तेच्या वाटपातून
वगळले आहे, या एका गोष्टीवरूनच ते मृत्युपत्र पूर्णपणे
अवैध ठरवण्यासाठी पुरेशी 'संशयास्पद परिस्थिती' मानली जाऊ शकत नाही.
मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीला आपली मालमत्ता
स्वतःच्या इच्छेनुसार विल्हेवाट लावण्याचा कायदेशीर अधिकार असतो; आणि जोपर्यंत या वगळण्यामागे मृत्युपत्राच्या सत्यतेवर
किंवा त्याच्या योग्य अंमलबजावणीवर परिणाम करणारी एखादी संशयास्पद परिस्थिती नसते, तोपर्यंत केवळ अशा प्रकारे वगळल्यामुळे मृत्युपत्र अवैध ठरत
नाही. त्यामुळे, आमचे असे ठाम मत आहे की नैसर्गिक वारसांना
वगळणे ही बाब संबंधित मृत्युपत्र अवैध ठरवण्यासाठी पुरेशी ठरू शकत नाही; विशेषतः जेव्हा मृत्युपत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, मृत्युपत्र करणाऱ्याने आपली पत्नी, मुले किंवा इतर नातेवाईक यांच्यावर कोणताही अन्याय केलेला
नाही आणि आपल्या पत्नी व मुलांसाठी पुरेशी तरतूद केली आहे.
w शपथपत्रांचे पुराव्यात्मक मूल्य:
अपीलकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, मृत्युपत्रावर स्वाक्षरी केल्याचे नाकारणाऱ्या दोन्ही
साक्षीदारांच्या (attesting witnesses) शपथपत्रांमुळे
ते मृत्युपत्र अवैध ठरते; हा युक्तिवाद टिकण्यासारखा नाही. या संदर्भात, 'अयुबखान नूरखान पठाण विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर' या खटल्यात या न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, 'भारतीय पुरावा कायदा, १८७२' च्या कलम ३ च्या (भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, कलम २(ई)); अर्थानुसार शपथपत्र हा "पुरावा" मानला जात नाही. शपथपत्राचा
वापर "पुरावा" म्हणून तेव्हाच केला जाऊ शकतो जेव्हा पुरेशा कारणास्तव
न्यायालय 'सीपीसी'च्या आदेश १९ अन्वये तसा आदेश पारित करते. त्यामुळे, केवळ शपथपत्र दाखल केले म्हणजे तो कोणत्याही न्यायालयासाठी
किंवा लवादासाठी (Tribunal) पुरेसा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही, ज्याच्या आधारे एखाद्या विशिष्ट वस्तुस्थितीबाबत निष्कर्ष काढता येईल.
wनिष्कर्ष:
म्हणून, आमचे असे मत आहे की सर्व न्यायालयांच्या समवर्ती निष्कर्षांनी मृत्युपत्राची
वैधता कायम ठेवणारा योग्य तर्कसंगत निर्णय दिला आहे आणि त्यामुळे या न्यायालयाच्या
हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही.
उपरोक्त कारणांमुळे, सध्याचे अपील फेटाळले आहे.
प्रलंबित अर्ज, काही असल्यास, ते निकाली काढले जातील. खर्चाबाबत आदेश नाही.
lœ
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला मृत्युपत्राची वैधता - मा. सर्वोच्च न्यायालय. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !