· प्रश्न १०१: साठेखतावरुन
(Agreement to sale) नोंद घेता येते काय?
F उत्तर: मालमत्ता
हस्तांतरण कायदा, १८८२, कलम ५४ मध्ये 'विक्री' ची व्याख्या नमुद आहे. मालमत्ता हस्तांतर कायद्याप्रमाणे कोणत्याही मिळकतीचे
साठेखत किंवा करारनामा याद्वारे हस्तांतरण होत नाही. मिळकत/स्थावर/मालमत्ता यासाठी
विकत घेणार/विकत देणार यांच्यामध्ये ठरलेल्या अटी व शर्तीनुसार ठरविलेल्या
कालावधीत शर्ती व अटींची, कागदपत्रांची
पूर्तता करून व नंतर शेवटी मालमत्तेचे हस्तांतरण नोंदणीकृत खरेदीखताने करू अशा
तपशीलातील करार म्हणजे साठेखत होय.
सध्या साठेखत किंवा करारनाम्यास मालमत्तेच्या किंमतीप्रमाणे
पूर्ण मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क भरावे लागते. ज्या मालमत्तेचे साठेखत केले जाते
त्याच मालमत्तेबाबतचे खरेदीखत केले तर पुढे असे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क
खरेदीखतासाठी भरावे लागत नाही.
साठेखत
अनोंदणीकृत असेल तर गाव दप्तरी त्याची नोंद घेता येणार नाही. जर साठेखत नोंदणीकृत असेल तरीही त्याची नोंद ‘इतर हक्क’ सदरी नोंदविता येईल. फक्त नोंदणीकृत
खरेदी खतामुळेच अधिकारांचे हस्तांतरण होऊ शकते.
· प्रश्न १०२: नवीन शर्तीच्‍या/ वर्ग-२ जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ च्या करणेबाबत काय तरतुद
आहे?
F उत्तर: महार वतनी
जमिनींव्यतिरिक्त नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी किंवा वतनी, जमीनी भोगवटादार वर्ग-१ च्या
करण्याबाबतची सुधारणा शासन परिपत्रक क्रमांक वतन-१०९९/प्र.क्र. २२३/ल-४, दिनांक ०९/०७/२००२ अन्वये केली आहे.
या
परिपत्रकामुळे मुंबई परगाणा व कुलकर्णी वतन (निरास) कायदा, १९५०, मुंबई नोकर इनामे
(लोकोपयोगी) नष्ट कायदा, १९५३, मुंबई विलीन मुलखातील किरकोळ इनामे नष्ट कायदा,
१९५५, मुंबई कनिष्ठ गाव नोकर वतने निर्मूलन कायदा,
१९५८ आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पदनिरास)
कायदा, १९६२ या पाच अधिनियमात सुधारणा करण्यात
आली आहे. या सुधारणे अन्वये:
नवीन
व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी
किंवा वतनी जमिनींची शेतीच्या प्रयोजनासाठी विक्री करण्यासाठी कोणत्याही सक्षम अधिकार्‍याच्या
परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. परंतु अशा विक्रीनंतर
'भोगवटादार वर्ग-२ आणि नवीन व अविभाज्य शर्तीने'
हा शेरा सात-बारावरुन कमी होणार नाही.
अशा
जमिनींवरील 'भोगवटादार वर्ग-२ आणि नवीन व अविभाज्य शर्तीने' हा शेरा
कमी करुन त्या भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये (जुन्या शर्तीने) तबदील करण्यासाठी, सदर जमिनीच्या
चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रक्कम संबंधीता चलनाव्दारे शासकीय
कोषागारात जमा करावी लागेल.
तथापि,
यापूर्वी अशा
'भोगवटादार वर्ग-२ आणि नवीन व अविभाज्य शर्तीने'
असलेल्या जमिनींचा अकृषीक वापर करण्यासाठी, सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी, योग्य ती रक्कम
शासकीय कोषागारात जमा करुन घेण्यात आली असेल तर अशा 'भोगवटादार
वर्ग-२' च्या जमीनी पूर्वलक्षी प्रभावाने 'भोगवटादार वर्ग-१' च्या संबोधण्यात येतील.
जर
कोणी 'भोगवटादार वर्ग-२' च्या जमीनी, पन्नास टक्के नजराणा रक्कम न भरता, अकृषीक वापर करण्यासाठी
विकली असेल तर त्याला चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रक्कम आणि
नजराणा रकमेच्या पन्नास टक्के दंड भरुन अशी जमीन 'भोगवटादार वर्ग-१' मध्ये तबदील करून घेता येईल.
जर
कोणत्याही शेतकर्‍याची 'भोगवटादार वर्ग-२ आणि नवीन व अविभाज्य शर्तीने' हा शेरा
कमी करुन त्याची जमीन 'भोगवटादार वर्ग-१' मध्ये (जुन्या शर्तीने) तबदील करुन विक्री करण्याची इच्‍छा
असेल तर त्‍याने तहसिल कार्यालयात तसा लेखी अर्ज करावा. असा अर्ज
मिळाल्यानंतर दोन दिवसात तहसिल कार्यालय, अर्जदारास, त्या जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या
किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रकमेचे लेखाशिर्ष नमूद असलेले चलन तयार करुन देईल
आणि संबंधीताने ही पन्नास टक्के नजराणा रक्कम, चलनाव्दारे शासकीय कोषागारात जमा केल्‍यानंतर
ते चलन तसेच खरेदीची कागदपत्रे पाहून तलाठी त्या व्‍यवहाराची नोंद गाव नमुना नं.
६ मध्ये घेईल.
मंडलअधिकारी,
ते रक्कम जमा केल्याचे चलन तपासून 'भोगवटादार वर्ग-२ आणि नवीन व अविभाज्य शर्तीने' हा शेरा कमी करण्‍याचा आदेश देतील आणि सदर
जमीन 'भोगवटादार वर्ग-१' मध्ये तबदील
होईल. उपरोक्त चलनाशिवाय इतर कोणत्याही आदेशाची आता आवश्यकता असणार नाही.
परंतु
उपरोक्त शासन परिपत्रकाची तरतुद फक्त नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या भोगवटादार
वर्ग-२ च्या इनामी आणि वतनी जमिनींनाच लागू असेल. महार वतनी
जमीनी, कुळ कायदा कलम ४३ च्या नवीन शर्तीवरील जमीनी, वाटप केलेल्या
नवीन शर्तीवरील शासकीय जमीनी, कुळ कायदा कलम ८४ क अन्वये वाटप
केलेल्या नवीन शर्तीवरील जमीनी, सिलींग कायद्याखाली वाटप केलेल्या
नवीन शर्तीवरील जमिनींना ही तरतुद लागू होणार नाही.
· प्रश्न १०३: मिळकत पत्रिका म्हणजे काय?
F उत्तर: मोठी गावे, नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्र, सिटी सर्‍व्‍हे योजना लागू झालेले गावठाण क्षेत्र या ठिकाणी सात-बारा
उतारा नसतो. नगर भूमापन कार्यालय अशा प्रत्येक मिळकतीचे स्वतंत्र पत्रक तयार करते त्याला
'सिटी सर्‍व्‍हेचा उतारा' किंवा 'मिळकत पत्रिकेचा उतारा' किंवा
'Property Card' म्हणतात. या उतार्‍यावर खालील
माहिती असते.
æ सिटी
सर्वे क्रमांक,
फायनल प्लॉट क्रमांक, सार्‍याची रक्कम.
æ मिळकतीचे
चौरस मीटर मध्ये क्षेत्रफळ.
æ वहिवाटीचे
हक्क.
æ धारण
करणार्‍याचे नाव व त्यास हक्क कसा प्राप्त झाला.
æ पट्टेदाराचे
नाव
(असल्यास).
æ मिळकतीवरील
बोजे
(असल्यास).
æ वेळोवेळी
मिळकतीच्या मालकी हक्कात झालेल्या बदलांची माहिती.
æ मिळकतीच्या मालकी हक्कात (Ownership) बदल झाल्यास इंग्रजीत
"H' (Holder)
असे अक्षर तर मराठीत
‘धा’ (धारक) असे अक्षर लिहितात.
æ पट्टेदाराच्या
हक्कात
(Lease Holder) बदल झाल्यास इंग्रजीत "L' (Lease Holder) असे अक्षर तर मराठीत ‘प’ (पट्टेदार) असे अक्षर लिहितात.
æ इतर
हक्कात
(Other rights) बदल झाल्यास इंग्रजीत "O' (Other
rights ) असे अक्षर तर मराठीत ‘इ’ (इतर हक्क) असे अक्षर लिहितात.
मिळकतीच्या
मालकी हक्कात हस्तांतरण,
वारस हक्क, न्यायालयीन आदेश यांमुळे बदल झाल्यास
नगर भूमापन कार्यालयास मिळकत पत्रात बदल करण्याबाबत ९० दिवसांत, संबंधित कागदपत्रांसह कळवावे लागते.
· प्रश्न १०४: इकरार नोंद म्हणजे काय?
F उत्तर: ‘इकरार’ या शब्दाचा अर्थ 'करार करणे
(Contracting)', 'घोषित करणे (Declare)',
'प्रतिबध्दता (Engagement)' असा होतो.
एखादा खातेदार स्वत:च्या जमिनीवर एखाद्या विकास
सोसायटीकडून किंवा सहकारी बँकेकडून, शेतीच्या विकासासाठी,
जमीन तारण ठेऊन, कर्ज घेतो म्हणजेच तो त्या विकास
सोसायटी किंवा सहकारी बँकेसोबत शेतीच्या विकासासाठी कर्ज घेऊन परतफेडीचा करार करतो/
परतफेड करण्याचे विकास सोसायटीला किंवा सहकारी बँकेला घोषित करतो/विकास सोसायटी किंवा सहकारी बँकेसोबत कर्जफेडीसाठी प्रतिबध्द होतो यालाच
‘इकरार’ म्हणतात. महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी कायदा १९६० व नियम १९६१, कलम १३६
अन्वये सहकारी संस्था/बॅंका तसेच महाराष्ट्र कृषी वित्तपुरवठा कायदा १९७५ अन्वये
सार्वजनिक बॅंकांनी दिलेल्या कर्जाची नोंद, प्रमाणपत्र क्रमांक, तारीख व कर्ज
तपशील देऊन इतर अधिकारात नोंदविता येते.
जेव्‍हा
एखादा खातेदार एखाद्या विकास सोसायटीकडून किंवा सहकारी बँकेकडून शेतीच्या विकासासाठी
कर्ज घेतो तेव्‍हा झालेला करार विकास सोसायटी किंवा सहकारी बँक तलाठी यांनी कळवते.
याबाबतची
कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करावी. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजवावी.
मंडलअधिकारी
यांनी नोंद प्रमाणित केल्‍यानंतर या ‘इकरार’ ची नोंद सात-बारा सदरी ‘इतर हक्कात’ नोंदवावी. कारण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जमीन गहाण ठेवली
तरी जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल होत नाही. त्यामुळे अशी नोंद
कब्जेदार सदरी करता येत नाही.
तथापि,
भारतीय रिझर्व बँकेचे परिपत्रक क्र. आरबीआय/२०११-१२/५५३ आरपीसीडी-एफएसडी-बीसी नं.
७७/०५.०५.०९/२०११-१२, दिनांक ११ मे २०१२ अन्वये रिझर्व बँकेने कृषी कर्जाबाबत
सुधारीत योजना सुरू केली असून रक्कम रुपये एक लाख पर्यंतच्‍या कर्जासाठी जामीनाची
(Security) आवश्यकता असणार नाही असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे रक्कम रुपये एक
लाख पर्यंतच्‍या कर्जाची नोंद सात-बाराच्‍या इतर हक्कात करण्याची आवश्यकता
नाही.
· प्रश्न १०५: वाटप म्हणजे काय?
F उत्तर: जमीनीचे
वाटप म्हणजे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्ये ज्‍याचे त्याचे क्षेत्र हद्‍द आणि
सीमांनानूसार विभागून देणे.
æ
वाटप करतांना जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण अधिनियम १९४७ च्या तरतुदींचे
पालन केले जाते. म्हणजेच वाटप करतांना तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायद्‍यात नमूद केलेल्या
प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचा जमीना तुकडा करता येत नाही.
P वाटप
फक्त जमिनीच्या सहहिस्‍सेदारांमध्‍येच करता येते. इतर कोणत्याही त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीच्‍यानावे
वाटप करता यात नाही.
P वाटप
तोंडी केले जाऊ शकते परंतु नंतर असे वाटप लेखी केले आणि ते कागदपत्र वाटपासंबंधी
हिस्सा दर्शवित असतील आणि त्‍यामध्‍ये किफायतशीर हिस्सा असेल तर तो दस्त
नोंदणीकृतच असावा अन्‍यथा तो पुरावा म्हणून ग्राह्‍य धरला जाणार नाही (ए.आय.आर.१९८८
सर्वोच्‍च न्‍यायालय, ८८१). याचाच
अर्थ तोंडी आणि अनोंदणीकृत लेखी वाटपाला पुरावा म्हणून कायदेशीर मान्यता नाही.
P वाटप
हे हस्तांतरण नाही. कारण वाटप हे जमीनीतील सहहिस्‍सेदारांमध्‍येच होते, ज्‍यांचा
मुळत: त्या जमिनीत कायदेशीर मालकी हिस्सा असतोच. त्‍यांची मालकी काही नव्‍याने
येत नाही. वाटपाने फक्त हिस्सा विभागला जातो.
P नागपुर
खंडपीठ याचिका क्र. २८१५/२००३ मध्ये दिलेल्या निर्णयावर आधारीत परिपत्रकानुसार
वाटपपत्र नोंदणीकृत असावे अशी सक्‍ती करु नये अशा सूचना दिलेल्या आहेत. (शासन
परिपत्रक क्रमांक- महसूल व वन विभाग, जमीन-०७/२०१४/ प्र.क्र. १३०/ज-१, दिनांक १६
जुलै २०१४)
(एक)
महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६, कलम
८५ अन्वये वारसा हक्‍काने मिळालेल्‍या जमिनीचे वाटप
तहसिलदारांसमोर केले जाते. असे वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक असते. सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असल्यास फक्त जबाब घेऊन वाटप मंजूर केले जाते.
यासाठी काहीही खर्च येत नाही.
(दोन)
दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक असते. या वाटपासाठी रुपये शंभर मुद्रांक शुल्क देय असते. अशा वाटपात स्टँप पेपर,
टंकलिखित वाटप पत्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे
नोंदणी शुल्क यांसाठी थोडा खर्च येतो.
(तीन)
सहहिस्सेदारांमध्ये वाद असल्यास दिवाणी न्यायालयामध्‍ये वाटपाचा दावा दाखल करून न्‍यायलयामार्फत
वाटप केले जाते. यासाठी दावा दाखल करुन त्याची नोंदणी करावी लागते, वादी, प्रतिवादींना नोटीस काढली जाते, वादी, प्रतिवादी आपआपली कैफियत मांडतात, पुरावे सादर करतात. त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल, दिवाणी
प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ५४ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला जातो.
जिल्हाधिकारी रितसर वाटपासाठी प्रकरण तहसिलदारांकडे पाठवतात.
तहसिलदारांमार्फत प्रकरण भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे वर्ग केले जाते,
भूमी अभिलेख कार्यालय अर्जदाराकडून मोजणी शुल्क भरुन घेऊन मोजणी करतात,
यानंतर वाटप तक्ता तयार करुन तहसिलदारांकडे पाठवला जातो. तहसिलदार सर्व संबंधितांना नोटीस बजावून, त्यांचे म्हणणे
विचारात घेऊन वाटप मंजूर करतात.
काही
ठिकाणी आपसात नोंदणीकृत वाटप करुन घेतलेले असते परंतु तो नोंदणीकृत दस्त
नोंदविण्यास तलाठी नकार देतात व फक्त महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५
खाली तहसिलदारांसमोर झालेले वाटपच नोंदविण्याचे आम्हाला अधिकार आहेत आणि
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ खाली तहसिलदारांसमोरच वाटप करुन आणा
असे खातेदारांना सांगतात. खरेतर आपसात केलेल्या नोंदणीकृत वाटपपत्राची नोंद
घेण्यास काहीही अडचण नसते तरीही ८५ चाच आग्रह धरला जातो. खातेदाराची अशी अडवणूक
गैर आहे.
वाटप-पत्र नोंदणीकृत असावे की नाही याबाबत संभ्रम आहे.
याबाबत खालील तरतुदी आहेत.
Ü मा. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक
नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्‍य यांच्या दिनांक
०१.०४. १९९९ च्या पत्रान्‍वये: नोंदणी अधिनियम, १९०७, प्रकरण ६, खंड ३(अ) खालील नोट ३ अन्वये वाटणीपत्रातील
मोठा हिस्सा वगळता उर्वरीत हिस्‍स्‍याच्‍या मिळकतीच्या मुल्‍ल्‍यावर नोंदणी फी
देय आहे. तसेच अशा दस्‍तावर महाराष्ट्र जिल्‍हा परिषद व पंचेयत समिती अधिनियम,
१९६१ आणि महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम, १९६५ च्या तरतुदींन्वये देय असलेला
अधिभार देय आहे.
Ü महाराष्ट्र
शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्रमांक मुद्रांक-१०९८/ २०७/ प्र. क्र. १००/ म-१, दिनांक - १५ मे, १९९९ अन्वये: मुद्रांक अधिनियमाच्‍या अनुसुची एक मधील अनुच्‍छेद ४६ मधील
सुधारणेन्‍वये शेत जमिनीच्या वाटणीपत्र दस्‍तावर रूपये १००/- इतके मुद्रांक शुल्क
देय आहे.
· प्रश्न १०६: वाटपाचे किती प्रकार आहेत?
F उत्तर: वाटप तीन
पध्‍दतीने केले जाते.
(एक)
महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६चे कलम ८५ अन्वये वाटप
(दोन)
दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप
(तीन)
दिवाणी न्यायालयामध्‍ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप.
(एक)
महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६चे कलम ८५ अन्वये वाटप तहसिलदारांसमोर केले जाते. असे
वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक असते. सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असल्यास फक्त जबाब घेऊन वाटप मंजूर केले जाते
आणि आदेश पारित केला जातो.
(दोन)
दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक असते. या वाटपासाठी रुपये शंभर मुद्रांक शूल्‍क देय असते. अशा वाटपात स्टँप पेपर,
टंकलिखित वाटप पत्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे
नोंदणी शुल्क आवश्यक असते.
(तीन)
सहहिस्सेदारांमध्ये वाद असल्यास दिवाणी न्यायालयामध्‍ये वाटपाचा दावा दाखल करून न्‍यायलयामार्फत
वाटप केले जाते. यासाठी दावा दाखल करुन त्याची नोंदणी करावी लागते, वादी, प्रतिवादींना नोटीस काढली जाते, वादी, प्रतिवादी आपआपली कैफियत मांडतात, पुरावे सादर करतात. त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल, दिवाणी
प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ५४ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला जातो.
जिल्हाधिकारी रितसर वाटपासाठी प्रकरण तहसिलदारांकडे पाठवतात.
तहसिलदारांमार्फत प्रकरण भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे वर्ग केले जाते,
भूमी अभिलेख कार्यालय अर्जदाराकडून मोजणी शुल्क भरुन घेऊन मोजणी करतात,
यानंतर वाटप तक्ता तयार करुन तहसिलदारांकडे पाठवला जातो. तहसिलदार सर्व संबंधितांना नोटीस बजावून, त्यांचे म्हणणे
विचारात घेऊन वाटप मंजूर करतात.
काही
ठिकाणी आपसात नोंदणीकृत वाटप करुन घेतलेले असते परंतु तो नोंदणीकृत दस्त
नोंदविण्यास तलाठी नकार देतात व फक्त महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५
खाली तहसिलदारांसमोर झालेले वाटपच नोंदविण्याचे आम्हाला अधिकार आहेत आणि
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ खाली तहसिलदारांसमोरच वाटप करुन आणा
असे खातेदारांना सांगतात. खरेतर आपसात केलेल्या नोंदणीकृत वाटपपत्राची नोंद
घेण्यास काहीही अडचण नसते तरीही ८५ चाच आग्रह धरला जातो. खातेदाराची अशी अडवणूक
गैर आहे.
· प्रश्न १०७: म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्वये वाटप
करतांना नोटीस दिनांक आणि सुनावणीचा दिनांक यांदरम्‍यान किती कालावधी अपेक्षीत
आहे?
F उत्तर: नोटीसचा
दिनांक आणि सुनावणीचा दिनांक यांदरम्‍यान ३० दिवसांपेक्षा कमी नाही आणि ६० दिवसांपेक्षा
जास्त नाही इतका कालावधी अपेक्षीत आहे.
· प्रश्न
१०८: मिळकतीचे समसमान वाटप शक्‍य नसेल तर काय तरतुद आहे?
F उत्तर: अनेकदा एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे अनेक कारणांमुळे समसमान वाटप होऊ शकत नाही. एखाद्या हिस्सेदारास जास्त किंमतीचा व एखाद्या हिस्सेदारास कमी किंमतीचा वाटा मिळतो, अशा वेळी ज्यांना कमी किंमतीचा वाटा मिळालेला असतो त्यांना योग्य भरपाई मिळावी असे कायदा सांगतो. वाटपात समानता निर्माण व्हावी हा याचा मूळ उद्देश असतो.
· प्रश्न १०९: सामाईक मिळकतीत एका सहहिस्सेदाराने घर बांधले असल्यास काय करता येते?
F उत्तर: असे घर हे कायदेशीरच राहते व त्यास सामाईक मिळकतीतून बाजूस हटविता येत नाही; मात्र त्या जागेचा मोबदला अदा करून इतर बाधित सहहिस्सेदारांना देता येतो.
F उत्तर: अनेकदा एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे अनेक कारणांमुळे समसमान वाटप होऊ शकत नाही. एखाद्या हिस्सेदारास जास्त किंमतीचा व एखाद्या हिस्सेदारास कमी किंमतीचा वाटा मिळतो, अशा वेळी ज्यांना कमी किंमतीचा वाटा मिळालेला असतो त्यांना योग्य भरपाई मिळावी असे कायदा सांगतो. वाटपात समानता निर्माण व्हावी हा याचा मूळ उद्देश असतो.
· प्रश्न १०९: सामाईक मिळकतीत एका सहहिस्सेदाराने घर बांधले असल्यास काय करता येते?
F उत्तर: असे घर हे कायदेशीरच राहते व त्यास सामाईक मिळकतीतून बाजूस हटविता येत नाही; मात्र त्या जागेचा मोबदला अदा करून इतर बाधित सहहिस्सेदारांना देता येतो.
· प्रश्न
११०: एका खातेदाराने स्वत:च्या
मिळकतीचे नोंदणीकृत खरेदीखत क च्या नावे सकाळी करुन दिले आणि त्याच दिवशी दुपारी
ड च्या नावे ताबा साठेखत करून दिले. या नोंदीबाबत काय कार्यवाही करावी?
F उत्तर: सदर
मिळकतीच्या नोंदणीकृत खरेदीखताचा दस्त आधी झालेला आहे. त्यामुळे ज्या क्षणाला
खरेदी दस्त झाला त्या क्षणापासून, त्या खातेदाराचा सदर मिळकतीवरील मालकी हक्क क
च्या नावे हस्‍तांतरीत झाला आहे. त्यामुळे खातेदाराचे नाव कमी करुन क चे नाव कब्जेदार
सदरी नोंदविण्यात यावे. क च्या नावे मालकी हक्क हस्‍तांतरीत झाल्‍यामुळे सदर
शेतजमिनीवर खातेदाराचा मालकी हक्क नाही. त्यामुळे त्याला
ती
मिळकत ड ला नोंदणीकृत ताबा साठेखतानुसार देण्‍याचा अधिकार प्राप्त होत नाही.
खातेदार आणि ड यांच्‍यातील ताबा साठेखताचा
दस्त बेकायदेशीर ठरत असल्‍यामुळे ताबा साठेखताची सदर नोंद रद्‍द करण्यात
यावी.
· प्रश्न
१११: स्वत:च्या मालकीच्‍या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री केली असेल तर काय
निर्णय घ्‍यावा?
F उत्तर: अनेकदा
अशा नोंदी रद्‍द केल्‍या जातात त्यामुळे तीच शेतजमीन पुन्हा दुसर्‍याला विकण्‍याची
संधी खातेदाराला मिळते. अशा व्‍यवहाराची खातेदाराच्‍या हिश्‍श्‍यापुरती प्रमाणित
करता येते. उर्वरीत क्षेत्राचे पैसे खातेदाराकडून कसे वसूल करायचे हा खरेदी घेणार
याचा प्रश्न आहे.
· प्रश्न ११२: भोगवटार वर्ग २ च्या जमिनीवर कर्ज
घेता येईल काय?
F उत्तर: भोगवटादार
वर्ग-२ म्हणून जमीन धारण करणार्‍या व्‍यक्‍तींना, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम
१९६६, कलम ३६(४) अन्वये, त्यांच्या जमिनीत सुधारणा करण्यासाठी असे कर्ज देणार्‍या
कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेता येते, त्‍यासाठी अशी मालमत्ता गहाण ठेवता
येते. जर अशा कर्जाची परतफेड करण्यात, अशा भोगवटादाराने कसूर केला तर कर्ज देणार्‍या
बँकेस अशी मालमत्ता जप्त करण्‍याचेही अधिकार आहेत.
· प्रश्न ११३: आदिवासीच्‍या नावे असणारी जमिन
बिगर आदिवासी व्यक्ती खरेदी करू शकतो काय?
F उत्तर: नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम
१९६६, कलम ३६ अन्वये आदिवासी जमातीच्‍या व्‍यक्‍तीकडून बिगर आदिवासी व्यक्तीला
जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी शिवाय शेतजमीन खरेदी करता येत नाही. असे
बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्यास, त्या आदिवासी जमातीच्‍या व्‍यक्‍तीकडून ३०
वर्षाच्‍या आत जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करुन ती जमीन परत मिळवता येते.
इतकेच
नाही तर आदिवासी जमातीच्‍या व्यक्तीला पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी त्याची
जमीन गहाण ठेवायची असल्यास जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे. दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या
हुकूमाने सुध्‍दा आदिवासी जमातीच्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या जमिनीचे हस्तांतरण होऊ शकत
नाही.
आदिवासी
जमातीच्‍या व्यक्तीला पैशाची लालूच दाखवून, चिथावणी किंवा फसवणूक करून कोणी त्यांचा
गैरफायदा घेऊ नये यासाठी हे संरक्षण दिलेले आहे.
· प्रश्न ११४: परदेशी नागरिकाला भारतात शेतजमीन
खरेदी करता येते काय?
F उत्तर: परकीय चलन
व्यवस्थापन कायदा (फेमा) १९९९, कलम ६(५) अन्वये अनिवासी भारतीय किंवा मूळ भारतीय
वंशाचा परदेशी नागरीक भारतामध्‍ये शेतजमीन वगळता इतर स्थावर मालमत्ता खरेदी किंवा
धारण करू शकतो. परदेशी नागरिकाच्‍या भारतातील स्थावर मालमत्ता खरेदीचे नियमन परकीय
चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) १९९९, कलम ६(३) अन्वये केले जाते.
परकीय
चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) १९९९, कलम २(व्‍हि),२(डब्‍ल्‍यु) अन्वये परदेशी
नागरीक म्हणजे,
(१)
अनिवासी भारतीय (NRI)
किंवा मूळ भारतीय वंशाचा परदेशी नागरीक (PIO)
किंवा मूळ भारतीय वंशाचा नसलेला परदेशी नागरीक असे नमूद आहे.
पाकिस्‍तान,
बंगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्‍तान, चीन, इरान, नेपाळ व भुटान या देशातील
नागरिकांना भारतात स्थावर मालमत्ता खरेदी करता येत नाही तथापि, भारतीय रिझर्व
बँकेच्‍या पूर्व परवानगीने पाच वर्षापेक्षा जास्त नाही अशा मुदतीकरिता शेतजमीन
वगळता इतर स्थावर मालमत्ता भाडेपट्‍ट्‍याने घेता येऊ शकते.
· प्रश्न ११५: विवाहामुळे महिलेच्‍या नावात बदल
झाल्यास नोंद करतांना काय पुरावे घ्‍यावे?
F उत्तर: विवाहानंतर
नाव बदलले असल्यास राजपत्रात ते प्रसिध्‍द करावे लागते. राजपत्र हे नगर विकास
मंत्रालयाच्‍या प्रकाशन विभागामार्फत दर आठवड्‍याला प्रसिध्‍द केले जाते. यासाठी
जरूर त्या पुराव्‍यासह अर्ज भरून द्‍यावा लागतो. राजपत्रात माहिती प्रसिध्‍द झाल्‍यावर
त्याची प्रत अर्जदाराला देण्यात येते. राजपत्रात प्रसिध्‍द झालेली माहिती
कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्‍य मानली जाते. राजपत्राची प्रत सादर केल्यास
महसूल दप्तरी त्याची नोंद घेता येते. तथापि, अशी नोंद घेतांना प्रथम त्या
महिलेचे माहेरचे नाव उर्फ सासरचे (बदललेले नाव) असे नाव नमूद करावे. सात-बारा
सदरीही याच प्रकारे उर्फ लिहूनच नावाची नोंद करण्याची दक्षता घ्‍यावी.
· प्रश्न ११६: अकृषीक वापरासाठी जमिनीच्या तुकड्‍याची
खरेदी करता येईल काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र
शासन राजपत्र, दिनांक १/१/२०१६ अन्वये तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायद्‍यात ८ब हे नवीन
कलम दाखल करण्यात आले आहे. ज्‍यामुळे महानगरपालिका, नगरपरिषदांच्‍या सीमांमध्‍ये
स्‍थित असलेल्या किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचनाअधिनियमाच्‍या
तरतुदींन्वये प्रारुप किंवा अंतिम योजनेमध्‍ये, निवासी, औद्‍योगिक, वाणिज्‍यिक
वापरासाठी किंवा कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या जमिनींना
तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदा १९५९ कलम ७, ८, ८अअ च्या तरतूदी लागू होत नाहीत.
· प्रश्न ११७: वक्फ जमिनी म्हणजे काय?
F उत्तर: केंद्र शासनाच्‍या
वक्फ अधिनियम १९९५ चा अंमल महाराष्ट्र राज्‍यात १ जानेवारी १९९६ पासून सुरु करण्यात
आला आहे.
वक्फ अधिनियमातील कलम १०८-अ च्या तरतुदींन्वये
सदर कायद्याला अधिभावी प्रभाव (Overriding effect) प्रदान करण्यात
आला असून त्यानुसार या कायद्यातील तरतुदी व अन्य कोणत्याही कायद्यातील तरतुदी परस्पर
विसंगत ठरत असल्यास, अशा वेळेस वक्फ कायद्याच्या तरतुदी प्रभावी
ठरतात. वक्फ अधिनियम,१९९५ च्या कलम ३(आर) अन्वये “वक्फ” या शब्दाची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सर्वसामान्यपणे
इस्लाम धर्माच्या धार्मिक कामाकरिता वापरण्यात येणार्‍या सर्व मिळकती (मशिद, इदगाह, दर्गा, मकबरा, कब्रस्तान, धार्मिक उपासना
संस्था, अनाथालय) मशरूतुल- खिदमत इनाम या बाबी वक्फ कायद्याखाली
येतात. धार्मिक किंवा धर्मदाय संस्थेमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार
असलेली कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश वक्फमध्ये स्वारस्य असणारी व्यक्ती म्हणून होतो.
सर्वसामान्यपणे अशा वक्फ मालमत्तेच्या देखरेखीसाठी मुतवल्ली किंवा व्यवस्थापन
समितीची नियुक्ती करण्यास वक्फ अधिनियमातील तरतुदींनुसार वक्फ मंडळाकडून मान्यता दिली
जाते.
· प्रश्न ११८: वक्फ जमिनीचे हस्तांतरण करता
येते काय?
F उत्तर: केंद्र शासनाच्‍या
वक्फ अधिनियम १९९५, कलम ५१ अन्वये वक्फ मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही वक्फ मालमत्तेचा भाडेपट्टा निष्‍प्रभ असेल. तसेच, कलम ५१(१-ए) अन्वये वक्फ मालमत्तेची कोणतीही विक्री, अशी मालमत्ता बक्षीस म्हणून देणे, त्‍यांची अदालाबदल
करणे, ती गहाण ठेवणे, किंवा तिचे हस्तांतरण
करणे असे व्यवहार अवैध आणि निष्‍प्रभ ठरतात.
वक्फ
अधिनियम १९९५, कलम ५२ आणि ५२-ए अन्वये वक्फ मालमत्तेचे असे व्यवहार झाल्यास ती
मालमत्ता पूर्वववत वक्फ मंडळाच्या ताब्यात देण्याची तरतुद आहे.
· प्रश्न ११९: गाव दप्तरी वक्फ जमिनीच्या
नोंदी करतांना काय दक्षता घ्‍यावी?
F उत्तर: राज्यातील
वक्फ मालमत्तेच्या गाव नमुना सात मध्ये भोगवटादार सदरी फक्त संबंधित “वक्फ संस्थेचे नाव” नोंदविण्यात यावे. त्याशिवाय अन्य
कोणाच्याही नावाच्‍या नोंदी करण्यात येऊ नये. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ
मालमत्तेच्या सात-बारा उताऱ्याच्या इतर हक्क सदरी "वक्फ
प्रतिबंधित सत्ता प्रकार" अशी नोंद घेण्यात यावी.
महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ मालमत्तांच्‍या बाबतीत कोणत्याही परिस्थितीत
मुतवल्लीचे वा इतर कोणत्याही खाजवी इसमांचे नाव अधिकार अभिलेखात नोंदविण्यात येऊ नये.
जर
अशी नावे आधीपासून अधिकार अभिलेखात दाखल असतील तर अशी नावे संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन कमी करुन वरील प्रमाणे भोगवटादार
सदरी फक्त संबंधित “वक्फ संस्थेचे नाव” आणि इतर हक्क सदरी "वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार" अशी नोंद घेण्यात
यावी. अशीच कार्यवाही नागरी क्षेत्रातील (मिळकत पत्रीकेवर) वक्फ
मालमत्तेबाबत करण्यात यावी.
· प्रश्न १२०:
लक्ष्‍मी मुक्‍ती योजना काय आहे?
F उत्तर: स्‍त्रियांचे
हक्क सुरक्षीत रहावे यादृष्‍टीने, काही सामाजिक संघटनांनी सूचविल्‍याप्रमाणे
शासनाने दिनांक १५ सप्‍टेंबर १९९२ रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक
एस-१४/२१६१८१६/प्र.क्र.४५८/ल-६ अन्वये लक्ष्‍मी मुक्‍ती योजना लागू केली आहे. या
योजनेखाली, जर एखाद्या व्‍यक्‍तीने, स्‍वेच्‍छेने, आपल्‍या स्वत:च्या मालकीच्‍या
शेतजमिनीत, स्वत:च्या नावासोबत, त्‍याच्‍या कायदेशीर पत्‍नीचे नाव, सहहिस्‍सेदार
म्हणून दाखल करावे असा अर्ज दिला तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या
तरतुदींचे पालन करुन, तसे नाव दाखल करण्यास हरकत नाही.
· प्रश्न १२१: सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भवापासून
किती अंतरापर्यंत विहीर खोदता येत नाही?
F उत्तर: महाराष्ट्र
भूजल अधिनियम १९९३, कलम ३ अन्वये कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या
उद्भवापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत विहीर खोदता येत नाही. तथापि, विशिष्ठ परिस्थितीत, तांत्रिक
अधिकार्‍याचे मत घेऊन सक्षम अधिकारी याबाबत परवानगी देऊ शकतो.
· प्रश्न १२२: आकारी पड जमीन म्हणजे काय?
F उत्तर: शेतजमिनीचा
महसूल, तगाई अथवा अन्य शासकीय देय रक्कम भरू न शकणार्‍या खातेदाराची जमीन जप्त
करून ती जिल्हाधिकार्‍यांच्या व्यवस्थापनाखाली आणण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र जमीन
महसूल संहिता कलम १८२ मध्ये करण्यात आली आहे. अशा जमिनींच्या करांचा व्याजासह भरणा
१२ वर्षात केला गेला नाही तर त्यांचा लिलाव करण्यात येतो. त्या लिलावातून येणार्‍या
रकमेतून कराची रक्कम वजा करता उर्वरित रक्कम मूळ मालकाला दिली जाते.
· प्रश्न १२३: तलाठ्‍यांनी कोणत्याही दाखल्‍याकामी
अहवाल सादर करतांना अहवालातील भाषा कशी असावी?
F उत्तर: तलाठी
यांनी नेहमी "अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की,-------" अशी सुरूवात करून अहवाल लिहावा व अहवालाच्या शेवटी "अर्जदाराने
सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे सदर अहवाल तयार करण्यात आला" असे
लिहावे. "असे प्रमाणित करण्यात येते की -----" किंवा "असा
दाखला देण्यात येतो की,---" असे शब्द वापरू
नये.
· प्रश्न १२४: पाण्याच्या बाबतीत वापरल्‍या
जाणार्‍या TMC, Quces, Qumec या संज्ञांचा
अर्थ काय?
F उत्तर: एक TMC म्हणजे एक हजार दशलक्ष घन फूट (एकावर नऊ शुन्य (०१ अब्ज) क्यूबिक फिट) म्हणजेच
२८,३१,६८,४६,५९२
लिटर.
एक Quces म्हणजे एका सेकंदाला एक घन फूट (क्यूबिक फिट) म्हणजेच एका सेकंदाला
२८.३१७ लिटर.
एक Qumec म्हणजे एका सेकंदाला एक घन मीटर (क्यूबिक मीटर) म्हणजेच एका सेकंदाला एक
हजार लिटर.
धरणाची
क्षमता १.९७ tmc
आहे म्हणजे धरणात १.९७x२८.३१७ अब्ज लिटर्स
पाणी मावते.
धरणातून
५०० क्युसेक पाणी नदीत सोडत आहेत. म्हणजे ५००x२८.३१७ लिटर प्रति
सेकंद या वेगाने पाणी सोडले जात आहे.
· प्रश्न १२५: 'डिजीटल सिग्नेचर' बाबत कायदेशीर तरतुद काय आहे?
F उत्तर: माहिती व तंत्रज्ञान
अधिनियम-२०००, कलम 2
(d)(p)(q) तसेच कलम ३५(४) अन्वये 'डिजीटल
सिग्नेचर' असणारा दस्तऐवज कायदेशीररित्या वैध असलेबाबत तरतूद
आहे.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल प्रश्‍नोत्तरे" 101 to 125. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !