इनाम/ वतन जमिनींसंबंधी महत्‍वाची दहा शासन आदेश/परिपत्रके
इनाम/ वतन जमिनींसंबंधी महत्‍वाची दहा शासन आदेश/परिपत्रके
(महार वतन वगळून)
१. दिनांक: २८.४.१९९२
(फक्‍त लागू मजकूर खाली नमूद केला आहे)
खालसा झालेली वतने सदर कायद्यातील तरतुदीनुसार
मालकी हक्काची किंमत घेऊन जमिनी मूळ वतनदारांना रिग्रँट करण्‍याच्‍या
मुदती संपल्‍या आहेत.
याचेही अधिकार तहसिलदार यांना असल्याने प्रस्‍तुत परिपत्रकातील
सुचनांचा अवलंब करून अशी प्रकरणे निर्गत करावीत.
hœf
२. दिनांक
१०.३.२०००
जमीन
धारणाधिकार निर्मूलन कायदे-
जमिनीचे हस्तांतरण- हस्तांतरण आणि विभागणीवरील
निर्बंध
सदर दहा पानी परिपत्रक इंग्रजी भाषेत असून काही
अधिकारी/कर्मचारी यांना त्याचा नेमका अर्थ लावता येत नव्‍हता. त्यामुळे उक्त
परिपत्रकाचे कायदेशीर मराठी भाषेत स्‍वैर भाषांतर केले आहे. प्रत्येक मराठी परिच्‍छेदाखाली
मूळ इंग्रजी परिच्छेद संदर्भासाठी दिला आहे.
परिपत्रक
क्रमांक WTN 1099/CR 229/L 4, दिनांक-
10 मार्च, 2000
१) शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.2451/49-IV,
दिनांक: 18
ऑगस्ट, 1953.
२) शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्रमांक
PKA 1056/IV/L, दिनांक: 3 मे, 1957.
३) शासन निर्णय, महसूल विभाग क्रमांक
PKA 1056 IV/108888 L,
दिनांक: 11
नोव्हेंबर, 1957.
४) शासन निर्णय, महसूल विभाग, 1059/47851/L,
दिनांक: 31 मार्च 1959.
५) शासकीय परिपत्रक, महसूल विभाग क्रमांक,
PKA 1059 VL, दिनांक: 7 एप्रिल, 1959.
६) शासन निर्णय, महसूल विभाग क्रमांक
VSC 1059/II/78263/L, दिनांक: 22 जून 1959.
७) शासन निर्णय, महसूल विभाग क्रमांक
VSC 1059 /138034/L, दिनांक: 11 मार्च, 1960.
८) शासकीय परिपत्रक, महसूल विभाग क्रमांक
PTL/1063/II /L, दिनांक: 19 जून, 1963.
९) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग
क्रमांक, BIW 1065/106173 II
दिनांक: 6
ऑगस्ट 1965.
१०) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन क्रमांक
MSC 1065/123188/ L,
दिनांक: 20
नोव्हेंबर, 1965.
११) शासन, परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग
क्रमांक MSC 1065/123188/L,
दिनांक: 12
मे 1968.
१२) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग
क्रमांक PTL 1068/27181/L-1,
दिनांक: 24
जानेवारी, 1970.
१३) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग
क्रमांक BIW 1071/71648 /L-1,
दिनांक: 29
जून, 1971.
१४) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग
क्रमांक BIW/ 3274/13043 /L-5,
दिनांक: 6
जुलै, 1976.
१५) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग
क्रमांक BIW 3078/24263/L-5,
दिनांक: 17
नोव्हेंबर 1978.
१६) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग
क्रमांक MSC 1969/54128 /L-5,
दिनांक: 7
मे 1979.
१७) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग
क्रमांक WTN/1083/CR 886/L- 5,
दिनांक: 4.2.1983.
१८) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग
क्रमांक BIW/1083/CR 593/L-5,
दिनांक: 16.5.1985.
विविध
जमीन धारणाधिकार
निर्मूलन कायद्यांतर्गत, ज्या माजी
वतनदार/माजी इनामदार यांनी उक्त
कायद्यांद्वारे जेथे जमिनीची कब्‍जेहक्‍काची नजराणा रक्कम (occupancy price) विहित कालमर्यादेत भरली आहे त्यांना अशा जमिनी नवीन
आणि अविभाज्य शर्तीवर पुनर्प्रदान (regrant) करण्‍याच्‍या तरतुदी
अस्तित्त्वात आहेत.
Under
the various Land Tenure Abolition Laws provisions exist under which the land is
regranted to Ex. Watandar/Ex, Inamdar or new and impartible tenure in all cases
where the occupancy price is paid within the time limit prescribed for the
purpose by the said laws.
ज्या
प्रकरणांमध्ये विहित नजराना रक्कम अदा केली जाते त्या प्रकरणांमध्ये पुनर्प्रदान
आदेश (regrant order) पारित
झाल्यानंतर जमिनीचा धारणाधिकार देखील
बदलला जाऊ शकतो.
The tenure of the land can also be changed after the regrant order
is passed in cases where the amount as Nazarana prescribed for the purpose is
paid.
अनेक
प्रकरणांमध्ये माजी वतनदार/माजी इनामदार, यांच्याकडे असलेल्या जमिनींची काही कारणास्तव हस्तांतरण परवानगीसाठी विनंती करतात.
विविध धारणाधिकार निमूर्लन कायद्यांत याबाबत वेळोवेळी
स्पष्टता दिली गेली आहे.
In several cases the ex. Watandar/ex. Inamdar come up with
requests for permission for transfer of their lands on one or other grounds.
The position in different laws has been made clear from time to time.
त्यामुळे
खाली वर्णन केल्याप्रमाणे विविध निमूर्लन कायद्यांमधील
स्थिती स्पष्ट करताना शासनाला आनंद
होत आहे-
It has been decided to have a comprehensive set of orders in one
place for convenience of reference. In supersession of the orders quoted in the
preamble. Government is therefore, pleased to clarify the position in different
laws as described below-
The Bombay Pargana and Kulkarni Watans Abolition Act, 1950
The Bombay Pargana and Kulkarni Watans Abolition Act, 1950 came
into force on 1.5.1951 in Western Maharashtra districts. As regard levy of
nazarana for converting the new tenure of watan lands regranted under section
4(1) of the Act into ordinary rayatwari tenure, the conditions to be taken into
consideration are as follows: -
that the amount of nazarana should be equal to 50 per cent of the
market value of the land if the land is or is intended to be used for a purpose
other than agriculture.
that the amount of nazarana should be equal to 20 times the
assessment, if the land is or is intended to be used for agricultural purposes
only provided that, if the agricultural use of land is subsequently changed for
a purpose other than agriculture the holder shall be liable to pay under
section 65 of the Bombay Land Revenue Code a fine equal to the difference
between the 50 per cent of the market value and the twenty times the assessment
of land.
ज्या प्रकरणांत वतनदारांनी कायद्याने
विहित केलेल्या कालमर्यादेत कब्‍जेहक्‍काची किंमत
अदा केली नाही
परंतु ते वतनदार
सदर वतन ज़मिनीत वैयक्तिकरित्या शेती करत आहेत,
त्यांच्याकडून जमिनीच्या
पुनर्प्रदानाची रक्कम कायद्यात
विहित केलेल्या
पध्‍दतीने वसूल
करण्यात यावी.
It should be ensured that the necessary entries in the Record of
Rights are taken as regards conversion. In the cases of watandar who did not
pay the occupancy price within the time limit prescribed by law but are
cultivating the watans land personally the occupancy price to be recovered for
the regrant of their resumed lands is the same as that prescribed under the
Act:
In cases in which persons entitled to the regrant of the resumed
watan lands are these who had acquired permanent tenancy rights in the lands,
the occupancy price to be charged should be six times the rent which they were
paying to the watandars.
वरील
आदेशांनुसार वतनदार, कायम कूळ
आणि इतरांकडून
वसूल करण्यायोग्य कब्‍जेहक्‍काची किंमत योग्य हप्‍त्‍यांमध्ये
वसूल केली जाऊ शकते.
In all other cases the occupancy price should be charged at such
rates as would be leviable in accordance with the standing orders of Government
for the disposal of unoccupied Government lands.
The occupancy price recoverable from the watandars, permanent
tenants and others in accordance with the above orders may be recovered in
suitable instalments.
In cases where any of the Watandars, who are personally
cultivating the resumed Pargana and Kulkarni Watan lands, pay occupancy price
equal to six or twelve times the assessment according as the lands were not or
were assigned for the remuneration of the officiators and agree to take the
resumed watan lands on new and impartible tenure, they should be granted these
lands on new and impartible tenure.
जेव्‍हा जमिनीचे
प्रदान
कायम कुळास खंडाच्‍या सहा पट रक्कम कब्‍जेहक्‍काची किंमत घेऊन केले असेल तेव्हा अशा जमिनी अहस्‍तांतरणीय आणि निर्बंधीत धारणाधिकाराने असणे
आवश्यक आहे.
In cases in which occupancy price equal to 26 or 32 times the
assessment is paid by the watandars, the grants of the lands should be on
unrestricted tenure.
Where the grant of lands is made-to permanent tenants on payment
of an occupancy price equal to six times the rent the land, should be on
inalienable and impartible tenure.
The Bombay Service Inams
(Useful to Community) Abolition Act, 1953.
हा
कायदा १.४.१९५४
रोजी अंमलात आला
आणि तो पुणे आणि मुंबई विभागातील सर्व जिल्ह्यांना लागू आहे (ठाणे, कुलाबा आणि रत्नागिरी
जिल्हे वगळता)
‘हल’ सेवांच्या बाबतीत गावकऱ्यांना काही अडचणी आल्या आणि ग्रामपंचायतीला
दिलेली आर्थिक मदत अत्यल्प होती.
या अडचणींवर मात
करण्यासाठी,
विशेषत: जळगाव,
धुळे, नाशिक आणि अहमदनगर, जिथे ‘हल
इनाम’
मोठ्या प्रमाणावर
अस्तित्वात होते, ग्रामपंचायतींना जोपर्यंत
काही जमिनी उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत ही
समस्या सोडवणे अशक्य
होते. त्यामुळे खालील
जमिनी उपलब्ध करून देण्‍याचा निर्णय घेण्यात आला.
The Act came into force on 1.4.1954 and is applicable to all
districts in Pune and Bombay Division (except 'the 'districts of Thane, Kulaba
and Ratnagiri) Certain difficulties were experienced by the villagers in the
matter of Hal services and the financial assistance given to Village Panchayat
was meagre.
In order to overcome these difficulties particularly in Jalgaon,
Dhule, Nashik and Ahmednagar in which Hal Inams had existed in a large scale
unless some lands were made available to the Village Panchayats the problem it
was considers could not be solved, it was decided to make available the
following lands: -
unoccupied
Government lands
(२) परत घेतलेल्‍या हल इनाम जमिनी ज्या शासकीय जमिनी म्हणून विल्हेवाटीसाठी
शासनाकडे उपलब्ध आहेत किंवा उपलब्ध असतील.
resumed Hal
Inams, which are, or which will be available to Government for disposal as
Government lands.
The resumed Hal inam lands were of the
following categories: -
I) हल इनाम जमिनी ज्या वंशपरंपरागत
होत्या आणि इनाम
नष्ट झाल्याच्या तारखेला, मूळ
प्राप्‍तकर्ता किंवा
त्यांच्या वारसांच्या ताब्यात होत्या (अधिकृतरित्या
हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या लोकांसह)
Hal inam lands which were held hereditarily and which were in the
possession of the original grantees or their heirs (including authorised
alienees if any) on the date of the abolition of Inams,
Hal inam
lands which were in the possession of non-watandars (Parias or outsiders) on
the date of the abolition of the Inams, and in the case of which no holders are
forthcoming or are likely to be forthcoming.
Hal inam
lands which had on reversion or lapse to Government been granted or leased
temporarily to Halkaris for the performance of the services.
The
lands falling under II and III should be available immediately for allotment to
Village Panchayats or others for Hal Services.
Regarding
lands falling under category I, the holders are entitled to their regrant under
section 5 of the Bombay Services (Useful to Community) Abolition Act 1953 on
payment of the prescribed occupancy price on or before 31st March 1959. But in
many cases the holders may not pay the necessary occupancy price within the
prescribed time or the lands may on enquiry be found to be falling under
category II and not under category I, and in these cases the resumed inam lands
would be available for disposal as Government lands.
In
addition, there are some Government waste lands specially assigned or leased
temporarily to Halkaris on payment of land revenue. All these lands should be
available for being granted to the Village Panchayats or ad hoc bodies of
villagers for Hal services.
निर्मूलन
कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीला त्याची पुनर्प्रदान इनाम जमीन परत देण्यात आली आहे तो उक्त कायद्याच्या
कलम २(१)(डी) च्या अर्थाने कायदेशीर धारक असल्याची खात्री करणे देखील आवश्यक आहे.
The
extent of unoccupied Government lands or resumed Hal inam lands available for allotment
for services in the districts of Jalgaon, Dhule, Nashik and Ahmednagar is not
large, but it appears that in some cases at least it will be possible to
arrange for the services of Halkaris and to remove the inconvenience felt by
villagers of some villages in these districts, if the available lands are used
for allotment for Hal services. It was, therefore, decided that in these
districts unoccupied Government lands or resumed Hal Inam lands which have been
or which will become available for disposal as Government lands should be
allotted by the Collectors for Hal services in accordance with the instructions
stated above. It was also necessary to ensure that every person who has been
regranted his resumed inam land in accordance with the abolition act was a
lawful holder within the meaning of Section 2(1)(d) of the above act, entitled
to the regrant of the resumed lands.
आवश्यक
असल्यास, जिल्हाधिकार्‍यांनी धारकांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींच्या प्रकरणांमध्ये जमिनीच्या
पुनर्प्रदानाचे
आदेश रद्द करण्यासाठी
पावले उचलणे आवश्यक आहे.
If
necessary, the Collector are required to take steps for cancellation of the
orders for regrant of the lands in cases of persons other than the holders.
सेवा
इनामधारकांना दिलेली मुदत ३१.३.१९५९
रोजी संपली असेल
आणि यापैकी अशा जमिनी कायद्याच्या कलम ५(८)
अन्वये धारकांना पुनर्प्रदान करण्यात आल्या नसतील तर त्या शासनाकडे निहीत होतील आणि
त्यांची विल्हेवाट शासकीय
पडीक जमिनी म्हणून लावली
जाईल. अशा
प्रकरणांमध्ये अशा जमिनी, कब्‍जेहक्‍काची रक्कम
म्हणून खालील
रक्कम भरण्यास इच्छुक असणार्‍या व्यक्तींना
प्रदान
करावी.
In
villages in which there are Village Panchayats arrangements for the performance
of the Hal services should be made by the Village Panchayats. The resumed or
unoccupied Government lands should not be vested in village panchayats but
should be handed over to them for management. In case the time allowed for the
holders of the service Inams has expired on 31st March 1959 and such of these
lands have not been regranted to the holders under Section 5(8) of the Act they
have vested in Government and are to be disposed as Government waste lands. In
such cases the land should be granted to persons who are willing to pay the
following amounts as occupancy price for the grant of the lands.
— जर जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात
असलेली व्यक्ती सेवा इनाम धारक असल्यास, कब्‍जेहक्‍काची रक्कम आकारणीच्या
२६
पट असावी.
— जर जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात
असलेली व्यक्ती सेवा इनाम धारक नसेल परंतु त्याने जमिनीवर कायमस्वरूपी कुळ हक्क
संपादन केला असेल, तर तो अशा जमिनीच्या
संबंधात जो खंड देत असेल त्या खंडाच्‍या सहा पट कब्‍जेहक्‍काची रक्कम देणे
आवश्यक असेल.
— इतर
सर्व प्रकरणांमध्ये कब्‍जेहक्‍काची किंमत, बिन भोगवट्याच्या शासकीय जमिनीची विल्हेवाट लावतांना शासनाच्या स्थायी आदेशान्‍वये ठरविलेल्‍या
किंमतीप्रमाणे असेल तितकी आकारणी
करता येईल.
—
The
occupancy price chargeable should be 26 times the assessment if the person in
actual possession was the holder of the service inam.
— If the person in actual possession was not
a holder of the service inam but had acquired permanent tenancy rights in the
lands, he should be required to pay an occupancy price equal to six times the
rent which he was paying in respect of the land.
—
In all
other cases the occupancy price should be such as would be leviable in
accordance with the standing orders of Government for the disposal of
unoccupied Government lands.
ज्या
व्यक्तींना जमीन
प्रदान
करायची आहे त्‍याला शासकीय पट्‍टेदार समजण्‍यात यावे आणि त्‍याला कब्‍जेहक्‍काची संपूर्ण रक्कम
आणि आकारणीच्या दिडपट भाडे
भरावे लागेल.
The
holders of service Inams, permanent tenants or other entitled to the grant of
lands on payment of occupancy price should be allowed to pay the occupancy
price in suitable instalments. So far as disposal of lands to the cultivators
in actual possession is concerned if no reply is received within two months of
the notice to him the land. should be disposed of according to the standing
orders of Government for the disposal of occupied Government lands.
The person to whom, the land should be granted is to be treated as Government lessee and should be required to pay the whole occupancy price and rent equal to 11/2 times the assessment.
III. द बॉम्बे विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करणेबाबत कायदा, १९५५
The Bombay Merged
Territories Miscellaneous Alienations Abolition Act, 1955.
हा
कायदा १.८.१९५५
रोजी अंमलात आला आणि
तो पूना आणि बॉम्बे विभागातील विलीन झालेल्या प्रदेशांना लागू आहे. या कायद्यांतर्गत
विविध किरकोळ दुमाला जमीन धारकांना
दिलेली मुदत ३१.७.१९६५
रोजी संपुष्टात आली आहे
आणि ज्या जमिनी पुनर्प्रदान करण्यात आलेल्या
नाहीत, त्यांची शासकीय जमीन
म्हणून विल्हेवाट लावायची आहे.
जमिनींवर प्रत्यक्ष
ताबा असलेल्या
व्यक्तींनी जर कब्‍जेहक्‍काची रक्कम म्हणून खालील किंमत अदा केली
तर त्यांना अशा जमिनी
प्रदान केल्या
पाहिजेत.
This Act
has come into force on 1.8.1955 and it is applicable to the Merged
Territories and Areas in the Poona and Bombay Division. The time allowed to the
alienees and inferior holders of miscellaneous alienations under the Act has
expired on 31st July, 1965 and where the lands have not been regranted to the said
persons are to be disposed of as Government lands. The lands should be granted
to persons who are in actual possession thereof provided they pay the following
amount as occupancy price for the grant of the lands: -
The
occupancy price chargeable should be 26 times the assessment if the person in
actual possession was the alienee or the inamdar of the alienated land.
If the
person in actual possession was not the alienee of the alienated land, but had
acquired permanent tenancy rights in the land, he should be required to pay
occupancy price equal to six times the rent which he was paying in respect of
the land.
In all
other cases the occupancy price should be such as would be leviable in
accordance with the standing orders of Government for the disposal of
unoccupied Government lands.
The
alienees of alienated land, permanent tenants or others entitled to the grant
of lands on payment of occupancy price should be allowed to pay the occupancy
price in suitable instalments. In cases where the reply is not received within
a period of two months from the date of notice to the cultivator in actual
possession, the land should be disposed of according to standing orders to
Government, for the disposal of unoccupied Government lands.
ज्या व्यक्तीला जमीन पुनर्प्रदान केली आहे आणि त्‍याच्‍याकडून
संपूर्ण कब्‍जेहक्‍काची रक्कम वसूल
करणे बाकी आहे, अशा व्‍यक्‍तीकडून कब्‍जेहक्‍काची संपूर्ण
किंमत वसूल होईपर्यंत त्‍याला शासकीय पट्‍टेदार मानले जाईल. संबंधित व्यक्तीने,
ज्या तारखेपासून
जमीन
पूर्णपणे शासनाकडे
निहित झाली त्या
तारखेपासून जमीन प्रत्‍यक्षपणे पुनर्प्रदान
झाल्याच्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीसाठी, जमिनीच्या आकारणीच्या दिडपट रक्कम भाडे
म्हणून देणे
आवश्यक आहे.
Where
the whole occupancy price remains to be recovered the person to whom the land
is regranted should be treated as Government lessee till such time the whole price
is recovered. The persons concerned should be required to pay rent equal to 11/2
times the assessment on the land for the period commencing from the date on
which the lands vested in Government absolutely to the date of its actual
regrant.
If the
person to whom the land is regranted, it happens to be permanent tenant the
occupancy should be of class II for purposes of Section 29 of the Maharashtra
Land Revenue Code, 1966 being convertible to class I, as per orders contained
in para 2 of the Government Resolution, Revenue and Forests Department No.
7907/33.III, dated 26th August, 1947. The terms and conditions subject to which
the land is to be granted should be follows: -
Where
the alienee i.e., inamdar (who is the person in actual possession) pays
prescribed occupancy price, the grant should be on new and impartible tenure
(i.e. restricted tenure).
Where
the alienee pays (in addition to occupancy price) Nazarana equal to 20 times
the assessment, the grant should be on unrestricted tenure.
In cases
where the permanent tenants or other person who are in actual possession are
granted the land, the grant to such person shall be on new and impartible
tenure on payment of requisite occupancy price, the conversion of such land on
new tenure to that on old tenure being governed by the standing orders of
Government.
The Bombay, Inferior Village Watans Abolition Act, 1958.
हा
कायदा १.२.१९५९, १.८.१९५९, १.८.१९६० आणि १.२.१९६२
रोजी मुंबई, पूना
आणि औरंगाबाद विभागातील जिल्ह्यांमध्ये लागू झाला.
वतनदारांनी कायदा लागू
झाल्यापासून सहा
वर्षांच्या कालावधीत कब्‍जेहक्‍काची रक्कम भरणे आवश्यक होते. या कायद्याच्या
तरतुदींन्‍वये माजी वतनदार यांना अहस्‍तांतरणीय आणि अविभाज्य सत्ताप्रकाराने जमिनी पुनर्प्रदान केल्या गेल्या.
This Act
has come into force on 1.2.1959, 1.8.1959, 1.8.1960 and 1.2.1962 in the
Districts in Bombay, Poona and Aurangabad Division. The watandars were required
to pay occupancy price within a period of six years from the commencement of
the Act. The lands resumed under the provisions of the said Act are regranted
to Ex. Watandars on an inalienable and impartible tenure and subject to the
subsisting lawful rights of the alienees.
जर
जमिनीचा वापर शेती
व्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी करायचा असेल
तर बाजार भावाच्या (चालू रेडी रेकनर) ५० टक्के रक्कम अदा
केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांना उक्त शर्त कमी करता येईल. अन्य कारणांसाठी इतर प्रकरणात आकारणीच्या दहा पट रक्कम अदा
केल्यावर उक्त शर्त कमी करता येईल.
माजी
वतनदारांच्या मालकीची जमीन विकण्याची परवानगी देतांना, खरेदीदार
शेतकरी किंवा सहकारी संस्‍था किंवा
सार्वजनिक उपयोगिता संस्‍था असेल याची खात्री करण्यात यावी.
जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर होणारी प्रकरणे खालीलप्रमाणे आहेत:
-
The conditions of inalienability and impartibility can be relaxed by the Collector on payment of amount equal to 50% of the market value of the land if the land is or is intended to be used for a purpose other than agriculture and 10 times the assessment in other cases. The request for permission to sell the land held by Ex-Watandars should be considered provided purchasers are agriculturists or Cooperative. Societies or Public utility concerns. The types of cases which should weigh with the Collectors are as follows: -
(i)
अर्जदाराने
दहा
वर्षांपेक्षा अधिक
काळ जमिनीची मशागत केली आहे आणि जमिनीत सुधारणा
करूनही तो शेती करू शकत नाही किंवा शेती करू इच्छित नाही किंवा या कारणास्तव त्याने गाव
सोडले आहे, तो कायमस्वरूपी शेती करण्यास अक्षम आहे किंवा महिला
असल्यामुळे किंवा अन्य कारणामुळे वैयक्तिकरित्या
किंवा अन्य प्रकारे शेती
करण्यास सक्षम नाही.
The applicant has tilled
the land for more than 10 years and in spite of making improvements cannot or
does not wish to cultivate it for reasons that he has left the village ceased
to be a cultivator, is permanently rendered incapable of cultivating it or
being land lady cannot for one reason or other cultivate it personally by any
means.
If the
land is required for an agricultural purpose by industrial or commercial
undertaking and if the transfer is for the benefit of any educational or
charitable institution or if the land is required by a cooperative farming
society.
(iii)
जर
जमीन दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्‍याच्‍या अंमलबजावणीसाठी
विकली जात असेल किंवा संहितेच्या तरतुदींखालील जमीन महसुलाच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी
विकली जात असेल किंवा
कोणत्याही खर्‍याखुर्‍या अकृषिक
प्रयोजनासाठी
विकली जात असेल किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या
विवेकबुद्धीनुसार अन्य कारणासाठी विकली जात असेल तर अशा सर्व प्रकरणांमध्ये शासनाची पूर्वपरवानगी
घेणे आवश्यक आहे.
If the
land is being sold in execution of a decree of a Civil Court or for the
recovery of arrears of land revenue under the provisions of the Code or if the land
is being sold bonafide for any non-agricultural purpose for any sufficient
reason within the discretion of Collector. In all
such cases prior approval of Government must be taken.
जमीन
भेट म्हणून देण्‍याच्‍या सर्व
प्रकरणांमध्ये, सदर जमीन ज्या व्यक्तीच्या लाभात भेट म्हणून देण्यात
आली असेल त्याने त्या जमिनीचा वापर, भेट ज्या प्रयोजनासाठी देण्यात आली आहे त्याच
प्रयोजनासाठी करण्यात येईल असे विहीत कायदेशीर नमुन्‍यात लेखी देण्याचे कबूल
केले असेल तर जिल्हाधिकारी
परवानगी देऊ शकतात. जर अशा जमिनीचा वापर भेटीच्‍या प्रयोजनाव्‍यतिरिक्‍त अन्य
प्रयोजनासाठी केल्यास, शासन अशी जमीन, संबंधिताला तीन महिन्यांची अगाऊ नोटीस
दिल्यानंतर,
कोणत्याही नुकसान भरपाई शिवाय
जप्त करू शकेल.
In all
cases of gift of land,
Collector may grant permission subject to the condition that the alienee is
agrees in writing in the proper legal form to use it for the purpose for which
it is gifted. Government
may forfeit the land without any compensation after giving 3 months’ notice for
forfeiture, if it is unauthorisedly used for other purposes.
So far
as exchange of land is concerned the Collector may grant permission, if the
land is of equal or may be equal value owned and cultivated personally by a
member of the same family or the land proposed to be taken in exchange is of
nearly equal value situate in the same village owned and cultivated personally
by another land owner.
जर जमिनीचे हस्तांतरण विक्री, भेट किंवा अदलाबदल करून
होणार असेल तर अशा जमिनीच्या आकारणीच्या दहा पट रक्कम भरून घेऊन जिल्हाधिकार्‍यांनी, अशा हस्तांतरणानंतर अशा जमिनीचा उपयोग हस्‍तांतरितीने फक्‍त शेती
प्रयोजनासाठीच करण्यात यावा या अटीवर प्रतिबंधीत सत्ताप्रकाराने धारण करण्यास परवानगी
द्‍यावी.
विक्री किंवा इतर
प्रकरणांमध्ये, जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ५० टक्के रक्कम भरून विक्री इत्यादी परवानगी
दिली जाऊ शकते.
Where
the transfer of land by sale, gift or exchange to take place, the Collector
should permit the sale on the applicant paying an amount equal to 10 times the
assessment provided the land after transfer is to be used for agricultural
purpose only and is to be held by the transferee on the same restricted tenure.
In other
cases, the sale etc. may be permitted on payment of 50 percent of the market
value of the land.
If the
applicant. wants conversion of tenure from restricted to unrestricted, it
should be granted only if the conversion is intended for constructing a
substantial building for residential or industrial purposes. The terms and
conditions on which permission should be granted are as follows: -
(i)
ज्या
उद्देशासाठी अर्ज केला आहे तो उद्‍देश वाजवी
वेळेत पूर्ण झाला नाही, तर अशी जमीन
कोणतीही भरपाई न देता आणि तीन महिन्यांची
जप्तीची अगाऊ नोटीस
दिल्यानंतर शासनाकडे जप्त
होण्‍यास पात्र असेल.
If the
purpose for which the application is made is not fulfilled within the
reasonable time, the land will be forfeited to Government without any
compensation and and after giving 3 months’ notice for forfeiture.
(ii)
माजी कनिष्‍ट वतनदाराने त्‍याच्‍या जमिनीबाबतची हस्तांतरणास
प्रतिबंधाची अट
शिथिल करण्यासाठी परवानगी मागितल्यास, त्‍याला जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या ५० टक्के रक्‍कमेतून, धारकाने किंवा त्‍याच्‍या पूर्वजांनी अदा केलेली कब्‍जेहक्‍काची
रक्कम वजा करून उर्वरीत रक्कम रूपांतरण
मूल्य म्हणून अदा करावी लागेल.
अशी परवानगी देतांना,
ज्या गावात ही जमीन स्थित आहे किंवा
त्या गावाच्‍या पाच
किलोमीटरच्या परिघात असलेल्या गावातील
इतर कोणतीही मागासवर्गीय व्यक्ती, अशी जमीन ज्या अमागास वर्गीय व्यक्तीला खरेदी द्‍यायची
आहे त्याच समान मोबदल्यात
ती जमीन खरेदी करण्यास तयार नाही याची
खातरजमा केली पाहिजे.
The
holder should pay as conversion value a sum equal to 50% of the Market value of
the land minus the occupancy price or already paid by him or his predecessor in
title, while granting permission for relaxation of condition of inalienability
and impartibility for the purpose of sale of Ex-Inferior Village watan land.
it
should be ascertained that no other backward class person from the village in
which the land is situated or within a radius of five kilometres thereof is
willing to purchase the land on the same consideration on which land is
intended to be sold to the non-backward class person.
In cases
where the Watandars or unauthorised holders failed to pay the occupancy price
in respect of the resumed watan lands, the Collectors should regrant the lands
to the watandars or authorised holders in their actual possession on the
following conditions: -
The
occupancy price to be paid should be the same as that which the watandar or
authorised holder would have been required to pay for the regrant of the land
in accordance with the provisions of section, 5 or 6 of the Act:
ii)
कब्‍जेहक्‍काच्‍या किमतीचा भरणा योग्य हप्‍त्‍यांमध्ये
केला जाऊ शकतो जो जिल्हाधिकारी जमीन
पुनर्प्रदान
करतांना निश्चित
करू शकतील.
Payment of occupancy price may be made in suitable instalments
which the Collector may fix at the time of the regrant of the land.
The grantee should also pay rent equal of 11/2 times
the assessment on the land for the period commencing from the date on which the
land vested in Government absolutely to the date of its actual regrant.
Subsequently,
taking into consideration the need to decentralise the powers vested in the
Government and observation made by the Hon. High Court Bombay in the Judgement
dated 20th July, 1979 in Special Civil Application No.2177/78 and other
applications (Kondhalkar V/s State), the Government has delegated its powers to
the Divisional Commissioner to accord sanction to the proposals submitted by
the Collectors for the alienation of the lands under The Bombay Inferior
Village Watans Abolition Act, 1958.
The Maharashtra Revenue
Patel (Abolition of Office) Act. 1962
हा
कायदा दिनांक १.१.१९६३ रोजी अंमलात आला. तो महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांना
लागू होतो. सर्व
मुलकी पाटील वतन
उपरोक्त दिवशी रद्द करण्यात आले आणि अशा वतन जमिनी त्या वतनदार किंवा इतरांना या कायद्याच्या कलम ५, ६ किंवा
९ अन्वये पुनर्प्रदान करेपर्यंत शासनाकडे निहीत झाल्या आहेत.
कब्‍जेहक्‍काची रक्कम अदा करण्याची अंतिम तारीख ३१.७.१९६९ होती.
अशा जमिनी
नवीन आणि अविभाज्य शर्तीवर प्रदान करण्यात आल्या.
This Act
has come into force from 1st January, 1963 and applies to all districts in
Maharashtra all Patel Watans were abolished on aforesaid day and the watan
lands stood resumed and vested in Government till they are regranted to
watandars and others in accordance with the provisions of sections 5, 6 or 9 of
the Act.
The last
date for payment of Occupancy price was 31.7.1969. The lands are granted on new
and impartible tenure.
आणि
इतर बाबतीत आकारणीच्या वीस पट रक्कम अदा करावी लागेल. तथापि, जर
जमिनीचा कृषीक
वापर नंतर बदलला
गेला असेल तर, जमीन धारक जमीन
महसूल कायद्यानुसार जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या ५०
टक्के रकमेतुन त्याने आधी अदा केलेली आकारणीच्या वीस पट रक्कम वजा करून उर्वरीत रक्कम दंड
म्हणून भरण्यास पात्र ठरेल.
The
condition of inalienability and impartibility is relaxable provided the
watandar or an unauthorised holder pays 50% of the market value of the land.
if the
land is or is intended to be used for any non-agricultural purposes, and twenty
times the assessment on the land in other cases, provided that if the
agricultural use of an land is subsequently altered, the holder is to be made
liable to pay under the Land Revenue Law a fine equal to the difference between
50 per cent of the market value of the land and twenty times the assessment
already paid.
ज्या प्रकरणांमध्ये पाटील वतन जमिनी परत घेतलेल्‍या तारखेला वतनदार किंवा अधिकृत धारकांच्या ताब्यात असतील आणि वतनदार किंवा अधिकृत धारक विहित कालावधीत कब्‍जेहक्‍काची रक्कम भरू शकले नाहीत, अशा प्रकरणांमध्ये, जिल्हाधिकारी उक्त व्यक्तींना त्यांच्या प्रत्यक्ष ताब्यामध्ये असलेल्या जमिनी खालील अटींवर प्रदान करू शकतील.
In cases where resumed
Patil Watan Lands are in the possession of watandars or authorised holders on
the date of their resumption and vest in Government as a result of the failure
of the watandars or authorised holders to pay the Occupancy Price within the
stipulated period, the lands may be granted by the Collector to the said
persons in their actual possession on the following conditions: -
The occupancy price, to be paid should be the same as the which
the watandar or authorised holder would have been required to pay for the regrant
of the land in accordance with the provisions of section 5 and 6 of the
Maharashtra Revenue Patels (Abolition of Office) Act, 1962.
ii)
कब्‍जेहक्‍काच्‍या किमतीचा भरणा योग्य हप्‍त्‍यांमध्ये
केला जाऊ शकतो जो जिल्हाधिकारी जमीन
पुनर्प्रदान
करतांना निश्चित
करू शकतील.
Payment
of occupancy price may be made in suitable instalments which the Collector may
fix at the time of the regrant of the land.
अनुदानधारकाला वरील
अटी मान्य आहेत आणि त्याने त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी कळविले आहे याची खात्री करावी.
In
additional to the occupancy price, the grantee should be required to pay rent
equal to 11/2 times the assessment on the land for the period
commencing from the date on which the land vested in Government absolutely to
the date of its actual regrant.
It
should be ensured that the grantees agree to the above conditions and intimate
the Collector in writing accordingly.
These orders
are issued for the guidance of Revenue Officers and are in conformity with the
various orders quoted in the preamble, from time to time.
महाराष्ट्राच्या
राज्यपालांच्या नावाने आणि आदेशाने,
By order and in the name
of the Governor of Maharashtra,
hœf
३
दिनांक: ९.७.२००२
महसूल
व वन विभाग, शासन
परिपत्रक क्रमांकः बतन- १०९९/प्र.क्र.२२३/ल-४
दिनांक:
९ जुलै,
२००२
महाराष्ट्र
अधिनियम क्रमांक: २१/२००२
१. मुंबई
परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत कायदा, १९५०,
२. मुंबई
(समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत कायदा,
१९५३,
३. मुंबई
विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत कायदा,
१९५५,
४. मुंबई
गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत कायदा, १९५८
५. महाराष्ट्र
मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) कायदा,
१९६२
सदर
सुधारणांद्वारे,
महार वतनी जमिनीव्यतिरिक्त नवीन व
अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या इनाम/वतन जमिनी
भोगवटादार वर्ग-२ मधून भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये करण्यासंबंधात पुढीलप्रमाणे
निर्णय घेण्यात आलेला आहे:-
अ) नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीची शेतीसाठी विक्री करण्यासाठी शासनाच्या किंवा सक्षम प्राधिका-याच्या परवानगीची/ना-हरकतीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र अशी विक्री होत असतांना उक्त जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-२ ही अट कमी होणार नाही.
१) भोगवटादार वर्ग-२
च्या इनामी / वतनी
जमिनीच्या
हस्तांतरणाकरीता कोणत्याही प्रकारच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. तथापि अशा
हस्तांतरणानंतर संबंधित जमीन भोगवटादार वर्ग-२ चीच राहील.
२) भोगवटादार वर्ग-२ च्या धारकास संबंधित जमीन भोगवटादार वर्ग-१ ची करावयाची असल्यास संबंधीत धारक सिध्‍द शिघ्र गणकानुसार येणार्‍या चालू बाजार भावाच्या किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम तहसिल कार्यालयाकडून चलन मंजूर करून घेऊन शासनास अदा करील.
सदरच्या
चलनाद्वारे नजराणाच्या रक्कमेचा भरणा केल्यानंतर तलाठी चलन पाहून नवीन शर्त
(भोगवटादार वर्ग-२) कमी करुन जुनी शर्त (भोगवटादार वर्ग-१) म्हणून दाखल करील.
त्यानुसार सदरची जमीन भोगवटादार वर्ग-१ म्हणून होईल.
४) भोगवटादार वर्ग-२
च्या जमिनी
अकृषीक
प्रयोजनासाठी पूर्व परवानगी शिवाय व विहीत नजराण्याची रक्कम भरल्याशिवाय
हस्तांतरीत झाल्या असतील तर अशी हस्तांतरणे जमिनीच्या
चालू बाजार भावाच्या ५० टक्के रक्कम नजराणा म्हणून व नजराणा रक्कमेच्या ५० टक्के
रक्कम दंड म्हणून भरुन घेऊन जिल्हाधिकारी यांना नियमीत करता येतील. अशा प्रकारे
हस्तांतरणे नियमानुकूल झाल्यानंतर संबंधित जमीनी भोगवटादार वर्ग-१ च्या होतील.
hœf
४. दिनांक: ९.५.२००८
महाराष्ट्र
शासन राजपत्र, दिनांक: मे
९, २००८
महाराष्ट्र
विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
सन
२००८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९ –
१. मुंबई
परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत कायदा, १९५०,
२. मुंबई
(समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत कायदा,
१९५३,
३. मुंबई
विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत कायदा,
१९५५,
४. मुंबई
गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत कायदा, १९५८
५. महाराष्ट्र
मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) कायदा,
१९६२ यांत आणखी सुधारणा करण्याबाबत
दिनांक
७ मे २००८ रोजी मा.
राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी प्रसिद्ध
केला गेला आणि यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, उक्त पाच वतन निर्मूलन कायदे यांत
आणखी सुधारणा करून केलेल्या सुधारणांचा मतितार्थ असा की,
hœf
५.
दिनांक :- २.८.२००८
शासन
निर्णय क्रमांक
बिआयडब्ल्यु
२००८/प्र.क्र.२,४/ल- ४
पारीत
केल्याच्या तारखेपासून ते आदेश तीन महिन्यांपर्यंत वैध राहतील. म्हणजे त्या
आदेशाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत संबंधित धारकाने नजराणा शासनाच्या
कोषागारात जमा करणे आवश्यक राहील. अन्यथा सदर नजराण्याचे आदेश तीन महिन्यानंतर
निष्प्रभावित होतील. सबब,
तीन महिन्यांच्या मुदतीनंतर धारकाला नजराणा भरावयाचा असेल, तर सक्षम
प्राधिकार्‍याने
त्याबाबत नव्याने आदेश पारीत करावेत. असे आदेश पारीत करताना नजराणाची रक्कम
नव्याने निश्चित करण्यात यावी.
महाराष्ट्राचे
राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
hœf
६.
दिनांक १.४.२००९.
शासन
निर्णय क्रमांक: विआयडब्ल्यू-२००६/प्रक्र. १०८/ल-४
शासन
निर्णय:-
इनाम/वतन
जमिनीच्या नजराण्याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:-
१) इनाम/वतन
जमिनीचा नजराणा आकारताना
"बाजारमूल्य दर तक्त्यात" नमूद
केलेले मूल्यांकन विचारात घेऊन नजराणा निश्चित करावा.
महाराष्ट्राचे
राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
hœf
७.
दिनांक: १३.७.२०१२
कार्यासन अधिकारी, महसूल
व वन विभाग मार्फत विभागीय
आयुक्त,
नाशिक आणि जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना मार्गदर्शन
जा.क्र.-
बीआयडब्ल्यू २०११/३६०/प्र.क्र.१८८/ल-४,
विषय: बिनशेती
वापरासाठी नजराणा रक्कम
१) भूसुधार-१/कावि/३०९३५/२०११/३२८९९
दि. ०८/०७/२०११
२)
शासन पत्र समक्रमांक दि. २८/०७/२०११
३)
शासन पत्र समक्रमांक दि. १७/०८/२०११
उपरोक्त
विषयावरील आपल्या संदर्भ क्रमांक १) येथील पत्राच्या अनुषंगाने संदर्भ क्रमांक २)
च्या पत्रान्वये निर्गमित स्पष्टीकरणास संदर्भ क्रमांक ३) च्या पत्रान्वये स्थगिती
देण्यात आली आहे.
२. आता, प्रस्तूत
प्रकरणी मला आपणास असे कळविण्याचे आदेश आहेत की, संदर्भ
क्रमांक २) च्या पत्रास संदर्भ क्रमांक ३) च्या पत्रान्वये देण्यात आलेली स्थगिती
उठविण्यात येत असून विविध भूसुधार कायद्यांखाली खालसा करून नवीन शर्तीने पुनर्प्रदान (Regrant) केलेल्या
इनाम / वतन जमिनींच्या बाबतीत एकदा विहीत
नजराणा रक्कम भरून भोगवटादार वर्ग-१ करण्यास परवानगी दिल्यानंतर भविष्यात जमीन
धारकाने बिनशेती
करण्यासाठी परवानगी मागितल्यास,
परवानगीच्या दिवशी असलेल्या बाजारमुल्यानुसार नजराणा रक्कम निश्चित करुन त्यामधून
पूर्वी भरलेल्या नजराण्याची रक्कम वजा करुन येणार्‍या
फरकाची रक्कम आकारता येणार नाही असे अर्धन्यायीक निर्णय तसेच प्रशासकीय स्पष्टीकरण
यापूर्वी वेळोवेळी कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार आपल्या संदर्भीय पत्रान्वये
पुन्हा नजराणा आकरण्याबाबत व्यक्त केलेली धारणा योग्य नाही.
hœf
८.
दिनांक: ९.५.२०१४
कक्ष
अधिकारी, महसूल
व वन विभाग मार्फत जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना मार्गदर्शन
जा.क्र.-
बीआयडब्ल्यू ०११२/प्र.क्र.९३/ल-४
विषय: भोगवटादार
वर्ग -१ म्हणून धारण जात
इनाम बिनशेती
वापरासाठी नजराणा रक्कम
उपरोक्त
विषयावरील आपल्या संदर्भीय पत्राच्या अनुषंगाने, मुंबई जाते
इनामे
नष्ट करण्याबाबतचा कायदा,
१९५२ अंमलात आल्यानंतर जात इनाम जमिनी भोगवटादार वर्ग -१ म्हणून
धारण करण्यात आल्या असून या जमिनींच्या बिनशेती
वापरासाठी नजराणा रक्कम आकारण्याची आवश्यकता नाही ही आपली धारणा विधी व न्याय
विभागाची सहमती व शासनाच्या मान्यतेने पक्की करण्यात येत आहे.
hœf
९.
दिनांक: २७.१२.२०१८
शासन
निर्णय क्रमांकः जमीन -२०१५/प्र.क्र.८७ /ज-१अ
विषय: शासकीय
प्रकल्प/ योजना यासाठी व शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी इनाम / वतन जमिनी (महार वतन
जमीन वगळून) आणि इनाम जमिनी भूसंपादित / वाटाघाटीने संपादीत करताना आकारावयाच्या
नजराणा रकमेबाबत.....
भूमी
संपादन पुनर्वसन व पुन:
स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये शासन
अथवा शासन अंगीकृत उपक्रमाच्या प्रकल्प व योजनांसाठी वेळोवेळी गरजेनुसार खाजगी
जमिनी सक्तीने अथवा खाजगी वाटाघाटीने संपादीत करण्यात येतात. सदर भूसंपादन
प्रक्रियेत बऱ्याचवेळा शासनाने प्रदान केलेल्या अथवा विविध भूसुधार कायद्याखाली
प्राप्त झालेल्या भोगवटादार वर्ग-२/ नियंत्रित सत्ता प्रकार/ नवीन व अविभाज्य
शर्तीच्या जमिनी ही संपादीत करणे अपरिहार्य ठरते. शासनाने प्रदान केलेल्या अथवा
विविध भूसुधार कायद्याखाली मिळालेल्या जमिनी अन्यथा हस्तांतरीत करीत असताना त्यावर
संबंधित कायद्यातील/नियमातील तरतूदीनुसार अनर्जित उत्पन्न / नजराणा/अधिमूल्य
आकारण्यात येते. मात्र, ज्यावेळी भूसंपादन कायद्याखालील
अशा जमिनी शासन ताब्यात घेते त्यावेळी अशा जमिनी शासना व्यतिरिक्त इतर कोणालाही
हस्तांतरीत करण्याची मुभा संबंधित जमीन मालकाला नसते. तसेच अशा जमिनी भूसंपादन
प्रक्रियेनंतर शासनाकडे कायमस्वरुपी निहीत होत असल्याने अशा प्रकरणी अनर्जित
उत्पन्न / नजराणा आकारताना तो सर्वसाधारण जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहाराप्रमाणे
आकारणे न्यायोचित होणार नसल्याने विचाराअंती अशा रकमेच्या आकारणीबाबत सर्वंकष धोरण
विहित
केलेले आहे.
तथापि,
“मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहिशी करण्याबाबत कायदा, १९५८ मधील
अन्य वतनांबाबत आणि खालील कायद्यातील वतन आणि इनाम जमिनींच्या संदर्भात अशा
स्वरूपाचे धोरण नसल्याने, त्या कायद्याखालील जमिनींच्या
भूखंपादनाचा मोबदला वाटप करतांना अडचणी येत असल्याने महार वतन जमिनीच्या धर्तीवरच
याबाबतचे असे धोरण विहीत करणे आवश्यक आहे.
ही
सर्व वस्तुस्थिती विचारात घेता, खाली नमूद कायद्याखालील
वतन आणि इनाम जमिनी (महार वतन जमीन वगळून) विविध भूसंपादन कायद्याखाली (उदा.
भूसंपादन कायदा, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व
क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६, महाराष्ट्र
औद्योगिक विकास महामंडळ अधिनियम, १९६१, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ इत्यादी अन्वये ) संपादीत करीत असताना मोबदल्यातून नेमकी किती
रक्कम नजराण्यापोटी शासन जमा करुन घ्यावी, या अनुषंगाने
क्षेत्रिय महसूल अधिकारी व प्राधिकारी यांना खालील प्रमाणे सर्वंकष
सूचना देण्यात येत आहेत.
राज्यात
वतन आणि इनाम जमिनी आणि त्या बाबतीत (१) मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहिशी
करण्याबाबत कायदा,
१९५८ (२) मुंबई परगणा व कुलकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबतचा कायदा, १९५० (३)
मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत कायदा, १९५५ (४)
मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत कायदा, १९५३
(५) महाराष्ट्र मुलकी
पाटील (पद रद्द करणे) कायदा,
१९६२ हे कायदे लागू आहेत. त्या अनुषंगाने, सदर कायद्यांमधील तरतूदी अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारात, या कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या इनाम / वतन जमिनी (महार वतन जमीन
वगळून), वेळोवेळी सक्तीने/ विविध कायद्यांन्वये संपादीत
करताना, तसेच खाजगी वाटाघाटीने संपादीत करताना किंवा
संबंधित शेतकऱ्याकडून भूसंपादना व्यतिरिक्त अन्य प्रकरणी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या
पूर्व परवानगीने अशा जमिनीचे हस्तांतरणास मंजूरी देताना आकारवयाच्या नजराण्याबाबत
या आदेशाद्वारे खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत :
१. सर्वसाधारण परिस्थितीत कनिष्ठ वतन
जमिनींचे (महार वतन जमीन वगळून) शेती / बिनशेती प्रयोजनासाठी हस्तांतरण करणे
याबाबत महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.
डब्ल्यूटीएन-१०९९/प्र.क्र.२२९/ल-४, दि.१०.०३.२००० अन्वये
सर्वंकष सूचना व सन २००२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१ अन्वये करण्यात आलेल्या
सुधारीत तरतूदींप्रमाणे अशा प्रकरणी नजराणा आकारण्याची व वसूल करण्याची कार्यवाही
करण्यात यावी.
२. (अ)
शासकीय प्रकल्प/ योजना यासाठी व शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी वतन/इनाम जमिनी (महार
वतन जमीन वगळून) सक्तीने भूसंपादन अधिनियमान्वये किंवा अन्य कायद्यांतर्गत
भूसंपादन विषयक तरतूदीन्वये संपादीत करण्यात येत असतील किंवा
खाजगी वाटाघाटीने संपादीत करण्यात येत असतील तर, अशा समयी भूसंपादन अधिकारी यांनी अशा जमिनीच्या निश्चित केलेल्या
मोबदल्याच्या १०% इतकी रक्कम नजराणा म्हणून वसूल करावी.
(ब)
महानगरपालिका/ नगरपरिषदा यांच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षित असलेल्या जमिनी
त्या-त्या आरक्षणाच्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संपादीत होत असतील अशा प्रकरणी
संबंधित जमीन धारकाची विनंती असल्यास भूसंपादनाचा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क /
चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रदान करण्यात येईल. भूसंपादन मोबदला हस्तांतरणीय
विकास हक्क/ चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात मंजूर करण्याची मागणी व तशी मंजूरी संबंधित
नियोजन प्राधिकरणामार्फत निवाडा घोषित होण्यापूर्वी करणे आवश्यक राहील. निवाडा
घोषित झाल्यानंतर अशी मागणी करता येणार नाही व भूसंपादनाचा मोबदला हस्तांतरणीय
विकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रदान करता येणार नाही.
(क)
उपरोक्त (ब) मध्ये नमूद केल्याव्यतिरिक्त विकास योजनाबाह्य किंवा ग्रामीण
क्षेत्रातील सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संपादीत जमिनीसाठी भूसंपादनाचा मोबदला
हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रदान करता येणार नाही.
hœf
१०. दिनांक: १६.७.२०२१
महाराष्ट्र
शासन राजपत्र, जुलै
१६, २०२१.
सन
२०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०
१. मुंबई परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी
करण्याबाबत कायदा,
१९५०,
२. मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे
रद्द करण्याबाबत कायदा,
१९५३,
३. मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला
वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत कायदा, १९५५,
४. मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी
करण्याबाबत कायदा,
१९५८
५. महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द
करणे) कायदा,
१९६२ यांत आणखी सुधारणा करण्याबाबत
दिनांक
१५ जुलै २०२१ रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील
अधिनियम माहितीसाठी प्रसिद्ध
करण्यात आला.
यात
यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी उक्त पाच वतन निर्मूलन कायद्यात आणखी
सुधारणा करून केलेल्या सुधारणांचा
मतितार्थ असा की,
hœf hœf hœf
Comments