मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे निम-न्यायीक अधिकार्‍यांसाठी निर्देश:
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी त्यांना भारतीय घटनेच्या
कलम २२६, २२७ या कलमांन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन, रिट
पिटिशन क्र. ४१०१/२००७ मध्ये निम-न्यायीक अधिकार्‍यांसाठी
(सर्व मंत्री, सचिव, अधिकारी,
दावेदार) अपील, पुनर्निरीक्षण,
पुनर्विलोकन यांबाबतीत सुनावणी घेणे, निर्णय देणे
याबाबत कशी कार्यवाही करावी यासाठी काही निर्देश दिलेले आहेत. ते खालील प्रमाणे.
¿ अपील, पुनर्निरीक्षण, पुनर्विलोकनासाठी दावा किंवा अर्ज दाखल
करतांना तो कुठल्या कायद्याखाली व कुठल्या कलमाखाली ते दाखल करण्यात येत आहे त्याचा
त्‍यात उल्लेख असावा.
¿ अपील, पुनर्निरीक्षण, पुनर्विलोकनाचा निकाल देतांनासुध्दा निकाल
कुठल्या कायद्याखाली व कुठल्या कलमाखाली देण्यात येत आहे त्याचा उल्लेख असावा.
¿ दावेदाराने
अर्जासोबत घटनाक्रम व घटनांचा दिनांक नमूद केलेला कागद जोडावा.
¿ दावेदाराने
अपील,
पुनर्निरीक्षण, पुनर्विलोकन अर्ज संबंधित कायद्यात
नमूद अंतिम कालावधीच्या आत दाखल करणे आवश्यक आहे. काही अपरिहार्य कारणांमुळे दावा
दाखल करण्यास उशीर झाला असेल तर उशीर माफीचा अर्ज प्रतिज्ञापत्रासह अर्जासोबतच दाखल
करणे आवश्यक आहे.
¿ अपील, पुनर्निरीक्षण, पुनर्विलोकन अर्ज जर दावेदार समक्ष दाखल
करीत असेल तर त्याने स्वत:ची ओळख कागदपत्रांसह सिध्द करावी.
¿ अर्जासोबत
प्रत्येक जाब देणार यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रतींसह दोन प्रती जादा दाखल कराव्यात.
¿ जाब
देणार यांना नोटीसा पाठविण्यासाठी पुरेश्या रकमेचे कोर्ट फी/टपाल तिकीटे संलग्न असावीत.
¿ दावेदाराने
त्याच्या स्तरावरसुध्दा जाब देणार यांना नोटीसा पाठवाव्यात. टपालाची पाहोच नोटीस बजावल्याचा पुरावा मानण्यात येतो.
¿ एखाद्या
प्रकरणात तात्काळ एकतर्फी स्थगिती आदेश, मनाई आदेश यांसारखे
अंतरिम आदेश मिळविण्याची आवश्यकता असल्यास ते तात्काळ मिळविण्याची निकड अर्जाव्दारे
स्पष्ट करावी. दावेदाराचा अर्ज मान्य करून असा एकतर्फी स्थगिती
आदेश, मनाई आदेश पारित करण्यात आल्यास विरुध्द पक्षाला त्याची
सूचना तात्काळ द्यावी आणि अशी सूचना दिल्याबाबतची पोहोच प्रकरणात ठेवावी. असा एकतर्फी स्थगिती, मनाई आदेश, विरुध्द पक्षाला त्याची सूचना मिळण्यास जो वेळ आवश्यक असेल त्या वेळेपुरताच
देण्यात यावा.
¿ सुनावणीचा
पुढील दिनांक,
वेळ व स्थळ सर्व पक्षकारांना कळविण्यात यावा.
¿ दाखल
प्रकरण एखाद्या शासकीय/निम शासकीय विभागाशी संबंधीत असल्यास त्या विभागाचा जाणकार अधिकारी/कर्मचारी सुनावणीच्यावेळेस हजर ठेवावा.
¿ सुनावणीची
नोटीस पाठविणे आणि सुनावणीचा दिनांक यात पुरेसा वेळ देण्यात यावा. एकादा पक्षकार सुनावणीस पुरेश्या कारणांसह गैरहजर असेल तर त्याला सुनावणीसाठी
योग्य ती वेळ देण्यात यावी.
¿ सुनावणीसाठी
दिवस,
वेळ व स्थळ सर्व पक्षकारांच्या सोयीनुसार ठरविण्यात यावी.
¿ सुनावणी
आणि युक्तीवाद संपल्यानंतर कमाल चार ते आठ आठवड्यात निकाल देण्यात यावा. निकालपत्रात निकालाच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याची कारणे मुद्‍दानिहाय नमुद
असावीत.
¿ सुनावणी
आणि युक्तीवाद संपल्यानंतर सक्षम अधिकार्‍यास त्या प्रकरणाशी संबंधित कोणतीही कागदपत्रे
विरूध्द पक्षाच्या गैरहजेरीत/कळविल्याशिवाय स्‍वीकारता येणार नाहीत.
¿ निकालाची
समज सर्व पक्षकारांना पोहोच-देय डाकेने पाठविण्यात यावी.
¿ कोणत्याही
निम-न्यायीक प्रकरणात,
कोणत्याही खासदार, आमदार किंवा त्रयस्थ पक्षाने
केलेली विनंती, तो त्या प्रकरणात पक्षकार असल्याशिवाय मान्य करता
येणार नाही.
¿ प्रत्येक
प्रकरणात रोजनामा काटेकोरपणे लिहिण्यात यावा व त्‍यावर उपस्‍थितांची स्‍वाक्षरी
घेण्‍यात यावी.
b|b
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे निम-न्यायीक अधिकार्‍यांसाठी निर्देश. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !