महाराष्ट्र कुळवहीवाट
आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८, कलम ६३ व ८४-क मधील सुधारणा
महाराष्ट्र कुळवहीवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८, कलम ६३ (हैद्राबाद कुळवहीवाट आणि
शेतजमीन अधिनियम, १९५० कलम ४७) अन्वये जी
व्यक्ती शेतकरी किंवा शेतमजूर नाही अशा व्यक्तीच्या लाभात कुठल्याही
शेतजमिनीचे हस्तांतरण करणे किंवा शेतजमीन पट्टयाने/गहाण
देणे या गोष्टीस प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.
'शेतकरी' म्हणजे व्यक्तीश: जमीन कसणारी व्यक्ती अशी व्याख्या
कायद्यात नमूद आहे. या व्याख्येत, ज्या व्यक्तीची
जमीन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादीत करण्यात आल्यामुळे भूमीहिन झालेली व्यक्ती
आणि तिचे वारस यांचा समावेश होतो.
शेतकरी
किंवा शेतमजूर नसलेल्या व्यक्तीकडे झालेले शेतजमिनीचे हस्तांतरण अथवा व्यक्तीकडे
शेतजमीन पट्टयाने किंवा गहाण ठेवणे असे व्यवहार अवैध/बेकायदेशीर आहेत.
महाराष्ट्र कुळवहीवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८, कलम ८४ (हैद्राबाद कुळवहीवाट आणि
शेतजमीन अधिनियम, १९५० कलम ९८) अन्वये अशी जमीन समपहरण केली जाण्यास
पात्र ठरते.
महाराष्ट्र
शासन राजपत्र दिनांक १ जानेवारी २०१६ अन्वये उपरोक्त बाब, महानगरपालिका किंवा नगरपरिषद सीमांमध्ये स्थित असलेल्या किंवा महाराष्ट्र प्रादेशीक
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदीन्वये त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही
कायद्यान्वये निसुक्त किंवा घटीत केलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या किंवा
नवीन नगर विकास प्राधिकरणाच्या किंवा इतर
कोणत्याही कायद्यान्वये तयार केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशीक योजनेमध्ये
किंवा नगररचना परियोजनेतील निवासी, वाणिज्यीक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या कोणत्याही
जमीनीला लागू होणार नाहीत अशी तरतुद
करण्यात आली आहे.
शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीकडे शेत जमिनीचे हस्तांतरण झाल्यास
अशी
जमीन समपहरण केली जाण्यास पात्र ठरेल
अशी तरतुद मूळ कायद्यात होती.
महाराष्ट्र
शासनाने दिनांक ७ मे, २०१६ रोजी राजपत्र प्रसिध्द करुन, ‘महाराष्ट्र कुळ वहीवाट आणि शेतजमीन अधिनियम,
हैद्राबाद कुळवहीवाट व शेतजमीन आणि महाराष्ट्र कुळ वहीवाट आणि शेतजमीन (विदर्भ
प्रदेश) (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१६’ पारित केला आहे. त्यान्वये दिनांक ७ मे, २०१६
नंतर किंवा त्यापूर्वी,
महाराष्ट्र कुळवहीवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८, कलम ८४-क (हैद्राबाद कुळ वहीवाट व
शेतजमीन अधिनियम, १९५० कलम ९८) अन्वये
कारवाई करुन कोणताही आदेश काढण्यात आला नसेल आणि
उपरोक्त
कलमांचा भंग करुन झालेल्या व्यवहारातील
जमिनीचे क्षेत्र महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अन्वये अनुज्ञेय असलेल्या कमाल क्षेत्राहून अधिक होत नसेल तसेच हस्तांतरीत झालेली जमीन ही केवळ शेतीविषयक
प्रयोजनासाठीच वापरण्यात येत असेल तर चालू बाजारमुल्याच्या (रेडीरेकनर) ५०
टक्के एवढी रक्कम भरण्याची संबंधिताची तयारी असेल तर आणि
हस्तांतरीत
झालेली जमीन ही शेतीविषयक प्रयोजना व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी
वापरण्यात येत असेल तर चालू
बाजारमुल्याच्या (रेडीरेकनर) ७५ टक्के एवढी रक्कम भरण्याची संबंधिताची तयारी
असेल तर तहसिलदार असे हस्तांतरण विधीग्राह्य घोषित करणार नाही अशी सुधारणा केली आहे.
सर्व
महसूल अधिकार्यांनी वरीलप्रमाणे
झालेले अवैध हस्तांतरण, ‘महाराष्ट्र कुळ वहीवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, हैद्राबाद कुळवहीवाट व शेतजमीन आणि महाराष्ट्र कुळ वहीवाट आणि शेतजमीन
(विदर्भ प्रदेश) (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१६’ दिनांक ७.५.२०१६ अन्वये नमूद रक्कम भरून घेऊन नियमानुकूल करण्याची
कार्यवाही तात्काळ सुरु करणे आवश्यक
आहे.
bb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महाराष्ट्र कुळवहीवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८, कलम ६३ व ८४-क मधील सुधारणा. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !