अज्ञानाची मालमत्ता-तुलनात्‍मक
अभ्‍यास
अल्पवयीन (अज्ञान) व्यक्ती स्वत:च्या मालमत्ता
संबंधित बाबी व्यवस्थापित करण्यास असमर्थ असतात या वास्तविकतेतून मालमत्तेच्या पालकत्वाची
कायदेशीर संकल्पना जन्माला आली.
अज्ञान व्यक्तीचे आई-वडील
किंवा आई-वडीलांपैकी कोणीही एक मयत झाले असतील किंवा अज्ञानाच्‍या मालमत्तेबाबत
वाद असेल तर अशा अज्ञान व्यक्तीच्या अनुभवहीनतेतून
त्यांच्या संपत्तीचा नाश होणे टाळता यावे तसेच त्यांच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी
तरतूद व्‍हावी या दृष्‍टीकोनातुन 'पालक व पाल्‍य अधिनियम, १८९०' आणि 'हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायदा, १९५६' तयार केले
गेले.
अल्पवयीन व्यक्ती सज्ञान
होइपर्यंत त्याच्या मालमत्तेची काळजीपूर्वक, पुर्वग्रहरहित आणि फायदेशीर पद्धतीने हाताळली जाते याची खात्री करणे हा अशा
प्रकारच्‍या पालकत्वाचा हेतू असतो.
असा पालक, अशी कोणतीही व्यक्ती असू शकते ज्याच्याकडे त्या
अज्ञान पाल्‍याची आणि त्याच्या मालमत्तेच्या हितसंबंधांची काळजी घेण्यासाठी कार्य करण्याची
क्षमता आणि शक्ती (power) असेल. सामान्यत: पालकांची नियुक्ती न्यायालयाकडून किंवा मृत्‍युपत्राव्‍दारे
केली जाते. संबंधित अज्ञान व्यक्तीच्या
वैयक्तिक कायद्याच्या तरतूदीनुसार पालकत्व ही संकल्पना नियंत्रित केले जाते.
अल्पवयीन व्यक्तीच्या
मालमत्तेशी निगडीत शक्ती व जबाबदारीची तरतुद हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायदा, १९५६ मध्‍ये नमुद आहे. मुस्लिम पालकत्व कायदा परंपरागत पध्‍दतीचा
आहे. भारतात पालक व पाल्‍य अधिनियम, १८९० हा एकमात्र धर्मनिरपेक्ष
कायदा आहे.
P हिंदू अज्ञानत्‍व व पालकत्व
अधिनियम १९५६, कलम २ अन्‍वये हा अधिनियम पालक व पाल्‍य अधिनियम, १८९० याला पूरक आहे.
P हिंदू
अज्ञानत्‍व व पालकत्व अधिनियम १९५६, कलम ३ अन्‍वये, अज्ञानत्‍व व पालकत्व अधिनियम फक्त हिंदू धर्मियांना
लागू आहे.
P कलम
४ (अ) अन्‍वये, जिच्‍या वयाची अठरा वर्षे पूर्ण
झालेली नाहीत त्याला अज्ञान असे संबोधले
आहे.
P कलम
४ (ब) अन्‍वये, अज्ञानाच्‍या शरीराची किंवा मालमत्तेची किंवा
दोन्‍हींची देखभाल ज्याच्याकडे सोपविलेली आहे तो पालक अशी व्‍याख्‍या दिलेली आहे.
P कलम ६ (अ) मध्‍ये हिंदू अज्ञान व्यक्तीचे नैसर्गिक पालक
यांची व्‍याख्‍या
दिलेली आहे. त्यानुसार मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी यांचे नैसर्गिक
पालक वडील आहेत. परंतु ज्‍या मुलांच्या वयाला पाच वर्षे पूर्ण झाली नाहीत त्‍यांचा
ताबा आईकडे असेल असेही नमुद आहे. वडीलांच्‍या पश्‍चात आईला नैसर्गिक पालकत्व
प्राप्‍त होते.
P कलम ६ (ब) अन्‍वये अनौरस मुलगा किंवा अनौरस अविवाहित मुलीची
नैसर्गिक पालक आई आहे, आईच्‍या पश्‍चात वडीलांना नैसर्गिक पालकत्व प्राप्‍त होते.
– आई आणि वडील या व्‍याख्‍येत सावत्र आई-वडीलांचा समावेश होत
नाही.
P कलम ६ (क) अन्‍वये विवाहित मुलीचा नैसर्गिक पालक तिचा पती
आहे.
P कलम ६ (ड अणि इ) अन्‍वये, जी व्यक्ती हिंदू नाही किंवा जी
कायम स्‍वरूपी वानप्रस्‍थ झाली आहे किंवा सन्‍यासी बनुन प्रपंचाचा त्‍याग केला आहे
अशी व्यक्ती नैसर्गिक पालक म्हणून कार्य करण्याची हक्‍कदार असणार नाही.
P कलम ७ अन्‍वये, दत्तक पुत्राचे नैसर्गिक पालकत्व दत्तक
ग्रहणानंतर दत्तकग्राही वडीलांकडे आणि त्यांच्या पश्‍चात दत्तकग्राही आईकडे
असेल.
P कलम
८ अन्‍वये, नैसर्गिक पालकांच्या शक्‍तींचे विवरण दिले आहे.
P कलम
८ (अ) अन्‍वये, नैसर्गिक पालकांनी अज्ञानाचे रक्षण करणे तसेच त्याला आणि त्याच्या संपदेला
लाभ करून देण्‍यासाठी प्रयत्‍न करणे अपेक्षीत आहे.
P कलम
८ (ब) अन्‍वये, अशा नैसर्गिक
पालकास, अज्ञानाच्‍या नावे असणार्‍या जमिनीची विक्री विशिष्‍ठ कारणांशिवाय, न्यायालयाच्या
पूर्व परवानगी शिवाय करता येणार
नाही.
ही
विशिष्‍ठ कारणे पुढील प्रमाणे:
(१)
सरकारी कर किंवा संयूक्त
कुटुंबावर
असलेले कर्ज फेडण्यासाठी
(२) सहहिस्सेदार किंवा संयूक्त
कुंटुंबीयांच्या पोट-पाण्यासाठी
किंवा आजारपणासाठी
(३)
संयूक्त कुटुंबातील सहहक्कदार
किंवा सहहिस्सेदाराच्या किंवा त्यांच्या मुलीच्या लग्नाच्या खर्चासाठी
(४)
संयूक्त कुटुंबातील जरुरीचे
कौटुंबीक अंत्यविधी संस्कार, श्राध्द किंवा कौटुंबीक समारंभ खर्चासाठी
(५)
संयूक्त कुटुंबासाठी मालमत्ता मिळविण्यासाठी
किंवा ती टिकविण्यासाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी
(६)
संयूक्त कुटुंबाच्या कर्त्यावर किंवा इतर सभासदांवर
गंभीर फौजदारी तोहमत झाली असेल तर त्यांच्या संरक्षणासाठी करावा लागणारा खर्च भागविण्यासाठी
(७) संयूक्त कुटुंबाच्या
व्यवसायासाठी काढलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी
(८)
संयूक्त कुटुंबाच्या इतर जरुरीच्या कारणांसाठी
उपरोक्त
कायदेशीर गरजांसाठी संपूर्ण मिळकत विकण्याचा अधिकार फक्त कर्ता आणि वडील यांनाच आहे. कायदेशीर गरज केवळ खरेदीपत्राच्या मजकुरावरुन सिध्द होत नाही. त्यासाठी
इतर सुसंगत पुरावा द्यावा लागतो. असा व्यवहार जर उपरोक्त कायदेशीर
गरजांसाठी होत नसेल तर सहवारसदार मनाई हुकुमाचा दावा दाखल करु शकतात.
P कलम
१३ अन्‍वये,
अज्ञान व्यक्तीचे कल्याण ही सर्वाधिक विचारार्ह बाब असेल असे नमुद आहे.
वडिलांचा विशेषाधिकार: अज्ञान मुलांची मिळकत विकण्याचा, गहाण देण्याचा विशेषाधिकार
वडिलांना आहे. पूर्वीचे, नैतिक व कायदेशीर
कारणासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठीही अशी मिळकत विकण्याचा, गहाण
देण्याचा विशेषाधिकार वडिलांना आहे.
Ü "हिंदू कायदा"
हिंदू धर्मियांमध्‍ये "कुटुंब" या शब्दाचा अर्थ व्यापक आहे. यात सर्व पितृक पूर्वज,
वंशज, त्यांची मुले, आणि
अविवाहित मुली यांचा समावेश होतो. अशा कुटुंबांना सामान्यत: संयूक्त हिंदू कुटुंब (Hindu Undivided Family -HUF) असे
संबोधले जाते. अशा कुटुंबाची मालकी असलेल्‍या मालमत्तेला संयूक्त कुटुंबाची मालमत्ता
(joint family property)
म्‍हणतात.
दुसरीकडे "सहदायाद" (coparcenary) या शब्दाचा अर्थ मर्यादित आहे. यामध्ये पितृक वंशजांच्‍या पुढील फक्त तीन पिढ्‍यांचा समावेश होतो. संयूक्त हिंदू कुटुंबामध्ये
जन्माला आलेल्या मुलास जन्मापासूनच एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीमध्‍ये हिस्सा
प्राप्‍त होतो.
Ü "अज्ञान
सहदायाद"
हिंदू संयूक्त कुटुंब मालमत्तेच्या संदर्भात हिंदू कायदा सज्ञान
आणि अज्ञान यांच्‍या अधिकारांमध्ये फरक करीत नाही. सर्व सदस्‍यांना संयूक्त मालकीचा
हक्क, संयूक्त ताब्‍याचा हक्क, संयूक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेचा वापर आणि उपभोग घेण्‍याचा हक्क, विशिष्ट परिस्थितीत अविभाज्य हिस्सा विभक्त करण्याचा अधिकार, कर्ताद्वारे अयोग्य किंवा अन्यायी वाटप झाल्यास प्रश्न विचारण्‍याचा हक्क,
हिस्सा मागण्‍याचा हक्क हे अधिकार समान असतात.
अल्पवयीन व्यक्तीकडे सारासर
विचार करण्याची क्षमता आणि परिपक्‍वता नसल्यामुळे न्यायालयाला अल्पवयीन व्यक्तींचे संरक्षक (parens patriae)
म्हणून ओळखले जाते.
विशिष्ट परिस्थितींमध्ये विभाजनाच्‍या बाबतीत, अल्पवयीन व्यक्तीच्‍यावतीने त्याच्या हितसंबंधिताला किंवा पालकाला संयूक्त
कुटुंबाच्या संपत्तीत हिस्सा मिळण्‍यासाठी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. तथापि, असे विभाजन अल्पवयीन व्यक्तीच्या
हितासाठी फायदेशीर आहे हे सुनिश्चित करणे आवश्यक असते.
संयूक्त कुटुंबाचा कर्ता जेव्‍हा कारस्थानाने संयूक्त कुटुंबातील
मालमत्तेचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्‍न करतो आणि त्यामुळे अज्ञान व्यक्तीच्या हितसंबंधांना कोणताही धोका निर्माण होतो किंवा अज्ञान
व्यक्तीला अयोग्य वागणूक देण्यात येते किंवा भेदभाव केला जातो अथवा
कर्ता अल्पवयीन पाल्‍याचे संगोपन करण्यास असमर्थ ठरतो तेव्हा असा दावा दाखल करण्यात
येतो.
असे विभाजन अल्पवयीन व्यक्तीच्या फायद्यासाठी
आहे किंवा नाही हे निर्धारित करताना, कुटुंबातील संपूर्ण परिस्थिती आणि मागणीप्रमाणे विभाजन मान्‍य केल्‍यास,
कोणती व्यक्ती अल्पवयीन व्यक्तीच्या
मालमत्तेशी संबंधीत व्यवहार प्रभावीपणे करण्यास सक्षम आहे? तसेच विभाजनाचा
अल्पवयीन व्यक्तीच्या लाभात होणारा परिणाम या गोष्‍टी न्यायालयामार्फत
विचारात घेतल्या जातात.
'विभाजनाचा अल्पवयीन व्यक्तीच्या लाभात
होणारा परिणाम' या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळविणे फारच अवघड असते. विभाजनाचा
उद्‍देश असा असतो की, ते विभाजन अल्पवयीन व्यक्तीच्या लाभात
असावे आणि त्याला मिळणार्‍या हिश्‍शाचे धोक्यापासून रक्षण व्‍हावे. अशी परिस्‍थीती
नसल्‍यास विभाजनाची मागणी फेटाळणे हे न्यायालयाचे विवेकाधिन अधिकार आहेत. होणारे
विभाजन हे अल्पवयीन मुलाच्या लाभात आहे किंवा नाही हे ठरविण्‍याचे विशेषाधिकार न्यायालयालाच
आहेत.
जर वडील आपल्या अल्पवयीन पाल्‍याचे पालन-पोषण करण्यास नकार देत
असतील किंवा अनैतिक आचरणात गुंतलेले असतील आणि संयूक्त कुटुंबाचा पैसा सट्टा व्यवहारात
गुंतवत असतील तर न्यायालय अल्पवयीन व्यक्तीच्या लाभात
वाटपाचा आदेश देऊ शकेल आणि असा वाटप आदेश दावा दाखल केल्‍याच्‍या तारखेपासून
अंमलात येईल.
हिंदू कायद्याच्या प्रस्‍थापीत नियमानुसार, संयूक्त कुटुंबात
अल्पवयीन सहदायाद असला तरीही सज्ञान सहदायाद मालमत्तेचे विभाजन करू शकतील तथापि,
अशा वाटपात अल्पवयीन सहदायादाच्‍या लाभाबाबत किंवा हिश्‍शाबाबत अन्‍याय झाला असेल
तर असा अल्पवयीन सहदायाद सज्ञान झाल्‍यावर त्या विभाजनाविरूध्‍द न्यायालयात दाद
मागू शकतो.
चिन्ना वेंकट रेड्डी विरुध्‍द व्ही. लक्ष्म्मामा (एआयआर -१९५७-एपी
९३) या दाव्‍यात अल्पवयीन मुलाचा पालक या नात्‍याने त्याच्या आईने वाटपाचा
दावा न्यायालयात दाखल केला होता. तिचे म्‍हणणे असे होते की, इतर सहदायाद काही
मिळकतीबाबतची माहिती दडवून ठेवत आहेत.
सदर दावा प्रलंबित असतांना अल्पवयीन मुलाचा मृत्यू झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की सदरचे विभाजन हे अल्पवयीन मुलाच्या
लाभात होते आणि जर सदर अल्पवयीन मुल जिवंत राहिले असते तर त्याला मिळाली असती ती
मालमत्ता त्याच्या आईला देण्यात यावी, सदर दाव्‍यात त्या अल्पवयीन मुलाची आई,
त्‍याची कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून काम पाहात होती.
Ü "अज्ञान 'कर्ता'
"
सामान्यत:, कुटुंबातील
ज्येष्ठ पुरुष सदस्य कर्ता म्हणून ओळखला जातो. तथापि, कनिष्ठ
सदस्याला इतर सर्व सहदायदांनी मान्‍यता दिल्‍यास तो कर्ता असू शकतो. एक प्रस्थापित
नियम असा आहे की, वडील किंवा ज्येष्ठ पुरुष सदस्य उपलब्ध नसेल तर अल्पवयीन सदस्य
कर्ता म्हणून देखील कार्य करू शकेल.
बुद्ध जेना विरूध्‍द व्ही. धोबाई नाईक (एआयआर -१९५८ -ओरिसा
-७) या दाव्‍यामध्‍ये न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला आहे की, हिंदू कायद्यानुसार
कुटुंबातील कर्ता म्हणून अल्पवयीन सदस्य नसावा असा कोणताही नियम किंवा लेखी
नाही. ज्यावेळी वडील बराच काळ अनुपलब्ध असतील अशा परिस्थितीत कुटुंबातील अल्पवयीन
सदस्य कर्ता म्हणून आपली जबाबदारी घेऊ शकतो. जर तो अल्पवयीन असेल तर त्याच्या नैसर्गिक
पालकांच्या माध्यमातूनही हे कार्य करू शकेल.
मुल्लाच्या हिंदू कायद्यामध्ये (Mulla’s Hindu Law) देखील अल्पवयीन सदस्‍याची कर्ता म्हणून स्थिती खालील
प्रमाणे स्पष्ट करण्यात आली:
"हिंदू कायद्याचा कोणताही असा नियम नाही की संयूक्त
कुटुंबाचे व्यवस्थापन प्रौढ (adult) सदस्यामार्फतच
झाले पाहिजे. तो अल्पवयीनही असू शकतो, अशा प्रकरणात तो स्वत:च्या पत्‍नी आणि मुलांचाच नव्हे तर कुटुंबातील अन्‍य
अल्पवयीन सदस्याच्‍या पत्‍नी आणि मुलांचा पालक म्हणून काम करण्यास देखील सक्षम असेल."
पालक व पाल्‍य अधिनियम, १८९०, कलम २१ अन्‍वये, अल्पवयीन व्यक्तीला अन्‍य अल्पवयीन व्यक्तीचा पालक म्हणून कार्य
करण्यापासून वंचित ठेवले आहे. तथापि, जेथे अल्पवयीन
व्यक्ती संयूक्त कुटुंबातील कर्ता असेल तेथे तो स्वतःच्या पत्‍नीचा किंवा मुलांचा पालक
असेल किंवा कुटुंबातील अन्‍य अल्पवयीन सदस्याच्‍या पत्‍नी आणि मुलांचा पालक असेल अशीही तरतुद
आहे.
म्हणूनच, संयूक्त कुटुंबातील व्यवस्थापकीय पदावर कार्य करण्याची अल्पवयीन
व्यक्तीची क्षमता स्वीकारली गेली आहे आणि जरी हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायदा, १९५६ कलम १० अन्‍वये अल्पवयीन व्यक्तीला अन्‍य अल्पवयीन व्यक्तीच्या
मालमत्तेचा पालक म्हणून कार्य करण्यापासून वंचित ठेवले असले तरी पालक व पाल्‍य अधिनियम, १८९०, कलम २१ तशी परवानगी देते.
Ü "पालकत्व आणि अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेचे हस्‍तांतरण"
"पालकत्व ही अज्ञानत्‍वाच्‍या कायदेशीर संकल्पनेशी अभिन्‍नपणे जोडलेली
संकल्पना आहे."
अल्पवयीन व्यक्तीच्या स्वतंत्र मालमत्तेचा विचार करता, अशा मालमत्तेवर
नैसर्गिक पालकांचा पुर्णत: अधिकार असतो. तथापि, संयूक्त कुटुंबातील मालमत्तेत अल्पवयीन व्यक्तीच्या अविभाजित हिश्‍शावर नैसर्गिक
पालकांचा कोणतीही अधिकार नसतो. याचे कारण म्हणजे असा हिस्सा त्या अल्पवयीन
व्यक्तीचा स्वत:चा हिस्सा मानला जात नाही.
अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेबाबत निर्णय घेण्यासाठी पालकांना नामनिर्देशित
करण्याचे अधिकार केवळ उच्च न्यायालयालाच प्रदान केलेले आहेत तसेच जेथे संयूक्त
कुटुंबातील सर्वच सहदयाद अल्पवयीन असतील तेथे सर्वच सहदायदांच्‍या सर्व
मिळकतीसाठी एक पालक नामनिर्देशित करण्याचे अधिकारही उच्च न्यायालयाला आहेत.
(सीताबाई वि. नरसिंहशेठ, आयएलआर (१९४५) मद्रास-५६८; सूर्य नारायण वि. वेंकय्या, एआयआर १९५१, मद्रास-७९२)
अल्पवयीन सहदायदांची मालमत्ता संयूक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेला लागू असणार्‍या
कायद्यानुसार नियंत्रित केली जाते. त्यानुसार, संयूक्त कुटुंबातील कर्ता किंवा व्यवस्थापक कायदेशीर
आवश्यकता किंवा संयूक्त कुटुंबाच्या सर्वसाधारण फायद्यासाठी संयूक्त कुटुंबाच्या
मालमत्तेची (अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेसह) विल्हेवाट लाऊ शकतो.
कर्ता हा अल्पवयीन व्यक्तीचा नैसर्गिक पालक असतो त्यामुळे त्याला संयूक्त
कुटुंबाच्या मालमत्तेची विल्हेवाट उपरोक्त कारणांसाठी लावतांना हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायदा, १९५६ कलम ८ ची बाधा येत नाही त्यामुळे
न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही. [नाथून
मिश्रा वि. महेश मिश्रा, एआयआर १९६३, पतियाळा-१४६; अरुण कुमार वि. चंद्रवती
अग्रवाल, एआयआर १९७८- सर्व-२२१; श्री नारायण बाळ वि. श्रीधर सुतार, (१९९६) ८, एससीसी ५४; व्हीव्हीव्ही रामाराजू वि. कोरडा मल्लेश्वर राव, (१९९९) २ एएलआर-२५७ (एपी)]
न्यायालयाने असे मत नोंदविले आहे की, जर
कोणत्याही कर्ता असलेल्‍या वडिलांचा, संयूक्त कुटुंबाच्या मिळकतीची विल्हेवाट
लावण्‍याच्‍या अधिकारावर, हिंदू अज्ञानत्‍व
आणि पालकत्व कायदा, १९५६ कलम ८(२) अन्‍वये न्‍यायालयाची पूर्व परवानगी घेण्‍याचे बंधन लादले गेल्‍यास
ती विसंगती ठरेल. यामुळे संयूक्त कुटुंबाचा कोणीही सर्वसाधारण कर्ता, उदाहरणार्थ भाऊ
किंवा काका न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय संयूक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेची विल्हेवाट
लाऊ शकेल परंतु कर्ता असलेले वडील तसे
करण्यास अक्षम ठरतील आणि हे हिंदू कायद्याच्या सामान्य अशा तत्त्वांचे उल्लंघन ठरेल
ज्‍या तत्‍वामुळे इतर कर्तांच्या तुलनेत वडिलांना अधिक अधिकार आहेत. (कृष्णकांत
मगनलाल, एआयआर १९६१-गुजरात
६८)
याशिवाय, अल्पवयीन व्यक्तीच्या संयूक्त कुटुंबातील अविभक्‍त हिश्‍शाबाबत
वडील मृत्‍युपत्रान्‍वये कोणालाही त्‍याचा पालक म्हणून नामनिर्देशित करू शकत नाहीत
कारण हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायदा, १९५६ कलम ६(अ) अन्‍वये वडीलांकडेच नैसर्गिक
पालक या नात्‍याने असे अधिकार नाहीत.
अल्पवयीन व्यक्तीच्या
लाभात एखादी मालमत्ता घेण्यासाठी न्यायालयीन परवानगीची आवश्‍यता नाही. (थानसिंग
वि. बरेलाल, एआयआर १९७४-म.प्र.२४) हा नियम जंगम
मालमत्ता आणि स्थावर मालमत्ता दोन्ही बाबतीत लागू होतो.
न्यायालयाने असे
म्हटले आहे की अल्पवयीन व्यक्तीच्या वतीने पालकांनी दिलेल्या कोणत्याही स्थावर
मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी केलेला करार, अंमलबजावणीसाठी अल्पवयीन व्‍यक्‍तीवर बंधनकारक असेल.
(सुब्रमण्यम वि. सुब्बा राव, एआयआर १९४८- पीसी ९५)
तथापि, नंतरच्या निर्णयामध्ये असे निष्कर्ष काढण्यात आले की, जर अशा डिक्रीच्या वेळेस, अल्पवयीन व्यक्तीच्या हितसंबंधांस, परिस्थिती बदलल्‍यामुळे
बाधा येत असेल तर न्यायालय असा स्‍पेसिफिक परफॉरन्‍मसचा (specific performance) दावा नाकारू शकेल. (वेदकत्तुसुरी प्रकाशकम वि. गंगाराजू, आयएलआर १९५५- एपी ३११)
व्यापारी कुटुंबांच्या
बाबतीत, संयूक्त कुटुंबाच्या
व्यवस्थापकाद्वारे नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी, संयूक्त कुटुंबाच्या
मालमत्तेच्या फायद्यासाठी किंवा विशिष्ट कायदेशीर आवश्यकतांमुळे अविभक्‍त
कुटुंबाच्या मालमत्तेचे केलेले हस्‍तांतरण अल्पवयीन मुलांवर बंधनकारक नसते. असे हस्‍तांतरण,
संयूक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या फायद्यासाठी किंवा विशिष्ट कायदेशीर
आवश्यकतांमुळे केले गेले होते किंवा नाही हे ठरविण्‍याचा अधिकार न्यायालयास आहे.
अल्पवयीन व्यक्तीच्या
नावे कोणतीही मालमत्ता खरेदी करण्यास कायदेशीर प्रतिबंध नाही. जर त्या अल्पवयीन
व्यक्तीच्या नावे खरेदी खत केले गेले असेल आणि त्‍याचा संपूर्ण मोबदला अदा केला
गेला असेल तर अशा मालमत्तेच्या ताब्यासाठी तो दावा दाखल करु शकेल.
अल्पवयीन व्यक्तीच्या
नावे असलेल्‍या स्थावर मालमत्तेबाबतचे हस्‍तांतराचे व्यवहार फक्त आवश्यकतेसाठी किंवा
अल्पवयीन व्यक्तीच्या फायद्यासाठीच करता येतात. न्यायालये सामान्यत:
"आवश्यकता" आणि "फायदा" अटींचा व्यापक अर्थ घेतात.
न्यायालयाच्या
पूर्व परवानगीशिवाय हस्‍तांतरण झाल्यास, असे हस्‍तांतरण अल्पवयीन व्यक्तीच्या हिश्‍शापुरते अवैध
ठरते.
पालक कोणत्याही
वैयक्तिक कराराच्या किंवा अन्‍य कराराच्या आधारे अल्पवयीन व्‍यक्‍तीस बांधून घेऊ
शकत नाहीत. जरी कराराद्वारे अल्पवयीन व्यक्तीच्या
मालमत्तेवर आर्थिक दायित्व लादले असले तरी त्याव्यतिरिक्त कोणतेही उत्तरदायित्व
संलग्न केले जाऊ शकत नाही. अल्पवयीन व्यक्तीच्या त्यासाठी वैयक्तिकरित्या
जबाबदार असू शकत नाही.
पालकाने गरजा भागविण्यासाठी
कर्ज घेतले असल्यास ते कर्ज फेडण्यासाठी अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेचा
वापर केला जाऊ शकतो. अल्पवयीन व्यक्तीची मालमत्ता हाताळण्‍याशी संबंधित
कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणाच्या बाबतीत पालक न्यायालयाकडून सल्ला, मते किंवा दिशानिर्देश देखील घेऊ शकतात.
Ü "मुस्लिम कायदा"
सुन्नी आणि शिया
दोन्ही कायद्यांमध्ये, वडिलांना अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेचे कायदेशीर
पालक मानले जाते.
त्याचे स्थान
नैसर्गिक पालकांच्या सारखेच आहे.
सुन्नीमध्ये, वडिलांच्या मृत्यूनंतर अल्पवयीन व्यक्तीच्या पालकत्वाची
जबाबदारी व्‍यवस्‍थापकाकडे (वसी) दिली जाते. अल्पवयीन व्यक्तीचा पालक मृत्‍युपत्राव्‍दारे
नेमण्‍याचे अधिकार वडिलांना आहेत. जर वडील व व्यवस्थापक उपलब्ध नसतील तर आजोबांनाही
असा अधिकार असतो.
शियांमध्‍ये, वडिलांच्या मृत्यूनंतर व्यवस्थापक उपलब्ध असला तरी पालकत्वाची
जबाबदारी आजोबांकडे दिली जाते. आजोबा मरण पावले असल्यास वडिल मृत्‍युपत्राव्‍दारे पालकाची
नियुक्ती करू शकतात.
अल्पवयीन व्यक्तीच्या
मालमत्तेच्या हस्‍तांतरणाचा मुख्य आधार म्हणजे अल्पवयीन व्यक्तीच्या गरजा किंवा
आवश्यकता हा असतो. आवश्यकतेच्या कारणासाठी अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेची
विक्री करण्याचे अधिकार वडील आणि व्यवस्थापक यांना आहेत. अल्पवयीन व्यक्तीची देखभाल
करणे हे महत्वाचे मानले जाते. जर मालमत्ता अल्पवयीन व्यक्तीच्या ताब्यात असलेल्‍या
मालमत्ता सामान्य गरजा भागविण्यासाठी अपर्याप्त असल्यास अशा मालमत्तांची वाजवी
रीतीने विक्री केली जाऊ शकते.
स्थावर संपत्तीवरील
अधिकार मर्यादित स्‍वरुपाचे आहेत आणि अशी मालमत्ता फक्त काही विशिष्ट
परिस्थितींमध्येच विकता येते. जंगम मालमत्तेबाबत अमर्याद अधिकार आहेत. जंगम मालमत्तेच्या
विक्रीसाठी कोणत्याही औचित्याची, समर्थनाची आवश्यकता नसते. न्यायालयाने नियुक्त
केलेला पालकाने अल्पवयीन व्यक्तीच्या जंगम मालमत्तेशी व्यवहार करणे आवश्यक असते.
स्थावर
मालमत्तेच्या बाबतीत, जर ती विकून ते दुप्पट मोबदला मिळत असेल किंवा अल्पवयीन व्यक्तीच्या
देखभालीसाठी आवश्यक असेल किंवा कर्ज आणि कायदेशीर देणी अदा करण्याची आवश्यकता
असल्यास तसेच त्यासाठी अन्‍य इतर साधने, उपलब्ध नसल्‍यास किंवा
मालमत्तेवरील खर्चाची आणि उत्पन्नाचा मेळ बसत नसल्‍यास स्थावर मालमत्ता न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीने
हस्‍तांतरीत करता येते किंवा गहाण ठेवता येते.
न्यायालयाच्या
पूर्व परवानगीशिवाय, न्यायालयामार्फत नियुक्त पालकही अल्पवयीन व्यक्तीच्या स्थावर
मालमत्तेची न्यायालयात पूर्व परवानगीशिवाय विक्री करू शकत नाही किंवा ती गहाण ठेवू
शकत नाही.
पालक आणि पाल्‍य
अदिनियम १८९० च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्‍यास असा व्यवहार रद्द
करणेस पात्र ठरेल.
इमामबंदी वि. मुत्सद्दी, (१९१८) २०-बीओएमएलआर-१०२२ या दाव्‍यात प्रिव्‍ही परिषदेने स्पष्ट केले आहे की, अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेचे हस्‍तांतरण
करण्याचा त्याच्या आईला कोणताही अधिकार नाही. मुस्लिम कायदा आईला नैसर्गिक
पालकाचा दर्जा देत नाही. वास्‍तविक पालकांच्या बाबतीत, परिषदेने स्पष्टीकरण दिले आहे की, जरी वास्‍तविक पालकाच्‍या
अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेशी संबंधित महत्वाच्या जबाबदार्‍या विचारात
घेतल्या तरी त्याला अल्पवयीन व्यक्तीची मालमत्ता विक्री करण्याचे कोणतेही अधिकार
नाही.
अल्पवयीन व्यक्तीचा
काही फायदा असल्यास त्याचे नैसर्गिक पालक अल्पवयीन व्यक्तीची मालमत्तेची भाडेपट्‍ट्‍याने
देऊ शकतात. कायदेशीर पालकाव्‍दारे अयोग्य पद्धतीने झालेला व्यवहार, अल्पवयीन व्यक्ती
सज्ञान झाल्‍यावरही रद्द ठरू शकतो. (झिबुनिसा बेगम वि. सौ. एच. बी. डानाघेर, आयएलआर (१९३६) ४९-मद्रास-९४२)
व्यवस्थापक (executor) अल्पवयीन व्‍यक्‍तींच्‍या
मालमत्तेचे वाटप (partition) करू शकत नाही, ते बेकायदेशीर
ठरेल. जर वारसदारांपैकी काही सज्ञान आणि काही अल्पवयीन असतील तर व्यवस्थापक (वसी)
ला अल्पवयीन व्‍यक्‍तींच्‍या हिश्‍शामधून सज्ञान व्‍यक्‍तींचा हिस्सा वेगळा करून अल्पवयीन
व्‍यक्‍तींचा हिस्सा वेगळा ठेवण्‍याचा अधिकार आहे. अल्पवयीन मुलांच्या सर्व
प्रकरणांशी निगडीत न्यायाधीशाने नियुक्त केलेल्या पालकाने केलेले वाटपच वैध असेल.
Ü "ख्रिश्चन कायदा आणि पारसी कायदा"
पालक व पाल्‍य अधिनियम, १८९० हा धर्मनिरपेक्ष कायदा आहे जो विशेषतः मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारसी धर्मिय व्‍यक्‍तींसाठी रचण्‍यात आला
आहे. ख्रिश्चन आणि पारसी यांचे पालकत्‍वासाठी वैयक्तिक कायदे (personal law) नाहीत, त्यामुळे असा अंदाज आहे की, त्‍यांच्‍यासाठी अल्पवयीन व्‍यक्‍तींच्‍याबाबतीत
वडील नैसर्गिक पालक आहेत. वडीलाच्‍या अनुपस्‍थितीत आई
ही जबाबदारी स्वीकारते. भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम ६० अन्‍वये, जो
ख्रिश्चन आणि धर्मिय व्‍यक्‍तींसाठी लागू आहे, वडील मृत्‍युपत्राव्‍दारे पालकाचे नामनिर्देशन करू शकतात.
अल्पवयीन व्यक्ती
आणि पालक यांच्‍याशी निगडीत सर्वसामान्‍य कायदा पालक आणि पाल्‍य
अधिनियम, १८९० हा आहे. या कायद्यातील
तरतुदीनुसार पालकाची नियुक्ती करताना न्यायालयाने प्रामुख्‍याने अल्पवयीन मुलाच्या
कल्याणाचा विचार केला पाहिजे. पालक आणि अल्पवयीन
व्यक्ती यांच्यातील विद्यमान संबंध विश्‍वस्‍ताचे (trustee) आहेत. नियुक्त केलेल्या पालकांना नफ्यासाठी आणि त्याला
मिळालेल्या परताव्यासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते. त्यांना सर्व व्यवहारात
दूरदर्शीपणाने अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेपासून लाभ आणि परतावा मिळविण्‍याचे
अधिकार आहेत परंतु पालक आणि पाल्‍य अधिनियम, १८९० कलम २९ अन्‍वये मिळकतीच्‍या हस्‍तांतरणासाठी
न्‍यायालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
अल्पवयीन व्यक्तीच्या
मालमत्तेशी निगडीत व्यवहार करतांना किंवा अल्पवयीन व्यक्तीचा पालक या नात्‍याने
जे कार्य करतांना सर्वात महत्त्वाचा विचार हा अल्पवयीन व्यक्तीच्या लाभाचा आणि त्याच्या
कल्याणाचा असावा.
अल्पवयीन व्यक्तीच्या
नावे स्थावर मालमत्तेची खरेदी करण्याच्या बाबतीत पालकांनी दूरदर्शीपणे आणि काळजीपूर्वक
व्यवहार केला तर त्यासाठी प्रतिबंध नाही.
केरळच्या पूर्व
त्रावणकोर भागातील ख्रिश्चन धर्मिय लोकांमध्‍ये पालकत्वाचे नियमन त्रावणकोर
ख्रिश्चन गार्डियन्सशिप अॅक्ट, १९४१ च्या तरतूदीनुसार केले जाते.
वरील अभ्‍याचा निष्कर्ष
असा आहे की, अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेचे पालकत्व म्हणून भारतामध्ये एकसमान
कायदा नाही. वेगवेगळ्या धर्मातील लोकांसाठी वैयक्तिक नियम लागू आहेत. हिंदूंसाठी हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायदा, १९५६ च्या तरतुदी लागू आहेत. अल्पवयीन सहधारकाला संयूक्त
कुटुंबाच्या मिळकतीत जन्‍मानंतर लगेचच संयूक्त वाटा मिळतो. मिळकतीतील त्याच्या
हक्‍कांचे संरक्षण करण्यासाठी तो हितसंबंधितामार्फत वाटपाचा दावा दाखल करू शकतो.
इतर सहदायकांची मान्‍यता असल्यास किंवा वडील किंवा कुटुंबातरल ज्येष्ठ उपलब्ध
नसल्‍यास तो संयूक्त कुटुंबाचा कर्ता म्‍हणूनसुध्‍दा कार्य करू शकतो. अल्पवयीन व्‍यक्‍तीने
संयूक्त कुटुंबाचा कर्ता म्हणून कार्य करू नये असा कोणताही नियम किंवा लेखी नाही.
मालमत्तेचे हस्‍तांतरण फक्त अल्पवयीन व्यक्तीच्या हिताचे असेल तर आणि पालकांनी
अगदी योग्‍य पध्‍दतीने केले तरच शक्य होते.
मुस्लिम
कायद्यानुसार, आईला अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेचे पालक म्हणून नियुक्त
केले जाऊ शकत नाही. मालमत्तेचे कोणतेही हस्‍तांतरण केवळ गरज आणि आवश्यकतेवरच आधारीत
असू शकते. मुस्लिम कायदा देखील जंगम मालमत्तेचे आणि स्थावर संपत्तीचे हस्‍तांतरण यांच्यात
फरक करतो. स्थावर संपत्तीचे हस्‍तांतरण केवळ काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्येच
शक्य असते.
याशिवाय, अल्पवयीन व्यक्तीच्या वतीने कोणतीही स्थावर संपत्ती
खरेदी करण्यासाठी कोणताही पालक करार करू शकत नाही. कायदेशीर पालकांनी मालमत्तेची अवैध
पध्‍दतीने विल्हेवाट लावल्याचे आढळून आल्‍यास अल्पवयीन व्यक्ती सज्ञान झाल्‍यावर
त्‍याविरूध्‍द दाद मागू शकते.
ख्रिश्चन आणि
पारसी धर्मिय व्‍यक्‍तींसाठी वैयक्तिक कायदे अस्‍तित्‍वात नसल्यामुळे त्यांच्या
अल्पवयीन व्‍यक्‍तींसाठी पालक व पाल्‍य
अधिनियम, १८९० लागू आहे. भारतीय
उत्तराधिकार कायदा, १९२५ अन्‍वये, अल्पवयीन मुलासाठी वडील मृत्‍युपत्राव्‍दारे पालकांची
नियुक्ती करू कतात. पालक व पाल्‍य अधिनियमान्‍वये
अल्पवयीन मुलाचे कल्याण
सर्वाधिक महत्वाचे आहे. पालक व पाल्‍य अधिनियमान्‍वये
नियुक्त केलेल्या
प्रत्येक पालकांना अल्पवयीन मुलाच्या मालमत्तेचे हस्‍तांतरण करण्यापूर्वी
न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता असते. पालकांनी दूरदर्शीपणाने कार्य केले
आणि व्यवहारात सावधगिरी बाळगली असे दर्शविल्यास अल्पवयीन मुलाच्या नावे मालमत्ता
खरेदी करण्यास प्रतिबंध नाही.
जरी पालकत्वाचे
प्रत्येक नियम एकमेकांपासून एखाद्या विशिष्ट नियमान्‍वये आणि प्रक्रियेन्‍वये काही
प्रमाणात भिन्‍न असले तरी, सर्वसाधारणपणे अल्पवयीन व्यक्तीचे कल्याण हा एक
धागा आहे जो सर्व नियमांत समान आहे. अल्पवयीन मुलांच्या हितसंबंधांना प्रोत्साहन
देणे हाच सर्व कायद्‍यांचा प्रमुख उद्‍देश आहे. पालकांच्या प्रामाणिकपणाकडे न्यायालयाचे
लक्ष असते. बहुतेक परिस्थितीत पालकांकडून वैयक्तिक फायद्यासाठी, दुष्‍ट हेतुने,
अवैधपणे झालेले अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेचे व्यवहार/हस्‍तांतरण अल्पवयीन
व्यक्ती सज्ञान झाल्‍यानंतर त्‍याने त्‍याविरुध्‍द न्यायालयात दाद मागितल्‍यास
न्यायालयाकडून अवैध आणि निष्‍प्रभ ठरविण्‍यात येतात.
b|b
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला अज्ञानाची मालमत्ता-तुलनात्‍मक अभ्‍यास. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !