खाजगी कंपनीने शेतीसाठी शेतजमीन खरेदी करणे
खाजगी कंपनी (Private Ltd Company) शेतीसाठी शेतजमीन खरेदी करणे करु शकते काय हा प्रश्न
अनेकवेळा विचारला जातो.
मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम
६३ (हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९५०, कलम ४७) अन्वये शेतकरी
नसलेल्या व्यक्तीस शेतजमीन खरेदी करण्यावर प्रतिबंध आहे.
कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमचा उद्देश कुळ आणि जमीनदार यांच्या
नातेसंबंधांवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. या कायद्याचा कंपनीशी कोणताही संबंध
नाही.
P मुंबई
कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम २(२)
अन्वये, शेतकरी म्हणजे व्यक्तिश: जमीन कसणारी व्यक्ती. "व्यक्तिश:
जमीन कसणे" म्हणजे स्वत: च्या परिश्रमाने
किंवा स्वत:च्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या श्रमाने किंवा स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील कोणत्याही
सदस्याच्या वैयक्तिक देखरेखीखाली जमिनीची लागवड करणे असा आहे. स्वत:ची शेतजमीन मजुरामार्फत, रोख स्वरूपात मजुरी देऊन
(पिकाच्या स्वरूपात
नव्हे) कसून घेणे याचा अर्थही व्यक्तिश: जमीन कसणे
असाच होतो.
P जर एखाद्या व्यक्तीची शेतजमीन सार्वजनिक कामासाठी संपादित झाली
असेल तर महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम ६३ अन्वये त्याला, अशा
संपादनासाठी त्याच्या जमिनीचा कब्जा घेतल्याच्या तारखेपासून १० वर्षेपर्यंत ती
व्यक्ती शेतकरी असल्याचे मानण्यात येत होते. या कलमात दिनांक २७.५.२०१४ च्या
शासन राजपत्रानुसार सुधारणा होऊन उपरोक्त व्यक्तीच्या वारसांनाही शेतकरी मानण्यात
यावे अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
P कोणत्याही व्यक्तीने शेतीची जमीन
नोंदणीकृत कागदपत्रान्वये विकत घेतली असल्यास ती व्यक्ती शेतकरी आहे की नाही
हे ठरविण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला नसून तो योग्य त्या महसूल अधिकार्याचा आहे. (हौसाबाई पां.
झवर वि. सुभाष श्री. पाटील, २००६(५), महा. लॉ जर्नल ७६५ ; २००६(६) ऑल महा.
रिपो.(ए.ओ.सी.)
P महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन
अधिनियम, कलम १८ अन्वये, कुळ म्हणजे पट्ट्याने जमीन धारण करणारी
अशी व्यक्ती, जिला,
ñ
कलम ४ अन्वये कुळ मानले गेले आहे.
ñ
कलम ४-अ अन्वये संरक्षीत कुळ मानले गेले आहे किंवा
ñ
कलम २ (१०-अ) अन्वये कायम कुळ मानले गेले आहे.
P महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन
अधिनियम, कलम ४ अन्वये कायदेशीर
कुळ
म्हणजे,
१. जो इसम दुसर्याच्या मालकीची
जमीन वैध किंवा कायदेशीररित्या कुळ या नात्याने कसत असेल आणि
२. जमीन मालक आणि अशा कुळात करार झाला असेल, तथापि, जर असा
करार तोंडी असेल तर तो
न्यायालयात
सिध्द होण्यास पात्र असेल आणि
३. असा कुळ जमीन प्रत्यक्षात स्वत: कसत असेल आणि
४. जमीन कसण्याच्या बदल्यात असा कुळ, जमीन मालकास नियमितपणे खंड देत असेल आणि
जमीन मालकाने
तो
खंड स्वीकारत असेल आणि
५. अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या कुटुंबातील नसेल आणि
६. अशा व्यक्तीकडे ती जमीन गहाण नसेल आणि
७. अशी व्यक्ती पगारावर ठेवलेला नोकर नसेल आणि
८. अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या किंवा जमीन मालकाच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या
प्रत्यक्ष किंवा
अप्रत्यक्ष
देखरेखीखाली जमीन कसत नसेल तर अशी व्यक्ती कायदेशीर कुळ आहे.
P महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन
अधिनियम, कलम ४-अ अन्वये, संरक्षित कुळ म्हणजे, सन १९३९ च्या
कुळ कायद्यानुसार,
दिनांक ०१/०१/१९३८ पूर्वी सतत ६ वर्षे कुळ म्हणून जमीन कसणार्या व्यक्तीची
किंवा दिनांक ०१/०१/१९४५ पूर्वी सतत ६ वर्षे
कुळ म्हणून जमीन कसणार्या व्यक्तीची आणि दिनांक ०१/११/१९४७ रोजी कुळ म्हणून जमीन कसणार्या व्यक्तीला ‘संरक्षित
कुळ’ म्हटले गेले आहे. अशा व्यक्तीची नोंद अधिकार अभिलेखात
‘इतर हक्क’ सदरी ‘संरक्षित
कुळ’ म्हणून केली गेली आहे.
P महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन
अधिनियम, कलम २ (१०-अ) अन्वये, कायम कुळ म्हणजे मुंबई कुळवहिवाट व
शेतजमीन (सुधारणा) अधिनियम १९५५ अंमलात येण्याच्या
निकटपूर्वी ज्या व्यक्तींना वहिवाटीमुळे, रुढीमुळे किंवा न्यायालयीन
निकालामुळे कायम कुळ ठरविले गेले त्यांची तसेच जे मूळगेणीदार किंवा मिरासदार म्हणून
जमीन धारण करीत होते आणि ज्यांच्या कुळवहिवाटीसा प्रारंभ किंवा अवधी तिच्या
प्राचिनत्वामुळे समाधानकारक रीतीने सिध्द करता येत नसेल आणि ज्यांच्या
पूर्वहक्काधिकार्याचे नाव कोणत्याही अधिकार अभिलेखात किंवा सार्वजनिक अभिलेखात
उपरोक्त सन १९५५ चा अधिनियम अंमलात येण्याच्या निकटपूर्वी कायम कुळ म्हणून
दाखल होते, त्यांची नोंद अधिकार अभिलेखात ‘इतर हक्क’ सदरी ‘कायम कुळ’ म्हणून केली गेली.
P महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन
अधिनियम, कलम १४ अन्वये, बेदखल कुळ म्हणजे कुळांच्या
कसुरीमुळे कुळवहिवाट समाप्त करण्याची तरतूद आहे. कुळांचा कसूर म्हणजे:
अ)
कोणत्याही महसूल वर्षाचा खंड वर्षानुवर्षे आणि जाणूनबुजून त्या त्या वर्षांच्या
३१ मे पूर्वी न भरणे.
ब)
जमिनीची खराबी अथवा कायम स्वरुपी नुकसान होईल असे कृत्य जाणूनबुजून करणे.
क)
जाणूनबुजून महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम २७ चे उल्लंघन
करुन जमिनीची पोट विभागणी, पोटपट्टा किंवा अभिहस्तांतरण करणे.
ड)
व्यक्तीश: जमीन न कसणे.
इ)
जमिनीचा उपयोग शेती किंवा शेतीसंलग्न जोडधंद्यासाठी न करता इतर प्रयोजनांसाठी
करणे.
उपरोक्त
पध्दतीने कुळांनी कसूर केला असता जमीन मालकाने कुळास तीन महिन्यांची लेखी नोटीस
दिली असल्यास कुळवहिवाट समाप्त करण्याची तरतूद आहे. अशा कुळास बेदखल कुळ म्हणतात.
कुळवहिवाट कायद्यान्वये "व्यक्ती" चा अर्थ "माणूस" म्हणजेच "नैसर्गिक
मनुष्य" (“natural human being”) असा आहे. कंपनी कायद्यान्वये कंपनी एक न्यायवादी व्यक्ती
(juristic person)
आहे. त्यामुळे कंपनीला "व्यक्ती" किंवा "माणूस"
म्हणजेच "नैसर्गिक मनुष्य" मानले जाऊ शकत नाही पर्यायाने कंपनीला
"शेतकरी" मानले जाऊ शकत नाही आणि महाराष्ट्र
कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ६३ अन्वये असणार्या तरतुदींमुळे
कंपनी शेतीसाठी शेतजमीन खरेदी करू
शकत नाही.
महाराष्ट्रात, प्रायवेट
लिमिटेड कंपनीच्या संचालकांच्या क्षमतेत शेतजमिनीची खरेदी करावयाची असल्यास, सदर कंपनीच्या
संचालकांनी, ते शेतकरी असल्याबाबत पुरावे सादर करणे
आवश्यक आहे. याचाच अर्थ ते कंपनीच्या
संचालकांच्या क्षमतेमध्ये नाही तर वैयक्तिक शेतकरी म्हणून शेतजमीन खरेदी करतात. महसूल दप्तरी कंपनीचे
नाव फक्त त्यांच्या समाधानासाठी
दाखल करण्यात येते.
जिल्हाधिकारी यांची परवानगी न घेता किंवा
शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीने कृषी वापरासाठी
कंपनीच्या वतीने शेतीसाठी जमीन खरेदी
केल्यास ती शेतजमीन मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ८४-क अन्वये
जप्त होऊन शासन जमा होऊ शकते.
एखाद्या
सहकारी संस्थेने अथवा सहकारी संस्थेमार्फत शेतजमिनीची खरेदी विधीग्राह्य आहे.
कारण कुळवहिवाट अधिनियम, कलम ६४-अ अन्वये, सहकारी संस्थेस अथवा अशा सहकारी संस्थेमार्फत
शेतजमिनीची खरेदी विधीग्राह्य ठरेल. अशा व्यवहारास कुळकायद्याची कलमे ६३ व ६४
लागू होणार नाहीत. तथापि, अशी सहकारी संस्थेची नोंदणी, खरेदी दिनांकाच्या आधी,
मुंबई सहकारी संस्था अधिनियम, १९२५ अन्वये
झालेली असावी अन्यथा असा व्यवहार अवैध ठरून कुळ कायदा कलम ८४-क अन्वये
कारवाईस पात्र ठरेल. (विनायक रत्नागिरी वि. राज्य, २०११(२), महा. लॉ
जर्नल-७४०)
शेतकरी
नसलेली एखादी व्यक्ती, सक्षम अधिकार्याच्या परवानगीने महाराष्ट्र राज्यात
शेतजमीन खरेदी करू शकते. तथापि, ज्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न रु. बारा
हजार पेक्षा जास्त नसेल अशा बिगर शेतकरी व्यक्तीला महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन
अधिनियम, कलम ६३(१)(ब) अन्वये शेतजमीन विकत घेण्याची परवानगी जिल्हाधिकारी देऊ
शकतात.
इतर
राज्यातील शेतकरी महाराष्ट्रात जमीन खरेदी करू शकतो काय ? या प्रश्नाचे उत्तर होय
असे आहे.
अशा
व्यक्तीने सादर केलेला शेतकरी पुरावा, पत्रासह तहसिलदार कार्यालयात पाठवावा.
तहसिलदार पत्राद्वारे संबंधीत राज्यातील संबंधीत जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी
संपर्क साधून या पुराव्याच्या खरेपणाबाबत दाखला मागवतील. असा दाखला प्राप्त होईपर्यंत
फेरफार नोंद, तसा शेरा नमुद करून प्रलंबित ठेवता येते.
एका
खातेदार अविवाहित महिलेच्या नावे शेतजमीन आहे. तिचा विवाह बिगर शेतकरी व्यक्तीशी
झाल्यास तिचा पती शेतकरी मानला जाईल काय?
या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे आहे. त्या महिलेचा शेतकरी दर्जा फक्त विवाहामुळे
तिच्या पतीला प्राप्त होणार नाही. कारण त्या महिलेचा पती 'शेतकरी कुटुंबाचा'
सदस्य होत नाही.
एखाद्या प्रायवेट
लिमिटेड कंपनीच्या घटनेत आणि मेमोरंडम (provisions of articles and the Memorandum) मध्ये सदर कंपनी शेतीविषयक उपक्रम राबविण्यासाठीच
स्थापन केली गेली आहेकिंवा शेती विषयक काम करणार आहे असे नमुद असेल व त्याला कंपनी रजिस्ट्रार (Registrar of Companies) यांनी मान्यता दिली असेल तर अशी प्रायवेट
लिमिटेड कंपनी शेतजमीन विकत घेऊ शकते.
अशा प्रकारच्या कंपनीचे संचालक शेतकरी नसले
तरी ते कंपनीच्या नावे शेतजमीन खरेदी करू शकतात.
कंपनी कायद्यान्वये, एक नोंदणीकृत कंपनीवर,
कंपनीच्या घटनेमध्ये आणि मेमोरंडममध्ये नमुद केलेले उपक्रम राबविण्याचे बंधन
असते.
एखाद्या कंपनीचा उद्देश बाग
तयार करणे किंवा बागकाम करणे, किंवा
सोयाबीनची लागवड करणे इत्यादी असु शकतो. यासाठी सदर कंपनीने जमिनीच्या वापरानुसार
वार्षिक जमीन महसूल भरणे आवश्यक असते.
खोटे
घोषणापत्र किंवा खोटी घटना आणि
मेमोरंडम दाखल
केल्यास महसूल विभाग त्याविरुध्द कारवाई करू शकेल. महसूल अधिकार्यांनी वेळोवेळी अशा कंपनीची
तपासणी करणे हे त्यांचे अनिवार्य कर्तव्य आहे.
भविष्यात अशी कंपनी बंद झाली तरी कंपनीची शेतजमीन, शेतकरी
नसलेल्या व्यक्तीला विकता येणार नाही.
अशा कंपनीचे शेतीविषयक उपक्रम कंपनीच्या
अस्तित्वापर्यंत मर्यादित असतात. जर
कंपनीचे अस्त्व संपले तर त्यांची सर्व
मालमत्ता इत्यादी वैधानिक प्राधिकरणांद्वारे (आयकर, विक्रीकर, महसूल
विभाग, पर्यावरण विभाग किंवा प्रदूषण विभाग इत्यादींव्दारे संलग्न (attached) केली जाऊ शकेल.
अशा कंपनीच्या संचालकांना आपोआप
शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार नाही किंवा अशा कंपनीच्या
संचालकांचे वारस
त्या शेतजमिनीवर हक्क सांगू शकणार नाही. कंपनीमध्ये
वारसा यासारखी कोणतीही गोष्ट नसते.
जर
कंपनीच्या वार्षिक अहवाल/ बॅलन्स शीट / पीएंडएफ मध्ये सदर शेतजमिनीवर अकृषिक उपक्रम राबविल्याचे आढळल्यास ते कंपनीच्या घटनेचे आणि मेमोरंडमचे उल्लंघन मानले जाईल आणि जिल्हाधिकारी अशी जमीन जप्त करू शकतील.
P नगरपालिका क्षेत्रात कुळवहिवाट अधिनियम
लागू असतो काय? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे आहे.
महाराष्ट्र
कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ४३-क अन्वये बृहन्मुंबई, मुंबई प्रांतिक
महानगरपालिका अधिनियम १९४९, मुंबई बरो नगरपालिका अधिनियम १९२५, मुंबई जिल्हा
नगरपालिका अधिनियम १९०१ अन्वये स्थापित नगरपालिका किंवा महानगरपालिका क्षेत्रे,
कटक क्षेत्रे, मुंबई नगररचना अधिनियम १९५४ अन्वये नगररचना योजनेत समाविष्ट
क्षेत्रे यांना महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमातील कलम ३१ ते ३२-र,
३३-अ,ब,क आणि ४३ च्या तरतुदी लागू होत नाहीत.
P महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम,
कलम ६३-एक-अ अन्वये, खर्याखुर्या औद्योगिक वापरासाठी शेतकरी नसलेली व्यक्ती,
प्रारूप किंवा अतिम प्रादेशिक विकास योजनेतंर्गत असलेल्या औद्योगिक किंवा शेतकी
क्षेत्रामध्ये स्थित शेतजमीन, दहा हेक्टर मर्यादेस आधिन राहून खरेदी करू शकते.
परंतु, खरेदीच्या दिनांकापासून पंधरा वर्षाच्या कालावधीत त्या जमिनीचा औद्योगिक
वापर सुरु करणे बंधनकारक असेल अन्यथा ती जमीन, मूळ खरेदी किंमतीस परत घेण्याचा
हक्क मूळ जमीन मालकास असेल.
bb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला खाजगी कंपनीने शेतीसाठी शेतजमीन खरेदी करणे. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !