महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 अन्‍वये विभागीय चौकशीची तरतुद आहे.
शासकीय कामकाज करतांना किंवा कर्तव्य बजवितांना प्रशासकीय नियम, मार्गदर्शक तत्वे यांचा भंग झाल्यास अशी कृती गैरवर्तनात मोडते. गैरवर्तन घडल्यास शिस्त भंगाच्‍या कारवाईला विभागीय चौकशीच्‍या माध्‍यमातून सामोरे जावे लागते. या कारवाईस खातेनिहाय चौकशी असेही म्हणतात.
विभागीय चौकशीच्‍या कारवाईत कसुरदार अधिकारी/कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (शिस्त व अपील) 1979, नियम 8 आणि विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका, 1991 मधील तरतुदीनुसार, सक्षम प्राधिकारी यांनी दोषारोपपत्र बजावणे आवश्यक असते. दोषारोपपत्र दिलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचार्‍याला "अपचारी" असे संबोधले जाते, अपचारी म्हणजे आरोपी नव्हे हे लक्षात घ्‍यावे.
जोडपत्रविभागीय चौकशी प्रस्‍तावासोबत खालील जोडपत्रे जोडली जातात.
- जोडपत्र १. दोषारोप पत्र
- जोडपत्र २. दोषारोपाच्‍या पृष्‍ट्‍यार्थ विवरणपत्र
- जोडपत्र ३. साक्षीदारांची यादी
- जोडपत्र ४. दोषारोपाच्‍या पृष्‍ट्‍यार्थ कागदपत्रांची यादी
- "अपचारी" ने दोषारोप "नाकबुल" केल्यानंतर विभागीय चौकशी प्रक्रियेमध्ये दोषारोप पत्राची शहनिशा, सादर केलेले पुराव्‍याचे दस्तऐवज आणि साक्षीदार यांच्‍या माध्यमातुन त्रयस्त चौकशी प्राधिकारणा समोर विभागीय चौकशी सुरु होते.
- विभागीय चौकशी प्रक्रिया न्यायसदृश स्वरुपाची असते. सर्वसाधारणपणे विभागीय चौकशी तक्रारीवरून सुरू करण्‍यात येते. गंभीर स्वरुपाच्या प्रशासकीय त्रुटी, वित्तीय त्रुटी, तांत्रिक त्रुटी, अनियमितता, गैरव्यवहार यांचा तक्रारीमध्ये समावेश असतो. प्राथमीक चौकशीत तक्रारीमध्ये तथ्थ दिसून आल्यास विभागीय चौकशीला सामोरे जावे लागते.
डॉ. संजय कुंडेटकर
बी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए.,
एम.डी., पीएच.डी.
उपजिल्हाधिकारी,
महाराष्ट्र शासन, (महसूल विभाग)
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला विभागीय चौकशी.. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !