म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९, नियम १० अन्‍वये किरकोळ शिक्षा देण्याची कार्यपद्धती
विहित करण्यात आली आहे. त्‍यानुसार शासकीय कर्मचार्‍याविरुद्ध करावयाची प्रस्तावित कारवाई आणि गैरवर्तणुकीच्या किंवा गैरवर्तनाच्या ज्या आरोपामुळे प्रस्तावित शिक्षा देण्याचे प्रस्तावित केले आहे, असे आरोप त्याला लेखी कळविल्याखेरीज आणि अशा प्रस्तावाविरुद्ध त्याला जे अभिवेदन करावयाचे असेल, ते करण्याची योग्य संधी त्याला दिल्याशिवाय किरकोळ शिक्षा देणारा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
त्याने अभिवेदन केले असेल तर, ज्याने आदेश काढावयाचा असा शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी जेथे आवश्यक असेल तेथे लोकसेवा आयोगाशी विचारविनिमय करून आणि गैरवर्तणुकीच्या किंवा गैरवर्तनाच्या प्रत्येक आरोपाचे निष्कर्ष नमूद केल्यानंतर त्या अभिवेदनावर विचार करील.
डॉ. संजय कुंडेटकर
बी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए.,
एम.डी., पीएच.डी.
उपजिल्हाधिकारी,
महाराष्ट्र शासन, (महसूल विभाग)
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला किरकोळ शिक्षा देण्याची कार्यपद्धती (विभागीय चौकशी). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !