(१) वेतनवाढ रोखून धरण्याची शिक्षा भावी काळातील वेतनवाढीवर परिणाम होणार नाही अशा प्रकारे किंवा भावी काळांतील वेतनवाढीवर कायम स्‍वरूपी परिणाम होईल अशा प्रकारे लादण्यात येते.
या दोन्ही प्रकारांमध्ये अभिप्रेत असलेला अचूक अर्थ स्पष्टपणे समजावून घेणे आवश्यक आहे.
पुढील उदाहरणाने त्‍याचा अर्थ स्पष्ट होईल :-
- एका कर्मचार्‍याची वेतनश्रेणी रु. ५०० - २० - ७०० - २५ - ९००.
- शिक्षेची तारीख: १ जानेवारी, १९७८
- शिक्षेच्या तारखेस वेतन: दरमहा रु. ५८०
- पुढील वेतनवाढीची तारीख: १ एप्रिल १९७८
उपरोक्‍त प्रकरणात, शासकीय कर्मचार्‍याला चार वेतनवाढी अगोदरच मिळाल्या आहेत. त्याला पाचवी वेतनवाढ मिळाल्याखेरीज सहावी वेतनवाढ आणि त्यापुढील वेतनवाढी मिळणार नाहीत हे सर्वमान्‍य तत्‍व आहे. म्हणजे कोणत्‍याही एकावेळी फक्‍त एकच वेतनवाढ म्‍हणजेच पुढील वेतनवाढ रोखुन ठेवता येईल. म्‍हणून "त्याची 'एक' वेतनवाढ रोखुन ठेवण्यात यावी" असा आदेश देणे योग्‍य नाही तर "त्याची 'पुढील' वेतनवाढ रोखुन ठेवण्यात यावी" असा आदेश देणे योग्‍य ठरेल.
समजा वरील उदाहरणात "भावी काळातील वेतनवाढीवर परिणाम होणार नाही अशा रीतीने तीन वर्षासाठी त्याची पुढील वेतनवाढ रोखुन ठेवण्यात यावी" असा आदेश आहे. तर जिच्‍यामुळे त्याचे वेतन रु. ६००/- पर्यंत वाढले असते अशी त्याची पाचवी वेतनवाढ त्याला १ एप्रिल १९७८ पासून सुरू होणार्‍या तीन वर्षासाठी मिळणार नाही. त्याला त्याची पाचवी वेतन वाढ तीन वर्षानंतर म्‍हणजेच...
१ एप्रिल १९८१ रोजी मिळेल. आणि पुढील वेतनवाढीवर परिणाम होणार नाही असा आदेश असल्‍यामुळे त्याला १ एप्रिल १९७९ आणि १ एप्रिल १९८० रोजी ज्या वेतनवाढी मिळाल्या असत्या त्या वेतनवाढी १ एप्रिल १९८१ रोजी देय होतील. म्‍हणजेच तो १ एप्रिल १९८१ पर्यंत त्याला रु. ५८०/- हे वेतन मिळत राहील आणि १ एप्रिल १९८१ रोजी त्याचे वेतन रु. ६६०/- होईल.
वरील उदाहरणात, जर "भावी काळातील वेतनवाढीवर कायमचा परिणाम होईल अशा रीतीने तीन वर्षांसाठी त्याची पुढील वेतनवाढ रोखून ठेवण्यात यावी" असा आदेश असता तर, त्याची पुढील वेतनवाढ म्हणजे पाचवी वेतनवाढ, जी सर्वसाधारण परिस्थितीत त्याला १ एप्रिल १९७८ रोजी मिळाली असती ती वेतनवाढ त्याला आता १ एप्रिल, १९८१ रोजी मिळेल. १ एप्रिल १९८१ पर्यंत त्याला त्याचे सध्याचे वेतन दरमहा रु. ५८०/- मिळत राहील. १ एप्रिल १९८१ रोजी त्याची पाचवी वेतनवाढ उपार्जित होईल आणि सहावी वेतन वाढ १ एप्रिल १९८२ रोजी उपार्जित होईल.
डॉ. संजय कुंडेटकर
बी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए.,
एम.डी., पीएच.डी.
उपजिल्हाधिकारी,
महाराष्ट्र शासन, (महसूल विभाग)
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला वेतनवाढ रोखून ठेवणे (विभागीय चौकशी). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !