.png)
धारण
जमिनीचे वाटप (म.ज.म.अ. कलम ८५)
¨ वडील/पुरुषाने स्वतःहून स्वतःमध्ये आणि
मुलांमध्ये केलेले वाटप
¨ दुय्यम निबंधकासमोर लेखी दस्त नोंदवून केलेले वाटप
¨ हिश्‍शासंबंधी वाद असल्यामुळे दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८,
कलम ५४ अन्वये दिवाणी न्यायालयाकडून करण्यात आलेले वाटप.
¨ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये तहसिलदारसमोर झालेले वाटप.
(म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८५ अन्‍वयेचे मूळ अधिकार हे जिल्हाधिकारी
यांचे आहेत. तथापि, शासन आदेश, महसूल व वन विभाग, क्रमांक-युएनएफ-१४६७ (इ)-आर, दि.
१४/८/१९६७ अन्वये जिल्‍हाधिकार्‍यांना असणारे काही अधिकार ज्या अनुसूचीन्‍वये
तहसिलदारांना प्रदान करण्यात आले आहेत, त्या अनुसूचीत कलम ८५ च्या सर्व
अधिकारांचा समावेश आहे.)
› फक्त सात-बाराला आणेवारी लागली किंवा हिस्सेवारी
लावली म्हणून मिळकतीचे वाटप झाले असे कायदा मानत नाही.
› एकत्र कुटूंबातील चुली (Kitchen) वेगळ्या आहेत म्हणजे वाटप झाले असे मानता
येत नाही.
› दाव्यातील मिळकती वादीचे ताब्यात नसतील तर
त्याला दरम्यानचे उत्पन्न मागण्याचा हक्क असतो.
› जोपर्यंत विरुद्ध गोष्ट सिद्ध होत नाही तोपर्यंत
एकत्र कुटुंब अस्तित्वात आहे किंवा होते असे कायदा मानतो.
› सहमालकास विरुद्ध कब्जाने मालकी मिळत नाही.
› एकत्र कुटूंबाच्‍या मिळकतींचे मृत्युपत्र केले
असल्यास फक्त मृत्युपत्र करणार्‍या मयत व्यक्तीच्या
हिश्‍श्‍यापुरतेच ते मृत्युपत्र लागू असते.
¿ कायदेशीर तरतूद:
महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७
› कलम ८५
१) दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यावरून किंवा सहधारकांनी अर्ज केल्यानंतर, 'जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७'
च्या तरतुदींना
अधीन राहून, धारण जमिनीचे विभाजन यात यापुढे तरतूद केलेल्या पध्‍दतीने करण्यात येईल.
२) कोणत्याही धारण जमिनीत एकाहून अधिक सहधारक असतील तर अशा कोणत्याही सहधारकास, धारण जमिनीतील आपल्या
हिश्श्याच्या विभाजनाकरिता जिल्हाधिकाऱ्याकडे (हे अधिकार तहसिलदारकडे हस्‍तांतरीत करण्यात आले
आहेत.) अर्ज करता येईल.
परंतु, स्वामित्व हक्काबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास, या प्रश्नाचा निर्णय दिवाणी न्यायालयाकडून येईतोपर्यंत
असे विभाजन करण्यात येणार नाही.
३) स्वामित्व हक्काबाबत कोणताही वाद नसल्यास सर्व सहधारकांची
बाजू ऐकून घेतल्‍यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्यास
धारण जमिनीचे विभाजन करता येईल
व ह्‍या अधिनियमान्‍वये राज्य शासनाने केलेल्या नियमानुसार
धारण जमिनीवरील आकारणीची वाटणी करता येईल.
४) वगळण्‍यात
आले आहे.
५) राज्य शासनास महसूल
देणाऱ्या धारण जमिनीचे
विभाजन करताना, योग्यरीतीने झालेला खर्च,
जिल्हाधिकाऱ्यास योग्य वाटेल अशा प्रमाणात, ज्याच्या विनंतीवरून विभाजन करण्यात आले अशा सहधारकाकडून किंवा विभाजनात ज्यांचा हितसंबंध असेल अशा व्यक्तीच्या हिश्‍शामधून महसुलाची
मागणी असल्याप्रमाणे वसूल करण्यात
येईल.
एकत्रीकरण
अधिनियम १९४७ च्या तरतुदींना आधिन राहून करता येते. ʻʻसहहिस्सेदार/सहधारक म्हणजे
ज्यांचा जमिनीवर प्रत्‍यक्ष किंवा अप्रत्‍यक्ष कब्जा आहे असे मानण्‍यात येणार्‍या
व्यक्ती" असा होतो.
"The Bombay Land Revenue Code, 1879".
Sec. 3 [(25): "Joint holders", "Joint occupants". - The term "joint holders", or "joint occupants" means, holders or occupants who hold land as co-sharers, whether as co-sharers in a family undivided, according to Hindu law or otherwise, and whose shares are not divided by metes and bounds; and where land is held by joint holders or joint occupants, "holder" or "occupants", as the case may be, means all of the joint holders or joint occupants.या बाबतीत मा. सर्वोच्‍च न्यायालयाने पारीत केलेल्या काही
निकालातील संबंधीत विधाने खालील प्रमाणे आहेत:
Syed
Shah Ghulam Ghouse Mohiuddin v/s Syed Shah Ahmed Moriuddin Kamisul - 7
February, 1971.
'Possession by
one co-owner is not by itself adverse to other co-owners. On the
contrary, possession by one co-owner is presumed to be
the possession of all the co-owners unless it is established
that the possession of the co-owner is in denial of title
of co-owners and the possession is in hostility
to co-owners by exclusion of them'.
Kailash Rai v/s Jai
Jai Ram & Others- 22
January, 1973.
'One can very well
visualize a family consisting of father and two sons, both of whom are minors.
Normally, the cultivation will be done only by the father. Does it mean
that when the father is found to be cultivating the land, he alone is
entitled to the bhumidhari rights in the land and that his two minor sons are
not entitled to any such rights?
In our opinion, the normal principal that
possession by one co-sharer is possession for all has to
be, applied. Further, even when one co-sharer is
in possession of the land, the other co- sharers must be
considered to be in constructive possession of the land. The
expression 'possession', in our opinion, takes in not only actual physical
possession, but also constructive possession that a person has in law'.
F
होय, म.ज.म.अ.
१९६६, कलम ८५ अन्वये अशा जमिनीचे वाटप, वडिलांना त्यांच्या हिश्‍शापुरते करता येईल. कारण मुलांना वडिलोपार्जित जमिनीत
वारस कायद्यानुसार हक्क आहे.
F
नाही. म.ज.म.अ.
१९६६, कलम ८५ अन्वये स्वकष्टार्जित जमिनीचे वाटप मुलांच्‍या नावे करता येणार
नाही. कारण स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्ये मुलांना वडिलांच्‍या हयातीत कोणताही हक्क नाही. अशा जमिनीचे वाटप त्यांना
नोंदणीकृत बक्षीसपत्राने करता येईल.
F वरील संकल्पना अशी ढोबळ स्वरूपात घेऊन उपयोग नाही. कोणतीही नोंद जोपर्यंत विरूध्‍द स्वरूपात सिध्‍द होत नाही तो पर्यंत ती खरी मानली जाते. सात-बारा सदरी असलेले नाव खोटे/बेकायदेशीर आहे हे सिध्‍द होईपर्यंत ते खरेच मानले जाईल. सात-बारा सदरी असलेले नाव योग्य व कायदेशीर आहे हे सिध्‍द करण्याचा प्रसंग आल्‍यास त्यासाठी इतर पुरावे (उदा. फेरफार, नोंदणीकृत खरेदी खत) सादर करावे लागतील.
म.ज.म.अ.
१९६६, कलम १५७ अन्वये अधिकार अभिलेखातील नोंद आणि फेरफार
नोंदवहीतील प्रमाणित
नोंद ही,
एतद्विरुद्ध सिद्ध करण्यात येईपर्यंत किंवा त्याबद्दल
नवीन नोंद कायदेशीररीत्या दाखल करण्यात
येईपर्यंत, खरी असल्याचे गृहीत धरण्यात येईल.
F
नाही. वाटपाच्‍या व्‍याख्‍येनुसार, स्‍वत:च्या नावे हिस्सा न
ठेवता सर्व जमीन वाटप करणे कायदेशीर नाही. हा प्रकार वाटप नसुन हस्तांतरण या
संज्ञेत येतो. हस्तांतरण प्रक्रियेत शासनाला देय असणारा महसूल चुकविण्‍यासाठी असे
प्रकार केले जातात.
¿ तहसिलदारसमोर करावयाच्या वाटप अर्जाचा नमुना:
तालुका -------, जिल्हा-------यांचे समोर
विषय: महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये वाटपाचा अर्ज
दिनांक :
वाटणीपत्र अर्ज क्र.---
अर्जदार:
१. नाव------- वय--- धर्म------,
धंदा ------रा. मौजे
----, तालुका -------, जिल्हा-------
२. नाव------- वय--- धर्म------,
धंदा ------रा. मौजे
----, तालुका -------, जिल्हा-------
३. नाव------- वय--- धर्म------,
धंदा ------रा. मौजे
----, तालुका -------, जिल्हा-------
४. नाव------- वय--- धर्म------,
धंदा ------रा. मौजे
----, तालुका -------, जिल्हा-------
आमची वडिलोपार्जित
भोगवटदार वर्ग १ची शेतजमीन
खालील प्रमाणे आहे.
हे.
आर. रु. पै.
१.
उपरोक्त जमिनीचे खालील प्रमाणे वाटप करून मिळावे.
¨ या जमिनीच्या एकूण
----.----- (हे. आर.) क्षेत्रापैकी
----.----- (हे. आर.) इतका हिस्सा वर अनुक्रमांक १ ला
नमुद श्री. ------ यांना देण्यात यावा. त्यांच्या वाटणीस आलेल्या क्षेत्राची चतु:सीमा:
पूर्वेस------; पश्‍चिमेस------; दक्षिणेस-------; उत्तरेस------ अशी नोंदवावी.
१.
सही: नाव:
२.
सही: नाव:
३.
सही: नाव:
४.
सही: नाव:
स्थळ:
दिनांक:
(एक) कलम ८५, पोट-कलम (१) अन्वये सहधारकाने, धारण जमिनीतील
त्याच्या हिश्‍शाचे विभाजन करण्यासाठी करावयाच्या अर्जात खालील तपशील असेल :-
(अ) धारण जमिनीत समाविष्ट करण्यात
आलेल्या प्रत्येक क्षेत्राचे क्षेत्रफळ आणि त्याचा अधिकार अभिलेखात नोंद करण्यात
आलेला भू-मापन क्रमांक व हिस्सा क्रमांक.
(ब)
धारण जमिनीचा सत्ता प्रकार. ती दुमाला जमीन आहे की बिनदुमाला आहे आणि
बिनदुमाला आहे आणि बिनदुमाला धारण जमिनीच्या बाबतीत तो भोगवटदार वर्ग १, वर्ग २
किंवा सरकारी पट्टेदार म्हणून ती धारण करीत आहे.
(क) धारण जमिनीचा जमीन महसूल
(ड) सहधारकांची नावे व पत्ते आणि
त्यांच्या हिश्‍शांची व्याप्ती.
(दोन) अर्जासोबत अधिकार अभिलेखातील नोंदीची
(सात-बारा, आठ-अ, संबंधीत सर्व फेरफार यांची, सहा महिन्‍याच्‍या आतील एक प्रमाणीत प्रत
असेल.
(एक) अर्ज मिळाल्यावर तहसिलदार सर्व अर्जदारास वाजवी नोटीस देईल व नेमलेल्‍या दिवशी अर्जदारांची जातीने सुनावणी करील आणि अर्जदाराची सुनावणी केल्यानंतर उक्त प्रकरण, नियम १० खाली येत नाही (मुंबईच्या जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ विरूध्‍द) असे त्याला आढळून येईल तर तो कलम २३० च्या उपबंधानुसार (नोटीस बजावण्याची रीत), नियमास जोडण्यात आलेल्या नमुना ’अ’ मधील नोटीस इतर सर्व सहधारकांवर बजावण्याची व्यवस्था करील आणि अश्या नोटिशीद्वारे अशा प्रत्येक सहधारकावर नोटीस बजावण्यात आल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांहून कमी नसेल किंवा साठ दिवसांहून अधिक नसेल अशा, नोटिशीत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्या दिवशी, त्याच्यापुढे हजर राहण्यास व त्यांच्या हरकती, कोणत्याही असल्यास त्या निवेदन करण्यास त्यांना फर्मावेल.
नमुना ’अ’
(नियम ३ पहा)
नोटीस
श्री./श्रीमती................................................(वडिलांचे नाव) ..........................., राहणार .................... तालुका...................,
जिल्हा......................यांस,
ज्याअर्थी, गाव ....................., तालुका ....................... जिल्हा ............ मधील खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या धारण जमिनीचे सहधारक श्री ............................... (वडिलांचे
नाव).................................., याने उक्त धारण जमिनीतील त्याच्या हिश्‍शाच्या
विभाजनाकरीता अर्ज केला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त धारण जमिनीचे
विभाजन करण्याचे योजिले आहे व ...../........./ २०.... ही तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात
आली असून, सुनावणी.................................येथे ...... ...... वाजता करण्यात येणार आहे.
त्याअर्थी, तुम्हास याद्वारे,
कळविण्यात येते की, निश्चित केलेल्या तारखेला तुम्ही जातीने अथवा विधी
व्यवसायीमार्फत किंवा मान्यताप्राप्त अभिकर्त्यामार्फत हजर राहून, तुमच्या हरकती,
कोणत्याही असल्यास, त्या निवेदन कराव्यात.
तुम्ही अशा रितीने हजर राहण्यास व
हरकती निवेदन करण्यात कसूर केला तर, उक्त विभाजनास तुमची कोणतीही हरकत नाही, असे
गृहीत धरण्यात येईल.
धारण जमिनीचा तपशील:
भू-मापन क्रमांक/ हिस्सा क्रमांक क्षेत्रफळ जमीन महसूल
(१) (२) (३)
मुद्रा
दिनांक: ..../..../ २०... तहसिलदार
(दोन) तहसिलदार, या नियमास जोडलेल्या नमुना ’ब’ मधील उद्घोषणा प्रसिध्द करण्याची व्यवस्था करील. अशा उद्‍घोषणेची एक प्रत, तालुक्याच्या व ज्या खेड्यात ती धारण जमीन असेल त्या खेड्याच्या मुख्यालयात लावण्यात येईल आणि आवश्यक असेल तर ज्या क्षेत्रामध्ये ती धारण जमीन असेल त्या क्षेत्रात कार्य करणार्‍या सहकारी बॅंकेस किंवा भू-विकास बॅंकेस किंवा दोन्ही बॅंकांस पाठविण्यात येईल.
नमुना ’ब’
(नियम ३ पहा )
उद्घोषणा
ज्याअर्थी, गाव ...................,
तालुका ..............., जिल्हा.........., मधील खाली
विनिर्दिष्ट केलेल्या धारण जमिनीचा सहधारक श्री ................................................(वडिलांचे नाव) .................................... याने उक्त धारण जमिनीतील त्याच्या हिश्‍शाच्या
विभागणीकरिता अर्ज केला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त धारण जमिनीचे
विभाजन करण्याचे योजिले आहे व ....../......./२०...... ही तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली असून, सुनावणी .............................
येथे ....... .......... वाजता करण्यात येणार आहे.
त्याअर्थी, उक्त धारण जमिनीत ज्यांचे
हितसंबंध आहेत त्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे कळविण्यात येते की, निश्चित केलेल्या
तारखेस त्यांनी जातीने अथवा विधी व्यवसायीमार्फत अथवा मान्यताप्राप्त
अभिकर्त्यामार्फत हजर राहून त्यांच्या हरकती, कोणत्याही असल्यास, त्या निवेदन
कराव्यात.
वर उल्लेख केलेल्या तारखेस व ठिकाणी
अशा रितीने हजर राहण्यास व हरकती निवेदन करण्यात कसूर केल्यास, त्यानंतर कोणत्याही
हरकती विचारात घेण्यात येणार नाहीत.
भू-मापन क्रमांक/ हिस्सा क्रमांक क्षेत्रफळ जमीन महसूल
(१) (२) (३)
मुद्रा
दिनांक: ..../..../ २०... तहसिलदार
अर्जदार, सहधारक आणि हजर होतील अशा
कोणत्याही व्यक्ती यांची सुनावणी केल्यानंतर तहसिलदारचे मत असे होईल की,
जिच्यासाठी अर्ज केला आहे त्या धारण जमिनीमध्ये अर्जदाराचा हितसंबंध नाही किंवा अर्जदाराचा
धारण जमिनीसंबंधीचा हक्क विवादग्रस्त आहे तर तो असा अर्ज नाकारील आणि अर्जदाराचा
धारण जमिनीसंबंधीचा हक्क विवादग्रस्त असेल त्याबबतीत त्याच्या हक्कासंबंधीचा
प्रश्न दिवाणी न्यालयामार्फत सोडविण्याचा अर्जदारास निर्देश देईल.
तहसिलदारने तो अर्ज फेटाळला नसेल तर
तो जातीने किंवा तो नियुक्त करील अशा अभिकरणामार्फत विभाजन करण्याच्या कामास लागेल.
व्यवहार्य असेल तेथवर, संपूर्ण भू-मापन क्रमांक किंवा भू-मापन क्रमांकाच्या
उप-विभाग नेमून देण्यात येतील व फारच क्वचित प्रसंगी उप-विभागाचे आणखी विभाजन
करण्याच्या अवलंबन करण्यात येईल. प्रत्येक पक्षकाराला शक्यतो जमिनीचे
सलग क्षेत्र नेमून देण्यात येईल व प्रत्येक पक्षकाराला नेमून देण्यात आलेल्या
क्षेत्राची उत्पादनक्षमता, धारण जमिनीतील त्याच्या भागाच्या प्रमाणात आहे हे
सुनिश्चित करण्यासाठी दक्षता घेण्यात येईल.
धारण जमिनीच्या आकारणीचे सहधारकांनी
धारण जमिनीत धारण केलेल्या भागांच्या प्रमाणात विभाजन करण्यात येईल. तथापि, अशा
धारण जमिनीतील कोणत्याही भू-मापन क्रमांकाच्या सर्व उप-विभागांवरील एकूण आकारणी
त्या भू-मापन क्रमांकाच्या संपूर्ण आकारणीपेक्षा कमी होत असेल अथवा अधिक होत असेल
तर तसा फरक आकारणीत भर घालून किंवा तीमधून कपात करुन उप-विभागावर अशा रितीने सम
प्रमाणात विभागण्यात येईल की, त्यांची बेरीज मूळ भू-मापन क्रमांकाच्या आकारणी इतकी
होईल.
विभाजन पूर्ण करण्यात आल्यानंतर, पक्षकार
ज्या कोणत्याही हरकती घेतील त्या तहसिलदार ऐकून घेईल आणि विभाजनात सुधारणा करील
किंवा ते कायम करील. विभाजनात अशी सुधारणा करण्यात आल्याच्या किंवा ते कायम
करण्यात आल्याच्या तारखेनंतर येणार्‍या कृषी वर्षाच्या प्रारंभापासून हे विभाजन
अंमलात येईल.
विभाजनाचा खर्च, कलम ८५, पोट-कलम (५)
मध्ये तरतूद केलेल्या रितीने तहसिलदार वसूल करेल.
दिवाणी न्यायालयाचा कोणताही हुकूमनामा
अथवा आदेश या अन्वये कोणत्याही धारण जमिनीचे विभाजन करण्याचा आदेश देण्यात आल असेल
तेव्हा नियम ५, ६, व ७ यांचे उपबंध हे सहधारकाने अर्ज केल्यावर धारण जमिनीच्या
विभाजनासंबंधात ज्या रितीने लागू होतात, त्या रितीने ते लागू होतील.
विभाजनाची परिणती, मुंबईच्या जमिनीचे
तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७
याच्या उपबंधान्वये राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या प्रमाण क्षेत्रापेक्षा कमी
विस्तार असलेली धारण जमीन निर्माण करण्यात होत असेल तर या नियमाच्या उपबंधानुसार
कोणत्याही धारण जमिनीचे विभाजन करता कामा नये.
¿ आदेशानंतर – तहसिलदारकडून वाटपाचा आदेश पारित
झाल्यानंतर तो अभिलेखात नोंदविण्‍यासाठी तलाठ्याकडे पाठविला जातो. तलाठी यांनी सदर
आदेशान्‍वये फेरफार घ्‍यावा. या कामी परत पक्षकारांना नोटिसा बजावण्याची आवश्‍यकता
नसते किंवा नोटिशीचा कालावधीही लागू पडत नाही. याचाच अर्थ, या आदेशाचा अंमल तत्काळ सात-बारा
सदरी देण्‍यासाठी मंडलअधिकार्‍यांनी सदर फेरफार नोंद तत्काळ प्रमाणीत करणे आवश्यक
ठरते.
¿ वाटपानंतरचा ताबा - वाटपातील तपशिलाप्रमाणे सर्व सहहिस्सेदारांनी जागेवर ताबा घेतला
असे समजले जाते, मात्र
काही वाद उद्भवल्यास महसूल अधिकारी पंचांसमक्ष जागेवर ताबा देवू शकतात.
› महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्रमांक ०/ ३०९२/ प्र. क्र. २५/ ल-६, दिनांक -७ मे, १९९२ अन्वये:
एखाद्या
जमिनीच्या सहधारकांनी खाजगीरित्या सामोपचाराने वा आपसांत समजुतीने जमिनीची नोंदणीकृत
विभागणी करून घेतली असेल,
अशा प्रकरणी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम ८५ अन्वये कार्यवाही
करण्याचा प्रश्न उद्‌भवत नाही. मात्र खाजगीरित्या
केलेल्या विभागणीस महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम-१४९
अन्वये, जमीनधारकांनी तलाठी यांना वर्दी दिल्यावर त्याची नोंद घेऊन कलम-१५० अन्वये प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार सदर नोंदी प्रमाणित करण्याची जबाबदारी
महसूल अधिकार्‍यांवर असते.
तथापि,
शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, खाजगीरित्या सामोपचाराने
वा आपापसात जमिनीच्या प्रत्येक वाटप प्रकरणात केवळ कलम ८५ चा अर्थ चुकीचा लावून महसूल
अधिकारी हस्तक्षेप करीत आहेत. सबब शासन असे निर्देश देत आहे की,
सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी यांनी
याबाबतच्या सविस्तर सूचना आपल्या नियंत्रणाखालील सर्व संबंधित अधिकार्‍यांना विशेषत:
तहसिलदारांना देऊन ही चुकीची कार्यप्रणाली त्वरित बंद करण्याच्या दृष्टीने
उचित कार्यवाही करावी.
› महाराष्ट्र
शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्रमांक मुद्रांक-१०९२/ ३००१/ प्र. क्र. ६८१/ म-१,
दिनांक - २६ मे, १९९५ अन्वये:
नोंदणी
कायदा १९०८ मधील कलम १७ अन्वये स्थावर मालमत्तेचे दस्तऐवज नोंदणीबाबत
नोंदणी कायदा १९०८ मधील कलम १७ प्रमाणे स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण होताना, अशा मालमत्तेची किंमत रुपये १००/- पेक्षा जास्त असेल तर अशा व्यवहारातील
दस्त - १) खरेदीपत्र २) हक्क सोड पत्र ३) वाटणी पत्र ४) बक्षीस पत्र ५) गहाणखत ६) भाडेपट्टा यांची नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे असतांना देखील महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम १४९ व १५० याप्रमाणे नोंदी करताना महसूल विभागाचे व भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी, तोंडी सूचना अगर लेखी अर्ज घेवून स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचेफेरफार करतात व त्यामुळे शासनाचे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी चे उत्पन्न बुडत असे,
शासनाचे मुद्रांक शुल्काचे व नोंदणी फी चे होणारे नुकसान लक्षात घेवून जमाबंदी आयुक्त,
संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांनी याबाबत त्यांच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना नोंदणी करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. तदनंतरही म्हणावी तशी कार्यवाही न झाल्यामुळे शासनाचा महसूल अपेक्षेप्रमाणे वसूल होत नाही.
म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० मध्ये नोंदणी कायद्याशी सुसंगत अशी सुधारणा करावी किंवा कसे असा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
स.भा. चिंदरकर
उपसचिव, महसूल व वन विभाग
परिपत्रक
क्र. का-५/मु/प्र.क्र. ९४०/९९/४६६ ते ८१२
नोंदणी
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,
महाराष्ट्र
राज्य,
पुणे यांचे कार्यालय,
पुणे दिनांक: १/४/१९९९
सह जिल्हा निबंधक, जालना
(१) नोंदणी अधिनियम, १९०८ चे प्रकरण ६ चा खंड ३-अ खालील नोट
क्र.३ अन्वये, वाटणीपत्रातील
मोठा हिस्सा वगळता उर्वरित हिस्स्याचे मिळकतीचे मुल्यावर नोंदणी फी देय आहे.
(२) शासनाचे
दि. ६/३/२७ व ३१/३/९७ चे आदेशाने मुद्रांक
शुल्क माफीबाबत निर्गमित केलेले आदेश हे, मुंबई मुद्रांक
अधिनियम, १९५८ च्या
तरतुदीनुसार केले असल्याने अशा दस्तावर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती
अधिनियम,
१९६१ व
महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम, १९६५ चे तरतुदीनुसार देय केलेला 'अधिभार देय आहे.
तरी सर्व
संबंधित अधिकारी याची नोंद घ्यावी.
का.प्र.मा.नोंमनि.यांची
सहीची असे.
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य, पुणे करिता
वाचावे:
१)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ८५, नियम-१९७१.
२)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १४९, नियम
१९७१.
३) शासन
परिपत्रक क्र.सी.सी.डी.२९६६/२९००९७-एल.१ दिनांक ५ जानेवारी,१९७६.
४) शासन
परिपत्रक क्र. ०/३०९२/प्र.क्र.२५/ल-६ दिनांक ७ मे,१९९२
५) देशपांडे
-विरुध्द- महाराष्ट्र शासन,
उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर, याचिका क्रमांक २८१५/२००२
६) महसूल व
वन विभाग अधिसुचना क्र.आर.जी.एन.२०००/४४९४/सी.आर.-१०८२/एम-१
दिनांक
३०-१२-२००२.
ज्या अर्थी, असे निदर्शनास आलेले आहे की, सर्व सामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या धारण जमिनीच्या विभाजनासाठी सर्वसाधारणपणे तलाठी यांचे कडून उपरोक्त परिपत्रक क्रमांक ३ व न्यायनिर्णयाचे आधारे क्रमांक ४
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,१९६६ चे कलम १४९ खाली फेरफार नोंदी
घेतल्या जात आहेत. सदरची बाब पाहता अनेक ठिकाणी सह हिस्सेधारक तथा बहिणींचे हिस्से वगळून वाटण्या केल्या जातात आणि पर्यायाने अनेक महसुली तंटे निर्माण होतात आणि ज्याअर्थी वरील सर्व कायदेशीर तरतुदींचे
अवलोकन करुन धारण जमिनीचे विभाजन करणे कामी सर्वकष सुचनापत्रक काढुन धारण जमिनीच्या विभाजनाची विहित पध्दती निश्चत करणे जरुरीचे झालेले आहे.
१) दिवाणी न्यायालयाचे हुकुमनाम्याने, याबाबतीत शासनाचे परिपत्रक दिनांक ५ जानेवारी,१९७६ नुसार विस्तृत सुचना देण्यात आलेल्या असून त्याचे काटेकोरपणे पालन होणे जरुरीचे असेल.
२) नोंदणीकृत
दस्तऐवजाने धारण जमीनीचे विभाजन. याबाबत
मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ चे अनुसुची १ चे अनुच्छेद ४६ च्या तरतुदीनुसार, सहधारक दुय्यम निबंधकाकडे जाऊन रु.१००/- चे
स्टँप पेपरवर धारण जमिनीचे विभाजन करु शकतात. मात्र
यासाठी १%
बाजारमूल्यामधून वरिष्ठ
हिस्सा वजा जाणारी नोंदणी फी भरावी लागते.
३) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,१९६६ चे कलम ८५ व महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण
जमीनी विभाजन) १९६७ चे आधारे धारण जमिनीचे
विभाजन.
याबाबतीत सर्व सहधारकांचे संमतीने तहसिलदार त्यांना जिल्हाधिकारी यांचे कलम ८५/२ नुसार
प्रदान झालेल्या अधिकारान्वये वाटपाचा आदेश काढू शकतात. त्यासाठी सहधारकापैकी कोणीही एकाने विहीत नमुन्यात अर्ज करावा लागतो आणि तहसिलदार उक्त तरतुदीनुसार कायदेशिर प्रक्रिया पार पाडुन
आदेश पारित करतील.
या व्‍यतिरिक्त एखाद्या व्यक्तीने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम १४९ नुसार फेरफार नोंद घेण्याचा आग्रह केल्यास तलाठी यांनी फेरफार घेण्यास हरकत नाही. मात्र प्रमाणन करणार्‍या अधिकार्‍याने, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमान्‍वये विहीत सक्षम प्राधिकारी यांचा
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम खालील आदेश नसल्याने ती नोंद
प्रमाणीत करता कामा नये.
सदरहु
परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी तात्काळ सुरु करण्यात यावी. तसेच नजिकच्या काळात झालेल्या चुकीच्‍या फेरफाराचा आढावा घेऊन आवश्यक ती
कारवाई करण्यात यावी.
(कार्यालयीन
प्रत मा.जिल्हाधिकारी यांचे स्वाक्षरीत.)
स्वा/
जिल्हाधिकारी
बुलडाणा करिता
› महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: जमीन – ०७/२०१४/प्र. क्र. १३०/ ज-१; दिनांक १६.०७.२०१४ अन्वये:
मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ याचिका क्र. २८१५/ २००२ श्री. अरविंद यशवंतराव
देशपांडे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणी मा. उच्च
न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या
मालकीच्या मिळकतीचे वाटप होवून सहधारकाला मिळकत प्राप्त होणे, ही प्रक्रिया हस्तांतरण या संज्ञेखाली येत नाही, म्हणून
वाटपपत्राची नोंदणी करणे सक्तीचे नाही. या आदेशानुषंगाने नोंदणी
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी
संदर्भाधिन क्र.३ येथे नमुद दिनांक १०-५-२००६ रोजीचे परिपत्रक निर्गमित करून सर्व जिल्हाधिकारी
यांना स्वयंस्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र
जमीन महसूल अश्रिनियम १६६६ च्या, कलम-८५ मधील तरतूद आणि मा. उच्च
न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांच्याकडे दाखल याचिका क्र.
२८१५/२००२ मध्ये मा. उच्च
न्यायालयाने दिलेले आदेश पाहता, शेतकर्‍याने धारण केलेल्या शेतजमिनीमध्ये
एकाहून अधिक सहधारक असतील तर अशा, तसेच एकत्र हिंदू कुटुंबाच्या
मालकीच्या धारण जमिनीतील आपल्या हिश्श्याच्या वाटणी/ विभाजनाकरिता
जिल्हाधिकारी/ तहसिलदार
यांच्याकडे अर्ज केल्यास,
त्या प्रसंगी संबंधित सहधारकाकडे 'नोंदणीकृत वाटप-पत्राची' मागणी करण्यात येऊ नये. विभाजन/ वाटप अनुषंगाने जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिनियम १९६६च्या, कलम- ८५ मधील तरतूद व त्याखालील नियमान्वये कार्यवाही
करावी.
मुंबई
मुद्रांक अधिनियम , अनुसूची ३ मधील अनुच्छेद ४६ मध्ये
सुधारणा करण्यात आली. त्‍यान्‍वये शेतजमिनीच्या
वाटणीपत्र दस्तासाठी शंभर रुपयांचा मुद्रांक विहित करण्यात आला आहे आणि या सुधारणेची माहिती दिनांक १५ मे १९९७ च्या
परिपत्रकाने सर्व संबंधिताना दिलेली होती.
या
सुधारणेमुळे, प्रत्येक जमीन विभागणी नोंदवावी लागते. परिणामी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि त्याखालील नियमानुसार
तलाठी/तहसिलदार विभागणीची वर्दी स्वीकारून यापुढे त्यानुसार गावी फेरफार करून, जमीन विभागणी करण्याची पध्‍दत १५ मे १९९७
पासून संपुष्टात आलेली आहे.
जमीन
विभागणी म्हणजे जमीन हस्तांतरण
नसल्यामुळे जमिनीच्या किमतीप्रमाणे स्टॅप ड्युटी भरावी लागणार नाही. तर फक्त रु. १०० च्या जनरल स्टॅम्पवर हा विभागणी दस्त तयार करावा लागणार आहे. विभागणी नोंदवायची
असल्याने नोंदणी फी भरावी लागणार आहे.
दिनांक २१ एप्रिल, २०१८ च्या स्‍पष्‍टीकरणान्‍वये,
रिट याचिका क्र.२८१४/२००२ (श्री.अरविंद यशवंतराव देशपांडे
विरुध्द महाराष्ट्र शासन आणि इतर) या
न्यायालयीन प्रकरणी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दि.३० जून, २००३
रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने वर नमुद शासन परिपत्रकान्वये निर्गमित
सुचनांच्याबाबत खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे:
“हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मालकीच्या मिळकतीची
वाटणी होऊन सह-धारकाला मिळकत प्राप्त होणे हि प्रक्रीया हस्तांतरण' या संज्ञेखाली येत नाही, म्हणुन अशा वाटणीपत्रांची
नोंदणी करणे सक्तीचे नाही. तथापि, अशा प्रकारच्या
वाटणीपत्रावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद ४६
प्रमाणे मुद्रांक शुल्क देय आहे.”
सदर स्पष्टीकरण विधी व न्याय विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ
नं.४२२/८७७/दिवाणी/गोपनीय / २०१७/“अ”-शाखा, दि.०१/११/२०१७ अन्वये प्राप्त अभिमताच्या
अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.
तत्‍सम तरतूद, तुकडेजोड- तुकडेबंदी कायद्यान्‍वये जमीन देतांना जर तुकडा पडत असेल तर काय पध्‍दत
वापरावी याचा खुलासा करणार्‍या, धारण
जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ च्या नियम ६ आणि ७ मध्ये नमूद आहे.
4वाटपाचा लेख - वाटप हे तोंडी केले जाते परंतु ते नंतर लेखी केले आणि ते कागदपत्र वाटपासंबंधी भाग दर्शवीत असेल आणि त्‍यामध्‍ये किफायतशीर सौदा असेल तर त्यासाठी रजिस्ट्रेशन ऍक्‍ट प्रमाणे तो लेख रजिस्टर्ड हवा, नाहीतर तो पुराव्यात ग्राह्य नाही (ए. आय. आर.१९८८ सुप्रीम कोर्ट ८८१).
4रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, कलम १७ - एकत्र कुटुंबाच्या मिळतीसंबंधी तोंडी कौटुंबिक व्यवस्था केली तर त्याला रजिस्ट्रेशनची गरज नाही परंतु ते जर लेखी केले तर मात्र रजिस्ट्रेशन लागते (२००६ (१) आर. सी. आर. सिव्हिल ७६६, राजस्थान).
4वाटप हे हस्तांतर नाही- याचे कारण असे की, वाटप करावयाची मिळकत ही वाडवडिलार्जित असते आणि वाटप करणारे हे सहहिस्सेदार असतात. त्या सर्वांना त्यात सामाईक मालकी आणि सामाईक कब्जा प्रथमपासून असतोच. कारण हिंदू कायद्याप्रमाणे वाडवाडिलार्जित मिळकतीत जन्मतः हक्क प्राप्त होतो. आता मुलींनाही जन्मतः कायदेशीर हक्क देण्यात आला आहे. त्यामुळे मिळकतीमधील मालकी मूलतः सर्वांचीच असते, ती काही नव्‍याने येत नाही. तसेच, कब्‍जाही सामाईकात असतो. तसेच स्त्रियांना आणि मुलींना कायद्यानेच मिळकतीमध्ये हक्क दिलेले आहेत. त्या हक्काने त्यांना वाटपाचा दावा दाखल करता येतो.
वाटपामध्ये एकत्र कुटुंबाच्या हिश्‍शाचे वेगवेगळे तुकडे केले जातात. तेव्हा येथे मालकी हक्काचे व वहिवाटी हस्तांतर नसते तर एकत्र असणारी मिळकत विभागली जाते. (ए. आय. आर. १९६६ सुप्रीम कोर्ट ४३२).
4वाटप होत नसल्यास भरपाईची रक्कम मिळते - एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे सरस-निरस मानाने वाटप करणे प्रत्यक्षात काही वेळा शक्य होत नाही. जास्त किमतीच्या किंवा उच्च प्रतीच्‍या मिळकती एका सभासदाकडे जाऊ शकतात आणि कमी किमतीच्या किंवा निम्‍न प्रतीच्‍या मिळकती दुसऱ्याला द्याव्या लागतात अशा वेळी ज्यांना कमी किमतीच्या किंवा निम्‍न प्रतीच्‍या मिळकती मिळाल्या असतील त्यांना, जास्त किमतीचा किंवा उच्च प्रतीच्‍या जमिनीचा हिस्सा गेला असेल त्याच्याकडून रक्कम देऊन भरपाई केली जाते त्यामुळे वाटपात समानता निर्माण होते (ए. आय. आर. १९५७ सुप्रीम कोर्ट ५७७; ए. आय. आर. १९९० केरळ ३४८; ए. आय. आर. १९९१ ओरिसा ८३).
bžb bžb bžb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला धारण जमिनीचे वाटप (म.ज.म.अ. कलम ८५). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !