महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १८२ ची तरतुद व सुधारणा

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १८२ ची तरतुद व सुधारणा

ü महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ७२ अन्वये, जमीन महसूल हा जमिनीवरील सर्वश्रेष्ठ भार आहे.

 ü म.ज.म.अ. कलम १७९ अन्‍वये, ज्‍या वहिवाटी बाबत किंवा धारण केलेल्या दुमाला जमिनीबाबत थकबाकी येणे असेल त्या वहिवाटी किंवा धारण केलेल्या दुमाला जमिनी जप्त करता येतील अशी तरतूद आहे.

  ü म.ज.म.अ. कलम १८० अन्‍वये, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीची जंगम मालमत्ता अटकवता येते आणि तिची विक्री करता येते.

  ü म.ज.म.अ. कलम १८१ अन्‍वये, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीच्‍या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्याची तरतूद आहे.

 ü म.ज.म.अ. कलम १८२ अन्‍वये, कसूर करणाऱ्या व्यक्तींची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्‍याचा  आणि ती व्यवस्थेखाली आणण्याचा अधिकार आहे.

(१) थकबाकीच्या वसुलीसंबंधीच्या निर्दिष्ट कार्यपध्दतींपैकी कोणतीही कार्यपध्दती स्वीकारणे इष्ट आहे असे जिल्हाधिकारी यांना वाटत असेल, तर ते  कसूर करणाऱ्या व्यक्तींची स्थावर मालमत्ता जप्त करवतील आणि स्वत:च्या किंवा त्या प्रयोजनासाठी त्यास नियुक्त करण्‍यात येईल अशा अभिकर्त्यांच्या व्यवस्थेखाली आणवतील.

(२) कसूर करणार्‍या व्‍यक्‍तीने थकबाकीची रक्‍कम अदा करेपर्यंत अशा जप्‍त केलेल्‍या जमिनींची व्यवस्था पाहण्याचा आणि त्या जमिनीपासून मिळणारे सर्व खंड किंवा नफे स्वीकारण्याचा हक्क जिल्हाधिकारी किंवा त्या प्रयोजनासाठी त्यास नियुक्त करण्‍यात येईल अशा अभिकर्त्यांला असेल.

(३) अशा जप्त केलेल्या जमिनीच्या उत्पन्नातून चालू महसुलाची रक्कम, अशा जप्तीचा आणि व्यवस्थेचा खर्च वजा जाता शिल्लक राहिलेल्या सर्व नफ्यांचा विनियोग अशा जमिनींच्या संबंधात येणे असलेल्या थकबाकीची रक्कम फेडण्याकडे करण्यात येईल.

(४) अशा रीतीने जप्त करण्यात आलेली जमीन जप्तीतून मुक्त करण्यासाठी व कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडे परत करण्यासाठी अशा जप्तीच्या तारखेपासून बारा वर्षाच्या आत कोणत्याही वेळी, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज केल्यानंतर :

(अ) ज्या वेळी असा अर्ज केला असेल त्या वेळी थकबाकीची फेड करण्यात आली आहे असे आढळून आले असेल; किंवा

(ब) तिच्याकडून अद्याप येणे असलेली बाकी असल्यास, जर कसूर करणारी व्यक्ती ती देण्यास तयार असेल आणि जिल्हाधिकारी त्या बाबतीत निर्दिष्ट करील अशा मुदतीत ती रक्कम देईल तर,

अशा रीतीने जप्त केलेली जमीन जप्तीतून मुक्त करण्यात येईल व ती कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस परत देण्यात येईल.

(५) अशी जमीन परत मिळविण्यासाठी बारा वर्षाच्या आत अर्ज करण्यात आला नसेल किंवा असा अर्ज करण्यात आल्यानंतर, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीने तिच्याकडून अद्याप येणे असलेली बाकी असल्यास, अशी बाकी या बाबतीत जिल्हाधिकारी विनिर्दिष्ट करील अशा मुदतीत देण्यास कसूर केली असेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यास अशी जमीन जप्त करण्यापूर्वी निर्माण केलेल्या भारांना बाधा न आणता, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीचे त्या जमिनीतील अधिकार, हक्क आणि हितसंबंध विकता येतील आणि विक्रीच्या उत्पन्नातून राज्य शासनास येणे असलेली व विक्रीबाबतच्या खर्चाची रक्कम वजा करुन ते कसूर करणाऱ्या व्यक्तीच्या हवाली करता येईल.

 ü दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, असाधारण क्रमांक ४३ अन्‍वये शासनाने, महाराष्ट्र जमीन महसूल (तिसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१६ पारीत करून, कलम १८२ मधील, पोट-कलम (५) नंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल केले आहे.

=“परंतु, पोट-कलम (५) अन्वये, जिल्हाधिकाऱ्याकडून अशा जमिनीतील, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीचा अधिकार आणि हितसंबंध विकण्यापूर्वी, जिल्हाधिकारी, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसास, नोटीस पाठवून, जमीन परत मिळविण्याबाबतची तिची इच्छा असल्याबाबत खात्री करून घेईल आणि जर कसूर करणाऱ्या व्यक्तीने किंवा तिच्या कायदेशीर वारसाने अशी जमीन परत मिळविण्याबाबतची आपली इच्छा असल्याचे दर्शविले असेल तर, आणि यासंदर्भात पाठविण्यात आलेल्या नोटिशीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्याने विनिर्दिष्ट केला असेल इतक्या कालावधीत, जो नव्वद दिवसांपेक्षा कमी नसेल, पुढील रकमा प्रदान केल्या असतील तर, उक्त जमीन जप्तीतून मुक्त करण्यात येईल आणि कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसास परत देण्यात येईल :

(एक) शासनाच्या प्रचलित आदेशांनुसार, जमीन महसुलाची थकबाकी आणि त्यावर आकारणीयोग्य व्याज यापोटी शासनाला देय असणारी अदत्त देणी;

(दोन) जिल्हाधिकाऱ्याने उक्त जमीन जप्त केल्यानंतर देखील जेव्हा अशा जमिनीचा अनधिकृत ताबा, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडे असेल तेव्हा, अशा कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडे ज्या कालावधीत अशा जमिनीचा अनधिकृत ताबा असेल त्या कालावधीकरिता, विहित करण्यात येईल इतका वार्षिक खंड जो अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या एक टक्क्यापेक्षा अधिक नसेल, आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील जमिनीकरिता व जमिनीच्या वेगवेगळ्या वापराकरिता, वेगवेगळा वार्षिक खंड विहित करता येईल; आणि

(तीन) विहित करण्यात येईल इतकी शास्तीची रक्कम, जी चालू वर्षाकरिता, अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल, आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील जमिनीकरिता व जमिनीच्या वेगवेगळ्या वापराकरिता वेगवेगळी शास्तीची रक्कम विहित करता येईल.

 (ʻजमिनीचे बाजारमूल्यʼ या संज्ञेचा अर्थ, मुंबई मुद्रांक (संपत्तीचे वास्तविक बाजार मूल्य ठरविणे) नियम, १९९५ यांच्या किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही नियमांच्या तरतुदींन्वये, त्या संबंधित वर्षाकरिता, या बाबतीत प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रामध्ये विनिर्दिष्ट केलेले, अशा जमिनीचे मूल्य, असा आहे, आणि जेथे असे वार्षिक दर विवरणपत्र तयार करण्यात आलेले नसेल किंवा उपलब्ध नसेल त्याबाबतीत, त्या संज्ञेचा अर्थ, संबंधित जिल्हयाच्या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकाने निर्धारित केल्याप्रमाणे, अशा जमिनीचे मूल्य, असा आहे.)

 ü त्‍यानंतर, दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब,

असाधारण क्रमांक २ अन्‍वये अधिसूचना जारी करून उपरोक्‍त बाबतीत महाराष्ट्र जमीन महसूल (जप्त केलेली आणि जिल्हाधिकारी यांच्या व्यवस्थेखाली आणलेली स्थावर मालमत्ता परत करणे) नियम, २०१७ अन्‍वये खालील नियम पारीत केले आहेत.

आकारावयाच्या वार्षिक खंडाची रक्कम:- कसूर करणारी व्यक्ती अथवा त्यांच्या वारसाकडून जप्त करण्यात आलेली जमीन, अशी कसूर करणारी व्यक्ती अथवा त्यांच्या वारसास परत करताना कलम १८२ च्या पोट-कलम (५) खालील परंतुकाच्या खंड (दोन) अन्वये आकारावयाच्या वार्षिक खंडाची रक्कम खालीलप्रमाणे असेल :

 

आकारावयाच्या खंडाची रक्कम ↡
(१) संबंधित जमिनीचा वापर शेती प्रयोजनासाठीचा असल्यास खंड↡	(२) संबंधित जमिनीचा वापर निवासी असल्यास खंड↡	(३) संबंधित जमिनीचा निवासी प्रयोजनाव्यतिरिक्त कोणताही अकृषिक वापर असल्यास खंड↡
अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ०.१ टक्के	अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ०.२ टक्के	अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ०.३ टक्के
आकारावयाच्या दंडाची रक्कम ↡
(१) संबंधित जमीन ग्रामीण क्षेत्रात, किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात किंवा प्रारूप अथवा मंजूर प्रादेशिक योजना क्षेत्रात, शेती किंवा ना-विकास वापर विभागात असल्यास↡	(२) संबंधित जमीन प्रारूप अथवा मंजूर प्रादेशिक योजना क्षेत्रात, अकृषिक स्वरुपाच्या वापर विभागात असल्यास ↡	(३) संबंधित जमीन महानगरपालिका किंवा नगरपरिषद क्षेत्रात, प्रारूप अथवा मंजूर विकास आराखडा क्षेत्रात असल्यास↡
अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २०% रक्कम.	अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ३५% रक्कम	अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ५०% रक्कम.

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १३ (४) अन्‍वये, उप-विभागीय अधिकारी, त्याच्या ताब्यातील उपविभागांच्या संबंधात, या अधिनियमान्वये किंवा त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये, जिल्हाधिकाऱ्यास प्रदान केलेली सर्व कर्तव्ये व कामे पार पाडील आणि सर्व अधिकारांचा वापर करील.

 

 =š 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १८२ ची तरतुद व सुधारणा. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link