महसूल चौकशीचे
प्रकार
महाराष्‍ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २(३१) अन्वये महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्‍या
कोणत्याही तरतुदींन्वये नेमलेला
आणि जमीन महसुलाच्या किंवा भूमापनाच्या, आकारणीच्या, हिशोबाच्या किंवा तत्संबंधी अभिलेखाच्या कामकाजात
किंवा कामकाजांच्या संबंधाने नियुक्त केलेला
कोणत्याही दर्जाचा प्रत्येक अधिकारी.
म.ज.म.अ.
१९६६, कलम २२७ अन्वये, महसूल विभागात कोणतीही चौकशी "अव्वल कारकून" पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकार्‍याने करावी अशी तरतूद आहे.
२. संक्षिप्‍त चौकशी (म.ज.म.अ. कलम २३६)
३. सामान्य चौकशी (म.ज.म.अ. कलम २३८)
æ वादी
व प्रतिवादी, साक्षीदार यांचे जबाब त्यांच्या स्‍वाक्षरीसह नोंदविले जातात व त्‍यांना वाचून
दाखविले जातात.
æ वादी
व प्रतिवादी यांचे युक्‍तिवाद ऐकले व स्‍वीकारले
जातात.
æ जेव्‍हा
कोणताही पुरावा हा इंग्रजी भाषेत दिला
जातो तेव्‍हा चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍यामार्फत कलम २३४(४) नुसार, त्‍याचा मराठीमध्‍ये अनुवाद केला जातो, असा अनुवाद अभिलेखाचा भाग होतो.
æ प्रत्येक
जबाब समक्ष घेऊन त्‍याखाली चौकशी अधिकारी स्‍वतःची
स्‍वाक्षरी करतात.
æ अशा चौकशी अंती कारणांसह सविस्‍तर लेखी निकाल दिला जातो. (कलम २३५)
æ रीतसर चौकशीतील
प्रत्येक सुनावणी व निर्णय जाहीरपणे करण्यात येईल आणि
सर्व हितसंबंधित किंवा त्यांचे प्राधिकृत अभिकर्ते यांना हजर राहण्याबद्दल योग्य
ती नोटीस देण्यात येईल.
सर्वसाधारणपणे सविस्‍तर किंवा रीतसर चौकशी खालील प्रकरणात केली जाते.
· फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १४५ अन्वये प्रकरणात. (जमीन किंवा
पाण्‍याच्‍या वादातून शांतता भंग होण्‍यास कारण घडणे)
· कुळ कायदा तरतुदीन्‍वये प्रकरणे
चालवितांना.
· म.ज.म. १९६६ कलम २०(२) (कोणत्याही मालमत्तेतील हक्‍काबाबत शासनाने किंवा शासनाविरूध्‍द हक्‍क सांगणे) अन्वये असलेल्‍या प्रकरणात.
· म.ज.म.
१९६६ कलम १३३ (गावाच्‍या हद्‍दी ठरविणे) अन्वये असलेल्‍या प्रकरणात.
· म.ज.म.
१९६६ कलम २१८ (जप्‍त केलेल्‍या मालमत्तेवरील दावे) अन्वये असलेल्‍या प्रकरणात.
· म.ज.म.
१९६६ चे कलम २४७ (अपील) अन्वये असलेल्‍या
प्रकरणात.
˜ म.ज.म.अधिनियम १९६६, कलम २३७ अन्वये, रीतसर चौकशी, भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) कलमे १९३, २१९, २२८ च्‍या अर्थानुसार न्यायिक कार्यवाही समजली जाते आणि चौकशी करणार्‍या कोणत्याही प्राधिकार्‍याचे कार्यालय अशा चौकशीच्‍या कारणासाठी दिवाणी न्‍यायालय समजण्‍यात येते.
२. संक्षिप्‍त चौकशी (कलम २३६) कशी केली जाते?
æ वादी
व प्रतिवादी, साक्षीदार यांचे जबाब त्यांच्या स्‍वाक्षरीसह नोंदविले जातात व त्‍यांना वाचून
दाखविले जातात.
æ वादी
व प्रतिवादी यांचे युक्‍तिवाद ऐकले व स्‍वीकारले
जातात.
æ या चौकशीमध्‍ये परिस्‍थिती, वस्‍तूस्‍थिती,
पंचनामा इ. पुरावे महत्‍वाचे मानले जातात.
æ प्रत्येक
जबाब चौकशी अधिकार्‍या समक्ष घेतला जातो व त्‍याखाली
चौकशी अधिकारी स्‍वतःची स्‍वाक्षरी करतात.
æ संबंधित प्रकरण टप्‍प्‍याटप्‍याने पूर्ण केले जाते.
æ चौकशी अधिकार्‍यास योग्य वाटल्‍यास, संक्षिप्‍त चौकशीचे रुपांतर रीतसर चौकशी मध्‍ये केले जाऊ शकते आणि असे करणे कायदेशीर आहे.
æ संक्षिप्‍त चौकशीतील प्रत्येक सुनावणी व निर्णय जाहीरपणे करण्यात येईल आणि
सर्व हितसंबंधित किंवा त्यांचे प्राधिकृत अभिकर्ते यांना हजर राहण्याबद्दल योग्य
ती नोटीस देण्यात येईल.
æ म.ज.म.अ. १९६६, कलम २३९ अन्वये संक्षिप्‍त चौकशी प्रकरणात पुरावा म्हणून पक्षकारांमार्फत दाखल केलेले मूळ दस्तऐवज, पक्षकाराने तसा अर्ज केल्यास, योग्य ती फी घेऊन परत देता येतात.
सर्वसाधारणपणे संक्षिप्‍त चौकशी खालील प्रकरणात केली जाते.
· म.ज.म. अधिनियम १९६६, कलम २४२ (बेकायदेशीररित्‍या जमिनीत कब्‍जा ठेवणार्‍या व्‍यक्‍तीस निष्‍कासित करणे) अन्वये असलेल्‍या प्रकरणात.
· म.ज.म.
अधिनियम १९६६, कलम १५५ (लेखन प्रमाद दुरुस्‍ती) अन्वये
असलेल्‍या प्रकरणात
· म.ज.म.
अधिनियम १९६६, कलम १४३ (हद्‍दीवरुन रस्‍त्‍याचा अधिकार) अन्वये
असलेल्‍या प्रकरणात.
· म.ज.म.
अधिनियम १९६६, कलम १४५ (सीमा व चिन्‍हांचे नुकसान) अन्वये
असलेल्‍या प्रकरणात.
· वहिवाट प्रकरणांतील चौकशी (महाराष्‍ट्र
जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्‍या (तयार करणे आणि सुस्‍थितीत ठेवणे) नियम
१९७१) प्रकरणात.
· म.ज.म.
अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये कोर्ट
वाटप दरखास्‍त प्रकरणे चालवितांना.
· फौ. प्र. सं. कलम १०७ (शांतता राखण्‍यासाठी हमी) अन्वये असलेल्‍या प्रकरणात.
· फौ. प्र.
सं. कलम १०९ (संशयीत व्‍यक्‍तीकडून
चांगल्‍या वागणुकीची हमी) अन्वये
असलेल्‍या प्रकरणात.
· फौ.
प्र. सं. कलम ११० (सराईत गुन्‍हेगाराकडून
चांगल्‍या वागणुकीची हमी) अन्वये
असलेल्‍या प्रकरणात.
˜ म.ज.म.अधिनियम १९६६, कलम २३७ अन्वये, रीतसर चौकशी, भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) कलमे १९३, २१९, २२८ च्‍या अर्थानुसार न्यायिक कार्यवाही समजली जाते आणि चौकशी करणार्‍या कोणत्याही प्राधिकार्‍याचे कार्यालय अशा चौकशीच्‍या कारणासाठी दिवाणी न्‍यायालय समजण्‍यात येते.
कोणत्याही महसूल किंवा भू-मापन
अधिकार्‍यास
त्याची कायदेशीर कर्तव्ये बजावण्यासाठी, कोणत्याही
प्रसंगी करणे आवश्यक वाटेल ती चौकशी म्‍हणजे सामान्य चौकशी. राज्य शासनाने किंवा अशी चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍याच्या वरिष्ठ प्राधिकार्‍याने, त्यासाठी लागू असणारे जे सामान्य
किंवा विशेष नियम विहित केले असतील
त्या नियमांनुसार करण्यात सामान्य चौकशी येते व अशा नियमांन्वये ज्या मर्यादेपर्यंत नियंत्रण ठेवण्यात
आले असेल त्या
मर्यादेस अधीन राहून, आवश्यक त्या वस्तुस्थितीची खात्री करून घेण्यासाठी व सार्वजनिक हित वृद्धिगंत
करण्यासाठी जी रीत अधिकार्‍याच्या मते योग्य असेल त्या रीतीने सामान्य चौकशी चालविण्यात येईल.
राज्य सरकार किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांनी दिलेल्‍या आदेशांनुसार, नियमांना आधिन राहून अशी चौकशी केली जाते.
चौकशी अधिकार्‍यास योग्य वाटत असेल तर सामान्य चौकशीचे रुपांतर, रितसर चौकशी मध्‍ये करु शकतात व ते चौकशी अधिकार्‍याचे स्‍वेच्‍छाधिन अधिकार आहेत आणि असे करणे कायदेशीर आहे.
· अनधिकृत
बिनशेती प्रकरण चौकशी.
· अनधिकृत
वाळू वाहतूक चौकशी.
· अतिक्रमण
चौकशी.
· विशेष
सहाय्‍य योजना प्रकरणे चौकशी.
· विटभट्‍टी
प्रकरणे चौकशी.
"फेरफार नोंद प्रमाणीत करणे हा न्यायिक
अधिकार्‍याकडून न्यायिकरित्या घेण्‍यात आलेला निर्णय आहे आणि
म्हणूनच अशी कृती भारतीय दंड विधाच्‍या कलम
७७ च्‍या व्याप्तीमध्ये पूर्णतः अंतर्भूत आहे."
'Confirmation
of the mutation entry is an order passed judicially by the revenue officer
and hence fully covered under the ambit of Section 77 of the Indian Penal Code.'
bžb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल चौकशीचे प्रकार. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !