प्रकरणी
दिवाणी दावा दाखल आहे. काय कार्यवाही अपेक्षित?
अनेकदा
असे दिसून येते की,
महसूल अधिकारी यांच्याकडे दाखल वाद प्रकरणात प्रतिवादी पक्षकार ‘‘सदर प्रकरणी दिवाणी
दावा दाखल आहे’’
असा तोंडी युक्तिवाद
सादर करतात आणि महसूल अधिकारी, दिवाणी दाव्याचा
निकाल होईपर्यंत असे प्रकरण स्थगित ठेवतात.
अनेकदा तलाठीही ‘‘दिवाणी दावा दाखल
आहे’’ या कारणावरून नोंदणीकृत दस्‍तऐवजाची फेरफार नोंद नोंदविण्‍यास नकार देतात.
दस्‍त नोंदविण्‍यास किंवा प्रकरणात निर्णय घेण्‍यास उक्‍त कारणामुळे नकार मिळाल्‍यास
संबंधीत व्‍यक्‍ती नाराज होते. विविध अधिकार्‍यांना भेटून संबंधीत अधिकार्‍याविरूध्‍द
तक्रार करते. त्‍यातून अनेक वाद निर्माण होतात आणि आपल्या खात्‍याची प्रतिमा
जनमानसात मलीन होते.
आपल्या
हक्काबाबत कायदेशीर पध्‍दतीने
दाद मागणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे याबाबत वाद नाही तथापि, फक्त
‘दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल
आहे’
इतक्या एकच कारणावरून कोणतेही प्रकरण प्रलंबित ठेवणे हे संबंधितावर अन्याय
करण्यासारखे आहे.
अनेक वेळा असेही दिसून आले आहे की, पक्षकार फक्त ‘दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल
आहे’
असे तोंडी निवेदन करतो, त्याबाबत कोणताही
पुरावा सादर करीत नाही. तरीही
असे प्रकरण प्रलंबीत ठेवण्‍यात येते किंवा नाकारण्‍यात येते.
भारतीय
पुरावा कायदा,
कलम १०१
अन्वये, ‘जो
जे म्हणतो,
ते त्याने सिद्ध करावे’ अशी तरतूद
आहे. फक्त ‘दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल आहे’ या एकाच कारणावरून फेरफार
नोंद प्रलंबीत ठेवणे, फेरफार
नोंद नोंदविण्‍यास नकार देणे, वाद
प्रकरण प्रलंबीत ठेवणे ही
पद्धत अत्‍यंत चुकीची
आहे. असे कथन करणार्‍याने त्‍याचे
म्‍हणणे पुराव्‍यांसह सिध्‍द करणे आवश्यक असते.
एखाद्‍या पक्षकाराने कोणत्याही प्रकरणात, ‘दिवाणी न्यायालयात
दावा दाखल आहे’ असा युक्‍तीवाद किंवा कथन केल्‍यास, संबंधीत तलाठी किंवा प्रकरणात
सुनावणी घेणार्‍या सक्षम अधिकार्‍याने,
s संबंधीत पक्षकाराला दिवाणी न्यायालयात दाखल वादपत्राची
प्रत हजर करण्‍यास सांगावे.
s महसूल अधिकार्‍यासमोर दाखल संबंधीत प्रकरण निम-न्‍यायीक स्‍वरूपाचे असल्‍यास,
प्रकरणाच्‍या रोजनाम्‍यावर, ‘वादी/प्रतिवादी यांना दिवाणी न्यायालयात दाखल
वादपत्राची प्रत हजर करण्‍याची समज दिली’ अशी नोंद करून संबंधीताची रोजनाम्‍यावर स्‍वाक्षरी
घ्‍यावी.
s पक्षकाराने उक्‍त प्रत हजर केल्यानंतर, दिवाणी दाव्‍यातील वाद विषय आणि महसूल
न्‍यायालयातील वाद विषय एकच आहे काय? याची पडताळणी करावी. जरूर तर यासाठी जिल्‍हाधिकारी
कार्यालयात नियुक्‍त कायदा सल्‍लागार किंवा अन्‍य वकील मित्राची मदत घ्‍यावी.
s संबंधीत प्रकरणी दिवाणी न्यायालयाने ‘स्‍थगिती’ किंवा ‘जैसे थे’ आदेश पारीत
केला आहे काय याची खात्री करावी.
õ दिवाणी दाव्‍यातील वाद विषय आणि महसूल न्‍यायालयातील वाद विषय
भिन्‍न असल्‍यास, प्रकरणी कायदेशीर तरतुदीन्‍वये निर्णय घेण्‍यास कोणतीही बाधा
नाही.
õ दिवाणी दाव्‍यातील वाद विषय आणि महसूल न्‍यायालयातील वाद विषय
एकच असल्‍यास, ‘प्रकरणी सम विषयावर दिवाणी दावा दाखल, lis alibi pendens (Law-suit elsewhere pending)ची बाधा येते. प्रकरण बंद करण्‍यात येत आहे.’ असे नमूद करून प्रकरण बंद करावे.
õ एखाद्‍या फेरफार नोंदीच्‍या विषयाबाबत दिवाणी न्यायालयात वाद सुरू असेल तरीही
उक्‍त तरतुदीनुसार संबंधीत फेरफार नोंद रद्‍द करावी. न्यायालयाच्या
निकालानंतर निकालपत्रातील
सुचनेप्रमाणे नव्‍याने फेरफार नोंद नोंदविता येते.
õ दिवाणी दाव्‍यातील वाद विषय आणि महसूल न्‍यायालयातील वाद विषय भिन्‍न असल्‍यास,
दिवाणी न्यायालयाने पारीत केलेला ‘स्‍थगिती’ किंवा ‘जैसे थे’ आदेश महसूल प्रकरणात
लागू होणार नाही.
õ दिवाणी न्यायालयाने पारत केलेला ‘स्‍थगिती’ किंवा ‘जैसे थे’ आदेश नेमका
कशासाठी आणि किती कालावधीसाठी पारीत केला आहे याचाही अभ्‍यास करणे आवश्यक असते.
कधी कधी दिवाणी न्‍यायालय किंवा अपिलीय अधिकारी, ‘विरूध्‍द पक्षकार सुनावणीला हजर
होईपर्यंत’ ‘स्‍थगिती’ किंवा ‘जैसे थे’ आदेश पारीत करतात. कालांतराने विरूध्‍द
पक्षकार सुनावणीला हजर झाला तर असा ‘स्‍थगिती’ किंवा ‘जैसे थे’ आदेश आपोआप संपुष्‍टात
येतो. परंतु काही पक्षकार तोच आधीचा ‘स्‍थगिती’ किंवा ‘जैसे थे’ आदेश दाखवून दिशाभूल
करतात असाही अनुभव आहे.
õ ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांनी, दिनांक १०ऑगस्ट २०१६ रोजी, मंत्रालय लोकशाही दिनात प्राप्त झालेल्या अर्जाला उत्तर देतांना स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ‘एखादा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असून जर मनाई हुकूम किंवा अंतरिम
आदेश नसतील तर कायद्याप्रमाणे प्रकरण हाताळण्यात कोणतीही अडचण नाही.’
í नलिनी पाटील वि. गिरीधर पाटील (२००२(२) बॉम्बे सी आर २८७) या न्‍यायालयीन प्रकरणात, मा. उच्च न्यायालयाने आपले मत स्पष्ट करताना असे म्हटले आहे की, ‘पक्षकाराने
केलेल्या निव्वळ अर्जावरून तलाठ्याने, कोणत्याही
कागदपत्रांची शहानिशा न करता व कायद्याचा आधार नसताना स्थावर मालमत्तेचे अधिकार संपादन नोंदविणे हा निव्वळ अधिकार्‍यांना, कोणत्याही कागदपत्रांची नोंद करण्‍याचा
अनिर्बंध अधिकार देण्यासारखे आहे. त्यामुळे ते अशा अधिकारांचा
दुरुपयोग नक्कीच करतात.’
í महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५१(१) अन्वये, जिथे हक्क, हितसंबंध किंवा दायित्वे
कोणत्याही अभिलेखात किंवा नोंदवहीत दाखल करणे आवश्यक असेल तेव्‍हा असे करण्याचे काम करीत असलेल्या कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्याने किंवा तलाठ्याने
मागणी केल्यानंतर, अशी मागणी केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत, अशा नोंदणीची मागणी करणार्‍या व्‍यक्‍तीने, त्याच्या ताब्यात किंवा अधिकारात असेल अशी सर्व माहिती
किंवा दस्तऐवज पुरविणे किंवा सादर करणे हे तिच्यावर बंधनकारक असेल.
f gV h h
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला प्रकरणी दिवाणी दावा दाखल आहे. काय कार्यवाही अपेक्षित?. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !