प्रतिबंधित सत्ताप्रकारच्‍या जमिनीचे मृत्युपत्र अवैध - सर्वोच्‍च न्‍यायालय
गुजराथ राज्‍यातील एक सदस्‍सीय मा. उच्च न्यायालयात दाखल
एका प्रकरणात प्रश्न उपस्थित झाला होता की, एखाद्या शेतकर्‍याला त्याची
शेतजमीन, मृत्‍युपत्राव्‍दारे शेतकरी नसलेल्‍या व्‍यक्‍तीला देण्‍यास मुंबई कुळवहिवाट
आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ६३ (शेतकरी नसलेल्‍या व्यक्तीकडे हस्तांतरण करण्यास
प्रतिबंध) ची बाधा येईल काय?
तसेच
मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम १७-ब, ३२,
३२-फ, ३२-आय, ३२-ओ, ३२-पी, ३२-यु, ३३(१), ८८-ई किंवा ६४ अन्‍वये कुळाने खरेदी केलेली
जमीन, मृत्‍युपत्राव्‍दारे शेतकरी नसलेल्‍या
व्‍यक्‍तीला देण्‍यास मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ४३(१) (सदर
कुळ कायद्यान्वये कुळाने खरेदी केलेल्‍या जमिनीच्‍या हस्‍तांतरणावर निर्बंध) ची
बाधा येईल काय?
मा. उच्च न्यायालयाच्या न्‍यायाधिशांचे मत होते. तथापि,
त्‍यांनी सदर प्रकरण मा. सर्वोच्‍च न्यायालयाच्या तीन सदस्‍सीय विभागीय खंडपीठाकडे
सादर केले होते.
(SLP (C) क्रमांक १८५२५/२००९ या प्रकरणात, मौजे गभेनी, तालुका चोरयासी, जिल्हा सुरत येथे एक शेतजमीन सामुभाई बुधियाभाई याच्या ताब्यात कुळ हक्‍काने होती. सदर सामुभाई हा कायद्‍यातील तरतुदीनुसार कृषक दिनी सदर शेतजमीनीचा मानीव मालक (Deemed Purchaser) बनला होता.
सामुभाई याने दिनांक २४.१.१९९१ रोजी सदर शेतजमिनीच्‍याबाबतीत
विनोदचंद्र सक्रलाल कपाडिया याच्या लाभात नोंदणीकृत मृत्युपत्र करून ठेवले होते.
समुभाईंच्या निधनानंतर, विनोदचंद्र सक्रलाल कपाडिया याच्या नावाची नोंद सदर जमिनीचा मालक म्हणून
महसूल अभिलेखात करण्यात आली.
पुढे महसूल अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की, विनोदचंद्र सक्रलाल
कपाडिया हे शेतकरी नाहीत. त्यामुळे मुंबई
कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ८४ (क) अन्‍वये कारवाई सुरू होऊन विनोदचंद्र
कपाडिया याला नोटीस देण्यात आली.
या प्रकरणात सर्व संबंधित पक्षकार हजर झाले आणि मयत समुभाईच्या
कायदेशीर वारसांनी विनोदचंद्र कपाडिया याला मृत्युपत्राच्या अटींनुसार जमीन
दिल्यास त्यांची कोणतीही हरकत नसल्याचे सादर केले.
सुनावणी घेतल्यानंतर, अतिरिक्त मामलतदारांनी, सदर मृत्युपत्रामुळे
मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ६३ चा भंग झाल्‍याचे घोषीत केले आणि
उक्त जमीन कोणत्याही बोज्‍यांपासून मुक्‍त अशी शासन जमा केली.
अतिरिक्त मामलतदारांचा सदर आदेश उपजिल्हाधिकार्‍यानी पुनर्विलोकनात
कायम ठेवला आणि पुढे सदर प्रकरण मा. महसूल न्यायाधिकरण, गुजरात यांच्‍या समोर दाखल
झाले.
मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही निर्णयांवर विसंबून, मा. महसूल न्यायाधिकरण,
गुजरात यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, मृत्युपत्र हे हस्तांतरण या संज्ञेत येत नाही
त्यामुळे सदर प्रकरणात मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ६३ ची बाधा
येत नाही.
सबब मा. न्यायाधिकरणाने अतिरिक्त मामलतदार आणि
उपजिल्हाधिकारी यांनी दिलेले आदेश रद्द केले.
मा. न्यायाधिकरणाच्‍या निकालावर नाराज होऊन राज्य शासनाने मा. उच्च न्यायालयात विशेष दिवाणी
अर्ज दाखल केला जो मा. उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्‍सीय खंडपिठासमोर सुनावणीस आले.
मा. सर्वोच्‍च न्यायालयाने, संगप्पा कल्याणप्पा बांगी (मयत)
वि. जमीन न्यायाधिकरण, जमखंडी आणि इतर आणि जयम्मा वि. मारिया बाई (मयत) या
प्रकरणात दिलेल्या निकालाच्‍या आधारावर हे प्रकरण तसेच इतर तत्‍सम प्रकरणे विचारार्थ
मा. सर्वोच्‍च न्यायालयाच्या, तीन सदस्‍सीय विभागीय खंडपीठासमोर सुनावणीस आली.
मा. विभागीय खंडपीठाने कुळ कायदा, कलम ४३ आणि ६३ ची व्याप्ती विचारात घेतली. तसेच याआधी मा. सर्वोच्‍च न्यायालयाने दिलेल्या इतर तत्‍सम प्रकरणांतील निकालांवर सविस्‍तर चर्चा करून जे निष्‍कर्ष नमुद केले आहेत त्‍यांचा स्‍वैर मतितार्थ खालीलप्रमाणे:
(Tenancy Act has not authorized parting of agricultural land to a non-agriculturist without the permission of the authorized officer, therefore, if it is permitted through
a testamentary
disposition, it will be defeating the very soul of the legislation, which cannot be permitted.)
(Section 30 of the Hindu Succession Act acknowledges testamentary succession
as a mode of succession, but not,
by defeating the purpose and object of any legislation, like Tenancy Law.)
(In fact, in view of the decision of this Court in State of W.B. v. Kailash Chandra Kapur, devolution of property by way of a will does not amount to a transfer of the property wherein it has been observed that transfer connotes, normally, between two living persons during life. However, a will takes effect after demise of the testator and transfer in that perspective becomes incongruous.)
(The question arises as to whether any living person can execute a document in contravention of any law. The answer is always in negative. If law do not permit and there
is a prohibition to do certain thing, or there is a prohibition to do certain act except in certain manner,
any document or agreement
or anything in contravention to such provision of law, is illegal and invalid.)
(१०) एखाद्या व्यक्तीच्या हयातीत, जर त्या व्यक्तीवर काही कागदपत्रे अंमलात आणण्याचे बंधन असेल आणि त्याद्वारे त्याची वहिवाट हस्तांतरित करण्याचा त्‍याला अधिकार नसेल किंवा एखाद्या किंवा इतर कायद्यांतर्गत त्याचे हितसंबंध हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नसेल, तर अशा मालमत्तेबाबत अशा कायद्याचे उल्लंघन करून तो मृत्युपत्रासह असा कोणताही दस्तऐवज करून त्याची इच्छा आणि हेतू अंमलात आणू शकत नाही.
(During the lifetime of a living
person, if the person is under restriction to execute certain document and thereby has no right to transfer his occupancy or no right to transfer
his interest under one or
other Act, he cannot execute any document, including a will showing his wish and intention in regard to such property in contravention of such law.)
(Therefore, even if it is accepted that the transfer under the Transfer of Property Act is a conveyance of an
existing property by one
living person to another, and will does not involve any transfer, but if a will is executed in contravention of law, it is always open to the authority
to ignore such will and may
refuse to mutate the name on the basis of such will.)
š=
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला प्रतिबंधित सत्ताप्रकारच्‍या जमिनीचे मृत्युपत्र अवैध - सर्वोच्‍च न्‍यायालय. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !