आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न आमच्या वेबसाईटवर विचारावेत. 📌 Mahsul Guru 📌 YouTube Channel Link!
Posts

मा. उच्‍च न्‍यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचा गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत निर्णय - दिनांक १.१२.२०२२

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 स्‍वैर भाषांतर

प्रतिवादी धोंडू शहादू सपकाळे, भीमराव शामराव कोळी, अशोक राजाराम पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्य आणि इतर यांचेविरूध्‍द मा. उच्‍च न्‍यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे रिट याचिका क्र. २०२२ चा १२०३९ ते १२०४१ दाखल केल्‍या होत्‍या.

या प्रकरणात श्री. भूषण महाजन हे याचिकाकर्त्यांचे वकील तर

श्री. ए. आर. काळे, एजीपी प्रतिवादीचे वकील म्‍हणून हजर होते.

 सदर रिट याचिकेवर मा. न्‍यायमूर्ती श्री. मंगेश एस. पाटील आणि मा. न्‍यायमूर्ती श्री. वाय.जी. खोब्रागडे यांनी दिनांक १.१२.२०२२ रोजी खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे.  

याचिकाकर्त्यांचे विद्वान वकील आणि विद्वान एजीपी यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.

 २. याचिकाकर्ते यांची मागणी आहे की, ज्या मालमत्तेवर याचिकाकर्ते यांनी  अतिक्रमण केले आहे असा दावा केला जात आहे, त्‍या मालमत्तेवर याचिकाकर्ते यांचा हक्क, त्‍यांच्‍या अर्जानुसार नियमित करण्यासाठी तसेच सदर अतिक्रमण निष्कासित करण्‍यासाठी जारी केलेल्या निष्कासन आदेशाबाबत जिल्हाधिकारी यांना योग्‍य ते निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्‍यात यावेत.

 ३. याचिकाकर्त्यांचे विद्वान वकील असे सादर करतात की, कायद्यानुसार आणि गुणवत्तेनुसार उक्‍त मालमत्तेवरील याचिकाकर्त्यांच्या हक्काच्या नियमितीकरणासाठी त्यांच्या अर्जांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले तरच याचिकाकर्त्यांचे समाधान होईल.

 ४. विद्वान सरकारी वकील सादर करतात की, या न्यायालयाने, सन २०२२ च्या जनहित याचिका क्रमांक ५६ च्या सुओ मोटू जनहित याचिका (पीआयएल) क्रमांक २/२०२२ मध्‍ये, गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी जगपाल सिंग आणि इतर विरुद्ध पंजाब राज्य आणि इतर प्रकरणांमध्ये दिलेल्‍या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत. अतिक्रमण काढण्यासाठी त्या जनहित याचिकांमध्ये राज्याला विशिष्ट निर्देश दिलेले असताना, या न्यायालयाने असा कोणताही आदेश देऊ नये जो त्‍या निर्देशांना अपवाद ठरेल.

५. खरे तर, जगपाल सिंग (सुप्रा) प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकारी गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे काढणे राज्यांना बंधनकारक आहे.

 ६. २०२२ च्या सुओ मोटू जनहित याचिका क्रमांक २ मध्ये, दिनांक ६.१०.२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार, प्रमुख न्यायालयाने खालील निर्देश जारी केले आहेत:

‘‘५. उपरोक्त बाबी लक्षात घेऊन आम्ही खालील आदेश देतो:-

(i) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जगपाल सिंग (सुप्रा) मध्ये निर्देशित केलेल्या प्रकरणाशिवाय, या न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत सरकारच्या कोणत्याही प्राधिकरण /अधिकाऱ्याद्वारे कोणतेही अतिक्रमण नियमित केले जाणार नाहीत.

 (ii) महाराष्ट्र सरकार या तारखेपासून ४ (चार) आठवड्यांच्या आत, १२ जुलै २०११ पर्यंत १२,६५२ अतिक्रमणे नियमित करण्याचा आधार दर्शवणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करेल.

(iii) अशा प्रतिज्ञापत्रामध्ये, महाराष्ट्र सरकारने गायरान जमिनीवरील २,२२,१५३ अतिक्रमणे काढण्यासाठी घेतलेल्या धोरणाचा आराखडा देईल, ज्याचा रस्ता- नकाशा (road-map) तयार केला जाईल जेणेकरुन या वर्षाच्या शेवटपर्यंत सर्व अतिक्रमणे काढून टाकणे सुलभ होईल.

 (iv) महाराष्ट्र सरकारने, यापुढे गायरान जमिनींवर कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही याची खात्री करावी, असे न केल्यास, असे अतिक्रमण होणार नाही हे तपासण्यासाठी जबाबदार असणार्‍या व्यक्तींविरुद्ध योग्य ती पावले उचलणे या न्यायालयास भाग पडेल.

 (v) महाराष्ट्र सरकारने योग्य त्या विभागात नियुक्त केलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन, गायरान जमिनींवरील पुढील अतिक्रमणांवर अंकुश ठेवण्यासाठी नोटीस जारी केल्यास ते इष्ट होईल."

 ७. हे उघड आहे की, जोपर्यंत नियमितीकरणाचा संबंध आहे, न्यायालयाचा उक्‍त  आदेश आणि जगपाल सिंग प्रकरणात मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने निर्देशित केलेल्या प्रकरणाशिवाय कोणतेही नियमितीकरण, शासनाच्या किंवा अधिकार्‍यांच्या अधिकारांवर बंधने घालतो.

याचिकाकर्त्यांचा दावा जगपाल सिंग (सुप्रा) च्या प्रकरणामध्ये समाविष्ट आहे की नाही, याबाबत विचार करून प्रतिवादी अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा.

 ८. आम्ही २०२२ च्या सुओ मोटू जनहित याचिका क्रमांक २ मध्ये पारित केलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध असेल असा कोणताही आदेश किंवा निर्देश देऊ शकत नाही.

 ९. म्हणून आम्ही, जिल्‍हाधिकारी यांनी याचिकाकर्त्यांच्या अर्जांवर कायद्यानुसार आणि जगपाल सिंग (सुप्रा) आणि २०२२ च्या सुओ मोटू जनहित याचिका क्रमांक २ मधील निर्णयांनुसार योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊन ही रिट याचिका निकाली काढतो.

hœg

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला मा. उच्‍च न्‍यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचा गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत निर्णय - दिनांक १.१२.२०२२. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Getting Info...

About the Author

Deputy Collector in Revenue Dept. Government of Maharashtra

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.