दंडाधिकारी यांची प्रतिबंधात्‍मक कारवाई - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३

 

दंडाधिकारी यांची प्रतिबंधात्‍मक कारवाई

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३

 ¨ कलम ६: फौजदारी न्यायालयाचे वर्ग 

 ¨ शांतता राखण्‍यासाठी जामीन: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२६ (फौ.प्र.सं. जुने कलम १०७)

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२७: विवक्षित  साहित्याचा प्रसार  प्रस्तुत करणाऱ्या व्यक्तींकडून चांगल्या वर्तनाचा जमीन (फौ.प्र.सं. जुने कलम १०८)   

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२८: संशयित व्यक्तींकडून चांगल्या वागणुकीसाठी जामीन(फौ.प्र.सं. जुने कलम १०९)  

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२९: सराईत अपराध्‍याकडून चांगल्‍या वागणुकीसाठी बंधपत्र: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११०) 

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३०: आदेश काढणे:

(फौ.प्र.सं. जुने कलम १११)  

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३१: न्यायालयात हजर असलेल्या व्यक्ती बाबतची कार्यपद्धती: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११२)  

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३२: न्यायालयात हजर नसलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत समन्स किंवा वॉरंट: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११३)  

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३३: आदेशाची प्रत समन्‍स किंवा वॉरंट सोबत असणे: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११४)  

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३४: जातीनिशी हजेरी माफ करण्याची शक्ती: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११५)  

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३५: खबरीच्या सत्यतेबाबत चौकशी: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११६)  

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३६: जामीन देण्‍याचा आदेश : (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११७)  

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३७: व्यक्तीला विना दोषारोप सोडणे: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११८)  

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३८: जामीनाच्‍या कालावधीची सुरूवात: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११९)

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३९: बंधपत्र: (फौ.प्र.सं. जुने कलम १२०)

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १४०: जामीनदार नाकारण्‍याचा अधिकार: (फौ.प्र.सं. जुने कलम १२१)  

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १४१: जामीन देण्‍यात कसूर झाल्‍यास कारावासात ठेवण्‍याचा अधिकार: (फौ.प्र.सं. जुने कलम १२२) 

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १४८: मुलकी बळाचा वापर करून जमाव पांगवणे (फौ.प्र.सं. जुने कलम १२९)

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १४९: सशस्‍त्र सेनादलाचा वापर करून जमाव पांगवणे: (फौ.प्र.सं. जुने कलम १३०)

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १५१: खटला भरला जाण्‍यापासून संरक्षण: (फौ.प्र.सं. जुने कलम १३२) 

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १६२: 'सार्वजनिक उपद्रव' पुन्‍हा न करण्‍याचा अथवा असे कृत्‍य चालू न ठेवण्‍याचा आदेश: (फौ.प्र.सं. जुने कलम १४३) 

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १६३: उपद्रवाच्‍या किंवा आशंकित संकटाच्‍या अशा तातडीच्‍या प्रकरणात आदेश: (फौ.प्र.सं. जुने कलम १४४) 

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम ९७: मालमत्ता ठेवल्‍याचा संशयीत जागेची झडती घेण्‍यासाठी वॉरंट: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ९४) 

 ¨ मालमत्ता ठेवल्‍याचा संशयीत जागेची झडती घेण्‍यासाठी वॉरंटचा नमुना:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम ९७

 ¨ शांतता राखण्‍यासाठी बंधपत्राचा नमुना

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२५ व १२६

 ¨ चांगल्‍या वर्तणूकीसाठी बंधपत्राचा नमुना

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२७, १२८ व १२९               

 ¨ आदेशाचा नमुना

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३०

 ¨ समन्‍सचा नमुना

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३२

 ¨ अडथळा, दंगा इत्यादींस प्रतिबंध करणारा दंडधिकाऱ्याच्‍या आदेशाचा नमुना

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १६३

                               b›b                           

 

 महाराष्‍ट्र पोलीस कायदा १९५१, कलम १७ अन्‍वये जिल्‍ह्‍यातील पोलीस दलावर, जिल्‍हा दंडाधिकारी या नात्‍याने जिल्‍हाधिकारी यांचे नियंत्रण असते आणि कलम १९ अन्‍वये जिल्‍हा दंडाधिकारी पोलीस दलावर देखरेख करतात.

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम ६ मध्‍ये फौजदारी न्‍यायालयांचे खालील वर्ग नमूद केलेले आहेत:

¡ कलम ६: फौजदारी न्यायालयाचे वर्ग:  उच्च न्यायालय व या संहितेतून अन्य कोणत्याही  कायद्याद्वारे घटित झालेली न्यायालये याशिवाय, प्रत्येक राज्यात पुढील प्रकारची फौजदारी न्यायालय असतील.

(एक) सत्र न्यायालय 

(दोन) प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी 

(तीन) द्वितीय वर्ग न्यायदंडाधिकारी

(चार) कार्यकारी दंडाधिकारी

यातरतुदीन्‍वये, कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे न्यायालय हे फौजदारी न्यायालय आहे.

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १४(१) अन्‍वये राज्‍यशासन प्रत्‍येक जिल्‍ह्‍यात योग्‍य वाटतील तितक्‍या कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांची नेमणूक करण्‍यास सक्षम आहे. यांपैकी एका व्‍यक्‍तीची नियुक्‍ती 'जिल्‍हा दंडाधिकारी' म्‍हणून करण्‍यात येते.

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १४(२) अन्‍वये 'अपर जिल्‍हा दंडाधिकारी' यांची नेमणूक केली जाते.

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १६(४) अन्‍वये 'उपविभागीय दंडाधिकारी' यांची नेमणूक केली जाते.

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १६ अन्‍वये 'कार्यकारी दंडाधिकारी' यांच्‍या स्‍थानिक अधिकारिता ठरविल्‍या जातात.

 ¨ दिनांक ४/९/१९८२ च्‍या गृह विभागाच्‍या विशेष परिपत्रकान्‍वये बृहन्‍मुंबई बाहेर नेमणूकीस असलेल्‍या सर्व निवासी नायब तहसिलदार आणि नायब तहसिलदार यांना 'कार्यकारी दंडाधिकारी' यांचे अधिकार तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा २०२३, कलम १६२ (सार्वजनिक उपद्रव  पुन्हा न करण्यास किंवा तू चालू ठेवण्यास दंडाधिकारी मनाई करू शकेल) कलम १६३ (उपद्रवाच्या किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात आदेश देणे) आणि कलम १९४ (आत्महत्या इत्यादी बाबत पोलिसांनी चौकशी करणे व अहवाल देणे)

(जुनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३, कलम १४३, १४४ आणि १७४) चे अधिकार प्रदान करण्‍यात आले आहेत.  

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १७ अन्‍वये सर्व 'कार्यकारी दंडाधिकारी' हे 'जिल्‍हा दंडाधिकारी' यांना दुय्‍यम असतात.

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम ३१ व ३२ अन्‍वये, कायदा व सुव्‍यवस्‍था राखण्‍याकामी जेव्‍हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस यांना मदतीची आवश्‍यकता असेल तेव्‍हा त्‍यांना मदत करणे आणि विवक्षित अपराधांची माहिती त्‍यांना देणे हे प्रत्‍येक नागरिकाचे कर्तव्‍य आहे.

 ¨ कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांच्‍या स्‍थानिक अधिकारितेत अपराध करण्‍यात येत असेल तर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम ४१ अन्‍वये कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांना अशा अपराध करणार्‍यास अटक करण्‍याचे अधिकार आहेत.

 ¨ चोरीची मालमत्ता, बनावट दस्‍तऐवज इत्‍यादी लपवून ठेवल्‍याचा संशय असल्‍यास, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम ९७ अन्‍वये, 'जिल्‍हा दंडाधिकारी' किंवा 'उपविभागीय दंडाधिकारी' यांना झडतीचे वॉरंट काढण्‍याचे आणि त्‍याद्‍वारे पोलीसांना झडती घेण्‍याचे आदेश देण्‍याचे अधिकार आहेत.

 ¨ एखादी व्‍यक्‍ती बेकायदेशीरपणे लपून बसलेली आहे असा संशय असल्‍यास, भारतीय नागरिक सुरक्षा २०२३, कलम १०० अन्‍वये, 'जिल्‍हा दंडाधिकारी' किंवा 'उपविभागीय दंडाधिकारी' यांना झडतीचे वॉरंट काढण्‍याचे आणि त्‍याद्‍वारे पोलीसांना झडती घेण्‍याचे आदेश देण्‍याचे अधिकार आहेत.

 ¨ एखाद्‍या स्‍त्रीचे किंवा १८ वर्षे पेक्षा कमी वय असलेल्‍या मुलीचे अपहरण केले असल्‍यास अथवा तिला अवैधपणे अडकवून ठेवले असल्‍यास, अशा स्‍त्रीला किंवा मुलीला तात्‍काळ बंधमुक्‍त करून तिच्‍या पालकांच्‍या ताब्‍यात देण्‍यासाठी आणि अशावेळी जरूर तेवढ्‍या बळाचा वापर करण्‍याचे आदेश देण्‍याचा अधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १०१अन्‍वये, 'जिल्‍हा दंडाधिकारी' किंवा 'उपविभागीय दंडाधिकारी' यांना आहेत.            

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२६: या कलमान्‍वये करण्‍यात येणार्‍या कारवाईचा उद्‍देश शिक्षात्‍मक (Punitive) कारवाई नसून प्रतिबंधात्‍मक (Preventive) कारवाई आहे. पूर्वी केलेल्‍या गुन्‍ह्‍याबद्‍दल शिक्षा देणे हा या कलमाचा उद्‍देश नसून भविष्‍यात होणार्‍या गुन्‍ह्‍यांना प्रतिबंध करणे हा उद्‍देश आहे.

 ¨ कोणतीही इसमाने केलेल्‍या अर्जावरून किंवा पोलीसांनी सादर केलेल्‍या अहवालावरून, कार्यकारी दंडाधिकार्‍याची खात्री पटली असेल की, एखादी व्‍यक्‍ती, असे कृत्‍य करण्‍याचा संभव आहे ज्‍यामुळे नजीकच्‍या काळात सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकेल तर या कलमान्‍वये कारवाई करता येऊ शकते.

या कलमान्‍वये कारवाई करतांना, त्‍या व्‍यक्‍तीने केलेल्‍या संभाव्‍य कृत्‍यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकेल अशी कार्यकारी दंडाधिकार्‍याची पुराव्‍यांसह खात्री पटणे आवश्‍यक आहे.

 

¨ शांतता राखण्‍यासाठी जामीन: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२६ (१) अन्‍वये (फौ.प्र.सं. जुने कलम १०७) :

 कोणतीही व्यक्ती शांतता भंग करण्याचा किंवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडवण्याचा अथवा ज्यामुळे संभव: शांतता भंग घडून येईल किंवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडेल असे कोणतेही गैरकृत्य करण्याचा संभव आहे अशी जेव्हा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला खबर मिळाली असेल आणि पुढील कारवाई करण्यास पुरेसे कारण आहे असे त्याचे मत असेल तेव्हा यापुढे उपबंधित केलेल्या रीतीने तो दंडाधिकारी त्यास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे जास्तीत जास्त एक वर्षाच्या कालावधी पुरते शांतता राखण्यासाठी किंवा जामीनपात्र बंधपत्र निष्पादीत करण्याचा आदेश अशा व्यक्तीला का देऊ नये याचे कारण दाखवण्यास त्या व्यक्तीला फर्मावू शकेल.

म्‍हणजेच -  कार्यकारी दंडाधिकार्‍यासमोर उक्‍त अहवाल सादर केला गेल्‍यास, त्‍याने प्रथम अहवालासोबतचे पुरावे बघून, नजीकच्‍या काळात खरोखरच सामनेवालायाच्‍या संभाव्‍य कृत्‍यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकेल याची खात्री करून घ्‍यावी. तसेच अहवालात असे प्रकरण "पोलीस निरीक्षक (शासनातर्फे) विरूध्‍द जाब देणार" असे चालवावे. अहवालाची तपासणी करतांना भविष्‍यात येणारा सण/समारंभ, सामनेवालायांचा त्‍याच्‍याशी संबंध किंवा तो करू शकेल असे शांतता भंगाचे संभाव्‍य कृत्‍य, त्‍यामागचे कारण, सामनेवालायाच्‍या शांतता भंगाच्‍या संभाव्‍य कृत्‍यामुळे होणारे नुकसान, सामनेवालायाचे बळ, त्‍याला असणारा पाठिंबा इत्‍यादी बाबतींचा विचार करावा. अहवालात सामनेवालायाचा संपूर्ण पत्ता, साक्षीदार असल्‍यास त्‍यांचे संपूर्ण पत्ते असल्‍याची खात्री करावी.     

 यानंतर अहवालाच्‍या समासात, "माझ्‍यासमोर सादर केलेला सदर अहवाल व त्‍याच्‍या बरोबर असणार्‍या पुराव्‍यांचे मी अवलोकन केले. त्‍यावरून माझी खात्री झाली आहे की, सदर प्रकरण भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १२६ अन्‍वये चालविण्‍यास योग्‍य आहे.

प्रकरण दाखल करून घेतले. भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३० अन्‍वये आदेश पारित करावे." असा शेरा नमुद करावा.

भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम  १३० अन्‍वयेचा आदेश पोलीसांनी बजवायचा असतो.

 ¨ भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १२६ या कलमाखाली एक वर्षाकरिता, फक्त सार्वजनिक शांतता ठेवण्यासाठीच जामीनदारासह किंवा जामीनदाराविना बंधपत्र का घेऊ नये याबाबत कारणे दाखवा नोटीस देता येते. त्यात चांगल्या वर्तणूकीच्या बंधपत्राचा समावेश होत नाही हे लक्षात ठेवावे.

 ¨ भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३५(६) अन्‍वये, सदर प्रोसिडींग सहा महिने संपताच आपोआप संपुष्टात येते. ते पुढे चालू ठेवायचे असल्यास विशेष कारणे नमूद करून दंडाधिकारी यांनी त्याप्रमाणे आदेश करावा.

 ¨ काही ठिकाणी पोलीसांनी भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १२६ अन्‍वयेचा अहवाल सादर केल्‍यानंतर त्याच दिवशी लगेच अंतरिम बंधपत्र तर काही ठिकाणी थेट अंतिम बंधपत्र करुन घेतले जाते. ही बाब अत्यंत चुकीची आहे.

पोलिसांनी असे प्रकरण दाखल केल्यानंतर कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी सामनेवालायास भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३० नुसार आदेश पारीत करणे अनिवार्य आहे. 'आपणाकडून जामीनदारासह रक्‍कम रूपये ......../- इतक्या रकमेचे बंधपत्र का करुन घेऊ नये?' अशी विचारणा केली जाणे आवश्यक आहे. सामनेवालायाला त्‍याचे म्‍हणणे सादर करण्‍यासाठी विशिष्ट मुदत देणे आवश्‍यक आहे. बहुतेक प्रकरणात हे समन्‍स दिले जात नाही. सामनेवाला याचे म्हणणे ऐकून नंतरच आवश्यकतेनुसार जामीन आणि बंधपत्र घेणे अपेक्षीत आहे. जामीन व बंधपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही असे चौकशीअंती निदर्शनास आल्यास 'सदर प्रकरणी जामीन आणि बंधपत्राची आवश्‍यकता दिसून येत नाही सबब कामकाज बंद करणेत येत आहे' असे नमूद करुन प्रकरण बंद करावे.

 P ज्‍या कारणांवरून सामनेवाल्‍याविरूध्‍द फौजदारी खटला चालला होता, त्‍याच कारणावरून भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १२६ अन्‍वये कारवाई होऊ शकत नाही. (ए.आय.आर. १९३४, मद्रास-२०२; ए.आय.आर. १९२९, मद्रास-८४२.)

 P दंडाधिकार्‍यासमोर ठेवलेल्‍या पुराव्‍यांवरून, नजीकच्‍या काळात शांतताभंग होण्‍याची दाट शक्‍यता असावी. (क्रि.लॉ जर्नल, १९७७-१३६९; आय.एल..आर. १९८०(२) केरळ ५७९.)

 P निव्‍वळ पूर्वी एखादे गैरकृत्‍य कलेले होते त्‍यामुळे तो भविष्‍यकाळात शांतताभंगाचे कृत्‍य करू शकेल असे मानने योग्‍य ठरणार नाही. (क्रि.लॉ जर्नल, १९७३-१७१३; क्रि.लॉ जर्नल, १९७०-१११.)

 P जमिनीच्‍या कब्‍ज्‍यावरून असलेल्‍या तंट्‍यात किंवा किरकोळ वादात या कलमाचा वापर करता येणार नाही. शांतता भंग होण्‍याची शक्‍यता टळली असेल तर सुरू करण्‍यात आलेली कारवाई रद्‍द करण्‍यात यावी. (ए.आय.आर. १९७०, पाटणा-१३४; क्रि.लॉ जर्नल, १९७०-७२४.)

  

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२७: विवक्षित  साहित्याचा प्रसार  प्रस्तुत करणाऱ्या व्यक्तींकडून चांगल्या वर्तनाचा जमीन (फौ.प्र.सं. जुने कलम १०८) : 

 (१) या कलमान्‍वये, जेव्हा एखाद्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला, त्याच्या स्थानिक अधिकारी ते  किंवा त्या बाहेर असताना जी व्यक्ती - 

(एक)  तोंडी किंवा लेखी  किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे जाणीवपूर्वक प्रसार करेल किंवा प्रसार करण्याचा प्रयत्न करेल,-

(क) भारतीय न्यायसंहिता २०२३, कलम १५२ (भारताची सार्वभौमत्ता , एकात्मता आणि अखंडत्व धोक्यात आणणारी कृती) किंवा कलम १९६ (धर्म, वंश, जन्मस्थान निवास भाषा इत्यादी कारणावरून  विविध गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे  व एकोपा टिकवण्यास बाधक अशी कृती) किंवा कलम १९७ (राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधक असे  आरोप  प्रपादने) किंवा कलम २९९ (कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा किंवा धार्मिक शब्दांचा अपमान करून धार्मिक भावनांवर अत्याचार करण्याच्या उद्देशाने बुद्धी पुरस्कार  व दुष्ट उद्देशाने कृती) याखाली ज्‍याचे प्रकाशन शिक्षा पात्र आहे असे कोणतेही साहित्य किंवा,

 (ख) जे साहित्य प्रसार करणे  हे  भारतीय न्याय संहिता  २०२३ याखाली  ‘फौजदारी पात्र धाकदपटशा’ किंवा ‘बदनामी’ या सदरास  मोडते आणि आपली पदवी कर्तव्‍ये पार पाडण्याचे कार्य करणाऱ्या  किंवा तसे म्हणून कार्य करणाऱ्या  न्यायाधीशासंबंधीचे कोणतेही साहित्य, तोंडी किंवा लेखी  किंवा अन्यप्रकारे कोणत्याही रीतीने प्रसार करते  किंवा प्रसार करण्याचा प्रयत्न करते किंवा तो प्रसार करण्यास अपप्रेरणा देते,

 (दोन) भारतीय न्यायसंहिता २०२३, कलम २९२ (ज्याबाबत अन्यथा उपबंध केलेला नाही त्या प्रकरणी सार्वजनिक उपद्रवाबद्दल शिक्षा) मध्ये  निर्दिष्ट केलेले असे कोणतेही अश्लील साहित्य बनवते, निर्माण करते, प्रकाशित करते किंवा विक्रीस ठेवते, आयात करते, निर्यात करते, अभीहस्तांतरित करते,  विकते, भाड्याने देते, वितरित करते, जाहीररित्या प्रदर्शित करते किंवा अन्य कोणत्याही रीतीने त्याचा प्रसार करते,

 अशी एखादी व्यक्ती आपल्या स्थानिक अधिकारितेत आहे अशी खबर मिळाली असेल तर  आणि पुढील कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण आहे असे त्या दंडाधिकाराचे मत असेल तेव्हा यात यापुढे उपबंधित केलेल्या रीतीने तो दंडाधिकारी, त्यास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे जास्तीत जास्त एक वर्षाच्या कालावधी पुरते, अशा व्यक्तीने चांगली वागणूक ठेवण्यासाठी,  जामीनपात्र बंधपत्र निष्पादित करण्याचा आदेश तिला का देऊ नये याचे कारण दाखवण्यास त्या व्यक्तीला फर्मावू शकेल.

 (२) मुद्रण व पुस्तक नोंदणी,  नियतकालिक अधिनियम २०२३, यामध्ये  नमूद नियमांखाली नोंदणी केलेल्या किंवा त्यानुरूप संपादित, मुद्रित व प्रसिद्ध केलेल्या  कोणत्याही प्रकाशनाचा संपादक. मालक, मुद्रक किंवा प्रकाशक याच्याविरुद्ध  अशा प्रकाशनात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही साहित्याच्या संदर्भात या कलमाखाली कोणतीही कार्यवाही, राज्य शासन किंवा राज्य शासनाने या संबंधात शक्ती प्रदान केलेला एखादा अधिकारी यांच्या आदेशाखेरीज किंवा प्राधिकराखेरीज केली जाणार नाही.

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२८: संशयित व्यक्तींकडून चांगल्या वागणुकीसाठी जामीन(फौ.प्र.सं. जुने कलम १०९) :

 या कलमान्‍वये, जी व्यक्ती गुप्तपणे वावरण्याची खबरदारी घेते अशी एखादी व्यक्ती आपल्या स्थानिक अधिकारितेत आहे आणि दखलपात्र अपराध करण्याचे हेतूने ती तसे करीत आहे असे समजण्यास कारण आहे अशी जेव्हा एखाद्या कार्यकारी दंडाधिकार्‍याला खबर मिळेल तेव्हा, यात पुढे उपबंधित केलेल्या रीतीने तो दंडाधिकारी त्यास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे जास्तीत जास्त एक वर्षाच्या कालावधी पुरते, अशा व्यक्तीने चांगली वागणूक ठेवावी  यासाठी जामीनपात्र बंधपत्र निष्पादीत करण्याचा आदेश तिला का देऊ नये याचे कारण दाखविण्यास त्याला व्यक्तीला फर्मावू शकेल.

 P भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १२८ अन्‍वये कारवाई करण्‍यासाठी (१) सामनेवाला, त्‍याचे, त्‍याच्‍या ठिकाणाचे अस्‍तित्‍व लपविण्‍याचा प्रयत्‍न करत असावा (२) तो असे कृत्‍य एखादा दखलपात्र गुन्‍हा करण्‍याच्‍या इराद्‍याने करीत आहे असे मानण्‍यास आधार असावा. या दोन्‍हीपैकी एक बाब जरी नसेल तर भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १२८ अन्‍वये कारवाई करता येणार नाही. (ए.आय.आर. १९६०, पाटणा-१५५; क्रि.लॉ जर्नल, १९६०-३८६.)

  

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२९: सराईत अपराध्‍याकडून चांगल्‍या वागणुकीसाठी बंधपत्र: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११०) :

 या कलमान्‍वये, ज्यावेळेस कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास माहिती मिळेल की, त्याच्या स्थानिक अधिकार क्षेत्रातील एखादी व्यक्ती,

(क) सरावलेला असा जबरी चोर, घरफोड्या, चोर किंवा बनावटकार आहे किंवा,

(ख) चोरी संपत्तीची आहे हे माहीत असताना सुध्‍दा, अशी संपत्ती घेण्यास सरावलेली आहे किंवा,

(ग) चोरांना संरक्षण किंवा आसरा देण्यास अथवा चोरीची संपत्ती लपविण्यास किंवा तिची विल्हेवाट करण्याच्या कामी मदत करण्यास सरावलेली आहे किंवा,

(घ) अपनयन (kidnapping), अपहरण ( abduction), बलाद्‌ग्रहण (extortion), ठकवणूक (cheating) किंवा आगळीक (mischief)  अथवा भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या दहाव्या प्रकरणाखालील (नाणी चलन बॅक नोटा आणि शासकीय मुद्रांक यासंबंधीची अपराध) किंवा त्या संहितेच्या कलम १७८ (नकली नाणे शासकीय मुद्रांक  चलन  किंवा बँक नोटा तयार करणे), कलम १७९ (नकली किंवा बनावट नाणे शासनाचे मुद्रांक यांनी नोटा  किंवा बँक नोटा खऱ्या असल्याप्रमाणे वापरणे), कलम १८० (नकली किंवा बनावट नाणे शासनाचा मुद्रांक चेन्नई नोटा किंवा बँक नोटा कब्जात बाळगणे)  किंवा कलम १८१ (नाणे शासकीय मुद्रांक चलनी नोटा किंवा बँक नोटा नकली  बनवणे किंवा बनविण्यासाठी लागणारी साधने किंवा सामग्री बाळगणे) या खाली शिक्षा पात्र असलेला कोणताही अपराध करण्यास सरावलेली आहे किंवा, करण्याचा प्रयत्न करते किंवा करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा,

(ड) शांतता भंग ज्यात समाविष्‍ट आहे असे अपराध करण्यास सरावलेली आहे किंवा करण्याचा प्रयत्न करते किंवा करण्यास अप प्रेरणा देते किंवा,

(च) वरील कृत्‍ये सराईतपणे  करणारी किंवा करण्याचा प्रयत्न करणारी किंवा अपप्रेरणा,  प्रोत्साहन देणे अशी कृत्य करते आणि पुढील कायद्यांपैकी म्हणजे -

(अ) औषधी द्रव्‍य व प्रसाधने अधिनियम १९४०,

(ब) विदेशी विनिमयचलन विनियमन अधिनियम १९४७,

(क) कर्मचारी भविष्‍य निधी अधिनियम १९५२,

(ड) अत्‍यावश्‍यक वस्‍तू अधिनियम १९५५,

(ई) नागरी हक्‍क संरक्षण अधिनियम १९५५,

(फ) सीमाशुल्‍क अधिनियम १९६२,

(ग) अन्‍न सुरक्षितता आणि मानके अधिनियम, २००६ किंवा,

 (२) यांपैकी एका किंवा अधिक अधिनियमांखालील कोणताही अपराध साठेबाजीस अथवा नफेबाजीस किंवा अन्‍नातील अथवा औषधी द्रव्‍यांतील भेसळीस अथवा भ्रेञयाचारास प्रतिबंध करण्‍याचा कायदा करणार्‍या अन्‍य कोणत्‍याही कायद्‍यान्‍वये शिक्षापात्र असलेला कोणताही अपराध करण्‍यात सारावलेला आहे; किंवा

(ह) इतका दु:साहसी आणि धोकादायक आहे की त्‍याला जामीनाशिवाय मोकळा सोडणे समाजास धोकादायक ठरेल अशा व्‍यक्‍तीबाबत खबरीवरून, पोलिस रिपोर्टवरून दंडाधिकारी यांना, योग्य वाटेल त्याप्रमाणे जास्तीत जास्त तीन वर्षाच्या कालावधी पुरते अशा व्यक्तीला चांगली वागणूक ठेवण्यासाठी  जामीनपात्र बंधपत्र निष्पतीत करण्याचा आदेश तिला का देऊ नये याचे कारण दाखवण्यास त्या व्यक्तीला  दंडाधिकारी फर्मावू शकेल.  

याबाबत- प्रथम रेकॉर्ड बघून खात्री करावी. खात्री पटल्यास त्याच्‍याकडून जामीनदारासह जास्‍तित जास्‍त तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी, विशिष्ठ जामीनदारासह (उदा. डॉक्टर, प्रतिष्ठीत व्यक्ती इ.) चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र का घेण्‍यात येऊ नये याचे कारण दाखविण्‍यासाठी फर्मावता येऊ शकते.

P दु:साहसी आणि धोकादायक म्‍हणजे इतरांच्‍या शारीरिक बाबींची आणि मालमत्तेची पर्वा न करणारा, कृत्त्‍याच्‍या परिणामांची पर्वा न करणारा असा इसम (ए.आय.आर. सर्वोच्‍च न्‍यायालय- १९८१-६७४; ए.आय.आर. १९४९-अला.-१२.)

P वाईट चालीरितीच्‍या इसमाविरूध्‍द या कलमाखाली कारवाई करता येणार नाही. (क्रि.लॉ जर्नल, १९६०-६३८.)  

 ¨ भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १२६ ते १२९ अन्‍वये कारवाई करतांना कलम १३० नुसार आदेश पारीत करणे अनिवार्य आहे.

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३०: आदेश काढणे:

(फौ.प्र.सं. जुने कलम १११) :

 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२६ ते १२९ (जुने कलम १०७ ते ११०) अन्‍वये कारवाई करतांना भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३० अन्‍वये आदेश पारीत करणे अनिवार्य आहे. सामनेवालायाला त्‍याचे म्‍हणणे सादर करण्‍यासाठी विशिष्ट मुदत देणे आवश्‍यक आहे. बहुतेक प्रकरणात आदेश काढला जात नाही. सामनेवाला याचे म्हणणे ऐकून नंतरच आवश्यकतेनुसार जामीन आणि बंधपत्र घेणे अपेक्षीत आहे.

¨ भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३०अन्‍वये काढलेल्‍या आदेशात, दंडाधिकार्‍याला मिळालेल्‍या खबरीचा सारांश, निष्‍पादित करावयाच्‍या बंधपत्राची रक्‍कम, बंधपत्राची मुदत, जामीनदारांचे प्रकार आणि त्‍यांची संख्‍या याबाबत वर्णन असावे.

 P भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३० अन्‍वयेचा आदेश हा न्‍यायिक आदेश असल्‍यामुळे तो छापील नमुन्‍यात काढता येणार नाही. (कर्नाटक लॉ जर्नल, १९८०(२)-४०८.)

P भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३० अन्‍वयेच्‍या आदेशाविरूध्‍द पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करता येतो. (ए.आय.आर. सर्वोच्‍च न्‍यायालय- १९७८-४७; क्रि.लॉ जर्नल, १९७८-१६५.)

 P कारवाई सुरू झाल्‍यानंतर नवीन घटना घडली असेल तर पुन्‍हा भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३० अन्‍वये आदेश काढण्‍यात यावा. (मद्रास लॉ जर्नल, १९५३(२)-६६९.)      

 P जर दंडाधिकार्‍याने, भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३० अन्‍वयेचे आदेश काढले नसतील तर पुढील सर्व कार्यवाही बेकायदेशीर ठरेल. (आय.एल.आर. ३०, मद्रास-२८२; ए.आय.आर. १९६३-अला.,१०५; क्रि.लॉ जर्नल, १९६३-२७३.)  

  

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३१: न्यायालयात हजर असलेल्या व्यक्ती बाबतची कार्यपद्धती: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११२) :

 भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३० अन्‍वयेच्‍या आदेशान्‍वये सामनेवाला दंडाधिकारी यांचे समोर हजर झाल्यास त्याला सदर आदेश वाचून दाखविला जाईल. त्‍याची इच्‍छा असल्‍यास त्‍याला त्याचेवरील आरोप समजावून सांगण्यात येतील.

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३२: न्यायालयात हजर नसलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत समन्स किंवा वॉरंट: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११३) :

 भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३० अन्‍वयेचा आदेश सामनेवालावर बजावूनही तो हजर न राहिल्यास तिच्या विरूध्द समन्‍स काढता येईल. हे समन्‍स भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३०अन्‍वयेच्‍या आदेशासह असावे. या समन्‍स अन्‍वये सामनेवाला जरी हवालतीत असला तरी त्‍याला दंडाधिकारी यांचे समोर हजर करावे लागेल. जर सामनेवाला याला तात्‍काळ अटक केल्‍याशिवाय शांतताभंगास प्रतिबंध करणे शक्‍य नाही अशी दंडाधिकार्‍याची खात्री झाली तर खबरीचा सारांश नमुद करून, दंडाधिकारी सामनेवालाला अटक करण्‍यासाठी वॉरंट काढू शकेल.

 

 ¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३३: आदेशाची प्रत समन्‍स किंवा वॉरंट सोबत असणे: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११४) :

 भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३२ अन्‍वये काढलेल्‍या समन्‍स अथवा वॉरंटसह भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३० अन्‍वये काढलेल्‍या आदेशाची प्रत असावी. समन्‍स अथवा वॉरंटची अंमलवजावणी करणार्‍या अधिकार्‍याने ती सामनेवालावर बजावणे आवश्‍यक आहे.

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३४: जातीनिशी हजेरी माफ करण्याची शक्ती: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११५) :

ज्‍या सामनेवाला विरूध्‍द भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३० अन्‍वये  आदेश काढलेला असेल, त्‍याला स्‍वत: हजर राहण्‍याची आवश्‍यकता नाही अशी दंडाधिकार्‍याची खात्री झाल्‍यास, दंडाधिकारी सामनेवाल्‍याला स्‍वत: हजर न राहता, त्‍याच्‍या वकीलामार्फत हजर राहण्‍याची सवलत देऊ शकेल.

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३५: खबरीच्या सत्यतेबाबत चौकशी: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११६) :

 ž भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३५(१): जेव्‍हा भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३० अन्‍वयेच्‍या आदेशाने किंवा भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३२ अन्‍वयेच्‍या समन्‍स/वॉरंटनुसार, सामनेवाला दंडाधिकार्‍यासमोर आणला जाईल व त्‍याला भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३१ अन्‍वये सदर आदेश वाचून दाखविला जाईल तेव्‍हा ज्‍या खबरीवरून सामनेवालाविरूध्‍द कारवाई करण्‍यात आली आहे त्‍या खबरीची सत्‍यता पडताळणी करण्‍याकामी आवश्‍यक तो इतर पुरावा दंडाधिकार्‍यामार्फत घेतला जाईल.

 ž भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३५(२): सदर प्रकरण चालविण्‍यासाठी आणि इतर पुरावा घेण्‍यासाठी पुढील कार्यवाही करण्‍यात येईल.

 ž भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३५(३): सदर चौकशीची सुरूवात होऊन ती संपण्‍याच्‍या कालावधीत सामनेवालाकडून सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ नये यासाठी तात्‍काळ उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे असे दंडाधिकार्‍याची खात्री पटल्‍यास, सामनेवाला याने सदर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत शांतता राखण्‍यासाठी किंवा चांगली वर्तणूक ठेवण्‍यासाठी, जामीनदारासह किंवा जामीनदाराविना बंधपत्र लिहून द्‍यावे असा निर्देश दंडाधिकारी देऊ शकेल.

उपरोक्‍त निर्देशित बंधपत्राचे निष्‍पादन होईपर्यंत किंवा अशा बंधपत्राचे निष्‍पादन करण्‍यास कसूर झाल्‍यास, सदर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सामनेवाला याला (कमाल १४ दिवस) कैदेत स्‍थानबध्‍द ठेऊ शकेल.

परंतु-

(क) भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १२७ किंवा १२८ किंवा १२९ अन्‍वये ज्‍याविरूध्‍द कारवाई केली गेली असेल त्‍याच्‍याकडून 'चांगली वर्तणूक ठेवण्‍यासाठी' बंधपत्र निष्‍पादित करण्‍याचा निर्देश दिला जाणार नाही.

(ख) बंधपत्राबाबतच्‍या रकमेबाबत, जामीनदाराबाबत, जामीनदारांच्‍या संख्‍येबाबतच्‍या शर्ती, सामनेवाल्‍याविरूध्‍द असलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या तुलनेत जास्‍त नसाव्‍या.

ž भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३५(४): सामनेवाला सराईत अपराधी आहे किंवा दु:साहसी आणि धोकादायक आहे की त्‍याला जामीनाशिवाय मोकळा सोडणे समाजास धोकादायक ठरेल, या गोष्‍टी पुराव्‍यासह शाबीत करता येतील.

 ž भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३५(५): सामनेवाला यांची संख्‍या एकपेक्षा जास्‍त असल्‍यास, त्‍यांच्‍याबाबत एकत्र किंवा स्‍वतंत्र प्रकरणाव्‍दारे चौकशी करण्‍याचा अधिकार दंडाधिकार्‍याला आहे.

 ž भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३५(६): या कलमांखालील चौकशी, तिच्‍या प्रारंभाच्‍या दिनांकापासून (सामनेवाला हजर झाल्‍याचा दिनांक) सहा महिन्‍याच्‍या कालावधीत पूर्ण करावी. ही चौकशी सहा महिन्‍याच्‍या कालावधीत पूर्ण झाली नाही, आणि दंडाधिकार्‍याने विशेष कारणे नमुद करून, सहा महिन्‍यानंतर चौकशी सुरू ठेवण्‍याबाबत आदेश पारीत केले नसतील तर ही चौकशी आपोआप बंद झाल्‍याचे मानण्‍यात येईल.

सहा महिन्‍यानंतर ही चौकशी सुरू ठेवायची असल्‍यास, विशेष कारणे नमुद करून त्‍याबाबत आदेश पारीत करणे आवश्‍यक आहे.

 ž भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १३५(७): या कलमांखालील चौकशी, दंडाधिकार्‍याने विशेष कारणे नमुद करून, सहा महिन्‍यानंतर चौकशी सुरू ठेवण्‍याबाबत आदेश पारीत केले असतील आणि सामनेवाला याने त्‍याबाबत सत्र न्‍यायालयात दाद मागितली तर, सत्र न्‍यायालय याबाबत खात्री करून अशी चौकशी रद्‍द करू शकेल.

 P ज्‍यावेळी सामनेवाला दंडाधिकार्‍यासमोर हजर होतो त्‍यावेळी चौकशीचे काम सुरू झाल्‍याचे मानले जाते. (बिहार लॉ जर्नल, १९७८-६५६.)

 P चौकशी सुरू झाल्‍यानंतरच कार्यकारी अंतरिम बंधपत्राचा आदेश देता येईल. (क्रि.लॉ जर्नल, १९९१-११७५.)

 P बर्‍याच वर्षापूर्वी शिक्षा झालेला इसम सराईत घरफोड्‍या आहे असे म्‍हणता येणार नाही. (बिहार लॉ जर्नल, रि. १९७६-९०.) 

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३६: जामीन देण्याचा आदेश:  फौ.प्र.सं. जुने कलम ११७) :

 चौकशीअंती, सामनेवालाकडून, यथास्‍थिती शांतता राखण्‍यासाठी किंवा चांगल्‍या वर्तणूकीसाठी, जामीनदारासह किंवा जामीनदाराविना बंधपत्र लिहून घेणे आवश्‍यक आहे अशी दंडाधिकार्‍याची खात्री झाली तर दंडाधिकारी त्‍याबाबत अंतिम निर्देश देऊ शकेल.

परंतु-

(क) बंधपत्राबाबतचा कालावधी, रक्‍कम, स्‍वरूप सामनेवाल्‍याविरूध्‍द असलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या तुलनेत जास्‍त नसाव्‍या.

(ख) बंधपत्राची रक्‍कम सामनेवाल्‍याविरूध्‍द असलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या तुलनेत जास्‍त नसाव्‍या.

(ग) अज्ञानाविरूध्‍द चौकशी असल्‍यास, बंधपत्र जामीनदाराकडूनच निष्‍पादित करण्‍यात यावे.

P चौकशीत दंडाधिकार्‍याचे नैतिक समाधान होणे पुरेसे नाही, त्‍यासाठी कायदेशीर पुरावा असावा. (आय.एल.आर. १०, बॉम्‍बे-१७४.)

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३७: व्यक्तीला विना दोषारोप सोडणे: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११८) :

 चौकशीअंती, सामनेवालाकडून बंधपत्र लिहून घेणे आवश्‍यक आहे याबाबत नाही अशी दंडाधिकार्‍याची खात्री झाली तर दंडाधिकारी त्‍याबाबत निर्देश देऊ शकेल आणि अभिलेखात तशी नोंद घेऊन सामनेवाला येला विनादोष सोडून देईल.

 P बंधपत्राची मुदत शेवटचा आदेश झाल्‍याच्‍या तारखेपासून सुरू होते. (ए.आय.आर.१९२७, मद्रास-५४२; क्रि.लॉ जर्नल, २९-७७.)

 P बंधपत्र निष्‍पादित करण्‍याच्‍या आदेशास स्‍थगिती मिळाली असेल तर स्‍थगितीची मुदत संपल्‍यानंतर बंधपत्राची मुदत सुरू होते. (बिहार लॉ जर्नल रि., ३५३.)

 P शांतता राखण्‍यासाठी किंवा चांगल्‍या वर्तणूकीसाठीच्‍या बंधपत्रास कोर्ट फी स्‍टँप लागत नाही. (गॅझेट ऑफ इंडिया १८८९-भाग १, पान ५०६.)

P बंधपत्राच्‍या रकमेइतकी प्रॉमिसरी नोट लिहून घेणे किंवा तितकी रक्‍कम रोख जमा करण्‍याचा आदेश देणे बेकायदेशीर आहे. (आय.एल.आर.६, कलम १४; आय.एल.आर. ३२, बॉम्‍बे-४४९.)

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३८: जामीनाच्‍या कालावधीची सुरूवात: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ११९) :

 कलम १२५ किंवा कलम १३६ अन्वये जिच्‍या बाबतीत जामीन आवश्यक करणारा आदेश काढण्यात आला असेल  अशी कोणतीही व्यक्ती अशा आदेशाच्या वेळी कारावासात शिक्षा भोगत असेल तर,  त्याच्या शिक्षेचा असा कालावधी  संपताच  जामीनाचा कालावधी सुरू होईल. अन्यप्रकरणी असा कालावधी  अशा आदेशाच्या दिनांक सुरू होईल. मात्र दंडाधिकार्‍याने पुरेशा कारणास्तव नंतरचा दिनांक निश्चित केला असेल तर तो अपवाद समजण्यात येईल.

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३९: बंधपत्र:

(फौ.प्र.सं. जुने कलम १२०):

 अशा कोणत्याही व्यक्तीने निष्पादित करावयाच्या बंधपत्राने किंवा जामीन पत्राने ती प्रकरण परत्वे शांतता राखण्यास किंवा चांगली वागणूक ठेवण्यास बांधली जाईल आणि यापैकी  दुसऱ्या बाबतीत कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असा कोणताही अपराध करणे किंवा करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा करण्यास अपप्रेरणा देणे हे कुठेही करण्यात आले तरी तो बंधपत्राचा भंग ठरेल.

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १४०: जामीनदार नाकारण्‍याचा अधिकार: (फौ.प्र.सं. जुने कलम १२१) :

 (१) बंधपत्राच्‍या प्रयोजनासाठी एखादी व्यक्ती जामीनदार होण्यास अयोग्य व्‍यक्‍तीला नाकारण्‍याचा अधिकार दंडाधिकार्‍याला आहे. दंडाधिकार्‍याच्‍या पूर्वाधिकार्‍याने पूर्वी स्‍वीकारलेल्‍या जामीनदाराला अयोग्यतेच्‍या कारणामुळे नाकारण्‍याचा अधिकारही दंडाधिकार्‍याला आहे.

परंतु जामीनदाराला अयोग्यतेच्‍या कारणामुळे नाकार देण्‍यापूर्वी, दंडाधिकार्‍याने स्‍वत:, किंवा त्‍याच्‍या दुय्‍यम अधिकार्‍यामार्फत जामीनदाराच्‍या अयोग्‍यते बद्‍दल शपथेवर रीतसर चौकशी करणे आवश्‍यक आहे.

(२) उपरोक्‍त चौकशी करतांना, सामनेवाला आणि त्‍याच्‍या जामीनदाराला नोटीस बजावून, म्‍हणणे मांडण्‍याची आणि पुरावे सादर करण्‍याची संधी दंडाधिकारी देईल.

(३) वरील प्रमाणे खात्री केल्‍यानंतरच, जामीनदाराला नाकरणारा आदेश पारीत करण्‍यात येईल.

P जामीनदार अमुक भागातीलच पाहिजे असे बंधन लादता येणार नाही. (ए.आय.आर.१९७८,सर्वोच्‍च न्‍यायालय-१५९४;  क्रि.लॉ जर्नल, १७०३.)

 P जामीनदार अमुक जातीचा असावा किंवा नसावा असे बंधन लादता येणार नाही.

 (१ बी.एल.आर.१९७८,३२०-प-५; क्रि.लॉ जर्नल, १७०३.)

 P पूर्वी शिक्षा झालेला इसम जामीनदार राहू शकतो. (आय.एल.आर.२६-अला.१८९.)

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १४१: जामीन देण्‍यात कसूर झाल्‍यास कारावासात ठेवण्‍याचा अधिकार: (फौ.प्र.सं. जुने कलम १२२) :

 (१) कलम १२५ किंवा कलम १३६ अन्‍वये जामीन देण्‍याचा आदेश देण्‍यात आलेल्‍या व्‍यक्‍तीस, तिने जामीन देण्‍यास कसूर केल्‍यास, त्‍याने जामीन देईपर्यंत कारावासात ठेवण्‍याचा अधिकार दंडाधिकार्‍याला आहे. अशी व्यक्ती आधीच तुरुंगात असल्यास तिला तुरुंगातच स्थानबद्ध केले जाऊ शकते.

  (२) कलम १३६ खाली दंडाधिकार्‍याने दिलेल्या आदेशाला अनुसरून एखाद्या व्यक्तीने  शांतता राखण्यास  राखण्याबाबत  बंधपत्र  किंवा जामीन पत्र निष्पादित केल्यानंतर जर तिने जामीन /बंधपत्राचा भंग केला याबाबत त्या दंडाधिकाऱ्याची किंवा त्याच्या पदीय उत्तराधिकाऱ्याची  खात्री होईल अशा प्रकारे शाबित करण्यात आले तर, अशा शाबितीची आधारभूत कारणे नमूद करून असा दंडाधिकारी किंवा त्याचा पदिय उत्तराधिकारी, त्या व्यक्तीला अटक करून बंधपत्राचा कालावधी संपेपर्यंत तुरुंगात स्थानबद्ध करावे असा आदेश देऊ शकेल.  आणि सदर व्यक्ती कायद्यानुसार ज्‍या अन्य कोणत्याही शिक्षेला किंवा समपहरणाला पात्र असेल त्याला या आदेशामुळे बाधा येणार नाही. 

l›

 

n जमाव पांगवणे-

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १४८: मुलकी बळाचा वापर करून जमाव पांगवणे (फौ.प्र.सं. जुने कलम १२९) :

 (१) कोणताही कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा पोलीस ठाणे अंमलदार किंवा पोलीस उपनिरीक्षकापेक्षा खालच्‍या दर्जाचा नसलेला पोलीस अधिकारी, कोणत्‍याही बेकायदेशीर जमावाला किंवा ज्‍यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग घडून येण्‍याची शक्‍यता आहे अशा पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांच्‍या जमावाला पांगण्‍याचा हुकूम देऊ शकतो. अशा प्रकारे दिलेल्‍या आदेशाचे पालन करणे हे जमावातील प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीचे कर्तव्‍य असेल.

(२) वरील प्रमाणे आदेश दिल्‍यानंतरही जमाव पांगला नाही तर वर नमुद अधिकारी बळाने जमाव पांगविण्‍यास सुरूवात करू शकेल. आणि जमावाची पांगापांग व्‍हावी, त्‍यांना कायद्‍यान्‍वये शिक्षा व्‍हावी म्‍हणून त्‍यांना अटक करण्‍यासाठी सशस्‍त्र सेनादलाच्‍या अधिकार्‍याची आणि इतर अन्‍य व्‍यक्‍तीची मदत अधिकारपूर्व मागू शकेल.

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १४९: सशस्‍त्र सेनादलाचा वापर करून जमाव पांगवणे: (फौ.प्र.सं. जुने कलम १३०) :

 (१) असा जमाव अन्‍यथा पांगणे शक्‍य नसेल तर जिल्‍हा दंडाधिकारी किंवा इतर प्राधिकृत दंडाधिकार्‍याला, सशस्‍त्र सेनादलाच्‍या मदतीने असा जमाव पांगवता येऊ शकेल.

(२) असा दंडाधिकारी, सशस्‍त्र सेनादलाच्‍या नियंत्रक अधिकार्‍याला, आपल्‍या हुकूमाखाली घेऊन, सशस्‍त्र सेनादलाच्‍या मदतीने जमाव पांगवण्‍यास, त्‍यांना कायद्‍यान्‍वये शिक्षा व्‍हावी म्‍हणून त्‍यांना अटक करण्‍यासाठी फर्मावू शकेल.

(३) सशस्‍त्र सेनादल, दंडाधिकार्‍याच्‍या आदेशाचे पालन करतील आणि जमावाची पांगापांग व्‍हावी, त्‍यांना कायद्‍यान्‍वये शिक्षा व्‍हावी म्‍हणून त्‍यांना अटक करण्‍यासाठी किमान बळाचा वापर करतील.

  

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १५१: खटला भरला जाण्‍यापासून संरक्षण: (फौ.प्र.सं. जुने कलम १३२) :

 भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १४८, १४९ आणि १५० अन्‍वये केलेल्‍या कृतीसाठी खटला भरला जाण्‍यापासून संरक्षण असेल. (फौ.प्र.सं. जुने कलम १२९, १३०, १३१)

 

l›

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १६२: 'सार्वजनिक उपद्रव' पुन्‍हा न करण्‍याचा अथवा असे कृत्‍य चालू न ठेवण्‍याचा आदेश: (फौ.प्र.सं. जुने कलम १४३) :

 जिल्‍हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा इतर कोणताही कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा राज्‍यशासनाने अथवा जिल्‍हा दंडाधिकारी यांनी विशेष अधिकार प्रदान केलेला अधिकारी, कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीला भारतीय न्‍याय संहिता २०२३, यात अगर अन्‍य कोणत्‍याही विशेष किंवा स्‍थानिक कायद्‍यात 'सार्वजनिक उपद्रव' म्‍हणून व्‍याख्‍या केलेले कृत्‍य पुन्‍हा न करण्‍याचा अथवा असे कृत्‍य चालू न ठेवण्‍याचा आदेश देऊ शकेल.

¨ दिनांक ४/९/१९८२ च्‍या गृह विभागाच्‍या विशेष परिपत्रकान्‍वये बृहन्‍मुंबई बाहेर नेमणूकीस असलेल्‍या सर्व निवासी नायब तहसिलदार आणि नायब तहसिलदार यांना या कलमाचे अधिकार प्रदान केले आहेत.

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १६३: उपद्रवाच्‍या किंवा आशंकित संकटाच्‍या अशा तातडीच्‍या प्रकरणात आदेश: (फौ.प्र.सं. जुने कलम १४४) :

 (१) जिल्‍हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा राज्‍यशासनाने अथवा जिल्‍हा दंडाधिकारी यांनी विशेष अधिकार प्रदान केलेला अधिकारी यांच्‍या मते जर, या कलमान्‍वये  तात्‍काळ कारवाई करणे आणि तात्काळ प्रतिबंध करणे आवश्‍यक असेल तर किंवा एखाद्‍या व्‍यक्‍तीला विवक्षित कृती करण्‍यापासून परावृत्त करण्‍याचा, तिच्‍या कब्‍जातील किंवा व्‍यवस्‍थापनाखालील मालमत्ता बंदोबस्‍तात घेण्‍याचा, मानवी जीविताला/आरोग्‍याला किंवा सुरक्षिततेला संकट उत्‍पन्‍न होण्‍याच्‍या परिस्‍थितीत, सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहोचत असेल तेव्‍हा, अशा तथ्‍यांचे निवेदन समाविष्‍ठ असलेला लेखी आदेश काढून, तो भा. ना.सु.सं. २०२३, कलम १५३ मध्‍ये नमुद केल्‍यानुसार बजावून प्रतिबंधात्‍मक निर्देश देऊ शकेल.

(२) वरील आदेश अपरिहार्य कारणांमुळे बजावता येणार नसल्‍यास तो एकतर्फी देता येईल.

(३) असा आदेश विशिष्‍ठ व्‍यक्‍तीसाठी किंवा क्षेत्रासाठी किंवा प्रसंगासाठी किंवा सर्वसाधारण जनतेला उद्‍देशुन काढता येईल.

(४) या कलमान्‍वयेचा आदेश दोन महिन्‍यापेक्षा जास्‍त काळ अंमलात राहणार नाही. तथापि, विशेष अधिसूचनेद्‍वारे राज्‍यशासन या आदेशाची मुदत सहा महिन्‍यापर्यंत वाढवू शकेल.

(५) दंडाधिकार्‍याला सदर आदेश स्‍वत: किंवा यावर नाराज झालेल्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या अर्जावरून संपुष्‍टात आणता येईल किंवा त्‍यात फेरबदल करता येईल.

(६) राज्‍य शासनाला सदर आदेश स्‍वत: किंवा यावर नाराज झालेल्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या अर्जावरून संपुष्‍टात आणता येईल किंवा त्‍यात फेरबदल करता येईल.

(७) राज्‍य शासनाला किंवा दंडाधिकार्‍याला सदर आदेशावर नाराज झालेल्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या अर्जावरून संपुष्‍टात आणता येईल किंवा त्‍यात फेरबदल करतांना, त्‍या व्‍यक्‍तीचे म्‍हणणे ऐकून घेऊन त्‍याची सदर विनंती मान्‍य करता येईल किंवा फेटाळता येईल.

 ¨ दिनांक ४/९/१९८२ च्‍या गृह विभागाच्‍या विशेष परिपत्रकान्‍वये बृहन्‍मुंबई बाहेर नेमणूकीस असलेल्‍या सर्व निवासी नायब तहसिलदार आणि नायब तहसिलदार यांना या कलमाचे अधिकार प्रदान केले आहेत.

l›

 

¨ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम ९७: मालमत्ता ठेवल्‍याचा संशयीत जागेची झडती घेण्‍यासाठी वॉरंट: (फौ.प्र.सं. जुने कलम ९४) :

 (१) जेथे चोरीची संपत्ती, बनावट दस्त ऐवज इ. असल्याचा संशय असेल त्या वस्तु जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला, उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्याला किंवा प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्याला  एखादी जागा चोरीची संपत्ती ठेवण्यासाठी किंवा ती विकण्यासाठी किंवा तिचे उत्पादन करण्यासाठी वापरली जात आहे किंवा अशी अथवा हे कलम जिला लागू आहे अशी कोणतीही आक्षेपार्ह वस्तू एखाद्या जागी ठेवण्यात आली आहे असे सकारण वाटत असेल तर, तो वॉरंटाद्वारे पोलीस शिपायाहून वरच्या दर्जाच्या कोणत्याही पोलीस

अधिकाऱ्याला,-

(क) आवश्यक त्या सहाय्यानिशी अशा जागी प्रवेश करण्यास,

(ख) वॉरंटमध्‍ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने त्या जागेची झडती घेण्यास,

(ग) त्या ठिकाणी सापडलेली जी कोणतीही संपत्ती किंवा वस्तू ही चोरीची संपत्ती असल्याचा किंवा जिला हे कलम लागू होते अशी आक्षेपार्ह वस्तू असल्याचा त्याला वाजवी संशय येईल ती कब्जात घेण्यास,

(घ) अशी संपत्ती किंवा वस्तू दंडाधिकाऱ्यासमोर नेण्यास किंवा अपराध्याला दंडाधिकाऱ्यासमोर नेले जाईपर्यंत त्याच जागी तिची राखण करण्यास किंवा कोणत्याही सुरक्षित स्थळी तिची अन्यप्रकारे विल्हेवाट करण्यास,

(ड:) अशा जागी सापडलेली जी व्यक्ती अशी कोणतीही संपत्ती किंवा वस्तू ही चोरीची संपत्ती असल्याचे किंवा, प्रकरणपरत्वे, जिला हे कलम लागू आहे अशी आक्षेपार्ह वस्तू असल्याचे माहीत असताना किंवा तसे असल्याचा संशय येण्यास तिला वाजवी कारण असताना, ती ठेवण्याच्या, विकण्याच्या किंवा तिचे उत्पादन करण्याच्या कामी सामील असल्याचे दिसत असेल अशा प्रत्येक व्यक्तीला ताब्यात घेऊन दंडाधिकाऱ्यापुढे नेण्यास,

प्राधिकृत करू शकेल.

(२) ज्यांना हे कलम लागू होते त्या आक्षेपार्ह वस्तू पुढीलप्रमाणे आहेत

(क) नकली नाणी;

(ख) 'नाणे अधिनियम, २०११' याचे उल्लंघन करून बनवलेले किंवा 'सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२' याच्या कलम ११ अंतर्गत त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही अधिसूचनेचे उल्लघन करून भारतात आणलेले धातूचे नग;

(घ) बनावट दस्तऐवज;

(ङ) खोट्या मोहरा;

(च) भारतीय न्याय संहिता २०२३, कलम २९४ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अश्लील वस्तू

(छ) खंड (क) ते (च) मध्ये उल्लेखिलेल्यापैकी कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन

करण्यासाठी वापरली जाणारी उपकरणे किंवा सामग्री.

टिपा

टिप: कलम ९७ हे जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा प्रथम वर्ग दंडाधिकारी यांना उक्‍त परिस्थितीत झडती वॉरंट काढण्‍याची शक्‍ती प्रदान करते.

 

n मालमत्ता ठेवल्‍याचा संशयीत जागेची झडती घेण्‍यासाठी वॉरंटचा नमुना:

 

जिल्‍हा दंडाधिकारी/ उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभाग ............, जिल्‍हा ........................ यांचे न्‍यायालय

 

वाचा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम ९७

प्रकरण क्रमांक:                                                          दिनांक:

 

मालमत्ता ठेवल्‍याचा संशयीत जागेची झडती घेण्‍यासाठी वॉरंट

............................ (शिपायापेक्षा वरचा दर्जा असलेल्‍या पोलीस अधिकार्‍याचे नाव) यांस,

ज्‍याअर्थी, माझ्‍यापुढे ठेवलेल्‍या माहितीवरून आणि यथोचित चौकशीअंती माझा असा समज झाला आहे की, .................................. (घर किंवा अन्‍य जागेचे वर्णन) या जागेचा वापर चोरीची मालमत्ता ठेवण्‍यासाठी/विकण्‍यासाठी (किंवा उक्‍त कारणांपैकी योग्‍य ते कारण) करण्‍यात येत आहे.

 

त्‍याअर्थी, आवश्‍यक असेल अशा सर्व सहाय्‍यानिशी सदर उक्‍त घरात (किंवा अन्‍य जागेत) प्रवेश करण्‍यास, आणि त्‍या प्रयोजनासाठी आवश्‍यक त्‍या वाजवी बळाचा वापर करण्‍यास, सदर घराच्‍या (किंवा अन्‍य जागेच्‍या) प्रत्‍येक भागाची (किंवा विशिष्‍ठ भागाची) झडती घेण्‍यास आणि तेथील खालील मालमत्ता (जप्‍त करण्‍यात येणार्‍या मालमत्तेचे नेमके वर्णन) ..............................................................................................................................................................................................................................

जप्‍त करून, ताब्‍यात घेऊन, तात्‍काळ या न्‍यायालयासमोर आणण्‍यासाठी, या वॉरंटद्‍वारे तुम्‍हाला प्राधिकृत करण्‍यात व फर्मावण्‍यात येत आहे.

 

आज दिनांक .../..../.... रोजी माझ्‍या सही व शिक्‍क्‍यासह हे वॉरंट जारी केले.

 

दिनांक .../..../....                        मोहोर                                                                                                                 ...........दंडाधिकारी,

ठिकाण:                                           ............, जिल्‍हा ...............

                                                             

 

n शांतता राखण्‍यासाठी बंधपत्राचा नमुना

                              शांतता राखण्‍यासाठी बंधपत्र

वाचा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२५ व १२६

प्रकरण क्रमांक: 

 

मी, (संपूर्ण नाव) ............................................ (राहणार) ........................... , यास, दिनांक .../..../.... ते दिनांक .../..../.... असे म्‍हणजेच ......................... महिना/वर्ष या अवधीदरम्‍यान किंवा मा. कार्यकारी दंडाधिकारी, तालुका ..................., जिल्‍हा यांच्‍या न्‍यायालयात प्रकरण क्रमांक .......................... अन्‍वये असलेली चौकशी पूर्ण होईपर्यंत शांतता राखण्‍यासाठी बंधपत्र लिहून देण्‍याचे फर्मावण्‍यात आले आहे.

 

त्‍यानुसार, मी, (संपूर्ण नाव) ............................................  उक्‍त अवधीत किंवा सदर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत शांतता भंग न करण्‍यासाठी तसेच शांतता भंग होण्‍याचा संभव असेल अशी कोणतीही कृती न करण्‍यासाठी मी स्‍वत:ला या बंधपत्राव्‍दारे बांधून घेत आहे.

 

तसेच याकामी माझ्‍याकडून कोणताही कसूर झाल्‍यास, रक्‍कम रुपये ................/- (शब्‍दात रक्‍कम रुपये ................ फक्‍त) इतकी रक्‍कम शासनास जमा करण्‍यास मी स्‍वत:ला या बंधपत्राव्‍दारे बांधून घेत आहे.   

 

दिनांक .../..../....                                                        स्‍वाक्षरी:

ठिकाण:                                                                    संपूर्ण नाव............

                                                                      संपर्क क्रमांक-        

 

 n चांगल्‍या वर्तणूकीसाठी बंधपत्राचा नमुना

 

                              चांगल्‍या वर्तणूकीसाठी बंधपत्र

वाचा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२७, १२८ व १२९

प्रकरण क्रमांक: 

 

मी, (संपूर्ण नाव) ............................................ (राहणार) ........................... , यास, दिनांक .../..../.... ते दिनांक .../..../.... असे म्‍हणजेच ......................... महिना/वर्ष या अवधीदरम्‍यान किंवा मा. कार्यकारी दंडाधिकारी, तालुका ..................., जिल्‍हा यांच्‍या न्‍यायालयात प्रकरण क्रमांक .......................... अन्‍वये असलेली चौकशी पूर्ण होईपर्यंत चांगल्‍या वर्तणूकीसाठी बंधपत्र लिहून देण्‍याचे फर्मावण्‍यात आले आहे.

 

त्‍यानुसार, मी, (संपूर्ण नाव) ............................................  उक्‍त अवधीत किंवा सदर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत शासनाशी, आणि भारताच्‍या सर्व जनतेशी चांगली वर्तणूक ठेवण्‍यासाठी मी स्‍वत:ला या बंधपत्राद्‍वारे बांधून घेत आहे.

तसेच याकामी माझ्‍याकडून कोणताही कसूर झाल्‍यास, रक्‍कम रुपये ................/- (शब्‍दात रक्‍कम रुपये ................ फक्‍त) इतकी रक्‍कम शासनास जमा करण्‍यास मी स्‍वत:ला या बंधपत्राद्‍वारे बांधून घेत आहे.   

 

दिनांक .../..../....                                                        स्‍वाक्षरी:

ठिकाण:                                                                    संपूर्ण नाव............

                                                                      संपर्क क्रमांक-

 

n जामीनदारांसाठी: शांतता राखण्‍यासाठी किंवा चांगल्‍या वर्तणूकीसाठी, जामीनदारांसह बंधपत्र घेतांना खालील मजकूर संबंधित बंधपत्राच्‍या शेवटी दाखल करावा.

 

उपरोक्‍त इसम नामे, ..............................................., राहणार ................................................. याने उक्‍त अवधीत किंवा उक्‍त चौकशी पूर्ण होईपर्यंत शांतता भंग करू नये तसेच शांतता भंग होण्‍याचा संभव असेल अशी कोणतीही कृती करू नये यासाठी अथवा शासनाशी, आणि भारताच्‍या सर्व जनतेशी चांगली वर्तणूक ठेवावी यासाठी आम्‍ही याद्‍वारे स्‍वत:ला जामीनदार म्‍हणून घोषित करीत आहोत. तसेच याकामी उपरोक्‍त इसम नामे ..............................................., याच्‍याकडून कोणताही कसूर झाल्‍यास, रक्‍कम रुपये ................/- (शब्‍दात रक्‍कम रुपये ................ फक्‍त) इतकी रक्‍कम शासनास जमा करण्‍यास आम्‍ही स्‍वत:ला संयुक्‍तपणे/स्‍वतंत्रपणे या बंधपत्राद्‍वारे बांधून घेत आहे.   

 

दिनांक .../..../....                                                        स्‍वाक्षरी:

ठिकाण:                                                                    संपूर्ण नाव............

                                                                      राहणार-

                                                                      व्‍यवसाय-

                                                                      संपर्क क्रमांक-

  

n आदेशाचा नमुना:

कार्यकारी दंडाधिकारी, तालुका ............, जिल्‍हा ........................ यांच्‍या न्‍यायालयातील कामकाज

वाचा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३०

 प्रकरण क्रमांक: 

आदेश

(नाव) ................... (राहणार) ........................... यांस,

ज्‍याअर्थी, पोलीस निरीक्षक, ....................... पोलीस ठाणे ................... यांनी आज दिनांक .../..../.... रोजी माझ्‍या समक्ष पुराव्‍यांसह अहवाल सादर करून, आपणाकडून नजीकच्‍या काळात सार्वजनिक शांततेचा भंग होण्‍याचा संभव आहे अशी शक्‍यता व्‍यक्‍त केली आहे. त्‍यांच्‍या खबरीचा सारांश खालील प्रमाणे:

..............................................................................................................................................................................................................................

त्‍याअर्थी मी, कार्यकारी दंडाधिकारी, .........................., तुम्‍हाला असा आदेश देत आहे की, एक वर्षाच्‍या कालावधीत तुम्‍ही शांतता राखावी यासाठी तुमच्‍याकडून रक्‍कम रूपये ............. एवढ्‍या रकमेचे बंधपत्र आणि तुमच्‍या एका जामीनादाराकडून/ दोन जामीनादारांकडून प्रत्‍येकी रक्‍कम रूपये ............. एवढ्‍या रकमेचे बंधपत्र लिहून देण्‍यास तुम्‍हाला का सांगण्‍यात येऊ नये? याचे कारण दाखविण्‍यासाठी तुम्‍ही दिनांक .../..../.... रोजी सकाळी .. . .. वाजता, माझ्‍या न्‍यायालयात समक्ष (किंवा रीतसर प्राधिकृत अभिकर्‍त्‍यामार्फत) उपस्‍थित राहावे.

 

दिनांक .../..../....                                मोहोर      कार्यकारी दंडाधिकारी,

ठिकाण:                                                          तालुका ............,

                                                                    जिल्‍हा ...............

 

n समन्‍सचा नमुना

 

कार्यकारी दंडाधिकारी, तालुका ............, जिल्‍हा ........................ यांच्‍या न्‍यायालयातील कामकाज

वाचा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १३२

प्रकरण क्रमांक: 

समन्‍स

(नाव) ................... (राहणार) ........................... यांस,

विश्‍वसनीय माहितीवरून माझ्‍या असे निदर्शनास आले आहे की, नजीकच्‍या काळात तुमच्‍याकडून सार्वजनिक शांततेचा भंग होण्‍याचा संभव आहे. त्‍यामुळे एक वर्षाच्‍या कालावधीत तुम्‍ही शांतता राखावी यासाठी तुमच्‍याकडून रक्‍कम रूपये ............. एवढ्‍या रकमेचे बंधपत्र आणि तुमच्‍या एका जामीनादाराकडून/ दोन जामीनदारांकडून प्रत्‍येकी रक्‍कम रूपये ............. एवढ्‍या रकमेचे बंधपत्र लिहून देण्‍यास तुम्‍हाला का फर्मावण्‍यात येऊ नये? याचे कारण दाखविण्‍यासाठी तुम्‍ही दिनांक .../..../.... रोजी सकाळी .. . .. वाजता, माझ्‍या न्‍यायालयात समक्ष (किंवा रीतसर प्राधिकृत अभिकर्‍त्‍यामार्फत) उपस्‍थित राहावे असे तुम्‍हाला फर्मावण्‍यात येत आहे.

 

दिनांक .../..../....                                मोहोर       कार्यकारी दंडाधिकारी,

ठिकाण:                                                                  तालुका ............,

                                                                           जिल्‍हा ...............

  

n अडथळा, दंगा इत्यादींस प्रतिबंध करणारा दंडधिकाऱ्याच्‍या आदेशाचा नमुना

 

कार्यकारी दंडाधिकारी, तालुका ............, जिल्‍हा ........................ यांच्‍या न्‍यायालयातील कामकाज

वाचा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १६३

प्रकरण क्रमांक: 

 

प्रती,

(नाव, वर्णन व पत्ता)

यांस,

ज्याअर्थी, मला असे दाखवून देण्यात आले आहे की, तुमच्याकडे (जागेचे वर्णन स्पष्ट वर्णन) चा कब्जा (किंवा अखत्यार) आहे आणि उक्त जमिनीवर चर खणताना खणलेल्या मातीचा किंवा दगडांचा भाग तुम्ही लागून असलेल्या सार्वजनिक रस्त्यावर फेकण्याच्या किंवा ठेवण्याच्या बेतात असून, त्यामुळे तो रस्ता वापरणाऱ्या व्यक्तींना अडथळा होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकेल.

किंवा

ज्याअर्थी, मला असे दाखवून देण्यात आले आहे की, तुम्ही आणि अन्य अनेक व्यक्ती एकत्र येऊन (व्यक्तिवर्गाचा उल्लेख करावा) सार्वजनिक रस्त्यावरून, इत्यादी (प्रकरणपरत्वे) मिरवणुकीने जाण्याच्या बेतात असून, अशा मिरवणूकीचे पर्यवसान दंग्यात किंवा दंगलीत होण्याची शक्यता आहे.

किंवा

ज्याअर्थी, मला असे दाखवून देण्यात आले आहे की, तुम्ही आणि अन्य अनेक व्यक्ती एकत्र येऊन (उत्‍सवाचाउल्लेख करावा) या उत्‍सवात/ निवडणुकीत उपस्थित राहिल्‍याने अथवा त्‍यात भाग घेतल्‍याने, अशा मिरवणूकीचे पर्यवसान दंग्यात किंवा दंगलीत होण्याची शक्यता आहे.

किंवा

....... इ. इत्यादी

 

सबब, मी याद्वारे उक्त रस्त्याच्या कोणत्याही भागावर जमिनीमधून खणन काढलेली कोणतीही माती किंवा दगड तुम्ही ठेऊ नये किंवा ठेवण्याची परवानगी देऊ नये असा आदेश देत आहे;

किंवा

उक्त रस्त्यावरुन अशी मिरवणूक नेण्यास मी याद्वारे मनाई करीत आहे, आणि अशा मिरवणूकीत (किंवा उद्देशिकेत कथन केलेल्या प्रकरणात आवश्यक असेल त्याप्रमाणे) कोणताही भाग घेऊ नये असा सक्त इशारा देऊन बजावित आहे.

किंवा

उक्त उत्‍सवात तुम्‍हाला भाग घेण्‍यास किंवा उक्‍त उत्‍सवाच्‍यावेळी/निवडणुकीच्‍या वेळी त्‍या परिसरात उपस्थित राहण्‍यास मी याद्वारे मनाई करीत आहे, आणि अशा उत्‍सवात /निवडणुकीत  (किंवा उद्देशिकेत कथन केलेल्या प्रकरणात आवश्यक असेल त्याप्रमाणे) कोणताही भाग घेऊ नये किंवा त्‍या परिसरात उपस्थित राहू नये असा सक्त इशारा देऊन बजावित आहे.

 

हा मनाई हुकूम आज दिनांक ... माहे ....... २० ......  रोजी माझ्‍या सही शिक्‍क्‍यानिशी पारित केला असे.

दिनांक .../..../....                        मोहोर                    कार्यकारी दंडाधिकारी,

ठिकाण:                                                                  तालुका ............,

                                                                           जिल्‍हा ...............

 

 b›b                            b›b                            b›b

 

 

 

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला दंडाधिकारी यांची प्रतिबंधात्‍मक कारवाई - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link