सार्वजनिक उपद्रव (भा.ना.सु.सं.
कलम १५२)
(जुने फौ.प्र.सं. कलम १३३)
‘सार्वजनिक उपद्रव’ म्हणजे जनतेच्या
सार्वजनिक अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करणारे कोणतेही वर्तन.
(A public nuisance refers to any
conduct that interferes with the rights of the public.)
सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक जमिनीवर
निर्माण झालेला सार्वजनिक उपद्रव, किंवा समाजाच्या नैतिकतेवर,
सुरक्षिततेला किंवा आरोग्यावर परिणाम करणारा उपद्रव राज्याविरुद्ध गुन्हा मानला जातो. सार्वजनिक
रस्त्यावर अडथळा निर्माण करणे, हवा आणि पाणी प्रदूषित करणे,
स्फोटके ठेवणे यासारख्या क्रिया सार्वजनिक
उपद्रव आहेत.
¨
दिनांक ४/९/१९८२ च्‍या गृह विभागाच्‍या विशेष परिपत्रकान्‍वये बृहन्‍मुंबई बाहेर
नेमणूकीस असलेल्या सर्व निवासी नायब तहसिलदार आणि नायब तहसिलदार यांना 'कार्यकारी
दंडाधिकारी' यांचे अधिकार तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा २०२३,
कलम
१६२ (सार्वजनिक उपद्रव पुन्हा न करण्यास किंवा चालू ठेवण्यास
दंडाधिकारी मनाई करू शकेल) कलम १६३ (उपद्रवाच्या
किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात आदेश देणे)
आणि कलम १९४ (आत्महत्या इत्यादी बाबत पोलिसांनी
चौकशी करणे व अहवाल देणे) (जुनी
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३, कलम १४३, १४४ आणि १७४)
चे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
¡ भा.न्‍या.सं.
२०२३, कलम २७० अन्वये, (जुने भा.दं.वि. कलम २६८) एखादी
व्यक्ती जी, कोणतेही कृत्य करते ज्यामुळे सार्वजनिक किंवा आसपासच्या परिसरात राहणाऱ्या सामान्य
लोकांना किंवा व्यापलेल्या मालमत्तेवर कोणतीही दुखापत,
धोका किंवा त्रास होतो किंवा ज्यांना
कोणताही सार्वजनिक अधिकार वापरण्याची मुभा असेल त्यांना दुखापत,
अडथळा,
धोका किंवा त्रास देणे असे कृत्य करेल तर ती व्यक्ती व्यक्ती सार्वजनिक उपद्रवासाठी दोषी असेल.
पोलीस अहवाल किंवा खाजगी व्यक्तीने अथवा वृत्तपत्र, दूरदर्शन
अथवा अन्य प्रकारे सार्वजनिक उपद्रवाबाबत मिळालेल्या माहितीवरून जिल्हा दंडाधिकारी
आणि उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच या कलमाखाली शासनाने विशेष अधिकार प्रदान केलेला
अन्य कार्यकारी दंडाधिकारी यांना या कलमान्वये असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अत्यंत
प्रभावीपणे काम करता येऊ शकते.
œ उक्त कलमाचा
वापर करतांना खालील बाबी लक्षात घ्याव्यात.
¡ भा.ना.सु.सं.
२०२३, कलम १५२ चा वापर लोकांमधील खाजगी किंवा आपसातील वाद
सोडविण्यासाठी करु नये.
¡ जेथे सामान्य कायद्याखाली कारवाई करणे शक्य असेल तर भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १५२
चा वापर टाळावा.
¡ सार्वजनिक उपद्रवाविरूध्द
कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी भा.ना.सु.सं.
२०२३, कलम १५२
अन्वये सशर्त आदेश काढणे आवश्यक आहे. असा सशर्त आदेश काढला गेला नसल्यास पुढची सर्व कारवाई अवैध ठरेल.
¡ भा.ना.सु.सं.
२०२३, कलम १५२ चा वापर अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक उपद्रवासाठी
करता येईल, भविष्यात
उद्भवणार्‍या सार्वजनिक उपद्रवांसाठी नाही.
œ भा.ना.सु.सं.
२०२३, कलम
१५२: सार्वजनिक
उपद्रव दूर करण्यासाठी सशर्त आदेशः
(१) ज्यावेळेस, जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला किंवा उप विभागीय दंडाधिकाऱ्याला
दंडाधिकाऱ्याला, पोलीस अधिकाऱ्याचा अहवाल किंवा अन्य खबर मिळाल्यावर आणि त्याला
योग्य वाटेल असा कोणताही पुरावा (असल्यास) घेतल्यावर असे वाटेल की,-
(क) कोणत्याही
सार्वजनिक स्थळातून अथवा लोक ज्याचा कायदेशीरपणे वापर करतात किंवा करू शकतील अशा
कोणत्याही रस्त्यातून, नदीतून किंवा
जलमार्गातून कोणताही बेकायदेशीर अडथळा किंवा उपद्रव दूर करावयास हवा;
किंवा
(ख) एखादा उद्‍योग
किंवा व्यवसाय चालवणे अथवा एखादा माल किंवा व्यापारी माल ठेवणे हे समाजाच्या
आरोग्याला किंवा शरीर स्वास्थ्याला अपायकारक आहे आणि परिणामी,
असा उद्‍योग किंवा व्यवसाय याला मनाई करावयास हवी अथवा
व्यापारी माल हलवावयास हवा अथवा तो ठेवण्याबाबत नियंत्रण घालावयास हवे;
किंवा
(ग) ज्यामुळे
आगडोंब उसळण्याचा किंवा स्फोट होण्याचा संभव आहे असे कोणत्याही इमारतीचे बांधकाम
करण्यास किंवा तशाप्रकारे कोणत्याही पदार्थाची विल्हेवाट करण्यास प्रतिबंध करावयास
हवा किंवा ते थांबवावयास हवे किंवा
(घ) कोणतीही इमारत,
तंबू किंवा बांधकाम अथवा कोणतेही झाड जे,
पडण्याचा आणि आसपास राहणाऱ्या किंवा धंदा करणाऱ्या अगर
तेथून ये-जा करणाऱ्या व्यक्तींना त्यामुळे इजा पोचण्याचा संभव आहे अशा अवस्थेत
असून, परिणामी, अशी इमारत, तंबू किंवा
बांधकाम हलवणे किंवा त्याला आधार देणे अथवा असे झाड हलवणे किंवा त्याला आधार देणे
जरुरीचे आहे; किंवा
(ङ) अशा
कोणत्याही रस्त्यालगत किंवा सार्वजनिक स्थळालगत असलेला कोणताही तलाव विहीर किंवा
खोदकाम यामुळे लोकांस उद्भवणारा धोका टळेल अशा रीतीने त्याला कुंपण घालावयास हवे किंवा
(च) कोणतेही धोकादायक जनावर नष्ट करावयास हवे, कोंडून ठेवावयास
हवे किंवा त्यांची अन्यप्रकारे विल्हेवाट लावावयास हवी;
त्‍यावेळेस, असा दंडाधिकारी, असा अडथळा किंवा उपद्रव करणाऱ्या, अथवा असा उद्‍योग
किंवा व्यवसाय करणाऱ्या अथवा असा कोणताही माल किंवा व्यापारी माल ठेवणाऱ्या अथवा
अशी इमारत तंबू, बांधकाम, पदार्थ, तलाव, विहीर किंवा
खोदकाम यांवर मालकी असणाऱ्या, मालकी-कब्जा असणाऱ्या किंवा त्यांचे नियंत्रण करणाऱ्या अथवा
असे जनावर किंवा झाड यांवर मालकी किंवा मालकी - कब्जा असणाऱ्या व्यक्तीला सशर्त
आदेश देऊन आदेशात निश्चित केलेल्या मुदतीत, - - -
(एक) असा अडथळा किंवा उपद्रव दूर करण्यास; किंवा
(दोन) असा उद्‍योग किंवा व्यवसाय करण्याचे थांबवण्यास किंवा
निर्देशित करण्यात येईल अशा रीतीने तो दूर हलवण्यास किंवा विनियमित करण्यास अथवा
असा माल किंवा व्यापारी माल हलवण्यास अथवा तो ठेवण्याबाबत निर्देशित करण्यात येईल
त्या रीतीने विनियमन करण्यास किंवा
(तीन) अशा इमारतीच्या बांधकामास प्रतिबंध करण्यास किंवा ते
थांबवण्यास अथवा अशा पदार्थाच्या विल्हेवाटीच्या प्रकारात फेरबदल करण्यास किंवा
(चार) अशी इमारत, तंबू किंवा बांधकाम हलवण्यास, दुरुस्त करण्यास किंवा त्याला आधार देण्यास अथवा अशी झाडे
हलवण्यास किंवा त्यांना आधार देण्यास किंवा
(पाच) अशा तलावाला, विहिरीला किंवा खोदकामाला कुंपण घालण्यास किंवा
(सहा) उक्त आदेशात उपबंधित केलेल्या रीतीने असे धोकादायक जनावर नष्ट करण्यास, त्याला कोंडून
ठेवण्यास किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्यास, अथवा तिने तसे करण्यास हरकत घेतली तर आदेशाद्वारे निश्चित
केलेल्या वेळी व स्थळी आपल्यासमोर किंवा आपल्याला दुय्यम असलेल्या अन्य एखाद्या
कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यासमोर उपस्थित होण्यास आणि तो आदेश कायम का करू याचे, यात यापुढे
उपबंधित केलेल्या रीतीने कारण दाखवण्यास फर्मावू शकेल.
(२) या कलमाखाली दंडाधिकाऱ्याने रीतसर दिलेला कोणत्याही आदेशाला
कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात अव्‍हान देता येणार नाही.
स्पष्टीकरणः “सार्वजनिक स्थळ" या संज्ञेत
राज्याच्या मालकीची संपत्ती, शिबिराच्या जागा आणि आरोग्यविषयक किंवा विहारविषयक
प्रयोजनांकरता मोकळ्या
ठेवलेल्या जागा यांचाही समावेश आहे.
œ भा.ना.सु.सं.
२०२३, कलम १५३: आदेशाची बजावणी किंवा अधिसूचना:
(१) उक्त आदेश, तसे करणे शक्य असल्यास, ज्या व्यक्तीविरुद्ध तो देण्यात आला तिच्यावर, समन्सच्या
बजावणीकरता उपबंधित केलेल्या रीतीने बजावला जाईल.
(२) असा आदेश वरील प्रमाणे बजावणे शक्य नसल्यास तो राज्य शासन नियमांद्वारे निर्देशित
करील अशा रीतीने प्रकाशित केलेल्या उद्घोषणद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक
संप्रेषणाद्वारे अधिसूचित केला जाईल, आणि अशा व्यक्तीला माहिती कळवण्यासाठी सर्वांत योग्य असेल
अशा एखाद्या स्थळी किंवा अनेक स्थळी त्याची एकेक प्रत चिकटवली जाईल.
œ भा.ना.सु.सं.
२०२३, कलम १५४: आदेश ज्या व्यक्तीला उद्देशून असेल तिने
त्याचे पालन करणे किंवा कारण दाखवणे:
ज्या व्यक्तीविरुद्ध असा आदेश काढण्यात आला असेल त्या
व्यक्तीला-
(अ) आदेशाद्वारे निर्देशित केलेली कृती, त्यात विनिर्दिष्ट केलेल्या अवधीत व
त्या रीतीने करावी लागेल; किंवा
(ब) अशा आदेशानुसार समक्ष किंवा ऑडिओ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहून उक्त
आदेशाविरुद्ध त्याचे म्‍हणणे मांडण्‍याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
œ भा.ना.सु.सं.
२०२३, कलम १५५: कलम १५४ चे पालन करण्यात कसूर केल्यास शास्‍ती:
भा.ना.सु.सं. कलम १५४ अन्वये ज्या व्यक्तीच्या
विरोधात आदेश दिलेला असेल ती व्यक्ती असे कृत्य करत नसेल किंवा हजर राहून कारणे
दाखवत नसेल, तर ती भारतीय
न्याय संहिता २०२३, कलम २२३ (भा.द.वि. जुने
कलम १८८) मध्ये नमूद केलेल्या शास्‍तीस जबाबदार असेल आणि तो आदेश
परिपूर्ण करेल.
œ भा.ना.सु.सं.
२०२३, कलम १५६: सार्वजनिक हक्काचे, अस्तित्व नाकबूल केले गेल्यास त्या बाबतीतील कार्यपद्धती:
(१) कोणत्याही रस्त्याचा, नदीचा, जलमार्गाचा किंवा स्थळाचा वापर करताना लोकांना होणारा अडथळा, उपद्रव किंवा
धोका टाळण्याच्या प्रयोजनार्थ, भा.ना.सु.सं. कलम १५२ अन्वये आदेश पारित करण्यात
आला असेल तेव्हा दंडाधिकारी, ज्या व्यक्तीविरुद्ध आदेश पारित करण्यात आला ती व्यक्ती उपस्थित
झाल्यावर, तो रस्ता, नदी, जलमार्ग किंवा
ते स्थळ यांच्याबाबत कोणत्याही सार्वजनिक हक्काचे अस्तित्व त्याला नाकबूल केले
आहे काय असा तिला प्रश्न विचारेल, आणि तिने तसे नाकबूल केले तर दंडाधिकारी, भा.ना.सु.सं.
कलम १५७ अन्वये कार्यवाही करण्याआधी प्रथम त्या बाबीसंबंधी चौकशी करील.
(२) अशा नाकबुलीच्या पुष्ट्यर्थ कोणताही विश्वसनीय पुरावा आहे असे जर अशा
चौकशीत दंडाधिकाऱ्याला आढळून आले तर, तो सक्षम न्यायालयाकडून अशा हक्काच्या अस्तित्वाची बाब
निर्णीत होईपर्यंत कार्यवाही स्थगित करील.
आणि असा कोणताही पुरावा नाही असे त्याला आढळून आले
तर भा.ना.सु.सं. कलम १५७ अन्वये पुढील कार्यवाही करील.
(३) पोटकलम (१) अन्वये दंडाधिकाऱ्याने प्रश्न विचारल्यावर
ज्या व्यक्तीने असे सार्वजनिक हक्काचे अस्तित्व नाकबूल करण्यात कसूर केला असेल किंवा
सार्वजनिक हक्काचे अस्तित्व नाकबूल करतांना त्या पुष्ट्यर्थ विश्वसनीय पुरावा
दाखल केला नसेल, तर नंतर तिला, कोणतीही नाकबुली देण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
œ भा.ना.सु.सं.
२०२३, कलम १५७: कलम १५२ अन्वये ज्या व्यक्तीविरुद्ध
आदेश पारित केलेला आहे ती कारणे दाखवायची कार्यपध्दती:
(१) भा.ना.सु.सं. कलम १५२ अन्वये ज्या व्यक्तीविरुद्ध आदेश पारित करण्यात
आला असेल तिने उपस्थित होऊन आदेशाविरुद्ध कारण दाखवले तर, दंडाधिकारी समन्स-खटल्यात घेतला जातो त्याप्रमाणे या बाबतीत
साक्षीपुरावा घेईल.
(२) उक्त मूळ आदेशात, तो आहे तसा ठेवल्‍यास किंवा त्यात आवश्यक वाटेल तो बदल
केल्यास, तो आदेश वाजवी व योग्य होईल, याबाबत जर दंडाधिकाऱ्याचे समाधान झाले तर, तो आदेश
बदलाशिवाय किंवा प्रकरणपरत्वे अशा बदलासह कायम केला जाईल.
(३) जर दंडाधिकाऱ्याचे याप्रमाणे समाधान झाले नाही तर त्या प्रकरणात पुढील
कार्यवाही केली जाणार नाही.
परंतु, या कलमान्‍वयेची कार्यवाही, शक्य तितक्या लवकर, नव्वद दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण केली जाईल, जी कारणे नमूद करून एकशे वीस दिवसांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
œ भा.ना.सु.सं.
२०२३, कलम १५८: स्थानिक अन्वेषणासाठी व तज्ज्ञाची साक्ष
तपासणी करण्याचा निर्देश देण्याची दंडाधिकाऱ्याची शक्ती:
भा.ना.सु.सं. कलम १५६ किंवा कलम १५७ खालील चौकशीच्या
प्रयोजनांसाठी, दंडाधिकारी---
(क) त्याला योग्य वाटेल अशा व्यक्तीने स्थानिक अन्वेषण करावे अशा निर्देश देऊ
शकेल; किंवा
(ख) अशा तज्‍ज्ञाला समन्स पाठवून त्याची साक्ष तपासणी करू शकेल.
œ भा.ना.सु.सं.
२०२३, कलम १५९: लेखी अनुदेश देणे, इत्यादींची दंडाधिकाऱ्याची शक्ती :
(१) जेव्हा, भा.ना.सु.सं. कलम १५८ खाली एखाद्या व्यक्तीने स्थानिक अन्वेषण
करावे असे दंडाधिकारी निर्देशित करील तेव्हा दंडाधिकारी,
(क) अशा व्यक्तीला तिच्या मार्गदर्शनासाठी जरूरीचे वाटतील असे लेखी अनुदेश देऊ
शकेल;
(ख) स्थानिक अन्वेषणाचा जरूर तो संपूर्ण खर्च किंवा त्याचा कोणताही भाग कोणी
द्यावा ते घोषित करू शकेल.
(२) अशा तज्‍ज्ञ व्यक्तीचा अहवाल हा या प्रकरणात पुरावा म्हणून वाचता येईल.
(३) जेव्हा दंडाधिकारी, भा.ना.सु.सं. कलम १५८ अन्वये समन्स पाठवून तज्ज्ञाची साक्ष तपासणी
करील त्या बाबतीत, दंडाधिकारी, असा समन्स
पाठवण्याचा आणि साक्ष तपासणीचा खर्च कोणी द्यावा ते निर्देशित करू शकेल.
œ भा.ना.सु.सं.
२०२३, कलम १६०: आदेश कायम करण्यात आल्यानंतरची
कार्यपद्धती आणि अवज्ञेचे परिणामः
१) जेव्हा, भा.ना.सु.सं. कलम १५५ किंवा कलम १५७ अन्वये पारित आदेश कायम
करण्यात आला असेल तेव्हा, दंडाधिकारी ज्या व्यक्तीविरुद्ध असा आदेश पारित करण्यात आला
असेल तिला त्याची नोटीस देईल आणि तसेच सदर आदेशाद्वारे निर्देशित केलेली कृती,
नोटिशीत निश्चित केलेल्या अवधीत करण्यास तिला फर्मावील आणि सदर आदेशाची अवज्ञा
झाल्‍यास, भा.न्‍या.सं. २०२३, कलम २२३ अन्वये (भा.द.वि.
जुने कलम १८८) उपबंधित केलेल्या
शिक्षेस ती पात्र ठरेल असेही कळविल.
(२) जर अशी कृती निश्चित केलेल्या अवधीत करण्यात आली नाही तर दंडाधिकाऱ्याला
ती करवून घेता येईल आणि ती करण्याचा खर्च, त्याच्या आदेशानुसार, हलविण्‍यात आलेल्या कोणत्याही
इमारतीच्या, मालाच्‍या, किंवा अन्य संपत्तीच्‍या विक्रीद्वारे, अथवा अशा
दंडाधिकाऱ्याच्या स्थानिक अधिकारितेच्या आत किंवा बाहेर अशा व्यक्तीची अन्य
कोणतीही जंगम संपत्ती असल्यास तिला अटकवून व ती विकून वसूल करता येईल, आणि जर अशी अन्य
संपती अशा अधिकारितेबाहेर असेल तर, जप्त करावयाची संपत्ती ज्याच्या स्थानिक अधिकारितेत
असल्याचे आढळून येईल त्या दंडाधिकाच्याने तो आदेश पृष्ठांकित केल्यावर ती संपत्ती
जप्त करून विकणे हे त्याद्वारे प्राधिकृत होईल.
(३) या कलमान्वये सद्भावपूर्वक करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीबाबत
कोणताही दावा दाखल करता येणार नाही.
œ भा.ना.सु.सं. २०२३, कलम १६१: चौकशी होईतोवर मनाई हुकूमः
(१) भा.ना.सु.सं. कलम
१५२ अन्वये खाली आदेश पारित करणाऱ्या दंडाधिकाऱ्याला जर लोकांपर्यंत पोहोचू
शकणारे निकटवर्ती संकट किंवा गंभीर स्वरूपाची क्षती टाळण्यासाठी तात्काळ उपाय
योजना केली पाहिजे असे वाटले तर, ज्या व्यक्तीविरुद्ध
आदेश काढण्यात आला तिला, त्या बाबीचा निर्णय
होईपर्यंत असे संकट किंवा क्षती निवारण्यासाठी किंवा टाळण्यासाठी आवश्यक असेल असा
मनाई हुकूम दंडाधिकारी पारित करू शकेल.
(२) अशा व्यक्तीने अशा
मनाई हुकूमाचे तात्काळ पालन करण्यात कसूर केल्यास, दंडाधिकाऱ्याला असे संकट निवारण्यासाठी किंवा अशी क्षती
टाळण्यासाठी स्वतःला योग्य वाटेल अशा मार्गांचा अवलंब करता येईल किंवा करवता येईल.
(३) या कलमान्वये सद्भावपूर्वक करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीबाबत
कोणताही दावा दाखल करता येणार नाही.
œ भा.ना.सु.सं.
२०२३, कलम १६२: सार्वजनिक उपद्रव पुन्हा करण्यास किंवा
तो चालू ठेवण्यास दंडाधिकारी मनाई करू शकेल:
जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी, किंवा इतर
कोणतेही कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा पोलीस उपायुक्त किंवा या संबंधात शक्ती प्रदान
केलेला अन्य कोणताही कार्यकारी दंडाधिकारी कोणत्याही व्यक्तीला भारतीय न्याय
संहिता, २०२३, यात अगर अन्य
कोणत्याही विशेष किंवा स्थानिक कायद्यात जशी व्याख्या केली आहे तसा सार्वजनिक
उपद्रव पुन्हा न करण्याचा किंवा तो चालून ठेवण्याचा आदेश देऊ शकेल.
œ महत्‍वाचे
न्‍यायनिर्णय आणि संदर्भ:
¡ भा.ना.सु.सं.
२०२३, कलम १५२ अन्वये कोणताही आदेश पारित करण्याचा अधिकार तहसीलदारांना नाही. कलम १५२ चे वाचन केले असता, त्यात स्‍पष्‍टपणे जिल्हा दंडाधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी यांना कलम १५२ अन्‍वयेचे अधिकार वापरण्याचा अधिकार कायद्यानुसार देण्यात आला आहे.
विशेष अधिकार असलेले इतर कोणतेही दंडाधिकारी देखील कलम १५२ अन्‍वयेच्‍या अधिकाराचा वापर करू शकतात. याचा अर्थ असा नाही की इतर सर्वच कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांना कलम १५२ अन्‍वयेचे अधिकार आहेत. या
कलमान्वये आदेश पारित करण्यासाठी शासनाने विशेष अधिकार दिला असला पाहिजे.
(मा. उच्च न्यायालय,
मद्रास – याचिका क्रमांक २९५७४/२००७, सी.ए. अब्दुल अजीज विरुद्ध तहसीलदार, येरकौड, सेलम जिल्हा)
¡ भा.ना.सु.सं.
कलम १५२ अन्‍वयेचे अधिकार, सार्वजनिक उपद्रव रोखण्यासाठी वापरले पाहिजेत, खाजगी उपद्रवासाठी
नाही. असे कृत्य मोठ्या प्रमाणावर जनतेच्या विरोधात
आक्षेपार्ह असावे अशी अट आहे. सदर कलमात कलम परिभाषित केलेले "सार्वजनिक ठिकाण" यात राज्य शासनाच्‍या मालकीची मालमत्ता आणि स्वच्छताविषयक किंवा
मनोरंजनात्मक हेतूंसाठी रिकामी ठेवलेली मैदाने यांचा समावेश होतो.
(मा. उच्च न्यायालय, अलाहाबाद - योगेश्वर प्रसाद उघेश्वर
विरुद्ध राम सकल पटेल वारदवार दिवंगत पंचम. दि. २६.३.२००७)
¡ भा.ना.सु.सं.
कलम १५२ अन्‍वयेचे अधिकार फक्त तेव्हाच वापरले जाऊ शकतात जेव्हा कोणत्याही व्यापार
किंवा व्यवसायामुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि शारीरिक सुखास (health and physical comfort) धोका निर्माण होत असेल. त्यामुळे, खाजगी
मालमत्तेवरील भाजीपाला लिलावामुळे होणारा आवाज हा या कलमाखाली गुन्हा मानला जाणार
नाही कारण यामुळे परिसर किंवा समुदायाच्या आरोग्याला किंवा भौतिक सुखास कोणताही
धोका नाही.
[मा. सर्वोच्च
न्यायालय - राम औतार विरुद्ध यूपी राज्य (१९६२)]
¡ जलप्रदूषण
रोखण्यासाठी, औद्योगिक कचरा टाकला जाणार्‍या पाण्यातून प्रदूषक काढून टाकण्याचा
आदेश दंडाधिकारी देऊ शकत नाहीत. कारण असे प्रदुषण रोखण्यासाठी, प्रदूषण प्रतिबंध
आणि नियंत्रण कायदा, १९७४ सारखे इतर कायदे सर्वसमावेशक आहेत आणि
विशेषत: अशा समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत.
[मा. सर्वोच्च
न्यायालय - मे. नागार्जुन पेपर मिल्स लि. विरुद्ध उप-विभागीय दंडाधिकारी आणि महसूल
विभागीय अधिकारी (१९८७)]
¡ "सार्वजनिक
उपद्रव" या शब्दाची अचूक व्याख्या दिली जाऊ शकत नाही आणि भा.ना.सु.सं. कलम १५२ अन्‍वयेचे गुन्हा घडवण्याचा एकमेव पात्र घटक म्हणजे सामान्य जनतेसाठी
कोणताही "नजिकचा धोका- imminent danger” आहे की नाही हे
पाहणे. भा.ना.सु.सं. कलम १५२ ची खरी भूमिका तातडीच्या प्रकरणांमध्ये आहे ज्यामध्ये दंडाधिकारी उपद्रव
रोखण्यात अपयशी ठरल्यास जनतेचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होऊ शकते. भा.ना.सु.सं.
कलम १५२ केवळ तेव्हाच लागू केले जाऊ शकते जेव्हा उपद्रव अस्तित्वात असेल आणि
त्यामुळे कोणत्याही संभाव्य उपद्रव प्रकरणात हे कलम वापरले जाऊ शकत नाही.
[मा. अलाहाबाद
उच्च न्यायालय – मध्‍यप्रदेश राज्य विरूध्‍द केडिया लेदर अँड लिकर लिमिटेड आणि इतर (२००३)]
¡ मा.
मद्रास उच्च न्यायालयाने, मॅनेजर विरुद्ध
उपविभागीय दंडाधिकारी (२००८) प्रकरणात भा.ना.सु.सं.
कलम १५२ संबंधित काही महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे
दिली आहेत.
s भा.ना.सु.सं.
कलम १५२ अन्वये पारित केलेला कोणताही आदेश केवळ भौतिक घटकांवर (material factors) आधारित असणे आवश्यक आहे.
s अशा
आदेशानुसार लादलेले निर्बंध वाजवी आणि न्याय्य असले पाहिजेत.
s या
कलमाखालील कार्यवाही खाजगी विवादांच्या निपटाराकरिता वापरली जाऊ शकत नाही.
s जर
लोकांच्या भौतिक सुखास निकटच्‍या काळात धोका (any imminent danger to the physical comfort of
the public) असेल तरच भा.ना.सु.सं.
कलम १५२ अन्वये आदेश पारित केला जाऊ शकतो.
s या
नजीकच्या धोक्यामुळे सार्वजनिक उपद्रव होणे आवश्यक आहे.
s भा.ना.सु.सं. कलम १५२
अन्वये केलेला आदेश दिवाणी कार्यवाहीसह बदलला जाऊ शकत
नाही. (cannot be substituted with civil proceeding).
s भा.ना.सु.सं. कलम १५२
अन्‍वयेच्‍या तरतुदी केवळ तेव्हाच लागू होतात जेव्हा निकडीची भावना असते आणि
जेव्हा उपद्रव दीर्घ कालावधीसाठी असतो तेव्हा नाही. (when there is a sense of urgency and not when
the nuisance has been in place for a long period of time.)
s भा.ना.सु.सं. कलम १५२
अन्‍वयेच्‍या अधिकाराचा वापर करणार्‍या दंडाधिकार्‍यांनी पक्षकाराचे म्‍हणणे ऐकून
घेण्याची आणि पुरावे सादर करण्‍याची वाजवी आणि पुरेशी संधी उपलब्ध करून
दिल्यानंतरच, व्यक्ती/पक्षाच्या कृतींमुळे कोणताही सार्वजनिक उपद्रव निर्माण झाला आहे
किंवा नाही या निष्‍कर्षाला यावे. पक्षकाराला सुनावणीची संधी किंवा पुरावे सादर
करण्‍याची संधी न दिल्‍यास न्यायाचा आणि
कायद्याचा गंभीर गैरवापर होऊ शकतो.
[मा. उच्च
न्यायालय, कर्नाटक - अच्युत डी. नायक आणि इतर
विरुद्ध उपविभागीय दंडाधिकारी आणि इतर (२०२२)]
¡ सार्वजनिक
उपद्रव आणि खाजगी उपद्रव: सार्वजनिक उपद्रव हे भारतीय न्याय संहिता, कलम
२७० अन्वये परिभाषित केले आहे. त्यानुसार, जेव्हा
सार्वजनिक क्षेत्रावर कब्जा असणार्‍या जनतेला इजा, हानी
किंवा अगदी चीड आणणारा कोणताही गुन्हा जनतेविरुद्ध केला जातो तेव्हा त्याला
“सार्वजनिक उपद्रव" असे संबोधले जाते. त्यामुळे, हा
केवळ एखाद्या व्यक्ती किंवा लोकांच्या समुहाविरुद्ध नव्हे तर समाजाविरुद्ध गुन्हा
आहे. उदाहरणार्थ, पाण्याचे प्रवाह प्रदूषित करणे, महामार्गांना
अडथळा आणणे, स्फोटके साठवणे ही सार्वजनिक उपद्रवांची उदाहरणे आहेत. दुसरीकडे, खाजगी
उपद्रव मोठ्या प्रमाणावर जनतेवर परिणाम करत नाही परंतु केवळ काही व्यक्तींना
प्रभावित करतो.
hœf
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३,
कलम ५३१: निरसन व व्यावृत्ती:
(१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८७३ याद्वारे निरसित झाली आहे.
(२) असे निरसन झाले असले तरीही,
(ब) अशा संहितेखाली (जुन्‍या फौ. प्र.सं)
प्रकाशित केलेल्या व या सन २०२३ च्‍या संहितेच्या प्रारंभाच्या निकटपूर्वी अंमलात
असलेल्या सर्व अधिसूचना काढलेल्या उद्घोषणा प्रदान केलेल्या शक्ती, विहित
केलेले नमुने, निश्चित केलेल्या स्थानिक अधिकारिता,
दिलेले शिक्षादेश व आदेश, केलेले
नियम आणि केलेल्या. नियुक्ती या संहितेच्या समानुरूप उपबंधाखाली अनुक्रमे प्रकाशित
केलेल्या, काढलेल्या, प्रदान केलेल्या, विहित केलेल्या, निश्चित केलेल्या, दिलेले व केलेले असल्याचे मानले जाईल;
---
Bhartiya
Nagarik Suraksha Sanhita 2023, Section 531.Repeal and savings.
(1) The Code of Criminal Procedure, 1973 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal-
(b) all notifications published, proclamations issued,
powers conferred, forms provided by rules, local jurisdictions defined,
sentences passed and orders, rules and appointments, not being appointments as
Special Magistrates, made under the said Code and which are in force
immediately before the commencement of this Sanhita, shall be deemed,
respectively, to have been published, issued, conferred, specified, defined,
passed or made under the corresponding provisions of this Sanhita.
hœf hœf hœf
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला सार्वजनिक उपद्रव (भा.ना.सु.सं. कलम १५२) (जुने फौ.प्र.सं. कलम १३३). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !