वाटप दरखास्त प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय, मुंबई - औरंगाबाद खंडपीठ
रिट याचिका क्र. ६०७५/२०२३
सदाशिव बारकू क्षीरसागर व इतर
विरुध्‍द
१. महाराष्ट्र राज्य
२. जिल्हाधिकारी, बीड, व इतर
कोरम : मा. न्‍यायमुर्ती श्री. एस. जी. मेहरे
निकाल दिनांक १०.५.२०२४
सदर प्रकरणात, मा. न्यायालयाने, दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम ५४ अन्वये पारित केलेल्या आदेशाचा अंमल, तहसिलदार यांनी हितसंबंधितांना सुनावणीची संधी न देता, मंडळ अधिकारी यांच्‍यामार्फत परस्‍पर ताबा दिला होता.
सदर बाबीवर मा. उच्च न्यायालयाने
नाराजी व्‍यक्‍त करून, अशा प्रकरणात कार्यवाही करतांना मार्गदर्शक तत्‍वे आखून
दिली आहेत.
मा. उच्च न्यायालयाच्या सदर मार्गदर्शक तत्‍वांचा स्‍वैर अनुवाद खालील प्रमाणे:-
विभाजनाच्या तरतुदी बद्दल चर्चा:
शासनाला महसूल देय असणार्‍या मालमत्तेच्‍या (शेतजमीन) संदर्भात
न्यायालयाला फक्त एकच डिक्री
पारित करून, प्रकरणात स्वारस्य असलेल्या अनेक पक्षकारांचे हक्क घोषीत करून, न्यायालयाने केलेल्या घोषणेनुसार प्रत्यक्ष विभाजन
किंवा हिस्सा विभक्त करून संबंधितांना संबंधित भाग वितरित करण्यासाठी दिवाणी
प्रक्रिया संहिता, कलम ५४ अन्वये प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविणे आवश्यक आहे.
कायद्‍यान्‍वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अशी जबाबदारी सोपविण्‍याची दोन कारणे होती.
एक. महसूल अधिकारी शेतजमिनींशी संलग्‍न बाबींबाबत अधिक परिचित असतात.
दोन. महसुलाच्या संदर्भात शासनाच्‍या
हिताचे रक्षण करणे (दुसरे कारण, १९ व्या शतकात आणि २० व्या शतकाच्या सुरुवातीस अतिशय महत्त्वाचे
होते, आता त्याची प्रासंगिकता (relevance) अक्षरशः गमावली आहे, कारण शेतजमिनीतून मिळणारा
महसूल नगण्य आहे.)
जिथे जिल्हाधिकारी डिक्रीतील निर्देशांन्‍वये कार्य करतात, तिथे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात येत नाही. जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेल्या विभाजनामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करीत नाही (पक्षकाराची तक्रार नसेल तर).
ऑर्डर XX, C.P.C, नियम १८(१) ची तरतूद अशी आहे की, न्यायालय संबंधित पक्षकारांचे अधिकार/हक्क (rights) घोषित करेल आणि जिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्याद्वारे नियुक्त केलेल्या कोणत्याही राजपत्रित अधीनस्थांना, दि.प्र.सं., कलम ५४ च्या तरतुदींनुसार न्यायालयाने घोषीत केलेला संबंधित प्रत्येक पक्षकाराचा हिस्सा, विभक्त/ विभाजीत होण्यासाठी (to effect the partition and separation of the share of each of the parties) निर्देश जारी करेल.
दि.प्र.सं., कलम ५४ च्या तरतुदीन्‍वये, जेथे अविभक्त मालमत्तेचे डिक्रीनुसार विभाजन होते तेथे शासनाला महसूल अदा करण्यासाठी किंवा अशा मालमत्तेच्‍या वाट्याचा (share) स्वतंत्र ताबा देण्यासाठी मालमत्तेचे विभाजन किंवा स्वतंत्र हिस्सा करण्‍याचे काम त्‍या त्‍या वेळी अंमलात असलेल्या विभाजना संबधी कायद्यानुसार, जिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्याद्वारे नियुक्त केलेल्या अधीनस्थ व्यक्तीद्वारे किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त कोणत्याही राजपत्रित अधिकार्‍याद्वारे केले जाईल.
जोपर्यंत महाराष्ट्र राज्याचा संबंध आहे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीच्या अर्जावर किंवा दि.प्र.सं., कलम ५४ अन्वये त्याला दिलेला हिस्सा घोषित करणाऱ्या प्राथमिक डिक्रीनुसार विभाजनासाठीच्या तरतुदी आणि नियमांची तरतूद आहे.
महाराष्ट्र राज्याने, लागू केलेला महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ कलम ८५ या दोन्‍ही तरतुदींचे वाचन केल्यास हे स्पष्ट होते की, ऑर्डर XXI, नियम १८ अन्वये न्‍यालयाने विभाजनासाठी डिक्री पारित केल्यानंतर दि.प्र.सं., कलम ५४ अन्वये विभाजनासाठीचे न्यायालयाने प्राथमिक आदेश जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवले जातील आणि नंतर जिल्हाधिकारी किंवा त्याच्याद्वारे नियुक्त केलेले अधीनस्थ अधिकारी प्रत्यक्ष विभाजनाची आणि स्वतंत्र ताबा देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम ८५ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरची कार्यवाही ही फक्त औपचारिकता (is not an empty formality) नाही. त्‍यांना संबंधित पक्षकारांचे म्हणणे ऐकावे लागेल.
या सुनावणीचा उद्देश संबंधित व्यक्तींच्या हितासाठी
आणि विभाजन करण्यात येणाऱ्या शेतजमिनींमध्ये काही बदल झाले आहेत का,
याचा विचार करणे हा आहे. संहितेच्या कलम ८५(३) मध्ये अशी तरतूद आहे की, जिल्हाधिकारी यांनी सह-धारकांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर,
ते धारण जमिनीचे विभाजन करू शकतात आणि राज्य शासनाने उक्त संहितेअंतर्गत केलेल्या
नियमांनुसार धारण जमिनीचे मूल्यांकन करू शकतात.
दिवाणी प्रक्रिया संहितेमध्‍ये एकापेक्षा जास्त प्राथमिक डिक्री पारित करण्यासाठी कोणतीही मनाई नाही, परिस्थिती जर न्याय्य असेल उदाहरणार्थ, कुटुंबातील मृत्यू हिस्सा (share) वाढवतो आणि जन्म हिस्सा कमी करतो (the death in the family increases the share, and the birth decreases the share) अशा परिस्थितीत किंवा अन्‍य कोणत्याही न्याय्य परिस्थितीत, पक्षकार प्राथमिक डिक्रीमध्‍ये सुधारणा/दुरूस्‍ती करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. तथापि, अशी न्याय्य परिस्थिती अस्तित्वात असल्याशिवाय, जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच्या कार्यवाहीला अडथळा येत नाही.
वर चर्चा केल्याप्रमाणे कायद्यातील संबंधित तरतुदी लक्षात घेता, या न्यायालयाचे असे मत आहे की, दि.प्र.सं., कलम ५४ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राथमिक हुकूम पाठवला की, प्रत्यक्ष विभाजन करण्‍याचा अधिकार फक्त जिल्हाधिकार्‍यांनाच आहे, तो अधिकार न्यायालयाला नाही.
मुंबई बॉम्बे कोर्ट फी कायदा, १९५९ मध्ये अशी तरतूद आहे की, विभाजनाच्या अंतिम आदेशासाठी कोर्ट फी स्टॅम्पची आवश्यकता नाही, परंतु जेव्हा जिल्हाधिकारी, दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार विभाजन करतात तेव्हा अशा दस्‍तऐवजावरील शुल्क दहा रुपयांपेक्षा जास्त नसावे आणि सर्वात मोठा उरलेला हिस्सा वगळता सर्व विभक्त हिश्‍शांवर किंवा समान मूल्याच्या हिश्‍शांच्या बाबतीत, मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुच्छेद ४६ अनुसूची I मध्ये ही तरतूद करण्यात आली आहे.
हा भाग वाचल्यावर हे स्पष्ट होते की, एकदा जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष
विभाजन केले की ते अंतिम आहे आणि त्याला न्यायालयाच्या
मंजुरीची आवश्यकता नाही. शेतजमिनींचे विभाजन करून मूल्यांकन केलेला शासनाला मिळणारा
महसूल हा फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत असतो.
याचिकाकर्त्यांचा आणखी एक आक्षेप होता की, विभाजनाचे रेखाचित्र काढण्यापूर्वी त्‍यांना नोटीस दिली गेली नाही. त्याऐवजी तहसिलदारांनी दिनांक २.६.२०२३ रोजी स्वतंत्र ताबा सुपूर्द करण्यासाठी थेट मंडळ अधिकारी यांना पत्र दिले.
संबंधित तहसीलदारांच्या अशा कृतीमुळे कलम ८५(३)
आणि नियम १९६७ च्या नियम ७ चे उल्लंघन झाले आहे.
सोमनाथ (सुप्रा) प्रकरणात हे स्पष्ट केले गेले आहे की, जरी भूमी अभिलेख विभागाच्‍या अधिकार्‍याने वाटप तक्ता तयार केला असला तरी, १९६७ च्या नियमातील नियम ७ अन्वये, जिल्हाधिकारी यांनी वाटप तक्ता अंतिम करण्यापूर्वी सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावून त्‍यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे.
(It can
thus clearly be seen that, though the T.I.L.R. has prepared the partition chart, the
provisions of
Rule 7 of Rules, 1967, which require a hearing to be given to the parties before the Collector
confirms the partition is to be followed.)
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम ८५ (३) अन्वये, धारण जमिनीचे विभाजन करून मूल्यांकन करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी यांनी सुनावणी घेणे अनिवार्य आहे. राज्य शासनाने तयार केलेल्या कायदा आणि नियमांनुसार प्रक्रियेचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
कायद्यातील तरतुदींचे अवलोकन केल्यास असे दिसून येईल की, विभाजन हा केवळ यांत्रिक कायदा (not only a ministerial act) नाही. प्रत्येक पक्षकाराला वाटप केलेल्या क्षेत्राची उत्पादकता, सरस-निरसता योग्य प्रमाणात आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी विभागणी समान रीतीने झाली आहे हे अधिकाऱ्यांनी पाहणे आवश्यक आहे.
अंतिम विभाजन होण्याआधी,
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर्ण झालेल्या विभाजनाबाबत कोणत्याही
पक्षकाराचे आक्षेप असल्यास ते नोंदवणे आवश्यक आहे.
जमिनीची मोजणी आणि भूमी अभिलेखाने तयार केलेले विभाजन पत्रक
त्यामागील उद्देश हा आहे की, जमिनीचे वाटप
करतांना तुकडे जोड- तुकडे बंदी कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन होत नाही याची
खात्री करणे.
शक्यतोवर, संपूर्ण सर्वेक्षण क्रमांक किंवा सर्वेक्षण क्रमांकाचे
उपविभाग वाटप केले जातील आणि प्रत्येक पक्षाला वाटप केलेल्या क्षेत्राची उत्पादकता
सुनिश्चित करण्याची काळजी घेतली जावी.
सोप्या शब्दात, जिल्हाधिकाऱ्यांना काळजी घ्यावी की, विभाजन हे समान उत्पादकतेवर आधारित असावे. उत्पादकतेच्‍या गुणवत्तेवर विभाजन करायच्या जमिनी बदलू शकतात. जमीन सुपीक असल्यास ती कमी उत्पादकता असलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची असू शकते.
भूमि अभिलेख विभाग, जमिनीचा विभाजन तक्ता आणि मोजमाप तयार करण्यापूर्वी ही खात्री करीत नाहीत. ते फक्त विखंडन कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन होत नाही हे बघून जमिनीच्या संभाव्य विभाजनाचा प्रस्ताव देतात.
उक्त बाबींची पूर्तता करण्यासाठी जिल्‍हाधिकार्‍यांना
सर्व हितसंबंधित पक्षकारांचे म्हणणे ऐकावे लागेल.
‘विभाजन झाल्यानंतर’, महसूल अभिलेख तयार करण्याची पुढील प्रक्रिया सुरू होते. उक्त संज्ञा वाचून न्यायालयाचे असे मत आहे की 'विभाजन पूर्ण झाल्यानंतर' या शब्दाचा अर्थ जमिनीचे मोजमाप झाल्यानंतर आणि विभाजन तक्ता भूमी अभिलेख कार्यालयाने तयार करून संबंधित अधिकार्‍याला सादर केल्यानंतर असा त्‍याचा अर्थ आहे. त्‍याचा अर्थ प्रत्यक्ष विभाजन झाल्यानंतर असा होत नाही.
विभाजन पूर्ण करण्यासाठी, १९६७ च्या नियमातील नियम ७ अन्वये, विभाजन डिक्रीन्‍वये अनुज्ञेय हिस्सा वास्तविकरित्‍या विभक्त करून आणि सीमांकनानुसार (by metes and bounds) अशा हिस्‍स्‍यांचा (shares) प्रत्यक्ष ताबा देणे आवश्यक आहे.
(giving the effect to the
partition decree by actual separation and handing over possession of the share by metes and bounds.)
वरील चर्चेच्या अनुषंगाने या न्यायालयाचे असे मत
आहे की, विभाजनाचा अंमल देण्‍यापूर्वी आणि सीमांकनानुसार ताबा सुपूर्द करण्याआधी, १९६७
च्या नियमातील नियम ७ अन्वये
नमूद तरतुदींन्‍वये संबंधितांना सुनावणीची संधी न देण्याची चूक तहसिलदारांनी केली आहे.
त्यामुळे विभाजनाचा अंमल देण्यासाठी मंडळ अधिकारी यांना उद्देशून लिहिलेले तहसिलदारांचे दिनांक २.६.२०२३ चे पत्र, कायद्याने चुकीचे आहे (bad in law) आहे.
सबब ते रद्द होण्‍यास पात्र आहे. (It is,
thus, liable to be quashed and set aside.)
|
वाटप दरखास्त - योग्य पध्दत (टप्‍पे) |
|
|
१ |
आपापसातील वाटपाबाबत कुटुंबामध्ये वाद |
|
↡ |
|
|
२ |
दिवाणी दावा (दि.प्र.सं. कलम ५४) |
|
↡ |
|
|
३ |
दिवाणी न्यायालयात सुनावणी |
|
↡ |
|
|
४ |
दिवाणी न्यायालयाचे आदेश/ पक्षकारांमध्‍ये तडजोडनामा |
|
↡ |
|
|
५ |
दिवाणी न्यायालकडून जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्रकरण पाठविले
जाते. |
|
↡ |
|
|
६ |
जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत
प्रकरण तहसिलदारकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले जाते. |
|
↡ |
|
|
७ |
तहसिलदारमार्फत प्रकरण, सरसनिरस
मानाने वाटप आणि मोजणी करणेकामी उप-अधीक्षक, भूमी अभिलेख
यांचेकडे पाठविले जाते. |
|
↡ |
|
|
८ |
उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख,
मोजणी, सरसनिरस मानाने वाटप तक्ता तयार करून प्रकरण तहसिलदारकडे सादर करतात. |
|
↡ |
|
|
९ |
तहसिलदार संबंधित
पक्षकारांची सुनावणी घेतात, जरूर तर वाटप तक्‍त्‍यात मागणीनुसार दुरूस्‍ती करतात
व प्रकरणात म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्वये अंतिम आदेश पारीत करतात. |
|
↡ |
|
|
१० |
आदेशानुसार जमिनीच्या
हिश्‍शांचा प्रत्यक्ष ताबा दिला जातो, लेखी ताबे पावती केली जाते आणि त्‍यान्‍वये फेरफार नोंद केली जाते आणि ७-१२
सदरी अंमल दिला जातो. |
|
↡ |
|
|
११ |
तहसिलदारमार्फत जिल्हाधिकारी
यांना जरूर त्‍या कागदपत्रांसह पुर्तता अहवाल सादर केला जातो. |
|
↡ |
|
|
१२ |
जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत
दिवाणी न्यायालयास अंतिम अहवाल सादर केला जातो. |
सदर लेखाबाबत व्हिडीओ https://www.youtube.com/c/MahsulGuru वर उपलब्‍ध आहे.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला वाटप दरखास्त प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !