लेखन प्रमाद दुरुस्ती - म.ज.म.अ. कलम १५५
(संदर्भ: जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे- परिपत्रक क्र.
रा.भू. २/इ हक्क / बंधनकारक /२०२५, पुणे, दिनांक: ७.५.२०२५)
¡ म.ज.म.अ., कलम १५५ चे मूळ अधिकार हे जिल्‍हाधिकार्‍यांचे आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी, त्यांचे सदर अधिकार तहसिलदारला प्रदान केलेले आहेत. त्‍यामुळे, जिल्हाधिकारी यांच्‍या स्‍वतंत्र आदेशाशिवाय, तहसिलदारला सदर अधिकार त्याच्या अधिनस्‍त नायब तहसिलदार किंवा सहायक महसूल अधिकारी (अव्‍वल कारकुन) यांना प्रदान करता येणार नाहीत.
¡ म.ज.म.अ., कलम १५५ ची तरतूद:
सदर तरतुदीन्‍वये, एखाद्या मूळ दस्तऐवजात/आदेशात केलेला उल्लेख किंवा आदेश नोंदवितांना लेखनात चूक झाली असेल किंवा नजर चुकीने नोंद करणे राहून गेले असेल तेव्‍हाच आणि सर्व हितसंबंधितांना नोटीस देऊन आणि त्‍यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची
संधी दिल्‍यानंतरच अशी चूक किंवा लेखन प्रमाद कलम १५५ अन्वये आदेश पारित करून दुरुस्त करता येतो.
¡ म.ज.म.अ., मधील कलम १५५ ची शब्‍द रचना :
लेखन प्रमादांची दुरुस्ती:
जिल्हाधिकारी, कोणत्‍याहीवेळी, या प्रकरणांतर्गत (प्रकरण दहा – अ- अधिकार अभिलेख) ठेवलेल्या
हक्कांच्या अभिलेखात किंवा नोंदवह्यांमध्ये झालेल्या, ज्या हितसंबंधित पक्षांनी मान्य
केल्या आहेत अशा कोणत्याही कारकुनी चुका आणि कोणत्याही चुका, किंवा महसूल अधिकाऱ्याला
त्याच्या तपासणी दरम्यान निदर्शनास येईल अशा चुका, कधीही दुरुस्त करू शकतात किंवा दुरुस्त
करण्याची व्यवस्था करू शकतात.
तथापि, जेव्हा महसूल अधिकाऱ्याला त्याच्या तपासणी
दरम्यान कोणतीही चूक लक्षात आली असेल तेव्हा, हितसंबंधित पक्षकारांना सूचना/नोटीस दिल्याशिवाय
आणि जर त्‍याबाबत जर आक्षेप असतील तर, वादग्रस्त नोंदींशी संबंधित कार्यपद्धतीनुसार, (कलम १५० च्या तरतुदीन्‍वये) ते आक्षेप
अंतिमतः निकाली काढल्याशिवाय अशी कोणतीही चूक दुरुस्त केली जाणार नाही.
¡ MLRC Section 155: Correction of clerical errors
The Collector may, at any time, correct or cause to be corrected any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or registers maintained under this Chapter or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection:
Provided that, when any error is noticed by a Revenue Officer during the course of his inspection, no such error shall be corrected unless notice has been given to the parties and objections, if any, have been disposed of finally in accordance with the procedure relating to disputed entries.
¡ संगणकीकरणात झालेल्या लेखन प्रमादांची दुरूस्‍ती:
संगणकीकरणात झालेले, फक्‍त आणि फक्‍त, हस्तलिखीत गाव नमुना सात-बारा आणि संगणीकीकृत गाव नमुना सात-बारा यातील खालील लेखन प्रमादाच, म.ज.म.अ., कलम १५५ अन्वये दुरूस्‍त करता येतात:
१. हस्तलिखीत गाव नमुना सात-बारामध्ये नमूद खातेदारांच्‍या नावातील काना, मात्रा, वेलांटी, ऊकार, चुकीचा शब्‍द संगणकीकृत सात-बारात लिहिला जाणे.
२. हस्तलिखीत गाव नमुना सात-बारातील धारणाधिकार संगणकीकृत सात-बारात चुकीचा लिहिला जाणे.
३. हस्तलिखीत गाव नमुना सात-बारातील, शेतजमिनीच्‍या क्षेत्राचे एकक नुसार संगणकीकृत सात-बारात नमूद नसणे किंवा चुकीचे नमूद असणे.
४. हस्तलिखीत गाव नमुना सात-बारातील लागवडीलायक क्षेत्र, पोट खराब क्षेत्र, एकूण क्षेत्र संगणकीकृत सात-बारात नमूद नसणे किंवा चुकीचे नमूद असणे.
५. हस्तलिखीत गाव नमुना सात-बारातील खातेदाराच्या नावे असलेला स्‍वतंत्र हिस्‍सा संगणकीकृत सात-बारात नमूद नसणे किंवा चुकीचे नमूद असणे इत्यादी.
६. सात-बारा सदरी आदेशाचा अंमल नोंदवितांना झालेल्या चुका.
७. इतर हक्‍कात नोंद नोंदवितांना झालेल्या चुका.
८. कृषिक – आकृषिक नोंद नोंदवितांना झालेल्या चुका.
९. जिरायत – बागायत नोंद नोंदवितांना झालेल्या चुका.
१०. आकडेमोड नोंदवितांना झालेल्या चुका.
¡ संगणकीकरणात नऊ प्रकारच्‍या लेखन प्रमादांसाठी मान्‍यता:
संगणकीकृत सात-बारा आणि आठ-अ मध्ये कोणत्याही खातेदाराचे नाव
क्षेत्र,
आकार, भूधारणा इतर
हक्कातील नोंदीमध्ये कोणत्याही कारणाने तफावत आली असल्यास ती दुरुस्ती करणे आवश्यक
आहे. हस्तलिखीत सात-बारामध्ये योग्य असलेल्या नोंदी ऑनलाईन सात-बारा आणि आठ-अ मध्ये
चुकीच्या पध्दतीने दर्शविल्या गेल्या असल्यास, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६,
कलम १५५ च्या आदेशान्वये ही लेखन प्रमादाची चूक समजून दुरुस्त करावी. त्यासाठी
खालीलप्रमाणे नऊ दुरुस्ती सुविधा सर्व जिल्हयांना उपलब्ध करुन दिल्या आहेत.
१. आदेशाने खात्यात दुरुस्ती
२. आदेशाने फेरफार क्रमांक बदलणे.
३. आदेशाने नवीन सात-बारा तयार करणे.
४. आदेशाने इतर अधिकाराचा प्रकार व उपप्रकार बदलणे.
५. आदेशाने भूधारणा प्रकार बदलणे.
६. आदेशाने फेरफार नोंदवही दुरुस्त करणे.
७. आदेशाने अहवाल एकची दुरुस्ती करणे.
८. आदेशाने सात-बारा वरील क्षेत्राची दुरुस्ती करणे.
९. आदेशाने सात-बारा वरील एकक दुरुस्त करणे.
(संदर्भ: जमाबंदी
आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. रा.मू.अ.आ.का.४/ कलम १५५ नुसार दुरुस्ती / २०१८ - दिनांक
१५.१०.२०१८)
· यावरून लक्षात घ्‍यावे की, ज्या लेखन प्रमाद दुरूस्‍तीमुळे खातेदाराच्या हक्‍कांवर कोणताही परिणाम होणार नाही अशीच दुरूस्‍ती कलम १५५ अन्वये करता येते.
योग्य नोंद काय होती आणि काय चुकीचे नोंदविले गेले आहे या
दोन्‍हीचे कायदेशीर पुरावे कलम १५५ चा वापर करण्यासाठी अनिवार्य आहेत.
¡ संगणकीकरणानंतर तपासणी:
संगणकीकृत सात-बारामधील दुरुस्त्यांचे सर्व कामकाज पुर्ण
झाल्यानंतर संगणकीकृत सात-बाराची: ग्राम महसूल अधिकारी यांनी १००%, मंडळ अधिकारी
यांनी ३०%,
नायब तहसिलदार यांनी १०%, तहसिलदार यांनी ५%, उप विभागीय अधिकारी यांनी ३% तर जिल्हाधिकारी यांनी १%
तपासणी करण्याच्या सूचना होत्‍या.
(संदर्भ: जमाबंदी
आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. रा.मू.अ.आ.का.४/ कलम १५५ नुसार दुरुस्ती / २०१८ - दिनांक
१५.१०.२०१८)
¡ नोटीस
बजावणे अनिवार्य: हितसंबंधीतांना नोटीस न
बजावता, त्‍यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता म.ज.म.अ., कलम १५५ अन्वये
पारीत केलेला आदेश हा कायदेशीर ठरणार नाही.
¡ अन्य बाबी: इतर हक्कातील कुळाचे किंवा वारसाचे नाव कमी करणे, शर्तीचे शेरे कमी करणे, कुळकायदा, सिलींग कायदा, तुकडबंदी कायदा यांनुसार दाखल करण्यात आलेले शेरे, आकारीपड बाबतचे शेरे, अ.पा.क./ए.कु.मॅ. नोंद कमी करणे, कोणताही बोजा, दंड कमी करणे, मयत खातेदाराचे नाव कमी करणे, पोकळीस्‍त नावे/शेरे कमी करणे इत्यादी आदेश म.ज.म.अ., मधील कलम १५५ अन्वये क़मी करता येणार नाहीत.
त्यासाठी, सबंधित कायद्‍यातील तरतुदीनुसार विहीत पध्दतीने
हितसंबंधीतांना नोटीस बजावून, त्‍यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन,
संबंधित कायद्‍यांच्‍या तरतुदीनुसार स्‍वतंत्र आदेशान्‍वयेच निर्णय घेणे अनिवार्य
आहे.
¡ संक्षिप्‍त चौकशी: म.ज.म.अ., कलम १५५ ची कार्यवाही ही म.ज.म.अ., कलम २३६ अन्वये संक्षिप्‍त चौकशी आहे. संक्षिप्‍त चौकशीत,
· वादी व प्रतिवादी, साक्षीदार यांचे लेखी म्हणणे मराठीमध्‍ये घेतले जाते.
· वादी व प्रतिवादी, साक्षीदार यांचे जबाब त्‍यांच्‍या स्‍वाक्षरीसह नोंदविले जातात व त्‍यांना वाचून
दाखविले जातात.
· वादी व प्रतिवादी यांचे युक्‍तिवाद ऐकले व स्‍वीकारले जातात.
· या चौकशीमध्‍ये परिस्‍थिती, वस्‍तूस्‍थिती,
पंचनामा इ. पुरावे महत्‍वाचे मानले जातात.
· प्रत्‍येक जबाब चौकशी अधिकार्‍या समक्ष घेतला जातो व त्‍याखाली चौकशी अधिकारी स्‍वतःची
स्‍वाक्षरी करतात.
· संबंधित प्रकरण
टप्‍प्‍याटप्‍याने पूर्ण केले जाते.
·
चौकशी अधिकार्‍यास योग्य वाटल्‍यास, संक्षिप्‍त
चौकशीचे रुपांतर रीतसर चौकशी मध्ये केले जाऊ शकते
आणि असे करणे कायदेशीर
आहे.
त्‍यामुळे महसूल सहायक किंवा सहायक महसूल अधिकारी यांच्‍याकडून प्रकरणी टिपणी तयार करून घेणे किंवा निकाल लिहून घेणे या बाबी हास्‍यास्‍पद ठरतात.
¡ न्‍यायिक कार्यवाही: म.ज.म.अ. कलम २३७ अन्वये, रीतसर आणि संक्षिप्‍त चौकशी, भारतीय न्याय संहिता २०२३, कलमे २२९ (खोट्‍या पुराव्‍याबद्‍दल शिक्षा), कलम , २५७ (न्‍यायिक कार्यवाहीत लोकसेवकाने भ्रष्‍टतापूर्वक बेकायदेशीर अहवाल देणे), आणि कलम २६७ (न्‍यायिक कार्यवाहीत पिठासन अधिकार्‍याचा उद्‍देशपूर्वक अपमान करणे अथवा कामात व्‍यत्‍यय आणणे) च्या अर्थानुसार न्‍यायिक कार्यवाही समजली जाते आणि चौकशी करणार्‍या कोणत्याही प्राधिकार्‍याचे कार्यालय अशा चौकशीच्‍या कारणासाठी दिवाणी न्यायालय समजण्‍यात येते.
¡ मर्यादेचे बंधन नाही (no limitation) : जिल्हाधिकारी (अधिकार प्रदान केले असतील तर तहसिलदार), कोणत्याही वेळी लिपिकीय त्रुटी आणि इच्छुक पक्षांनी अशा दुरुस्तीची कबुली दिल्यावर किंवा महसूल अधिकाऱ्याला तपासणी दरम्यान लक्षात येऊ शकणाऱ्या कोणत्याही त्रुटी दुरुस्त करू शकतात. या तरतुदीनुसार महसूल अधिकाऱ्याने संबंधित पक्षांना अनिवार्यपणे लक्षात आणून देणे आणि वादग्रस्त नोंदींशी संबंधित प्रक्रियेनुसार आक्षेप असल्यास ते अंतिमतः निकाली काढणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, हे स्पष्ट होते की उपरोक्त तरतुदीअंतर्गत अधिकार वापरणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यावर कोणतीही मर्यादा नाही.
(संदर्भ: मा. उच्च न्यायालय,
नागपूर खंडपीठ - याचिका क्रमांक ३५८३/२०२१
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
विरुद्ध तहसीलदार, कामठी व इतर –
दिनांक १६.९.२०२२)
¡ कार्यवाही विना विलंब करणे आवश्यक: मा. मंत्री महसूल यांनी दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी घेतलेल्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १५५ अन्वये तहसीलदारांकडून होणारी लेखन प्रमाद दुरुस्ती कार्यवाही विना विलंब करणे आवश्यक आहे.
¡ कलम १५५ नुसार कार्यवाही करण्यासाठी निकष (Criteria):
१) कलम १५५ च्या तरतूदीनुसार अधिकार अभिलेखातील केवळ आणि केवळ लेखनप्रमाद दुरुस्त करता येइल, लेखन प्रमादा व्यतिरीक्त इतर कोणताही लक्षणीय बदल (substantive change) अधिकार अभिलेखात करता येणार नाही.
२) अधिकार अभिलेखात चुका झाल्याची बाब हितसंबंधित पक्षकाराने कबूल करणे अनिवार्य आहे.(हितसंबंधित पक्षकार म्हणजे, ज्या मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखातील लेखनप्रमाद दुरुस्त करावयाचा आहे त्या मिळकतीमध्ये/क्षेत्रामध्‍ये अधिकार असणारा पक्षकार)
३) एकापेक्षा जास्त हितसंबंधित असतील तर अशी चूक झाल्याचे सर्वपक्षकारांनी / हितसंबंधितांनी मान्य करणे आवश्यक आहे. केवळ जी व्यक्ती अधिकार अभिलेखात दुरुस्ती करुन मागते त्या एकाच व्यक्तीच्या मागणीवरून असा तथाकथित लेखन प्रमाद दुरुस्त करता येणार नाही.
४) नियमित तपासणी किंवा अभिलेख निरीक्षणाच्‍यावेळी, अधिकार अभिलेखातील कोणतीही चूक महसूल अधिकार्‍याच्‍या निदर्शनास आल्यास, सर्व हितसंबंधी पक्षकारांना नोटीस दिल्याशिवाय आणि अशा नोटीसीवर कोणत्याही पक्षकाराची हरकत/आक्षेप प्राप्त झाल्यास, अशा हरकतीची, (कलम १५० च्या तरतुदीन्‍वये) सुनावणी घेऊन त्यावर लेखी निर्णय दिल्याशिवाय कोणतीही चूक दुरुस्त करता येणार नाही.
¡ त्रुटी: बहूतांश वेळी कलम १५५ अन्वये प्रकरणे चालवितांना खालील त्रुटी आढळून येतात:
१) उक्‍त निकषांची पूर्तता न करताच कलम १५५ अन्वये आदेश पारीत करणे.
२) अधिकार अभिलेखात दुरुस्ती करुन मागणारे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अशा अर्जातील विनंती ही लेखन प्रमाद दुरुस्त करणे या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होते किंवा कसे याची खात्री करणे.
३) सुनावणी न घेताच, फक्‍त क्षेत्रीय महसूल अधिकाऱ्यांच्‍या अहवालावरून दुरूस्‍ती आदेश पारित करणे.
४) कलम १५५ च्या आदेशाने इतर हक्कातील कुळाचे किंवा वारसाचे नाव, शर्तीचे शेरे, कुळकायदा, सिलींग कायदा, तुकडबंदी कायदा यांनुसार दाखल करण्यात आलेले शेरे, आकारीपड बाबतचे शेरे, अ.पा.क./ए.कु.मॅ. नोंद, कोणताही बोजा, दंड, मयत खातेदाराचे नाव, पोकळीस्‍त नावे/शेरे कमी करणे.
५) एखाद्या व्यवहारासंबंधी पूर्वी फेरफार नोंद रद्द झालेली असतानाही पुन्हा त्याच व्यवहाराची नोंद अधिकार अभिलेखात नोंदविणे.
६) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, एखाद्या मिळकतीमधील क्षेत्र संपादित होऊन त्याचे कमी-जास्त पत्रक प्राप्त होऊन त्याच्या नोंदी झाल्यानंतर देखील असे संपादन क्षेत्र हे एका खातेदाराच्या हिश्श्यातून कमी करण्याऐवजी अन्य सहधारकाच्या हिश्श्यातून कमी करणे.
७) कब्जे हक्कातील / इतर हक्कातील नावे कमी करणे अथवा दाखल करणे.
८) एकत्रिकरणातील चुका दुरुस्त करणे, एकत्रिकरणापूर्वीच्या सात-बाराच्‍या आधारे चालू सात-बारा उताऱ्यात बदल करणे.
९) इतर हक्कातील नावे भोगवटदार सदरी घेणे इत्यादी.
१०) अधिकार अभिलेखात दुरुस्ती करण्याचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर क्षेत्रीय महसूल अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवून, कार्यालयीन टिपणी मंजूर करुन कलम १५५ अन्वये आदेश पारीत करणे.
११) ज्या प्रकरणांमध्ये एखाद्या बाबीसाठी अपील दाखल करण्याची तरतूद आहे त्या प्रकरणात अपील दाखल करण्याबाबत कळवून विनंती निकाली काढण्याऐवजी अशी विनंती कलम १५५ नुसार बेकायदेशीरपणे मंजूर करणे.
१२) कलम १५५ चे अधिकार हे मूळत: जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार असून ते संबंधित तहसिलदार यांना प्रशासकीय सुकरतेसाठी प्रदान (Delegate) करण्यात आले आहेत. प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचे पुन:प्रदान (Re-delegation) अनुज्ञेय नसतानाही अशी प्रकरणी नायब तहसिलदार किंवा अन्य कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडून कलम १५५ नुसारचे आदेश पारीत केले जाणे.
¡ इ-फेरफार प्रणालीत लेखन प्रमादाचे दोन प्रकार:
इ-फेरफार प्रणाली कार्यान्वित झालेपासून लेखन प्रमादाचे दोन
प्रकारामध्ये वर्गीकरण होते.
i. मूळ हस्तलिखित दफ्तरातील लेखन प्रमाद
ii. हस्तलिखित ते संगणकीकरण या प्रक्रीयेमध्ये निर्माण झालेला लेखन प्रमाद.
वरील दोन्ही लेखन प्रमादामध्ये करावयाची कार्यपद्धती एकाच प्रकारची असून हितसंबंधित पक्षकारांना पुरेशा अवधीची नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात येऊनच दुरुस्ती प्रक्रिया पूर्ण करावी.
¡ फक्‍त ऑन-लाईन अर्ज: शासन निर्णय दि.२५.७.२०२३ अन्वये, राज्यात, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम १५५ अन्वये करावयाच्या कार्यवाहीसाठी येणारे सर्व ऑन-लाईन पध्‍दतीनेच स्‍वीकारण्‍यात यावे, असे अर्ज कोणत्याही परिस्थितीत ऑफलाईन स्वरूपात घेऊ नये, अशा सुस्पष्ट सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
या अनुषंगाने, जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या महसूल माहिती
तंत्रज्ञान कक्षाने NIC मार्फत विकसन प्रक्रिया पूर्ण करून ई हक्क या फेरफार अर्ज दाखल करण्याच्या
प्रणाली मध्ये, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम १५५ अन्वये (१) नावात
दुरुस्ती करण्यासाठी,
(२) क्षेत्रात
दुरुस्ती करण्यासाठी,
(३) सात-बारा वरील
इतर भागात दुरुस्ती करण्यासाठी अशा तीन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
म.ज.म.संहिता, कलम १५५ नुसार कार्यवाहीसाठीचे अर्ज योग्य पद्धतीने दाखल न झाले बाबतच्या तक्रारी मा. विधानसभेमध्ये विधानसभा प्रश्न क्र. ७०२९८, ७५८४८, ७९८२४ द्वारे लोकप्रतिनिधींनी वारंवार मांडले आहेत.
¡ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम १५५ अन्वये दाखल प्रकरणांसाठी छाननी तक्‍ता खाली माहितीसाठी दिला आहे.
|
महाराष्ट्र जमीन महसूल
संहिता १९६६, कलम १५५ अन्वये दाखल प्रकरणांसाठी छाननी तक्‍ता |
||
|
तहसिलदार कार्यालय- तालुका: जिल्‍हा: |
||
|
बाबी |
तपशील |
शेरा |
|
अर्ज दाखल दिनांक |
|
|
|
गावाचे नाव |
|
|
|
भूमापन क्रमांक |
|
|
|
अर्जदाराचे/अर्जदारांची नावे |
|
|
|
अर्जदारांची नेमकी विनंती काय आहे? |
|
|
|
ज्या लेखनप्रमाद दुरूस्‍तीची अर्जदाराची मागणी आहे त्याच्या
समर्थनार्थ अर्जदाराने मूळ पुरावा सादर केला आहे काय? |
|
|
|
अर्जदारांची उक्‍त विनंती ही ‘लेखन प्रमाद’ या व्याख्येमध्ये
समाविष्ट होते किंवा कसे? |
|
स्‍वयंस्‍पष्‍ट शेरा अपेक्षीत |
|
अर्जदारांची उक्‍त विनंती ही ‘लेखन प्रमाद’ या व्याख्येमध्ये
समाविष्ट होत नसल्यास, अर्जदारास
त्‍याचा फेटाळण्यात आल्‍याचे उत्तर दिले आहे काय? असल्यास, उत्तराचा क्रमांक आणि दिनांक |
|
|
|
अर्जदारांची उक्‍त विनंती ही ‘लेखन प्रमाद’ या व्याख्येमध्ये
समाविष्ट होत असल्यास, सर्व हितसंबंधी पक्षकारांना सुनावणीची प्रथम नोटीस
दिल्‍याचा क्रमांक आणि दिनांक |
|
नोटीस, सुनावणी दिनांकाच्‍या किमान पाच कामकाजांच्‍या दिवस आधी द्‍यावी. संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, कायदा आणि न्याय विभाग परिपत्रक क्रमांक ५१८-२०२३/ई दिनांक: १४.७.२०२३ |
|
नोटीस बजावणी अहवाल प्राप्त झाला आहे काय? असल्यास दिनांक |
|
|
|
अर्जासंदर्भात मंडळ अधिकारी/ ग्राम महसूल अधिकारी यांच्‍याकडून अहवाल मागणी
पत्राचा दिनांक |
|
|
|
अर्जासंदर्भात मंडळ अधिकारी/ ग्राम महसूल अधिकारी यांच्‍याकडून परिपूर्ण
कागदपत्रांसह स्‍वयंस्‍पष्‍ट अहवाल प्राप्त झाला आहे काय? असल्यास दिनांक |
|
|
|
सुनावणीसाठी नियुक्‍त दिनांक |
|
|
|
प्रकरणाला रोजनामा जोडला आहे काय? (हितसंबंधित पक्षकारांची प्रस्तावित लेखनप्रमाद दुरुस्तीस
असलेली सहमती किंवा यथास्थिती आक्षेपांची नोंद रोजनाम्यावर योग्यरीत्या घेण्यात
यावी व त्यासंदर्भातील संबंधितांचे जबाब / प्रतिज्ञापत्रे / लेखी म्हणणे हे
संबंधित संचिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे.) |
|
|
|
प्रकरणात निकाल पारीत केल्‍याचा दिनांक |
|
|
Ü मा. उप-लोकायुक्‍त यांच्‍या निर्देशानुसार पारीत शासन निर्णय लोआप्र-२००७/ प्र.क्र.२२१/ल-६, दिनांक ३०.७.२००८ अन्वये,
— ज्या प्रकरणात तक्रार प्राप्त झाली असेल त्याबाबतीत तक्रारदार व इतर
संबंधितांना म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन, तक्रार प्राप्त झालेपासून तीन
महिन्याच्‍या आत निर्णय घ्यावा.
— प्रकरणात दोन्ही पक्षकारांचा अंतीम युक्तीवाद संपल्यानंतर सर्वसाधारणपणे
पंधरा दिवसांच्‍या आत संबंधित अधिकाऱ्याने निकाल पारीत केला पाहिजे.
— प्रकरणाची सुनावणी होऊन सुध्दा महिनोंमहिने निकाल न देण्याची अधिकाऱ्यांची प्रवृत्ती ही बाब अतिशय गंभीर असून, विलंबाचे स्पष्ट कारण नमूद करून संबंधित प्रकरणाचीचा निकाल ३० दिवसांपेक्षा जास्त विलंबाने निर्गमित करु नये.
hœf
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला लेखन प्रमाद दुरुस्ती - म.ज.म.अ. कलम १५५. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !