सारामाफी (कृषक-अकृषक)

 

सारामाफी (कृषक-अकृषक)

अर्थात, आकारणीत सूट मिळालेल्या कृषिक आणि अकृषिक जमिनी

 ¡ महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्‍वये, ‘आकारणी’ म्‍हणजे संबंधित भोगवटादाराने शासनाला देय असणारी महसुलाची रक्कम (Land Revenue).

 कोणत्याही व्यक्तीने धारण केलेल्या किंवा तिच्याकडे निहित असलेल्या जमिनीबद्दल किंवा अशा जमिनीत असलेल्या हितसंबंधाबद्दल, तिच्याकडून राज्य शासनाला किंवा राज्य शासनाच्या वतीने वैधरित्या मागणी करण्यात येणारी रक्‍कम, उपकर किंवा पट्टीची रक्‍कम म्‍हणजे ‘आकारणी’. यामध्ये महसुलाची असलेली सर्व थकबाकी याचा सुद्धा समावेश होतो.

                                                                  [म.ज.म.अ. कलम २(१९)]

 — ‘जमीन महसुलाची एकूण देय रक्‍कम' (Total amount payable of land revenue):

गाव नमुना सात-बारावर ‘आकारणी’ सदरी जी रक्‍कम नमूद असते त्‍या मूळ जमीन महसुलाच्‍या रकमेला ‘ऐन’ किंवा ‘नियत’ असे म्‍हणतात.

ऐन/नियत → गुणिले ७ (जिल्‍हा परिषद उपकर) अधिक → मूळ जमीन महसूल आकारणीची रक्‍कम (ग्राम पंचायत उपकर) अशी बेरीज केल्‍यास जमीन महसुलाची एकूण देय रक्‍कम तयार होते. अशी जी एकत्रित रक्कम तयार होते ती मूळ आकारणीच्‍या (नियत/ऐन) आठ पट असते आणि संबधित खातेदाराकडून जमीन बाब म्‍हणून वसूल केली जाते.

· 'जिल्‍हा परिषद उपकर' (Zilha Parishad cess), महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद व पंचायत समिती कायदा १९६१, कलम १४४ अन्‍वये जमीन महसूलाबरोबर वसूल केला जातो. हा उपकर सर्वसाधारणपणे मूळ जमीन महसूल आकाराच्‍या ७ पट असतो.

 — 'ग्रामपंचायत उपकर' (Gram panchayat Cess), मुंबई ग्राम पंचायत कायदा १९५८, कलम १२७ अन्‍वये सदर उपकर, जमीन महसुलाच्‍या रकमेच्‍या प्रत्‍येक रूपयावर १०० पैसे या दराने वसूल केला जातो. हा उपकर मूळ जमीन महसूल रकमेइतकाच असतो.

 ¡ आकारणीत सूट मिळालेल्या कृषिक जमिनी:

 · महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्रमांक आरईव्ही १०८०/३५७७४/सीआर- ९२६/ल-२, दिनांक २९.७.१९७७ अन्‍वये, खालील भूधारकांना जमीन महसूलात सूट दिलेली आहे.

१) ज्या खातेदारांच्या महाराष्ट्र राज्यातील एकूण शेतजमीन धारणेवर जमीन महसूलाची मूळ आकारणी रु. ५ (रुपये पाच) पर्यंत आहे. अशा खातेदारांकडून ऐन/नियत, जिल्‍हा परिषद उपकर किंवा ग्राम पंचायत उपकर वसूल केला जात नाही.   

२) ज्या खातेदारांची महाराष्ट्र राज्यातील एकूण शेतजमीन धारणा तीन हेक्टरपेक्षा अधिक नाही आणि त्यापैकी कोणताही भाग कोणत्याही प्रकारे सिंचनाखाली नाही. अशा खातेदारांकडून ऐन/नियत, जिल्‍हा परिषद उपकर किंवा ग्राम पंचायत उपकर वसूल केला जात नाही.   

 ३) ज्या खातेदारांची महाराष्ट्र राज्यातील एकूण जमीन धारणेवरील (यापैकी कोणताही भाग सिंचनाखाली असता कामा नये) महसूलाची आकारणी रु. ५/- (रुपये पाच) पेक्षा जास्‍त परंतु      रु. १०/- (रुपये दहा) पेक्षा कमी आहे. अशा खातेदारांकडून ऐन/नियत वसूल केला जात नाही, परंतु जिल्‍हा परिषद उपकर किंवा ग्राम पंचायत उपकर वसूल केला जातो.            

 · उक्‍त दिनांक २९.७.१९७७ च्‍या आदेशान्‍वये पात्र खातेदारांना महसुलातून सूट देताना, अशा खातेदारांची संपूर्ण महाराष्‍ट्र राज्यातील जमीन धारणा विचारात घेणे आवश्यक आहे.

शासनाच्या उक्‍त आदेशाचा कोणत्याही खातेदाराने गैरफायदा घेऊ नये या दृष्टीकोनातून, सदर सूट देण्यापूर्वी संबंधित खातेदाराकडून शपथेवर स्‍वयंघोषणापत्र, गाव नमूना ८-अ उतार्‍यासह घेण्यात यावे. सदर खातेदाराची इतर गावात जमीन असेल तर त्याबाबत संबंधित गावच्या ग्राम महसूल अधिकार्‍याकडूनसुध्‍दा माहिती घेणे आवश्यक आहे. वरील प्रमाणे जमीन महसूलात सूट देताना कोणत्याही खातेदाराने गैरफायदा घेतल्याचे प्रकार दिसून आल्यात संबंधितावर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येऊ शकेल.

 महाराष्ट्र शासनाच्‍या उक्‍त दिनांक २९.७.१९७७ च्‍या आदेशान्‍वये, ज्या खातेदाराचा शेतसारा रुपये ५/- पासून रू. १०/- पेक्षा जास्त नाही अशा खातेदारांना ऐन/नियत अदा करण्‍यापासून सूट देण्‍यात आली असली तरी, महाराष्‍ट्र शासन पत्र क्रमांक आरइव्ही - १०७८ - ३३३३८-ल-९, दिनांक १९.४.१९८३ अन्‍वये, अशा खातेदारांकडून स्थानिक उपकर (जि.प. उपकर, ग्रा.प. उपकर) वसूल करावयाचे आहेत.

 ¡ आकारणीत सूट मिळालेल्या अकृषिक जमिनी:

 = म.ज.म.अ. कलम २२ अन्‍वये:

(१) एखाद्या शेतकर्‍याकडून त्याच्या स्वत: च्या शेतातील उत्पादनापासून फळांचा रस काढणे किंवा तो डबाबंद करणे, गूळ बनविणे, तेल काढणे, कापसाची सरकी काढणे, भाताची तूस काढणे किंवा इतर तत्सम प्रयोजने यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमिनी ह्या शेतीस दुय्यम किंवा सहाय्यक असलेले व्यवसाय असल्याचे मानण्यात येईल. त्‍यांना अकृषिक आकारणी माफ असेल.

 (२) धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा त्यांपैकी कोणत्याही गोष्टीवरून भेदभाव न करता ज्यांचा लाभ सर्व नागरिकांसाठी खुला असेल अशी रूग्णालये, वसतीगृहे, क्रीडांगणे, उद्याने व बागा, स्थानिक प्राधिकरणांच्या कार्यालयाच्या जागा व व्यायाम शाळा यांसाठी किंवा आराखड्यात वेगळे दर्शविण्यात आलेले रस्ते, मार्ग व गल्ल्या यांसाठी वापरलेल्या जमिनींना, जोपर्यंत त्‍या उक्‍त प्रयोजनांपैकी कोणत्‍याही प्रयोजनासाठी वापरण्यात येतील तोपर्यंत त्‍यांना अकृषिक आकारणी माफ असेल.

 (२.१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडील जी जमीन डेपो, वर्कशॉप, टायर, 'रिक्रीडींग प्‍लांट या व अशा प्रकारच्या अन्य औद्यागिक प्रयोजनासाठी वापरात असेल त्या जमिनीवर औद्यागिक दराने अकृषिक आकार वसूल करण्‍यात यावा.  

 (२.२)  कामगार कल्याण केंद्र, ग्रंथालये, कल्याण केंद्र [ हॉल] व रहिवासासाठी वापरल्या जाणार्‍या जमिनीवर चालू अकृषिक दराने रहिवासी प्रयोजनाचा अकृषिक कर वसूल करण्‍यात यावा.  

(२.३)  बस स्‍टँडची रस्त्याखालील जमीन ही जाती, धर्म किंवा अन्य कोणत्याही भेदभाव न करता सर्वासाठी खुली राहात असल्याने, रस्त्याखालील जमिनीला अकृषिक आकारणीतून सूट देण्यात यावी.

ही सवलत देण्यापूर्वी महामंडळाने प्रत्येक बस स्टॅण्डचा ले आऊट प्‍लॅन संबंधित तहसिलदारकडे सादर करावा आणि त्या ले आऊट प्‍लॅनमध्ये दाखविलेल्या रस्त्याखालील जमिनीवरच अकृषिक आकारातून सूट दिली जावी. (महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्र. एनएए ३९८६/८४[१५] ल- २, दिनांक ९.३.१९८९)

 (३) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी किंवा गृहनिर्माण मंडळाने धारण केलेल्या ज्‍या इमारतीच्‍या जागांवर बांधकाम करण्यात आलेले नसेल अशा इमारतींच्या जागांच्या बाबतीत, या तारखेस जमिनीचा कब्जा घेण्यात आला होता त्या तारखेनंतर तीन वर्षे किंवा ज्‍या तारखेस अशा जमिनीचा अकृषिक वापर सुरू होईल ती तारीख यांपैकी जी नंतरची असेल अशा कालावधीसाठी कोणतीही अकृषिक आकारणी बसविण्यात येणार नाही.

 = म.ज.म.अ. कलम ११७ अन्‍वये:

(१) हातमागासाठी छपर्‍या उभारणे, कुक्‍कुटपालन व्यवसाय किंवा बागबगीचा तयार करणे यांसारख्या शेतीस दुय्यम किंवा सहायक असलेल्या व्यवसायासाठी किंवा राज्य शासन त्यासंबंधात केलेल्या नियमांत निर्दिष्ट करील अशा इतर व्यवसायांसाठी शेतकर्‍यांकडून वापरण्यात येणार्‍या जमिनी यांना अकृषिक आकारणी माफ आहे.

 (२) मृतांची व्यवस्था लावण्याशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमीनी.

 (३) सार्वजनिक पूजे-अर्चेसाठी केवळ भोगवट्‍यात असलेल्या आणि या अधिनियमाच्‍या प्रारंभापूर्वी रुढीने, मंजुरीने किंवा इतर कारणांमुळे जमीन महसूल देण्यापासून सूट असलेल्या जमीनी यांना अकृषिक आकारणी माफ आहे.

 (४) ज्या शैक्षणिक किंवा धर्मादाय प्रयोजनाचा लाभ धर्म, वंश, जात, जन्मस्थान यापैकी कोणत्‍याही गोष्‍टींचा आधार न घेता, सर्व नागरिकांस मिळत असेल अशा शैक्षणिक किंवा धर्मदाय प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणार्‍या जमीनी यांना अकृषिक आकारणी माफ आहे.

 (५) राज्य शासन, जमीन महसूल अधिनियमान्‍वये केलेल्या नियमांन्वये त्यांत निर्दिष्ट करण्यात आले असेल अशा मुदतीसाठी व अशा शर्तीस अधीन राहून, ज्या कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी वापरण्‍यात येणार्‍या जमिनींना जमीन महसुलापासून सूट देईल अशा इतर कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणार्‍या जमीनी यांना अकृषिक आकारणी माफ आहे.

 (५-क) म.ज.म.अ. कलम ४२ (२) अन्वये नगरेत्तर क्षेत्रातील वैयक्तिक खऱ्याखुऱ्या निवासी प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या शेतजमिनी यांना अकृषिक आकारणी माफ आहे.

 (६) निवासी इमारतीच्या प्रयोजनासाठी म्हणून नागरेतर क्षेत्रातील (गावठाण असल्‍यास त्‍या बाहेरील) ज्या शेतजमिनींचे अकृषिक वापरात परिवर्तन करण्यात आले असेल, अशा राज्य शासन शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे निर्दिष्ट करील अशा शेतजमिनी यांना अकृषिक आकारणी माफ आहे.

 = कुक्‍कुटपालन व्यवसाय:

कुक्कुटपालन व्यवसायाखालील क्षेत्रात अकृषिक आकारणीतून सूट देण्यात आली असली तरीही अशा व्यवसायांतर्गतचे बांधकामाला महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४४ व त्याखालील महाराष्ट्र जमीन महसूल [जमिनीच्या वापरात बदल व अकृषिक आकारणी] नियम १९६९ च्या तरतुदी लागू आहेत.

कुक्कुटपालन व्यवसायाअंतर्गत बांधकाम हे त्याच कारणासाठी असल्याची खात्री करून घेण्यासाठी अशा अर्जदारांना जिल्हा उपसंचालक, पशुसंवर्धन याचकडून सदर वापराखाली नेमके किती क्षेत्र अंतर्भूत राहील याच्या माहितीसह ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून सादर करणे बंधनकारक राहील.

(महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: एनएपी-१०८९/५४२३/[१९] ल-२ दिनांक  १०.९.१९९०)

 = सार्वजनिक सुविधा:

विद्युत पुरवठा प्राधिकरणाचे विद्युतवाहक तारांचे खांब, वाहतूक प्राधिकरणाचे बस थांबे, यावर जाहिराती लावण्यास परवानगी देणे व नगरपालिका/नगरपरिषदा यांचे कडील क्षेत्रामधील फुटपाथ म्हणून ठेवलेल्या जागेवरील गाळे, यापासून या प्राधिकरणांना जरी उत्पन्न होत असले तरीही सदर जागेचा प्रमुख वापर हा सार्वजनिक सुविधा हा असल्याने त्याला यावर अकृषिक आकारणी करण्यात येऊ नये. (महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्र. एनएए/२६८२/६४८४(४३२)/ ल-२, दिनांक ५.११.१९९२)

 = संपादीत/म्‍हाडाच्‍या जमिनी:

महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाने भूसंपादन अधिनियम,१८९४ अन्वये संपादन केलेल्या किंवा शासनाने अकृषिक प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाला प्रदान केलेल्या जमीनी त्याच कारणाकरीता उपयोगात आणताना अकृषिक परवानगीची आवश्यकता नाही. तसेच म्हाडा कायदा १९७६ व महाराष्‍ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अन्‍वये संपादित केलेल्या आणि महाराष्‍ट्र नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम, १९७६ अन्‍वये प्राप्त झालेल्या जमिनींना सुद्‍धा उपरोक्‍त परिपत्रकामधील तरतुदी लागू करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात आली आहे. (महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: एनएपी-१०९४/१२२८४३/प्र.क्र. ११/ल.२ दिनांक : २५.१०.१९९४)

 = सिडकोकडे निहित जमिनी:

सिडकोने धारण केलेल्या अथवा शासनाने सिडकोकडे निहित केलेल्या आणि ज्या सिडकोने वितरित केलेल्या नाहीत अशा जमिनीवर म.ज.म.अ. च्या तरतुदीनुसार अकृषिक आकारणी करण्यात येऊ नये.

तथापि, सिडकोने धारण केलेल्या जमिनी ज्यांना कब्जेहक्काने/भाडेपट्टयाने दिल्या आहेत अशा कब्जेदारांकडून ज्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीवरील शासनाची अकृषिक आकारणी सिडकोने वसूल करुन ती शासनाकडे जमा करावी. (महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एनएए ४२८२/३०७४६५(५७)/ल-५, दिनांक १९.६.९९)

 = कृ. उ. बाजार समितीच्‍या जमिनी फक्‍त रस्त्याखालील व सार्वजनिक वापराखालील क्षेत्र:

कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी धारण केलेल्या क्षेत्रापैकी फक्त रस्त्याखालील व सार्वजनिक वापराखालील क्षेत्रास अकृषिक आकारणीतून सूट देण्यात आलेली आहे. तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी धारण केलेल्या क्षेत्रापैकी भविष्यातील विस्तारासाठी राखून ठेवलेले परंतु सध्‍या वापरात नसलेल्या क्षेत्रास अकृषिक आकारणीतून सूट देण्यात आलेली आहे. (महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्र. एनए २०००/प्र.क्र. २४१/ल-५, दिनांक २२.६.२००६)

 = ग्रामीण भाग किंवा नगरेतर भागातील लघु वाणिज्यिक वापर:

 ग्रामीण भागात किंवा नगरेतर भागामध्ये (गावठाणासहित), निवासी वापरातील जागेमध्ये/इमारतीमध्ये छोटी दुकाने, पिठाची गिरणी, मिरची कांडप यंत्रे असा निवासी+वाणिज्यिक वापरास म.ज.म.अ. कलम ४२ (२) च्या तरतुदी लागू होत नाहीत. वैयक्तीक निवासी वापरासाठी असलेल्या इमारतींमधील/ जागेमधील छोटी दुकाने/पिठाची गिरणी/किराणा दुकान/ कांडप मशीन इ. सारख्या सूक्ष्म उपक्रमांकरीता व अशा वापरातील ज्या उपक्रमांचे क्षेत्रफळ ४० चौ. मी. (४३० चौ. फूट) पेक्षा अधिक नाही अशा लघु वाणिज्यिक वापरास तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, २००६ याच्या कलम २ च्या खंड (ज) मध्ये व्याख्या केलेल्या सूक्ष्म उपक्रमाच्या वापरात आणि चालविण्यात येणार्‍या उद्‍येगांसाठी  अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

 परंतु सूक्ष्म उपक्रमाकरीता आणि अशा लघु वाणिज्यिक प्रयोजनाकरिता अशा जागांचा वापर करणारी व चाळीस चौरस मीटरपेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र अशा उद्देशासाठी वापर करणारी व्यक्ती, ज्या दिनांकास जमिनीच्या वापरात असा बदल करील त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, विहीत करण्यात येईल अशा नमून्यात ग्राम अधिकाऱ्यामार्फत तहसिलदाराला असा बदल केल्याच्या दिनांकाची सूचना देईल आणि इतर माहिती सादर करील आणि त्याची एक प्रत जिल्हाधिकाऱ्याला देखील अग्रेषित करील.

ही तरतुद उपरोक्त प्रमाणे विहीत केलेल्या क्षेत्रमर्यादेत अकृषिक परवानगीची आवश्यकता नाही, एवढयापूरतीच मर्यादित आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये अकृषिक आकारणी तसेच जमिनीच्या वापरातील बदलाबाबत आकारण्यात येणारा रुपांतरण कर विहीत केल्याप्रमाणे आकारला जाईल. तसेच जमीन वापर तसेच बांधकाम विषयक इतर कायदयांचे नियमन/निर्बंध लागू राहातील. (महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एनएपी-१००६/प्र. क्र. १२६/२००९/ल-५, दि. १३.९.२०१२)

 

= ग्रामीण भागात बिनशेती परवानगी व बिनशेती सारा भरण्यातून सूट:

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चा महाराष्ट्र ४१ चे कलम ४२ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय शेतजमिनीचा वापर अकृषिक प्रयोजनासाठी करता येत नाही. त्यासाठी जिल्हाधिका-यांची उक्त संहितेच्या कलम ४४ प्रमाणे अकृषिक परवानगी घ्यावी लागते. कलम ६४ प्रमाणे राज्यातील सर्व जमिनी, जमीन महसूल देण्यास पात्र असतात. निवासी करणासाठी जमिनीचा वापर होत असेल तर त्यास कलम ६७ प्रमाणे अकृषिक आकारणी लागू होते. कलम ११७ मध्ये अकृषिक आकारणी देण्यापासून सूट मिळालेल्या जमिनीबाबत उल्लेख आहे.

 २. ग्रामीण भागात जमीन धारकास शेतजमीनीचा निवासी कारणासाठी वापर करावयाचा असल्यास वरील तरतुदीप्रमाणे अकृषिक परवानगी घ्यावी लागू नये अशी मागणी शासनाकडे वेळोवेळी प्राप्त झाली आहे. लोकप्रतिनिधीनीही अशा परवानगीची आवश्यकता असू नये अशी वारंवार मागणी केली आहे. याबाबत साकल्याने विचार करुन ग्रामीण भागात जमिनीच्या वैयक्तीक निवासी वापरासाठीच्या बदलासाठी कांही विशिष्ट अपवाद वगळता महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता, १९६६ च्या अंतर्गत परवानगी घेण्याची आवश्यकता असू नये व अशा अकृषिक वापरास अकृषिक जमीन महसूल आकारण्यात येऊ नये असा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

 ३. विधानमंडळाच्या सन २००७ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उक्त संहितेतील सदर सुधारणांना विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या मान्यतेनंतर "सन २००७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७" या अधिनियमास मा.राज्यपाल यांनी दिलेल्या मान्यतेनंतर सदरहू अधिनियम दिनांक ५ मे २००७ रोजीच्या "महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेला आहे. त्यास अनुषंगून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील वर नमूद निर्णयाच्या अनुषंगाने केलेल्या दुरुस्त्या 'खालीलप्रमाणे आहेत.

(एक) कलम ४२ ला त्याचे पोट-कलम (१) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल आणि अशाप्रकारे नवीन क्रमांक देण्यात आलेल्या उक्त पोट-कलम (१) नंतर. पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल :-

(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, खालील क्षेत्रे वगळता. नगरेतर क्षेत्रातील शेतीसाठी उपयोग करण्यात येणार्‍या कोणत्याही जमिनीचे वैयक्तिक खर्‍याखुर्‍या निवासी प्रयोजनात रुपांतर करण्यासाठी अशा परवानगीची आवश्यकता असणार नाही.

(क) कलम ४७ क च्या स्पष्टीकरणामधील खंड (२) मध्ये, महानगरपालिकेचे किंवा नगरपरिषदेचे परिसर क्षेत्र म्हणून निर्देशित करण्यात आलेले क्षेत्र,

(ख) राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिल्हा रस्ते किंवा गाव रस्ते यांच्या नियंत्रण रेषेच्या आत असलेली क्षेत्रे,

(ग) भारत सरकारकडून पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (Eco-sensitive Zone) म्हणून अधिसूचित केलेले क्षेत्र

 (दोन) उक्त संहितेच्या कलम ४४ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील. "(अ) ज्या जमिनीची आकारणी करण्यात आली आहे" या मजकुराने सुरु होणा-या आणि " अकृषिक प्रयोजनासाठी करण्याची इच्छा असेल तर, किंवा" या मजकुराने संपणा-या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल: -

' कलम ४२ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुदींना अधीन राहून, जर बिनदुमाला जमिनीच्या एखाद्या भोगवटादाराची किंवा दुमाला जमिनीच्या वरिष्ठ धारकाची किंवा अशा जमिनीच्या कुळाची --

(अ) ज्या जमिनीची आकारणी करण्यात आली असेल किंवा जी शेतीच्या प्रयोजनासाठी धारण केलेली असेल तिचा अकृषिक प्रयोजनासाठी उपयोग करण्याची इच्छा असेल तर,

किंवा

(तीन) उक्त संहितेच्या कलम ११७ मध्ये, खंड (५) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल: -

"(५) कलम ४२ च्या पोट-कलम (२) अन्वये नगरेतर क्षेत्रातील वैयक्तिक ख-याखु-या निवासी प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणा-या शेतजमिनी."

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ची उपरोक्त दुरुस्ती ही काही क्षेत्र वगळता ग्रामीण भागातील वैयक्तीक निवासी वापराखालील क्षेत्रासाठी अकृषिक परवानगीची आवश्यकता नाही. एवढ्यापुरतीच मर्यादित आहे. मात्र, ज्या ग्रामीण भागात जमीन वापर व बांधकाम विषयक इतर कायद्यांचे जे नियमन / निर्बंध आहेत ते तसेच लागू राहणार आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९६६ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ या व इतर कायद्यान्वये आवश्यक असणा-या परवानग्या आताही ग्रामीण भागात पूर्वीप्रमाणे घ्याव्या लागणार आहेत याची नोंद सर्व महसूल अधिकारी व इतर विभागाच्या अधिका-यांनी घ्यावी.

सदरहू आदेश दिनांक १.८.२००७ पासून अंमलात येतील. (महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी-२००६ / प्र.क्र. १७४ / ल ५, दिनांक २२ मे, २००७)

 

= शैक्षणिक किंवा धर्मादाय प्रयोजनार्थ जमिनी:

ज्या जमिनीना अकृषिक आकारणीतून सूट देण्यात आलेली आहे त्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ११७ मध्ये तरतूद आहे. असे असले तरी, ज्या शेतजमिनीचा वापर शैक्षणिक कारणांसाठी करण्यात येतो अशा जमिनींना जिल्हाधिकारी यांचेकडून अकृषिक आकारणी केली जाते असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ११७ (४) मधील तरतूद पुढील प्रमाणे आहे :-

कलम ११७ (४) - "ज्या शैक्षणिक किंवा धर्मादाय प्रयोजनाचा लाभ धर्म, वंश, जात, जन्मस्थान किंवा यापैकी कोणत्याही गोष्टींचा आधार न घेता सर्व नागरिकांस मिळत असेल अशा, शैक्षणिक किंवा धर्मादाय प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणा-या जमिनी"

या अनुषंगाने असे कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या तरतूदीनुसार अकृषिक वापरासाठी आवश्यक त्या सर्व प्राधिकरणांच्या परवानग्या प्राप्त करुन तद्नंतर अशा जमिनीचा वापर शैक्षणिक किंवा धर्मादाय प्रयोजनासाठी करण्यात येत असल्यास व अशा संस्था कलम ११७ (४) मधील तरतुदींची पूर्तता करीत असल्यास अशा संस्थांनी शैक्षणिक अथवा धर्मादाय प्रयोजनासाठी धारण केलेल्या अकृषिक भूखंडांवर अकृषिक आकारणी करण्यात येऊ नये.

शैक्षणिक प्रयोजनासाठी धारण केलेल्या जमीनी या संज्ञेत विविध शैक्षणिक उपक्रमांकरीता वापरात असलेल्या इमारतीखालील जमीनी, वसतीगृहांच्या जमीनी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या निवासी इमारतीच्या जमीनी यांचा समावेश असेल. (महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्र. एनएए-२००९/प्र.क्र.१०६ / ल ५, दिनांक २२ जून, २००९)

 = अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती:

(१) अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण - २०२० अंतर्गत सौर व पवन वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी बिगर शेती कर माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (महाराष्ट्र शासन, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपाऊ-२०२१/प्र.क्र.२२४/ऊर्जा-७, दिनांक ३० जून २०२२)

 (२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णयांमधील तरतुदींनुसार अकृषिक कर व अकृषिक वापराच्या सनदेची तरतूद रद्द करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्याची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत स्थापन होणारे वीज निर्मिती प्रकल्प तसेच अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण, २०२० आणि महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण - २०२३ अंतर्गत स्थापन होणारे सौर व पवन ऊर्जा वीज निर्मिती प्रकल्पांकरीता जमिनीचा बिनशेती वापर सुरु करावयाचा असल्यास सदर जमिनीच्या अकृषिक वापराकरीता सनद घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच सदर प्रकल्पांसाठी अकृषिक वापर होत असलेल्या जमिनींवर अकृषिक कर आकारणीतून सूट देण्यात येत आहे.

अशा प्रकरणी संबंधित प्रकल्प धारकांनी सक्षम नियोजन प्रधिकरणाकडून विकास परवानगी (Development Permission) घेतल्यानंतर किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडे मंजूर केल्यानंतर त्यांची एक प्रत संबंधीत ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे अधिकार अभिलेखात योग्य त्या नोंदी घेण्यासाठी सादर करावी. सदर माहिती प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी अधिकार अभिलेखात नोंद घेऊन अधिकार अभिलेख अद्यावत करण्याची कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करण्याबाबतच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त कार्यालयास निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी.

(३) उपरोक्त निर्देश हे अकृषिक कर व अकृषिक वापराच्या सनदेची तरतूद रद्द करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्याची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता लागू राहतील.

(महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.६६ / ०१अ, दिनांक ७ ऑगस्ट, २०२५)

 

= MIDC च्‍या जमिनी:  

MIDC च्या ताब्यातील जमिनींवर बिगर-कृषी कर आकारणी देण्याच्या दायित्वाचा प्रश्न सरकारच्या विचाराधीन होता. हा प्रश्न महानगरपालिका आणि सरकार यांच्यातील संबंधांवर अवलंबून आहे. MIDC च्या कामकाजावरील पुनरावलोकन समितीचा अहवाल आणि रामतनु सहकारी गृहनिर्माण संस्था विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (७४, बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, पृष्ठ ४६) प्रकरणातील मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विचारात घेतल्यानंतर असे ठरविण्यात आले आहे की आजची स्थिती पाहता, महानगरपालिका राज्याची एजंट आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या ताब्यातील जमिनींवर सरकारला कोणतेही कर आकारणी देण्यास ते जबाबदार नाही, कारण जमिनी राज्य सरकारने स्वतः त्यांच्या एजंटद्वारे धारण केल्या आहेत. त्यांच्या मुद्द्याबाबत, महानगरपालिकेने. जर भाडेपट्टाधारकांना अकृषिक कर आकारणीची रक्कम अदा करावी लागली तर भाडेपट्टाधारक सरकारी भाडेपट्टाधारक बनतो आणि म्हणूनच, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम ३९ च्या तरतुदीनुसार, त्यांना भाडेपट्टा अंतर्गत दिलेले भाडेपट्टा पैसे देण्यास जबाबदार असेल. अशा प्रकारे, उद्योगपती भाडेपट्टाधारकांना सध्या भाडेपट्टा रकमेव्यतिरिक्त अकृषिक कर आकारणी करण्याची आवश्यकता नाही.

 २. तथापि, जर जमिनी कायद्याच्या तरतुदींनुसार एमआयडीसीकडे हस्तांतरित केल्या गेल्या तर महानगरपालिका जमिनींचा भोगवटादार बनेल आणि त्या बाबतीत महानगरपालिकेवर किंवा त्याद्वारे भाडेपट्टाधारकांवर अकृषिक कर आकारणी करण्याचा प्रश्न उद्भवेल. या संदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायदा १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रश्न स्वतंत्रपणे सरकारच्या विचाराधीन आहे. म्हणून, एमआयडीसी किंवा भाडेपट्टाधारकांकडून कर आकारणी करण्याचा प्रश्न सध्या उद्भवत नाही जोपर्यंत महानगरपालिका जमीन सरकारचा एजंट म्हणून धारण करत नाही, भोगवटादार म्हणून नाही. (महाराष्ट्र शासन, महसूल आणि वन विभाग, परिपत्रक क्रमांक एनएए-१०६६/१२०२७- सी II, दिनांक २९ मार्च, १९७५)

=पर्यटन उद्योग:

राज्यातील पर्यटन उद्योगाला गती देण्याच्या दृष्टीने, शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. टीडीएस-२०१५/११/सीआर-१०२१/टुरिझम, दि.०४.०५.२०१६ अन्वये “महाराष्ट्र पर्यटन धोरण - २०१६" जाहीर करण्यात आलेले असून सदर धोरणांतर्गत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मालकीच्या सर्व पर्यटन प्रकल्पांना, शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एनएए -१००७/प्र.क्र.३८/ल-५, दि.१६.१२.२०११ अन्वये देण्यात येणारी अकृषिक कराच्या आकारणीमधील संपूर्ण सूट पुढे चालू ठेवण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यानुसार, राज्यातील पर्यटन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयोजनासाठी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने दि.०४.०५.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर केलेल्या "महाराष्ट्र पर्यटन धोरण - २०१६” मधील "विविध पर्यटन घटकांना आर्थिक प्रोत्साहने" या शिर्षाखाली नमूद करण्यात आलेल्या तरतूदींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मालकीच्या असलेल्या सर्व पर्यटन प्रकल्पांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदींन्वये शासनास देय होणाऱ्या अकृषिक कराच्या आकारणीमधील संपूर्ण सूट ही महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ७८, कलम ६४ आणि कलम ११७ (५) मधील तरतूदींनुसार तसेच “महाराष्ट्र पर्यटन धोरण - २०१६” या धोरणान्वये विहित करण्यात आलेल्या अटींच्या / शर्तीच्या अधीन राहून, अनुज्ञेय करण्यात येत आहे.

२. "महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०१६ मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मालकीच्या असलेल्या सर्व पात्र पर्यटन प्रकल्पांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतूदींन्वये अकृषिक कराच्या आकारणीमधून सवलत देतांना खालीलप्रमाणे कार्यपध्दत अवलंबविण्यात यावी:-

(१) “महाराष्ट्र पर्यटन धोरण - २०१६" अंतर्गत अनुज्ञेय सवलतींचा लाभ घेण्यास महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांनी त्यांच्या मालकीच्या पर्यटन प्रकल्पांची पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या अंतर्गत नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणी करुन घेणे अनिवार्य राहील.

(२) “महाराष्ट्र पर्यटन धोरण - २०१६" मधील “आर्थिक प्रोत्साहने" या शिर्षाखाली नमूद तरतुदींनुसार अकृषिक कराच्या आकारणीमधील सवलत देण्यासाठी पर्यटन संचालनालयामार्फत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मालकीच्या अशा पात्र नोंदणीकृत पर्यटन प्रकल्पांना पात्रता प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate) देण्यात यावे.

 (३) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम ७८, कलम ६४ आणि कलम ११७ (५) मधील तरतुदींनुसार अकृषिक कराच्या आकारणी संदर्भातील अधिकार हे महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारीत येणाच्या संबंधित विहीत महसूली प्राधिकाऱ्यास असल्यामुळे "महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-२०१६" मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या तरतुदींच्या अनुषंगाने पर्यटन संचालनालयाकडून वरीलप्रमाणे पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील अनुषंगिक तरतुदींनुसार, संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मालकीच्या अशा पर्यटन प्रकल्पांना प्रकरणपरत्वे अकृषिक कराच्या आकारणीमधील सवलती प्रदान करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात यावेत.

 पर्यटन संचालनालयाने निर्गमित केलेले "पात्रता प्रमाणपत्र" (Eligibility Certificate) जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी जास्तीत जास्त १ महिन्याच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मालकीच्या संबंधित प्रकल्पांसाठी अकृषिक आकारणीतून सुट देण्यासंबंधी आदेश निर्गमित करणे अनिवार्य राहील.

 (४) "महाराष्ट्र पर्यटन धोरण - २०१६” मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या इतर सर्व अटी व शर्ती सध्याच्या स्वरूपात कायम राहतील आणि त्यांचे संनियंत्रण हे पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांचे कडून करण्यात येईल. (महराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएनटी-२०१६/प्र.क्र.१०८/टी-१, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१६)

 

= बांधकाम परवानगी प्राप्त भूखंड:

 महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदी अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून एखाद्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखांकन मंजुरी देण्यात येत असताना अशा जमिनीमध्ये प्रस्तावित केलेला अकृषिक प्रयोजनाचा वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री केली जाते. म्हणजेच अशा जमिनींकरिता महाराष्ट्र जमीन संहिता, १९६६ च्या कलम ४२-अ, ४२-ब, ४२-क, ४२ ड किंवा ४४ - अ अन्वये स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याने किंवा त्या जमिनी अकृषिक वापरात रुपांतरित झाल्याचे मानण्यात येत असल्याने, अशा जमीनींबाबत सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यास संबंधित जमीनधारकास / भूखंडधारकास / विकासकास स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

२. उक्त जमीन भोगवटदार वर्ग-१ या धारणाधिकाराची असल्यास Building Plan Management System (BPMS) प्रणालीतच आवश्यकता असेल तिथे रुपांतर कर वसूल केला जाईल व विकास परवानगी सोबतच अकृषिक वापराची सनद निर्गमित करण्यात येईल. जमीन वर्ग-२ धारणाधिकाराची असल्यास, नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय रकमांची देणी इ. रकमांची परिगणना करण्यात यावी आणि सदर रकमांचा भरणा केल्यावर सक्षम महसूल अधिकारी यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर Building Plan Management System (BPMS) यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक राहील व अशा प्रकरणी सुध्दा वर नमूद केल्याप्रमाणे अकृषिक वापराची सनद सोबतच निर्गमित होईल. ही सनद System generated स्वरुपाची असेल व अशा सर्व प्रकरणांमध्ये सनदेची एक प्रत electronically गाव दप्तरात नोंद घेण्यासाठी जाईल व पुढे नियमित देय अकृषिक सारा भरणे परवानगी घेणान्यावर बंधनकारक राहील.

३. याची नोंद सर्व संबंधित शासकीय विभाग / वित्तीय संस्था इत्यादी यांनी घ्यावी.

(महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एनएपी- २०२२/प्र.क्र. १०३ / ज १ अ, दिनांक २३ मे, २०२३)

 

=

 

 

 

 

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला सारामाफी (कृषक-अकृषक). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link