आदिवासी
समाजाला हिंदू वारसा कायदा लागू होत नाही
स्‍वैर
मराठी अनुवाद
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपील अधिकार क्षेत्र
दिवाणी अपील क्रमांक ४९८०/२०१७
नवांग आणि इतर.
…
अपिलार्थी
विरुद्ध
बहादुर आणि इतर ..
… जाब देणार
आदेश
(१)
हे दिवाणी अपील, शिमला येथील हिमाचल
प्रदेश उच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आरएसए क्रमांक ८/२००३ मध्ये पारित, दिनांक २३
जुन २०१५ च्या निकालाविरुद्ध आहे.
जर
समाजाची प्रगती करायची असेल तर महिलांना सामाजिक अन्यायापासून
मुक्त करणे आणि सर्व प्रकारच्या शोषणाला प्रतिबंध करणे
आवश्यक आहे. कायदे
काळाबरोबर बदलले पाहिजेत.
येथे
केलेल्या निरीक्षणांमुळे भरपूर सावधगिरी बाळगून हे स्पष्ट होते की, हिंदू वारसा कायदा, १९५६ हा हिंदू धर्माच्या मुलींना मालमत्तेचा वारसा मिळण्याच्या अधिकाराशी संबंधित
आहे, खटल्यात सादर केलेल्या आदिवासी भागातील इतर
कोणत्याही विशेषाधिकारांनुसार नाही"
(४)
या न्यायालयाने ‘तिरिथ
कुमार
आणि इतर विरुद्ध दादुराम आणि इतर, (२०२४) SCC ऑनलाइन SC ३८१० या प्रकरणात खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले
आहे:
-
“३. सध्याच्या दाव्‍यातील
पक्षकार
हिंदू
असल्याचा दावा करतात त्यामुळे वारसा हक्काच्या बाबतीत ते हिंदू कायद्यानुसार शासित
असण्याची मागणी करतात. उच्च न्यायालयाने,
पक्षकार हे सवारा
जमात, जी संविधानाच्या कलम ३४२ अंतर्गत अधिसूचित जमात आहे
त्‍याचे सदस्य आहेत या कारणास्तव हा
वाद नाकारला आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमातींशी संबंधित अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२
बद्दलची घटनात्मक भूमिका, एम.आर. बालाजी विरुद्ध म्हैसूर राज्य
मध्ये या न्यायालयाच्या घटनापीठाने खालील शब्दांत स्पष्ट केली आहे:
कलम ३४(१) मध्ये सार्वजनिक अधिसूचना जारी करण्याची तरतूद
आहे ज्यामध्ये या संविधानाच्या उद्देशांसाठी, राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात अनुसूचित जाती म्हणून मानल्या जाणाऱ्या
जाती,
वंश किंवा जमाती निर्दिष्ट केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद
३४२ मध्ये अनुसूचित जमातींच्या संदर्भात सार्वजनिक अधिसूचना जारी करण्याची तरतूद आहे.
कलम ३३८(३) अन्‍वये, अशी तरतूद आहे की, अनुसूचित जाती आणि
अनुसूचित जमातींच्या संदर्भांमध्ये अशा इतर मागासवर्गीयांचा समावेश आहे जे राष्ट्रपती, अनुच्छेद ३४०(१) अंतर्गत नियुक्त केलेल्या आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, आदेशाद्वारे निर्दिष्ट करू शकतात आणि यात अँग्लो-इंडियन समुदायाचा देखील संदर्भ
समाविष्ट आहे. त्यामुळे असे दिसून येते की, या तरतुदीमध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने
काही मागासवर्गीयांना अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते असा विचार
केला आहे.
“११. भारतीय संविधानाच्या कलम ३४१ आणि ३४२ अंतर्गत प्रदान
केलेल्या अधिकारांनुसार, राष्ट्रपतींना पहिल्यांदाच सार्वजनिक
अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार आहे ज्यामध्ये जाती, वंश किंवा जमाती किंवा जाती, वंश किंवा जमातींमधील गटांचा
भाग किंवा गट निर्दिष्ट केले जातील जे संविधानाच्या उद्देशाने राज्य किंवा केंद्रशासित
प्रदेशाच्या संबंधात अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती मानले जातील. कलम ३४१ आणि
३४२ ची भाषा आणि संज्ञा सारख्याच आहेत. कलम ३४१ च्या संदर्भात जे म्हटले आहे तेच कलम
३४२ ला लागू होते.
या कलमांचा प्रशंसनीय उद्देश म्हणजे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित
जमातींच्या सदस्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा विचार करून अतिरिक्त संरक्षण
प्रदान करणे,
ज्याचा त्यांना बराच काळ त्रास होत आहे.
"अनुसूचित जाती" आणि "अनुसूचित जमाती"
या अभिव्यक्तीमधील "जाती" किंवा "जमाती" हे शब्द सामान्य अर्थाने
वापरले जात नाहीत तर कलम 366(24) आणि 366(25) मध्ये समाविष्ट असलेल्या व्याख्यांच्या
अर्थाने वापरले जातात.
या दृष्टिकोनातून, एखादी
जात अनुसूचित जाती आहे किंवा जमात अनुसूचित
जमाती आहे तरच ती संविधानाच्या उद्देशाने कलम ३४१ आणि ३४२
अंतर्गत जारी केलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशांमध्ये समाविष्ट केली जाते. राष्ट्रपतींना
मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, त्यांनी संविधान (अनुसूचित
जाती) आदेश,
१९५० आणि संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश, १९५० जारी केले आहेत. त्यानंतर, केंद्रशासित प्रदेश आणि
इतर राज्यांच्या संदर्भात या कलमांखाली काही आदेश जारी करण्यात आले आणि संसदेने पारित
केलेल्या सुधारणा कायद्यांद्वारे जारी केलेल्या आदेशांच्या संदर्भात काही सुधारणा करण्यात
आल्या आहेत. अलिकडेच, पंजाब राज्य विरुद्ध दविंदर सिंग या
खटल्यातील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठानेही या निकालांचा संदर्भ दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, पक्षकारांनी सावरा जमातीची
अधिसूचना रद्द केली आहे हे दर्शविणारी कोणतीही अधिसूचना सादर केलेली नाही. या प्रश्नावर
वेगळा दृष्टिकोन असण्याची शक्यता नाही.
“२. कायद्याचा वापर.- (१) हा कायदा लागू होतो- …
(२) उपकलम (१) मध्ये काहीही असले तरी, या कायद्यात समाविष्ट असलेली कोणतीही गोष्ट संविधानाच्या कलम ३६६ च्या कलम
(२५) च्या अर्थानुसार कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना लागू होणार नाही जोपर्यंत
केंद्र सरकारने अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे अन्यथा निर्देश दिले नाहीत.”
हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम २(२) ची तरतूद खालीलप्रमाणे
स्पष्ट केली आहे:
“४. ... हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम २, उप-कलम (२) मध्ये
लक्षणीय अशी तरतूद आहे की, कायद्यात समाविष्ट असलेली कोणतीही गोष्ट संविधानाच्या कलम
३६६ च्या कलम (२५) च्या अर्थाअंतर्गत कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना लागू
होणार नाही जोपर्यंत केंद्र सरकारने अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अन्यथा निर्देशित
केले नसेल. कलम ३(२) मध्ये पुढे अशी तरतूद आहे की कायद्यात, संदर्भ अन्यथा आवश्यक नसल्यास, पुल्लिंगी लिंग दर्शविणारे
शब्द महिलांचा समावेश करणार नाहीत.
कायदेविषयक पद्धतीचा सामान्य नियम असा आहे की, जोपर्यंत विषय
किंवा संदर्भात काहीही प्रतिकूल किंवा विरोधी नसते, तोपर्यंत कायद्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘पुरुषी लिंग’ दर्शविणाऱ्या शब्दांमध्ये
‘स्त्री’चा समावेश असावा. कायद्याच्या कलम १३ कडे लक्ष वेधले पाहिजे. परंतु वारसाच्या
बाबतीत बहुलतेचा सामान्य नियम काळजीपूर्वक
लागू करावा लागेल. वरील तरतूद
अशा प्रकारे ex abundanti cautela (ex
abundanti cautela = काहीतरी करणे अत्यंत आवश्यक होते म्हणून
नव्हे तर 'केवळ सुरक्षित राहण्यासाठी' केले गेले असावे.) समाविष्ट केल्याचे दिसून येते.
भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५, कलम ३ अंतर्गतही राज्य सरकारला
कोणत्याही वंश, पंथ किंवा जमातीला कायद्याच्या
अंमलबजावणीतून सूट देण्याचा अधिकार आहे आणि बिहार राज्यातील मुंडा, ओरांव, संथाल
इत्यादी जमाती, ज्या आमच्या चिंतेमध्ये समाविष्ट
आहेत, त्यांना अशी सूट देण्यात आली
नाही. अशाप्रकारे हिंदू उत्तराधिकार कायदा, भारतीय उत्तराधिकार कायदा किंवा अगदी शरीयत कायदा देखील प्रथा-शासित आदिवासींना
लागू नाही. आणि प्रथा, जसे
की सर्वमान्य आहे, ती लोकांनुसार आणि प्रदेशांनुसार
बदलते.
अहमदाबाद महिला कृती गट (AWAG)
विरुद्ध भारत संघ या खटल्यात तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने
वरील भूमिका पुन्हा मांडली.
६.२ आम्हाला
आढळले आहे की, वरील भूमिका उच्च न्यायालयांनीही सातत्याने स्वीकारली आहे. भूरी विरुद्ध
मारोती, भगवती विरुद्ध चेदुराम आणि
बिनी बी. (डॉ.) विरुद्ध जयन पी.आर. यांचा संदर्भ घेता येईल. येथे फक्त आम्ही स्पष्ट
करू शकतो की, उच्च न्यायालयांच्या ‘निर्णयां’चा हा संदर्भ त्यांच्या गुणवत्तेवर भाष्य
म्हणून घेतला जाणार नाही.
(६) या प्रकरणाच्या या दृष्टिकोनातून, २३.०६.२०१५ च्या निर्देशांसहित वादग्रस्त निकालपत्र / आदेशातील परिच्छेद ६३ रेकॉर्डमधून वगळण्यासाठी रद्द करण्यात येत आहे.
l›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला आदिवासी समाजाला हिंदू वारसा कायदा लागू होत नाही: मा. सर्वोच्च न्यायालय. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !