नोंदणी
कायदा, १९०८
महत्वाच्या
तरतुदी
(एफ) मालकी हक्काच्या ठेवींशी संबंधित करार, जिथे कर्ज किंवा विद्यमान किंवा भविष्यातील कर्जाच्या परतफेडीसाठी सुरक्षिततेच्या
मार्गाने अशी ठेव केली गेली आहे;
(f)
agreement relating to the Deposit of title deeds, where such deposit has been
made by way of security for the repayment of a loan or an existing or future
debts;
(g)
sale certificate issued by any competent officer or authority under any
recovery Act;
(एच) नोंदणी (महाराष्ट्र सुधारणा) कायदा, २०१० च्या प्रारंभाच्या दिवशी किंवा त्यानंतर (दिनांक
१.४.२०१३) अंमलात आणलेल्या कोणत्याही प्रकारे स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाशी
संबंधित अपरिवर्तनीय पॉवर ऑफ अॅटर्नी.
(h)
irrevocable Power of Attorney relating to transfer of immovable property in any
way, executed on or after the commencement of the Registration (Maharashtra
Amendment) Act, 2010.
या संदर्भात दुय्यम निबंधकांना सूचित करण्यात येते की, सदर
तिन्ही प्रकारच्या दस्तऐवजांची नोंदणी पुस्तक क्र. १ मध्ये करावयाची आहे.
¡ दिनांक २८ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३/२०२५, नोंदणी (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०२३, रोजी महाराष्ट्र राज्यास लागू करण्यात आला. त्यान्वये, नोंदणी अधिनियम, १९०८ या ‘मुख्य अधिनियमात’ कलम १८ नंतर पुढील कलमे समाविष्ट करण्यात आलीत.
¡ “कलम १८-अ’’:
(१) नोंदणी अधिनियम, १९०८ या ‘मुख्य अधिनियमात’ काहीही अंतर्भूत असले तरी, पुढील दस्तऐवजांचे प्रवर्ग नोंदणीकरिता नाकारण्यात येतील
(documents shall be refused for registration):-
(ए) त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही केंद्रीय
अधिनियमाद्वारे किंवा राज्य अधिनियमाद्वारे ज्यास मनाई केलेली आहे अशा
संव्यवहारांशी संबंधित दस्तऐवज;
(a) the document relating to transaction, which is prohibited by any
Central Act or State Act, for the time being in force;
(b) the document relating to transfer of property by way of agreement
for sale, sale, gift, exchange or lease or otherwise in respect of any
immovable property owned by the Central Government or State Government or any
Authority or undertaking of the Central Government or State Government or any
authority or undertaking constituted or established under any Central Act or
State Act, for the time being in force, executed by any person other than those
statutorily empowered to do so;
(सी) त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही केंद्रीय/ राज्य
अधिनियमान्वये कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने किंवा कोणत्याही न्यायालयाने किंवा
न्यायाधिकरणाने जी कायम किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केली आहे अशा कोणत्याही
स्थावर मालमत्तेशी संबंधित असणाऱ्या विक्री कराराच्या विक्रीच्या, बक्षिसाच्या किंवा कायमस्वरुपी अन्यसंक्रामणाच्या किंवा
भाडेपट्ट्याच्या किंवा अन्य मार्गाने केलेल्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणाशी संबंधित
असणारा दस्तऐवज;
(c) the document relating to transfer of property by way of agreement
for sale, sale, gift, exchange or permanent alienation or lease or otherwise
pertaining to any immovable property which is attached permanently or
provisionally by any competent authority under any Central Act or State Act,
for the time being in force or any court or tribunal;
(डी) या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांद्वारे राज्य शासनाद्वारे
विहित करण्यात येईल अशा कोणत्याही वर्णनाचा दस्तऐवज.
(d) document of any description as may be prescribed by the State
Government by rules made under this Act.
स्थावर मालमत्तेशी संबंधित कोणताही मृत्युपत्र
नसलेला (non-testamentary) दस्तऐवज,
जोपर्यंत त्यात अशा मालमत्तेचे वर्णन ती ओळखण्यासाठी पुरेसे नसेल तो पर्यंत
नोंदणीसाठी स्वीकारला जाणार नाही.
या ऐवजी, ‘‘त्यामध्ये अशा
मालमत्तेची ओळख पटण्याइतपत तिचे पुरेसे वर्णन आणि त्यासोबत या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांद्वारे राज्य
शासनाद्वारे विहित करण्यात येतील अशी कागदपत्रे व दस्तऐवज, अंतर्भूत नसतील तर नोंदणीसाठी
स्वीकारला जाणार नाही.” ("unless it contains such
description of the property, and accompanies with such papers and documents, as
may be prescribed by the State Government by rules made under this Act,
sufficient to identify the same.") हे वाक्य अंतर्भूत करण्यात येईल.
कोणती दक्षता घ्यावी, याबाबत शासन अधिसूचना क्रमांक नोंदणी २००२ / ४४२/
प्र.क्र.२२१/ न-१, दिनांक १८.९.२००२ अन्वये याबाबत सूचना देण्यात
आलेल्या आहेत. तथापि, त्यातील निरनिराळ्या
मुद्यांचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे देण्यात येत आहे:
(१) शासकीय व निमशासकीय
जमिनी या संबंधिचे दस्तऐवज -
(अ) शासकीय व निमशासकीय
जमिनी:
राज्य शासनाच्या मालकीच्या जमिनी सर्व स्थानिक
स्वराज्य संस्था उदा. महानगरपालिका, नगरपरिषदा/ जिल्हा परिषद पंचायत समिती, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, म्हाडा, सिडको, हुडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, नवनगर विकास प्राधिकरण, कटक मंडळे यांच्या मालकांच्या सर्व प्रकारच्या मिळकती शासकीय व निम शासकीय
जमिनींचे हस्तांतरण होताना, मिळकत प्रथमतः
त्यांचे मार्फतच विक्री अगर भाडेपट्टयाने अस्तित होत असेल व शासनाचे व स्थानिक
स्वराज्य संस्थेने नियुक्त केलेल्या सक्षम अधिकार्यांच्या स्वाक्षरीने दस्त निष्पादीत
केलेला असेल तर ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. तसेच म्हाडा, सिडको, महाराष्ट्र
औद्योगिक महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी
ले आऊट मंजूर करून घेतला असल्यास "ना हरकत प्रमाणपत्र" घेण्याची आवश्यकता नाही, तसेच अशा
संस्थांच्या मिळकतीची पुर्नविक्री (Re-sale) होताना, तसेच शासनाने विक्री पत्राद्वारे विकलेल्या
मिळकतीची सनद प्राप्त असल्यास अशा सदनिकेची पुर्नविक्री होताना ना हरकत
प्रमाणपत्राचा आग्रह धरू नये."
सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अन्वये
नोंदविण्यात आलेल्या विश्वस्त -संस्थाच्या मालकीच्या सर्व प्रकारच्या मिळकतीचे
अभिहस्तांतरणाचे दस्तऐवज नोंदणीस दाखल करून घेताना सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था
अधिनियम १९५०, कलम ३ नुसार राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या धर्मादाय आयुक्तांची
उक्त कायद्याच्या कलम ३६ नुसार मिळकत हस्तांतरण करण्याबाबतची रितसर परवानगी असेल, तरच दस्तऐवजाची नोंदणीसाठी स्वीकारण्यात यावेत.
मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम १९५३ ची
व्याप्ती महाराष्ट्रामध्ये विदर्भ विभागापुरती लागू झालेली आहे आणि या अधिनियमातील
कलम २४ अन्वये जमीन प्राप्त झालेली असेल अशा व्यक्तीस उक्त जमिनीचे कोणत्याही
स्वरुपाचे अभिहस्तांतरण करता येत नाही. त्यामुळे नोंदणी अधिकारी यांनी भूदान यज्ञ
मंडळाद्वारे प्राप्त झालेल्या मिळकतीच्या दस्तऐवजांची नोंदणीसाठी. स्वीकारण्यात
येऊ नयेत.
वक्फ अधिनियम, १९९५, कलम ५१ अन्वये, वक्फ बोर्डाच्या परवानगी किंवा कलम २७ नुसार बोर्डाने
प्राधिकृत केलेल्या सक्षम अधिकारी यांचे ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय दस्तऐवज
नोंदणीसाठी स्वीकारू नयेत.
वरील मुद्या क्रमांक अ ते ड बाबीमधील मिळकती कोणाच्या मालकीची आहेत याची माहिती गाव नमुना ७/१२, प्रॉपर्टी कार्ड मधील इतर हक्क रकान्यामधून उपलब्ध होऊ शकते.
(अ) मोकळी जागा
महानगरपालिका / नगरपालिका क्षेत्रामध्ये
अंतर्भूत असलेली मोकळी जागा प्रामुख्याने रहिवासी झोनमध्ये अंतभूर्त असते आणि सदर
जमिनीचा वापर प्रामुख्याने रहिवासी कारणासाठीच होणार असल्याने अशा प्रसंगी
महानगरपालिकेने /नगरपालिकेने व नगररचना विभागाने मंजूर केलेले रेखांकन दस्तासोबत
सादर करणे आवश्यक आहे.
महानगरपालिका / नगरपालिका विस्ताराचा आराखडा
मंजूर करताना नव्याने समाविष्ट होणारा भूभाग हा महानगरपालिका / नगरपालिकेच्या
क्षेत्राचा भाग होत असल्याने त्या महानगरपालिका / नगरपालिकांचे शहर विकास
आराखडयाचे नियम लागू होतात व त्या अनुषंगाने गावठाणातील मोकळ्या जागांमधील बांधकामे
नियमित करुन घेतली जातात अशा मिळकतीचे दस्तऐवज नोंदणीस आल्यास बांधकाम नियमित करुन
घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र किंवा महानगरपालिका / नगर पालिकेच्या संबंधित अधिकार्याचे "ना हरकत प्रमाणपत्र " घेण्यात यावे. तसेच मोकळ्या जागेसाठीच्या महानगरपालिका / नगरपालिका अथवा नगर
रचना विभागाकडून लेआउट प्लॅन (रेखांकन) सादर करून घ्यावे तसेच पूर्वी जर अकृषिक
परवानगी घेतली असेल तर ती दस्तासोबत घ्यावी.
(२) नवीन बांधकामः-
यामध्ये प्लॉट, दुकाने, कार्यालय, इंडस्ट्रियल रोड, वर्कशॉप, व्यापारी संकुले इत्यादीची नव्याने विक्री
होताना सदरच्या इमारतीस महानगरपालिका / नगरपालिकेने रेखांकन करुन बांधकाम परवानगी
दिलेली असेल, असे बांधकाम परवानगी प्रमाण पत्र (Commencement
Certificate) दस्तासोबत जोडणे आवश्यक राहील व मंजूर नकाशाची
प्रत दस्तासोबत जोडलेली असावी अशा सदनिकांची किंवा व्यापारी गाळयाची विक्री होताना
अकृषिक परवानगीची मागणी करण्यात येऊ नये.
जमिनीचा वापर हा अकृषिक प्रयोजनासाठी होत असेल
किंवा करण्यात येणार असेल अशा मिळकतीचे दस्तासोबत अकृषिक परवानगी किंवा मंजूर
रेखांकन जोडणे आवश्यक आहे किंवा जमिनीच्या उतार्यावर अकृषिक वापरासाठी अकृषिक करुन घेतलेली आहे असा
शेरा गाव नमुना ७/१२ बर लिहिलेला असेल, अशा जमिनीबाबत पुन्हा नव्याने अकृषिक परवानगी आवश्यक आहे म्हणून नोंदणी अधिकारी यांनी आग्रह धरू नये, परवानगीची छायाप्रत उपलब्ध झाल्यास दस्तासोबत जोडावी व गाव
नमुना ७/१२ उतारा दस्तासोबत जोडण्यात यावा.
अनधिकृत गुंठेवारीने खरेदी केलेल्या जमिनीबाबत
व त्यावर बांधण्यात आलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सक्षम आहेत.
त्यांनी सदरची अनधिकृत जमीन अकृषक केल्याचे आदेश दिले असतील तर अशा जमिनीचे
व्यवहार नोंदविण्यास हरकत नाही. ते आदेश योग्य त्या सक्षम अधिकारी यांनीच पारीत केलेले
असल्यास पुनः जिल्हाधिकारी यांचे आदेश देण्याबाबतचा आग्रह धरण्यात येऊ नये.
(६) शेतजमीन: मुंबई महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रिकरण
अधिनियम १९४७ च्या तरतुदीनुसार बृह्न्मुंबई, मुंबई उपनगर,
रायगड आणि अकोला हे जिल्हे वगळता, बाकी ३२ जिल्ह्यांसाठी, जिरायत जमिनीचे
प्रमाणभूत क्षेत्र २० आर तर आणि बागायत जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र १० आर ठरविले आहे. त्यानुसार शेतीकरिता शेतकरी जमीन खरेदी करत असतील तर विहीत
केल्याप्रमाणे दस्तऐवज नोंदणीसाठी स्विकारता येतील.
अशा प्रकारच्या दस्तामध्ये शेतीकरिता वापर करण्यात येईल
असा स्पष्ट उल्लेख असणे अनिवार्य राहील.
त्याअर्थी आता, दिनांक १ एप्रिल २०२१
पासुन कोणत्याही प्रकारच्या रहिवासी घटकाकरीता, 'महिला खरेदीदार/खरेदीदारांचे आणि कोणताही विक्रेता
किंवा दस्त तथा संलेख निष्पादित करणारा अन्य पक्षकार यांच्या दरम्यान निष्पादित
केलेल्या किंवा निष्पादित करण्यात येत असलेल्या अभिहस्तांतरणपत्र किंवा विक्री
करारपत्राबाबतच्या दस्तावर अन्यथा आकारणीयोग्य असलेले मुद्रांक शुल्क पुढील अटी
तथा शर्तींच्या अधीन राहून १ टक्काने कमी केले आहे.
अटी तथा शर्ती :
(१) हा आदेश, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध
करण्याच्या दिनांकापूर्वी,
उक्त संलेखाशी संबंधित कोणत्याही पक्षकाराने अगोदरच
मुद्रांक शुल्क भरले असेल त्याबाबतीत, कोणताही परतावा देण्यात
येणार नाही.
(२) सदर आदेशाखाली मुद्रांक शुल्क सवलतीचा लाभ घेतलेल्या
कोणत्याही महिला खरेदीदाराला उक्त दस्तामध्ये नमूद रहिवासी घटक, उक्त रहिवासी
घटकाच्या खरेदीच्या दिनांकापासुन पुढे १५ वर्षांच्या कालावधीपर्यंत कोणत्याही
पुरुष खरेदीदाराला विकता येणार नाही, उक्त अटी तथा शर्तीची
पुर्तता करण्यात कसूर केल्यास, जणूकाही सुरवातीपासुनच मुद्रांक
शुल्कामध्ये सुट देण्यात आली नाही, असे गृहित धरुन, उक्त रहिवासी घटकाची संबंधित महिला विक्रेता/विक्रेत्यांकडुन उक्त कमी भरलेले
१% मुद्रांक शुल्क व लागू होणारा दंड भरण्यास पात्र असेल. परंतु, आणखी असे की,
उक्त रहिवासी घटकाशी संबंधित महिला खरेदीदार / खरेदीदारांचे
निधन झाल्यास अशा प्रकरणी तिच्या वारसदारांच्या नावे उक्त रहिवासी मालमत्ता
हस्तांतरीत झाल्यास अशा प्रकरणी वर नमूद अटीचे बंधन राहणार नाही.
स्पष्टीकरण : सदर आदेशान्वये देण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्क सवलतीचा लाभ हा केवळ एक किंवा
अनेक महिला खरेदीदार असलेल्या केवळ कोणत्याही प्रकारच्या रहिवाशी घटकाशी संबंधित
जसे की, फ्लॅट किंवा वैयक्तिक बंगला किंवा रो-हाऊस किंवा कोणतेही स्वतंत्र घर किंवा
कोणत्याही प्रकारची सदनिकाच्या अभिहस्तांतरणपत्र किंवा विक्रीकरारपत्राच्या संलेख
तथा दस्तांवर देय राहील.
कलम ८९-अ: (१)
प्रत्येक न्यायालय,
(अ) कोणत्याही
व्यक्तीच्या नावे स्थावर मालमत्तेवर किंवा तिच्यामध्ये कोणताही हक्क,
मालकी हक्क किंवा हितसंबंध निर्माण करणारा, घोषित
करणारा, हस्तांतरित करणारा, मर्यादित करणारा
किंवा संपवणारा कोणताही हुकूम किंवा आदेश, किंवा
(अ) कलम
२१ द्वारे आवश्यक असलेल्या पद्धतीने, शक्य तितक्या
मालमत्तेचे वर्णन करणाऱ्या निवेदनासह अशा विक्री प्रमाणपत्राची किंवा लेखी मागणीची
प्रत पाठवेल;
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३६-अ मध्ये विक्री, अदलाबदल,
बक्षीस, गहाणखत, भाडेपटटा
किंवा “अन्यप्रकारे द्वारे होत असलेले व्यवहार प्रतिबंधीत केले आहे. मा. उच्च
न्यायालय,
मुंबई यांनी आदिवासी सर्वागीण विकास समिती विरुध्द
महाराष्ट्र शासन पीआयएल क्रमांक १२०/२०१० मध्ये
दिनांक १२.७.२०१३ रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये “अन्यप्रकारे” या शब्दप्रयोगामध्ये आदिवासी व बिगर आदिवासी
मधील विकसन करार व मुखत्यारनामा या दस्तांच्या माध्यमाने होत असलेले व्यवहार देखील
प्रतिबंधीत होत असल्याचा निर्णय दिलेला आहे.
मा. न्यायालयाने, कलम ३६-अ अधिक स्पष्ट
करतांना, ‘‘अन्यप्रकारे / Or
otherwise’’ या शब्दप्रयोगामध्ये Wilderness (व्यापकता) व Comprehensiveness
(सर्वसमावेशकता ) अंतर्भूत आहे. सबब आदिवासी व्यक्तींची
वहीवाट बिगर आदिवासी व्यक्तीच्या लाभात हस्तांतरीत करण्याचे योजिले असलेले सर्व
करार ( All
Agreements ) देखील अंतर्भूत होत असल्याने असे करार मग त्या कोणत्याही
नामाभिधानचे अथवा स्वरुपाचे असो, त्यात नमूद व्यवहार हे प्रतिबंधित
स्वरुपातील आहेत,
असे स्पष्ट केलेले आहे.
वरील अर्थ स्पष्ट असतांना देखील नाशिक व नागपूर विभागात
विनापरवानगीने कराराचे दस्त नोंदण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच वेळीस आळा
बसावा या हेतूने,
सर्व दुय्यम निबंधक यांना पुनरपि सूचित करण्यात येते की, वरील स्वरुपाच्या व्यवहाराचे पूर्तीकरीता करण्यात आलेले कोणतेही करार मग ते
कोणत्याही नामाभिधनाचा असो,
ते प्रतिबंधीक स्वरुपाचे असल्याने असे दस्त राज्य शासन व
जिल्हाधिकारी यांचे पूर्वमंजूरीशिवाय नोंदणीस स्वीकारण्यात येऊ नयेत.
तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३६(२) नुसार,
अनुसूचित / आदिवासी जमातींच्या व्यक्तींमधील आपसात होणार्या
वहीवाटीचे हस्तांतरण देखील प्रतिबंधित आहे. यास्तव, सर्व
दुय्यम निबंधक यांना सूचित करण्यात येते की, अशा व्यवहांराच्या
पूर्ततेकरीता केलेल्या कोणत्याही प्रकारचे दस्त नोंदवितांना जिल्हाधिकारी यांची
पूर्वपरवानगी दस्तास असेल तरच अशा दस्तऐवजांची नोंदणी करण्यात यावी.
दिनांक ११.६.२००१ अन्वये,
(१) मुखत्यारनामाच्या दस्तांचे साक्षांकन / अनुप्रमाणन, त्याची नोंदणी व त्याचे अनुषंगाने इतर दस्त नोंदणीस स्वीकारण्याबाबत
सुचनेनुसार,
(अ) मुखत्यारनाम्यात प्रामुख्याने विशेष मुखत्यारनामा, आम मुखत्यारनामा, मोबदला दिलेला मुखत्यारनामा, व जमीन विकसन, बांधकाम, विक्री हस्तांतरणाचा मुखत्यारनामा असे चार प्रकार आहेत.
नोंदणी अधिनियम १९०८ व नोंदणी नियम १९६१ मधील तरतुदींचे
अनुषंगाने अथवा मुखत्यारनानाचा दस्त नोंदणी करिता अथवा त्या आधारे अन्य दस्त
नोंदणीस दाखल केले जातात. त्यावेळी दुय्यम निबंधक यांनी खालील बाबींकडे काळजीपूर्वक
लक्ष देवूनच कार्यवाही करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
(अ) त्याचा मुखत्यार म्हणून दस्त नोंदणीस दाखल करण्याचाता नोंदणी अधिनियम १९०८,
कलम ३२-क,
३३ (१) (अ) चे प्रयोजनार्थ अधिकार दिलेला आहे काय?
मुखत्यार धारकानेच मुखत्यार म्हणून दस्ताचे निष्पादन केले
असेल, त्या अनुषंगाने तो दस्त नोंदणीस दाखल करीत असेल व कबुली जबाब देत असेल तर
मात्र यातील मुखत्यारनाम्याचे दस्तांचे साक्षांकन / अभिप्रमाणन करण्याचे अथवा
त्याचा आग्रह धरण्याची आवश्यकता नाही.
मूळ मुखत्यारनामा व त्याची प्रमाणित झेरॉक्सप्रत दाखल
केलंनतर मूळ मुखत्यारनाम्यावरुन प्रमाणित झेरॉक्स प्रतीची काळजीपूर्वक पडताळणी
करावी. प्रमाणित झेरॉक्स प्रत स्पष्ट व वाचनीय असावी. त्यातील सह्या, अंगठे,
मिळकतीचे वर्णन इ. सर्व बाबी स्पष्ट व वाचनीय असाव्यात.
मुखत्यारनाम्यावरून त्याची पडताळणी केली आहे. असा स्पष्ट शेरा प्रमाणित झेर्राक्स
प्रतीवर नमूद करून त्याला देय कोर्ट फी लावून घ्यावे. त्यानंतर प्रमाणित प्रत
फाईलमध्ये नस्तीबंद करावी आणि मूळ मुखत्यारनामा संबंधितास परत करावा.
नोंदणी दाखले दरतामध्ये कोणत्याही प्रकारचा मुखत्यारनामा विकसन, अथवा, इतर कराराचा दस्त असा उल्लेख असल्यास अशा सर्व दस्तऐयजाच्या झेरॉक्स प्रती संबंधित पक्षकाराने दिल्याशिवाय तो दस्त नोंदणीस दाखल करून घेवू नये अशा दस्ताच्या प्रमाणित प्रती मागण्याचा अधिकार दुय्यम निबंधक यांना नोंदणी अधिनियम १९०८ चे कलम ८४ (२) खाली प्रदान करण्यात आलेला आहे.
दाखल मुखत्यारनामा अथवा त्यांचे प्रमाणित प्रतीवर मुंबई
मुद्रांक अधिनियम १९५८ मधील तरतुदीनुसार देय- किमतीचा मुद्रांक शुल्क दिला आहे का? याची खातरजमा करावी. मसल्यास त्यावर मुद्रांक अधिनियम १९५८ चे कलम ३३ खाली
कार्यवाही करावी. असे कमी किमतीचे मुद्रांक शुल्क लावून निष्पादित केलेले दस्त
पुराया व कार्यालय कामकाजाचा भाग म्हणून उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३४ खाली विकारता
येत नाहीत असा त्याची पुढील कार्यवाही दुय्यम निबंधक अथवा संबंधित अधिकारी /
कर्मचारी यांना करता येत नाही.
¡ नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय, कार्यासन क्र. 3 (संगणक)
क्र.का.३/ दस्त नोंदणी/३८९११८, दिनांक ०/१०/२०१८ अन्वये सर्व
दुय्यम निबंधकांनी दस्तांची नोंदणी करताना पुढील दक्षता घ्यावी.
– खरेदी करून घेणाराचे नाव, लिहितांना
पहिले नाव,
मधले नाव, आडनाव व असल्यास टोपण नाव असे लिहावे.
– खरेदी देणार्याचे नाव गाव नमुना ७/१२ वरुन खाते नंबर नमूद
करून आहे तसेच घ्यावे.
– (Skip Option) वापरताना
देखील ONLINE
७/१२ वर खरेदी देणार्याचे नाव असेल तरच दस्तनोंदणी करावी.
– नावाच्यापुर्वी श्री. श्रीमती, सौ, गं.भा.,
कै. डॉ. श्रीमंत, इंजि, पै., अशी विशेषणे लिहू नयेत.
– जमीन खरेदी देणार व घेणार यांचा खाते उतारा (गाव नमुना ८ अ)
हा दस्ताचा भाग करावा असे परिपत्रक मा. नोंदणी महानिरीक्षक यांनी यापूर्वीच पारीत
केले आहे त्याची अंमलबजावणी करावी.
– खरेदी घेणार त्या गावात खातेदार असताना TKN टाकु नये. खरेदी घेणार वैयक्ति असेल तरच त्याचे वैयक्तिक खाता क्र. खरेदी
घेणाऱ्याचे खाते नं. म्हणुन घ्यावे ( खरेदी वैयक्तिक व खाते नंबर समाईकातील असे
असु नये.)
– गाव नमुना ७/१२ हे.आर, चौ.मी.
असेल तर दस्तनोंदणी देखील हे. आर, चौ.मी.मध्येच करावी.
७/१२ आर. चौ.मी.मध्ये असेल तर दस्त नोंदणी देखील
आर.चौ.मी.मध्येच करावी.
– दस्तनोंदणी करताना जमीन प्रतिबंधीत सत्ताप्रकारची असल्याचा
मेसेज आल्यास गरजेप्रमाणे परवानगी आदेशाची प्रत तहसिलदार यांना दाखवुन ७/१२
दस्तनोंदणीसाठी तात्पुरता Unblock
करुन घेणे बाबत पक्षकारांना मार्गदर्शन करावे.
– गाव नमुना ७/१२ वरील स.नं. व पोटहिस्सा नंबरप्रमाणेच स.नं.
व पोटहिस्सा नंबर दस्तात नमुद असावा.
– पावर ऑफ अॅटर्नीद्वारे दस्तनोंदणी करताना अॅटर्नीधारकाचे
नाव नमूद करावे.
– महिला खरेदीदारांची नावे लिहिताना पूर्वाश्रमीचे /
लग्नापूर्वीचे नाव असे सूची 2 मध्ये लिहू नये
दस्तामध्ये देणाराचे नाव फक्त जो देणार आहे त्याचेच
निवडावे. समाईक खात्यातील अथवा इतर हक्कातील व्यक्तींनी फक्त संमती दिली असल्यास
त्यांची नावे मान्यता देणार म्हणुन घेण्यात यावीत.
– समाईक / संयुक्त खात्यात दस्त करुन देणाऱ्याचे क्षेत्र
निश्चित केलेले नसल्यास त्याला
अविभाज्य हिश्श्याचे खरेदीपत्र (पूर्ण) व (अंशत) असे दोन
अनुच्छेद नवीन तयार करुन दिले आहेत त्यापैकी एक पर्याय वापरावा. तथापि त्यासाठी
तुमच्या नावासमोर ग्राम महसूल अधिकार्यांकडुन क्षेत्र टाकुन आणावे असे
पक्षकारांना सांगु नये.
– दस्त करुन घेणार कंपन्या, संस्था, संघटना,
कारखाने असल्यास त्याची नावे नमूद करताना प्रथम नावमध्ये एक
मधले नाव मध्ये एक व इतर सर्व नावे रकान्यात नमुद करावीत.
– खरेदीदार संस्था / महामंडळाचे जे नाव गाव नमुना ७-१२ वर
येणे अपेक्षित आहे तेच नाव खरेदी घेणार म्हणून नमूद करावे.
नोंदणी अधिनियम १९०८ मध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या कलम ३२-
अ नुसार केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाचे दुय्यम निबंधक यांनी
कुलमुखत्यारपत्राचे आधारे दस्तऐवजाची नोंदणी, सादरीकरण किंवा
कबुली जबाब देण्यासाठी ज्या ज्या व्यक्तींची नियुक्ती केली आहे, त्या व्यक्तींना मूळ कुलमुखत्यारपत्र देणार यांचा फोटो व अंगठ्यांचा ठसा
कुलमुखत्यारपत्रावर लावणेबाबत आदेश देण्यात आले होते.
उपरोक्त आदेशाबाबत विविध प्रतिवाद या कार्यालयाकडे दाखल
करणे आले असल्याने विधी व न्याय विभागाचे मार्गदर्शन मागविले होते. त्या अनुषंगाने
खालीलप्रमाणे सुधारित आदेश देण्यात येत आहेत.
१. मुखत्यारपत्राची नोंदणी करणे नोंदणी कायदयान्वये सक्तीचे नाही. मात्र
मिळकतीचा मोबदला घेऊन
विक्रीचे किंवा कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याचे
अधिकार देणार्या मुखत्यारपत्राची नोंदणी व मुखत्यारपत्रानुसार ताबा देण्यात असेल
तर नोंदणी सक्तीची राहील. ( मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम १८८२, कलम ५३ व नोंदणी
अधिनियम १९०८, कलम १७-१(अ) नुसार)
२. मुद्दा क्र. १ मध्ये नमूद अपवाद वगळता मुखत्यारपत्रावर निष्पादकांचे फोटो
व अंगठयांचे ठसे असण्याची आवश्यकता नाही. मात्र मुखत्यारपत्र हे दस्त म्हणून
संबंधीत पक्षकार यांना नोंदवायचा असेल तर त्या मुखत्यारपत्रावर लिहून देणार
व्यक्तींचे फोटो व अंगठयांचे ठसे घ्यावेत. जर सदर दस्तात लिहून घेणार ही व्यक्ती
देखील निष्पादक असेल तर त्यांचा ही फोटो / अंगठयांचा ठसा घ्यावा.
तसेच नोंदणी अधिनियम १९०८, कलम ३३ च्या प्रयोजनार्थ
वापरण्यात येणारे म्हणजे निष्पादकाच्या वतीने दस्तऐवज सादर करण्याचे,
कबुली जबाब देण्याचे अधिकार देणारे मुखत्यापत्र, नोंदणी अधिकार्याकडून
अधिप्रमाणित केले पाहिजे.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला नोंदणी कायदा, १९०८ महत्वाच्या तरतुदी. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !