ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, २००७ व नियम २०१०

 

आई-वडील, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, २००७

¡ कलम १: संक्षिप्त शीर्षक, व्याप्ती, अर्ज आणि अंमल. 

१. (१) या कायद्याला आई-वडिल आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे निर्वाह आणि कल्याण अधियिम, २००७ असे म्हणता येईल.

 · कलम १(२): सदर कायदा जम्मू आणि काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण भारताला लागू आहे आणि ते भारताबाहेरील भारतीय नागरिकांना देखील लागू आहे.

 · कलम १(३): राज्य सरकार, अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नियुक्त करेल त्या तारखेला ते राज्यात अंमलात येईल. (महाराष्ट्र राज्यात दिनांक १ मार्च, २००९ पासून लागू)

¡ कलम २: व्याख्‍या

 · कलम २(क): ‘मुले’ या संज्ञेत पुत्र, कन्या, नातू व नात यांचा समावेश होतो. यात अज्ञान व्यक्तीचा समावेश होत नाही.

 · कलम २(ख): ‘निर्वाह’ या संज्ञेत अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय शुश्रुषा (देखभाल) व उपचार यांचा समावेश होतो.

 · कलम २(ग): ‘अल्पवयीन’ म्हणजे अशी व्यक्ती जी, भारतीय सज्ञानता अधिनियम,  १८७५ च्या तरतुदींनुसार, प्रौढत्वाचे वय गाठलेली नाही असे मानले जाते;

 · कलम २(घ): ‘आई-वडिल’ या संज्ञेत जन्म देणारे माता व पिता, दत्तक माता व पिता, सावत्र माता व पिता यांचा समावेश होतो, मग ते ज्येष्ठ नागरिक असो किंवा नसो.

· कलम २(च): ‘मालमत्ता’ या संज्ञेत हक्क किंवा हितसंबंध असलेल्या जंगम, स्थावर, वारसाप्राप्त, स्वकष्टार्जित, मूर्त, अमूर्त अशा सर्व मालमत्तेचा समावेश होतो.

 · कलम २(छ): ‘नातेवाईक’ या संज्ञेत सज्ञान असलेला आणि ‘आई-वडिल’ अथवा ज्येष्ठ नागरिकाच्या मृत्‍युनंतर त्यांची मालमत्ता ज्याच्या ताब्यात येईल किंवा ज्याला कायदेशीर वारसाहक्क मिळेल अशा व्यक्तीचा समावेश होतो.

· कलम २(ज): ‘ज्येष्ठ नागरिक’ या संज्ञेत वय वर्षे साठ पूर्ण केलेल्या अथवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि भारतीय नागरिक असलेल्या व्यक्तीचा समावेश होतो.

 · कलम २(झ): केंद्रशासित प्रदेशाशी संबंधित ‘राज्य सरकार’ म्हणजे संविधानाच्या अनुच्छेद २३९ अंतर्गत नियुक्त केलेला त्याचा प्रशासक;

· कलम २(त्र): ‘न्यायाधिकरण’ म्हणजे कलम ७ अंतर्गत स्थापन केलेले निर्वाह न्यायाधिकरण.

· कलम २(ट): ‘कल्याण’ या संज्ञेत अन्न, आरोग्याची काळजी, मनोरंजन केंद्र यांसाठी व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आवश्यक असलेल्या इतर सुविधांसाठी केलेली तरतूद यांचा समावेश होतो.

इतर कोणत्याही अधिनियमांमध्ये या अधिनियमाशी विसंगत अशी कोणतीही गोष्ट असली तरीही या अधिनियमाच्या तरतूदी अंमलात असतील.

 ¡ कलम ३: अधिभावी परिणाम -overriding effect

 या कायद्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कायद्यात किंवा या कायद्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कायद्याच्या आधारे प्रभावी असलेल्या कोणत्याही तरतुदीत त्याच्याशी विसंगत काहीही असले तरीही या कायद्याच्या तरतुदी प्रभावी असतील.

¡ कलम ४: आई-वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह

Maintenance of Parents & Senior Citizens

· कलम ४(१): स्वत:च्या उत्पन्नातून किंवा स्वत:च्या मालकीच्या मालमत्तेतून स्वत:चा निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या आई-वडिलांसह ज्येष्ठ नागरिक:

(एक) आई-वडिलांच्या किंवा आजी-आजोबांच्या बाबतीत अज्ञान नसणार्‍या त्यांच्या एका किंवा अधिक मुलांविरुध्द,

 (२) आई-वडिल आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना सर्वसामान्य जीवन जगता यावे या दृष्टीने, त्यांच्या गरजांच्या मर्यादेत, त्यांचा निर्वाह चालविणे हे मुलांचे/नातेवाईकांचे दायित्व आहे.

(३) मुलांचे त्यांच्या पालकांचे पालनपोषण करण्याचे कर्तव्य अशा पालकांच्या, वडील किंवा आई किंवा दोघांच्याही गरजांपर्यंत विस्तारते जेणेकरून असे पालक सामान्य जीवन जगू शकतील.

(४) ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत कलम २(छ) अन्वये ʻनातेवाईकʼ असणार्‍याच्या ताब्यात अशा ज्येष्ठ नागरिकाची मालमत्ता असावी किंवा अशी मालमत्ता या ज्येष्ठ नागरिकाकडून वारसाहक्काने त्याला मिळणारी असावी. कलम २(छ) अन्वये एकापेक्षा अधिक ‘नातेवाईक’ असतील तर वारसाहक्काने मिळणार्‍या मालमत्तेच्या प्रमाणात ते निर्वाह खर्च प्रदान करतील.

¡ कलम ५: निर्वाहासाठी अर्ज -Application for Maintenance

· कलम ५(१) कलम ४ अन्‍वये निर्वाहासाठी अर्ज करता येईल-

· कलम ५(१)(क): अन्वये आई-वडिल अथवा ज्येष्ठ नागरिक निर्वाहासाठी अर्ज करु शकतील किंवा;

· कलम ५(१)(ख): अन्वये आई-वडिल अथवा ज्येष्ठ नागरिक निर्वाहासाठी अर्ज करण्यास असमर्थ असतील तर त्यांच्यातर्फे प्राधिकृत केली व्यक्ती किंवा संघटना अर्ज करु शकेल. (संघटना म्हणजे नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये अथवा त्यावेळच्या अन्य कायद्यान्वये नोंदणी केलेली स्वयंसेवी संघटना)

· कलम ५(१)(ग): अन्वये या अधिनियमान्वये नेमलेले ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण स्वाधिकारात दखल घेऊ शकेल.

· कलम ५(२): अन्वये मासिक निर्वाह भत्त्याशी संबंधित कार्यवाही प्रलंबित असतांना न्यायाधिकरण आई-वडिल अथवा ज्येष्ठ नागरिकांना अंतरिम मासिक निर्वाह रक्‍कम  देण्याबाबत मुलांना/नातेवाईकांना निर्देश देऊ शकेल.

· कलम ५(३): अन्वये, कलम ५(१) नुसार मासिक निर्वाह रक्‍कम  मागणी अर्ज ‘अ’ नमुन्यात प्राप्त झाल्यानंतर न्यायाधिकरण अर्जाची खालील बाबतीत छाननी करेल:

(क) अर्ज पूर्ण भरला आहे काय?

(ख) अर्जदाराच्याबाबत विरुध्द पक्षाची खरोखरच बांधीलकी आहे काय? व त्रुटींची पूर्तता करुन घेऊन मुलांना/नातेवाईकांना त्यांचे म्हणणे सादर करण्याकामी तसेच मासिक निर्वाह भत्त्याची रक्कम निर्धारित करण्याकामी ‘क’ नमुन्यात नोटीस/आदेशिका  बजावेल.

 · कलम ५(४): कलम ५(१) नुसार मासिक निर्वाह रक्‍कम  मागणी अर्ज, नोटीस बजावल्याच्या  तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या आत निकालात काढण्यात येईल. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, लेखी कारणे नमूद करुन हा अवधी कमाल तीस दिवस पुढे लेखी कारणे नमूद करून वाढविता येईल.

· कलम ५(५): कलम ५(१) नुसार मासिक निर्वाह रक्‍कम  मागणी अर्ज एक किंवा अधिक व्यक्तींविरुध्द दाखल करता येईल. परंतु अशी मुले किंवा नातेवाईक निर्वाह अर्जात पालकांना भरणपोषण देण्यास जबाबदार असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीला दोषी ठरवू शकतात.

अर्जाची पोहोच विहीत नमुन्यात देण्यात येईल व अर्जाची नोंद ‘ब’ नमुन्यात ठेवण्यात येईल.

· कलम ५(६): जिथे एकापेक्षा जास्त व्यक्तींविरुद्ध निर्वाह आदेश देण्यात आला असेल, तिथे त्यापैकी एकाचा मृत्यू दुसऱ्या व्यक्तीचा निर्वाह चालू ठेवण्याच्या दायित्वावर परिणाम करत नाही.

· कलम ५(७): निर्वाह रक्‍कम किंवा कार्यवाहीचा खर्च देण्याचा आदेश, आदेशाच्या दिनांकापासून अथवा आदेशात तसे स्पष्ट नमूद केले असेल तर अर्ज दाखल केल्याच्या दिनांकापासून देय असेल.

· कलम ५(८): न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचे पर्याप्त कारणांशिवाय पालन न झाल्यास,  न्यायाधिकरणाला मुलांच्या अथवा नातेवाईकांच्या विरूध्द वॉरंट काढता येईल किंवा दंडासह रक्कम वसूल करता येईल किंवा एक महिन्यापर्यंत असू शकेल इतक्या कालावधीसाठी किंवा रक्कम प्रदान करण्यात येईपर्यंत किंवा यापैकी जे आधी घडेल तितक्या कालावधीसाठी कारावासाची शिक्षा देता येईल. परंतु असे वॉरंट काढण्यासाठी, ज्या तारखेस रक्कम देय झाली होती त्या तारखेपासून तीन महिन्याच्या कालावधीत अशा देय रकमेची वसुली करण्यासाठी न्यायाधिकरणाकडे तसा अर्ज करणे आवश्यक असेल.

कलम ५ अन्‍वये निर्णय घेण्‍यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांना दिनांक २८.९.२०१० च्‍या शासन निर्णयान्‍वये सदर न्‍यायधिकरणाचे पिठासन अधिकारी म्‍हणून नियुक्‍त केले आहे.

¡ कलम ६: अधिकारिता व कार्यपध्दती -Jurisdiction and procedure

· कलम ६(१): कलम ५ अन्‍वये कार्यवाही कोणत्याही जिल्ह्यातील कोणत्याही मुलांवर किंवा नातेवाईकांवर कार्यक्षेत्र आणि कार्यपद्धतीवर करता येईल-

· कलम ६(२): कलम ५ अन्‍वये, मासिक निर्वाह रक्‍कम  मागणी अर्ज ज्या मुलांविरुध्द अथवा नातेवाईकाविरूध्द दाखल केला आहे त्यांना उपस्थित होण्यासाठी ज्‍येष्‍ठ नागरिक न्यायाधिकरण ‘क’ नमुन्यात नोटीस/आदेशिका काढील.

· कलम ६(३): सुनावणीसाठी उपस्थित राहणे भाग पाडण्यासाठी ज्‍येष्‍ठ नागरिक न्यायाधिकरणास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्‍या तरतुदीन्‍वये प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यास असलेले अधिकार न्‍यायाधिकरणास असतील.

· कलम ६(४): अशा कार्यवाहीचे सर्व पुरावे ज्यांच्याविरुद्ध निर्वाह रक्‍कम  देण्याचा आदेश देण्याचा प्रस्ताव आहे त्या मुलांची किंवा नातेवाईकांची उपस्थितीत घेण्यात येतील आणि समन्स प्रकरणांसाठी विहित केलेल्या पद्धतीने नोंदवले जातील:

परंतु जर न्यायाधिकरणाला खात्री पटली की ज्यांच्याविरुद्ध निर्वाह रक्‍कम  देण्याचा आदेश देण्याचा प्रस्ताव आहे ती मुले किंवा नातेवाईक जाणूनबुजून सेवा टाळत आहेत किंवा जाणूनबुजून न्यायाधिकरणात उपस्थित राहण्यास दुर्लक्ष करत आहेत, तर न्यायाधिकरण एकतर्फी सुनावणी करू शकेल आणि प्रकरणाचा एकतर्फी निर्णय घेऊ शकेल.

· कलम ६(५): भारताबाहेर राहणार्‍या मुलांच्या/नातेवाईकांच्या बाबतीत, केंद्र सरकार शासकीय राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करेल त्यानुसार समन्स बजावले जाईल.

· कलम ६(६): कलम ५ अन्वये दाखल अर्जाची सुनावणी करण्यापूर्वी, न्यायाधिकरण असा अर्ज, उभय पक्षांत समझोता घडून येतो अथवा नाही याची पडताळणी करण्यासाठी ‘समेट अधिकारी’ यांच्याकडे ‘ड‘ नमुन्यात निर्दिष्ट करेल. (या अधिनियमान्वये नमूद संघटनेला अथवा या अधिनियमातील कलम १८(१) अन्वये राज्य शासनाने पदनियुक्त केलेले ʻनिर्वाह अधिकारीʼ अथवा न्यायाधिकरणाने नामनिर्देशित केलेली अन्य व्यक्ती ʻसमेट अधिकारीʼ म्हणून नेमली जाते.) ʻसमेट अधिकारीʼ एका महिन्याच्या आत उभय पक्षांत समझोता घडून येतो अथवा नाही याबाबत अहवाल ‘प’ नमुन्यात ज्‍येष्‍ठ नागरिक न्यायाधिकरणास सादर करेल. जर दोन्ही पक्षात समझोता झाला तर असा अहवाल नमुना ‘इ’ मध्ये सादर करण्यात येईल. हा समझोता नमुना ‘फ’ मध्ये ज्‍येष्‍ठ नागरिक न्यायाधिकरणासमोर कायम करण्यात येईल.

 प्रत्येक न्यायाधिकरण या कलमान्वये ‘समेट अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींची एक यादी तयार करेल.

¡ कलम ७: ज्‍येष्‍ठ नागरिक न्यायाधिकरणाची स्थापना -Constitution of Maintenance Tribunal

· कलम ७(१): राज्य शासन या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या तारखेपासून (३१.१२.२००७) सहा महिन्याच्या आत, अधिसूचनेद्वारे, प्रत्येक उपविभागासाठी एक किंवा अधिक ज्‍येष्‍ठ नागरिक न्यायाधिकरण स्थापन करेल.

· कलम ७(२): उपविभागीय अधिकार्‍याच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी या ज्‍येष्‍ठ नागरिक न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष असेल.

· कलम ७(३): कोणत्याही क्षेत्रासाठी दोन किंवा अधिक न्यायाधिकरणांची स्थापना केली असल्यास, राज्य सरकार, सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे, त्यांच्यामधील कार्यवितरणाचे नियमन करू शकते.

¡ कलम ८: चौकशीची कार्यपध्दती -Holding any Inquiry

· कलम ८(१): कलम ५ अंतर्गत कोणतीही चौकशी करताना, न्यायाधिकरण, राज्य सरकारने या संदर्भात विहित केलेल्या कोणत्याही नियमांच्या अधीन राहून, त्यास योग्य वाटेल अशा संक्षिप्त कार्यपध्दतीने करू शकते.

· कलम ८(२): या न्यायाधिकरणास शपथेवर साक्षी पुरावा घेणे, साक्षीदारांना उपस्थित राहणे भाग पाडणे या प्रयोजनार्थ दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३, कलम २१५ अन्वये व त्याच्या प्रकरण १५ प्रयोजनार्थ असे ज्‍येष्‍ठ नागरिक न्यायाधिकरण दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानले जाईल.

· कलम ८(३): या संदर्भात बनवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही नियमाच्या अधीन राहून, न्यायाधिकरण, निर्वाहाच्या कोणत्याही दाव्याचा निर्णय घेण्याच्या आणि त्यावर निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने, चौकशी करण्यात मदत करण्यासाठी चौकशीशी संबंधित कोणत्याही बाबीचे विशेष ज्ञान असलेल्या एक किंवा अधिक व्यक्तींची निवड करू शकते.

¡ कलम ९: निर्वाह आदेश - Order for maintenance

· कलम ९(१): स्वत:चा निर्वाह चालविण्यास असमर्थ आई-वडिल अथवा ज्येष्ठ नागरिक यांच्या मुलांनी अथवा नातेवाईकाने, त्यांचा निर्वाह करण्यास नकार दिला आहे याची खात्री पटल्यानंतर, न्यायाधिकरण अशा आई-वडिल अथवा ज्येष्ठ नागरिकांना मासिक निर्वाह रक्‍कम देण्यासाठी त्यांच्या मुलांना अथवा नातेवाईकांना आदेश देईल.

 · कलम ९(२): अशी मासिक निर्वाह रक्‍कम दरमहा दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही. (अशी मासिक निर्वाह रक्‍कम ठरवितांना अर्जदाराच्या अन्न, वस्त्र, निवारा आणि आरोग्याची काळजी या मुलभूत गरजा तसेच विरोधी पक्षाचे एकूण उत्पन्नही लक्षात घ्यावे.)

 — मासिक निर्वाह रक्‍कम  ठरविण्‍यासाठी सूत्र: विरुध्द पक्षकाराला सर्व मार्गांनी मिळणारे एकत्रित उत्पन्न भागिले त्या कुटुंबातील अर्जदारासह एकूण व्यक्ती किंवा कमाल दहा हजार रुपये दरमहा)

¡ कलम १०:  निर्वाह रक्‍कम कमी-अधिक करणे - Alteration in allowance

· कलम १०(१): मासिक निर्वाह रक्‍कम प्रदान करतांना कलम ९ अन्वये दिलेल्या आदेशासाठी वस्तुस्थितीचा विपर्यास केल्याचे अथवा चुकीचे तथ्य समोर आल्याचे अथवा मासिक निर्वाह अदा करणार्‍या व्यक्तीच्या परिस्थितीत बदल झाल्याचा पुरावा समोर आल्यास, ज्‍येष्‍ठ नागरिक न्यायाधिकरण कलम ९ अन्वये दिलेल्या आदेशात योग्य ते बदल करु शकेल.

· कलम १०(२): जेव्हा न्यायाधिकरणाला असे दिसून येते की, सक्षम दिवाणी न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाच्या परिणामी, कलम ९ अंतर्गत दिलेला कोणताही आदेश रद्द केला पाहिजे किंवा त्यात बदल केला पाहिजे, तेव्हा ते आदेश रद्द करेल किंवा, यथास्थिती, त्यानुसार बदल करेल.

¡ कलम ११:  आदेशाची अंमलबजावणी -Enforcement of order of maintenance

 · कलम ११(१): निर्वाह आदेश आणि त्याबरोबर कार्यवाही खर्चाशी संबंधीत आदेश (असल्यास), यांची प्रत अर्जदारास मोफत देण्यात येईल व पोहोच घेण्यात येईल. विरूध्द पक्षालाही सदरचा आदेश बजावून त्याची पोहोच घेण्यात येईल.

 कलम ११(२): असा निर्वाह आदेशाचा अंमल व प्रभाव, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या प्रकरण १० खाली संमत केलेल्या आदेशाप्रमाणे असेल.

¡ कलम १२. काही प्रकरणांमध्ये देखभालीचा पर्याय - Option regarding maintenance in certain cases

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या प्रकरण १० मध्ये काहीही असले तरी, जिथे एखादा ज्येष्ठ नागरिक किंवा पालक सदर प्रकरणांतर्गत निर्वाहासाठी पात्र आहे तो सदर संहितेच्या प्रकरण दहाच्या तरतुदींना बाधा न आणता, त्या दोन्ही कायद्यांतर्गत अशा निर्वाह रकमेचा दावा करू शकतो.

  ¡ कलम १३:  निर्वाह रक्कम जमा करणे - Deposit of maintenance amount.

ज्यांना उपरोक्त आदेशान्वये रक्कम प्रदान करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे त्यांनी आदेशीत रक्कम, आदेश जाहिर झाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत न्यायाधिकरणाच्या आदेशात दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे जमा करणे आवश्यक राहील.

¡ कलम १४: कोणताही दावा मान्य असेल तर व्याजाचा दर- Award of interest where any claim is allowed

जेव्हा कोणतेही न्यायाधिकरण या कायद्याअंतर्गत निर्वाह रकमेचा आदेश देते, तेव्हा असे न्यायाधिकरण निर्देश देऊ शकते की, निर्वाह रकमेच्‍या रकमेव्यतिरिक्त, साधे व्याज देखील अर्ज करण्याच्या तारखेच्या आधीच्या दराने आणि अशा तारखेपासून दिले जावे जे न्यायाधिकरणाने निश्चित केले असेल, जे पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आणि अठरा टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे.

परंतु जर या कायद्याच्या प्रारंभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या प्रकरण १० अंतर्गत निर्वाहासाठी कोणताही अर्ज न्यायालयात प्रलंबित असेल, तर न्यायालय पालकांच्या विनंतीवरून असा अर्ज मागे घेण्याची परवानगी देईल आणि अशा पालकांना न्यायाधिकरणासमोर निर्वाहासाठी अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार असेल.

¡ कलम १५: अपील न्यायाधिकरण -Appellate Tribunal

· कलम १५(१): राज्य सरकार, अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध अपील ऐकण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करू शकते.

· कलम १५(२): जिल्हादंडाधिकार्‍यांपेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी या अपील न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष असेल.

¡ कलम १६:  अपील – Appeal

· कलम १६(१): न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने व्यथित झालेल्या व्यक्तीला न्यायाधिकरणाच्या आदेशाच्या तारखेपासून साठ दिवसाच्या आत अपील न्यायाधिकरणासमोर नमुना ‘भ’ मध्ये अपील दाखल करता येईल. या अपिलाची नोंद अपील न्यायाधिकरणाकडे नमुना ‘म’ मध्ये नोंदविण्यात येईल.आणि अपिलाची पोहोच नमुना ‘न’ मध्ये देण्यात येईल. तसेच अपिलाची कारणे दाखवा नोटीस नमुना ‘त’ मध्ये देण्यात येईल.

परंतु, अपील दाखल केल्यानंतर, अशा निर्वाह रक्‍कम आदेशाच्या संदर्भात कोणतीही रक्कम देणे आवश्यक असलेली मुले किंवा नातेवाईक अपिलीय न्यायाधिकरणाने निर्देशित केलेल्या पद्धतीने अशा पालकांना अशी आदेशित रक्कम देणे सुरू ठेवतील.

परंतु पुढे असे की, जर अपीलकर्त्याला विहीत मुदतीत अपील दाखल न करण्याचे पुरेसे कारण होते याची खात्री पटली तर अपिलीय न्यायाधिकरण साठ दिवसांच्या कालावधीनंतरही अपील विचारात घेऊ शकतील.

 · कलम १६(२): अपील प्राप्त झाल्यानंतर, अपिलीय न्यायाधिकरण प्रतिवादीला नोटीस बजावेल.

 · कलम १६(३): अपीलीय न्यायाधिकरण ज्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले आहे त्या न्यायाधिकरणाकडून कार्यवाहीचे अभिलेख मागवू शकते.

· कलम १६(४): अपिलीय न्यायाधिकरण, अपील आणि मागवलेल्या नोंदी तपासल्यानंतर, अपील मंजूर करू शकतील किंवा नाकारू शकतील.

· कलम १६(५): अपिलीय न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलावर निर्णय देईल आणि अपीलीय न्यायाधिकरणाचा आदेश अंतिम असेल:

परंतु दोन्ही पक्षांना प्रत्यक्ष किंवा अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय कोणतेही अपील नाकारले जाणार नाही.

· कलम १६(६): अपील न्यायाधिकरण अपील मिळाल्यापासून एका महिन्याच्या आत त्यावर लेखी निर्णय देईल.

· कलम १६(७): उप-कलम (५) अन्‍वये दिलेल्या प्रत्येक आदेशाची प्रत दोन्ही पक्षांना मोफत पाठवली जाईल.

¡ कलम १७: कायदेशीर प्रतिनिधी - legal practitioner

न्यायाधिकरण आणि अपील न्यायाधिकरण यांच्या समोरील कार्यवाहीत कोणत्याही पक्षास कायदेशीर प्रतिनिधींद्वारे प्रतिनिधीत्व करता येणार नाही.

¡ कलम १८: निर्वाह अधिकारी -Maintenance Officer

· कलम १८(१): राज्य शासन, जिल्हा समाज कल्याण अधिकार्‍यास किंवा त्याच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकार्‍यास निर्वाह अधिकारी म्हणून पदनिर्दिष्ट करेल.

· कलम १८(२): हा निर्वाह अधिकारी, आई-वडिलांची तशी इच्छा असल्यास न्यायाधिकरण आणि अपील न्यायाधिकरण यांच्या समोरील कार्यवाहीत आई-वडिलांचे प्रतिनिधीत्व करेल.

¡ कलम १९: वृध्दाश्रम - old age homes

· कलम १९(१): या कलमान्‍वये राज्य शासन प्रत्येक जिल्ह्यात सोयीच्या ठिकाणी, ज्‍येष्‍ठ नागरिकांची संख्या विचारात घेऊन १५० ज्‍येष्‍ठ नागरिक क्षमतेचे सर्व सोईसुविधांनी युक्त असे वृध्दाश्रम स्थापन करील.

· कलम १९(२): राज्य सरकार वृद्धाश्रमांच्या व्यवस्थापनासाठी एक योजना लागू करू शकते, ज्यामध्ये अशा घरांमधील रहिवाशांना वैद्यकीय सेवा आणि मनोरंजनाच्या साधनांसाठी आवश्यक असलेल्या मानके आणि विविध प्रकारच्या सेवांचा समावेश असेल.

— स्पष्टीकरण- या कलमाच्या उद्देशाने, "गरीब" म्हणजे असा कोणताही ज्येष्ठ नागरिक ज्याच्याकडे स्वतःचे पालनपोषण करण्यासाठी राज्य सरकारने वेळोवेळी निश्चित केल्याप्रमाणे पुरेसे साधन नाही.

¡ कलम २०: ज्‍येष्‍ठ नागरिकांचे आरोग्य व वैद्यकिय देखभाल बाबत करावयाच्या उपाय योजना - Provisions for Medical Care of Senior Citizens

 · कलम २०(१): शासकीय दवाखाने तसेच शासन मान्यता प्राप्त अनुदान तत्वावरील दवाखाने यामध्ये ज्‍येष्‍ठ नागरिकांसाठी बेडची सुविधा उपलब्ध करून देतील.

· कलम २०(२): ज्‍येष्‍ठ नागरिकांसाठी हॉस्पिटल व दवाखाने या ठिकाणी स्वतंत्र रांगांची व्यवस्था करण्यात येईल.

· कलम २०(३): दुर्धर आजारावरील उपचार तसेच असाध्य अजार यावरील उपचार ज्‍येष्‍ठ नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येतील.

· कलम २०(४): ज्‍येष्‍ठ नागरिकांचे दुर्धर आजार तसेच वयोपरत्‍वे होणाऱ्या आजारांवर संशोधनात्क उपक्रम हाती घेणे.

· कलम २०(५): प्रत्येक हॉस्पिटल मध्ये गेरीॲट्रीक आजाराने बाधित ज्‍येष्‍ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी, तसेच यासाठी गेरीॲट्रीक आजाराचे ज्ञान असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल.

¡ कलम २१: ज्‍येष्‍ठ नागरिकांचे आयुष्य व मालमत्तेची काळजी घेणे - Protection of Life & Property of Senior Citizen

राज्य सरकार हे सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करेल की-

· कलम २१(१): या कायद्यातील तरतुदी नियमित अंतराने दूरदर्शन, रेडिओ आणि मुद्रित वृत्तपत्रांसह सार्वजनिक माध्यमांद्वारे व्यापक प्रसिद्धी दिली जाते;

· कलम २१(२): केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना, ज्यामध्ये पोलिस अधिकारी आणि न्यायिक सेवेतील सदस्यांचा समावेश आहे, त्यांना या कायद्याशी संबंधित मुद्द्यांवर वेळोवेळी संवेदनशीलता आणि जागरूकता प्रशिक्षण दिले जाते;

· कलम २१(३): ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणाशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी कायदा, गृह व्यवहार, आरोग्य आणि कल्याण संबंधित संबंधित मंत्रालये किंवा विभाग प्रदान करत असलेल्या सेवेमध्ये प्रभावी समन्वय साधणे आणि त्याचा नियतकालिक आढावा घेणे.

¡ कलम २२: या कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्दिष्ट केले जाऊ शकणारे अधिकारी Authorities who may be specified for implementing the provisions of this Act

· कलम २२(१): राज्य सरकार, या कायद्यातील तरतुदी योग्यरित्या पार पाडल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना प्रदान करू शकते आणि कर्तव्ये लादू शकते आणि जिल्हा दंडाधिकारी त्याच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्याला निर्दिष्ट करू शकतात, जो सर्व किंवा कोणत्याही अधिकारांचा वापर करेल आणि अशा प्रकारे प्रदान केलेल्या किंवा लादलेल्या सर्व किंवा कोणत्याही कर्तव्यांचे पालन करेल आणि असे अधिकार किंवा कर्तव्ये त्या अधिकाऱ्याने विहित केलेल्या स्थानिक मर्यादेत पार पाडावीत.

· कलम २२(२): राज्य सरकार ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवन आणि मालमत्तेच्या रक्षणासाठी एक व्यापक कृती आराखडा लागू करेल.

¡ कलम २३: काही विशिष्ट परिस्थितीत मालमत्तेचे हस्तांतरण रद्द करणे. - Transfer of property to be void in certain circumstances.

 · कलम २३(१): या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकाने, एखाद्या व्यक्तीला, तो, त्या ज्येष्ठ नागरिकाला मूलभूत सुविधा पुरवेल किंवा त्याच्या मूलभूत शारीरिक गरजा पुरवेल या शर्तीस अधिन राहून, दान अथवा अन्य प्रकारे आपली मालमत्ता हस्तांतरीत केली असेल आणि त्या व्यक्तीने, त्या ज्येष्ठ नागरिकाला मूलभूत सुविधा पुरविण्यास किंवा मूलभूत शारीरिक गरजा पुरविण्यास नकार दिला असेल किंवा तो त्यासाठी निष्फळ ठरला असेल तर असे झालेले मालमत्तेचे हस्तांतरण लबाडीने किंवा जबरदस्तीने किंवा गैरवाजवी प्रभावाने केले असल्याचे मानण्यात येईल आणि न्यायाधिकरणास असे हस्तांतरण अवैध आहे असे न्‍यायाधिकरणाला घोषित करता येईल.

· कलम २३(२): कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकास ज्‍या मालमत्तेमधून देखभाल मिळवण्याचा अधिकार आहे आणि अशी मालमत्ता किंवा तिचा काही भाग हस्तांतरित केला गेला असेल, आणि ज्याच्या नावावर संपत्ती किंवा कागदपत्रे हस्तांतरित केली आहेत त्‍याला अशा अधिकाराची जाणीव असेल  किंवा ते हस्तांतरण विनामोबदला झाले असेल तर, ज्याच्या नावावर अशी मालमत्ता हस्तांतरित केली गेली असेल  त्याच्‍या विरुद्ध, त्‍या ज्येष्ठ नागरिकाचा निर्वाह खर्च मिळण्याचा हक्क बजवला जाऊ शकेल. परंतु, मोबदला देऊन झालेल्या व त्या हक्काची माहिती नसलेल्या हस्तांतरितीच्या विरुद्ध असा हक्‍क बजवला जाऊ शकणार नाही.

· कलम २३(३): कोणताही ज्येष्ठ नागरिक जर उक्‍त पोट-कलम (१) व (२) यांअन्वये हक्क बजावण्यास असमर्थ असेल तर, कलम ५(१) च्या स्पष्टीकरणात निर्देश केलेल्यांपैकी कोणत्याही संघटनेस त्याच्या वतीने अशी कारवाई करता येईल.

¡ कलम २४:  ज्येष्ठ नागरिकाचा त्याग करणे: Abandonment of senior citizen:

जेव्हा जेव्हा, ज्येष्ठ नागरिकाची काळजी घेणारी किंवा संरक्षण देणारी व्‍यक्‍ती,  अशा ज्येष्ठ नागरिकाला पूर्णपणे सोडून देण्याच्या उद्देशाने निघून जाते, तेव्हा त्याला तीन महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

¡ कलम २५: गुन्ह्यांची दखल: Cognizance of offences.

· कलम २५(१):  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मध्ये काहीही असले तरी, या कायद्याअंतर्गत होणारा प्रत्येक गुन्हा दखलपात्र आणि जामीनपात्र असेल.

· कलम २५(२):  या कायद्याअंतर्गत झालेल्या गुन्ह्याचा खटला दंडाधिकाऱ्यांकडून संक्षिप्तपणे चालवला जाईल.

¡ कलम २६: अधिकारी हे लोक सेवक असतील-Officers to be public servants

या कायद्यांतर्गत कार्य करण्यासाठी नियुक्त केलेला प्रत्येक अधिकारी किंवा कर्मचारी भारतीय न्याय संहिता २०२३, कलम २(२८) च्या अर्थानुसार लोकसेवक मानला जाईल.

¡ कलम २७: दिवाणी न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र प्रतिबंधित - Jurisdiction of civil courts barred

या कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदी लागू होणाऱ्या कोणत्याही बाबीबाबत कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र असणार नाही आणि या कायद्याद्वारे किंवा त्याअंतर्गत केलेल्या किंवा करण्याचा हेतू असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबाबत कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाकडून कोणताही मनाई आदेश दिला जाणार नाही.

¡ कलम २८: चांगल्या श्रद्धेने केलेल्या कृतीचे संरक्षण - Protection of action taken in good faith

या कायद्यानुसार आणि त्याअंतर्गत केलेल्या कोणत्याही नियमांनुसार किंवा आदेशांनुसार चांगल्या श्रद्धेने केलेल्या किंवा करण्याचा हेतू असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल केंद्र सरकार, राज्य सरकारे किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा सरकारच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणताही खटला, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही चालणार नाही.

¡ कलम २९: अडचणी दूर करण्याची शक्ती - Power to remove difficulties

  जर या कायद्याच्या तरतुदी अंमलात आणण्यात कोणतीही अडचण उद्भवली तर, राज्य सरकार, अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित केलेल्या आदेशाद्वारे, अडचण दूर करण्यासाठी आवश्यक किंवा समर्पक वाटतील अशा तरतुदी या कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील अशा तरतुदी करू शकते.

परंतु, या कायद्याच्या प्रारंभाच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर असा कोणताही आदेश काढला जाणार नाही.

¡ कलम ३०:  केंद्र सरकारचा निर्देश देण्याचा अधिकार - Power of Central Government to give directions

या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारला निर्देश देऊ शकते.

¡ कलम ३१: केंद्र सरकारचा पुनर्विलोकनाचा अधिकार -Power of Central Government to review

केंद्र सरकार राज्य सरकारांकडून या कायद्याच्या उद्देशांच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा नियतकालिक आढावा घेऊ शकते आणि देखरेख ठेवू शकते.

¡ कलम ३२: राज्य सरकारचा नियम बनवण्याचा अधिकार -Power of State Government to make rules

 · कलम ३२०(१): राज्य सरकार, अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे, या कायद्याचे उद्देश पार पाडण्यासाठी नियम बनवू शकते.

· कलम ३२(२): वरील अधिकाराच्या सर्वसाधारणपणे बाधा न आणता, असे नियम पुढील गोष्टींची तरतूद करू शकतात:

अ. कलम ५ अंतर्गत चौकशी करण्याची पद्धत कलम ८ च्या उपकलम (१) अंतर्गत विहित केलेल्या नियमांच्या अधीन असेल;

 ब. कलम ८ च्या उपकलम (२) अंतर्गत इतर उद्देशांसाठी न्यायाधिकरणाचे अधिकार आणि कार्यपद्धती;

 क. कलम ९ च्या उपकलम (२) अंतर्गत न्यायाधिकरणाद्वारे आदेशित केला जाऊ शकणारा कमाल देखभाल रक्‍कम ;

ड. कलम १९ (२) अंतर्गत अशा घरांमधील रहिवाशांना वैद्यकीय सेवा आणि मनोरंजनाच्या साधनांसाठी आवश्यक असलेल्या मानके आणि त्यांच्याद्वारे प्रदान केल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या सेवांसह वृद्धाश्रमांच्या व्यवस्थापनाची योजना;

 ई. कलम २२ (१) अंतर्गत या कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये;

फ. कलम २२ (२) अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनाचे आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी एक व्यापक कृती योजना;

ग. इतर कोणतीही बाब जी विहित केली जाईल किंवा विहित केली जाऊ शकते.

· कलम ३२(३):  या कायद्यातंर्गत केलेला प्रत्येक नियम, तो बनवल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, प्रत्येक राज्य विधिमंडळासमोर, जिथे दोन सभागृहे असतात किंवा जिथे अशा विधिमंडळात एक सभागृह असते, त्या सभागृहासमोर ठेवला जाईल.

u›

 

आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी नियम, २०१०.

 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, असाधारण क्रमांक ८६, अधिसूचना दिनांक २३ जून २०१०

  ¡ नियम १: संक्षिप्त नाव - Short title: या नियमांना, आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणार्थ नियम, २०१० असे म्हणावे.

¡ नियम २: व्याख्या - Definitions:

(१) या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,-

 (अ) " अधिनियम” म्हणजे आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, २००७ असा आहे.

(ब) ‘‘कलम’’ याचा अर्थ, अधिनियमाचे कलम असा आहे.

(क) ‘‘अर्ज" म्हणजे, कलम ५ अन्वये न्यायाधिकरणाला केलेला अर्ज असा आहे.

(ड) " रक्ताचे नाते संबंध’’ याचा अर्थ सहवासी स्त्री व पुरुष संदर्भातील नातेसंबंध म्हणजे वडील- मुलगी, आई-मुलगा आणि भाऊ-बहीण (चुलत नव्हे) असा आहे.

(इ) "समेट कर्ता अधिकारी " याचा अर्थ, संस्था/मंडळ नोंदणी अधिनियम, १८६० अन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदणी केलेल्या संघटनेतील कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटनेचा प्रतिनिधी असा असून, त्यांत कलम १८ अन्वये पदनिर्देशित केलेल्या निर्वाह अधिकाऱ्याचाही समावेश असेल.

(ई) " विभाग " म्हणजे, शासनाचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग असा आहे;

(प) 'जिल्हादंडाधिकारी " म्हणजे, जिल्हादंडाधिकारी असा असून, त्यांत जिल्ह्याच्या अपर जिल्हा दंडाधिकारी अधिकाऱ्याचा अंतर्भाव होतो.

(फ) " नमुना " याचा अर्थ, या नियमांच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेला नमुना असा आहे.

 (भ) “सहवासी " याचा अर्थ वृध्दाश्रमांत राहाण्यासाठी रितसर दाखल करून घेतलेला ज्येष्ठ नागरिक असा आहे;

(म) "विरुद्ध पक्ष’’ याचा अर्थ, कलम ४ अन्वये निर्वाहासाठी ज्याच्या विरुद्ध अर्ज दाखल करण्यात आला असेल, असा पक्ष.

(थ) " संघटना " याचा अर्थ, संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदणी केलेली संघटना असा आहे.

(द) ‘‘अध्यक्ष पदस्थ अधिकारी " याचा अर्थ, कलम ७, पोट-कलम (१) अन्वये न्यायाधिकरणाच्या किंवा कलम १५, पोट-कलम (१) खाली अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्ष पदी नियुक्त केलेले अधिकारी असा आहे.

(ध) " अनुसूची " याचा अर्थ या नियमांना जोडलेली अनुसूची असा आहे.

 (न) ‘‘राज्य शासन’’ किंवा ‘‘शासन’’ याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे.

(च) ‘‘उप विभागीय दंडाधिकारी " या संज्ञेत राज्यातील उप विभागाच्या अपर उप विभागीय दंडाधिकाऱ्याचाही अंतर्भाव आहे.

¡ नियम १(२) अधिनियमात व्याख्या केलेले परंतु या नियमांमध्ये व्याख्या न केलेले शब्द व वाक्य प्रयोग यांना अधिनियमांमध्ये अनुक्रमे नेमून दिल्याप्रमाणेच अर्थ असेल.

¡ नियम ३. समेटकर्ता अधिकारी नियुक्तीसाठी नामिका.

Panel for appointment as Conciliation Officers.

 (१) प्रत्येक न्यायाधिकरण, कलम ६ (६) अन्वये समेटकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींची एक नामिका (पॅनल) तयार करेल; ज्यांत कलम १८ अन्वये पदनिर्देशित केलेल्या निर्वाह अधिकान्याचा अंतर्भाव असेल.

 (२) कलम १८ अन्वये निर्वाह अधिकारी म्हणून पद निर्देशित केलेल्या अधिकायाखेरीज, पोट-नियम (१) मध्ये संदर्भित केलेल्या व्यक्तींना पुढील अटी व शर्ती पूर्ण करण्याच्या अधीन राहून समेटकर्ता अधिकारी म्हणून निवडता येईल.

 (अ) तो, ज्येष्ठ नागरिक किंवा दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असणाऱ्या किंवा शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य निमूर्लन, महिला सक्षमीकरण, सामाजिक न्याय, ग्रामविकास या किंवा तद्संबंधित क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणाऱ्या संघटनेचा किमान दोन वर्षापासून सदस्य असावा आणि त्याचा सेवाभिलेख निर्दोष असावा;

(ब) तो, संघटनेचा वरिष्ठ पदाधिकारी असावा; आणि

(क) त्याला कायद्याचे उत्तम ज्ञान असावे;

(ड) परंतु एखादी व्यक्ती, वर नमूद केलेल्या प्रकारातील संघटनेशी संबंधित नसली तरी, तिचा समावेश पोट-नियम (१) मध्ये नमूद केलेल्या नामिकेत पुढील शर्तीच्या अधीन राहून करता येईल:

(एक) त्याचा, खंड (अ) मध्ये नमूद केलेल्या एक किंवा अनेक क्षेत्रातील लोकसेवेचा उत्तम आणि निर्दोष सेवाभिलेख असावा आणि

(दोन) त्याला कायद्याचे उत्तम ज्ञान असले पाहिजे;

(३) न्यायाधिकरण, वर्षातून किमान दोन वेळा अनुक्रमे १ जानेवारी आणि १ जुलै रोजी आणि कोणताही बदल झाल्यास, त्या त्या वेळी पोट-नियम (१) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नामिका सर्वसाधारण माहितीसाठी प्रसिद्ध करेल.

 ¡ नियम ४. निर्वाह खर्चासाठी अर्ज दाखल करण्याची कार्यपद्धती आणि त्याची नोंदणी - Procedure for filing an application for maintenance and its registration.

 (१) कलम ५ पोट-कलम (१), खंड -(क) आणि (ख) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींना, कलम ४ अन्वये निर्वाहसाठीचा अर्ज नमुना "अ" मध्ये करता येईल.

 (२) पोट-नियम (१) अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर निर्वाह न्यायाधिकरणाचा अध्यक्षपदस्थ अधिकारी-

(क) निर्वाह न्यायाधिकरणाने अनुसूचीतील नमुना "ब" मध्ये निर्वाह खर्च मागणी प्रकरण नोंदवहीत आवश्यक तो तपशील नोंदविण्यास सांगेल.

 (ख) नियम ५ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अर्जदाराला किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधीला, हातबटवड्याने अर्ज दिला असल्यास, हस्तपोहोच पावती आणि इतर प्रकरणांच्या बाबतीत डाकेने पोहोच पावती पाठविण्यास सांगेल आणि पोहोच पावतीवर इतर बाबींबरोबरच अर्जाचा नोंदणी क्रमांक विनिर्दिष्ट करेल.

 (३) न्यायाधिकरण स्वाधिकाराने निर्वाह खर्चाच्या मागणीची दखल घेईल तेव्हा अध्यक्षपदस्थ अधिकारी मागणीच्या तथ्याबाबत खात्री करून घेतल्यानंतर नमुना “अ”, न्यायाधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत शक्य तितक्या अचूकपणे भरून घेईल आणि तो, शक्य असेल तेथवर संबंधित ज्येष्ठ नागरिकांकडून किंवा पालकांकडून किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून संघटनेकडून अधिप्रमाणित करून घेईल व पोट नियम (२) खंड (क) नुसार त्याची नोंद घेण्यास निर्देशित करेल.

¡ नियम ५. अर्जाची प्रारंभिक छाननी Preliminary Scrutiny of the application:

(१) कलम ५, पोट-कलम (१) अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, न्यायाधिकरण खात्री करून घेईल की,-

(क) तो अर्ज पूर्णपणे भरला आहे; आणि

(ख) कलम ४ नुसार अर्जदाराचा निर्वाह करण्याची सकृतदर्शनी बांधिलकी विरुद्ध पक्ष अथवा प्रतिवादीची आहे.

(२) न्यायाधिकरणाला अर्जात कोणतीही त्रुटी आढळून आल्यास ते, तो अर्ज अशी त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी वाजवी कालावधीच्या आत अर्जदाराकडे पाठवेल.

 ¡ नियम ६. विरूध्‍द पक्षकारांना / प्रतिवादीना नोटीस

Notice to the opposite Party:

(१) निर्वाह खर्चासाठीचा अर्ज दखल पात्र असल्याची न्यायाधिकरणाची खात्री पटल्यानंतर सदर अर्ज ज्याच्या विरुद्ध दाखल करण्यात आला असेल, अशा प्रत्येक व्यक्तीला सदरहू अर्ज का मंजूर करण्यात येऊ नये याबाबत नमुना “क” मध्ये अर्जाच्या प्रती व सहपत्रांसह कारणे दाखवा नोटीस देण्याची व्यवस्था पुढीलप्रमाणे करेल :

 (अ) जर त्याची इच्छा असेल तर, अर्जदारामार्फत हातबटवड्याने अन्यथा आदेशिका वाहकांमार्फत किंवा नोंदणीकृत पोहोच देय डाकेने.

(२) सदर नोटीसमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकास विरूध्‍द पक्षकाराला व्यक्तीश: हजर रहाणे आणि कारणे दाखवा नोटीस संबंधी अर्ज का मंजूर करण्यात येऊ नये याबाबत लेखी उत्तर देणे आवश्यक आहे असे आणि जर त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही तर, न्यायाधिकरण एकतर्फी कार्यवाही करेल अशी माहिती सदर नोटीसमध्ये नमूद करेल.

 (३) दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या आदेश क्र. ५ च्या तरतुदी योग्य त्या फेरफारांसह पोट-कलम (२) खालील नोटीस बजावण्याच्या प्रयोजनासाठी लागू होतील.

¡ नियम ७. विरोधी पक्षकार सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्यास कार्यपद्धती - Procedure in case of non-appearance by opposite party:

 नोटीस बजावून देखील विरूध्‍द पक्षकार कारणे दाखवा नोटीसला प्रतिसाद देत नसेल तर, त्या बाबतीत न्यायाधिकरण, अर्जदाराने सादर केलेला पुरावा ग्राह्य धरून, किंवा योग्य वाटेल त्याला अशी अन्य चौकशी करून, एकतर्फी कार्यवाही करेल, आणि आदेश पारित करून अर्ज निकाली काढेल.

¡ नियम ८. दावा मान्य असल्यास, अनुसरावयाची कार्यपध्दती Procedure in case of admission of claim:

नियम ६ अन्वये देण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकास विरोधी पक्षकार उपस्थित राहून, अर्जदाराच्या निर्वाहाचे दायित्व स्वीकारेल किंवा दोन्ही पक्षकारांनी परस्पर सामोपचाराने तडजोड करार केला तर, न्यायाधिकरण त्याप्रमाणे आदेश पारीत करेल.

¡ नियम ९. मुले किंवा नातेवाईकांचा खटल्यात समावेश करण्याची कार्यपध्दती. Procedure for impleading children or relatives:

(१) कलम ५(५) च्या परंतुकान्वये अर्जदाराचे कोणतीही मुले किंवा नातेवाईक यांचा समावेश खटल्यात करण्यासाठी विरूध्‍द पक्षकाराने नियम ६ च्या पोट कलम (२) अन्वये देण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये विर्निदिष्ट केलेल्या सुनावणीच्या पहिल्या तारखेस अर्ज दाखल करेल; परंतु विरोधी पक्षकाराने नंतरच्या टप्प्यात असा अर्ज दाखल करण्याकरिता पुरेसे कारण दाखविले नसेल तर, पहिल्या सुनावणीनंतर असा कोणताही अर्ज दाखल करता येणार नाही.

 (२) पोट नियम १ अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यावर न्यायाधिकरण पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जर त्याची खात्री पटली तर, अशा अर्जाच्या प्रथमदर्शनी वाजवीपणाबाबत अन्य मुलं किंवा नातेवाईक यांना त्यांचा पक्षकार म्हणून दाव्यात का समावेश करूये याबाबत नोटीस देईल आणि त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, त्यांचा खटल्यात समावेश करणे किंवा अन्यथा, आदेश पारित करेल.

(३) पोट नियम २ अन्वये न्यायाधिकरणाने खटल्यात समावेश करण्याचा आदेश पारीत केला असेल त्याबाबतीत, ते नियम ६ नुसार, नमुना "क" मध्ये अशा पक्षकाराला नोटीस बजावण्यात येईल.

¡ नियम १०. समेटकर्ता अधिका-याकडे संदर्भ करणे -

Reference to Conciliation Officer

(१) नियम ६ अन्वये देण्यात आलेल्या नोटीशीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकास विरोधी पक्षाने हजर राहून निर्वाह दाव्याविरुध्द कारणे दाखविल्यास, समेटकर्त्या अधिका-याकडे प्रकरण पाठविण्याबाबत न्यायाधिकरण दोन्ही पक्षकारांचे मत घेईल आणि जर ते सहमत असतील तर, न्यायाधिकरण नियम ३ अन्वये तयार केलेल्या नामिकेमध्ये समावेश असलेल्या व्यक्तीकडे किंवा दोन्ही पक्षकारांना मान्य असलेल्या अन्य कोणत्याही व्यक्तीकडे प्रकरण समेटासाठी पाठवावे याबाबत विचारणा करेल.

 (२) दोन्ही पक्षकारांची सहमती असेल तर, नियम ३ खालील नामिकेमध्ये किंवा अन्यथा त्या व्यक्तीचा समावेश केलेला असो किंवा नसो, न्यायाधिकरण त्या प्रकरणाकरिता समेटकर्ता अधिकारी म्हणून त्याची नियुक्ती करेल आणि नमुना "ड" मध्ये संदर्भासहित प्रकरण त्याच्याकडे पाठवेल आणि संदर्भ प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यापेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीच्या आंत दोन्ही पक्षकारांना मान्य असेल असा समझौता करार होईल याचा प्रयत्न करावा, अशी विनंती करेल.

(३) नमुना "ड" मधील संदर्भासह अर्जाच्या प्रती आणि त्यासंबंधातील कारणे दाखवा नोटीशीला विरोधी पक्षकारांनी दिलेली उत्तरे असतील.

¡ नियम ११. समेटकर्ता अधिकार्‍यांनी अनुसरण्याची कार्यपध्दती - Proceedings by Conciliation Officer

 (१) नियम १० अन्वये संदर्भ प्राप्त झाल्यावर समेटकर्ता अधिकारी आवश्यतेनुसार दोन्ही पक्षकारासह बैठका घेऊन आणि संदर्भ प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत दोन्ही पक्षकारांना स्वीकारार्ह असणारा समझोता करार करण्याचा प्रयत्न करेल.

 (२) जर समेटकर्ता अधिकारी दोन्ही पक्षकारांना स्वीकारार्ह असणारा असा समझौता करार करण्यात यशस्वी झाला तर तो नमुना "ई" मध्ये समझोत्याचे ज्ञापन तयार करून, त्यावर दोन्ही पक्षकारांचे साक्षांकन घेईल आणि नमुना "प" मध्ये तो अहवाल तथा न्यायाधिकरणाकडून प्राप्त झालेल्या सर्व अभिलेख्यांसह न्यायाधिकरणास पाठवेल;

 (३) नियम १० अन्वये संदर्भ प्राप्त झाल्याच्या एक महिन्याच्या आत समेटकर्ता अधिकारी समझोता करार घडवून आणण्यात असमर्थ ठरला असेल तर, समझोता घडवून आणण्यासाठी त्याने केलेले प्रयत्न आणि दोन्ही पक्षकारांमधील मतभेदांचे मुद्दे व त्यावर मतैक्य का होत नाही याबाबतच्या अहवालासह नमुना "प" मध्ये नमूद करून, न्यायाधिकरणाकडून प्राप्त झालेली कागदपत्रे न्यायाधिकरणास परत करेल.

¡ नियम १२. समेटकर्ता अधिकाऱ्यासमक्ष समझोता झाल्यास न्यायाधिकरणाने अनुसरण्याची कार्यपध्दती.

(१) नियम ११(२) अन्वये समेटकर्ता अधिकार्‍याकडून समझौत्याच्या ज्ञापनासह अहवाल प्राप्त झाला असेल त्याबाबतीत न्यायाधिकरण विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकास दोन्ही पक्षकारांना उपस्थित राहण्याची आणि समझोता करार कायम करण्याची नमुना "फ" मध्ये नोटीस देईल.

(२) वरील नोटीसीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकास पक्षकारांनी न्यायाधिकरणासमोर उपस्थित राहून, समेटकर्ता अधिका-यासमक्ष झालेला समझोता करार कायम केल्यास, न्यायाधिकरण त्या समझोत्यामध्ये सहमत झाल्याप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करेल.

¡ नियम १३. अन्य प्रकरणी न्यायाधिकरणाने अनुसरण्याची कार्यपध्दती - Action by Tribunal in other cases

(१) जर -

(1) In case, -

(एक) अर्जदार आणि विरूध्‍द पक्षकार नियम १० अन्वये समेटकर्ता अधिका-याकडे त्यांचा विवाद पाठविण्याकरिता सहमत नसतील किंवा,

(दोन) नियम १० (३) अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या समेटकर्ता अधिकार्‍याने नियम ११ च्या पोट नियम (३) अन्वये दोन्ही पक्षकारांना स्वीकारार्ह असेल असा समझोता करण्यास असमर्थ असल्याचा अहवाल पाठविला असेल, किंवा

(तीन) विहित केलेल्या एक महिन्याच्या कालावधीत समेटकर्ता अधिकार्‍याकडून कोणताही अहवाल प्राप्त झाला नाही, किंवा

(चार) नियम १२ च्या पोट नियम (१) अन्वये देण्यात आलेल्या नोटीशीप्रमाणे समेटकर्ता अधिकार्‍यामार्फत झालेला समझोता करार कायम करण्याकरिता कोणताही एक पक्षकार प्रतिसाद देत नसेल तर, न्यायाधिकरण, दोन्ही पक्षकारांना त्यांच्या दाव्यांच्या संबंधात पुरावा सादर करण्याची संधी देईल आणि कलम ८(१) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे संक्षिप्त चौकशी करून, योग्य तो आदेश पारित करेल.

(२) नियम ७, ८ किंवा उक्त पोट नियम (१) अन्वये पारित केलेला न्यायाधिकरणाचा आदेश कारण मिमांसेसहित स्वयंस्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ असा असेल.

(३) पोट नियम (१) अन्वये विरूध्‍द पक्षकारांना, अर्जदाराला निर्वाह रक्‍कम देण्याचे निर्देश देणारा आदेश पारित करताना न्यायाधिकरण पुढील बाबी विचारात घेईल-

(अ) अर्जदाराच्या अन्न, वस्त्र, निवारा आणि आरोग्याची काळजी या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी त्याला आवश्यक असलेली रक्कम;

(ब) विरूध्‍द पक्षकाराचे एकूण उत्पन्न;

(क) असल्यास, अर्जदाराच्या मालमत्तेची किंमत, किंवा त्यापासून मिळणारे प्रत्यक्ष व संभावित उत्पन्न, जे विरोधी पक्षकाराला वारसा हक्काने मिळेल किंवा त्याच्या ताब्यात असेल.

(४) निर्वाह अर्जासंदर्भात पारित केलेल्या प्रत्येक आदेशाची प्रत मग ती अंतिम किंवा अंतरिम असो, अर्जदाराला (अर्जदारांना) व विरूध्‍द पक्षकारांना किंवा त्याच्या प्रतिनिधीला व्यक्तीशः किंवा आदेशिका वाहकामार्फत किंवा पोहोच देय नोंदणीकृत डाकेने पाठविता येईल.

¡ नियम १४. कमाल निर्वाह रक्‍कम - Maximum maintenance allowance:

अर्जदाराला विरुद्ध पक्षाने द्यावयाच्या निर्वाह भत्त्याची कमाल मर्यादा रु. १०,०००/- प्रति महिना किंवा विरुद्ध पक्षकाराला सर्व मार्गानी मिळणारे एकत्रित मासिक उत्पन्न भागिले त्याच्या कुटुंबातील व्यक्ती (अर्जदारासह) याप्रमाणे येणार्‍या रकमेपेक्षा जास्त नाही असा निर्वाह रक्‍कम  देण्याचे न्याधिकरण आदेशित करेल.

¡ नियम १५. अपिलीय न्यायाधिकरणाची कार्यपध्दती

Procedure of Appellate Tribunal

कलम १६(१) अन्वये अपील, अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे नमुना "म" मध्ये निर्वाह न्यायाधिकरणाच्या आक्षेपार्ह आदेशाच्या प्रतींसह विहित मुदतीत दाखल केले जाईल.

¡ नियम १६. अपिलाची नोंदणी तथा पोहोच देणे - Registration and acknowledgment of appeal:

अपील प्राप्त झाल्यानंतर अपिलीय न्यायाधिकरण नमुना "म" मध्ये ठेवायच्या नोंदवहीत त्याची नोंद घेईल आणि नोंदविलेल्या अपिलासंदर्भात नमुना "न" मध्ये अपील क्रमांक तथा सुनावणीचा पुढील दिनांक विनिर्दिष्ट करणारी पोहोच अपिलकर्त्यास देईल.

¡ नियम १७. विरूध्‍द पक्षकारास सुनावणीची नोटीस पाठविणे - Notice of hearing to respondent

(१) नियम १६ अन्वये अपिलाची नोंदणी केल्यावर अपिलीय न्यायाधिकरण स्वतःच्या सही-शिक्क्याने नमुना "न" मध्ये प्रतिवादीस नोटीस बजावेल.

(२) पोट कलम (१) खाली नोटीस पोहोच देय नोंदणीकृत डाकेने किंवा वैयक्तिकरित्या पाठविण्यात येईल.

(३) दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०२ याच्या आदेश ५ मधील तरतुदी योग्य त्या फेरफारांसह पोट नियम (१) अन्वये नोटीस बजावण्याच्या प्रयोजनासाठी लागू होतील.

 ¡ नियम १८. निर्धन, निराश्रित ज्येष्ठ नागरिकांच्या वृध्दाश्रमांचे व्यवस्थापन - Scheme for Management of old age homes for indigent senior citizens

कलम १९ अन्वये स्थापन केलेल्या वृध्दाश्रमांसाठी व्यवस्थापकीय प्रमाणके व दर्जा पुढीलप्रमाणे असेल:

(अ) विहीत परिशिष्टात निर्धारित केलेल्या मानकांनुसार वृध्दाश्रमात प्रत्यक्ष सुविधा उपलब्ध असतील तथा ते कार्यरत असेल,

 (ब) वृध्दाश्रमांमधील सहवासी निवडण्यासाठी विहित प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल-

 (ए) अधिनियमाच्या कलम १९ मध्ये नमूद केल्यानुसार वृध्दाश्रमामध्ये राहण्याची इच्छा असलेल्या निराश्रित निर्धन ज्येष्ठ नागरिकांकडून ठराविक कालांतराने परंतु दरवर्षी किमान एकदा अर्ज मागविण्यात येतील.

(बी) पात्र अर्जदारांची संख्या वृध्दाश्रमामध्ये प्रवेशासाठी उपलब्ध असलेल्या जागांच्या संख्येपेक्षा अधिक असेल तर, अशा प्रकरणी सहवाश्यांची निवड पुढीलप्रमाणे करण्यात येईल-

(i) कमी निर्धन अर्जदाराच्या ऐवजी सर्वाधिक निर्धन आणि ज्येष्ठ गरजू नागरिकांना प्राधान्य देण्यात येईल.

(ii) इतर गोष्टी समान असतील तर, वयाने सर्वात वृध्द असलेल्यांना प्राधान्य देण्यात येईल,

 

(iii) इतर गोष्टी समान असतील तर, पुरुष अर्जदारांपेक्षा महिला अर्जदारांना प्राधान्य देण्यात येईल आणि,

 (iv) जिल्हा दंडाधिकारी किंवा या प्रयोजनासाठी त्याने पदनिर्देशित केलेला इतर सक्षम प्राधिकारी यांनी औपचारिक अर्ज करण्याच्या स्थितीत नसलेल्या विकलांग/ निरक्षर/अशक्त, निवा-याची अतिशय गरज असल्याची खात्री पटलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाची शिफारस केल्यास, त्याला औपचारिक अर्जाशिवाय वृध्दाश्रमात दाखल करता येईल.

 (सी) अर्जांचा किंवा प्रवेशाच्या प्रस्तावांचा निर्णय घेताना, धर्म अथवा जातीच्या आधारे भेदभाव करण्यात येणार नाही.

(डी) रक्ताचे नातेसंबंध अथवा विवाहित जोडप्यांव्यतिरिक्त इतर सर्व पुरुष व स्त्री सहवाशांसाठी स्वतंत्र राहाण्याची सोय वृद्धाश्रम करेल.

 (इ) राज्य शासनाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसार गठित केलेली व्यवस्थापन समिती वृद्धाश्रमांचे दैनंदिन कामकाज चालवील आणि या समितीमध्ये वृध्दाश्रमातील सहवाशांना योग्य प्रतिनिधीत्व राहील.

 (२) पोट नियम १ आणि अनुसूचीमध्ये निर्धारित केलेल्या मानकांप्रमाणे वृद्धाश्रमामध्ये प्रवेश देण्याबाबत तसेच वृद्धाश्रमांच्या व्यवस्थापनासाठी राज्य शासन वेळोवेळी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना व आदेश पारित करेल.

¡ नियम १९. जिल्हादंडाधिकार्‍यांची कर्तव्ये तथा अधिकार

Duties and Powers of the District Magistrate

(१) अधिनियमांच्या व नियमांच्या तरतुदींची जिल्ह्यांत योग्यरितीने अंमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य पार पाडण्यात यावे म्‍हणून जिल्हादंडाधिकारी खालील पोट नियम (२) व (३) मधील अधिकारांचा वापर करतील.

 (२) जिल्हादंडाधिकाऱ्यांची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे:

 (i) जिल्ह्यांतील ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवीताचे व मालमत्तेचे संरक्षण करून त्यांना सुरक्षितपणे व मानाने जगणे शक्य व्हावे यास्तव संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त यांच्याशी विचारविनिमय करून योजना आखणे.

 (ii) निर्वाह अर्ज वेळेवर व योग्यरितीने निकालात काढण्याबाबत तसेच न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणीबाबत, निर्वाह न्यायाधिकरणाच्या तथा जिल्हा निर्वाह अधिकाऱ्याच्या कामकाजावर देखरेख करणे व संनियंत्रण ठेवणे.

(iii) जिल्ह्यांतील वृध्दाश्रमांचे कामकाज नियमानुसार आणि राज्य शासनाने पारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्व व आदेश यानुसार चालविण्यात येत आहे, याबाबत खात्री करण्यासाठी त्यावर देखरेख व संनियंत्रण ठेवणे.

(iv) अधिनियमाच्या तरतुदींची आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत योजनांची नियमितपणे व्यापक प्रसिद्धी करणे.

(v) जिल्ह्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसंदर्भात काम करणाऱ्या पंचायती, नगरपालिका, नेहरु युवा केंद्र, शैक्षणिक संस्था आणि विशेष करून राष्ट्रीय सेवा योजना गट, संघटना, विशेषज्ञ, तज्ज्ञ, जाणकार "कार्यकर्ते इत्यादींना प्रोत्साहन देणे व त्यांच्या कार्याचा व साधनांचा समन्वय घडवून जिल्ह्यांतील ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी प्रभावीपणे उपयोग करून घेणे.

 (vi) नैसर्गिक आपत्ती व आपत्कालिन परिस्थितीत ज्येष्ठ नागरिकांना तत्परतेने सहायता व मदत मिळावी यासाठी सुनिश्चित तरतूद करणे.

(vii) ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणाशी निगडीत विविध विभाग व स्थानिक संस्थांमधील अधिकाऱ्यांमध्ये अशा नागरिकांच्या विशिष्ट गरजांच्या अनुषंगाने करावयाच्या कामाबाबत जागरूकता निर्माण करणे.

 (viii) पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारीतील शहरे वगळता, जिल्ह्यांतील ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रकरणांसंदर्भातील तपास तथा न्याय चौकशीची प्रगती याचा आढावा घेणे.

(ix) पंचायती. डाक कार्यालये, गट विकास कार्यालये, तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस ठाणे इ. सारख्या नागरिकांचा सर्वसामान्यपणे संपर्क असेल अशा कार्यालयांमध्ये निर्वाह अर्जाचे विहित नमुने पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असतील याची सुनिश्चिती करणे;

(x) जिल्हा मुख्यालयामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी समर्पित सहायता वाहिन्या बसविणे व कार्यरत ठेवण्यास प्रोत्साहन देणे.

(xi) राज्य शासन वेळोवेळी याबाबतीत जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना आदेशाद्वारे नेमून देईल अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.

(३) पोट नियम (२) मध्ये नमूद केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी जिल्हादंडाधिकारी अधिनियम, नियम व राज्य शासनाची सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्वे यांच्याशी विसंगत नसतील असे निर्देश, कोणत्याही संबंधित शासकीय सांविधानीक अभिकरणांना किंवा जिल्ह्यांत कार्यरत असणाऱ्या मंडळाना आणि विशेष करुन-

(ए) पोलीस, आरोग्य, प्रसिद्धी व ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणाशी संबंधित विभागातील राज्य शासनाचे अधिकारी,

 (बी) निर्वाह न्यायाधिकरण व समेटकर्ता अधिकारी,

 (सी) सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था,

(डी) शैक्षणिक संस्था यांना देण्यास समर्थ असेल.

¡ नियम २०: ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे संरक्षण -Protection of Life and Property of Senior Citizens.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी कृती आराखडा.

(१) जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तालयांच्या ठिकाणी पोलीस आयुक्त, राज्य शासनाने वेळोवेळी पारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अधीन राहून, ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करील.

 (२) सामान्यतः पोट नियम (१) ला बाधा न येता-

(i) प्रत्येक पोलीस ठाणे त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात राहात असलेल्या विशेष करून, स्वतंत्रपणे (कुटुंबात ज्येष्ठ नागरिक नाही अशी कोणतीही व्यक्ती नसेल) राहात असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची अद्ययावत यादी ठेवेल;

(ii) पोलीस ठाण्याचा प्रतिनिधी, शक्य तोवर सामाजिक कार्यकर्ता अथवा स्वयंसेवक यांच्यासह अशा ज्येष्ठ नागरिकांना नियमित कालांतराने किंवा महिन्यातून किमान एकदा तसेच त्यांनी मदतीची मागणी केल्यास, शक्य तितक्या लवकर भेट देईल;

 (iii) ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारी किंवा समस्यांचे स्थानिक पोलीस तत्परतेने निवारण करतील;

 (iv) प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक किंवा अधिक स्वयंसेवकांची समिती (समित्या) स्थापन करण्यात येईल, ही समिती विशेषतः एकटे रहाणारे ज्येष्ठ नागरिक, इतर ज्येष्ठ नागरिक तथा पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या संपकांतील दुवा असेल;

 (v) जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा यथास्थितीत पोलीस आयुक्त ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत याची विस्तृत माहिती प्रसार माध्यमातून आणि पोलीस ठाण्यामार्फत नियत काळाने प्रसिद्ध करील;

 (vi) राज्य शासन आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करेल अशा नमुन्यात प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांबाबत घडलेल्या अपराधांसंबंधीचा सर्व महत्त्वाचा तपशील एका स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये नोंदविला जाईल;

 (vii) खंड (सहा) मध्ये निर्दिष्ट केलेली नोंदवही, जनतेला निरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात. येईल आणि पोलीस ठाण्याची तपासणी करणारा प्रत्येक अधिकारी सदर नोंदवहीचे पुनर्विलोकन करील.

 (viii) पोलीस ठाणे, अशा गुन्ह्यांचा मासिक अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत जिल्हा पोलीस अधीक्षकाकडे किंवा पोलीस आयुक्तांकडे पाठवेल;

 (ix) ज्येष्ठ नागरिकांनी स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी काय करावे किंवा काय करू नये याबाबत व्यापक प्रसिद्धी केली जाईल;

 (x) ज्येष्ठ नागरिकांच्या विनंतीवरून त्यांच्या घरात घरकाम करणारे आणि त्यांची इतर कामे करणाऱ्या व्यक्तींची पूर्वचरित्र पडताळणी सत्वर करण्यात येईल;

 (xi) ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांचे शेजारी रहिवाशी कल्याण संघ, युवा स्वयंसेवक, अशासकीय संघटना इत्यादींच्या सहकार्याने सार्वजनिक बंदोबस्त ठेवण्यात येईल;

 (xii) जिल्हा पोलीस अधीक्षक/पोलीस आयुक्त, पोलीस महासंचालकांना आणि जिल्हा दंडाधिकान्यांना प्रत्येक महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत मागील महिन्यात ज्येष्ठ नागरिकांविरुद्ध घडलेल्या गुन्ह्यांचा मासिक अहवाल सादर करील. यात तपासाची प्रगती, नोंद गुन्ह्यांचा न्यायीक तपशील आणि त्या महिन्यात केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा समावेश असेल;

 (xiii) जिल्हा दंडाधिकारी नियम २२ अन्वये गठित केलेल्या जिल्हास्तरीय समन्वय व संनियंत्रण समितीपुढे हा अहवाल सादर करतील;

 (xiv) पोलीस महासंचालक, खंड (बारा) अन्वये सादर केलेला अहवाल तीन महिन्यांतून एकदा संकलित करून, ते प्रत्येक तिमाही तसेच दरवर्षी इतर अहवालांसह नियम २१ अन्वये गठित केलेल्या ज्येष्ठ नागरिक राज्य परिषदेपुढे मांडण्यासाठी राज्य शासनाला सादर करील;

 (xv) प्रत्येक जिल्हा पोलीस अधीक्षक तथा पोलीस आयुक्त त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विनाशुल्क हेल्प लाईन सुरु करील.

¡ नियम २१: ज्येष्ठ नागरिक राज्य परिषद आणि जिल्हा समित्या - State Council and District Committees of Senior Citizens

(१) अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच सल्ला देण्याकरिता ज्येष्ठ नागरिकांच्या संदर्भात राज्य शासन विनिर्दिष्ट करेल अशी इतर कर्तव्य पार पाडण्यासाठी राज्य शासन आदेशाद्वारे ज्येष्ठ नागरिक राज्य परिषद स्थापन करील.

 (२) राज्य परिषदेत पुढील सदस्यांचा समावेश असेल –

(i) ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण विषयाशी संबंधित प्रभारी मंत्री: पदसिद्ध अध्यक्ष;

 (ii) राज्य शासनाचे विकलांगता, ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण, आरोग्य, गृह, प्रसिद्धी, निवृत्ती वेतन आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या संबंधात इतर विषयांशी संबंधित विभागांचे सचिव - पदसिध्द सदस्य;

 (iii) राज्य शासन ठरवील व नामनिर्देशित करेल असे ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व कार्यकर्ते - सदस्य

 (iv) राज्य शासनाने नाम निर्देशित केलेले परंतु परिषदेतील पदसिद्ध सदस्यांच्या संख्येपेक्षा कमी नाही असे विख्यात ज्येष्ठ नागरिक - सदस्य

 (v) प्रभारी संचालक ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण - पदसिद्ध सदस्य सचिव.

 (३) राज्य परिषदेची सहा महिन्यांतून किंमान एकदा बैठक होईल.

 (४) राज्य परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य वगळता इतर सदस्यांचा पदावधी परिषदेच्या कार्यपध्दतीचे नियम आणि इतर अनुषंगिक बाबी राज्य शासन आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करेल त्याप्रमाणे असतील.

 ¡ नियम २२: जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय संनियंत्रण समिती - District Co-ordination-cum-monitoring Committee of Senior Citizens.

(१) राज्य शासन आदेशाद्वारे जिल्हास्तरावर अधिनियमाच्या प्रभावी तथा समन्वित अंमलबजावणीसाठी आणि सल्ला देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याकरिता ज्येष्ठ नागरिकांची एक जिल्हा समिती स्थापन करेल. ही समिती जिल्हा स्तरावर राज्य शासन विनिर्दिष्ट करेल अशी व ज्येष्ठ नागरिकांच्या संबंधात अन्य कर्तव्ये पार पाडील.

 (२) जिल्हा समितीची प्रत्येक तिमाहीत एक बैठक होईल.

 (३) जिल्हा समितीची रचना, अशासकीय सदस्यांचा पदावधी, कार्यपद्धतीचे नियम आणि इतर अनुषंगिक बाबी राज्य शासन आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील, त्याप्रमाणे असतील.

hœg

सदर अधिनियम व नियम यांची इंग्रजी- मराठी आवृत्ती, अर्जांचे नमुने व अनुषंगिक न्‍यायालयीन निकालांसाठी माझे या विषयावरील पुस्‍तक वाचावे.

 

hœg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, २००७ व नियम २०१०. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link