शेतातील
रस्ते आणि त्यांच्या नोंदी
लोकसंख्यावाढीमुळे जमीन कमी पडू लागली आहे, मोठ्याप्रमाणात जमीन
लागवडीखाली आणण्याचा प्रयत्न होत आहे आणि त्यामुळे शेत
जमीनीचे प्रश्न अधिक अवघड
होत आहेत. पूर्वी सिंचनाखालील जमिनी मर्यादित असल्यामुळे कापणी झाल्यानंतर लोक एकमेकांच्या
शेतजमीनीतून
सर्रास ये-जा करायचे, बैलगाडया नेत असत. परंतु आज जमीनीचे वाढलेले भाव, बागायत जमिनी, ऊसासारखी बारमाही पिके या सर्वांमुळे शेतकर्यांपुढे रस्त्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शेतीच्या मशागतीसाठी शेतापर्यंत जाता येणे, शेतीत
निर्माण होणारे उत्पन्न डोक्यावरुन किंवा बैलगाडीने किंवा अन्य वाहनाने वाहून नेता येणे हा शेतीमधिल रस्तांचा उद्देश असतो.
शेतजमीनीमध्ये जाण्या-येण्यासाठी परंपरागत वापरण्यात येणारे वहिवाटीचे
रस्ते आजही अस्तित्वात आहेत. शेतकरी नवीन जमीन खरेदी करतो तेव्हा आधीचा शेतकरी
जो रस्ता वापरत होता तोच रस्ता तो ही वापरण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु
वारस हक्काने किंवा वाटपाने जमीनीचे लहान-लहान
तुकडे पडले आहेत त्यामुळे अनेक
ठिकाणी परंपरागत वापरण्यात येणारे वहिवाटीचे
रस्ते आता उपलब्ध होत नाहीत.
उपलब्ध असलेले रस्ते रूंदीला कमी आहेत. जेव्हा
जमाबंदी करण्यांत आली होती
किंवा रस्त्यासाठी जमीन
संपादन करण्यात आली होती तेव्हाची रस्त्याची मोजमापे नमुद करुन गाव नकाशे तयार
करण्यात आले होते. गाव
नकाशामध्ये ते आजही दिसून येतात. परंतु प्रत्यक्षात त्यांचे अस्तित्व असेलच
असे नाही.
रस्त्याच्या बाबतीत वहिवाटीच्या हक्कांना
अतिशय महत्व असून परंपरागत पध्दतीने चालत आलेली
वहिवाट कायद्याने मानलेला एक हक्कच आहे.
रस्त्यांच्या संदर्भात शेतकर्याच्या दृष्टिने खालील महत्वाच्या तरतुदी कायद्यात आहेत.
n महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिनियम १९६६, कलम २० अन्वये इतरांची मालमत्ता नसलेल्या सर्व
जमीनी सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या,
मार्ग, पूल,
खंदक, धरणे,
इत्यादींवर राज्य शासनाचा मालकी हक्क असतो. कोणत्याही मालमत्तेवरील
रस्त्यांच्या हक्काबद्दल शासनाच्या वतीने किंवा शासनाच्या विरुध्द कोणत्याही
व्यक्तीने असा दावा सांगितला तर त्याची चौकशी सुध्दा याच नियमानुसार जिल्हाधिकारी करतात आणि त्यावर शासनाचा हक्क आहे किंवा
नाही याबाबत योग्य ते
आदेश देतात.
n महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६,
कलम २१ अन्वये जनतेच्या
उपयोगासाठी एखादा सार्वजनिक रस्ता, गल्ली
किंवा मार्ग जर आवश्यक नसेल तर त्यावरील लोकांचे हक्क नाहीसे करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत.
n महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये, शेतकर्याला स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये
जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल तर इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्ता उपलब्ध करुन
देण्याचा अधिकार तहसिलदारांना आहे.
असा रस्ता लगतच्या शेतीच्या हद्दी/बांधावरून देण्याचा
आदेश पारित केला जातो. त्यावेळेस लगतच्या शेतकर्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल असे पाहिले
जाते.
रस्ता देतांना दोन्ही बाजूने ४—४ रूंद असा
एकूण ८ फुट रुंदीचा पायवाट रस्ता देता येतो. उभतांच्या सहमतीने अशा रस्त्याची
रुंदी कमी-जास्त करता येते. गाडी रस्ता देतांना तो ८ ते १२ फूट रुंदीचा देता
येतो.
वाजवी रुंदीपेक्षा अधिक रूंदीच्या रस्त्याची मागणी असल्यास अर्जदाराने
लगतच्या शेतकर्याकडून रस्त्याचे हक्क विकत घेणे अपेक्षीत आहे.
म.ज.म.अ.१९६६, कलम १४३ अन्वये फक्त बांधावरुनच रस्ता देतो
येतो,
या
कलमाचे शिर्षकचं "हद्दीवरुन रस्त्याचा अधिकार"
असे आहे,
त्यामुळे
एखादा गटाच्या मधून रस्ता दिल्यास अशी कार्यवाही कलम १४३ च्या तरतुदींशी विसंगत
होईल आणि त्याविरुध्द दिवाणी न्यायालयात अपील झाल्यास तिथे असा निर्णय टिकणार
नाही.
कलम १४३ अन्वये रस्ता देतांना 'गरज'
(Necessity) तपासली
जाते. या ठिकाणी 'Indian Easement Act 1882' चे कलम १४ पहावे, यात असा
रस्ता 'Reasonably
convenient' असावा
असा शब्दप्रयोग आहे, तर कलम १४३ मध्ये शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी
योग्य मार्गाची किती जरुरी आहे, याकडे तहसीलदाराने लक्ष द्यावे असे नमूद
आहे,
या
कलमाखाली किती रुंदीच्या रस्त्याच्या वापराचा हक्क मान्य करावा याबाबत तरतुद आढळून
येत नाहीत,
त्यामुळे
गुंतागुंत टाळण्यासाठी आदेशात 'बांधाच्या एकाबाजूने एक चाकोरी व दुसऱ्या बाजूने
एक चाकोरी' असा किंवा तत्सम उल्लेख
करुन आदेश पारित करावा, या कलमाखाली फक्त "रस्त्याच्या
वापराचा हक्क" मान्य केला जातो, "रस्त्याच्या
जागेचा नाही" याची नोंद घ्यावी.
तहसिलदारांचा आदेश मान्य नसल्यास त्याविरूध्द, आदेश प्राप्त
झाल्यानंतर साठ दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करता येते. किंवा तहसिलदारांच्या
निर्णयाविरूध्द एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. दिवाणी न्यायालयात
दावा दाखल केल्यास महसूल अधिकार्याकडे अपील करता येत नाही.
रस्त्याच्या निर्णयाची नोंद, ज्या
खातेदाराच्या जमिनीतून रस्ता दिलेला आहे त्या खातेदाराच्या सात-बाराच्या 'इतर
हक्क' सदरी नोदविता येते. त्याच बरोबर 'वाजिब ऊल अर्ज' मध्ये देखील अशा नोंदी
घेतल्या पाहिजेत.
मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश श्री. ए. पी. भांगळे यांनी
हरिराम मदारी अत्रे वि. उद्दल दयाराम लिलहरे या प्रकरणात निकाल देतांना नमूद केले
आहे की, "म.ज.म. अधिनियम १९६६ चे कलम १६५ नुसार असलेल्या 'वाजिब ऊल अर्ज'
मध्ये घेण्यात आलेल्या नोंदी या चौकशी करुन तसेच प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेऊन
अंतिम केल्या जात असल्यामुळे अशा नोंदी शाबीत करण्यासाठी आणखी पुरावा मागण्याची
आवश्यकता नाही, असा वेगळा किंवा स्वतंत्र पुरावा मागणे हे
'वाजिब ऊल अर्ज' ठेवण्याच्या हेतू/ उद्देशालाच छेद देण्यासारखे आहे. गाव पातळीवर
ठेवलेल्या 'वाजिब ऊल अर्ज' मधील नोंदीचा प्रतिवादीने आदर करावा आणि अर्जदार यांना
रस्त्याच्या वापरास अडथळा करु नये."
मा. उच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशाचा विचार करता, खाजगी
जमिनीतून असलेले वहीवाटीचे रस्ते व इतर सुविधाधिकार यांच्या नोंदी 'वाजिब ऊल अर्ज'
मध्ये काळजीपूर्वक घेणे आवश्यक आहे, तसेच तहसीलदार यांनी मा.को.ॲ. कलम ५ अन्वये
किंवा म.ज.म.अ. कलम १४३ नुसार आदेश पारित करुन, अनुक्रमे अडथळा दूर केल्यास किंवा
नवीन रस्ता दिल्यास अशा रस्त्यांच्या नोंदी सुद्धा 'वाजिब ऊल अर्ज' मध्ये घेणे
आवश्यक आहे.
n मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतुदींनुसार
शेती किंवा चराईसाठी वापरात असलेल्या कोणत्याही जमिनीतील उपलब्ध रस्त्याला
किंवा स्वाभाविकपणे वाहत असेल अशा पाण्याच्या प्रवाहाला कोणीही अवैधरित्या
अडथळा केला असेल तर असा अवैध अडथळा काढून टाकण्याचा अधिकार तहसिलदारांना आहे.
शेतीच्या अस्तित्वात असणार्या रस्त्याला अडथळा करणार्याविरूध्द
मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६, कलम ५(२) अन्वये (हरकतीपासून सहा
महिन्याच्या आत)
दावा
दाखल करता येतो. मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६
अन्वयेचे कामकाज दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चालविले जाते.
मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ हा कायदा फक्त शेत जमिनींनाच लागू आहे, अकृषिक जमिनींना
नाही.
n म.ज.म.अ. कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्ट कलम
५ मधील फरक म्हणजे
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये इतर भूमापन
क्रमांकाच्या सीमांवरुन नवीन रस्ता उपलब्ध करुन देण्याचा
अधिकार तहसिलदारांना आहे. म्हणजेच म.ज.म.अ. कलम
१४३ अन्वये कार्यवाही करतांना रस्ता आधीच उपलब्ध नसतो परंतु मा.को.ॲ. १९०६, कलम
५ अन्वये कार्यवाही करतांना रस्ता आधीच उपलब्ध असतो आणि तो अडवलेला असतो.
शेतकरी आणि सामान्य जनतेचे प्रश्न
निकाली काढण्याच्या अनुषांगाने तसेच
महसूल
प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतीमान आणि पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने
गेली अनेक वर्षे शासनामार्फत ''राजस्व अभियान'', पाणंद रस्ते अभियान राबविण्यात
येत आहे. यातही गाव नकाशाप्रमाणे अधिक्रमीत किंवा बंद झालेले गाडी रस्ते, पाणंद
रस्ते, , शेत रस्ते, शिवार रस्ते, शेतावर जाण्याचे पाय मार्ग मोकळे करून देणे
हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणून समाविष्ट आहे.
n सर्वसाधारणपणे ग्रामीण रस्त्यांचे खालील प्रकार आहेत:
१) ग्रामीण रस्ते २) हद्दीचे ग्रामीण रस्ते ३) ग्रामीण
गाडीमार्ग ४) पाय मार्ग. हे रस्ते एका गावाहून दुसर्या गावात जाणारे असतात. ५)
शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडीमार्ग.
§ ग्रामीण गाडीमार्ग आणि
पाय मार्ग हे पोटखराब म्हणून नमुद असतात.
§ अनुक्रमांक १ व २ चे रस्ते (ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते)
मूळ भूमापन नकाशामध्ये मोजणी करून भरीव रेषेने दर्शविलेले असतात. या रस्त्यांची
जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकामध्ये समाविष्ट केलेली नसते तसेच यांची रूंदीही
वेगवेगळी असून ती भुमी अभिलेखात नमुद असते. महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम, कलम २०
अन्वये या रस्त्यांवर शासनाचा अधिकार आहे.
§ अनुक्रमांक ३ चे रस्ते (ग्रामीण गाडीमार्ग) गाव नकाशात तुटक दुबार
रेषेने दर्शविलेले असतात. या रस्त्यांचे क्षेत्र, ते ज्या भूमापन क्रमांकातून
जात आहेत त्या भूमापन क्रमांकामध्ये समाविष्ट असतात. अशा रस्त्यांची रुंदी १६
ते २१ फूट असू शकते. याचा तपशील प्रतीबुकामध्ये नमुद असतो.
प्रतिबुक: जमाबंदीच्यावेळी
प्रतबंदी करतांना, प्रत्येक भूमापन क्रमांकाची प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करुन त्याचे
ठराविक चौकोन आखुन त्या प्रत्येक भागाची प्रत ठरविली जाते. प्रत्येक भागाचे /
जमिनीचे प्रतिवार निरीक्षण करुन, त्याप्रमाणे विहित
नमुन्यात प्रतवारी प्रमाणे भागआणे काढले जातात व त्या भागआणे वरुन नंतर त्याचा
एकरी दर कायम करुन, आकार बसविण्याचे काम
केले जाते. त्याच्या नोंदी प्रतिबुक नोंदवही मध्ये करण्यात येतात त्यामध्ये भूमापन
क्रमांक,
मोजणी
नंबर,
डागाचे
नाव,
कर्दाचे
नाव,
जमिनीचा
प्रकार,
क्षेत्र, खराबा
क्षेत्र,
व
लागवडी लायक क्षेत्र, इत्यादी नोंदी घेतल्या
जातात.
§ अनुक्रमांक ४ चे रस्ते (पाय मार्ग) गाव नकाशात एक तुटक रेषेने
दर्शविलेले असतात. या रस्त्यांचे क्षेत्र, ते ज्या भूमापन क्रमांकातून जात आहेत
त्या भूमापन क्रमांकामध्ये समाविष्ट असतात. अशा रस्त्यांची रुंदी ८१/४
फूट असून ते पोटखराब क्षेत्रात दर्शविलेले असतात.
§ अनुक्रमांक ५ चे रस्ते (शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडीमार्ग)
शेतावर मशागतीस जाण्याचे आणि शेतमालाची ने–आण करण्याचे मार्ग आहेत. यांची नोंद
भूमापनाच्या वेळी नकाशात केलेली नसते. तथापि, या रस्त्यांबाबतच्या वादावर
निर्णय करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये तहसिलदारांना आहेत. या रस्त्यांची मोजणी भूमापनाच्यावेळी केलेली
नसल्याने त्याबाबतचे भूमापन अभिलेख उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यांची मोजणी व
हद्दनिश्चिती भूमी अभिलेख विभागाकडून करता येत नाही.
शेतावर जाण्या-येण्यासाठी असलेल्या मार्गाची मोजणी करून
ते नकाशात दर्शविण्याची तरतुद मोजणी कायद्यात नाही.
n भूमापनाच्या सीमेवरील हद्दी व हद्दीच्या निशाण्या नष्ट
केल्याचे किंवा त्यावर अतिक्रमण केल्याचे आढळल्यास, महसूल अधिकार्यांनी तत्काळ
महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ५३ व १४२ अन्वये कारवाई करणे आवश्यक आहे.
n ग्रामीण रस्त्यांची देखभाल व परिरक्षण करण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या
बांधकाम विभागाकडून केले जाते.
n हद्दीचे रस्ते, पाणंद इत्यादींची देखभाल व परिरक्षण करण्याचे काम ग्राम
पंचायतीचे आहे. जिल्हा परिषद व ग्राम पंचायत रस्त्यावर अतिक्रमण आढळून आल्यास
ते काढून टाकण्याचे अधिकार मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८, कलम ५३(२) अन्वये
ग्राम पंचायतीला आहेत. ग्राम पंचायतीला असे करण्यात अपयश आल्यास कलम ५३(२-अ) अन्वये
जिल्हाधिकारी असे अतिक्रमण काढून टाकण्याची
कारवाई करतात.
n महाराष्ट्र जमीन महसूल (सीमा
व सीमा चिन्हे) नियम,
१९६९, नियम ४
अन्वये सीमापट्ट्या, धुरा
किंवा कडा यावर नांगर
फिरविला जाता कामा नये
किंवा अन्यथा मशागत
करून त्यांचे नुकसान
करता कामा नये.
n शेत
बांधाची मोजमापे:
महाराष्ट्र जमीन महसूल (सीमा व चिन्हे) नियम १९६९ अन्वये
शेत बांधाची मोजमापे खालील प्रमाणे असावीत.
P कोरडवाहू जमीन : ०.४६ मीटर रुंद x ०.६१ मीटर उंच
P भाताची
व बागायत जमीन : ०.२३ मीटर रुंद x ०.६१ मीटर उंच
P सरबांध : १.२२ मीटर रुंद x ०.६१ मीटर उंच
n नकाशावरील रस्त्याची मोजमापे व चिन्हे:
P एक साखळी = ३३ फूट. यालाच १६ आणे असेही म्हणतात.
P एक आणा = २.०६ फूट
P चिन्ह ................ ®
लोकांच्या येण्या-जाण्यासाठीची, एक आणा पाऊलवाट
P चिन्ह .- -.- -.- -.- -. ®
ओझे वाहणार्या प्राण्यांसाठीची, दोन आणे पाऊलवाट
P चिन्ह - - - - - - - - - ® बैलगाडीसाठीचा एकेरी पाच आणे रस्ता
P चिन्ह - - - - - - - - -
- - -
- - - - - - ® दहा आणे रूंदीचा रस्ता
P चिन्ह -- -- -- -- --
--
-- -- -- -- ® सर्व्हे नंबरच्या हद्दीचा रस्ता. याची रूंदी वेगवेगळी असू शकते.
P चिन्ह -:-:-:-:-:-:-:- ® रेल्वे लाईनचा रस्ता. याची रूंदी समान असू शकते.
P चिन्ह -०- -०- - ०- - ०-
-०- -०- - ०- - ०-
®
दोन गावांच्या शिवेमधील, एक साखळी (३३ फूट किंवा १० मिटर) रूंदीचा रस्ता
P ज्या दोन गावांमध्ये शिव दर्शविलेली नसते तेथे धुरा/सरबांध
हीच शिव समजण्यात येते. अशा ठिकाणी सरबांधाचे मोजमाप १.२२ मीटर रुंद x ०.६१ मीटर उंच असे असावे.
n सुधारणा:
§ महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, शासन
निर्णय क्रमांक : जमीन- २०२५/प्र.क्र.४७/ज-१अ, दिनांक २२ मे, २०२५ अन्वये, शेतकऱ्यांना
आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी म्हणजेच मोठे कृषी अवजारे (उदा.
ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, इत्यादी ) यांच्या
वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी शेतरस्त्यांबाबत शेतकऱ्याची
मागणी व आवश्यकता, स्थानिक
भौगोलिक परिस्थिती याबाबत संबंधित सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी तपासणी करुन
पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध
करुन द्यावेत.
शेतकऱ्यानी मागणी केलेल्या शेतरस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष
पाहणी करुन शेतरस्त्याची आवश्यकता तपासावी. अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, इतर वहिवाटीचे मार्ग तसेच
स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती तपासावी. शेजारच्या भूधारकांच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा
आणि त्यांच्या अडचणींचा व आक्षेपांचा विचार करावा. सदर बाबी विचारात घेऊन वाढत्या
यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने जर थेट योग्य रुंदीचा शेतरस्ता कोणत्याही कारणाने
उपलब्ध करुन देणे शक्य नसेल परंतु रुंद शेतरस्त्याची आवश्यकता असेल तर इतर पर्यायी
आणि सोयीस्कर मार्गांचा विचार करावा,
जरी तो थोडा लांबचा असला तरी चालेल. आणि ते देखील शक्य नसेल
तर अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आवश्यकतेनुसार ३ ते ४ मीटर पेक्षा कमी परंतु जेवढा
जास्त रुंद शेतरस्ता उपलब्ध करुन देणे शक्य असेल तेवढा उपलब्ध करुन द्यावा.
सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल
संहिता, १९६६
च्या कलम १४३ अन्वये मंजूर केलेल्या तसेच मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ च्या कलम नुसार ५
वहिवाटीच्या रस्त्यावरील अडथळा दूर करण्यासाठी मनाई हुकूम दिलेल्या शेत रस्त्यांची
अधिकृतपणे ७/१२ च्या इतर हक्कांमध्ये नोंद करावी. ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्क या
सदरात शेत रस्त्याची नोंद झाल्यामुळे त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्थापित होईल
व भविष्यात शेतरस्त्यांच्या वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, तसेच जमीन
खरेदी-विक्रीच्या वेळी संभाव्य खरेदीदाराला जमिनीवरील या महत्त्वाच्या हक्काची
माहिती मिळेल. सबब, ७/१२
उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात शेत रस्त्याची नोंद घेण्याच्या अनुषंगाने संबंधित
क्षेत्रीय अधिकारी / प्राधिकारी यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल
संहिता, १९६६
च्या कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट अॅक्ट,
१९०६ च्या कलम नुसार ५ आदेश पारित करतांना सदर आदेशामध्ये
शेत रस्ता जात असलेल्या शेताचा गट नं./ सर्वे नं., शेतरस्त्याची रुंदी,
लांबी, दिशा व सीमा इत्यादी स्पष्टपणे नमूद कराव्या. तसेच त्याबाबत ७/१२ उताऱ्याच्या
इतर हक्क या सदरात नोंद घेण्याबाबत निर्देशीत करावे.
§ महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : लवेसू-२०२५/प्र.क्र.४५८/भूमापन
(ल-१). दिनांक
२९ ऑगस्ट २०२५ अन्वये, ग्रामीण भागातील सर्व प्रकारच्या रस्त्यांचे एकत्रित नोंदी
घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मुळ सर्वेक्षणाच्या वेळी मोजणी केलेले व रस्त्यांच्या लांबी
व रूंदीच्या नोंदी उपलब्ध असलेल्या रस्त्यांच्या नोंदी गाव दप्तरात घेण्यात
आलेल्या नाहीत. तसेच काही गावांमध्ये निस्तार पत्रकात अश्या रस्त्यांच्या नोंदी
घेण्यात आलेल्या आहेत. रस्त्यांच्या नोंदी केवळ संबंधित गावाच्या आकारबंदात " रस्त्याकडील क्षेत्र" या सदराखाली गावातील सर्व
रस्त्यांच्या एकूण क्षेत्राची नोंद आहे. परंतु त्याबाबतचा तपशिल उपलब्ध नाही.
म्हणजेच संबधित रस्ता कोण - कोणत्या स.नं./ग.नं. च्या हद्दीवरून जातो, याबाबतच्या नोंदी
रस्त्याच्या लगतचे ७/१२ अधिकार अभिलेखात इतर हक्कात घेणे आवश्यक आहे. तसेच संपूर्ण
रस्त्याची लांबी व रूंदी, तो
रस्ता कोण-कोणत्या स.नं./ग.नं. च्या हद्दीवरून जातो, याचा एकत्रीत तपशिल व नोंदी गाव दप्तरात ठेवणे व अद्ययावत
करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरीकांना व हितसंबंधितांना रस्त्यांचा तपशिल
एकत्रीतपणे सहजरीत्या उपलब्ध होवू शकेल. त्यामुळे रस्त्यांच्या नोंदींअभावी
उद्भवणारे वाद कमी होतील. ग्रामीण भागातील सर्व प्रकारच्या रस्त्यांच्या एकत्रित
नोंदी घेणेकामी महसुली गाव दप्तरात गाव नमुना नंबर १(फ) समाविष्ट करण्यात
येत असून त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या रस्त्यांच्या नोंदी तपशिलासह एकत्रित घेण्यात
याव्यात.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला शेतातील रस्ते आणि त्यांच्या नोंदी. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !