सहकारी संस्था कायदा कलम १०० व नियम ८५ अन्वयेचे हस्तांतरण

महाराष्‍ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम १०० व नियम ८५ अन्वयेचे हस्तांतरण हे विक्रीद्वारे होणारे हस्तांतरण नाही-  मा. उच्‍च न्‍यायालय

 अनेक वेळा असा प्रश्‍न विचारला जातो की, महाराष्‍ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम १०० व नियम ८५ अन्वयेचे हस्तांतरण आदेशाची नोंद, सात-बारा उतार्‍यात ‘कब्‍जेदार’ सदरी नोंदवावी की ‘इतर हक्‍कात दाखल’ करावी.

महाराष्ट्र सहकारी संस्‍था कायदा, कलम १०० अन्‍वये, अशी तरतूद आहे की, कलम ९८ अन्वये अंमलबजावणी करावयाच्या कोणत्याही आदेशाची अंमलबजावणी करताना किंवा कलम १०१ किंवा कलम १३७ अन्वये कोणत्याही रकमेची वसुली करताना, खरेदीदार उपलब्‍ध नसल्यामुळे अशी मालमत्ता विकणे शक्य होत नसेल व ती मालमत्ता कसूर करणार्‍या व्यक्तीच्या किंवा तिच्या वतीने इतर एखाद्या व्यक्तीच्या भोगवट्यात असेल तर, त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, न्यायालयास किंवा जिल्हाधिकार्‍यांना किंवा निबंधकास, उक्त आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत ज्या संस्थेने अर्ज केला असेल त्या संस्थेकडे उक्त मालमत्ता किंवा तिचा कोणताही भाग विहित रीतीने हस्तांतरित करण्यात यावा, असा निर्देश देता येईल.

 तथापि, छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादीत वि. सहायक निबंधक,

सहकारी संस्‍था, सातारा, या प्रकरणात मा.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १८८३/२०११, दि. २१.१०.२०११ मध्‍ये स्‍पष्‍ट केले आहे की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ९८ आणि कलम १०० तसेच  महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१, नियम ८५ च्या एकत्रित वाचनावर स्‍पष्‍ट होते की, जिल्हाधिकार्‍यांनी जारी केलेल्या प्रमाणपत्रानुसार बँकेकडे हस्तांतरित केलेली जमीन ही विक्रीद्वारे हस्तांतरित केलेली जमीन नाही आणि अशा हस्तांतरणामुळे प्रतिवादी- बँकेच्या नावे उक्त जमिनीची मालकी निर्माण होत नाही.

 अशी जमीन लिलावाने विकली जाईपर्यंत बँकेला ट्रस्टी म्हणून जमीन ताब्यात ठेवण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त होतो. तसेच अशा हस्तांतरणामुळे पतसंस्थेचा मालकी हक्क निर्माण होणार नसल्‍यामुळे त्याला मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम १९५८ चे परिशिष्ठ १ मधील अनुसूची २५ लागू होणार नाही. त्यामुळे या कलम व नियमान्वये अंमलबजावणी करताना यापुढे पतसंस्थांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही.

 सदर मिळकतीचे हस्तांतरण विश्वस्त म्हणून जोपर्यंत सदर मिळकतीची लिलावाद्वारे विक्री होत नाही तोपर्यंत संस्थेकडे होणार आहे. कलम १००(१) मधील तरतुदीनुसार होणारे हस्तांतरण हे संस्थेच्या थकीत येणे रकमेच्या वसुलीसाठी आहे, म्हणूनच हे हस्तांतरण हे मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८, कलम २ (जी) अन्वये झालेले हस्तांतरण नाही.

उक्‍त न्‍यायनिर्णयानुसार, वरील तरतुदीन्‍वये झालेल्‍या अशा हस्तांतरणामुळे पतसंस्थेचा मालकी हक्क निर्माण होणार नाही, त्याला मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम १९५८ चे परिशिष्ठ १ मधील अनुसूची २५ लागू होणार नाही आणि अशी जमीन लिलावाने विकली जाईपर्यंत बँकेला ट्रस्टी म्हणून जमीन ताब्यात ठेवण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त होतो हे स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले आहे.

सबब, महाराष्‍ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम १०० व नियम ८५ अन्वयेचे हस्तांतरण आदेशाची नोंद, सात-बारा उतार्‍यात ‘इतर हक्‍कात दाखल’ करावी. अशी जमीन लिलावाने विकली गेल्‍यानंतर, विक्री प्रमाणपत्रानुसार, संबंधीताचे नाव ‘कब्‍जेदार’ सदरी नोंदवता येईल.

hžf