नोंद-आदेश यांसाठी प्रलंबित काळ
फेरफार नोंदींवर निर्णय घेण्यासाठी तसेच वरिष्ठ अधिकार्यांच्या निकाल/आदेशाचा अंमल फेरफार नोंदींवर देण्यासाठी किती कालावधीपर्यंत थांबावे याबाबत बराच संभ्रम आहे. याबाबत खुलासा करून हा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.
F महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६,
कलम १४९ अन्वये: राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रामध्ये असलेली
जमीन, धारण करणारा, भोगवटा करणारा, जमीनमालक, जमीन गहाण ठेवून घेणारा, शासकीय पट्टेदार किंवा कुळ म्हणून किंवा तिच्या खंडाचा किंवा महसुलाचा अभिहस्तांकिती म्हणून कोणताही अधिकार उत्तराधिकाराने अनुजीविताधिकाराने, वारसाहक्काने, विभागणीने, खरेदीने, गहाणाने, देणगीने, पट्ट्याने किंवा अन्य रीतीने संपादन करणारी कोणतीही व्यक्ती, असा अधिकार तिने संपादन
केल्याबद्दल, असा अधिकार संपादन केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत ग्राम
महसूल अधिकार्यास तोंडी अथवा लेखी कळवील अशी तरतूद आहे.
तोंडी कळवतांना, सदर अधिकार संपादनाबाबत कायदेशीर कागदपत्रे सादर करणे
अनिवार्य असेल.
F महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६,
कलम १५४ अन्वये: शेतकी प्रयोजनार्थ उपयोगात
आणलेल्या किंवा ज्याच्या संबंधात अधिकार अभिलेख तयार करण्यात आले आहेत अशा जमिनीवरील कोणताही मालकी हक्क किंवा भार निर्माण करणारा, त्याचे अभिहस्तांकन करणारा किंवा तो नष्ट करणारा म्हणून अभिप्रेत
असलेला कोणताही दस्तऐवज भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ अन्वये नोंदविण्यात आला असेल तेव्हा
अशा
दस्तऐवजाची नोंदणी करणारा अधिकारी ज्या गावामध्ये ती जमीन असेल त्या गावाच्या
ग्राम महसूल अधिकार्यास किंवा त्या तालुक्याच्या तहसिलदारास या अधिनियमान्वये करण्यात आलेल्या नियमाद्वारे विहित
करण्यात
येईल अशा नमुन्यात आणि विहित करण्यात
येईल अशा वेळी, त्याबाबत कळवील अशी तरतूद आहे.
असे लेखी कळविण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१ नियम १४ व २४ अन्वये नमुना ९ नुसार खालील नमुना विहित केलेला आहे.
F महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५० (४) अन्वये: वादग्रस्त प्रकरणांच्या नोंदवहीत दाखल केलेली वादग्रस्त प्रकरणे सहायक महसूल अधिकारीच्या हुद्यापेक्षा कमी हुद्दा नसेल असा महसूल किंवा भू-मापन अधिकारी, सुनावणी घेऊन निकाली काढतात.
महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, अनुसूची- 'इ'
अन्वये ती खालील प्रमाणे आहे.
अनुसूची- 'इ'
(कलम २४७ पहा)
|
महसूल अधिकारी |
अपील प्राधिकारी |
|
|
१ |
उप विभागीय अधिकाऱ्याच्या हाताखालील, उप-विभागातील सर्व अधिकार्यांच्या आदेशाविरूध्द à |
उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी याबाबतीत विनिर्दिष्ट करील असा सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे
अपील दाखल करता येईल. |
|
२ |
उपविभागीय अधिकारी किंवा सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाविरूध्द à |
जिल्हाधिकारी किंवा राज्य शासन
याबाबतीत जिल्हाधिकार्याचे अधिकार ज्याच्याकडे निहित करील असा सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे
अपील दाखल करता येईल. |
|
३ |
जिल्हाधिकारी (मुंबई जिल्हाधिकारी धरुन) किंवा जिल्हाधिकार्याचे अपिलीय अधिकार ज्याच्याकडे निहित करण्यात येतील
असा सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाविरूध्द à |
विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपील दाखल करता येईल. |
|
४ |
म.ज.म.अ., कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या
अधिकारांचा वापर करणारी व्यक्ती यांच्या आदेशाविरूध्द à |
राज्य शासन याबाबतीत विनिर्दिष्ट करील अशा अधिकार्याकडे अपील दाखल
करता येईल. |
|
भू-मापन अधिकारी |
अपील प्राधिकारी |
|
|
१ |
जिल्हा निरीक्षक, भूमि-अभिलेख, भूमापन तहसीलदार आणि जिल्हा निरीक्षक- भूमि-अभिलेख आणि त्याच दर्जाचे इतर अधिकारी यांच्या आदेशाविरूध्द à |
अधिक्षक, भूमि-अभिलेख किंवा राज्य शासन
याबाबतीत विनिर्दिष्ट करील अशा अधिकार्याकडे अपील दाखल
करता येईल. |
|
२ |
अधिक्षक, भूमि-अभिलेख आणि त्याच दर्जाचे इतर अधिकारी यांच्या आदेशाविरूध्द à |
संचालक, भूमि-अभिलेख किंवा राज्य शासन
याबाबतीत ज्याच्याकडे संचालक, भूमि-अभिलेख यांचे अधिकार निहित करील असा उपसंचालक, भूमि-अभिलेख यांच्याकडे
अपील दाखल करता येईल. |
|
३ |
जमाबंदी अधिकारी यांच्या आदेशाविरूध्द à |
जमाबंदी
आयुक्त यांच्याकडे अपील दाखल करता येईल. |
|
कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अपिलांची संख्या दोनपेक्षा जास्त
होणार नाही. |
||
|
अपील प्राधिकारी |
अपील प्राधिकारी |
मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ |
|
(महसुली प्रकरणे) |
(कुळ कायदा प्रकरणे) |
|
|
तहसिलदार |
तहसिलदार |
तहसिलदार |
|
↓ |
↓ |
↓ |
|
उपविभागीय अधिकारी |
जिल्हाधिकारी/ उपविभागीय अधिकारी |
जिल्हाधिकारी (जिल्हाधिकारी
यांनी अधिकार प्रदान केले असतील तर उपविभागीय अधिकारी) |
|
↓ |
↓ |
↓ |
|
जिल्हाधिकारी |
महसूल न्यायाधिकरण (एम.आर.टी.) |
उच्च न्यायालयात रीट |
|
↓ |
↓ |
↓ |
|
विभागीय आयुक्त |
उच्च न्यायालय |
सर्वोच्च न्यायालय |
|
↓ |
↓ |
|
|
शासन |
सर्वोच्च न्यायालय |
F कोणत्या अधिकार्याच्या आदेशाविरूध्द अपिल दाखल करण्याची मुदत किती आहे ते खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होईल.
|
म.ज.म.अ., कलम २५० अन्वये आदेशाविरूध्द
अपिल दाखल करण्याची मुदत |
||
|
महसूल अधिकारी |
मुदत |
|
|
१ |
जिल्हाधिकारी किंवा अधीक्षक, भूमि अभिलेख आणि त्यांच्या दर्जाहून कमी दर्जाच्या असलेल्या अधिकार्यांचा आदेश |
साठ दिवसांची मुदत |
|
२ |
जिल्हाधिकार्यांच्या किंवा
अधीक्षक, भूमि अभिलेख
यांच्या दर्जाहून उच्च दर्जाच्या असलेल्या अधिकार्याच्या आदेशाविरुध्द. |
नव्वद दिवसांची मुदत |
|
अपील करणाऱ्या व्यक्तीस अशा निर्णयाची प्रमाणित प्रत ज्या दिनांकास प्राप्त झाली असेल त्या
दिनांकापासून साठ दिवसांची किंवा नव्वद दिवसांची मुदत
मोजण्यात येईल. हा कालावधी मोजताना, अशा निर्णयाची किंवा आदेशाची प्रत मिळण्यासाठी जो कालावधी लागला
असेल तो वगळण्यात येतो. मुदत बाह्य अपिलासोबत विलंब
माफीचा विनंती अर्ज अनिवार्य असतो. |
||
F महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६,
कलम २५२ अन्वये: खालील आदेशांविरुध्द अपील करता येत नाही.
(अ) कलम २५१ अन्वये केलेले अपील किंवा पुनर्विलोकनासाठी केलेला अर्ज दाखल करून घेणाऱ्या आदेशाविरुध्द अपील दाखल करता येणार नाही.
(ब) पुनरीक्षणासाठी किंवा
पुनर्विलोकनासाठी केलेला अर्ज नाकारणाऱ्या आदेशाविरुध्द अपील दाखल करता येणार
नाही.
(क) कार्यवाही स्थगित करण्यासाठी केलेला अर्ज नामंजूर करणाऱ्या, किंवा नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करता येणार नाही.
दि. १३.२.२०२४
अन्वये, अपिल/पुनरिक्षण/पुर्नविलोकन आदेश निर्गमित झाल्यानंतर जो अनुज्ञेय अपिल
कालावधी आहे तो संपुष्टात आल्यावरच प्रकरणी आदेशाची अंमलबजावणी करावी, जेणे करून
प्रकरणात अधिक गुंतागुंत होणार नाही. तथापि, ज्या अर्धन्यायिक आदेशांमध्ये
आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत विशिष्ट सूचनेचा उल्लेख असल्यास त्याप्रमाणे
अर्धन्यायिक आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असेल.
याप्रमाणे सदर
मुद्यातील निर्देश हे अपील/पुनरिक्षण/पुर्नविलोकन प्रकरणात पारित केलेल्या
आदेशांना लागू आहेत. सदर निर्देश हे महसूल अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही मूळ प्रकरणात
पारित केलेल्या आदेशांना लागू नाहीत.
] मूळ प्रकरणात पारित केलेले आदेश म्हणजे,
मंडळ अधिकारी, सहायक महसूल अधिकारी, नायब तहसिलदार आणि तहसिलदार यांनर पारित
केलेले आदेश. सदर आदेशांची अंमलबजावणी तात्काळ करता येईल.
.अपील - पुनरीक्षण – पुनर्विलोकन तुलनात्मक तक्ता
|
अपील |
पुनरीक्षण |
पुनर्विलोकन |
|
म.ज.म.अ. कलम-२४७ |
म.ज.म.अ. कलम-२५७ |
म.ज.म.अ. कलम-२५८ |
|
सुनावणी आवश्यक |
सुनावणी आवश्यक |
सुनावणी आवश्यक |
|
गुणवत्ता (Merit) नसेल तरीही सर्व मुद्द्यांवर करता येते. |
१.
कायदेशीरपणाची खात्री करण्यासाठी. २. औचित्य भंग
झाला असेल तर. ३.
कार्यपध्दतीबद्दल शंका असेल तर. या तीनच मुद्द्यांवर करता येते. |
१. नवीन महत्वाच्या
पुराव्यांचा शोध २.
पाहताक्षणी दिसून आलेली चूक ३. इतर पुरेसे
कारण या तीनच मुद्द्यांवर करता येते. |
|
पक्षकार दाखल
करतो. |
महसूल अधिकारी
स्वत: किंवा अर्जावरून करू शकतात. |
महसूल अधिकारी
स्वत: किंवा अर्जावरून करू शकतात. |
|
पुनरीक्षण किंवा
पुनर्विलोकनात मूळ निर्णय बदलला तर त्याविरूध्द अपील करता येते. (कलम-२४९ अन्वये) |
पुनरीक्षणाचा
अर्ज फेटाळला गेला तर त्याविरूध्द अपील करता येत नाही. (कलम-२५२ अन्वये) |
पुनर्विलोकनाचा
अर्ज फेटाळला गेला तर त्याविरूध्द अपील करता येत नाही. (कलम-२५२ अन्वये) |
|
वरिष्ठांकडे चालते. |
वरिष्ठ अधिकारी
कनिष्ठ अधिकार्याकडील कागदपत्रे मागवून करतात. |
ज्याने निर्णय
दिला तो अधिकारी करू शकतो. |
|
वरिष्ठांच्या
परवानगीची आवश्यकता नाही. |
वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी
आवश्यक. |
लेखन प्रमादाशिवाय
इतर कारणांसाठी वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी आवश्यक. |
|
मूळ आदेशानंतर
६० दिवसात दाखल करावे. |
ठराविक कालावधी
नमूद नाही तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने
काही प्रकरणात निकाल देतांना मूळ आदेशानंतर ३ वर्ष मुदतीत करावे असे नमूद केले आहे. |
मूळ आदेशानंतर
९० दिवसात करावे असे अपेक्षित आहे. परंतू बंधनकारक नाही. |
b|b
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला नोंद-आदेश यांसाठी प्रलंबित काळ NEW. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !