सुधारित अकृषिक परवानगी, सनद आणि आकारणी
संदर्भ: महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक:
एनएपी-२०२५/प्र.क्र.१७७/जमीन- ०१-अ
दिनांक : २३ एप्रिल २०२६
महाराष्ट्र जमीन महसूल (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील अकृषिक परवानगी, सनद व आकारणी बाबतच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या
अहेत. सदर सुधारणेबाबत दि. १०.२.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सविस्तर दिशानिर्देश
देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील सदर
सुधारणेच्या अनुषंगाने रुपांतरण अधिमूल्य भरुन घेण्याकरिता, नगर विकास विभागामार्फत सध्या विकसित करण्यात आलेल्या Building
Plan Management System- BPMS
(https://mahavastu.maharashtra.gov.in),
आणि Auto DCR (https://maha.autodcr.com/BPAMSClient/Default.aspx)
या संगणकीय प्रणालीमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात
येत असलेल्या सुविधांबाबत खालीलप्रमाणे दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत:
१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मध्ये सुधारित अधिनियम, २०२५ अन्वये केलेल्या सुधारणांप्रमाणे, विकास परवानगी / बांधकाम आराखडे मंजुरी प्राप्त करतांना सुधारित
अधिनियम २०२५, नवीन कलम ४७ अन्वये नमूद केल्याप्रमाणे रुपांतरण अधिमूल्याची रक्कम ऑनलाईन
पद्धतीने अदा करण्यासाठी नगरविकास विभागामार्फत सुरु असलेल्या BPMS ही सुधारित संगणकीय प्रणाली, जी दिनांक २१.४.२०२६ पासून
लागू करण्यात आली आहे, त्याचा वापर संबंधितांनी जमिनीवर विकास परवानगी / बांधकाम
आराखडे मंजूर करतांना करावा.
१.१) याच धर्तीवर नगर विकास विभागामार्फत सुरु असलेल्या Auto DCR या संगणकीय प्रणालीमध्ये देखील सुधारणा करण्यात येत असुन
सदर संगणकीय प्रणाली सुधारित झाल्यानंतर विकास परवानगी /बांधकाम आराखडे
मंजुरी प्राप्त करतेवेळी रुपांतरण अधिमूल्याची रक्कम भरण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे.
२) उक्त नवीन कलम ४२ अन्वये, महाराष्ट्र
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार अनुज्ञेय असलेल्या कोणत्याही प्रयोजनाकरीता संबंधित नियोजन
प्राधिकरणाने एखाद्या जमिनीवर विकास परवानगी देणे / बांधकाम आराखडे मंजूर करणे
अनुज्ञेय असल्यास, यापुढे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्वतंत्र अकृषिक
परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
२.१) जेथे जिल्हाधिकारी यांना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व
नगर रचना अधिनियम, १९६६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण म्हणून
नेमले असेल (उदा. प्रादेशिक योजनेकरिता) तेथे, सदर अधिनियमातील तरतुदींनुसार विकास परवानगी देणे / बांधकाम आराखडे मंजूर
करण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार अबाधित आहेत. जिल्हाधिकारी अथवा
त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या उपजिल्हाधिकारी / उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रादेशिक
योजनेंतर्गत त्यांच्याकडे प्राप्त विकास परवानगी / बांधकाम आराखडे मंजूर
करण्याबाबतच्या अर्जावर नियमानुसार कार्यवाही त्यांच्या स्तरावर करावी.
३) विकास परवानगी / बांधकाम आराखडे मंजूर करण्यासाठी दाखल
प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६, कलम १८ मधील तरतुदीनुसार निश्चित केलेले संबंधित
नियोजन प्राधिकरण हे नगर विकास विभागामार्फत सध्या विकसित करण्यात आलेल्या BPMS, Auto
DCR किंवा यापुढे शासन वेळोवेळी निश्चित करेल अशा
संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीद्वारे रुपांतरण अधिमूल्य भरुन घेईल.
३.१) जेथे विकास परवानगी / बांधकाम आराखडे मंजूर करण्यासाठी कोणतीही
ऑनलाईन संगणकीय प्रणाली उपलब्ध नसेल तेथे त्यासाठी नगर विकास विभागाने
निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार विकास परवानगी / बांधकाम आराखडे मंजूर करण्याची
कार्यवाही करतांना संबंधित नियोजन प्राधिकरण ऑफलाईन पद्धतीने रुपांतरण
अधिमूल्य भरुन घेण्याची कार्यवाही करेल आणि त्याबाबत तहसिलदार यांना सूचित करेल.
तसेच, तेथे ऑनलाईन संगणकीय प्रणाली उप्लब्ध झाल्यानंतर सदर संगणकीय प्रणालीवर
ऑफलाईन पद्धतीने भरुन घेण्यात आलेल्या रुपांतरण अधिमूल्याबाबत नोंद घेण्याची
कार्यवाही संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने करावी.
३.२) सुधारित अधिनियम, २०२५, दिनांक ३१.१२.२०२५ नंतर BPMS / Auto
DCR या संगणकीय प्रणालीवर रुपांतरण अधिमूल्य भरुन घेण्याबाबत सुविधा
उपलब्ध होण्यापूर्वी ऑफलाईन पद्धतीने रुपांतरण अधिमूल्य भरुन घेण्यात आले
असल्यास, त्याबाबत देखील सदर संगणकीय प्रणालीवर नोंद
घेण्याबाबत संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने कार्यवाही करावी.
४) BPMS, Auto DCR या संगणकीय
प्रणालीमध्ये राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयाच्या तहसिलदार यांना लॉग-ईन ची
सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर प्रणालीमध्ये विकास परवानगी /
बांधकाम आराखडे मंजूर करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६,
कलम १८ मधील तरतुदीनुसार निश्चित केलेल्या
नियोजन प्राधिकरणाकडे रुपांतरण अधिमूल्याची रक्कम अदा केल्यानंतर त्याबाबतची
सूचना तहसिलदार यांच्या लॉग-ईन मध्ये प्राप्त होईल. संगणकीय प्रणालीच्या सदर
सूचनेमध्ये तहसिलदार यांना अर्जदाराचा तपशील, जमिनीबाबतचा
तपशील, सात-बारा / मिळकत पत्रिका, तसेच
फेरफार उपलब्ध असेल.
तहसिलदारांनी ते डाऊनलोड करुन विशेषत:
फेरफार तपासावेत.
∙ सदर दस्ताऐवज तपासल्यानंतर जर जमीन भोगवटादार वर्ग-१
व्यतिरिक्त अन्य धारणाधिकाराची आढळून आल्यास, सदर जमिनींशी संबंधित कायदे, नियम अथवा शासन
आदेशामधील तरतुदींनुसार विहीत करण्यात आलेल्या नजराणा/अधिमूल्याचा भरणा केलेला
नसल्यास नजराणा/अधिमूल्याचा भरणा करुन घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी अथवा अन्य संबंधित
सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांचेकडे अशा जमिनीबाबत ३० दिवसाच्या आत सविस्तर
प्रस्ताव सादर करावा.
∙ जिल्हाधिकारी अथवा संबंधित सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी
यांनी अशा प्रकरणी नियमानुसार अधिमूल्य / नजराणा भरुन घेण्याची कार्यवाही करावी.
∙ तथापि, अशी कार्यवाही करतांना संबंधित सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी
यांची पूर्व मान्यता न घेता किंवा उचित अधिमूल्य / नजराणा न भरता विकास परवानगी /
बांधकाम आराखडे मंजूर करण्यासाठी अर्ज केला म्हणून शर्तभंग ठरवता येणार नाही.
५) फेरफार तपासणीची उक्त नमूद कार्यवाही ही तहसिलदार
यांचेकडून समांतररित्या
सुरु राहील. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरणाची विकास
परवानगी / बांधकाम आराखडे मंजूर करण्याची कार्यवाही थांबविण्यात येऊ नये.
६) सुधारित अधिनियम, २०२५, दिनांक ३१.१२.२०२५ अन्वये, यापुढे विकास
परवानगी / बांधकाम आराखडे मंजूर करतांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने रुपांतरण
अधिमूल्यापैकी शासनाच्या हिश्याची रक्कम खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षा / मागणी
सांकेतांकामध्ये मध्ये जमा करुन घ्यावी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हिश्याची
रक्कम संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करुन घ्यावी.
६.१) संबंधित तहसिलदार यांनी एका वर्षाच्या आत, सदर सुधारणेपूर्वी अधिकृत
अकृषिक वापर सुरु झालेल्या जमिनींबाबत दरवर्षी आकारल्या
जाणार्या अकृषिक करा ऐवजी एक रकमी रुपांतरण अधिमूल्यापैकी शासनाच्या हिश्याची
रक्कम खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षा / मागणी सांकेतांकामध्ये मध्ये जमा करुन
घ्यावी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हिश्याची रक्कम संबंधित स्थानिक स्वराज्य
संस्थांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करुन घ्यावी.
|
अ.क्र
|
विभाग
|
मागणी सांकेतांक
|
|
१
|
कोकण
|
००२९१७२८०१
|
|
२
|
पुणे
|
००२९१७४६०१
|
|
३
|
नाशिक
|
००२९१७३७०१
|
|
४
|
छत्रपती संभाजीनगर
|
००२९१७७३०१
|
|
५
|
नागपूर
|
००२९१७६४०१
|
|
६
|
अमरावती
|
००२९१७५५०१
|
७) सुधारित अधिनियम २०२५, दिनांक ३१.१२.२०२५ पूर्वी कृषिक जमिनीवर अनधिकृत रित्या अकृषिक वापर होत
असल्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ नुसार
शास्तीची कार्यवाही सुरु झाली असल्यास सदर कार्यवाही सुरु ठेवून त्वरित पूर्ण
करावी.
७.१) दिनांक ३१.१२.२०२५
नंतर विकास परवानगी / बांधकाम आराखडे मंजूर न
करता वापर सुरु असेल अशा प्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना
अधिनियम, १९६६ अन्वये शास्तीची
कार्यवाही संबंधित सक्षम अधिकारी/ प्राधिकारी यांनी करावी.
८) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये, नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी / बांधकाम
आराखडे मंजूर करतांना त्या संपूर्ण जमिनीबाबत नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक
नियंत्रक यांचेकडील संगणकीय प्रणालीमध्ये सदर जमिनीच्या स्थितीनुसार शिघ्र सिद्ध
गणकानुसार उपलब्ध असलेल्या मूल्यांकनानुसार रुपांतरण अधिमूल्य भरुन घ्यावे.
९) सुधारित अधिनियम, २०२५, दिनांक ३१.१२.२०२५ नंतर सुद्धा काही प्रकरणी
अकृषिक परवानगी / सनद ही देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. तरी सुधारित अधिनियम,
२०२५, दिनांक ३१.१२.२०२५ नंतर सुधारणेपूर्वीच्या
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या या संबंधातील तरतुदींनुसार कोणतीही कार्यवाही
करण्यात येऊ नये. तसेच, अशी कार्यवाही
केली असल्यास त्याबाबत संबंधित अधिकारी / प्राधिकारी यांनी तात्काळ सदर परवानगी /
सनद रद्द करण्याची कार्यवाही करावी तसेच, शुल्क
/ रक्कम भरुन घेतली असल्यास ती परत करावी.
१०) सुधारित अधिनियम, २०२५, दिनांक ३१.१२.२०२५ अन्वये अकृषिक
आकारणीबाबतच्या तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत, तरीही सदर सुधारणेनंतर देखील
काही प्रकरणी अकृषिक आकारणी भरुन घेण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. सबब,
दिनांक ३१.१२.२०२६ नंतर अकृषिक आकारणीची रक्कम शासन जमा केली
असल्यास संबंधितांना सदर रक्कम परत करुन सुधारित अधिनियम, २०२५, दिनांक ३१.१२.२०२५ अन्वये एकरकमी रुपांतरण
अधिमूल्याची रक्कम भरुन घेण्याची कार्यवाही करावी.
¢œ
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला सुधारित अकृषिक परवानगी, सनद आणि आकारणी. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !