हैद्राबाद इनाम व वतन
कायदे - मदतमाश-खिदमतमाश इनाम
मराठवाडा विभागात ब्रिटीश राजवट नव्हती. या विभागावर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे येथील इनाम-वतन कायद्यांबाबत हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा १९५२, हैद्राबाद अतियात चौकशी नियम १९५४, हैद्राबाद इनामे (आणि रोख अनुदाने) नष्ट करणे कायदा १९५४, हैद्राबाद इनामे नष्ट करणे (दुरुस्ती) कायदा १९६०, हैद्राबाद इनामे (आणि रोख अनुदाने) नष्ट करणे (सुधारणा) कायदा २०१५ इत्यादी कायद्यान्वये कामकाज केले जाते.
Ü ‘अतियात’ या शब्दाचा
अर्थ इनाम जमिनीचे वारस असा आहे.
Ü ‘फसली’ या शब्दाचा
अर्थ इसवी सन (वर्ष). "फसली" इसवी सनच्या अंदाजे ५५० ते
६०० वर्ष मागे आहे.
Ü ‘बलदिया सरकार’ या शब्दाचा
अर्थ राजाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेला बहाल केलेली
जमीन.
Ü ‘मुंतखब’ या शब्दाचा
अर्थ इनामाची "सनद" असा आहे.
Ü ‘काबीज-ए-कदीम’ (Kabiz-e-kadim) या शब्दाचा
अर्थ इनामदाराव्यतिरिक्त इनाम जमीन धारण करणारी अशी व्यक्ती, ज्याच्या
ताब्यात इनाम मंजूर करतेवेळी अशा जमिनीचा ताबा होता किंवा मालकी हक्क निहित
होण्याच्या तारखेपूर्वी किमान बारा वर्षे अशी जमीन त्याच्या सतत ताब्यात होती
आणि जो इनामदाराला केवळ जमीन महसूल देतो.
Ü ‘कुळ’ (tenant)
म्हणजे हैदराबाद कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९५० मध्ये
परिभाषित केल्यानुसार कुळ, आणि त्यात संरक्षित कुळाचा समावेश होतो परंतु
कायम कुळाचा समावेश होत नाही.
Ü ‘कायम कुळ’ (permanent
tenant)
या शब्दाचा अर्थ इनामदाराची जमीन भाडेपट्ट्यावर कसणारी व्यक्ती. १० जुन, १९५०
पूर्वीपासून,
इनामदाराकडून
कायमस्वरूपी भाडेपट्ट्यावर, मग तो दस्तऐवजानुसार असो वा तोंडी करारानुसार, इनाम जमिनीची
मशागत करत आहे आणि यामध्ये शिकमीदाराचा समावेश आहे.
Ü ‘शिकमीदार’ (Shikmidar)
म्हणजे जमिनीचा उप-भाडेकरू किंवा कुळ (Sub-tenant).
ज्या व्यक्तीने जमींदाराकडून जमीन भाडेतत्त्वावर घेतली
आहे आणि जो ती जमीन प्रत्यक्षात कसत आहे, त्याला
'शिकमीदार' किंवा 'शिकमी रयत' म्हटले जाते. कायद्याच्या भाषेत, शिकमीदार म्हणजे
ज्याला जमिनीवर जमिनीच्या पट्टेदाराप्रमाणे (Pattadar) हक्क असतो, किंवा जो
सुरुवातीपासूनच जमिनीवर संयुक्त ताबा (Joint Possession) बाळगून असतो.
Ü ‘जुडी’ किंवा ‘भाडे-सोड’ (quit-rent) इनाम जमिनीवर
आकारलेल्या जमीन महसुलातून इनामदाराने सरकारला देय असलेली आणि निश्चित केलेली
रक्कम/ महसूल.
Ü ‘रोख अनुदान’ (cash grant) म्हणजे
शासनाकडून,
भूतकाळातील
किंवा वर्तमानातील विशिष्ट कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही
कारणास्तव दिलेले पैशाचे अनुदान किंवा जमीन महसुलाचे हस्तांतरण, परंतु त्यात
खालील गोष्टींचा समावेश नाही –
(i) धर्मादाय
किंवा धार्मिक संस्थेकडे असलेले किंवा त्यांच्या फायद्यासाठी असलेले रोख अनुदान.
(ii) देसाई यांच्या कार्यालयाशी किंवा सामान्यतः
कुलकमी किंवा पटवारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ग्राम लेखापालाच्या कार्यालयाशी
संबंधित सेवेव्यतिरिक्त, शासनासाठी उपयुक्त सेवा प्रदान केल्याबद्दल देय
असलेले रोख अनुदान.
(iii) शासनाच्या माजी कर्मचाऱ्याला त्याने शासनाला
दिलेल्या सेवेच्या मोबदल्यात मंजूर केलेले कोणतेही निवृत्तीवेतन, किंवा
(iv) असे रोख अनुदान जे हैदराबाद (रोख अनुदान रद्द
करणे) अधिनियम,
१९५२
अन्वये बंद करण्यात आले आहे, आणि ज्याला त्या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होतात, किंवा
(v) हैदराबाद जहागीर (एक फेरफार) विनियम, १३५९ फसली
अन्वये जहागीरदाराला देय असलेली एक फेरफार रक्कम.
Ü ‘सामुदायिक
सेवा इनाम’
म्हणजे(community
service inam)
ग्राम समुदायाच्या उपयोगी सेवा करण्यासाठी धारण केलेले इनाम आणि त्यात अशा सेवेची
मागणी बंद झाली असली तरीही, त्या सेवेसाठी धारण केलेल्या इनामाचा समावेश
होतो.
Ü 'इनाम' (Inam) म्हणजे अशी
जमीन,
जी
निझाम किंवा कोणताही जहागीरदार, संस्थानचा प्रमुख अथवा इतर कोणत्याही सक्षम
दानदात्याने [तो कोणीही असो—मग तो निझामच्या अधिसत्तेखाली असो वा नसो] दिलेल्या
भेटवस्तूच्या किंवा अनुदानाच्या आधारे धारण केली गेली आहे; आणि जी एखाद्या
'मुंतखब'
(muntakhab) किंवा
इतर हक्कपत्राच्या आधारे पुढे चालू ठेवण्यात आली आहे किंवा जिची पुष्टी करण्यात
आली आहे;
मग
ती जमीन सेवेच्या अटीसह धारण केलेली असो वा त्याशिवाय; आणि मग त्या
जमिनीवरील संपूर्ण किंवा अंशतः जमीन महसुलाची माफी त्यासोबत जोडलेली असो वा नसो; आणि जी जमीन
गावाच्या अभिलेखांमध्ये (records) तशा प्रकारे नोंदवलेली
आहे.
Ü 'इनामदार' (inamdar) म्हणजे अशी व्यक्ती, जी स्वतःच्या फायद्यासाठी किंवा विश्वस्त म्हणून एखादे इनाम अथवा त्यातील हिस्सा धारण करते; आणि यामध्ये इनामदाराच्या हितसंबंधांचा वारसदार, तसेच—
(i) जिथे इनामदार हा अल्पवयीन, किंवा वेडसर
किंवा मतिमंद असेल, किंवा मतिमंद असेल, तिथे त्याचा कायदेशीर
पालक;
(ii) जिथे इनामदार हे संयुक्त हिंदू कुटुंब आह. असे
संयुक्त हिंदू कुटुंब.
Ü ‘व्याप्त जमीन’ (occupied
land)
म्हणजे अशी इनाम जमीन, जी लागवडीखाली नसलेली जमीन, पडीक जमीन, चराऊ जमीन
किंवा वनजमीन नाही; तसेच जिच्यामध्ये खाण, दगडी खाण
(क्वारी),
तलाव, सिंचन कामे, ओढा किंवा नदी
यांचा समावेश नाही; आणि जी एखाद्या इनामदाराच्या प्रत्यक्ष किंवा विधीग्राह्य (constructive)
कब्ज्यात
आहे.
स्पष्टीकरण - या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, एखादी जमीन 'लागवडीखाली
नसलेली'
मानली
जाईल,
जर
ती जमीन निहितीकरणाच्या (vesting) दिनांकाच्या
लगतपूर्वीच्या तीन वर्षांच्या कालावधीत लागवडीखाली आणली गेली नसेल.
Ü ‘विहित’ (prescribed) म्हणजे
या अधिनियमांतर्गत केलेल्या नियमांनुसार विहित केलेले.
Ü ‘वतन’ (Watan) म्हणजे, सामान्यतः
कुलकर्णी किंवा पटवारी किंवा अशाच इतर कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ग्राम
लेखापालाच्या कार्यालयाशी संबंधित सेवेसाठी किंवा सामान्यतः सरदेशमुख, देशमुख, देशपांडे किंवा
देसाई किंवा अशाच इतर कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा (परगणा)
अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाशी संबंधित सेवेसाठी वतन म्हणून धारण केलेले ईनाम, मग अशा
वतनाच्या संबंधात कोणताही विनिमय समझोता झाला असो वा नसो.
(१) जर काही प्रश्न उद्भवल्यास, जसे की,
(i)
कोणतीही
जमीन इनाम आहे की नाही,
(ii)
कोणतेही
इनाम सेवाशर्तींसह किंवा त्याशिवाय धारण केलेले असो आणि त्यासोबत संपूर्ण किंवा
अंशतः जमीन महसुलाची माफी असो वा नसो,
(iii) कोणतेही इनाम
हे सामुदायिक सेवेचे इनाम आहे वा वतन,
(iv) कोणत्याही
वतनाच्या बाबतीत मूल्यबदलाचा समझोता झाला आहे किंवा नाही,
(v) इनाम म्हणून
धारण केलेली कोणतीही जमीन सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरणीय आहे की
नाही,
किंवा
(vi) कोणतीही
व्यक्ती काबिज-ए-कादिम, कायम कुळ किंवा कुळ आहे की नाही, या प्रश्नाचा
निर्णय राज्य सरकार किंवा त्या सरकारने प्राधिकृत केलेला अधिकारी घेईल.
(२) राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने
कोणत्याही प्रश्नावर निर्णय दिल्यास, अशा निर्णयामुळे व्यथित
झालेली कोणतीही व्यक्ती अशा निर्णयाच्या तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या आत राज्य
शासनाकडे अपील दाखल करू शकते.
(३) जेव्हा अशा अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध अपील
दाखल केले जात नाही, तेव्हा राज्य सरकार, अपील करण्याची
मुदत संपल्यानंतर, परंतु अशा निर्णयापासून एक वर्षाच्या आत, अशा
कार्यवाहीची किंवा निर्णयाची कायदेशीरता, औचित्य किंवा नियमितता
याबद्दल स्वतःची खात्री करण्यासाठी अशा अधिकाऱ्याच्या कार्यवाहीचा अभिलेख मागवू
शकते आणि त्यावर योग्य वाटेल असा आदेश पारित करू शकते.
उक्त
अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी
दिलेला निवाडा मुंबई महसूल न्यायाधिकरणाकडे अपील करण्याच्या अधीन असेल. जिल्हाधिकार्यांच्या
निवाड्याविरुद्ध मुंबई महसूल न्यायाधिकरण अधिनियम, १९५७ अन्वये
गठीत केलेल्या महसूल न्यायाधिकरणाकडे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवाड्याच्या
तारखेपासून साठ दिवसांच्या कालावधीत अपील दाखल करता येईल. असे अपील दाखल
करण्यासाठी भारतीय मर्यादा अधिनियम, १९०८, कलम ४, ५, १२ आणि १४ च्या
तरतुदी लागू होतील.
अपीलावरील
मुंबई महसूल न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम व निर्णायक असेल आणि कोणत्याही
न्यायालयातील कोणत्याही दाव्यात किंवा कार्यवाहीत त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
जाणार नाही.
4हैद्राबाद
इनाम-वतन कायद्यात इनामाचे दोन प्रकार नमूद आहेत.
१) खिदमतमाश इनाम
२) मदतमाश इनाम
महाराष्ट्र अधिनियम
क्रमांक २५/२०१५. - हैदराबाद इनामे व रोख
अनुदाने रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५४ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम
अशा हस्तांतरणानंतर असा हस्तांतरिती भोगवटादार
अशा जमिनीचा भोगवटा,
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या
तरतुदींनुसार नवीन व अविभाज्य शतींवर (भोगवटादार वर्ग दोन ) धारण करणे चालू
ठेवील.
(एक) वक्फ अधिनियम, १९९५ याच्या
तरतुदींखाली जी प्रशासित केली जाते अशी वक्फ म्हणून कायमस्वरूपी समर्पित केलेली
मालमत्ता.
(दोन) खिदमतमाश (सेवा इनाम) जमिनी.
(तीन) ज्यांचा काही भाग हा मुंतखब (सनद)
याच्या अटी व शर्तीस अधीन राहून देवस्थानाच्या खिदमतीकरिता (सेवेकरिता) दिलेला
असेल अशा मदतमाश इनाम जमिनी.
(चार) त्या वेळेच्या शासनाने दिलेल्या मूळ
सरकारी जमिनी.
परंतु, मदतमाश इनाम
जमिनींचा मुंतखब (सनद) हा, उपखंड (एक) ते (चार) मध्ये मोडत नाही, याची
जिल्हाधिकारी यांनी पडताळणी करावी.
महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८/२०२४ अन्वये, हैद्राबाद
इनामे (आणि रोख अनुदाने) नष्ट करणे (सुधारणा) कायदा १९५४ च्या कायद्यातील कलम ६ मध्ये, पोट-कलम (३) मधील,
-
(१) खंड (अ) मध्ये,
(अ) पहिल्या परंतुकामधील, “पन्नास टक्के” या मजकुराऐवजी, “पाच टक्के" हा मजकूर दाखल करण्यात आला;
(२) खंड (ब) मध्ये, परंतुकामधील,
“पन्नास टक्के”
या मजकुराऐवजी, “पाच टक्के" हा मजकूर दाखल करण्यात आला.
4दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२४:
महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक: बैठक- २०२४/प्र.क्र. ९५/ज-७ अन्वये,
हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख
अनुदाने रद्द करण्याबाबत (सुधारणा) अध्यादेश, २०२४ (सन २०२४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. ८, दिनांक २४.९.२०२४) अध्यादेशाव्दारे करण्यात आलेल्या सुधारणेची अंमलबजावणी
सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी. यापुढे हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व
रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५४ अंतर्गत येणाऱ्या मदतमाश जमीनी भोगवटादार
वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करण्यासाठी / कृषीतर प्रयोजनासाठी करण्यात आलेली
हस्तांतरणे नियमित करणेसाठी ५०% ऐवजी ५% इतकी नजराणा रक्कम आकारण्यात
यावी. दंडाच्या रकमेत कोणताही
बदल करण्यात आलेला नाही.
4दिनांक ३ मार्च, २०२५
महसूल व वन विभाग, शासन
परिपत्रक क्रमांक बैठक-२०२४/प्र.क्र. ९५/ज-७ अन्वये,
मदतमाश जमीनीच्या प्रकरणी परवानगी
शिवाय हस्तांतरण / वापरात बदल केला असल्यास शेवटचा शर्तभंग हाच एकमेव
शर्तभंग समजून अशी प्रकरणे शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक
जमीन-२०२२/प्र.क्र.१०६/१, दिनांक
५ जुलै २०२३ मधील तरतूदीनुसार नियमानुकुल करण्यासाठी शासनास सादर करण्यात
यावीत.
शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ७५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६१/२०२५.
- हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत अधिनियम,
१९५४ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी
अधिनियम.
१. या अधिनियमास, हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्यावावत
(सुधारणा) अधिनियम, २०२५,
असे म्हणावे.
'परंतु आणखी असे की,
प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी (३१.१२.२०२५) भोगवटादाराकडून,
नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार
वर्ग-दोन) धारण केलेल्या मदतमाश इनाम जमिनींच्या अशा कोणत्याही भोगवट्याचे,
जिल्हाधिकार्यांच्या किंवा इतर कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या
पूर्वमंजुरीशिवाय, निवास प्रयोजनासाठी, आधीच हस्तांतरण करण्यात आलेले असेल तर, अशा
हस्तांतरणाचा पुरावा म्हणून, विक्री खत, बक्षीसपत्र, भाडेपट्टा करार, इत्यादींसारखे,
नोंदणीकृत संलेख किंवा जर असे नोंदणीकृत संलेख उपलब्ध नसतील तर अशा
हस्तांतरणाचा पुरावा म्हणुन स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील मालमत्ता कर अकारणी
नोंदवहीची प्रमाणित प्रत सादर केल्यानंतर, नजराणा म्हणून
कोणतीही रक्कम प्रदान न करता, असे हस्तांतरण, आदेशाद्वारे जिल्हाधिकार्यांना नियमित करता येईल; आणि
त्यानंतर, अशी जमीन, अशा आदेशाच्या
दिनांकापासून, हस्तांतरिती भोगवटादाराने, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ याच्या
तरतुदींनुसार, भोगवटादार वर्ग-एक म्हणून धारण केलेली
असल्याचे मानण्यात येईल.
bžb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला हैद्राबाद इनाम व वतन कायदे - मदतमाश-खिदमतमाश इनाम. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !