लिलाव विक्रीच्या पुष्टीकरणानंतर
अधिकृत अधिकाऱ्याने जारी केलेले विक्री प्रमाणपत्र (Sale Certificate) अनिवार्यपणे नोंदणीकृत करणे आवश्यक नाही.
कंपनीच्या विसर्जनाच्या (liquidation) प्रक्रियेदरम्यान
किंवा सुरक्षित धनकोद्वारे (secured creditor) आयोजित लिलाव
विक्रीच्या संदर्भात,
‘विक्री प्रमाणपत्र’ (sale
certificate) हे
एक अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज ठरते, कारण
विक्रीच्या पुष्टीकरणानंतर खरेदीदाराकडे मालकी हक्क हस्तांतरित झाल्याचा तो पुरावा
असतो.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 'स्टेट ऑफ पंजाब आणि इतर विरुद्ध फेरस अलॉय फोर्जिंग्ज प्रा.
लि. आणि इतर' या प्रकरणात, हे तत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले की, अधिकृत अधिकाऱ्याने जारी केलेले विक्री प्रमाणपत्र (sale
certificate) 'नोंदणी कायदा, १९०८' च्या कलम १७(१) अन्वये नोंदणी करणे अनिवार्य
नाही.
न्यायालयाने पुढे असे स्पष्ट केले की, 'नोंदणी कायद्या'च्या कलम ८९(४) चे पालन करणे, ज्यामध्ये अधिकृत अधिकाऱ्याने विक्री
प्रमाणपत्राची प्रत नोंदणी प्राधिकरणाकडे पाठवण्याची तरतूद आहे, हे कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे
आहे. तथापि, ज्या प्रकरणांमध्ये खरेदीदार स्वतःहून
नोंदणीसाठी मूळ विक्री प्रमाणपत्र सादर करतो किंवा त्याचा वापर इतर कोणत्याही
कारणासाठी करतो, अशा वेळी त्या दस्तऐवजावर 'भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९' किंवा मुद्रांक शुल्काशी संबंधित संबंधित राज्य
कायद्यांनुसार विहित केलेले मुद्रांक शुल्क लागू होऊ शकते.
१. नोंदणीतून सूट: नोंदणी
कायदा, १९०८, कलम 17(2)(xii)
"दिवाणी किंवा महसूल
अधिकार्या" (Civil or Revenue officer) द्वारे
सार्वजनिक लिलावात विकल्या गेलेल्या कोणत्याही मालमत्तेच्या लिलाव खरेदीदारास
प्रदान केलेल्या विक्री प्रमाणपत्रास अनिवार्य नोंदणीपासून सूट देते. अशी
प्रमाणपत्रे ही कलमे १७(१)(ब) आणि (क) अन्वये नोंदणी आवश्यक असलेली 'मृत्युपत्राव्यतिरिक्तची दस्तऐवजे'
(non-testamentary documents) ठरत नाहीत. ही
सवलत विक्री प्रमाणपत्राच्या (sale certificate) पुराव्यात्मक स्वरूपावर प्रकाश टाकते. खरेदीदाराचा मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी हे प्रमाणपत्र
स्वतःच पुरेसे असून, त्यासाठी कोणत्याही अतिरिक्त औपचारिकतेची
आवश्यकता नसते.
२. कलम ८९(४) अन्वये वैधानिक दखल:
कलम ८९(४) अन्वये, सार्वजनिक लिलावाद्वारे विकलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीदाराला
विक्रीचे प्रमाणपत्र देणारा प्रत्येक महसूल अधिकारी प्रमाणपत्राची एक प्रत नोंदणी
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक मर्यादेत पाठवेल ज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात संपूर्ण
किंवा प्रमाणपत्रात समाविष्ट असलेल्या मालमत्तेचा कोणताही भाग आहे आणि अशा
अधिकाऱ्याने त्याची प्रत त्यांच्या पुस्तक क्रमांक १ (Book No. 1) मध्ये दाखल करावी.
भारतीय मुद्रांक कायदा १८८९, कलम १८ आणि २३ आणि संबंधित राज्य कायदे मुद्रांक शुल्क आकारणी नियंत्रित करतात.
SARFAESI कायद्याच्या संदर्भात, 'सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, २००२' मधील नियम
९(६) अन्वये,
नियम (६): सुरक्षित
धनकोद्वारे (secured creditor) विक्रीची
पुष्टी (confirmation) झाल्यानंतर
आणि रकमेच्या अटींचे (terms of payment) पालन केले गेल्यास, विक्रीचे अधिकार वापरणाऱ्या अधिकृत अधिकाऱ्याने (authorised
officer), ज्यांच्या नावे विक्री निश्चित झाली आहे किंवा
ज्यांनी रकमेच्या अटींचे पालन केले आहे, अशा खरेदीदाराच्या नावे या नियमांच्या परिशिष्ट V
(Appendix V) मध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार स्थावर मालमत्तेचे
'विक्री प्रमाणपत्र' (sale
certificate) जारी करावे.
वर नमूद केलेली तरतूद 'अधिकृत अधिकाऱ्यावर' एक वैधानिक कर्तव्य सोपवते की, त्यांनी विहित नमुन्यात विक्री प्रमाणपत्र अशा खरेदीदाराला जारी करावे
ज्याच्या नावे विक्री निश्चित झाली आहे किंवा ज्याने रकमेच्या अटींचे पालन केले
आहे.
'नोंदणी कायदा' (Registration Act) मधील कलम १७(२)(xii) च्या तरतुदींचा विचार करता, ज्यामध्ये "दिवाणी किंवा महसूल
अधिकाऱ्याने" (Civil or Revenue-Officer) दिलेल्या
विक्री प्रमाणपत्राच्या नोंदणीतून सूट दिली आहे.
विविध न्यायालयीन निर्णयांच्या आधारे हे आता
सुस्थापित झाले आहे की, जेव्हा लिलावातील खरेदीदाराला त्याच्या नावे
विक्री निश्चित झाल्यानंतर मालकी हक्क प्राप्त होतो आणि अशा विक्रीचा व मालकी
हक्काचा पुरावा म्हणून विक्री प्रमाणपत्र जारी केले जाते, तेव्हा न्यायालयाकडून हस्तांतरणाचा कोणताही अतिरिक्त
दस्तऐवज (deed of transfer) तयार करण्याची
आवश्यकता नसते. तसेच, 'नोंदणी कायदा' (Registration Act) च्या कलम १७(२)(xii) अन्वये त्याची नोंदणी करणे आवश्यक नाही.
तसेच SARFAESI कायद्याच्या बाबतीत कायदेशीर स्थिती आता स्पष्ट झाली आहे त्यानुसार, लिलाव विक्री निश्चित झाल्यानंतर खरेदीदाराला जारी केलेले
विक्री प्रमाणपत्र हाच केवळ मालकी हक्काचा पुरावा असतो आणि 'नोंदणी कायदा'च्या कलम १७(१) अन्वये त्याची नोंदणी करणे आवश्यक नसते.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, पंजाब राज्य आणि इतर विरूध्द मेसर्स फेरस अलॉय
फोर्जिंग्स प्रा. लिमिटेड आणि इतर', 2024 चे सिव्हिल अपील क्र.१२५२७/२०२४, (SLP(C) क्रमांक २३३४७/२०१४ मधून उद्भवलेले), दिनांक
१९नोव्हेंबर २०२४ अन्वये स्पष्ट केले आहे की,
लिलाव विक्रीच्या पुष्टीकरणाच्या अनुषंगाने
खरेदीदारास जारी केलेले विक्री प्रमाणपत्र हेच केवळ अशा शीर्षकाचा पुरावा आहे आणि
नोंदणी कायदा, १९०८, कलम १७(१) अंतर्गत नोंदणीची आवश्यकता नाही.
मा. सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचारासाठी असलेला
मुख्य मुद्दा खालीलप्रमाणे होता:
(i) 'मुद्रांक कायदा, १८९९' (Stamp Act, 1899) आणि 'नोंदणी कायदा, १९०८' (Registration Act, 1908) मधील
तरतुदींच्या पार्श्वभूमीवर, लिलावात पात्र ठरलेल्या खरेदीदारासाठी, त्याला 'विक्री
प्रमाणपत्र' (sale certificate) जारी केले
जाण्याकरिता मुद्रांक शुल्क (stamp duty) भरणे अनिवार्य होते का?
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 'म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली विरुद्ध प्रमोद कुमार
गुप्ता' या खटल्यातील निकालाचा आधार घेतला. त्यामध्ये, अन्य बाबींबरोबरच, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते की, लिलावाद्वारे विक्रीस काढलेल्या मालमत्तेची मालकी (हक्क) कायद्यानुसार
विक्रीच्या वेळीच हस्तांतरित होते आणि 'ऑर्डर २१' (Order XXI) मधील 'नियम ९२' (Rule 92) अन्वये आदेश पारित झाल्यानंतर हे हस्तांतरण अंतिम होते. 'नियम ९४' (Rule 94) अन्वये विक्री प्रमाणपत्र (sale certificate) जारी करणे ही केवळ अशा पुष्टीकरणाच्या परिणामाची औपचारिक घोषणा होते.
त्याचप्रमाणे, 'श्रीमती शांती देवी एल. सिंग विरुद्ध टॅक्स रिकव्हरी ऑफिसर आणि इतर' या खटल्यात असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते की, 'नोंदणी कायदा, १९०८' (Registration Act, 1908) च्या
कलम १७(२)(xii) अन्वये विक्री
प्रमाणपत्राची नोंदणी करणे अनिवार्य नसल्यामुळे, विक्री प्रमाणपत्राची नोंदणी न झाल्यामुळे लिलाव-खरेदीदाराच्या नावे होणारे
मालकी हक्काचे हस्तांतरण अवैध ठरणार नाही.
याच धर्तीवर, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बी. अरविंद कुमार विरुद्ध
सरकार मधील निकालावरही विसंबून राहिले, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण
नोंदवले की, लिलावाच्या विक्रीच्या पुष्टीकरणाच्या
अनुषंगाने खरेदीदारास जारी केलेले विक्री प्रमाणपत्र हे केवळ अशा शीर्षकाचा पुरावा
आहे आणि नोंदणी कायदा, १९०, कलम १७(१) अंतर्गत नोंदणीची आवश्यकता नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण
नोंदवले की, हे केवळ विक्री प्रमाणपत्र जारी करणे नसून विक्री यशस्वीरीत्या पूर्ण
झाल्यानंतर आणि विक्रीवरील सर्व आक्षेप निकाली काढल्यानंतर सक्षम अधिकाऱ्याने
त्याची पुष्टी केल्यानंतर हे शीर्षक (Title) लिलाव खरेदीदाराकडे हस्तांतरित केले गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे निरीक्षण केले की,
जोपर्यंत ते ‘विक्री प्रमाणपत्र’ आहे तोपर्यंत त्याची नोंदणी सक्तीची नाही. जेव्हा लिलाव खरेदीदाराने प्रमाणपत्राचा
वापर इतर कारणांसाठी केला तेव्हाच मुद्रांक शुल्क इत्यादी भरण्याची आवश्यकता
निर्माण होते. As long as the sale certificate remained as it is, it was not
compulsorily registrable. It was only when the auction purchaser used the
certificate for some other purpose that the requirement of payment of stamp
duty, etc. would arise.
w “नागरी
अधिकारी” Civil officer) या संज्ञेची व्याख्या अशी केली आहे की, “लष्करी किंवा नौदल सेवेव्यतिरिक्त, शासनाच्या
अंतर्गत नियुक्त असलेला कोणताही अधिकारी, मग त्याची कर्तव्ये
कार्यकारी असोत वा न्यायिक, किंवा तो सर्वोच्च वा सर्वात
खालच्या विभागात असो.
w “महसूल अधिकारी”
(Revenue officer) या संज्ञेची व्याख्या
अशी केली आहे की, “सार्वजनिक महसुलाच्या
कोणत्याही शाखेच्या कामात किंवा त्यासंबंधित कामात नियुक्त असलेला अधिकारी”.
w "महसूल अधिकारी" या संज्ञेमध्ये आयकर, विक्रीकर आणि सिंचन विभाग तसेच भूमी महसूल विभागाचे असे
अधिकारी समाविष्ट आहेत, जे महसुलाच्या व्यवसायात कार्यरत
आहेत.
w “महसूल” (Revenue) या संज्ञेचा अर्थ “राष्ट्राचा खर्च भागवण्यासाठी, राष्ट्राला त्याच्या करांमधून, शुल्कांमधून
किंवा इतर स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न” असा आहे. ही संज्ञा सामान्यतः सरकार किंवा
शासकीय उपविभागाच्या उत्पन्नाचा संदर्भ देण्यासाठी वापरली जाते आणि अशा प्रकारे
वापरल्यास तिचा अर्थ असा होतो की, राज्य कोणत्याही स्रोतातून
आणि कोणत्याही प्रकारे गोळा करत असलेला व प्राप्त करत असलेला सर्व सार्वजनिक पैसा.
w कर्ज वसुली
[आणि दिवाळखोरी] कायदा, १९९३
(आरडीबी कायदा), आयकर कायदा , आयबीसी
इत्यादी विविध कायदे आहेत , जे बोजाधारकाद्वारे किंवा
वैधानिक तरतुदींनुसार अधिकृत व्यक्तीद्वारे थकबाकीदाराच्या मालमत्तेची विक्री आणि
यशस्वी खरेदीदाराला विक्री प्रमाणपत्र जारी करण्याशी संबंधित आहेत. आयकर
कायद्यानुसार, संबंधित नियमांसह, कर
वसुली अधिकाऱ्याला विक्री प्रमाणपत्र जारी करण्याचा अधिकार आहे. आरडीबी
कायद्याच्या तरतुदी पाहिल्यास, वसुली अधिकाऱ्याला विक्री
प्रमाणपत्र जारी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, आयबीसीच्या तरतुदींनुसार, लिक्विडेशन प्रक्रिया
नियमांनुसार , लिक्विडेटरला खरेदीदाराला विक्री प्रमाणपत्र
जारी करण्याचा अधिकार आहे.
w नोंदणी कायदा १९०८,
कलम १७(२)( xii ) अन्वये, सार्वजनिक
लिलावाद्वारे विकलेल्या कोणत्याही मालमत्तेच्या खरेदीदाराला दिवाणी किंवा महसूल
अधिकाऱ्याने दिलेले विक्री प्रमाणपत्र नोंदणीतून वगळण्यात आले आहे. या कायद्याच्या
कलम ८९ अन्वये, काही आदेश, प्रमाणपत्रे आणि साधनांच्या
प्रती नोंदणी अधिकाऱ्याकडे पाठवून दाखल करणे आवश्यक आहे. कलम ८९(४) अन्वये, असे
नमूद केले आहे की, सार्वजनिक लिलावाद्वारे विकलेल्या स्थावर
मालमत्तेच्या खरेदीदाराला विक्री प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्याने,
प्रमाणपत्रात समाविष्ट असलेली मालमत्ता संपूर्णपणे किंवा अंशतः
ज्याच्या अधिकारक्षेत्रात येते, त्या नोंदणी अधिकाऱ्याकडे
प्रमाणपत्राची एक प्रत पाठवावी आणि अशा अधिकाऱ्याने ती प्रत त्याच्या पुस्तक क्र. १
(Book No. 1) मध्ये दाखल करावी.
nœ
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला विक्री प्रमाणपत्र नोंदणीकृत करणे आवश्यक नाही.. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !