जन्म
आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम, २०२३
दिनांक:
११ ऑगस्ट २०२३
१. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार आणि प्रारंभ (Short title, extent and commencement) :
(१) या अधिनियमास 'जन्म-मृत्यू नोंदणी
अधिनियम, १९६९'
असे म्हटले जावे.
(२)
याचा विस्तार संपूर्ण भारतात लागू असेल.
(३) केंद्र
सरकार, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, निश्चित करेल अशा तारखेस तो
एखाद्या राज्यामध्ये अंमलात येईल. परंतु, राज्याच्या वेगवेगळ्या
भागांसाठी विविध तारखा निश्चित केल्या जाऊ शकतील. ( दिनांक १.१०.२०२३ पासून
अंमलात आला)
२. व्याख्या आणि अर्थ (Definitions and interpretation):
(१) या अधिनियमात, संदर्भावरून अन्यथा आवश्यक
नसेल तर,
(ए) "आधार क्रमांक"
(Aadhaar
number) याचा अर्थ 'आधार (आर्थिक आणि इतर
अनुदाने, लाभ आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण) अधिनियम, २०१६,
कलम २ च्या खंड (ए) मध्ये त्याला जो अर्थ दिला आहे, तोच असेल;
(एए) "दत्तकविधान"
(adoption)
याचा अर्थ 'बाल न्याय (मुलांची काळजी
आणि संरक्षण) अधिनियम,
२०१५' (The Juvenile Justice
(Care and Protection of Children) Act, 2015), कलम २, खंड (२)
मध्ये त्याला जो अर्थ दिला आहे, तोच असेल;
[कलम २,
खंड (२) नुसार 'दत्तक विधान'
(Adoption) ची व्याख्या देण्यात आली आहे,
या व्याख्यानुसार,
'दत्तक विधान' म्हणजे अशी प्रक्रिया, ज्याद्वारे दत्तक घेतलेला बालक कायमस्वरूपी त्याच्या जैविक (जन्मदात्या)
पालकांपासून कायदेशीररित्या वेगळा होतो, त्यानंतर तो दत्तक घेणाऱ्या पालकांचे
कायदेशीर मूल बनतो आणि त्याला जैविक मुलाला मिळणारे सर्व अधिकार, विशेषाधिकार आणि जबाबदाऱ्या प्राप्त होतात.]
(एबी) "जन्म" (birth) म्हणजे जिवंत जन्म (live-birth) किंवा मृत जन्म (still-birth);
8 महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यु नोंदणी नियम, २००० अन्वये, गरोदरपणाचा कालावधी हा
अठ्ठावीस आठवड्यांचा असेल.
(बी) "डेटाबेस" (database) म्हणजे माहितीचा (डेटाचा) सुव्यवस्थित संग्रह, जो
सामान्यतः संगणक नेटवर्कवरून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात साठवला आणि वापरला जातो;
(बीए) "मृत्यू" (death) म्हणजे जिवंत जन्म झाल्यानंतर कोणत्याही वेळी जीवनाची सर्व लक्षणे कायमची
नाहीशी होणे;
(सी) "भ्रूण-मृत्यू"
(foetal
death) म्हणजे गर्भधारणेचा कालावधी कितीही असला तरी, मातेच्या शरीरातून गर्भ (product of conception) पूर्णपणे
बाहेर पडण्यापूर्वी किंवा काढण्यापूर्वी जीवनाची सर्व लक्षणे नसणे;
(डी) "जीवंत जन्म"
(live-birth)
म्हणजे गर्भधारणेचा कालावधी कितीही असला तरी, मातेच्या शरीरातून गर्भ पूर्णपणे बाहेर पडणे किंवा काढले जाणे, आणि असे बाहेर पडल्यानंतर किंवा काढल्यानंतर तो श्वास घेतो किंवा जीवनाची इतर
कोणतीही लक्षणे दर्शवतो;
आणि अशा जन्मातील प्रत्येक गर्भास जिवंत जन्मलेले मानले
जाते;
(इ) "विहित" (prescribed) म्हणजे या अधिनियमांतर्गत केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले;
(एफ) "राज्य सरकार"
(State
Government), केंद्रशासित प्रदेशाच्या संदर्भात, म्हणजे त्याचा प्रशासक (Administrator);
(जी) "मृत जन्म" (still-birth) म्हणजे असा भ्रूण-मृत्यू जिथे गर्भाने गर्भधारणेचा किमान विहित कालावधी पूर्ण
केलेला असतो.
(२)
या अधिनियमात एखाद्या अशा कायद्याचा संदर्भ असेल जो एखाद्या क्षेत्रात अंमलात नाही, तर त्या क्षेत्राच्या संदर्भात, त्या क्षेत्रात अंमलात
असलेल्या तत्सम कायद्याचा (असल्यास) संदर्भ आहे असे मानले जाईल. (Any reference in this
Act to any law which is not in force in any area shall, in relation to that
area, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in
that area.)
३. भारताचे महानिबंधक (Registrar
General of India):
(१) केंद्र सरकार, अधिकृत राजपत्रातील
अधिसूचनेद्वारे,
'भारताचे महानिबंधक' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या
व्यक्तीची नियुक्ती करू शकेल.
(२)
केंद्र सरकार, ज्यांना योग्य समजेल अशा इतर अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करू शकेल; हे अधिकारी,
या कायद्यांतर्गत कामे पार पाडतील.
(३) भारताचे
महानिबंधक, ज्या प्रदेशांना हा कायदा लागू होतो त्या प्रदेशांमधील जन्म आणि
मृत्यूच्या नोंदणीबाबत सर्वसाधारण निर्देश जारी करू शकतील; तसेच जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी व नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा डेटाबेस यांबाबतच्या
कामकाजात समन्वय साधण्यासाठी आणि एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी पावले उचलतील आणि उक्त
प्रदेशांमधील कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतचा वार्षिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर
करतील.
(४)
भारताचे महानिबंधक, राष्ट्रीय स्तरावर नोंदणीची कार्यक्षम प्रणाली सुनिश्चित
करण्यासाठी,
योग्य सूचना जारी करून किंवा अन्य प्रकारे राज्यातील
नोंदणीच्या कामात समन्वय साधण्याचे, त्यात एकसूत्रता आणण्याचे
आणि त्यावर देखरेख करण्याची उपाययोजना करतील; तसेच, कलम १९(२) मध्ये नमूद केलेल्या सांख्यिकीय अहवालासह, राज्यातील या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल विहित केलेल्या पद्धतीनुसार
आणि कालावधीत तयार करून राज्य सरकारला सादर करतील.
(५) मुख्य
निबंधक हे 'रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया' यांनी मान्यता दिलेल्या पोर्टलचा वापर
करून जन्म किंवा मृत्यूंची नोंदणी करण्यासाठी आणि राज्य स्तरावर नोंदणीकृत जन्म व
मृत्यूंचा एकत्रित डेटाबेस (माहितीचा साठा) अद्ययावत ठेवण्यासाठी आवश्यक ती पावले
उचलतील; तसेच,
नोंदणीकृत जन्म व मृत्यूंची माहिती या डेटाबेसमध्ये सामायिक
(share
the data) करणे निबंधकांसाठी बंधनकारक असेल.
(६) कलम
१७ (१) मधील परंतुक (proviso)
च्या अधीन राहून आणि केंद्र सरकारच्या पूर्व-मंजुरीने, पोट-कलम (४) अन्वये ठेवण्यात आलेला नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा डेटाबेस, विनंती केल्यास,
खालील बाबींशी संबंधित डेटाबेस तयार करणाऱ्या किंवा त्यांची
देखभाल करणाऱ्या प्राधिकरणांना उपलब्ध करून दिला जाऊ शकेल:
(अ)
लोकसंख्या नोंदवही (population
register); (ब)
मतदार याद्या;
(क) आधार क्रमांक; (ड) रेशन कार्ड; (इ) पासपोर्ट;
(फ) वाहन चालविण्याची
अनुज्ञप्ती (ड्रायव्हिंग लायसन्स);
(ग) मालमत्ता नोंदणी; आणि (ह) राष्ट्रीय
स्तरावरील इतर कोणतेही डेटाबेस ज्यांची अधिसूचना काढली जाईल; आणि संबंधित प्राधिकरणाने केलेली कार्यवाही, वेळोवेळी
अधिसूचित केल्या जाणाऱ्या कालावधीत, केंद्र सरकारला कळवावी
लागेल:
परंतु असे की, खंड (ब) मधील मतदार
याद्यांशी संबंधित डेटाबेस तयार करणे किंवा त्याची देखभाल करणे हे 'लोकप्रतिनिधीत्व
कायदा, १९५०'
(Representation of the People Act, 1950) मधील तरतुदींना
बाधा न आणता केले जाईल.
४. मुख्य निबंधक (Chief Registrar):
(१)
राज्य सरकार, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे,
राज्यासाठी एका मुख्य निबंधकाची नियुक्ती करू शकेल.
(२)
मुख्य निबंधक यांच्या पर्यवेक्षणाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली,
त्यांनी वेळोवेळी अधिकार दिलेल्या कामांची पूर्तता करण्यासाठी,
राज्य सरकार योग्य वाटतील अशा पदनामांसह इतर अधिकाऱ्यांचीही
नियुक्ती करू शकेल.
(३)
या अधिनियमाच्या आणि त्याअंतर्गत केलेल्या नियम व आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी
(राज्य सरकारने काही निर्देश दिले असल्यास त्या अधीन राहून) मुख्य निबंधक हे
राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी (chief executive authority)
असतील.
(४)
नोंदणीची कार्यक्षम प्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी, मुख्य
निबंधक राज्यातील नोंदणीच्या कामात समन्वय साधण्यासाठी, एकसूत्रीपणा
आणण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख करण्यासाठी योग्य सूचना जारी करून किंवा इतर प्रकारे
पावले उचलतील; तसेच, कलम १९ (२) मध्ये
नमूद केलेल्या सांख्यिकीय अहवालासह, राज्यातील या
अधिनियमाच्या कामकाजाबाबतचा अहवाल विहित केलेल्या पद्धतीनुसार आणि कालावधीत तयार
करून राज्य सरकारला सादर करतील.
(५)
मुख्य निबंधक जन्म किंवा मृत्युंची नोंदणी करण्यासाठी आणि ' भारताचे महानिबंधक'
यांनी मंजूर केलेल्या पोर्टलचा वापर करून राज्य स्तरावर नोंदणीकृत
जन्म आणि मृत्यूंचा एकत्रित डेटाबेस (माहितीचा साठा) अद्ययावत ठेवण्यासाठी पावले
उचलतील; आणि नोंदणी अधिकाऱ्यांवर (Registrars) नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूंची माहिती (डेटा) अशा डेटाबेसमध्ये सामायिक
करणे (share
the data) बंधनकारक
असेल.
(६)
कलम १७(१) मधील परंतुक (proviso) विचारात घेऊन आणि राज्य सरकारच्या
पूर्वपरवानगीने, पोट-कलम (५) अन्वये राज्य स्तरावर ठेवलेला
नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्युंचा डेटाबेस विनंती केल्यास राज्य स्तरावरील इतर डेटाबेस
हाताळणाऱ्या प्राधिकरणास उपलब्ध करून दिला जाऊ शकेल; आणि
संबंधित प्राधिकरणाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती राज्य सरकारला वेळोवेळी
अधिसूचित केल्या जाणाऱ्या कालावधीत देणे आवश्यक असेल: परंतु असे की, मतदार याद्यांशी संबंधित डेटाबेस तयार करणे किंवा तो अद्ययावत ठेवणे हे 'लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५०' (Representation
of the People Act, 1950) मधील तरतुदींना बाधा न आणता केले जाईल.
५. नोंदणी विभाग (Registration divisions):
राज्य सरकार, अधिकृत राजपत्रातील
अधिसूचनेद्वारे,
राज्याच्या अंतर्गत प्रदेशाची विभागणी योग्य वाटेल अशा
नोंदणी विभागांमध्ये करू शकते आणि वेगवेगळ्या नोंदणी विभागांसाठी वेगवेगळे नियम
विहित करू शकते.
६. जिल्हा निबंधक (District Registrar):
(१) राज्य सरकार प्रत्येक महसूल जिल्ह्यासाठी जिल्हा निबंधक
आणि जिल्हा निबंधकांच्या सामान्य नियंत्रण आणि निर्देशांच्या अधीन राहून योग्य
वाटेल अशा संख्येने अतिरिक्त जिल्हा निबंधकांची (Additional District Registrars) नियुक्ती करू शकते, जे जिल्हा निबंधक
प्राधिकृत करतील अशी कार्ये पार पाडतील, जिल्ह्यातील जन्म आणि मृत्युंची
नोंदणी आणि या कायद्याच्या तरतुदी आणि या कायद्याच्या उद्देशांसाठी वेळोवेळी जारी
करण्यात आलेल्या मुख्य निबंधकांच्या आदेशांची अंमलबजावणी जिल्ह्यात पार
पाडण्यासाठी ते जबाबदार असतील.
(२)
जिल्हा निबंधक हे मुख्य निबंधकांच्या (Chief Registrar)
निर्देशानुसार जिल्ह्यातील जन्म आणि मृत्युंच्या नोंदणीवर देखरेख ठेवतील आणि या
अधिनियमाच्या तरतुदींची तसेच या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ मुख्य निबंधकांनी (Chief Registrar) वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांची जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असतील.
७. निबंधक (Registrars):
(१) राज्य सरकार नगरपालिका, पंचायत
किंवा इतर स्थानिक प्राधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रातील क्षेत्राचा समावेश असलेल्या
प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रासाठी, किंवा अन्य कोणत्याही
क्षेत्रासाठी, किंवा यांपैकी कोणत्याही दोन किंवा अधिक
क्षेत्रांच्या संयोगासाठी (combination) एक निबंधक नियुक्त करू शकते: परंतु असे की,
नगरपालिका, पंचायत किंवा इतर स्थानिक
प्राधिकरणाच्या बाबतीत, राज्य सरकार त्या संस्थेच्या
कोणत्याही अधिकाऱ्यास किंवा इतर कर्मचाऱ्यास निबंधक म्हणून नियुक्त करू शकते.
(२) प्रत्येक निबंधकाने, कोणत्याही शुल्काशिवाय किंवा
मोबदल्याशिवाय, आपल्या अधिकारक्षेत्रात झालेल्या जन्म आणि
मृत्युंबाबत कलम ८ किंवा कलम ९ अन्वये त्याला पुरवलेली सर्व माहिती इलेक्ट्रॉनिक
पद्धतीने किंवा अन्य प्रकारे (नोंदवण्याची) कार्यवाही करावी; तसेच आपल्या अधिकारक्षेत्रात होणाऱ्या प्रत्येक जन्माची आणि मृत्युची
काळजीपूर्वक माहिती करून घेण्याची आणि नोंद करणे आवश्यक असलेले तपशील निश्चित करून
त्यांची नोंद करण्याची कार्यवाही करावी.
(३) ज्या
स्थानिक क्षेत्रासाठी प्रत्येक निबंधकाची (Registrar) नियुक्ती
केली असेल,
त्या क्षेत्रात त्याचे कार्यालय असेल.
(४) मुख्य
निबंधकाने (Chief
Registrar) निर्देशित केलेल्या दिवशी आणि वेळेत जन्म व मृत्युंची
नोंदणी करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक निबंधकाने आपल्या कार्यालयात उपस्थित राहावे; तसेच,
निबंधकाच्या कार्यालयाच्या बाहेरील दरवाज्यावर किंवा
त्याच्या जवळ एखाद्या ठळक ठिकाणी एक फलक लावावा, ज्यावर
स्थानिक भाषेत त्याचे नाव,
ज्या स्थानिक क्षेत्रासाठी त्याची नियुक्ती झाली आहे त्या
क्षेत्राचा 'जन्म व मृत्यू निबंधक'
असा हुद्दा आणि त्याच्या उपस्थितीचे दिवस व वेळ नमूद केले
असेल.
(५) निबंधक
मुख्य निबंधकाच्या पूर्व-मंजुरीने उप-निबंधकांची (Sub-Registrars) नियुक्ती
करू शकतो;
तसेच, एखादी आपत्ती किंवा महामारी उद्भवल्यास, तो विशेष उप-निबंधकांची (Special Sub-Registrars) नियुक्ती
करू शकतो आणि आपल्या अधिकारक्षेत्रातील विशिष्ट क्षेत्रांशी संबंधित आपले कोणतेही
किंवा सर्व अधिकार व कर्तव्ये त्यांना सोपवू शकतो.
w स्पष्टीकरण: या उप-कलमाच्या प्रयोजनार्थ,
(i) "आपत्ती" (disaster)
या संज्ञेचा अर्थ 'आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५'
(Disaster Management Act, 2005) च्या कलम २(डी) मध्ये दिलेल्या अर्थाप्रमाणे असेल;
(ii) "महामारी" (epidemic)
म्हणजे 'महामारी रोग कायदा, १८९७'
(Epidemic Diseases Act, 1897) मध्ये नमूद केलेली महामारी
होय.
८. व्यक्तींना जन्म आणि मृत्युची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.(Persons
required to register births and deaths):
(१)
कलम १६(१) अन्वये राज्य सरकारने विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये नोंदवणे आवश्यक
असलेल्या विविध तपशीलांची (उपलब्ध असल्यास पालक आणि माहिती देणाऱ्याचा आधार क्रमांकासह)
माहिती, विहित कालावधीत, आपल्या सर्वोत्तम ज्ञानानुसार आणि
समजुतीनुसार, तोंडी किंवा स्वाक्षरीसह लेखी स्वरूपात नोंदणी
अधिकाऱ्याला देणे किंवा देण्याची व्यवस्था करणे हे खाली नमूद केलेल्या व्यक्तींचे
कर्तव्य असेल:
8 महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यु नोंदणी नियम, २००० अन्वये, जीवंत जन्म, मृत्यु व मृतजन्म (उपजत मृत्यु) संबंधी घटना घडल्याच्या दिनांकापासून २१
दिवसाच्या आत देण्यात येईल.
(ए) एखाद्या घरात (निवासी किंवा अनिवासी, परंतु खंड (बी)
ते (इ) मध्ये नमूद केलेल्या ठिकाणांव्यतिरिक्त
इतर ठिकाणी) झालेल्या जन्मांच्या आणि मृत्युंच्या बाबतीत: कुटुंबाचा प्रमुख किंवा,
जर त्या घरात एकापेक्षा जास्त कुटुंबे राहत असतील तर त्या कुटुंबाचा
प्रमुख, किंवा ज्या व्यक्तीला त्या घराद्वारे किंवा
कुटुंबाद्वारे तसे मान्यता दिली आहे ती व्यक्ती; आणि जर जन्म
किंवा मृत्युची माहिती देण्याच्या कालावधीत ती व्यक्ती घरात उपस्थित नसेल, तर घरात उपस्थित असलेला त्या प्रमुखाचा सर्वात जवळचा नातेवाईक; आणि अशी कोणतीही व्यक्ती उपस्थित नसल्यास, त्या
कालावधीत तिथे उपस्थित असलेली सर्वात वयस्कर प्रौढ व्यक्ती;
(एए) संस्थाबाह्य दत्तक विधानांच्या बाबतीत, दत्तक घेणारे
पालक;
(एबी) पालक किंवा अविवाहित मातेच्या पोटी जन्मलेल्या मुलाच्या बाबतीत, तो पालक;
(एसी) सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या मुलाच्या बाबतीत, जैविक
पालक;
(बी) रुग्णालय, आरोग्य केंद्र, प्रसूतिगृह
किंवा नर्सिंग होम किंवा तत्सम संस्थेत झालेल्या जन्मांच्या आणि मृत्युंच्या
बाबतीत, प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी किंवा याकामी त्यांनी
अधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती;
(सी) कारागृहात झालेल्या जन्मांच्या आणि मृत्युंच्या बाबतीत, प्रभारी जेलर;
(डी) विश्रांतीगृह, छत्तरम, वसतिगृह,
धर्मशाळा, बोर्डिंग-हाऊस, लॉजिंग-हाऊस, सराय (tavern), बॅरेक,
ताडीचे दुकान किंवा सार्वजनिक वापराच्या ठिकाणी झालेल्या जन्मांच्या
आणि मृत्युंच्या बाबतीत, तेथील प्रभारी व्यक्ती;
(डीए)
'विशेष दत्तक संस्था' (Specialised Adoption Agency) कडून दत्तक घेतलेल्या मुलाच्या बाबतीत, त्या विशेष
दत्तक संस्थेची प्रभारी व्यक्ती.
w स्पष्टीकरण: या खंडाच्या प्रयोजनार्थ,
"विशेष दत्तक संस्था" (Specialised Adoption
Agency) या संज्ञेचा अर्थ, 'बाल न्याय (मुलांची
काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २०१५' (The
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015), च्या कलम २(५७) मध्ये तिला जो अर्थ दिला आहे, तोच
असेल.
[२(५७) “विशेष दत्तकविधान
अभिकरण (एजन्सी)" म्हणजे अशी एक संस्था की जी राज्य
शासनाने किंवा अशासकीय संस्थेने स्थापन केलेली आहे आणि तिला कलम ६५ अन्वये
दत्तकविधानाच्या हेतूने समितीच्या आदेशाने अनाथ, परित्यक्ता
आणि सोडून दिलेल्या मुलांना अधिकृत राहण्यासाठी ठरवून दिलेली आहे;]
(डीबी)
कोणत्याही बाल-संगोपन संस्थेतील अनाथ, परित्यक्ता
किंवा स्वाधीन केलेल्या बालकाच्या बाबतीत, त्या बाल-संगोपन
संस्थेचा प्रभारी किंवा काळजीवाहू व्यक्ती.
w स्पष्टीकरण: या खंडानुसार,
"परित्यक्त बालक" किंवा "बाल-संगोपन संस्था"
किंवा "अनाथ" किंवा " सोडून दिलेले मूल" या संज्ञांचे अर्थ 'बाल
न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २०१५' (The Juvenile Justice (Care and Protection of Children)
Act, 2015), च्या कलम २ मधील अनुक्रमे
खंड (१), (२१), (४२) आणि (६०)
मध्ये दिलेल्या अर्थांप्रमाणेच असतील;
[१)
“परित्यक्त बालक” म्हणजे जे मूल जैविक
पालकांनी किंवा दत्तक पालकांनी सोडून दिलेले आहे, की जे
समितीने चौकशीअंती ‘परित्यक्त मूल' असे
जाहीर केलेले आहे;
(२१)
“बाल-संगोपन संस्था" म्हणजे बालगृह,
निवारागृह, निरीक्षणगृह, विशेष गृह, सुरक्षित जागा, विशेष
दत्तकविधान अभिकरण आणि अधिनियमान्वये मान्यताप्राप्त यथायोग्य सोयीसुविधा असलेली
मुलांची काळजी आणि संरक्षणाची गरज पुरविणारी संस्था;
(४२)
"अनाथ' म्हणजे असे मूल की, -
(एक) जे जैविक मातापिता किंवा दत्तकविधानकृत
किंवा कायदेशीर पालकाविना आहे; किंवा
(दोन) ज्याचा कायदेशीर पालक त्याला घेण्यास
इच्छुक नाही किंवा त्या बालकाची काळजी घेण्यास सक्षम नाही;
(६०)
“सोडून दिलेले मूल” म्हणजे मातापित्यांनी वा
पालकांनी आपल्या नियंत्रणाबाहेरील शारीरिक, भावनिक आणि सामाजिक
कारणांसाठी समितीकडे सोपूवन सोडून दिलेले आणि तसे समितीने जाहीर केलेले मूल;]
(डीसी) सरोगसी क्लिनिकमध्ये सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या बालकाच्या बाबतीत, त्या सरोगसी क्लिनिकचा प्रभारी.
w स्पष्टीकरण: या खंडानुसार,
"सरोगसी" आणि "सरोगसी क्लिनिक" या संज्ञांचे
अर्थ 'सरोगसी (विनियमन) अधिनियम, २०२१'
च्या कलम २(१) मधील अनुक्रमे खंड (zd) आणि (ze)
मध्ये दिलेल्या अर्थांप्रमाणेच असतील;
[(zd)
"सरोगसी" म्हणजे एक प्रथा ज्याद्वारे एका स्त्रीने इच्छूक
जोडप्यासाठी मूल जन्माला घालते आणि जन्म दिल्यानंतर असे मूल इच्छुक जोडप्याकडे
सोपवण्याच्या उद्देशाने होते;
(ze)
"सरोगसी क्लिनिक" म्हणजे सरोगसी क्लिनिक, केंद्र किंवा प्रयोगशाळा, सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान
सेवा आयोजित करणे, इनव्हिट्रो गर्भाधान सेवा, अनुवांशिक समुपदेशन केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाळा,
सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान बँका सरोगसी प्रक्रिया किंवा
कोणतीही क्लिनिकल आस्थापना, कोणत्याही नावाने, कोणत्याही नावाने, सरोगसी प्रक्रिया आयोजित करते.]
(इ) सार्वजनिक ठिकाणी बेवारस स्थितीत सापडलेल्या कोणत्याही नवजात बालकाच्या
किंवा मृतदेहाच्या बाबतीत, गावाच्या बाबतीत गावचा प्रमुख
(सरपंच/मुख्याधिकारी) किंवा तत्सम अधिकारी आणि इतर ठिकाणी स्थानिक पोलीस ठाण्याचा
प्रभारी अधिकारी.
परंतु असे की, ज्या
व्यक्तीला असे बालक किंवा मृतदेह सापडेल, किंवा ज्या
व्यक्तीच्या ताब्यात असे बालक किंवा मृतदेह सोपवले जाईल, ती
व्यक्ती सदर वस्तुस्थितीची सूचना वर नमूद केलेल्या प्रमुखाला किंवा अधिकाऱ्याला
देईल.
(एफ) इतर कोणत्याही ठिकाणी, विहित केलेली व्यक्ती.
8 महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यु नोंदणी नियम, २००० अन्वये,
वाहनातील जन्म अथवा
मृत्यु -
१) चालत्या वाहनात जन्म
अथवा मृत्यु झाल्यास, त्याबाबत कलम ८ (१) अनुसार त्या वाहनाचा प्रभारी चालक पुढील प्रथम
थांब्याच्या ठिकाणी माहिती देईल अथवा देण्याची व्यवस्था करील.
w स्पष्टीकरण : या नियमाच्या प्रयोजनासाठी 'वाहन' या शब्दाचा जमीन,
आकाश अथवा पाणी यावरुन चालणारे कोणतेही वाहन असा अर्थ अभिप्रेत आहे,
आणि त्यामध्ये कोणतेही वाहन उदा. विमान, जहाज,
आगगाडी, मोटरगाडी, मोटर
सायकल, गाडी, टांगा आणि रिक्षा
इत्यादीचा समावेश आहे.
(२)
उक्त पोटकलम (१) मध्ये काहीही नमूद केलेले असले तरी,
नोंदणी विभागातील परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्य
सरकार आदेशाद्वारे अशी अपेक्षा करू शकते की, आदेशात नमूद
केलेल्या कालावधीसाठी, उप-कलम (१)खंड (ए) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींऐवजी, राज्य सरकारने
याकामी पदनामाद्वारे निर्दिष्ट केलेली व्यक्ती त्या खंडात नमूद केलेल्या घरातील
जन्म आणि मृत्युबाबतची माहिती देईल किंवा देण्याची व्यवस्था करेल.
९. मळ्यातील जन्म आणि
मृत्युंबाबत विशेष तरतूद (Special provision
regarding births and deaths in a plantation):
मळ्यामध्ये होणाऱ्या जन्म आणि मृत्युंच्या बाबतीत, मळ्याचा अधीक्षक कलम ८ मध्ये नमूद केलेली माहिती निबंधकास देईल किंवा देण्याची
व्यवस्था करेल:
परंतु, कलम ८ (१) मधील खंड (ए) ते (एफ) मध्ये
नमूद केलेल्या व्यक्तीने मळ्याच्या अधीक्षकास आवश्यक तपशील सादर केले पाहिजेत.
w स्पष्टीकरण: या
कलमामध्ये,
"मळा" (plantation) या
संज्ञेचा अर्थ चार हेक्टरपेक्षा कमी नसलेल्या अशा जमिनीचा आहे जी चहा, कॉफी,
मिरी, रबर, वेलची, सिंकोना किंवा राज्य सरकारने अधिकृत
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केलेली इतर उत्पादने यांच्या उत्पादनासाठी
तयार केली जात आहे किंवा जिथे त्यांचे प्रत्यक्ष उत्पादन घेतले जाते;
आणि "मळ्याचा अधीक्षक" (superintendent of the
plantation) या संज्ञेचा अर्थ मळ्यातील कामगार आणि कामाचा प्रभार किंवा
पर्यवेक्षण असलेल्या व्यक्तीशी आहे, मग तिला व्यवस्थापक, अधीक्षक किंवा अन्य कोणत्याही नावाने संबोधले जात असो.
१०. जन्म आणि मृत्युची
सूचना देणे व मृत्यूचे कारण प्रमाणित करणे याबाबत काही व्यक्तींचे कर्तव्य. (Duty
of certain persons to notify births and deaths and to certify cause of death.)
(१)
खालील व्यक्तींचे हे कर्तव्य असेल की, त्यांनी
स्वतः उपस्थित राहिलेल्या किंवा ज्यांच्या उपस्थितीत घडलेल्या प्रत्येक जन्माची
किंवा मृत्यूची (किंवा दोन्हीची), अथवा विहित केलेल्या
क्षेत्रांमध्ये घडलेल्या अशा घटनांची सूचना, विहित केलेल्या
कालावधीत आणि पद्धतीने निबंधकास द्यावी:
(i) जन्म किंवा मृत्युच्या वेळी उपस्थित असलेली सुईण (midwife) किंवा इतर कोणताही वैद्यकीय किंवा आरोग्य सेवक (other medical or
health attendant).
(ii) मृतदेह विल्हेवाटीसाठी
राखून ठेवलेल्या जागेचा राखणदार किंवा मालक, किंवा स्थानिक
प्राधिकरणाद्वारे अशा ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असलेली कोणतीही व्यक्ती;
किंवा
(iii) राज्य सरकारने या संदर्भात पदाच्या उल्लेखाद्वारे निर्दिष्ट केलेली इतर
कोणतीही व्यक्ती.
(२)
जेव्हा विशेष उपचार किंवा सामान्य उपचार देणाऱ्या कोणत्याही वैद्यकीय संस्थेत
मृत्यू होतो, तेव्हा अशा प्रत्येक संस्थेने, मालकी हक्क
कोणाकडेही असोत, मृत्यूचे कारण (आणि असल्यास, आजाराचा
इतिहास) दर्शविणारे प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात निबंधकास विनामूल्य सादर करणे
बंधनकारक असेल; या प्रमाणपत्रावर संबंधित व्यक्तीवर अलीकडील
आजारपणात उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय व्यावसायिकाची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे आणि
अशा प्रमाणपत्राची एक प्रत जवळच्या नातेवाईकास देणेही आवश्यक असेल.
(३)
जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू वैद्यकीय संस्थेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही ठिकाणी झाला
असेल आणि त्या व्यक्तीवर अलीकडील आजारपणात एखाद्या वैद्यकीय व्यावसायिकाने उपचार
केले असतील, तर त्या वैद्यकीय व्यावसायिकाने मृत्यूच्या
घटनेनंतर विनाविलंब आणि विनामूल्य, मृत्युचे कारण (आणि
असल्यास, आजाराचा इतिहास) दर्शविणारे प्रमाणपत्र विहित
नमुन्यात अशा व्यक्तीस देणे आवश्यक आहे जिच्यावर या कायद्यान्वये मृत्यूची माहिती
देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे आणि प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, त्या व्यक्तीने या कायद्यान्वये मृत्युची माहिती देताना ते प्रमाणपत्र
निबंधकाकडे (Registrar) सादर करणे आवश्यक आहे.
११. माहिती देणाऱ्याने
नोंदवहीवर स्वाक्षरी करणे (Informant to sign the Register):
ज्या व्यक्तीने या अधिनियमांतर्गत आवश्यक असलेली कोणतीही
माहिती निबंधकास तोंडी दिली असेल, त्या व्यक्तीने
याकरिता ठेवलेल्या नोंदवहीमध्ये आपले नाव, तपशील आणि
राहण्याचे ठिकाण लिहावे व त्यावर आपली स्वाक्षरी करावी. आणि जर ती व्यक्ती लिहू
शकत नसेल, तर तिने आपले नाव, तपशील आणि
राहण्याचे ठिकाण यांच्या समोर नोंदवहीमध्ये आपला अंगठ्याचा ठसा उमटवावा. (अशा
परिस्थितीत संबंधित तपशील निबंधकाद्वारे नोंदवले जातील).
१२. जन्म किंवा मृत्युच्या
नोंदणीचे प्रमाणपत्र (Certificate of registration of births or
deaths)
जन्म किंवा मृत्युची नोंदणी पूर्ण झाल्याबरोबर, परंतु सात दिवसांच्या आत, निबंधकाने कलम ८ किंवा कलम
९ अन्वये माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला, विहित केलेल्या नमुन्यात
आणि पद्धतीत,
त्या जन्म किंवा मृत्युशी संबंधित नोंदवहीतील माहितीवर
आधारित प्रमाणपत्र, आपल्या स्वाक्षरीसह, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने
किंवा अन्य प्रकारे विनामूल्य (free of charge)
दिले पाहिजे.
१३. जन्म आणि मृत्युची विलंबित नोंदणी.(Delayed registration of births and deaths)
(१) कोणत्याही जन्माची माहिती निबंधकास (Registrar) निर्दिष्ट कालावधी संपल्यानंतर, परंतु ती घडल्याच्या
तीस दिवसांच्या आत,
विहित केल्याप्रमाणे विलंब शुल्क भरून नोंदणी केली जाईल.
(२)
कोणताही जन्म किंवा मृत्यू, ज्याची माहिती निबंधकास तीस दिवसांनंतर विलंबाने
दिली जाते परंतु ती घडल्याच्या एका वर्षाच्या आत,
केवळ जिल्हा निबंधक किंवा अशा अन्य प्राधिकरणाच्या लेखी परवानगीने (shall be registered
only with the written permission of the District Registrar or such other
authority), असे विलंब शुल्क (late fee) भरल्यानंतर आणि विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये आणि रीतीने
स्वयं-साक्षांकित दस्तऐवज तयार केल्यावर नोंदणी केली जाईल (on payment of such fee
and on production of self-attested document in such form and manner as may be
prescribed).
(३) ज्या जन्म किंवा मृत्युची माहिती ती घटना घडल्यापासून एका वर्षानंतर
निबंधकास उशिरा दिली जाते, अशा जन्म किंवा मृत्युची नोंद केवळ
संबंधित क्षेत्राच्या अधिकारक्षेत्रातील जिल्हा दंडाधिकारी, उप-विभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या
कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसारच केली जाईल; असा
आदेश जन्म किंवा मृत्युची सत्यता पडताळल्यानंतर आणि विहित शुल्क भरल्यानंतरच
दिला जाईल.
(४) विहित मुदतीत जन्म किंवा मृत्युची नोंदणी करण्यात एखाद्या व्यक्तीने कसूर
केल्यास त्याच्याविरुद्ध जी कारवाई केली जाऊ शकते, तिला बाधा न आणता या कलमातील तरतुदी लागू राहतील. तसेच अशा कारवाईची कार्यवाही
प्रलंबित असतानाही संबंधित जन्म किंवा मृत्युची नोंदणी केली जाऊ शकेल.
w स्पष्टीकरण: या
पोटकलमच्या हेतूंसाठी,
"कार्यकारी दंडाधिकारी" (Executive Magistrate) या अभिव्यक्तीचा अर्थ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १४(१) अन्वये
नियुक्त कार्यकारी दंडाधिकारी असा होतो.
[भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम
१४(१)
कार्यकारी दंडाधिकारीः
(१) प्रत्येक जिल्ह्यात राज्य शासन, त्याला योग्य वाटतील तितक्या व्यक्ती "कार्यकारी दंडाधिकारी" म्हणून
नियुक्त करू शकेल आणि त्यांपैकी एका व्यक्तीला "जिल्हा दंडाधिकारी"
म्हणून नियुक्त करेल.]
w दिनांक १२ मार्च, २०२५ अन्वये सुधारित कार्यपध्दती:
संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांनी शासन
निर्णय क्रमांकः जमृनों २५२५/ (ई. ऑ. ९९११८१)/प्र.क्र.२२/कु.क., दिनांक १२ मार्च, २०२५
जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील कलम १७ व महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम,
२००० मधील नियम १३ (३) नुसार जन्म व मृत्यू घटना नोंदणी संदर्भातील
निबंधक, जन्म व मृत्यू यांनी अनुपलब्धता प्रमाणपत्र
देण्यासंबंधी तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यानुसार आता जन्म व मृत्यू नोंदणीसंदर्भात
निबंधक तसेच जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उप विभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी
दंडाधिकारी, ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी
यांनी प्राधिकृत केले आहे, त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपध्दती
पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे.
4निबंधकाने अनुसरावयाची कार्यपध्दती: जन्म-मृत्यू नोंद नसल्याचे ‘अनुपलब्धता प्रमाणपत्र’
देतांना निबंधकाने अनुसरावयाची कार्यपध्दती:
8 महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यु नोंदणी नियम, २००० अन्वये,
जन्म किंवा मृत्युच्या
एखाद्या विशिष्ट घटनेची नोंद न झाल्याचे आढळल्यास अथवा एखाद्या विशिष्ट वर्षांची
जन्म किंवा मृत्यूची नोंदवही उपलब्ध नसल्यास निबंधक यथास्थिती नमुना क्र. १० (अ)
किंवा १० (ब) मध्ये अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देईल अशी तरतूद आहे.
१) निबंधकाच्या कार्यक्षेत्रात नागरीकांच्या जन्म-मृत्यू बाबतची
घटना घडली असल्यास त्याबाबतचा सबळ पुरावा (उदा. शव विच्छेदन अहवाल, प्रथम खबरी अहवाल, जन्म घरी झाल्यास
अंगणवाडी सेविका व तत्सम अन्य कर्मचारी यांचे जवाब/प्रतिज्ञापत्र,रुग्णालयीन नोंदीचे कागदपत्र, अन्य शासकीय अभिलेखे
इ.) प्राप्त करुन तसेच त्याबाबतची खात्री करुनच जन्म नोंदीचे ‘अनुपलब्धता
प्रमाणपत्र’ देण्यात यावे.
२) जन्म - मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्राकरीता किंवा
जन्म - मृत्यूची नोंद घेण्यास एक वर्षापेक्षा जास्त उशीर झालेला आहे अशा प्रकरणी
प्राप्त मागणी अर्जासोबत ज्यांची जन्म-मृत्यूची नोंद घ्यावयाची आहे त्यांचे
रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र, आरोग्य विषयक नोंदीचे पुरावे
(उदा. लसीकरण, शाळा प्रवेश-निर्गम उतारा इ.) त्यांच्या
आई-वडील, रक्ताच्या नातेवाईक यांचे अधिवास प्रमाणपत्र,
जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला,
जमीन उतारा, खरेदी खत,
कर पावती, आधार कार्ड, पॅन कार्ड अन्य शासकीय ओळखपत्र इत्यादी
पुराव्यांचा विचार करुन तसेच अर्जदाराची वंशावळ आणि त्यांची ओळख पटविणारे शासकीय
अभिलेखे तसेच रहिवासाबाबतचे शासकीय दस्तऐवज (उदा. वीज पावती,
कर पावती इ.) यावरुन सत्यता पटवूनच खात्री झाल्यानंतर जन्म - मृत्यू
नोंदीचे ‘अनुपलब्धता प्रमाणपत्र’ देण्यात यावे.
३) अर्जदार स्थानिक रहिवाशी असल्याची पडताळणी करुनच निबंधकाने
जन्म - मृत्यू नोंदीचे ‘अनुपलब्धता प्रमाणपत्र’ द्यावे.
स्थानिक रहिवाशी नसेल तर जन्म – मृत्यू नोंदीचे
‘अनुपलब्धता प्रमाणपत्र’ देण्यात येऊ नये. याकरीता स्थानिक चौकशी / पंचनामा करुन
खात्री करावी.
४) विलंबाने जन्म-मृत्यू नोंदीबाबत कारणमिमांसेसह पडताळणी
करावी. तसेच एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य एकाच वेळी नोंदी घेण्याबाबत अर्ज सादर
करीत असतील अशावेळी अधिक सखोल चौकशी करण्यात यावी.
५) जन्म-मृत्युच्या विलंबाने नोंदीबाबत पुरावे उपलब्ध झाल्यास
आणि पडताळणी व खात्री झाल्यानंतरच निबंधकाने ‘अनुपलब्धता प्रमाणपत्र’ अर्जदारास
द्यावे तसेच याबाबत आदेशास्तव संपूर्ण प्रस्तावाची एक प्रत स्वयंस्पष्ट
अभिप्रायासह जिल्हा दंडाधिकारी /उप विभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी /
ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे त्यांना सादर करावी.
६) ज्या प्रकरणी सबळ पुरावे उपलब्ध होत नाहीत, खोटे / बनावट पुरावे प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर अशा
प्रकरणांची माहिती तात्काळ पोलीस विभागास देण्यात यावी.
4दंडाधिकारी यांनी अनुसरावयाची कार्यपध्दती: जन्म-मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्राच्या आधारे
पारीत करावयाच्या आदेशाबाबत जिल्हा दंडाधिकारी, उप विभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी, ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे त्यांनी खालील कार्यपध्दती:अनुसरावी.
१) विलंबाने जन्म-मृत्यू नोंद घेण्याबाबतची प्रकरणे ‘अर्ध-न्यायिक
(Quasi-Judicial)’ स्वरुपाची असल्याने त्यांची रितसर नोंदणी करुन
आवश्यक कार्यपध्दती अनुसरावी.
२) अर्जदाराकडून प्राप्त अर्ज व निबंधकाद्वारे प्राप्त
प्रस्तावानुसार जिल्हा दंडाधिकारी, उप विभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी ज्यांना
जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे, त्यांनी १५
दिवसांचे जाहीर प्रगटन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयामध्ये,
कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे कार्यालय, संबंधित
जन्म मृत्यू निबंधक यांचे कार्यालय इ. कार्यालये तसेच, स्थानिक
वृत्तपत्रामध्ये अर्जदाराच्या खर्चाने प्रसिध्द करावे.
३) अर्जदाराच्या विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीच्या अनुषंगाने
खालीलप्रमाणे पुरावे उपलब्ध करुन घेण्यात यावेत:-
(अ) जन्माच्या अनुषंगाने (जसे: रुग्णालयाच्या नोंदीचे, लसीकरणाचे पुरावे),
(ब) मृत्युच्या अनुषंगाने (जसे शव विच्छेदन अहवाल, प्रथम खबरी अहवाल, रुग्णालयीन कागदपत्रे,
इ.)
(क) शैक्षणिक पुरावे (जसे: शाळेच्या प्रवेश-निर्गम रजिस्टरचा
उतारा, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला इ.),
(ड) रहिवासाचे पुरावे (जसे: मालमत्ता कराची पावती, पाणीपट्टी, विज बील इ.).
(इ) मालमत्तेचे पुरावे (जसे: सातबारा उतारा, नमुना ८-अ चा उतारा, वारस नोंदीचे
फेरफार, मिळकत उतारा, नोंदणीकृत दस्त
इ.),
(फ) ओळखीबाबतचे पुरावे (जसे: वाहन परवाना, मतदान ओळखपत्र, पारपत्र,
आधार कार्ड, बँक / पोस्ट पासबुक, पॅन कार्ड, जॉब कार्ड, इत्यादी),
(ग) कौटुंबिक पुरावे (जसे: परिवारातील सदस्यांचे जन्म
प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, विवाह प्रमाणपत्र इ.),
४) प्राप्त अर्जासोबतचे उपरोक्त कागदपत्रे बनावट / अवैध
असण्याची शक्यता विचारात
घेवून त्यांच्या सत्यतेबाबत पडताळणी होणे
आवश्यक आहे. याकरीता संबंधित कार्यालयाकडून त्याबाबतच्या पडताळणीचे लेखी अभिप्राय
१५ दिवसांच्या आत मागविण्यात यावेत.
५) अर्जदाराच्या स्वयंघोषणापत्र / शपथपत्रावर दोन स्थानिक
प्रतिष्ठीत नागरिक, पोलीस पाटील, विशेष कार्यकारी अधिकारी, तंटामुक्ती अध्यक्ष,
राजपत्रित अधिकारी यांची साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी घेण्यात यावी.
६) अर्जदाराच्या विलंबाच्या नोंदीबाबत निर्णय घेतांना
त्याच्या जन्माच्या वेळी त्याच्या कुटुंबाच्या रहिवासाची व कुटुंबातील
सदस्यांच्या जन्माच्या पुराव्याची माहिती घेण्यात यावी. तसेच, अर्जदाराने जन्म झाल्यापासून ते विलंबाच्या जन्म नोंदीच्या
अनुषंगाने अर्ज सादर करेपर्यंतच्या कालावधीत कोठे वास्तव्य केले याबाबतचे पुरावे
घेण्यात यावेत.
७) अर्जदाराच्या स्थानिक रहिवासाच्या ठिकाणी ग्राम महसूल
अधिकारी / ग्रामसेवक यांच्यामार्फत स्थानिक चौकशी / पंचनामा करुन
वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविण्यात यावा.
८) अर्जदाराच्या स्थानिक जन्माच्या ठिकाणचा व रहिवासाचा तपास
करुन चौकशी अहवाल पोलीस विभागाकडून मागविण्यात यावा.
९) अर्जदाराच्या शाळेच्या दाखल्यात, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदान ओळखपत्र, वाहन
चालविण्याचा परवाना, इत्यादी मध्ये नोंदविलेली जन्मतारीख ही जन्म
तारखेचा पुरावा म्हणून विचारात घेता येत नाही, असे मा. उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविलेले असल्याने प्रकरण
परत्वे निर्णय घेताना या बाबीचा विचार करावा.
१०) अर्जदाराच्या जन्म-मृत्यू नोंदीच्या अनुषंगाने तत्कालीन
पुरावे जसे रुग्णालयाचे पुरावे, रहिवासाचे
पुरावे, कुटुंबातील अन्य सदस्यांचे जन्माचे व रहिवासाचे
पुरावे घेणे अत्यावश्यक आहे, तसेच त्यांचे कौटुंबिक
नातेसंबंध तपासूनच अशा व्यक्तीच्या जन्म- मृत्युच्या विलंबाने नोंद घेण्याबाबत
आदेशित करणे आवश्यक आहे.
११) ज्या व्यक्तीची विलंबाने जन्म नोंद घ्यावयाची आहे अशा
सज्ञान व्यक्तीनेच अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत अर्जदाराकडून अर्ज, शपथपत्र, घोषणापत्र, जबाब व तपासणी समक्ष करणे आवश्यक राहील. अन्य व्यक्ती मार्फत तसेच,
बनावटी व्यक्तीच्या नावे विलंबाने जन्म नोंदी घेतल्या जाणार नाहीत,
याची खात्री करण्यात यावी.
१२) जाहीर प्रगटनानुसार प्राप्त हरकती / तक्रारींच्या
अनुषंगाने आणि उपलब्ध कागदपत्रे / पुरावे यांच्या आधारे सुनावणी घेऊन विलंबाच्या
जन्म-मृत्यू नोंदीच्या सिध्दतेबाबत सविस्तर आदेश पारीत करावा व या आदेशाची प्रत
निबंधकांना अग्रेषित करण्यात यावी.
१३) ज्या प्रकरणात नोंदणी घेण्यासाठी सबळ पुरावे नसतील, खोटे व बनावट पुरावे तयार करुन सादर केल्याचे निदर्शनास
आल्यास, अशा प्रकरणांत आदेश पारित करुन त्याबाबतची माहिती
तात्काळ पोलीस विभागाला देण्यात यावी. तसेच, खोट्या / बनावटी
पुरावे दाखल केल्याबाबत अशा अर्जदाराविरुध्द फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही
करण्यात यावी.
जन्म-मृत्यू नोंदीचे कामकाज हाताळणाऱ्या सर्व
संबंधितांनी सर्व यंत्रणांशी समन्वय साधून उपरोक्त कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन
करावे.
१४. बालकाच्या नावाची
नोंदणी (Registration of name of child):
जेथे एखाद्या बालकाच्या जन्माची नोंद नाव नमूद न करता
करण्यात आली असेल,
तेथे अशा बालकाच्या पालकाने किंवा संरक्षकाने विहित
कालावधीत बालकाच्या नावासंबंधीची माहिती निबंधकास तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात
द्यावी; आणि त्यानंतर निबंधकाने ती नोंद नोंदवहीत करावी तसेच त्या नोंदीवर आपली
आद्याक्षरे व दिनांक नमूद करावा.
8 महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यु नोंदणी नियम, २००० अन्वये,
जेव्हा कोणत्याही
मुलाच्या जन्माची नावाशिवाय नोंदणी करण्यात आली असेल तेव्हा अशा मुलाचे आई-वडिल
किंवा पालनकर्ता मुलाच्या नावासंबंधी माहिती तोंडी अथवा लेखी स्वरुपात निबंधकास
मुलाच्या जन्म नोंदणीच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत देतील.
१५. जन्म आणि मृत्युंच्या
नोंदवहीतील नोंदीमध्ये सुधारणा किंवा ती रद्द करणे. (Correction or cancellation of entry in the
register of births and deaths):
या अधिनियमांतर्गत आपल्याकडे असलेल्या कोणत्याही नोंदवहीतील
जन्म किंवा मृत्युची एखादी नोंद स्वरूपतः किंवा वस्तुस्थितीच्या (erroneous in form or
substance) दृष्टीने चुकीची असल्याचे, अथवा
ती कपटाने किंवा अयोग्यरित्या केल्याचे निबंधकाच्या समाधानकारकपणे सिद्ध झाल्यास,
तो निबंधक, अशा नोंदींमध्ये सुधारणा करण्याच्या किंवा त्या रद्द
करण्याच्या अटी व परिस्थितींबाबत राज्य सरकारने केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून, मूळ
नोंद न बदलता, नोंदवहीच्या समासामध्ये (margin) योग्य ती नोंद करून ती चूक सुधारू शकतो किंवा ती मूळ नोंद रद्द करू शकतो;
तसेच, तो समासामधील त्या नोंदीवर स्वाक्षरी
करेल आणि त्यावर सुधारणा किंवा रद्द केल्याची तारीख नमूद करेल.
१६. निबंधकांनी विहित
नमुन्यात नोंदवह्या ठेवणे. (Registrars to keep
registers in the prescribed form):
(१)
प्रत्येक निबंधकाने, त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील नोंदणी क्षेत्र
किंवा त्याच्या कोणत्याही भागासाठी, विहित नमुन्यात (prescribed form), इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा इतर मार्गाने
नोंदवह्या ठेवाव्यात.
(२)
मुख्य निबंधकाने (Chief
Registrar), वेळोवेळी विहित केलेल्या नमुन्यांनुसार आणि
सूचनांनुसार जन्म आणि मृत्युच्या नोंदी करण्यासाठी पुरेशा संख्येने नोंदवह्या
छापून उपलब्ध करून द्याव्यात आणि अशा नमुन्यांची एक प्रत स्थानिक भाषेत (local language) प्रत्येक निबंधकाच्या कार्यालयाच्या बाहेरील दारावर किंवा जवळच्या एखाद्या
ठळक ठिकाणी लावण्यात यावी.
१७. जन्म आणि मृत्यू
नोंदवहीची तपासणी. (Search of births and deaths register):
(१)
शुल्क आणि टपाल खर्चाच्या (payment of fees and postal charges)
भरण्याशी संबंधित नियमांसह, राज्य सरकारने या संदर्भात केलेल्या
कोणत्याही नियमांच्या अधीन राहून, कोणतीही व्यक्ती:
(ए)
जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदवहीतील कोणत्याही नोंदीची तपासणी निबंधकाकडून करून घेऊ
शकते;
(ब)
विहित केलेल्या नमुन्यात आणि पद्धतीत जारी केलेले जन्म किंवा मृत्यूचे प्रमाणपत्र
अशा नोंदवहीतून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा अन्य प्रकारे मिळवू शकते:
परंतु, कोणत्याही व्यक्तीला
जारी केलेल्या मृत्युशी संबंधित प्रमाणपत्रात, नोंदवहीत नमूद
केल्याप्रमाणे मृत्युच्या कारणाबाबतचा तपशील (cause of death) उघड केला जाणार नाही.
(२)
या कलमांतर्गत दिलेली सर्व प्रमाणपत्रे निबंधकाद्वारे किंवा 'भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, कलम ७५ मध्ये तरतूद केल्यानुसार असे उतारे
देण्यासाठी राज्य सरकारने अधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याद्वारे प्रमाणित
केली जातील आणि ज्या नोंदीशी संबंधित जन्म किंवा मृत्यू आहे, तो सिद्ध करण्याच्या उद्देशाने ती प्रमाणपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली
जातील.
[भारतीय साक्ष अधिनियम,
२०२३, कलम ७५: सार्वजनिक दस्तऐवजांच्या प्रमाणित प्रतीः
ज्याचे निरीक्षण करण्याचा कोणत्याही
व्यक्तीला हक्क आहे असा सार्वजनिक दस्तऐवज ज्याच्या ताब्यात असेल असा प्रत्येक लोक
अधिकारी, एखाद्या व्यक्तीने मागणी केली असता त्या
व्यक्तीला, तिने त्यासाठी द्यावयाची कायदेशीर फी दिल्यावर
अशा दस्तऐवजाची एक प्रत देईल व तसेच त्या प्रतीच्या तळाशी, अशा
दस्तऐवजाची किंवा, प्रकरणपरत्वे, त्याच्या
भागाची ती खरी प्रत आहे, असे प्रमाणपत्र लिहून देईल व अशा
प्रमाणपत्रावर असा अधिकारी दिनांक घालून आपल्या नावानिशी व आपल्या पदनामानिशी
स्वाक्षरी करील आणि जेव्हा जेव्हा असा अधिकारी मोहोरेचा वापर करण्यास विधितः
प्राधिकृत असेल तेव्हा. तो दस्तऐवज तो मुद्रांकित करील व अशा प्रमाणित केलेल्या
प्रतींना 'प्रमाणित प्रती' असे म्हटले
जाईल.
स्पष्टीकरणः आपल्या पदीय कामाच्या सर्वसामान्य क्रमानुसार ज्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला अशा
प्रती देण्याचा अधिकार असेल त्याच्याकडे अशा दस्तऐवजाचा ताबा असल्याचे या कलमाच्या
अर्थानुसार मानले जाईल.
टिपा: कलम ७५ सार्वजनिक दस्तऐवजांच्या प्रमाणित प्रतींशी संबंधित आहे.
यात अशी तरतूद आहे की,
ज्याच्या कब्जात सार्वजनिक दस्तऐवज आहेत असा सार्वजनिक / लोक
अधिकारी आ दस्तऐवजाच्या प्रमाणित प्रती जारी करील. यामध्ये पुढे असे स्पष्ट केले
आहे की, आपल्या पदीय कामाच्या सर्वसामान्य क्रमानुसार ज्या
कोणत्याही अधिकाऱ्याला अशा प्रती देण्याचा अधिकार असेल त्याच्याकडे अशा दस्तऐवजाचा
ताबा असल्याचे या कलमाच्या अर्थानुसार मानले जाईल.]
(३)
तत्समयी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही नमूद केलेले असले तरी,
'जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम, २०२३'
लागू झाल्याच्या तारखेला किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या व्यक्तीच्या
जन्मतारीख आणि जन्मस्थळ सिद्ध करण्यासाठी, उक्त पोट-कलम (२)
किंवा कलम १२ मध्ये नमूद केलेले प्रमाणपत्र खालील उद्देशांसाठी वापरले जाईल.
(ए)
शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश;
(बी)
वाहन चालवण्याची अनुज्ञप्ती (ड्रायव्हिंग लायसन्स) जारी करणे;
(सी)
मतदार यादी तयार करणे;
(डी)
विवाहाची नोंदणी;
(इ)
केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा स्थानिक संस्था किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील
उपक्रम किंवा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही वैधानिक
किंवा स्वायत्त संस्थेतील पदावर नियुक्ती;
(एफ)
पासपोर्ट जारी करणे;
(जी)
आधार कार्ड जारी करणे;
(एच)
केंद्र सरकारद्वारे निश्चित केला जाणारा इतर कोणताही उद्देश.
१८. नोंदणी कार्यालयांची
तपासणी
(Inspection
of registration offices):
मुख्य निबंधकाने (Chief Registrar) सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्राधिकाऱ्यामार्फत
आणि अशा रीतीने नोंदणी कार्यालयांची तपासणी केली जाईल व त्यांमधील नोंदवह्यांची
छाननी केली जाईल.
१९. संकलनासाठी
निबंधकांनी मुख्य निबंधकाकडे नियतकालिक विवरणपत्रे पाठवणे.
(Registrars
to send periodical returns to the Chief Registrar for compilation):
(१)
प्रत्येक निबंधकाने (Registrar), मुख्य निबंधकाकडे (Chief
Registrar) किंवा त्याने विनिर्दिष्ट केलेल्या
कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे,
विहित केलेल्या अंतराने आणि विहित केलेल्या नमुन्यात, स्वतःकडे ठेवलेल्या नोंदवहीमधील जन्म आणि मृत्युच्या नोंदींसंबंधीचे विवरणपत्र
पाठवावे.
(२)
मुख्य निबंधक,
निबंधकांनी सादर केलेल्या विवरणपत्रांमधील माहिती संकलित
करवून घेईल आणि विहित केलेल्या अंतराने व विहित केलेल्या नमुन्यात, वर्षातील नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्युंसंबंधीचा सांख्यिकीय अहवाल जनतेच्या
माहितीसाठी प्रसिद्ध करेल.
२०. भारताबाहेरील
नागरिकांच्या जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीबाबत विशेष तरतूद (Special
provision as to registration of births and deaths of citizens outside India):
(१) भारताचे महानिबंधक (Registrar General of India), केंद्र सरकारने यासंदर्भात केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून, नागरिकत्व कायदा,
१९५५ (Citizenship Act, 1955)
अन्वये भारतीय दूतावासांमध्ये (Indian Consulates) नागरिकांच्या नोंदणीबाबत केलेल्या नियमांतर्गत त्यांना प्राप्त झालेली
भारताबाहेरील भारतीय नागरिकांच्या जन्म आणि मृत्युची माहिती नोंदवून घेतील; आणि अशा प्रत्येक नोंदणीला या कायद्यान्वये योग्यरित्या केलेली नोंदणी मानले
जाईल.
(२)
भारताबाहेर जन्मलेल्या अशा एखाद्या मुलाच्या बाबतीत, ज्याच्याबद्दल
पोटकलम (१) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे माहिती प्राप्त झालेली नाही, जर त्या मुलाचे पालक भारतात स्थायिक होण्याच्या उद्देशाने परत आले, तर ते मूल भारतात आल्याच्या तारखेपासून साठ दिवसांच्या आत कोणत्याही
वेळी, त्या मुलाचा जन्म भारतातच झाला होता अशाच प्रकारे या कायद्यान्वये त्या
मुलाच्या जन्माची नोंदणी करून घेऊ शकतात आणि वर नमूद केलेला
साठ दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर अशा मुलाच्या जन्माच्या बाबतीत कलम १३ मधील
तरतुदी लागू होतील.
२१. जन्म किंवा मृत्युबाबत
माहिती मिळवण्याचा निबंधकाचा अधिकार (Power of Registrar to
obtain information regarding birth or death):
निबंधक कोणत्याही व्यक्तीला, ती
व्यक्ती ज्या परिसरात राहते त्या परिसरातील जन्म किंवा मृत्युशी संबंधित तिच्या
माहितीतील कोणतीही माहिती सादर करण्यास तोंडी किंवा लेखी आदेश देऊ शकतात आणि ती
व्यक्ती अशा आदेशाचे पालन करण्यास बांधील (bound to comply) असेल.
२२. निर्देश देण्याची
शक्ती
(Power
to give directions):
या कायद्याच्या किंवा त्यान्वये केलेल्या कोणत्याही नियम
किंवा आदेशाच्या कोणत्याही तरतुदींची अंमलबजावणी राज्यात अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक
वाटेल असे निर्देश केंद्र सरकार कोणत्याही राज्य सरकारला देऊ शकते.
२३. शास्ती (Penalties):
(१) पोटकलम (१ए) मध्ये नमूद केलेल्या
व्यक्तीव्यतिरिक्त,
अशी कोणतीही व्यक्ती जी,
(ए) कलम
८ आणि ९ मधील कोणत्याही तरतुदींनुसार माहिती देणे हे जिचे कर्तव्य आहे, अशी कोणतीही माहिती वाजवी कारणाशिवाय देण्यास कसूर करते; किंवा
(बी) जन्म
आणि मृत्युच्या कोणत्याही नोंदवहीत समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने, नोंदवणे आवश्यक असलेल्या तपशीलांबाबत अशी कोणतीही माहिती देते किंवा देण्यास
कारणीभूत ठरते,
जी माहिती खोटी असल्याचे तिला माहित आहे किंवा तसा तिचा
विश्वास आहे;
किंवा
(सी) कलम
११ अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे नोंदवहीत आपले नाव, तपशील
आणि राहण्याचे ठिकाण लिहिण्यास किंवा आपली सही (ज्या बाबतीत लागू असेल
त्याप्रमाणे) करण्यास नकार देते; तिला दोनशे पन्नास रुपयांपर्यंतच्या
दंडाची शिक्षा होऊ शकेल.
(१ए) कलम ८(१) मधील खंड (बी), (सी),
(डी), (डीए), (डीबी),
(डीसी) आणि (इ) मध्ये
नमूद केलेली कोणतीही व्यक्ती,
(ए) जी माहिती देणे तिचे कर्तव्य आहे, ती माहिती वाजवी
कारणाशिवाय देण्यास कसूर करते; किंवा
(बी) जन्म आणि मृत्युच्या कोणत्याही नोंदवहीत समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने,
आवश्यक असलेल्या तपशीलांबाबत अशी कोणतीही माहिती देते किंवा देण्यास
कारणीभूत ठरते, जी माहिती खोटी असल्याचे तिला माहित आहे
किंवा ती तसे मानते; किंवा
(सी) कलम ११ अन्वये आवश्यक असल्यानुसार नोंदवहीत आपले नाव, तपशील आणि राहण्याचे ठिकाण लिहिण्यास किंवा आपला अंगठ्याचा ठसा किंवा सही
करण्यास नकार देते; तर ती व्यक्ती प्रत्येक जन्म किंवा
मृत्यूच्या बाबतीत एक हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल अशा दंडास पात्र असेल.
(२) कोणताही निबंधक (Registrar) किंवा उप-निबंधक (Sub-Registrar)
जो वाजवी कारणाशिवाय, झालेला कोणताही जन्म
किंवा मृत्यू नोंदवण्यास; किंवा कलम १२ अन्वये माहिती
देणाऱ्यास प्रमाणपत्र देण्यास; किंवा कलम १९(१) द्वारे आवश्यक असलेली विवरणपत्रे (returns) सादर
करण्यास कसूर करतो किंवा नकार देतो, तर तो अडीचशे
रुपयांपर्यंत असू शकेल अशा दंडास पात्र असेल.
(३) कलम १०(२) किंवा कलम १०(३) अंतर्गत
आवश्यकतेनुसार प्रमाणपत्र देण्यास किंवा देण्यास दुर्लक्ष करणारी किंवा नकार
देणारी कोणतीही व्यक्ती किंवा कोणत्याही व्यक्तीने असे प्रमाणपत्र निबंधकाकडे
देण्यास दुर्लक्ष केले किंवा नकार दिला, तर पन्नास
रुपयांपर्यंतच्या दंडास पात्र असेल. हा कायदा ज्याच्या उल्लंघनासाठी या कलमात
कोणत्याही शिक्षेची तरतूद केलेली नाही अशा दंडास पात्र ठरेल जे अडीचशे
रुपयांपर्यंत असू शकते.
(४ए) पोट-कलम (१ए) मध्ये निर्दिष्ट केलेली कोणतीही
व्यक्ती, जो वाजवी कारणाशिवाय, या
कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करेल, ज्याच्या
उल्लंघनासाठी या कलमात प्रत्येक जन्माच्या किंवा मृत्युच्या बाबतीत, एक हजार रुपये दंड असू शकते.
(५) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मध्ये
काहीही असले तरी, या कलमाखालील गुन्ह्याचा खटला संक्षिप्तपणे
न्यायदंडाधिकाऱ्यामार्फत (tried summarily by a Magistrate) चालवला जाईल.
२४. गुन्ह्यांमध्ये तडजोड करण्याचा अधिकार (Power
to compound offences):
(१)
विहित केलेल्या अटींच्या अधीन राहून, या
संदर्भात सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे मुख्य निबंधकाने प्राधिकृत केलेला
कोणताही अधिकारी, या कायद्याखालील फौजदारी कारवाईच्या आधी
किंवा नंतर, ज्या व्यक्तीने या कायद्यान्वये गुन्हा केला आहे
किंवा केल्याचा वाजवी संशय आहे अशा व्यक्तीकडून, अशा
गुन्ह्यातील तडतोड म्हणून रूपये पन्नास रुपयांपेक्षा जास्त नसलेली रक्कम स्वीकारता
येईल.
(२) अशा
रकमेचा भरणा केल्यावर, संबंधित व्यक्ती मुक्त होईल (such person shall be
discharged) आणि त्या गुन्ह्याबाबत
तिच्याविरुद्ध पुढील कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नाही.
२५. खटला चालवण्यासाठी
मंजुरी
(Sanction
for prosecution):
या अधिनियमांतर्गत शिक्षापात्र असलेल्या गुन्ह्याबाबत, मुख्य निबंधकाने याबाबतीत सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे प्राधिकृत केलेल्या
अधिकाऱ्याशिवाय अन्य कोणाकडूनही खटला दाखल केला जाणार नाही.
२५-ए. अपील (Appeal):
(१) खालील अधिकार्यांच्या कोणत्याही कृती किंवा
आदेशामुळे व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती,त्यासमोर निर्देशित
अधिकार्याकडे अपील दाखल करू शकेल:
(i) निबंधकाची
(Registrar) कोणतीही कृती किंवा आदेश असल्यास, जिल्हा निबंधकाकडे (District
Registrar) संबंधित
कृती किंवा आदेश मिळाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या कालावधीत, विहित केलेल्या नमुन्यात आणि पद्धतीने अपील करता येईल.
(ii) जिल्हा
निबंधकाची (District
Registrar)कोणतीही कृती किंवा आदेश असल्यास, मुख्य निबंधकाकडे (Chief
Registrar) संबंधित कृती किंवा आदेश मिळाल्याच्या तारखेपासून तीस
दिवसांच्या कालावधीत, विहित केलेल्या नमुन्यात आणि पद्धतीने अपील
करता येईल.
(२)
जिल्हा निबंधक (District
Registrar) किंवा मुख्य निबंधक (Chief Registrar), यथास्थिती, पोट कलम (१) मध्ये नमूद केलेले अपील, ते अपील दाखल केल्याच्या तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या कालावधीत निकाली
काढतील.
२६. निबंधक आणि
उप-निबंधक यांना ‘‘लोकसेवक’’ मानले जाईल.
(Registrars
and Sub-Registrars to be deemed public servants):
सर्व निबंधक आणि उप-निबंधक हे, या अधिनियमाच्या किंवा त्याखालील कोणत्याही नियमाच्या किंवा आदेशाच्या
तरतुदींच्या अनुषंगाने काम करत असताना किंवा काम करत असल्याचे भासवताना, भारतीय न्याय संहिता २०२३, कलम २(२८) च्या अर्थानुसार ‘‘लोकसेवक’’ मानले जातील.
२७. अधिकारांचे
प्रत्यायोजन
(Delegation
of powers):
राज्य सरकार, शासकीय राजपत्रातील
अधिसूचनेद्वारे,
असा निर्देश देऊ शकते की, या
अधिनियमांतर्गत (कलम ३० अन्वये नियम करण्याच्या अधिकाराव्यतिरिक्त) किंवा त्याखाली
केलेल्या नियमांतर्गत राज्य सरकारला वापरता येणारा कोणताही अधिकार, त्या निर्देशात विनिर्दिष्ट केलेल्या अटींच्या (असल्यास) अधीन राहून, राज्य सरकारच्या अधिनस्त असलेल्या अशा अधिकाऱ्याद्वारे किंवा
प्राधिकरणाद्वारेही वापरला जाऊ शकेल, ज्यांचा निर्देशात उल्लेख
केला असेल.
२८. सद्भावनेने केलेल्या
कृतीचे संरक्षण (Protection of action taken in good faith):
(१) या अधिनियमाच्या
किंवा त्याखालील कोणत्याही नियमाच्या किंवा आदेशाच्या अनुषंगाने सद्भावनेने
केलेल्या किंवा करण्याचा हेतू असलेल्या कोणत्याही गोष्टीसाठी, सरकार,
निबंधक-महानिबंधक, कोणताही निबंधक, किंवा या अधिनियमाखाली कोणताही अधिकार वापरणारी किंवा कोणतेही कर्तव्य पार
पाडणारी कोणतीही व्यक्ती यांच्याविरुद्ध कोणताही दावा, अभियोग किंवा इतर कायदेशीर कारवाई चालणार नाही.
(२)
या अधिनियमाच्या किंवा त्याखालील कोणत्याही नियमाच्या किंवा आदेशाच्या अनुषंगाने
सद्भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचा हेतू असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे झालेल्या
किंवा होण्याची शक्यता असलेल्या कोणत्याही नुकसानीसाठी सरकारविरुद्ध कोणताही दावा
किंवा इतर कायदेशीर कारवाई चालणार नाही.
२९. हा अधिनियम जन्म, मृत्यू आणि विवाह नोंदणी अधिनियम, १८८६ च्या अधिनियम ६ च्या तरतुदींना छेद देणार नाही. (Act
not to be in derogation of Act 6 of 1886):
या अधिनियमातील कोणतीही गोष्ट जन्म, मृत्यू आणि विवाह नोंदणी अधिनियम, १८८६ च्या तरतुदींना छेद
देणारी मानली जाणार नाही.
३०. नियम बनवण्याचा अधिकार
(Power to
make rules):
(१) राज्य
सरकार, केंद्र सरकारच्या मान्यतेने आणि शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नियम करू शकेल.
(२) विशेषतः आणि वर नमूद केलेल्या तरतुदीच्या सर्वसाधारण स्वरूपास बाधा
न आणता, अशा नियमांमध्ये खालील बाबींची तरतूद केली जाऊ शकेल:
(ए) या
अधिनियमांतर्गत ठेवावयाच्या जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदवह्यांचे (रजिस्टर्सचे) नमुने;
(बी) कलम
८ अन्वये निबंधकास माहिती देण्याचा
कालावधी, तसेच ती माहिती देण्याचा नमुना आणि पद्धत;
(सी) कलम
१०(१) अन्वये जन्म आणि मृत्यूची सूचना देण्याचा कालावधी आणि पद्धत;
(डी) कलम
१०(२) आणि (3)
अन्वये मृत्युच्या कारणाबाबतच्या प्रमाणपत्राचा नमुना;
(इ) कलम
१२ अन्वये जन्म किंवा
मृत्यूचे प्रमाणपत्र देण्याचा नमुना आणि पद्धत;
(एफ) जन्म किंवा मृत्युच्या नोंदणीसाठी परवानगी देऊ शकणारे प्राधिकरण आणि
कलम १३(२) अन्वये स्वयं-साक्षांकित दस्तऐवज सादर करण्याचे
स्वरूप व पद्धत;
(जी) कलम १३ अन्वये केलेल्या नोंदणीसाठी देय असलेले शुल्क;
(जीए) कलम १७(१) च्या खंड (बी) अन्वये जन्म किंवा मृत्युचे
प्रमाणपत्र ज्या स्वरूपात व ज्या पद्धतीने मिळवता येईल ते स्वरूप व पद्धत;
(जीबी) कलम २५ए-(१) अन्वये अपील दाखल करण्याचे स्वरूप व पद्धत;
(एच) कलम ४ (४) अन्वये मुख्य निबंधकाद्वारे अहवाल सादर करणे;
(आय) जन्म आणि मृत्यू नोंदवह्यांची तपासणी (शोध) आणि अशा तपासणीसाठी तसेच
नोंदवह्यांमधील उतारे मिळवण्यासाठी देय असलेले शुल्क;
(जे) कलम १९ अन्वये विवरणपत्रे आणि सांख्यिकीय अहवाल ज्या नमुन्यांत आणि ज्या
कालावधीत सादर व प्रकाशित केले जावेत ते;
(के) निबंधकांनी ठेवलेल्या नोंदवह्या आणि इतर अभिलेख यांची अभिरक्षा, सादर करणे आणि हस्तांतरण;
(एल) जन्म-मृत्युच्या नोंदवहीतील चुकांची दुरुस्ती आणि नोंदी रद्द करणे;
(एम) अशी कोणतीही इतर बाब जी विहित करायची असेल किंवा विहित केली जाऊ शकेल.
(३)
या अधिनियमांतर्गत केलेला प्रत्येक नियम, तो
केल्यावर शक्य तितक्या लवकर राज्य विधिमंडळासमोर ठेवला जाईल.
३१. निरसन व व्यावृत्ती (Repeal
and saving):
(१) कलम
२९ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून, एखाद्या राज्यात किंवा त्याच्या
एखाद्या भागात हा अधिनियम अंमलात आल्यापासून, त्या राज्यात किंवा भागात
अस्तित्वात असलेल्या ज्या कायद्यांमधील बाबी या अधिनियमाच्या कक्षेत येतात, त्या कायद्यांचा संबंधित भाग रद्द होईल.
(२) अशा
प्रकारे रद्दबातल होऊनही,
अशा कायद्यान्वये केलेली कोणतीही गोष्ट किंवा घेतलेली
कोणतीही कारवाई (ज्यामध्ये जारी केलेल्या सूचना किंवा निर्देश, तसेच केलेले विनियम,
नियम किंवा आदेश यांचा समावेश आहे) जर ती गोष्ट किंवा
कारवाई या अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत नसेल तर
ती गोष्ट किंवा कारवाई करताना जणू काही त्या तरतुदी अंमलात होत्या अशाच
प्रकारे, त्या तरतुदींन्वयेच केली किंवा घेतली गेली असल्याचे मानले जाईल; आणि या अधिनियमांतर्गत केलेल्या एखाद्या गोष्टीद्वारे किंवा घेतलेल्या एखाद्या
कारवाईद्वारे ती रद्द किंवा बदलली जाईपर्यंत ती तशीच अंमलात राहील.
३२. अडचण दूर करण्याची शक्ती (Power to remove
difficulty):
एखाद्या राज्यामध्ये कोणत्याही क्षेत्राला लागू होणाऱ्या या
अधिनियमातील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना काही अडचण उद्भवल्यास,
ती अडचण दूर करण्यासाठी आवश्यक किंवा योग्य वाटणाऱ्या अशा तरतुदी
किंवा निर्देश,जे या अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत नसतील,राज्य सरकार केंद्र
सरकारच्या मान्यतेने आदेशाद्वारे करू शकते किंवा देऊ शकते;
परंतु अट अशी की, ज्या
तारखेला हा अधिनियम एखाद्या क्षेत्रात अंमलात येईल, त्या
तारखेपासून दोन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्या क्षेत्राच्या संदर्भात या
कलमाखाली कोणताही आदेश काढला जाणार नाही.
8 महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यु नोंदणी नियम, २००० अन्वये, खालील नोंदवह्या व इतर
अभिलेख यांचा जतन कालावधी--
१) जन्म, मृत्यु व मृत जन्माच्या (उपजत मृत्यु)
नोंदवह्या हे कायम स्वरुपी महत्वाचे अभिलेख असतील आणि ते नष्ट करण्यात येऊ नयेत.
२) निबंधकास विलंबीत
नोंदणीची परवानगी देणारे न्यायालयीन आदेश आणि याबाबतीत विनिर्दिष्ट केलेले
प्राधिकारी यांचे कलम १३ अनुसार मिळालेले आदेश हे जन्म नोंदवही, मृत्यु नोंदवही व मृत जन्माच्या (उपजत
मृत्यु) नोंदवहीचे अविभाज्य भाग समजले जावेत आणि ते नष्ट करण्यात येऊ नयेत.
३) मृत्यूच्या कारणाचा
वैद्यकीय दाखला उपमुख्य निबंधक जन्म व मृत्यु, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
हे किमान ५ वर्षाच्या कालावधीपर्यंत जतन करुन ठेवतील.
४) प्रत्येक नोंदवही आणि
वर्ष अखेरीस त्यातील नोंदीसंबंधीचे नमुने ते ज्या कॅलेंडर वर्षाशी संबंधित आहेत, त्यानंतर ६ वर्षापर्यंत जन्माची नोंदवही व
१ वर्षापर्यंत मृत्युची / मृत जन्माची (उपजत मृत्यु) नोंदवही, निबंधक स्वतःच्या ताब्यामध्ये ठेवील आणि त्यानंतर अशा नोंदवह्या व नमुने
सुरक्षित अभिरक्षेसाठी ग्रामीण भागासाठी गट विकास अधिकारी यांचेकडे सुपूर्द करेल.
शहरी भागातील संबंधित
निबंधक जन्म मृत्यु हे जन्म, मृत्यु व मृत जन्माचे ( उपजत मृत्यु) अभिलेख कायमस्वरुपी जतन करण्याची
व्यवस्था त्यांच्या पातळीवरच करतील.
nœ
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम, २०२३. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !