कायदेशीर पालकत्व प्रमाणपत्र (Legal Guardian Certificate)

 

कायदेशीर पालकत्व प्रमाणपत्र

(Legal Guardian Certificate) 

भारतात ‘कायदेशीर पालकत्व प्रमाणपत्र’ हे अल्पवयीन आपत्त्‍याच्या किंवा काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये स्वतःच्या हिताचे निर्णय घेण्यास असमर्थ व्यक्तीच्या व्यक्तीगत, शैक्षणिक, आर्थिक किंवा मालमत्ताविषयक व्यवहारांसाठी कायदेशीर पालक कोण आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी वापरले जाणारे प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयीन आदेश असू शकतो.

 तथापि, सर्व प्रकरणांसाठी एकच प्रकारचे प्रमाणपत्र किंवा एकच सक्षम प्राधिकारी नसतो. अल्पवयीन आपत्त्‍याचे पालकत्व, अनाथ मुला/मुलींचे पालकत्व, मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी पालक नेमणे आणि दिव्यांग प्रौढ व्यक्तीचे सहाय्यक निर्णय-व्यवस्थापन या वेगवेगळ्या कायदेशीर बाबी आहेत. कोणता कायदा लागू होईल हे मुलाचे वय, धर्म/वैयक्तिक कायदा, आई-वडिलांची स्थिती, मालमत्तेचा प्रश्न आणि प्रमाणपत्र कोणत्या कामासाठी आवश्यक आहे यावर अवलंबून असते.  

१. ‘कायदेशीर पालकत्व प्रमाणपत्र’ चे प्रमुख कायदे

w हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायदा, १९५६ (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956): या कायद्‍यान्‍वये हिंदू अल्पवयीन मुला/मुलींचे पालकत्वाची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती 'अल्पवयीन' मानली जाते. या कायद्यानुसार अल्पवयीन मुला/मुलींचे हित किंवा कल्याण (Welfare of the minor) हाच सर्वात महत्त्वाचा आणि पहिला विचार असतो.

 ∙ नैसर्गिक पालक (Natural Guardians) (कलम ६):

वैध मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी यांच्‍यासाठी नैसर्गिक प्रथम पालक वडील आणि वडिलांनंतर नैसर्गिक प्रथम पालक आई असते. तथापि, पाच वर्षांखालील मुलाची/मुलीची ताबा Custody सामान्यतः आईकडे दिला जातो.

 अवैध (Illegitimate) मुलगा किंवा मुलगी यांचे प्रथम पालक आई आणि नंतर वडील असतात.

विवाहित मुलीचा नैसर्गिक पालक तिचा पती असतो.

तथापि, जर पालक हिंदू राहिले नसतील किंवा त्यांनी संन्‍यास/विरक्त जीवन स्वीकारले असेल, तर ते नैसर्गिक पालक राहत नाहीत.

 अल्पवयीन दत्तक मुलाचे नैसर्गिक पालकत्व, दत्तक घेतल्यानंतर, दत्तक वडिलांकडे आणि त्यांच्या नंतर दत्तक आईकडे जाते. (कलम ७)

 अल्पवयीनाच्या स्थावर मालमत्तेची विक्री, गहाण, दान किंवा इतर हस्तांतरण करण्यासाठी लागू कायद्यानुसार न्यायालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असू शकते. त्यामुळे पालकत्व प्रमाणपत्र मिळाले म्हणजे मुलाची जमीन किंवा घर मनमानी पद्धतीने विकण्याचा अधिकार मिळतो असा अर्थ होत नाही. (कलम ८)

 कोणतीही अल्पवयीन व्यक्ती, तिच्या कोणत्याही अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेची पालक म्हणून काम करण्यास असमर्थ असेल. (कलम १०)

 न्यायालयाकडून कोणत्याही व्यक्तीची हिंदू अल्पवयीन मुलाचा पालक म्हणून नियुक्ती किंवा घोषणा करताना, त्या अल्पवयीन मुलाचे कल्याण हेच सर्वोच्च प्राधान्य असेल. (कलम १३)

 w पालक आणि पाल्य कायदा, १८९० (The Guardians and Wards Act, 1890):

अल्पवयीन मुले/मुली (Minors) आणि त्यांच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी असलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. अल्पवयीन मुलांचे कल्याण, त्यांचे संगोपन आणि त्यांच्या मालमत्तेची देखभाल करणे हा या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. हा कायदा सर्व धर्मांच्या आणि जातींच्या नागरिकांना लागू होतो. हा विविध धर्मियांमधील वैयक्तिक कायद्यांना (Personal Laws) पूरक असा सार्वत्रिक कायदा आहे.

या कायद्‍यान्‍वये ‘पालक’ म्हणजे अल्पवयीन व्यक्तीच्या शरीराची किंवा त्याच्या मालमत्तेची किंवा त्याच्या शरीराची आणि मालमत्तेची या दोन्हींची काळजी घेणारी व्यक्ती, आणि पाल्‍य (Ward) म्हणजे असा अल्पवयीन व्यक्ती ज्याच्या व्यक्तीसाठी किंवा मालमत्तेसाठी किंवा दोन्हीसाठी पालक असतो. (कलम ४)

 जेव्हा न्यायालयाची खात्री पटते की, अल्पवयीन व्यक्तीच्या हितासाठी आदेश देणे आवश्यक आहे आणि  त्या व्यक्तीचा किंवा त्‍याच्‍या मालमत्तेचा किंवा दोन्हींचा, संरक्षक नेमणे किंवा एखाद्या व्यक्तीला असा पालक म्हणून घोषित करणे आवश्‍यक आहे तेव्‍हा न्यायालय त्यानुसार आदेश देऊ शकते. (कलम ७)

 बालकाचा पालक (Guardian) नियुक्त करताना कोणत्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे, यासंबंधीचे नियम आहेत. या कायद्‍याचा मुख्य उद्देश बालकाचे कल्याण (Welfare of the minor) हाच आहे.

पालक ठरवितांना न्‍यायालय, बालकाचे वय, लिंग आणि धर्म, प्रस्तावित पालकाचे चरित्र, क्षमता आणि बालकाशी असलेले त्याचे जवळचे नाते, प्रस्तावित पालकाचे बालकाशी किंवा त्याच्या मालमत्तेशी असलेले सध्याचे किंवा पूर्वीचे संबंध, जर बालक त्याचे स्वतःचे मत किंवा समजदार पसंती (Intelligent Preference) व्यक्त करण्याइतपत मोठे असेल, तर न्यायालय त्या बालकाच्या इच्छेचाही विचार करू शकते. न्यायालय कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने पालक म्हणून नियुक्त करू शकत नाही. पालक बनण्यासाठी संबंधित व्यक्तीची संमती आवश्यक असते. (कलम १७)

 w बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015): हा कायदा भारतातील बालकांच्या संरक्षणासंबंधीचा एक महत्त्वाचा कायदा आहे जो दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी संमत झाला आणि दिनांक १५ जानेवारी २०१६ रोजी संपूर्ण देशात लागू झाला.

मूल अनाथ, परित्यक्त किंवा काळजी व संरक्षणाची गरज असलेले असल्यास, परिस्थितीनुसार बाल कल्याण समिती (Child Welfare Committee- CWC), जिल्हा बाल संरक्षण यंत्रणा आणि कायद्यातील बाल-संरक्षण प्रक्रिया लागू होऊ शकते.

lœ

 

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला कायदेशीर पालकत्व प्रमाणपत्र (Legal Guardian Certificate) . याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link