वहिवाट प्रकरणे आणि पीक पाहणी - फॉर्म नंबर १४
वहिवाट म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर व
उपभोग घेण्याची वस्तुस्थिती.
उदाहरणार्थ:
∙ जमिनीची
प्रत्यक्ष मशागत करणे.
∙ पिकांची
लागवड करणे व पीक घेणे.
∙ जमिनीचा
कृषीक वापर करणे.
∙ जमिनीवर
ताबा व नियंत्रण ठेवणे.
∙ जमिनीचे
उत्पन्न किंवा पीक स्वतः उपभोगणे.
∙ दुसऱ्या
व्यक्तीमार्फत शेती करून घेणे.
पीक
पाहणी समजून घेण्‍यापूर्वी ‘व्‍यक्तिश: जमीन कसणे’ याबाबतची कुळ कायद्यातील
व्याख्या लक्षात घ्यावी. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम २
(६) मध्ये
‘व्‍यक्तिश:
जमीन कसणे’
याचा
अर्थ स्वत:साठी
(एक) स्वत: च्या महेनतीने, अथवा
(दोन) स्वत: च्या कुटुंबातील
कोणत्याही व्यक्तीच्या कष्टाने अथवा
(तीन) स्वत: च्या किंवा स्वत: च्या कुटुंबातील
कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली, मजुरीने कामावर
लावलेल्या मजुरांकडून, त्यांना रोख रक्कम अथवा वस्तूंच्या रूपात वेतन/मोबदला देऊन,
परंतु
पिकाच्या हिश्श्याच्या स्वरूपात नव्हे, जमीन कसून घेणे’’ असा आहे.
याला
अपवाद म्हणजे विधवा स्त्री, अवयस्क किंवा शारीरिक अथवा मानसिक
दौर्बल्य जडलेला इसम, सशस्त्र, फौजेत नोकरीत
असणारा इसम, हे नोकरांमार्फत, मजुरांमार्फत
शेत कसून घेत असले तरीही ते स्वत:च जमीन कसतात असे कायदा मानतो.
याचाच
अर्थ अधिकृत अधिकाराशिवाय कोणालाही कोणाचीही जमीन वहिवाटता येणार नाही.
अँडरसन
मॅन्युअल पृष्ठ क्र. ९७ आणि ९८ ; अ.क्र. २२ आणि २३
अन्वये,
शेतजमीन
वहिवाटीच्या खालील पध्दती (रीत) होत्या, रीत ची
नोंद गाव नमुना बारा सदरी नोंदवली जात असे:
P रीत-१: शेतजमीन मालकाने स्वतः शेतजमिनीत लागवड /मशागत करणे;
कधी कधी मजुरांचे सहाय्य घेतले जाते. याला 'खुद्द'
जमीन
कसणे असे म्‍हणत. यात कुळ-मालक नातेसंबंध प्रस्‍थापीत होत नाही.
P रीत-२: शेतजमीन मालकाच्या स्वतःच्या किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या
संपूर्णपणे वैयक्तिक आणि नियमित देखरेखीखाली त्याच्या मजुरांतर्फे त्याच्या
शेतजमिनीची लागवड/मशागत करून घेतो. (देखरेख
म्हणजे नांगरणी, पेरणी,
पाणी देणे, तण काढणे, कापणी करणे इत्यादी
सर्व कामांच्यावेळेस मार्गदर्शन करणे). यात कुळ-मालक नातेसंबंध
प्रस्‍थापीत होत नाही.
P रीत-३: शेतजमीन कसल्याचा मोबदला (भाडे/खंड) म्हणून कुळाने शेतजमीन मालकास रोख
रक्कम (cash)
देणे. यात कुळ-मालक नातेसंबंध आहेत.
P रीत-४: शेतजमीन कसल्याचा मोबदला (भाडे/खंड) म्हणून कुळाने शेतजमीन मालकास पिकातील
वाटा देणे (share
of the crop ). याला 'बटाईने' जमीन कसणे म्‍हणत. यात कुळ-मालक नातेसंबंध आहेत.
P रीत-५: शेतजमीन कसल्याचा मोबदला (भाडे/खंड) म्हणून कुळाने शेतजमीन
मालकास उत्पादनाचा निश्चित वाटा (a fixed quantity of produce) देणे. कुळ जर उत्‍पादनातील अर्धा वाटा देत असेल तर त्‍याला 'अर्धेलीने' जमीन कसणे आणि जर पिकातील चौथा हिस्‍सा देत असेल तर ‘चौथाईने’ जमीन कसणे म्‍हणत. यात कुळ-मालक नातेसंबंध आहेत.
P रीत-६: शेतजमीन कसल्याचा मोबदला (भाडे/खंड) म्हणून कुळाने शेतजमीन मालकास काही
रोख रक्कम आणि पिकातील काही वाटा असा मिश्र (involving some
mixture) स्वरूपात देणे.
१. खरीप हंगामात (०१ ऑगस्‍ट ते १५ ऑक्‍टोबर)
२. रब्बी हंगामात (१५ नोव्‍हेंबर ते ३१ जानेवारी)
तथापि,
सध्‍या संकरीत बियाणे लागवड पध्‍दतीमुळे कापणी लवकर केली
जात असल्यामुळे. खरीप हंगामात पीक पाहणी हंगामातील सप्टेंबर पर्यंत तर रब्बी
हंगामातील पीक पाहणी ३१ डिसेंबरपर्यंत संपविणे अपेक्षित आहे.
काही
ठिकाणी उन्‍हाळी भुईमुग, उन्‍हाळी कांदा इत्यादी पिकांची लागवड
जानेवारी/फेब्रुवारी महिन्‍यात केली जाते. सध्‍याच्‍या ऍग्रिस्‍टॅक पध्‍दतीमुळे
उक्त कालावधीत बदल झाला आहे.
तथापि, शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०२२/प्र.क्र.७४/ज-१ अ. दिनांक
३१ जानेवारी, २०२३ अन्वये
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख नोंदवहया (तयार करणे व
सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१, नियम २९ व ३० अंतर्गत ई-पिक पाहणी नोंदणी
प्रक्रियेतील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्‍या आहेत.
'फॉर्म
नंबर १४' किंवा 'नमुना १४ चा फॉर्म' म्हणजे महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे आणि सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१
मधील नियम ३१ अन्वये विहीत केलेला नमुना. हा नमुना आणि गाव नमुना ७-ब दोन्‍ही एकाच प्रकारचे आहेत.
‘फॉर्म नंबर १४' ची तरतूद अद्‍यापही
अंमलात आहे. ती रद्‍द झालेली नाही.
पीक
पाहणी करतांना ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या असे निदर्शनास आले की,
एखादी
जमीन, अधिकार अभिलेखानुसार जमीन कब्ज्यात असल्याचे मानण्यात येणार्‍या व्यक्ती
व्यतिरिक्त अन्य इसमाच्या कब्ज्यात/वहिवाटीस आहे तर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी
त्या जमिनीबाबत 'नमुना १४ चा फॉर्म' भरून शक्य असेल तितक्या लवकर (कमाल दहा
दिवसांत) तहसिलदारकडे पाठवावा.
जमीन
मालकाशिवाय दुसर्‍या व्यक्तीच्या नावे पीक पाहणी सदरी थेट लावण्याचे अधिकार ग्राम
महसूल अधिकारी यांना नाहीत. परंतु, जमीन मालकाच्या एकत्र कुटुंबातील अन्य सदस्य
वहिवाट करीत असेल तर 'नमुना १४ चा फॉर्म' भरू नये.
सदरचा 'नमुना १४ चा फॉर्म' ग्राम महसूल अधिकारी
यांनी स्वत: पाठविणे अपेक्षीत आहे. यासाठी कोणताही आदेश देण्यात
येणार नाही.
बर्‍याचदा एकत्रीकरण योजनेमुळे निर्माण झालेल्या दोषाचा गैरफायदा घेऊन किंवा सहधारकाच्या नावे फॉर्म नंबर १४ भरण्याचा आग्रह खातेदारांमार्फत केला जातो. ही बाब अत्यंत चुकीची आणि महसूल कायद्याच्या विसंगत आहे.
वहिवाटीखाली असलेल्या 'पोट-खराब'-वर्ग 'अ'
प्रकाराखाली येणार्‍या जमीनीबाबत आकारणी करायची
असेल तेव्हा त्‍याबाबतचा प्रस्‍ताव तहसिलदारांमार्फत जिल्हाधिकारी यांना सादर
करून आकारणी ठरविण्‍याचा आदेश प्राप्त करावा लागतो. अशा
आदेशानंतरच 'पोट-खराब'-वर्ग 'अ' प्रकाराखाली येणार्‍या जमीनीची आकारणी करता येते.
'पोट-खराब'-वर्ग
'अ' प्रकाराखाली येणार्‍या जमीनीत जर काही पीके घेतली असतील तर पीक पाहणीच्‍या
वेळेस अशा पीकांची नोंद घेता येते.
जमीन मालकाव्यतिरिक्त अन्य व्यक्ती जमीन कसत असल्‍याबाबत,
त्या त्या वर्षाची फॉर्म नं १४ भरून पाठविलेली प्रकरणे त्याच वर्षी चौकशी करून निकाली
काढण्यात यावीत.
वहिवाटदाराने जमिनीत आत्तापर्यंत कोणकोणती पिके घेतली, आज रोजी कोणते पीक आहे याबाबत पंचनामा करावा. अनेक वेळा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार कायद्यानुसार पूर्ण होऊ शकला नाही तर, पीक पाहणीद्‍वारे, गाव दप्‍तरी नाव दाखल करुन आडमार्गाने व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. म्हणून जमिनीचा ताबा कसा आला याबाबत पुरावा दिला गेला पाहिजे.
कुळकायद्यानुसार
कुळ व मालक यांच्यात करार होणे, कुळ व मालक असे नाते सिध्द होणे, कुळाने मालकास
खंड देणे इत्यादी बाबी कुळ सिध्द होण्यास आवश्यक असतात. कुळ कायदा कलम ४ मध्ये
'कुळ म्हणून मानावयाच्‍या व्यक्ती' ची व्याख्या नमूद आहे.
कुळ
कायदा कलम '३२ ओ' मध्ये कुळ
कायदा कलम '३२ ओ' मध्ये 'जमीन मालकाने
दिनांक १.४.१९५७ नंतर निर्माण केलेल्या कोणत्याही कुळवहिवाटीच्याबाबतीत, जातीने जमीन
कसणार्‍या कुळास अशी कुळवहिवाट सुरु झाल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आंत, त्याने धारण
केलेली जमीन मालकांकडून खरेदी करण्याचा हक्क असतो.' असे नमूद असले तरीही कुळ कायदा
कलम '३२ ओ' अन्वये कुळ
जाहिर करणेसाठी खालील पात्रता अत्यावश्यक आहे.
१) कुळकायद्याने कुळास दिलेला हक्क बजावण्याची
ज्याची इच्छा असेल त्याने एक वर्षाच्या आंत, त्या संबंधात
जमीन मालकास व शेतजमीन न्यायाधिकरणास (तहसिलदार) विहीत रितीने कळविले पाहिजे.
२) अशा प्रकारे कळविल्यानंतर शेतजमीन न्यायाधिकरण
(तहसिलदार) याप्रकरणी नोटीस बजावून चौकशी करतात. या चौकशीच्यावेळी खालील मुद्दे
स्पष्टपणे/निसंदिग्धापणे सिध्द होणे अत्यावश्यक असते.
अ)
अर्जदार कुळ आणि जमीन मालक यांच्यात 'कुळ व मालक' असे नाते सिध्द होत आहे काय?
ब)
कुळ आणि मालक यांच्यात 'कुळ व मालक' नाते सिध्द करणारा आणि न्यायालयात
निसंदिग्धपणे सिध्द होणारा करार झाला आहे काय?
क)
कुळ मालकाला रोखीने खंड देत आहे काय?
ड)
कुळ देत असलेला रोख खंड मालक स्वीकारत आहे काय आणि त्याबाबत पावती देत आहे काय?
वरील
बाबी सिध्द झाल्‍या तरच वहिवाटदार कुळ ठरू शकतो.
जोपर्यंत जमीनमालक कुळाचा कायदेशीर कुळ म्हणून स्‍वीकार करत नाही किंवा ती व्यक्ती कुळ नाही हे विधान कायदेशीररीत्‍या फेटाळले जात नाही तो पर्यंत कुळाचा, कुळकायदा कलम ३१-ओ नुसार दिलेला एक वर्षाचा कालावधी सुरू होत नाही. (लक्ष्‍मण धोंडी झुरळे वि. यशोदाबाई, २००५(२)- ऑल महा. रिपो.-८१२)
भारताच्या सर्वोच्च
न्यायालयात
दिवाणी अपील अधिकार
क्षेत्रात
दिवाणी अपील क्रमांक
८३९९/२०१५
(विशेष परवानगी याचिका
(सी) क्रमांक २६६९८/२०१० यातून उद्भवणारे)
नारायण
लक्ष्‍मण पाटील .... वादी
विरूध्द
मे. गाला कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि. आणि इतर .... प्रतिवादी
उक्त निकालपत्रातील
फक्‍त संबंधित मुख्‍य मुद्दे
[१५] अपिलार्थीचे नाव अधिकार अभिलेखात दाखल करतांना
आणि या प्रकारची विनंती मान्‍य करतांना, अपिलार्थीने त्याचे प्रश्‍नाधीन जमिनीत
त्याचे स्‍थान किंवा दावा अथवा कोणत्या अधिकाराने त्याचे नाव दाखल करण्यात
यावे या संबंधी काहीही खुलासा केलेला नाही. आणि संबंधीत स्‍तंभात असे नाव दाखल
करतांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम व नियम यांच्‍याकडे दुर्लक्ष झाले आहे हे
समजण्‍यात तहसिलदार, बोरीवली अपयशी ठरले आहेत.
(१२) 'जमीन धारण करणे' किंवा 'जमीन धारक असणे' किंवा 'जमिनीचा धारक असणे’ म्हणजे
वैधरीत्‍या जमिनीचा कब्जा असणे, मग ते प्रत्‍यक्षात असो किंवा नसो.
(२३) 'भोगवटादार' म्हणजे, कुळ किंवा शासकीय पट्टेदार
खेरीज करुन, बिनदुमाला
जमिनीचा प्रत्यक्ष कब्जा असलेला
धारक. परंतु प्रत्यक्ष कब्जा असणारा
धारक हा कूळ असेल
त्याबाबतीत, भूमिधारक किंवा यथास्थिती, वरिष्ठ जमीनमालक हा भोगवटादार आहे असे मानण्यात येईल.
(२४) 'भोगवटा' म्हणजे कब्जा.
(२५) 'जमिनाचा भोगवटा करणे' म्हणजे जमीन कब्जात असणे किंवा कब्जात
घेणे.
प्रत्येक
गावामध्ये अधिकार अभिलेख ठेवण्यात
येतील व अशा अधिकार
अभिलेखात
पुढील तपशील असेल :—
(अ) (कुळ सोडून अन्य अशा) ज्या व्यक्ती
जमीन धारण करणाऱ्या, भोगवटा करणाऱ्या,
मालक किंवा जमीन गहाण घेणाऱ्या
किंवा तिचे भाडे किंवा महसूल आपल्या नावे करून
घेणाऱ्या असतील अशा सर्व व्यक्तींची नावे.
(ब) शासकीय पट्टेदार म्हणून किंवा संबंधित कुळकायद्याच्या अर्थकक्षेतील
कुळे धरून, कुळे म्हणून ज्या व्यक्ती जमीन धारण करीत असतील अशा सर्व व्यक्तींची नावे.
(क) अशा व्यक्तींच्या परस्पर हितसंबंधाचे स्वरूप, त्याची मर्यादा आणि त्याच्याशी
संबंधित असलेल्या अटी किंवा दायित्वे असल्यास
त्या अटी किंवा दायित्वे.
(ड) अशा व्यक्तींपैकी
कोणत्याही व्यक्तींनी द्यावयाचा
किंवा त्यांना देण्याजोगा
खंड
किंवा महसूल, कोणताही असल्यास, तो खंड किंवा महसूल.
(इ) राज्य शासन, याबाबतीत केलेल्या
नियमान्वये सर्वसामान्यपणे किंवा त्यात विनिर्दिष्ट
केलेल्या कोणत्याही क्षेत्राच्या प्रयोजनांसाठी विहित करील असे इतर तपशील.
राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रामध्ये असलेली
जमीन, धारण करणारा, भोगवटा करणारा, जमीनमालक, जमीन गहाण ठेवून घेणारा, शासकीय पट्टेदार किंवा कुळ म्हणून किंवा तिच्या खंडाचा किंवा महसुलाचा अभिहस्‍तांकिती म्हणून कोणताही अधिकार
उत्तराधिकाराने अनुजीविताधिकाराने, वारसाहक्काने, विभागणीने, खरेदीने, गहाणाने, देणगीने, पट्ट्याने किंवा अन्य रीतीने
संपादन करणारी कोणतीही व्यक्ती, असा अधिकार तिने संपादन
केल्याबद्दल, असा अधिकार संपादन केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत तलाठ्यास
तोंडी अथवा लेखी कळवील आणि उक्त तलाठी, कळविणाऱ्या व्यक्तीला असे प्रतिवृत्त मिळाल्याची लेखी पोहोच तात्काळ देईल.
परंतु असा अधिकार संपादन करणारी व्यक्ती अज्ञान
असेल किंवा अन्यथा अपात्र
असेल तेव्हा असे प्रतिवृत्त तिचा पालक किंवा तिची मालमत्ता
जिच्या ताब्यात असेल अशी इतर व्यक्ती तलाठ्यास देईल.
परंतु आणखी असे की, जिल्हाधिकाऱ्याच्या परवानगीनुसार किंवा नोंदलेल्या दस्तऐवजांच्या आधारे अधिकार
संपादन करणाऱ्या कोणत्याही
व्यक्तीस, तलाठ्यास प्रतिवृत्त देण्याबाबतच्या
जबाबदारीतून सूट देण्यात येईल.
परंतु आणखी असे की, जिल्हाधिकाऱ्याच्या परवानगीने अधिकार संपादन
केला असल्याचा एखाद्या
व्यक्तीचा दावा असेल, त्याबाबतीत या अधिनियमाच्‍या किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही
कायद्याच्या तरतुदींन्वये, अशी परवानगी आवश्यक असेल त्याबाबतीत,
अशी व्यक्ती, तलाठ्याने
तीस, तसे करण्यास फर्माविले तर, या अधिनियमान्‍वये करण्यात आलेल्या नियमान्वये आवश्यक असेल त्याप्रमाणे अशी परवानगी ज्या आदेशाद्वारे देण्यात आली असेल त्या आदेशाबाबतचा पुरावा सादर करील.
१)
कलम १४९
अन्वये, तलाठी त्याच्याकडे दिलेल्या प्रत्येक
प्रतिवृत्ताची किंवा कलम १५४ अन्वये किंवा कोणात्याही जिल्हाधिकाऱ्याकडून मिळालेली
संपादनाची किंवा हस्तांतरणाची नोंद फेरफार नोंदवहीत
करील.
२)
जेव्हा एखादा तलाठी, फेरफार, नोंदवहीत एखादी नोंद करील तेव्हा तो अशा नोंदीची
एक प्रत चावडीतील ठळक जागी, त्याच वेळी लावील आणि फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे असे
अधिकार अभिलेखावरून किंवा फेरफार नोंद वहीवरून त्यास दिसून येईल, अशा
सर्व व्यक्तींना आणि त्यात ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तींना लेखी कळवील.
३) पोट-कलम (१) अन्वये फेरफार नोंदवहीत
केलेल्या कोणत्याही नोंदीच्या संबंधात तलाठ्याकडे तोंडी किंवा लेखी आक्षेप घेण्यात आले असतील तर वादग्रस्त
प्रकरणांच्या नोंदवहीत त्या आक्षेपांच्या तपशीलाची नोंद करणे हे तलाठ्याचे कर्तव्य असेल. आक्षेप सादर करणाऱ्या
व्यक्तींना तलाठी त्याबाबत विहित नमुन्यात लेखी पोच देईल.
४) वादग्रस्त प्रकरणांच्या
नोंदवहीत दाखल केलेली वादग्रस्त प्रकरणे
अव्वल कारकुनाच्या हुद्यापेक्षा कमी हुद्दा नसेल असा महसुली
किंवा भू-मापन अधिकारी एक वर्षाच्या आत शक्यतोवर निकालात काढील आणि अशा नोंदवहीत नोंद करण्यात आलेले आक्षेप ज्या आदेशान्वये निकालात
काढण्यात आले असतील अशा आदेशांची असा अधिकारी याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या
नियमांद्वारे विहित करण्यात येईल अशा रीतीने
फेरफार नोंदवहीत नोंद करील.
५) याबाबतीत राज्य शासन जे नियम करील त्यास अधीन राहून फेरफार नोंदवहीतील
नोंदी अधिकार अभिलेखात दाखल करण्यात येतील.
परंतु फेरफार नोंदवहीतील नोंद, योग्यरीतीने
प्रमाणित आल्याखेरीज, अधिकाराभिलेखात दाखल करण्यात येणार नाही.
६) फेरफार नोंदवहीतील नोंदी तपासण्यात येतील आणि अशा नोंदी बरोबर असल्याचे
आढळून आले तर किंवा, यथास्थिति, त्यात दुरुस्ती
केल्यानंतर,
विहित करण्यात येईल अशा रीतीने त्या अव्वल
कारकुनाच्या दर्जाहून कमी दर्जाचा नसेल असा महसूल अधिकारी
किंवा भू-मापन अधिकारी प्रमाणित
करील. (परंतु असे की, ज्या नोंदीसंबंधी कोणताही वाद नसेल त्या नोंदी मंडळ निरीक्षकास
तपासता येतील) परंतु आणखी असे की, संबंधित
पक्षकारांवर त्याबाबतीत नोटीस
बजाविण्यात आल्याशिवाय अशा
कोणत्याही नोंदी प्रमाणित करण्यात येणार नाहीत.
७) राज्य शासनाने याबाबतीत
केलेल्या नियमांद्वारे विहित करण्यात येईल अशा रीतीने
आणि अशा कार्यपद्धतीनुसार कुळवहिवाटीची नोंदवही ठेवण्यात
येईल असा निर्देश राज्य शासन देऊ शकेल.
"८.
यावरून असे स्‍पष्‍ट होते की, सदर अधिनियमाच्‍या कलम १४८ सह १४९ आणि १५० चे वाचन
करता, कोणाचेही नाव अधिकार अभिलेखात दाखल करतांना, अर्जदार हा त्या जमिनीचा धारक,
वहिवाटदार, मालक, गहाण घेणारा किंवा पट्टेदार असावा. याप्रकारचा अधिकार अशा व्‍यक्‍तीसाठीही
उपलब्‍ध असतो जो सदर मिळकतीत उत्तराधिकाराने (succession),
उत्तरजीविताने (survivorship), वारस हक्‍काने (inheritance), वाटणीने (partition), खरेदीने (purchase), गहाणाने (mortgage), बक्षीसाने (gift),
भाडेतत्त्वावर (lease) किंवा अन्‍यप्रकारे (otherwise) सदर जमीन संपादीत
(acquire) करतो.
भुवलसिंगचा दावा आहे की तो २७ एकर जमिनीचा वहिवाटदार होता आणि सदर हक्क त्याच्याकडे
सन १९५० पासून आहे. त्‍यामुळे त्याचा सदर हक्क "इतर हक्‍कात" नोंदविण्‍यास
पात्र आहे. त्याचा हा दावा उपजिल्‍हाधिकारी यांनी फेटाळून लावला जो अप्‍पर
विभागीय आयुक्तांनीही कायम योग्‍यरित्‍या केला. केवळ धारक किंवा वहिवाटदार या
कायदेशीर अधिकाराच्‍या आवश्‍यकतेची पूर्तता करीत नाही. सदर अधिनियमाच्‍या कलम
२(१२) मध्ये नमूद केल्‍यानूसार हे स्‍पष्‍ट होते की, "जमीनीचा धारक (land holder)" किंवा
"जमीन धारण करणारा (holder of Land)" म्हणजे
कायदेशीररित्‍या सदर जमीन "कायदेशीररित्‍या (lawfully)" ताब्यात
असणे. मग असा ताबा प्रत्‍यक्षात असो किंवा नसो. आणि कलम २(२३) अन्वये वहिवाटदार (occupant) म्हणजे
धारकाच्‍या ताब्यात दुसर्‍याच्‍या हाती मालकी नसलेल्‍या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा
(actual
possession of un-alienated
land)
असणे. त्‍यामुळे भुवलसिंगला हे सिध्द करणे आवश्यक आहे की, प्रश्‍नाधीन जमिनीत त्याचा
ताबा किंवा वहिवाट कायदेशीर होती किंवा त्याच्या ताब्यात सदर जमीन कायदेशीर पध्‍दतीने/शिर्षकाने
(by
a legal conveyance/title) किंवा पावती इत्यादी सारख्‍या दस्‍तऐवजाने
आली होती. जरी त्याचा ताबा आहे हे मान्‍य केले तरी केवळ प्रतिवादी किंवा त्याचे
प्रतिनिधी यांनी त्‍यावेळी ताब्‍याला हरकत घेतली नाही म्हणून त्याचा असा ताबा
कायदेशीर ताबा ठरत नाही. त्‍याला त्याचा ताबा, कायदेशीर बाबी निदर्शनास आणून हे
सिध्द करणे आवश्यक आहे. आणि जर तो अशा आवश्यक बाबी सिध्द करू शकला नाही तर
महसूल अधिकार्यांना भुवलसिंगला खाजगी जमिनीवर अतिक्रमण करणारी व्यक्ती असे म्‍हणणे
योग्‍यच आहे. तहसिलदार आणि त्‍यानंतर एसडीओ ने मुख्‍य मुद्‍दा विचारातच घेतला नाही
की प्रश्‍नाधीन जमीन कायदेशीररित्‍या भुवलसिंगच्‍या ताब्यात होती किंवा नाही.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत
ठेवणे)
नियम, १९७१ हे नियम
निश्चित करण्यात आले आहेत. आणि या नियमातील नियम १० अन्वये फेरफार नोंदवहीचा
फॉर्म दिलेला आहे. नियम ११ अन्वये फेरफार नोंदवहीत नोंदी करण्‍याची माहिती देण्यात
आली आहे. नियम १२ अन्वये विवक्षित प्रकरणात फेरफाराची नोंद करण्‍याची माहिती देण्यात
आली आहे. नियम १३ मध्ये नमूद आहे की, कोणत्याही जमिनीच्या संबंधात कलम १५०, पोटनियम (१) अन्वये फेरफाराच्या
नोंदवहीत नोंद करण्यात येईल तेव्हा, तलाठी, अधिकार अभिलेखात
त्या जमिनीच्या संबंधात आढळणार्‍या नोंदीसमोर, सदर फेरफार नोंद
यथोचितरित्या प्रमाणित करण्यात आलेली नाही या शेर्‍यासह, त्या फेरफाराच्या
नोंदीचा क्रमांक अधिकार अभिलेखात पेन्सिलने दर्शवील. ती नोंद
प्रमाणित करण्यात आल्‍यानंतर ती शाईने केलेल्या नोंदीत रूपांतरीत होईल. तहसिलदार
आणि त्‍यानंतर एसडीओनी भुवलसिंगचा अर्ज, सदर अधिनियमातील कलम २(१२), २(२३), आणि
१४८, १४९ आणि १५० च्या कसोटीवर तपासणे आवश्यक होते. तथापि, हे दोन्‍ही अधिकार्‍यांनी
सादर केलेला अहवाल किंवा तहसिलदारने केलेल्या स्‍थळपाहणीच्‍या आधारावर अवलंबून
राहून भुवलसिंगचा सदर जमिनीवरील ताबा मान्‍य केला. केवळ ताबा आहे या आधारावर
दावेदाराचे नाव इतर हक्‍कात नमूद करणे म्हणजे विपर्यास करणे आहे आणि सदरचा ताबा
कायदेशीर आहे याबाबत जो पर्यंत संबंधीत अधिकार्‍याची खात्री पटत नाही तो पर्यंत,
जरी मूळ मालक हजर राहून आपली बाजू मांडून गेला तरीही अशी नोंद करण्यात येऊ नये.
जेव्हा अधिकारी आपले वैधानिक कर्तव्य करीत असेल तेव्हा तर नाहीच नाही.
जेव्हा नियम
म्‍हणतो की, विशिष्‍ठ पध्‍दतीने कर्तव्य केलेच पाहिजे किंवा विशिष्‍ठ पध्‍दतीने
चौकशी केलीच पाहिजे, तेव्हा तहसिलदारने कायदा/नियमात नमूद आवश्यक तरतुदींची
पूर्तता होत आहे किंवा नाही याबाबत खात्री करून घेणे आवश्यक ठरते.
अपीलार्थींचा
दावा आहे की, ते, अन्य लोकांसह प्रश्‍नाधीन जमिनीत मागिल १५-२० वर्षांपासून
वहिवाट करतात त्‍यामुळेत्‍यांची नावे "इतर हक्‍कात" दाखल होणे आवश्यक
आहे. त्‍यांचा हा दावा उपविभागीय अधिकारी तसेच उपजिल्‍हाधिकारी (अपील) यांनी
फेटाळला होता परंतु अप्‍पर आयुक्‍तांनी मान्‍य केला आहे. केवळ धारक (holder) किंवा
वहिवाटदार (occupant) या अधिकाराचा
वापर करण्‍यासाठी कायद्यातील तरतुदींची आवश्‍यकतांची पूर्तता करीत नाहीत. सदर
अधिनियमातील वर उल्‍लेखीत कलम २(१२), "जमीनीचा धारक (land holder)" किंवा
"जमीन धारण करणारा (holder of Land)" म्हणजे
कायदेशीररित्‍या सदर जमीन "कायदेशीररित्‍या (lawfully)" ताब्यात
असणे. मग असा ताबा प्रत्‍यक्षात असो किंवा नसो. आणि कलम २(२३) अन्वये वहिवाटदार (occupant) म्हणजे
धारकाच्‍या ताब्यात दुसर्‍याच्‍या हाती मालकी नसलेल्‍या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा
(actual
possession of un-alienated
land)
असणे. हे स्‍पष्‍ट करतात. त्‍यामुळे अपिलार्थी यांनी त्‍यांचा सदर जमिनीवर
कायदेशीर ताबा आहे किंवा त्‍यांच्‍या ताब्यात सदर जमीन कायदेशीर पध्‍दतीने/शिर्षकाने
(by
a legal conveyance/title) किंवा पावती इत्यादी सारख्‍या दस्‍तऐवजाने
आली होती आणि ज्‍याला प्रतिवादी क्रमांक १ पक्षकार होते हे सिध्द करणे हे आवश्यक
आहे. या प्रकरणात अपिलार्थी प्रतिकूल ताब्यानेही (adverse possession) हक्‍कदार ठरत
नाहीत.
ऑक्‍टोबर
८, २०१५
b|b
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला वहिवाट प्रकरणे आणि पीक पाहणी - फॉर्म नंबर १४. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !