इनाम
आणि वतन जमिनी
w इनाम जमीन म्हणजे काय?
इनाम जमीन (Inam
Land) म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला शासनाकडून अथवा
तत्कालीन राजसत्तेकडून विशिष्ट सेवा,
धार्मिक कार्य,
सामाजिक कार्य,
शैक्षणिक कार्य किंवा इतर कारणांसाठी बक्षीस, मोबदला अथवा अनुदान म्हणून
दिलेली जमीन. म्हणजेच, राजाने
किंवा शासनाने एखाद्या व्यक्तीला तिच्या सेवेमुळे किंवा विशिष्ट कारणामुळे महसूल
वसुलीचा हक्क किंवा जमीन महसूल सवलतीसह दिलेली जमीन म्हणजे इनाम जमीन.
w इनाम जमिनीची प्रमुख वैशिष्ट्ये
∙ इनाम
जमीन ही मूळतः शासन किंवा तत्कालीन राजसत्तेकडून प्रदान केलेली असते.
∙ काही
इनाम जमिनी महसूल मुक्त किंवा कमी महसूल आकारणीच्या अटीवर दिलेल्या असत.
∙ काही
इनामांमध्ये जमिनीचा महसूल वसूल करण्याचा अधिकार दिलेला असे.
∙ काही
इनामे वंशपरंपरागत असत, तर
काही विशिष्ट सेवेशी निगडित असत.
∙ इनाम
जमिनींचे हस्तांतरण, वारसा
आणि वापर यांवर संबंधित कायद्यांनुसार निर्बंध असू शकतात.
अ) वैयक्तिक
किंवा सेवेसाठी दिलेली इनामे
∙ सरंजाम
इनाम
∙ जहागीर
स्वरूपातील अनुदाने
∙ सेवा
इनाम
∙ वैयक्तिक
इनाम
ब) धार्मिक व सार्वजनिक कार्यासाठी
दिलेली इनामे
∙ देवस्थान
इनाम
∙ मस्जिद
इनाम
∙ दर्गा
इनाम
∙ मठ
किंवा धर्मादाय संस्थांना दिलेली इनामे
∙ पाटील
इनाम
∙ कुलकर्णी
इनाम
∙ परगणा
इनाम
∙ इतर
गावसेवा इनामे
w वतन जमीन म्हणजे काय?
वतन जमीन म्हणजे पूर्वीच्या काळात गावातील विशिष्ट शासकीय किंवा पारंपरिक सेवा पार
पाडण्याच्या मोबदल्यात एखाद्या व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला शासनाकडून अथवा तत्कालीन
सत्ताधाऱ्यांकडून दिलेली जमीन किंवा जमिनीच्या महसुलातील हक्क. Watan-Means
lnams consisting of cash, land or villages, held for
service, whether the service is. now actually performed,
or has now ceased to be demanded.
उदा. गावातील पाटील,
कुलकर्णी, महार, जोशी
इत्यादी वतनदारांना त्यांच्या पारंपरिक सेवांच्या मोबदल्यात काही जमिनी किंवा
महसुलाचे हक्क दिले जात असत. पूर्वी गावाचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी काही
व्यक्ती वंशपरंपरागत सेवा देत असत. त्यांना त्या सेवेच्या मोबदल्यात वतन दिले जात
असे.
उदाहरणार्थ:
∙ पाटील
वतन - गावाचा प्रशासकीय कारभार चालविण्‍यासाठी दिलेला मोबदला.
∙ कुलकर्णी
वतन - गावातील हिशेब व महसूल नोंदी ठेवण्‍याकामी
दिलेला मोबदला.
∙ महार
वतन - गावातील विविध पारंपरिक सेवा करण्याच्या बदल्‍यात दिलेला मोबदला.
∙ जोशी
वतन - धार्मिक व ज्योतिषविषयक सेवा करण्याच्या बदल्‍यात दिलेला मोबदला.
∙ देशमुख
वतन - परगण्यातील महसूल व प्रशासकीय कामकाज करण्याच्या बदल्‍यात दिलेला मोबदला.
∙ वतन
हे सामान्यतः विशिष्ट सेवा किंवा पदाशी संबंधित असे.
∙ वतनाचा
हक्क सर्वसाधारणपणे वंशपरंपरागत चालत असे.
∙ वतन
जमीन हस्तांतरित करण्यावर कायदेशीर निर्बंध असू शकते.
∙ वतन
रद्द किंवा खालसा झाल्यानंतर जमिनीच्या धारणाधिकारात बदल होऊ शकतो.
∙ वतनदाराला
मिळालेल्या जमिनीचा वर्ग व हस्तांतरणाचे अधिकार संबंधित कायदा आणि सनदीनुसार ठरतात.
१. राजाला
आवश्यकता असेल तेव्हा लष्करी किंवा इतर मदत देण्याच्या अटीवर जी वतने दिली जातात, ती सरंजामशाही वतने.
२.
गावकामगारांना गावकीकडून (गावसभा) ग्रामव्यवस्थेच्या विशिष्ट कामासाठी मिळतात ती
वतने.
[महाराष्ट्र जमीन महसूल
संहिता, १९६६ चे कलम २(२)]
गाव नमुना तीनमध्ये शेतीसाठी आणि बिनशेतीसाठी उपयोगात आणल्‍या
जाणार्‍या सर्व दुमाला जमिनींच्या महसूलाची नोंद केली जाते.
ऍलिनेशन रजिस्‍टरमध्‍ये नमूद असल्‍यानुसार, ब्रिटीश
सरकारने इनाम /वतनाचे
प्रमुख सात वर्ग केले होते.
There are seven principal classes of
Inams as
I.
सरंजाम इनाम (Saranjam Inams)
Saranjam—Means, grants of villages, lands or cash allowances by the former Governments,
chiefly to officers in military service for personal dignity or for the
maintenance of troops.
सरंजाम म्हणजे मुख्यत: अधिकाऱ्यांना, पूर्वीच्या
सरकारांद्वारे, वैयक्तिक प्रतिष्ठेसाठी किंवा देखभालीसाठी गावे, जमीन किंवा
रोख अनुदान, भत्ते, लष्करी सेवा, सैनिक
प्रदान करणे.
सरंजाम इनाम
चे तीन उपप्रकार होते.
(a) Treaty Saranjams. (तह सरंजाम)
Which consist of territories out of
British India ruled over by Native Chiefs, with Civil and Criminal
Jurisdiction, in accordance with the terms of the treaties between them and the
British Government.
त्यामध्ये, पूर्वीचे राजे आणि ब्रिटीश सरकारमधील करारांच्या
अटींनुसार, दिवाणी आणि फौजदारी
अधिकारक्षेत्रासह, स्थानिक
राजांचे राज्य असलेल्या ब्रिटिश भारतातील प्रदेशांचा समावेश होता.
(b)
Non-treaty Saranjams. (तह नसलेले सरंजाम)
(c)
Other political Tenures. (इतर राजकीय उपभोग काळ)
III. देवस्थान
इनाम (Devasthan)
IV. Non-Service watans of District and Village Officers in Broach, Kaira, Panch Mahals and Surat.
भरूच, कियारा, पंचमहाल आणि सुरतमधील जिल्हा आणि ग्राम अधिकाऱ्यांचे
सेवा-रहित वतन.
V. Non-service watans of District and Village Officers in other Districts.
VI. Service Watans of Village Officers and servants
इतर जिल्ह्य़ातील, जिल्हा आणि ग्राम अधिकाऱ्यांचे सेवा-रहित
वतन
(a)
Useful to Government. (शासनास उपयुक्त)
यात पाटील, राव,
खोत, गावडा, गावकर,
नाईक, कुलकर्णी, पांड्या,
कर्णिक, चौगुला इत्यादी
वतने होती.
(b)
Useful to the community. (रयतेस उपयुक्त)
यात जोशी, गुरव,
जंगम, काझी, सुतार,
लोहार, चांभार इत्यादी
वतने होती.
सरकार व रयत यांना
निरुपयोगी (प्रासंगिक उपयोगी) वतने:
सोनार, शिंपी, तेली,
माळी, तांबोळी, गवंडी,
कसार इत्यादी वतने
होती.
स्थानिक, नगरपालिका
किंवा इतर निधीच्या खर्चातुन महसूल मुक्त ठिकाणांवर अ) शाळा किंवा महाविद्यालये, ब) रुग्णालये, क) दवाखाने, ड) इतर सार्वजनिक कार्ये (धार्मिक किंवा धर्मादाय
संस्थांसह) ज्यातून कोणताही नफा अपेक्षित नाही असे बांधकाम करण्यासाठी.
१. इनाम वर्ग-१: सरंजाम,
जहागीर व इतर तत्सम
राजकीय कामाच्या मोबदला
म्हणून दिलेली जमीन.
२. इनाम वर्ग-२:
जात इनाम - एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या
भूषणावह कामगिरीबद्दल दिलेली
जमीन.
३. इनाम वर्ग-३: देवस्थान
इनाम - देवदेवता किंवा
अन्य धार्मिक स्थळांच्या
व्यवस्थेसाठी दिलेली जमीन.
देवस्थान इनाम वर्ग ३ च्या जमिनींचे दोन प्रमुख प्रकार
आहेत.
(१) ग्रँट ऑफ
रेव्‍हेन्‍यू: या प्रकारच्या जमिनीचे
देवस्‍थानच्‍या नावे हस्तांतरण झालेले नसुन देवस्‍थानला फक्त अशा जमिनीचा जमीन
महसूल घेण्‍याचा अधिकार होता. या जमिनींना शेतसार्‍यामध्‍ये सवलत दिलेली असली
तरी 'जुडी' वसूल केली जात असे. 'जुडी'चा दर शेतसार्‍याच्‍या २५% असे. अशा जमिनी
ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू किंवा रेव्‍हेन्‍यू
ग्रँटच्‍या होत्‍या. अशा जमिनीवर देवस्‍थानचा
मालकी हक्क नसे परंतु देवस्‍थानला गावातील जमीन महसुलातुन खर्च वजा जाता उर्वरीत
महसूल मिळण्याचा हक्क असे.
४. इनाम वर्ग- ४: देशपांडे/देशमुख/कुलकर्णी
वतन
५. इनाम वर्ग- ५: परगाणा
किंवा गावची जमाबंदी,
हिशेब, वसूल, शासकीय
कामकाज व व्यवस्था पाहणेच्या
कामगिरीचा मोबदला म्हणून
दिलेले वतन
६. इनाम वर्ग ६-अ:
रयत उपयोगी सेवेचा
मोबदला म्हणून दिलेले
वतन
इनाम वर्ग ६-ब: सरकार
उपयोगी सेवेचा मोबदला
म्हणून दिलेले वतन
(महार, रामोशी वतन)
या वतन जमिनी, सरंजाम
व इनाम कायद्यातील तरतूदी
व सनदेतील अटींना अधीन
राहून उपभोगण्याचा
हक्क होता.
७. इनाम
वर्ग- ७: संकीर्ण इनाम - सार्वजनिक कारणांसाठी जमीन
महसूल कायद्यातील तरतुदींन्वये
विशिष्ठ अट आणि सारा
माफीने, कब्जेहक्काची किंमत
न घेता दिलेल्या जमिनी. (उदा. शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, क्रिडांगणे
यांना दिलेली जमीन.)
(१) जमीन (२) गाव
(३) रोख भत्ते.
(अ)
कायमस्वरूपी म्हणजेच हक्कप्राप्त खाजगी मालमत्ता.(
Permanent i.e., enfranchised private property)
(ब) आनुवंशिक (Hereditary)
(क) दोन किंवा अधिक जीवनांसाठी (For
two or more lives)
(ड) फक्त एका आयुष्यासाठी (For
one life only)
⋆ मामूल जुडी किंवा जुनी
सलामी: सरकारने, मर्जी असेपर्यंत,
इनामचे मूल्य कमी करण्यासाठी घेतलेला जमीन महसूलाचा एक भाग.
(Mamul Judi or Old
Salami:-Means a portion of land revenue
taken by Government to reduce the value of Inam up to their intention)
Mirasdar-Means a person who has a right to hold land in perpetuity conditionally on the payment of the amounts due on account of the land revenue for the same according to the law for the time being in force. Government or an Inamdar cannot displace a Mirasdar as long as he pays the assessment on his fields.
Nazarana-Means an annual or occasional fixed payment
in commutation of all claims of Government in respect of succession and
transfer.
Quit rent or Judi
means the charge imposed for exemption from inquiry into Inams.
Salami or Salamia, in its
general sense is a complimentary present to the superior.
⋆ शेरी जमिनी म्हणजे इनामदाराच्या मिरासी भाडेकरूंच्‍या ताब्यात
असलेल्या जमिनीपेक्षा वेगळ्या अशा
इनामदाराच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी.
Sheri lands-Means lands held by an Inamdar as distinguished
from those held by his Mirasi tenants.
तोडा किंवा तोरा ग्रास हा तोडा/ तोरा आणि ग्रास या दोन शब्दांनी
बनलेला आहे. तोडा/तोरा म्हणजे तडजोड.
Toda gras means the sum: paid to a powerful neighbour as
the price of protection. Toda or
Tora gras is composed of two words Toda or Tora and
gras. The former means a compromise.
'Transfer '-Means the permanent alienation of land by
assignment, gift, sale, deed or other instrument or otherwise howsoever, and
also mortgage of the same under which possession
shall have passed, or is to be pass to the mortgagee.
Uparis-Upari is a mere tenant at will.
Hardas Bidagi means allowances for professional
proficiency in singing, playing, and reciting before idols in
Hindu temples.
एक परगण्‍यात, प्रत्येक तालुक्‍यातील अनेक खेड्यांचा समावेश असे ज्याचे प्रमुख एक शहर होते. त्यांची काही पदे पुढीलप्रमाणे होती:-
(१)
देशमुख, देसाई, नरगौडा किंवा सर पाटील-पाटीलांचे प्रमुख.
(२) देशपांडे किंवा कार्य कुलकर्णी-कुलकर्णीचे प्रमुख.
हे अधिकारी पाटील, कुलकर्णी यांच्यासारखे वतनदार सरकारी नोकर होते.
प्रत्येक परगण्यातील
पाटलांचा प्रमुख सरकारी देणी वसूल करण्याची जबाबदारी पार पाडत असे आणि कुलकर्णींचा
प्रमुख त्याच्याशी संबंधित हिशेब व पत्रव्यवहार ठेवत असे.
The Hereditary District Officers were called Pargana
Watandars. A Pargana: consisted of several
villages in each Taluka with one town at the head. Some
of their designations were as follows:-
(I) Deshmukh, Desai, Nargauda or Sar Patil-Head of Patils.
(2) Deshpande or Karyat Kulkarni-Head of Kulkarnis.
These officers were Watandar Government servants like Patils
and Kulkarnis of the present day.
'In each Pargana
the head of the Patils was responsible for the collection of Government dues
and the head of Kulkarnis kept accounts and correspondences connected
therewith.
Halkaris: village servants who fill the water troughs for
the village cattle
'मिरास' व 'उपरी' हे दोन्ही
अरबी भाषेतील शब्द आहेत.
¨ मिरास
पद्धत(Mirasi System): मिरास पद्धत ही महाराष्ट्रातील जुन्या काळातील जमीन महसूल व कृषी जमीन धारणेशी
संबंधित पारंपरिक पद्धत होती. या पद्धतीमध्ये एखाद्या व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला
विशिष्ट जमिनीवर परंपरागत, वंशपरंपरागत व स्थायी स्वरूपाचा धारणाधिकार किंवा वहिवाटीचा हक्क प्राप्त होत असे. 'मिरास' हा शब्द अरबी भाषेतील मिरास (Miras) या
शब्दापासून आला असून त्याचा अर्थ वारसा किंवा वंशपरंपरेने प्राप्त झालेली मालमत्ता
असा होतो.
∙ वंशपरंपरागत
हक्क: जमिनीवरील हक्क एका
पिढीकडून पुढील पिढीकडे वारसाहक्काने जात असे.
∙ स्थायी स्वरूप: मिरासदाराला जमिनीवर तुलनेने कायमस्वरूपी धारणाधिकार
प्राप्त असे.
∙ महसूल भरण्याची जबाबदारी: मिरासदाराला शासनाला किंवा तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना ठरलेला
जमीन महसूल भरावा लागत असे.
∙ हस्तांतरण:
तत्कालीन कायदे, प्रथा व स्थानिक नियमांच्या अधीन राहून काही परिस्थितीत जमिनीचा हस्तांतरणाचा
अधिकार असे.
∙ वहिवाट:
मिरासदार स्वतः जमीन कसत असे किंवा इतरांकडून जमीन कसून घेत
असे.
मिरास या शब्दाचा अर्थ संपूर्ण मालकी असा आहे. या
पद्धतीत जमीन मिरासदाच्‍या संपूर्ण मालकीची असते तसेच या जमिनीचा वंशपरंपरेने उपभोग घेता येतो.
अशी जमीन हस्तांतरणीय
असते. या हस्तांतरणासाठी होणार्‍या दस्तऐवजावर
गावच्या कुलकर्णी, देशपांडे या ग्राम
अधिकार्‍यांची
साक्ष असणे आवश्यक असे. मिरासदाराचा
जमिनीवरील हक्क कधीही संपुष्टात येत नसे. मिरासदार गाव सोडून निघून मेले तर त्यांची
जमीन इतर कोणीही कसत
असे मिरासदार
पुन्हा गावात आल्यावर त्यांना ती जमीन परत मिळण्याचा
हक्क असे. गावच्या कोणत्याही सार्वजनिक समारंभात, जत्रेत, सणासुदीला
मिरासदारांना प्रथम मान मिळत असे. त्यांना
जमीनधारणेबद्दल शेतसारा भरावा लागत होता. जमीन महसूल भरण्याची जबाबदारी संयुक्तिक
होती.
उपरी या शब्दाचा अर्थ भाड्याची/स्वतःची नसलेली, दुसर्‍याची
असा आहे.
उपरी पद्धत ही महाराष्ट्रातील जुन्या महसुली व जमीनधारणा व्यवस्थेतील एक प्रकारची
कुळवहिवाट किंवा शेती कसण्याची पद्धत होती. साधारणपणे, दुसऱ्या व्यक्तीच्या
मालकीची जमीन मालकाच्या परवानगीने किंवा ठरावीक अटींवर कसणाऱ्या व्यक्तीला उपरी असे संबोधले जात असे.
ज्या व्यक्तीचा जमिनीवर मालकी हक्क किंवा कायमस्वरूपी
कुळाचा दर्जा नसतो; परंतु
जी व्यक्ती जमीन मालकाच्या संमतीने शेती करते,
तिला ऐतिहासिक महसुली व्यवहारात उपरी म्हटले जात असे. कमीत कमी
वेळात जास्तीत जास्त उत्पन्न कसे मिळेल, याचा विचार उपरी
पद्धतीची कुळे करत होती. जमिनीमध्ये याशिवाय त्यांना कोणताही हक्क नव्हता.
जमीनधारणा काळ संपल्यानंतर ही उपरी कुळे इतर
ठिकाणी जाण्यास मुक्त होती.
∙ जमीन
दुसऱ्या व्यक्तीच्या मालकीची असते.
∙ उपरी
व्यक्ती प्रत्यक्ष जमीन कसत असते.
∙ जमीन
कसण्याचा हक्क तुलनेने अस्थायी किंवा अटींवर आधारित असतो.
∙ जमीनमालकाला
भाडे, खंड
किंवा ठरलेला मोबदला दिला जात असे.
∙ उपरी
व्यक्तीला केवळ शेती केल्यामुळे जमिनीची मालकी प्राप्त होत नसे.
∙ उपरीचा
हक्क हा कायमस्वरूपी कुळाच्या हक्कापेक्षा वेगळा मानला जात असे.
|
बाब |
मिरास पद्धत |
उपरी पद्धत |
कुळ पद्धत |
|
जमिनीवरील हक्क |
परंपरागत वंशपरंपरागत हक्क |
मर्यादित/अस्थायी वहिवाट |
कायद्यानुसार संरक्षित कुळ हक्क असू शकतो |
|
जमीन कसणे |
स्वतः किंवा इतरांकडून |
दुसऱ्याची जमीन कसणे |
मालकाची जमीन कसणे |
|
मालकी |
ऐतिहासिक व्यवस्थेनुसार मिरास हक्क |
सामान्यतः मालकी नाही. |
सामान्यतः मालकी नाही. |
|
हक्कांचे स्वरूप |
परंपरागत |
तुलनेने अस्थायी |
कायद्याने संरक्षित असू शकते |
महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम, कलम ७५ अन्वये जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी, महाराष्ट्र
जमीन महसूल (दुमाला जमिनींची नोंदणी पुस्‍तक) नियम, १९६७ अन्वये एक नोंदवही
ठेवलेली असते. त्‍यात जिल्‍ह्‍यातील सर्व इनाम /वतन
जमिनींची नोंद करण्यात येते.
∙ वरील सर्व वतनाच्‍या
बाबतीत, वतने खालसा झाल्यानंतर ठराविक मुदतीत मूळ वतनदारांना त्यांच्या जमिनी
त्यांच्या नावे करुन देण्‍याची संधी देण्यात आली होती. मूळ वतनदार किंवा तो मयत
झाला असल्यास त्‍याचे वारस, कब्जेहक्काची रक्कम भरण्‍यासाठी पात्र होते. वतने
खालसा करण्याच्या कायदयाखाली अशी कब्जेहक्काची रक्कम भरण्‍याचा अंतिम दिनांक
प्रत्येक विभागात वेगवेगळा होता.
१. सरंजाम इनाम - (इनाम वर्ग- १): महाराष्ट्रात फक्त
सातारा जिल्ह्यात अस्तित्वात
आहे, अन्य कुठल्‍याही जिल्ह्यात सरंजाम
इनाम - (इनाम वर्ग- १) अस्तित्वात नाही.
वगळता अन्य ईनामे
विविध निर्मूलन कायद्यान्वये
विशिष्ठ तारखेपासून खालसा
करून इनाम दारांचे वंशपरंपरागत
हक्क नष्ट करण्यात आले
आहेत. या विविध निर्मूलन
कायद्यान्वये, विशिष्ठ तारखेपासून
फेरफार नोंदवून गाव
नमुना सात-बारा सदरी
कब्जेदार म्हणून सरकार
नाव व रेघेखाली इनाम दाराचे
नाव नमूद केले गेले.
विशिष्ठ तारखेपर्यंत कब्जेहक्काची
विशिष्ठ रक्कम शासकीय
तिजोरीत भरण्याची तरतूद
करण्यात आली. अशी
रक्कम शासकीय तिजोरीत
भरल्यानंतर ती जमीन रिग्रँट
आदेशान्वये नियंत्रीत सत्ताप्रकाराने इनाम दारांच्या नावाने देण्यात
आली. नियंत्रीत सत्ताप्रकाराची अट ठराविक नजराणा
रक्कम भरून कमी करण्याची
तरतूदसुध्दा करण्यात आली.
अशी जमीन शेती व्यतिरिक्त
अन्य कारणासाठी वापरणेची
झाल्यास बाजार भावाच्या
५०% रक्कम शासकीय
तिजोरीत भरण्याची तरतूद
करण्यात आली आहे.
सन १९५० व त्यानंतर विविध तारखा व वर्षात सर्वच इनाम व वतने खालसा/रद्द करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र अधिनियम
क्रमांक- २१/२००२, दिनांक ६.५.२००२आणि
दिनांक ९.५.२००८ रोजीच्‍या राजपत्रान्‍वये,
· मुंबई परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्‍या बाबत अधिनियम १९५०
· मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करणे बाबत अधिनियम १९५३
· मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करणेबाबत अधिनियम, १९५५
· मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम १९५८
· महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम १९६२
यात, सुधारणा अधिनियम २००८ अन्वये (महार वतन आणि देवस्थान
इनाम वगळता)
खालील प्रमाणे सुधारणा केल्‍या आहेत.
उपरोक्‍त सुधारणा महार वतन जमीन आणि
देवस्थान इनाम जमीनीच्‍या बाबत लागू होणार नाहीत.
· मुंबई परगाणा व
कुलकर्णी वतन (निरास) कायदा, १९५०
सदर कायदा १.५.१९५१ रोजी पश्चिम महाराष्‍ट्राच्‍या जिल्‍हयांसाठी
अंमलात आला. यान्‍वये ज्या उपरोक्‍त वतन जमिनीचा वापर कृषि प्रयोजनापेक्षा अन्य
प्रयोजनासाठी करावयाचा होता त्या जमिनीच्या चालू बाजार भावाच्या ५०% रक्कम
शासकीय तिजोरीत भरणा करण्‍यास आदेशीत करण्यात आले. ज्या जमिनीचा वापर कृषि
प्रयोजनासाठी करावयाचा होता, त्या जमिनीच्या महसूल आकारणीच्या २० पट रक्कम
शासकीय तिजोरीत भरणा करण्‍यास आदेशीत करण्यात आले.
कृषि प्रयोजनासाठी वापर करीत असलेल्या धारकाने भविष्‍यात
सदर जमिनीचा वापर कृषी व्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी केला तर मुंबई जमीन महसूल
कायदा, कलम ६५ अन्वये दंड म्हणून चालू बाजारभावाच्या ५०% रक्कम आणि अशा
जमिनीच्या महसूल आकारणीच्या २० पट रक्कम यातील फरक शासकीय तिजोरीत भरणा करणे
आवश्यक केले गेले.
4सुधारणा: उपरोक्‍त कायद्‍यात महाराष्ट्र
अधिनियम क्र.२१/२००२, राजपत्र दि.६.५.२००२ अन्वये खालील
सुधारणा करण्यात आली.
१. या अधिनियमास,
मुंबई
परगणा व कुलकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत,
मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत,
मुंबई
विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा
करण्याबाबत, मुंबई गावची
कनिष्ठ
वतने नाहीशी करण्याबाबत
आणि
महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० असे
म्हणावे.
मुंबई परगणा व कुलकर्णी वतने
नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम १९५०, कलम ४ (२) ऐवजी पुढील
पोट कलम दाखल करण्यात येईल.
उपरोक्‍त अधिनियम, २००० याच्या
प्रारंभाच्या दिनांकास (६.५.२००२)
किंवा
त्यानंतर पोट-कलम (१) अन्वये परत देण्यात आलेल्या जमिनीचा भोगवटा भोगवटादाराला
कृषीसंबधी प्रयोजनासाठी हस्तांतरित करता येईल आणि अशा
हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकारी किंवा कोणताही
इतर प्राधिकारी यांच्याकडून कोणतीही पूर्व मंजुरी किंवा
कोणताही ना-हरकत
प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असणार नाही.
अशा हस्तांतरणानंतर अशी जमीन, अशा
हस्तांतरिती भोगवटादाराकडून नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार वर्ग दोन) धारण
करणे चालू ठेवण्यात येईल.
तथापि, नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार वर्ग दोन) म्‍हणुन धारण
केलेला असा कोणताही भोगवटा, प्रारंभाच्या
दिनाकानंतर, अशा जमिनीच्या चालू
बाजार मुल्याच्या पन्नास टक्के
रक्कम शासनाला प्रदान करून भोगवटादाराला जुन्या शर्तीमध्ये (भोगवटादार वर्ग एक)
रूपांतरित करता येईल.
आणि अशा रूपांतरणानंतर अशी जमीन
भोगवटादार वर्ग एक म्हणून भोगवटादाराकडून धारण करण्यात येईल.
परंतु आणखी असे की, प्रारंभाच्या
दिनांकाला,
असा
कोणताही भोगवटा,
जिल्हाधिकार्‍याच्या
किंवा कोणत्याही इतर समक्ष प्रधिकार्‍याच्या पूर्वपरवानगीने, नजराणा
म्हणून योग्य ती रक्कम प्रदान करून कृषीतर उपयोगासाठी आधीच हस्तांतरित
करण्यात आला असेल तर, भोगवट्याचे असे
हस्तांतरण वरील तरतुदीन्वये, वैधरित्‍या करण्यात आले असल्याचे
मानण्यात येईल आणि ती जमीन, अशा हस्तांतरणाच्या दिनांकापासून
भोगवटादार वर्ग एक म्हणून धारण करण्यात आली असल्याचे मानण्यात
येईल.
तथापि, प्रारंभाच्या दिनांकाला असा कोणताही भोगवटा, जिल्हाधिकार्‍याच्या
किंवा कोणत्याही इतर सक्षम प्राधिकार्‍याच्या पूर्वपरवानगी शिवाय
आणि वरील प्रमाणे नजराणा रक्कम प्रदान न करता कृषीतर उपयोगासाठी आधीच हस्तांतरित
करण्यात आला असेल तर, अशा जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या पन्नास
टक्के एवढी रक्कम नजराणा म्हणून आणि अशा नजराण्याच्या पन्नास टक्के
एवढी रक्कम दंड म्हणून प्रदान करण्यात आल्यावर, असे कृषीतर
उपयोगासाठीचे हस्तांतरण नियमित करता येईल आणि अशी जमीन
भोगवटादार वर्ग एक म्हणून धारण करता येईल.
हा कायदा १.४.१९५४ रोजी अंमलात आला आणि त्याचा अंमल (ठाणे, कुलाबा आणि
रत्‍नागिरी जिल्‍हे वगळता) पुणे जिल्‍हयात सर्वत्र आणि मुंबई विभागात लागू झाला.
ज्या व्‍यक्‍तींच्‍या प्रत्यक्ष ताब्यात अशी जमीन होती त्‍यांच्‍याकडून
महसूल आकारणीच्या २६ पट वसूल करून अशी जमीन त्यांना नविन अविभाज्य शर्तीवर
प्रदान करण्यात आली. सदर जमीनींच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरणास आणि वाटपास बंदी
घालण्‍यात आली.
· मुंबई विलीन
प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत कायदा, १९५५
हा कायदा १.८.१९५५ रोजी अंमलात आला आणि तो पुणे आणि मुंबई
विभागाच्‍या विलीन किरकोळ इनामांसाठी लागू करण्यात आला. किरकोळ इनामे
विलीनीकरणाची मुदत दिनांक ३१.७.१९६५ रोजी संपुष्टात आली.
ज्या व्‍यक्‍तींच्‍या प्रत्यक्ष ताब्यात किंवा त्याच्या
वारसांच्‍या ताब्यात अशी जमीन होती त्‍यांच्‍याकडून महसूल आकारणीच्या २६ पट वसूल
करून अशी जमीन त्यांना नविन अविभाज्य शर्तीवर प्रदान करण्यात आली. सदर जमीनींच्या
परवानगीशिवाय हस्तांतरणास आणि वाटपास बंदी घालण्‍यात आली.
· मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशा
करण्याबाबत कायदा, १९५८
हा कायदा १.२.१९५९, १.८.१९५९, १.८.१९६० आणि १.२.१९६२ रोजी
मुंबई, पुणे आणि औरंगाबाद विभागात अंमलात आला.
वतनदारांनी हा कायदा अंमलात आल्‍यानंतर सहा वर्षाच्‍या आत
कब्जेहक्काची रक्कम भरावयाची होती.
अशा जमिनी माजी वतनदारांना नविन अविभाज्य शर्तीवर
पुनर्प्रदान करण्यात आल्‍या.
बाजारभावाच्या ५०% रक्कम अदा केल्यास नविन अविभाज्य
शर्तीबाबत सूट देण्‍याचे अधिकार जिल्‍हाधिकारींना प्रदान करण्यात आले.
· महाराष्ट्र मुलकी
पाटील (पद
रद्द करणे)
कायदा, १९६२
हा कायदा १.१.१९६३ रोजी अंमलात येऊन महाराष्ट्र राज्‍यातील
सर्व मुलकी पाटील वतने खालसा
करण्यात आली. सदर कायद्यातील कलमे ५, ६ किंवा ९ अन्वये अशा वतन जमिनी
वतनदारांना पुनर्प्रदान करण्‍रयात येईपर्यंत त्या जमिनी शासन जमा करण्यात आल्‍या.
कब्‍जे हक्‍काची किंमत अदा करण्याची मुदत दिनांक ३१.७.१९६९ होती. कब्‍जे हक्‍काची
किंमत अदा केल्‍यानंतर अशा जमिनी नविन अविभाज्य शर्तीवर पुनर्प्रदान करण्यात आल्‍या.
बाजारभावाच्या ५०% रक्कम अदा केल्यास नविन अविभाज्य शर्तीबाबत सूट देण्‍याचे
अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात
आले.
u उपरोक्‍त महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१/२००२,
दि.६.५.२००२ हा अंमलात
येण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या वतन/ इनाम
जमिनीची (महार वतन
जमिनी व देवस्थान इनाम जमिनी वगळता) सक्षम
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगी शिवाय कृषिक
प्रयोजनासाठी हस्तांतरणे झाली आहेत त्याबाबत
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वतन २००२/प्र.क्र.१००/ल-४,
दिनांक १७.७.२००८ अन्वये खालील तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१/२००२ हा अमलात येण्याच्या
दिनांकापूर्वी ज्या वतन/ इनाम जमिनीची
(महार वतन जमिनी व देवस्थान इनाम जमिनी वगळता)
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीशिवाय कृषिक प्रयोजनासाठी हस्तांतरणे झाली
असतील आणि अशा हस्तांतरणाच्या नोंदी अधिकार अभिलेखात
घेण्यात आलेल्या नसतील तर अशा जमिनीच्या नोंदणीकृत हस्तांतरणाबाबतचा
पुरावा (नोंदणीकृत खरेदीखत, नोंदणीकृत बक्षीसपत्र इ.) खरेदीदाराने
सादर केल्यास असे व्यवहार नियमानुकूल करण्यात यावेत.
असे करताना अशा जमिनींचे यापूर्वी झालेले कृषिक प्रयोजनासाठीचे सर्व विनापरवानगी
व्यवहार एक खास बाब म्हणून दुर्लक्षित करण्यात यावे.
अशी हस्तांतरण नियमानुकूल करुन दिल्यानंतरही या जमिनी भोगवटादार
वर्ग-२ या सत्ता
प्रकारानेच धारण करण्यात येतील व या जमिनीच्या
त्यापुढील हस्तांतरणास महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१/२००२, दि.६.५.२००२ च्या तरतुदी
लागू होतील.
वरील सुधारणा महार वतन जमिनी व देवस्थान इनाम जमिनींना लागू होणार नाहीत.
वरीलप्रमाणे जेव्‍हा नजराणा रक्कम भरुन शर्त बदलण्‍याच्‍या
प्रश्न निर्माण होईल त्‍यावेळी संबंधित खातेदाराने तहसिलदार कार्यालयाकडुन चलन
मंजूर करुन घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दुय्‍यम निबंधक कार्यालयाकडे असलेल्या
शिघ्रसिध्‍द गणकानुसार चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या ५० टक्के किती रक्कम
येते याची माहिती तहसिलदार घेतात व त्यानुसार ती रक्कम भरण्‍यास खातेदाराला
सांगितले जाते. नजराणा रक्कम भरल्यानंतर चलनाची प्रत खातेदाराला उपलब्‍ध होते.
खरेदी खत करतांना हे चलन जोडून खरेदीखत करता येईल. खरेदीखत झाल्‍यानंत तलाठयाकडे
फेरफार नोंद करतांना जमिनीची शर्त बदलण्‍यासंदर्भात फेरफार नोंदीमध्‍येच उल्लेख
करुन जमीन भोगवटदार वर्ग -१ करण्याची कार्यवाही केली जाते
'चालू बाजारमूल्‍य आणि खरोखरचे
बाजारमूल्‍य यापैकी जे जास्त असेल ते मूल्य आणि अशी जमीन प्रदान करतांना संबंधीत
व्‍यक्‍तीकडून शासनाला अदा करण्यात आलेली रक्कम आणि त्या जमिनीत जर काही कायम
बांधकाम असेल तर त्याची किंमत यातील फरक म्हणजे अनार्जित रक्कम.
नजराणा निश्चित करण्याचे आदेश पारीत केल्याच्या
तारखेपासून ते आदेश तीन महिन्यांपर्यंत वैध राहतील. म्हणजे त्या आदेशाच्या
दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत संबंधित
धारकाने नजराणा शासनाच्या कोषागारात जमा करणे आवश्यक राहील. अन्यथा सदर नजराण्याचे आदेश तीन महिन्यानंतर
निष्प्रभावित होतील. सबब तीन महिन्यांच्या मुदतीनंतर धारकाला नजराणा भरावयाचा असेल तर सक्षम प्राधिकार्‍याने त्याबाबत नव्याने आदेश पारीत
करावेत. असे आदेश पारीत करताना नजराणाची रक्कम नव्याने निश्चित करण्यात यावी.
महसूल व वन विभाग, शासन
निर्णय क्र. संकिर्ण-०४/२०१६/प्र.क्र.४९/अ-२, दिनांक २६.५.२०१६
अन्वये, सिंचन व
इतर प्रकल्पांसाठी भोगवटादार वर्ग-२/नियंत्रित सत्ता प्रकार या धारणाधिकाराच्या
जमिनी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने खरेदी करणेबाबत पुढील निर्देश आहेत:
म.ज.म.अधिनियम १९६६, कलम ३७-अ (१) व (२) खालील राज्य शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमीनी व नझूल
जमीनींच्या विक्री किंवा हस्तांतरणास परवानगी देण्यासंदर्भातील अधिकार शासन
अधिसूचना क्र. क्र.जमीन-२०१६/प्र.क्र.८२/ज-१, दि.३१.३.२०१६
नुसार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात
आलेले आहेत. तसेच वतन निर्मुलन अधिनियम, महाराष्ट्र
कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, महाराष्ट्र
शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, पुनर्वसन
अधिनियम इ. संदर्भातील संबंधीत अधिनियमातील तरतुदीन्वये जिल्हाधिकारी हे जमीन
विक्री अथवा हस्तांतरण करण्यासंदर्भात परवानगी देण्यास सक्षम आहेत. सदर अधिनियम व
त्याखालील नियमान्वये अशा हस्तांतरणापोटी आकारावयाचे नजराणा शुल्क/अधिमूल्य विहीत
करण्यात आलेले आहे.
म.ज.म.अधिनियम, १९६६ अन्वये
प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीच्या विक्री अथवा हस्तांतरणाबाबतचे अधिकार व
अशा हस्तांतरणापोटी आकारावयाची अनर्जित रक्कम याबाबत सर्वसाधारण अथवा विशेष
आदेशान्वये जिल्हाधिकारी यांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
जिल्हाधिकारी यांनी असे औपचारीक आदेश पारीत करत
असताना ज्या संबधित अधिनियमांतर्गत भोगवटादार वर्ग-२ किंवा नियंत्रित सत्ता प्रकार
या धारणाधिकाराच्या जमिनीबाबत आदेश पारीत करण्यात येत आहेत,
तो अधिनियम, त्यातील
तरतूद, नियम अथवा यथास्थिती या अनुषंगिक शासनाने
वेळोवेळी दिलेले निर्देश यांचा उल्लेख करुन व अशा जमिनीच्या सर्व्हे/गट क्र. व
क्षेत्रफळ यांचा आदेशामध्ये समावेश करुन त्यानुसार अशा जमिनींच्या हस्तांतरणास
शासन मान्यता प्रदान करण्यासंदर्भात आदेश पारीत करण्यात येत आहेत,
असे स्पष्टपणे आदेशामध्ये नमूद करणे आवश्यक राहील.
तदनंतर, भोगवटादार
वर्ग-२/नियंत्रित सत्ता प्रकार या धारणाधिकाराच्या जमिनींच्या संदर्भात संबंधित
कायद्यानुसार किंवा प्रचलित शासन निर्णयानुसार शासनास येणे असणार्‍या रकमा, संबंधित भूधारकांना अशा
जमिनीच्या मोबदल्यापोटी देय होणार्‍या
मोबदल्यातून वजा करुन घेऊन उर्वरित रकमेचे प्रदान संबंधितांना करण्यात यावे.
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१/२००२, महाराष्ट्र शासन, महसूल
व वन विभाग, शासन परिपत्रक कमांका: वतन-१०९२/प्र.क्र.२३/ल-४, दिनांक ९.७.२००२ अन्वये, महार वतनी
जमिनी व्यतिरिक्त
नवीन व अविभाज्य शतीने दिलेल्या
भोगवटादार वर्ग-२ च्या ईनामी वतनी जमिनी भोगवटादार
वर्ग-१ च्या करण्याबाबत पुढील निर्देश आहेत:
मुंबई कनिष्ठ गाव नोकर वतने नष्ट करण्याच्या कायदा, १९५८ पैकी
महार वतनाच्‍व्‍या बाबतीत जमीन विक्री करण्याच्या अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणेच
कायम आहेत.
·
अटी/शर्तीः-
महार वतनाच्‍या बाबतीत वतने खालसा करण्‍यासंबधीच्‍या
कायदयातील कलम ५ नुसार वतने खालसा झाल्यानंतर देण्यात आलेल्या मुदतीमध्‍ये (वतन
खालसा झाल्‍यापासून ६ वर्षात) सार्‍याच्‍या ३ पट रक्कम भरुन घेऊन जमीन
पूनर्प्रदान (रिग्रॅट) करता येत होती व पुन्हा सार्‍याच्‍या १० पट रक्कम भरुन
जमीन प्रदान करता येत होती.
यापैकी ज्‍यांनी आकाराच्या ३ पट रक्कम मुदतीमध्‍ये भरली त्यांना
जमीन पूनर्प्रदान करण्यात आली. म्हणजे जमीन नवीन शर्तीने देण्यात आली व ज्‍यानी
आकाराच्या १३ पट रक्कम भरली त्यांना जमीन जुन्या शर्तीने प्रदान करण्यात आली.
ज्‍यांना जमीन नव्‍या शर्तीने पूनर्प्रदान करण्यात आली होती
त्यांना आजही १० पट रक्कम भरुन जमीन प्रदान (जुन्या शर्तीने) करुन घेता येते व
ज्‍यांनी पूर्वीच १३ पट रक्कम भरलेली आहे त्यांना पूर्वीपासूनच या जमीनी जुन्या
शर्तीने देण्यात आल्‍या आहेत.
तथापि, जुनी शर्त करणे किंवा अकृषिक
प्रयोजनासाठी वापर करण्यासाठी चालू बाजार भावाच्या ५०
% रक्कम अदा केल्‍यानंतर जिल्हाधिकारी परवानगी देतात.
शासकिय प्रकल्‍प/योजना आणि शासन
अंगीकृत उपक्रमासाठी महार वतन जमिनीचे भूसंपादन किंवा खाजगी वाटाघाटीने संपादन
करण्यात येत असेल तर अशा जमिनीच्या निश्चित केलेल्या मोबदल्‍याच्‍या १० टक्के
इतकी रक्कम नजराणा म्हणून वसूल करण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आल्‍या
आहेत.
महार वतन जमिनीबाबत परवानगी देण्‍याचे अधिकार जिल्हाधिकारी / अप्‍पर जिल्हाधिकारी यांना आहेत.
b|b
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला इनाम आणि वतन जमिनी. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !