महसुली मुद्रांक (Revenue Stamps)

 

महसुली मुद्रांक (Revenue Stamps) 

महसुली मुद्रांक (Revenue Stamp) म्हणजे शासनाकडून निश्चित केलेल्या मुद्रांक शुल्काची किंवा कराची वसुली करण्यासाठी वापरला जाणारा विशेष प्रकारचा मुद्रांक होय. इंग्रजीमध्ये याला Revenue Stamp किंवा Fiscal Stamp असे म्हणतात. याची तरतूद भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ (The Indian Stamp Act, 1899) अन्‍वये आहे. 

भारतात महसुली मुद्रांकांचा वापर प्रामुख्याने आर्थिक व्यवहार, पावत्या, रकमेची प्राप्ती, काही विशिष्ट दस्तऐवज आणि मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या पुराव्यासाठी केला जातो.

महसुली मुद्रांक आणि न्यायालयीन मुद्रांक (Court Fee Stamp) हे दोन्ही भिन्‍न प्रकार आहेत.

 w महसुली मुद्रांकाचा उद्देश:

शासनाला मुद्रांक शुल्क किंवा निर्धारित महसूल प्राप्त करून देणे, आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत नोंद ठेवणे,

पावती किंवा रक्कम प्राप्त झाल्याचा पुरावा निर्माण करणे, विशिष्ट दस्तऐवजांवर कायद्याने निर्धारित मुद्रांक शुल्क भरले असल्याचे दर्शविणे, मुद्रांक शुल्क चोरी किंवा अनधिकृत व्यवहारांना प्रतिबंध करणे.

 w महसुली मुद्रांकासंबंधी कायदेशीर तरतुदी 

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ (The Indian Stamp Act, 1899)
कलम / अनुसूची	विषय
कलम २(२३)	पावती (Receipt) याची व्याख्या
कलम ३०	विशिष्ट परिस्थितीत मुद्रांकित पावती देण्याचे बंधन
कलम ३१	योग्य मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यासाठी कलेक्टरकडे निर्णय मागणे
कलम ३४	काही विशिष्ट परिस्थितीत मुद्रांक नसलेल्या पावतीबाबत विशेष तरतूद
कलम ३५	योग्य मुद्रांक नसलेल्या दस्तऐवजाच्या पुराव्यातील ग्राह्यतेबाबत तरतूद
अनुसूची १, अनुच्छेद ५३	पावतीवरील मुद्रांक शुल्क

 w कोणत्या रकमेच्या पावतीवर महसुली मुद्रांक लावावा?

भारतीय मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुसूची १ मधील अनुच्छेद ५३ नुसार, ₹ ५,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पावतीवर सामान्यतः ₹ १ चा महसुली मुद्रांक आवश्यक असतो.

रक्कम प्राप्त झाल्याची पावती, एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीकडून पैसे स्वीकारल्याची लेखी कबुली दिल्यास, भाडेपट्‍ट्‍याची पावती, व्यावसायिक व्यवहारांची पावती,  मालाची किंवा सेवांची रक्कम स्वीकारल्याची लेखी पावती, कर्ज परतफेडीची पावती या दस्तऐवजांवर लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार महसुली मुद्रांक वापरला जातो.

मात्र जमीन महसूल आकारणीच्या अधीन असलेल्या जमिनीवरील काही भाडे-पावत्यांना वैधानिक सूट आहे.

w महसुली मुद्रांक लावताना पुढील बाबींची काळजी घ्यावी.

∙ पावतीच्या दर्शनी भागावर ₹ १ चा महसुली मुद्रांक चिकटवावा.

∙ मुद्रांकावर रक्कम स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीने सही करावी.

∙ सहीचा काही भाग मुद्रांकावर आणि काही भाग पावतीवर असावा.

∙ सहीसोबत दिनांक नमूद करावा.

∙ मुद्रांकाचा पुन्हा वापर करता येणार नाही अशा पद्धतीने तो कलम १२ अन्‍वये रद्द (Cancellation) करावा. अन्यथा तो मुद्रांक न लावल्याप्रमाणे मानला जाऊ शकतो.

 w महसुली मुद्रांक न लावल्यास काय परिणाम होतात?

∙ पावती मुद्रांक कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारी ठरू शकते.

∙ न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय कार्यवाहीत तिच्या ग्राह्यतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

∙ लागू कायद्यानुसार शुल्क व दंड भरण्याची आवश्यकता उद्भवू शकते.

∙ पावती देण्यास नकार दिल्यास कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी लागू होऊ शकतात.

 टिप: पावतीवर मुद्रांक नसल्यामुळे मूळ आर्थिक व्यवहार आपोआप अवैध ठरत नाही. व्यवहाराचा पुरावा इतर दस्तऐवज, बँक व्यवहार, साक्षीदार आणि परिस्थितिजन्य पुरावे यांच्या आधारेही तपासला जाऊ शकतो.

 w महसुली मुद्रांकासंबंधी महत्त्वाचे अपवाद

भारतीय मुद्रांक अधिनियम १८९९, अनुसूची १ मधील अनुच्छेद ५३ मध्ये काही पावत्यांना मुद्रांक शुल्कातून सूट दिलेली आहे.

∙ आधीच योग्य मुद्रांक शुल्क भरलेल्या दस्तऐवजात समाविष्ट असलेली पावती.

∙ कोणताही मोबदला नसताना केलेल्या पैशांच्या देयकाची पावती.

∙ शेतकऱ्याने शासन महसूल आकारणीच्या अधीन असलेल्या जमिनीच्या भाड्यापोटी दिलेल्या काही पावत्या.

∙ काही विशिष्ट लष्करी वेतन व भत्त्यांच्या पावत्या.

∙ काही विशिष्ट बँक ठेवींच्या पावत्या.

 w महसुली मुद्रांक आणि इतर मुद्रांक यांतील फरक

प्रकार	उपयोग
Revenue Stamp	पावती व रक्कम प्राप्तीची लेखी कबुली
Court Fee Stamp	न्यायालयीन अर्ज, दावा व न्यायालयीन शुल्क
Non-Judicial Stamp	करार, खरेदीखत, बक्षीसपत्र इत्यादी
Special Adhesive Stamp	विशिष्ट दस्तऐवजांसाठी निर्धारित चिकट मुद्रांक
E-Stamp	इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मुद्रांक शुल्क भरण्याचा पुरावा

 ग्राम महसूल अधिकारी किंवा मंडळ अधिकारी यांनी शासनाच्या अधिकृत वतीने, त्यांच्या वैधानिक व प्रशासकीय अधिकारांतर्गत जमीन महसूल, अकृषिक आकारणी किंवा इतर शासकीय देणी रोखीने स्वीकारून शासनाची अधिकृत पावती दिल्यास, त्या पावतीवर स्वतंत्र ₹ १ चा महसुली मुद्रांक लावण्याची आवश्यकता नसते.

भारतीय मुद्रांक अधिनियम १८९९, कलम ३ मधील परंतुक (1) च्‍या तरतुदीनुसार, शासनाच्या वतीने निष्पादित केलेल्या दस्तऐवजावर, अन्यथा शासन मुद्रांक शुल्क भरण्यास जबाबदार ठरले असते अशा परिस्थितीत, मुद्रांक शुल्क आकारले जात नाही.

                                                            b|b

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला महसुली मुद्रांक (Revenue Stamps). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link