· प्रश्न ५१: सात-बारा सदरी आणेवारी असली म्हणजे
वाटप झाले असे म्‍हणणे योग्य आहे काय?
F उत्तर: नाही,
सात-बारा सदरी आणेवारी दाखल असणे म्हणजे आपोआप वाटप झाले असे म्‍हणता येत नाही.
आणेवारीला, फारतर 'कौटुंबिक व्यवस्था' म्‍हणता येईल (ए.आय.आर. १९९२, मुंबई
७२). वाटप म्हणजे मिळकतीचे माप आणि सीमांकनाने (Metes
& Bounds), सरस-निरस मानाने तुकडे करणे.
· प्रश्न ५२: सात-बारा सदरी बिनशेतीची नोंद घेण्‍याची
पध्‍दत कशी असते?
F उत्तर: मा. जिल्हाधिकारी,
मा. अप्‍पर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांच्‍याकडून प्रथम तहसिलदार
कार्यालयात बिनशेती आदेश पाठविले जातात. अशा वेळेस सदर आदेशाची नोंद सात-बारा सदरी
करण्‍यासाठी खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी.
æ बिनशेती
आदेश प्राप्त झाल्‍यावर तहसिलदार कार्यालयाने सर्वप्रथम अशा नोंद तालुका नमुना
नं. २ मध्ये नोंदवावी.
æ तालुका
नमुना नं. २ मधील नोंदींचा अनुक्रमांक सदर बिनशेती आदेशावर नमुद करुन हा आदेश
संबंधीत तलाठी यांचेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवावा.
æ तलाठी
यांनी खातेदाराकडून परस्‍पर बिनशेती आदेश घेऊन नोंदी करण्‍याचे टाळावे. तहसिलदार
कार्यालयाकडून, तालुका नमुना नं. २ मधील नोंदींचा अनुक्रमांक असलेल्या आदेशाचीच
नोंद फेरफार सदरी नोंदवावी.
æ असा
फेरफार मंजूर झाल्‍यानंतरच सात-बाराच्‍या इतर हक्‍कात "बिनशेती" अशी
नोंद करावी. बिनशेती ही संपूर्ण क्षेत्रासाठी आहे किंवा अंशत: क्षेत्राची आहे ते
स्‍पष्‍टपणे नमुद करावे.
æ
सात-बारा स्‍वतंत्र करतांना भूमी अभिलेख विभागाकडून क.जा.प. प्राप्त झाल्‍यानंतरच
सक्षम अधिकार्‍याचा बिनशेती आदेश, क.जा.प. व सनद बघुनच स्‍वतंत्र सात-बारा तयार
करावा. क.जा.प. नुसार गाव नमुना नंबर १ ला दुरुस्ती करावी.
æ ओपन
स्‍पेस व रस्‍ता यांच्‍या क्षेत्रासाठी कब्‍जेदार सदरी स्थानिक प्राधिकरणाची नोंद
करावी आणि ॲमिनिटी
स्‍पेसच्‍या क्षेत्रासाठी कब्‍जेदार सदरी मालकाच्‍या नावाची नोंद करावी.
उदाहरणार्थ:
जर एखाद्या जमिनीचे क्षेत्र ४० आर आहे आणि पूर्ण ४० आर क्षेत्राचा बिनशेती आदेश
असल्यास फेरफार सदरी बिनशेती आदेश क्रमांक, तालुका नमुना नं. २ मधील नोंदींचा
अनुक्रमांक, क्षेत्राचे विवरण म्हणजेच ओपन स्‍पेस, ॲमिनिटी स्‍पेस, रस्‍ता, रोड
साईड मार्जिन यांचे क्षेत्र व प्‍लॉटचे निव्‍वळ क्षेत्र नमुद करावे. त्यानंतर सात-बारा
सदरी इतर हक्‍कात "बिनशेती" अशी नोंद करावी.
æ जर
एखाद्या जमिनीचे क्षेत्र ४० आर आहे आणि फक्‍त २० आर क्षेत्राचा बिनशेती आदेश असल्यास
फेरफार सदरी तसे नमुद करुन बिनशेती आदेश क्रमांक, तालुका नमुना नं. २ मधील
नोंदींचा अनुक्रमांक, क्षेत्राचे विवरण म्हणजेच ओपन स्‍पेस, ॲमिनिटी
स्‍पेस, रस्‍ता, रोड साईड मार्जिन यांचे क्षेत्र व प्‍लॉटचे निव्‍वळ क्षेत्र नमुद
करावे त्यानंतर सात-बारा सदरी इतर हक्‍कात "बिनशेती" अशी नोंद करावी
आणि बिनशेती जितक्‍या क्षेत्रासाठी आहे ते क्षेत्र नमुद करावे.
· प्रश्न ५३: चारा छावणी सुरु करण्‍यासाठी कायदेशीर
तरतूद आहे?
F उत्तर: चारा छावणी
सुरु करण्‍यासाठी धर्मदाय कायदा, १८८२, सोसायटी नोंदणी कायदा, १९६०, महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी कायदा, १९६० अन्वये नोंदणीकृत असलेल्या
सहकारी व सेवाभावी संस्था जनावरांच्या चारा छावण्या सुरु करु शकतात.
· प्रश्न ५४: चारा छावणीसाठी मान्यताप्राप्त संस्था
कोणत्या आहेत?
F उत्तर: (१) विविध विकास कार्यकारी संस्था, (२)
सहकारी साखर कारखाने (३) सहकारी सुत गिरण्या (४) कृषी उत्पन्न बाजार समिती (५)
सेवाभावी संस्था (६) सहकारी तालुका खरेदी विक्री संघ
(७) सहकारी दुध उत्पादक संस्था (८) ग्रामपंचायत
इत्यादी.
· प्रश्न ५५: चारा छावणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
कोणती?
F उत्तर: (१)
संस्थेचा अर्ज (२) संस्थेचा जाहीरनामा (३) संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र (४)
संस्थेचा मागील तीन वर्षाचा ताळेबंद (५) चारा छावणी सुरू करण्‍यासाठीचा संस्थेच्या
संचालक मंडळाचा/कार्यकारणीचा ठराव
(६)
संस्थेच्या संचालक व सभासदांची यादी (७) संस्थेचे मागील तीन वर्षाचे आयकर परतावा फॅार्म
(८) बॅंकखाते पासबुक (९) ग्रामपंचायतचा ना हरकत दाखला (१०) ज्या जागेवर चारा
छावणी सुरु करणार आहे त्या जागेची संबंधीत कागदपत्रे (११) चारा उपलब्धतेचे
प्रमाणपत्र (१२) पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध असल्‍याबाबतचे प्रमाणपत्र (१३) वीज जोडणी
उपलब्ध असल्‍याबाबतचे प्रमाणपत्र (१४) जनावरांच्या मालकाची यादी व जनावरांची संख्या
· प्रश्न ५६:
चारा छावणीसाठी संस्था चालकाची पात्रता काय असते?
F उत्तर: (१)
संस्थेच्या नोंदणीस कमीत कमी तीन वर्ष झालेली असावी (२) सुरुवातीपासून सदर संस्था
सामाजिक व लोकोपयोगी कार्यक्रमात सहभागी असावी (३) या पूर्वी संस्थेचा काळ्या यादीत
समावेश नसावा (४) चारा छावणी सुरु करण्‍यासाठी संस्थेकडे पुरेसे भांडवल असावे (५)
संस्था किंवा संस्था चालक यापूर्वी दिवाळखोर म्हणून घोषित केले गेलेले नसावे.
· प्रश्न ५७:
चारा छावणीतील आवश्यक नोंदवह्या कोणत्या असतात?
F उत्तर: प्रपत्र अ
:
जनावरे आवक नोंदवही; प्रपत्र ब : चारा आवक नोंदवही;
प्रपत्र क : चारा वितरणाची नोंदवही (गोषवारा); प्रपत्र ड :
प्रत्यक्ष चारा वितरण नोंदवही; प्रपत्र इ : जनावरे
हालचाल नोंदवही; प्रपत्र फ : संस्थाना देण्यात येणाऱ्या धनराशी
नोंदवही; प्रपत्र ग : रोख नोंदवही (कॅश
बुक); प्रपत्र ह : मोफत चारा/ पशुखाद्य प्राप्त नोंदवही; प्रपत्र ई : जनावरे लसीकरण
नोंदवही; चारा कार्ड; भेट पुस्तिका.
· प्रश्न ५८: कोणती सोळा झाडे तोडण्यास शासनाने
प्रतिबंध केला आहे?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २६ च्या तरतुदींना आधिन राहून १. हिरडा, २. साग,
३. मोह, ४. चिंच,
५. आंबा, ६. जांभूळ, ७. खैर,
८. चंदन, ९. तिवस,
१०. अंजन, ११. किंजळ, १२. फणस,
१३. हळदू, १४. बीजा,
१५. ऐन, १६. मॅन्‍ग्रोव्‍ह ही झाडे तोडण्‍यावर
प्रतिबंध आहे.
· प्रश्न ५९: प्रतिबंधित झाडे तोडण्यासाठी परवानगी कोणाकडून आणि कोणत्या परिस्थितीत
देण्यात येते?
F उत्तर:
प्रतिबंधित झाडे तोडण्यासाठी वन विभागातील
वन अधिकार्‍याकडून परवानगी दिली जाते. अपवादात्‍मक परिस्थितीत उपविभागीय अधिकारी अशी
परवानगी, वन अधिकार्‍याशी चर्चा करून देऊ शकतात.
खालील परिस्थितीत त्‍यांचेकडून झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते.
(अ) झाड वाळून मृत झाले असल्यास, (ब) झाडावर रोग पडून किंवा वार्‍यामुळे झाड वाकून मोडले असल्यास,
(क) वनीकरणाच्या दृष्‍टीने झाड पक्व झाले असल्यास, (ड) झाडामुळे वाहतूकीस अडचण येत असल्यास,
(इ) आग, पाऊस किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे झाडापासून फार मोठी इजा होण्याचा संभव असल्यास, (फ) झाडांचा वसवा झाल्यामुळे शेती करणे अशक्य झाल्यास, (फ) झाडामुळे जीवीतास नुकसान पोहोचण्याची शक्यता असेल तर, (र) झाडामुळे पाणी दूषित होण्याची शक्यता असेल तर, (ल) झाड वठलेली असेल तर, (व) झाडाच्या सावलीमुळे पिकांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होत असेल तर अशी परवानगी दिली जाते.
(अ) झाड वाळून मृत झाले असल्यास, (ब) झाडावर रोग पडून किंवा वार्‍यामुळे झाड वाकून मोडले असल्यास,
(क) वनीकरणाच्या दृष्‍टीने झाड पक्व झाले असल्यास, (ड) झाडामुळे वाहतूकीस अडचण येत असल्यास,
(इ) आग, पाऊस किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे झाडापासून फार मोठी इजा होण्याचा संभव असल्यास, (फ) झाडांचा वसवा झाल्यामुळे शेती करणे अशक्य झाल्यास, (फ) झाडामुळे जीवीतास नुकसान पोहोचण्याची शक्यता असेल तर, (र) झाडामुळे पाणी दूषित होण्याची शक्यता असेल तर, (ल) झाड वठलेली असेल तर, (व) झाडाच्या सावलीमुळे पिकांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होत असेल तर अशी परवानगी दिली जाते.
· प्रश्न ६०: झाडांबाबत तलाठी यांची कर्तव्‍ये
काय आहेत?
F उत्तर: अभिलेखात
झाडाच्या नोंदी अचूकपणे लिहाव्‍यात, नवीन झाडे लावली असतील तर त्यांच्या नोंदी
अभिलेखात तात्‍काळ घेण्यात याव्‍यात, जमीन हस्‍तांतरणाचे व्‍यवहार नोंदवितांना
झाडांच्‍या हक्‍काबाबत काय व्‍यवहार झाला आहे याची नोंद न चुकता घ्यावी, पिक
पहाणीच्‍या वेळेस अभिलेखातील झाडांची पडताळणी करावी आणि नवीन झाडे लावली असतील तर
त्यांच्या अचुक नोंदी घ्‍याव्‍यात, सक्षम अधिकार्‍याने दिलेल्या झाड तोडणी
परवानगीत नवीन झाडे लावण्‍याबाबत जो आदेश दिला असेल त्‍यानुसार झाडे लावलेली आहेत
का याची तपासणी करावी, नवीन वृक्ष लागवडीस उत्तेजन द्‍यावे. महाराष्ट्र वृक्षतोड
व नियम कायदा १९६४, कलम ५(२)) अन्वये अव्‍वल कारकुनपेक्षा कमी नाही अशा अधिकार्‍यास
कोणत्याही जमिनीत जाऊन वृक्ष तपासण्‍याचा तसेच अनधिकृत झाडे तोडल्‍याचे आढळल्‍यास
अशी तोडलेली झाडे जप्‍त करण्‍याचा अधिकार आहे.
· प्रश्न ६१: नैसर्गिक आपत्तीमध्‍ये तलाठी आणि
मंडल अधिकारी यांची भूमिका काय असते?
F उत्तर: गाव
पातळीवर शासनाचे प्रतिनिधी या नात्‍याने तलाठी आणि मंडल अधिकारी कार्यरत असतात. त्‍यामुळे
नैसर्गिक आपत्तीमध्‍ये त्यांनी खालील कृती तात्‍काळ करावी.
æ तलाठी यांनी त्यांच्या गाव/सज्यांतील सर्व स्वातंत्र्य
सैनिक, महत्वाच्या आणि अति महत्वाच्या व्यक्ती, मोठे व्‍यापारी, डॉक्‍टर, शाळांतील शिक्षक, सर्व कोतवाल, पोलीस पाटील, सर्प मित्र, पट्टीचे
पोहणारे, बोटी, सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, शासकीय
यंत्रणेला मदत करणारे स्वयंसेवक, वाहतूक व्‍यापारी,
सार्वजनिक मंडळे, क्‍लब, ट्रस्‍ट, हॉटेल/लॉजिंग, देऊळ,
इत्यादींची संपूर्ण माहिती असणारे रजिस्टर आधीच तयार करुन ठेवावे. आपत्कालीन परिस्थितीत
यांचा चांगला उपयोग होऊ शकतो.
æ तात्‍काळ घटनास्‍थळी भेट द्‍यावी आणि शक्‍य तितकी मदत करावी.
æ शक्‍य
असेल तितक्‍या लवकर वरिष्‍ठांना नैसर्गिक आपत्तीच्‍या गांभिर्याची कल्‍पना आणि
नुकसानीचा अंदाज द्‍यावा.
æ घटनास्‍थळाचा पंचनामा करावा आणि संबंधितांचे जाब जबाब घ्‍यावे.
æ बाधित व्‍यक्‍तींना शासकीय स्‍तरावर मदत मिळण्‍यास वेळ लागण्‍याची संभावना
असते. ती लक्षात घेऊन तलाठी आणि मंडल अधिकारी यांनी स्थानिक स्‍तरावर अत्‍यावश्‍यक
मदत उपलब्ध करुन देण्‍याचे प्रयत्‍न करावेत.
æ बाधित व्‍यक्‍तींना सुरक्षित स्‍थानावर हलविण्‍याची व्यवस्था करावी.
æ बाधित व्‍यक्‍तींच्‍या जेवणाची व्यवस्था करावी.
æ बाधित व्‍यक्‍तींना शासनाकडून प्राप्त होणारी आर्थिक व अन्य मदत करतांना
मानवतावादी दृष्‍टिकोन ठेवावा.
· प्रश्न ६२: जमीनीची कमाल धारणा मर्यादा काय
आहे?
F उत्तर: महाराष्ट्र
शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अन्वये:
(अ)
कोरडवाहू (जिरायत जमीन): ५४ एकर; (ब) हंगामी पाटपाण्‍याखालील बागायत जमीन: ३६ एकर;
(क)
बारमाही पाणीपुरवठ्‍याखालील व कमीत कमी एका पिकासाठी खात्रीने पाणी मिळणारी बागायत
जमीन: २७ एकर; (ड) कायम बागायत वर्षात दोन पिकासाठी खात्रीने पाणी मिळणारी बागायत
जमीन: १८ एकर.
एकाच
कुटुंबाकडे वरील चार प्रकारची संमिश्र जमीन असल्यास, त्‍यांचे क्षेत्र उपरोक्‍त
कायद्‍यान्‍वये कमी किंवा जास्त आहे हे ठरविण्‍यासाठी सर्वच क्षेत्राचे जिरायत
क्षेत्र ठरवून एकूण क्षेत्र किती होते ते खालील प्रमाणे पहावे.
æ १
एकर- कायम बागायत = ३ एकर
æ १
एकर- वषार्तून एक पिक बागायत असणारे क्षेत्र = २ एकर
æ १
एकर- हंगामी बागायत = दिड एकर
æ १
एकर- भात शेती = दिड एकर
· प्रश्न ६३: महसुल मूक्त किंमत म्हणजे काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमिन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्‍हेवाट लावणे) नियम १९७१, नियम २(ल)(एक) अन्वये
महसूल मूक्त किंमत ची व्‍याख्‍या दिलेली आहे. शासनामार्फत जमीन प्रदान करतांना प्रथम
जागेची चालू बाजार भावाप्रमाणे किंमत ठरवावी. यासाठी (अ) त्या वस्तीतील तशाच प्रकारच्या जमिनीच्या
विक्रीची किंमत (ब) इमारती जागेचे ठिकाण
(क) तशाच प्रकारच्या जमिनीची उपलब्धता आणि तिच्यासाठी
असलेली मागणी (ड) भूमिसंपादन अधिनियमान्‍वये
जमिनीची किंमत ठरवितांना
जे घटक विचारात घेण्यात येतात ते घटक विचारात घ्‍यावेत.
उपरोक्‍त
सर्व बाबी विचारात घेऊन किंमत ठरविणेपूर्वी लगतच्या ५ वर्षीच्या व्यवहाराचा खरेदी विक्री
तक्ता (दर हेक्टरी किंमतीचा) तयार करावा. असा तक्ता लगतच्या ५ वर्षीच्या व्यवहाराचा
नसणे,
ज्या जमीनीची मागणी करणेत आली आहे त्या परिसरातील जमीनीचा नसणे, एकाच
तक्‍त्‍यात एकर-गुंठे व हेक्टर-आर या परिणामातील जमीनी नमुद करणे अशा प्रकारच्या चुका
टाळाव्यात.
वरीलप्रमाणे
जमीनीची किंमत ठरविले नंतर खालील प्रमाणे “महसुल मूक्त”
किंमत काढावी.
(१)
मागणी जागेचे क्षेत्र (चौ. मी.)
(२)
मागणी जागेच्‍या वार्षिक बिनशेती सार्‍याच्या ३० पट रक्कम
(३)
अधिक मागणी जागेची किंमत
(४)
(२)+(३) म्हणजेच महसुल मूक्त किंमत.
· प्रश्न ६४: एका व्‍यक्‍तीला अतिक्रमण नियमित
करुन सरकारी पट्टेदार म्हणून जमीन दिली गेली. सदर पट्टेदार त्या जमिनीचे बक्षिस
पत्र करू शकतो काय अथवा पट्टेदार मयत झाल्यास अशा जमिनीस त्याच्या वारसाची नावे लागू
शकतील काय?
F उत्तर: म.ज.म.अ.
कलम ३८ अन्वये सरकारी पट्टेदाराची व्‍याख्‍या दिली आहे. पट्टेदार म्हणजे
भाडेकरू. अशा पट्‍टेदाराला काही मुदतीसाठी, अटी-शर्तीच्‍या आधिन ठेवून जमीन तात्‍पुरत्‍या
स्‍वरूपात वहिवाटीसाठी देण्यात येते. अशा जमिनीचे मूळ मालक शासन असते. त्‍यामुळे
शासनाच्‍या परवानगी/आदेशाशिवाय, पट्टेदार अशा जमिनीचे बक्षिस पत्र इ. द्वारे हस्‍तांतरण
करू शकत नाही. तसेच अशा जमिनीवर शासनाच्‍या परवानगी/आदेशाशिवाय वारसाची नावे लावता
येत नाही.
· प्रश्न ६५: अवैधरित्‍या केलेल्‍या गौण खनिज उत्‍खननासाठी
कितीपट दंड करता येतो?
F उत्तर: म.ज.म.अ.
१९६६ चे कलम ४८ (७)(क) अन्वये अवैधरित्‍या केलेल्‍या गौण खनिज उत्‍खननासाठी
दिनांक १२/६/२०१५ च्या अध्‍यादेशानुसार बाजारभावाच्‍या पाचपट दंड करण्‍याचे
अधिकार तहसिलदारपेक्षा कमी दर्जाचा नाही अशा अधिकार्‍यास आहेत.
म.ज.म.अ.
१९६६ चे कलम ४८ (८)(१) अन्वये अवैधरित्‍या केलेल्‍या गौण खनिज उत्‍खननासाठी,
हलविण्‍यासाठी वापरात आणलेले वाहन, यंत्र, साधन सामग्री सरकार जमा करण्‍याचे
अधिकार दिनांक १२/६/२०१५ च्या अध्‍यादेशानुसार तहसिलदारपेक्षा कमी दर्जाचा नाही
अशा अधिकार्‍यास आहेत.
· प्रश्न ६६: चावडी आणि साझा म्हणजे काय?
F उत्तर: म.ज.म.अ. कलम
२(७) नुसार गावाचा महसुली कारभार चालविण्यासाठी
तलाठ्याकडून वापरण्यात येणार्‍या कार्यालयीन जागेला चावडी म्हणतात आणि म.ज.म.अ. कलम
२(३३) अन्वये एकाच तलाठ्याकडून अनेक गावांचा
महसुली कारभार चालवला जातो. अशा २ ते ८ गावाच्या गटाला साझा म्हणतात.
· प्रश्न ६७: कृषी वर्ष आणि महसुली वर्ष कोणती
आहेत?
F उत्तर: म.ज.म.अ. कलम
२(१) अन्वये १ एप्रील ते ३१ मार्च हा कालावधी
कृषी वर्ष तर म.ज.म.अ. कलम २(३२) अन्वये १ ऑगस्ट ते ३१ जुलै हा कालावधी महसुली वर्ष मानला जातो.
· प्रश्न ६८: जमाबंदी म्हणजे काय आणि जमाबंदीशी
संबंधीत गाव नमुने कोणते?
F उत्तर: महसूल
वर्ष १ ऑगस्‍टला सुरु होऊन ३१ जुलै रोजी संपते. जमाबंदी म्हणजे महसूल वर्षाच्‍या
शेवटी, गाव खाती पूर्ण करुन त्या खात्‍यांचा तालुका खात्‍याबरोबर बसविलेला
ताळमेळ.
जमाबंदीशी
संबंधीत गाव नमुने:-
æ गाव
नमुना- १ हा गावच्‍या महसूल खात्‍याचा सुरुवातीचा टप्‍पा आहे. यात शेत जमीनीचे सर्व्हे
नंबर निहाय कर मूल्यांकन तसेच गावाबाबतची इतर आवश्यक माहिती दर्शविलेले असते. यात
लागवडीखालील क्षेत्र, लागवडीखाली नसलेले क्षेत्र, विशेष कारणासाठी राखीव क्षेत्र,
कर मूल्यांकन यांची माहिती मिळते.
æ
गाव नमुना- २ यामधुन अकृषीक, कायम जमीन महसूलाची माहिती मिळते. यात (१) गावठातील
जमीन आणि (२) गावठाणाच्‍या बाहेरील जमीन असे दोन भाग असतात. यातच पुढे (१) रहिवास
(२) औद्‍योगिक (३) व्‍यापारी (४) अंशत: महसूलास पात्र (५) महसूल माफीस पात्र या पाच
प्रकारची माहिती असते.
æ गाव
नमुना- ३ यात दुमाला जमीनीची माहिती मिळते.
æ गाव
नमुना- ४ हा गाव नमुना १ ते ३ कायम जमीन महसूलाशी संबंधीत असून, गाव नमुना ४ हा
अस्‍थायी, संकिर्ण जमीन महसूलाशी जो पाच वर्षापेक्षा कमी काळासाठी कायम असतो त्‍याच्‍याशी
संबंधीत आहे.
æ गाव
नमुना नं. ८अ (खातेदारांची नोंदवही)
æ गाव
नमुना नं. ८ब (येणे रकमा व वसूली ताळेबंद)
æ गाव
नमुना नं. ९ (दैनिक जमापुस्‍तक)
æ गाव
नमुना नं. १० (जमीन महसूल चलन)
· प्रश्न ६९: गावठाण, वाडा जमीन आणि पार्डी/परडी जमीन
म्हणजे काय?
F उत्तर: म.ज.म.अ. कलम
१२२ अन्वये प्रत्यक्ष जास्त घरे व जास्त लोकसंख्‍या असणारी गावातील मध्यवर्ती जागा
म्हणजे गावठाण तर वाडा जमीन म्हणजे म.ज.म.अ. कलम २(४४) अन्वये गावठाणामधील वैरण, खत, पीक, इतर गरजेच्या वस्तू ठेवण्यासाठी,
गुरे-ढोरे बांधण्यासाठी वापरण्यात येणारी मोकळी
जागा. म.ज.म.अ. कलम १२५ अन्वये या जमिनीस जमीन महसूल देण्यापासून
सूट असते. आणि म.ज.म.अ. कलम २(२६) अन्वये पार्डी/परडी जमीन म्हणजे गावठाणातील घरांलगत
लागवड केलेली जमीन. म.ज.म.अ. कलम १२५ अन्वये या जमिनीस
जमीन महसूल देण्यापासून सूट असते.
१/४
पेक्षा कमी असलेली पार्डी/परडी जमीन, कृषिक किंवा कृषी सहाय्‍यक प्रयोजनार्थ
वापरण्यात येतअसेल तरच तिला महसूल देण्यापासून सूट असते. या प्रयोजनांव्‍यतिरिक्‍त पार्डी/परडी जमिनीचा वापर केल्‍यास अशी जमीन
अकृषिक आकारणी व दंडास पात्र ठरते.
· प्रश्न ७०: जमाबंदी आधी तलाठी यांनी काय
पूर्वतयारी करणे अपेक्षीत आहे?
F उत्तर: जमाबंदी
आधी तलाठी यांनी:
æ
गाव नमुना ८-अ (खातेदारांची नोंदवही) तपासून, खातेदाराने जमिनीची खरेदी/विक्री केली असल्यास जमीन महसूल व स्थानिक उपकरातील
बदल केला असल्याची खात्री करावी.
æ गाव
नमुना ८-ब (वार्षिक येणे रक्कम व वसुली नोंदवही) मधील पावत्या व चलने प्रत्यक्ष तपासून पूर्ण करावी.
æ गाव नमुना ५ (गावाचे एकूण क्षेत्रफळ, गावाचा महसूल, जिल्हा परिषदेचे कर याबाबतची नोंदवही)
अद्ययावत करावी.
æ गाव नमुना ९-ब (किर्द रजिस्टर. गा.न. ९ ची पावती पुस्तके व इतर
पावती पुस्तके यांची नोंदवही) प्रत्यक्ष तपासावी.
या
तपासणीत विविध प्रयोजनासाठी वापरात असलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रात झालेली वाढ/घट, सदर वाढ/घट बाबतची कारणे,
त्यांची पडताळणी करणे, सक्षम अधिकार्‍याने दिलेल्या
आदेशांचा योग्य तो अंमल दिला आहे किंवा नाही याची पडताळणी करणे आवश्यक असते.
æ प्रत्येक
तलाठ्याने दरवर्षी ३१ जुलै रोजी त्याच्या सज्यामधील प्रत्येक गावासाठीचा गाव नमुना
५ तयार करून तो गाव नमुना १ च्या गोषवार्‍यासह तालुक्यात सादर करावा. तालुका जमाबंदी लिपीकाने गाव नमुना ५ मध्ये नमुद केलेली वाढ किंवा घट,
तालुक्यामध्ये उपलब्ध माहितीशी जुळते की नाही हे तपासावे कारण वाढ किंवा
घट यांचेशी संबंधीत आदेश तालुका कार्यालयातील जमाबंदी शाखेमार्फतच तलाठ्यांना पाठविले
जातात.
तलाठ्याकडून
जमाबंदी शाखेकडील एखाद्या आदेशाची नोंद घेण्याचे राहिले असल्यास ही बाब जमाबंदी लिपीकाच्या
लक्षात यायला हवी.
तलाठ्याकडून जमाबंदी शाखेकडील एखाद्या आदेशाची नोंद घेण्याचे राहिले
असल्यास, गाव नमुना ५ मध्ये योग्य ती दुरुस्ती करून घ्यावी. जमाबंदी किंवा ठराव बंद पत्रक तयार झाल्यानंतर तहसिलदारने स्वाक्षरी करून
ते तलाठ्यास परत करावे.
æ गावाची
जमाबंदी पूर्ण झाल्यानंतर त्याप्रमाणे गाव व तालुका नमुने अद्ययावत केले जातात. यानंतर मा. जमाबंदी संचालक (जिल्हाधिकारी)
व संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांनी तालुक्यातील ३३% गावांचे १०% व १०% गावांचे १००%
लेखा परीक्षण करावयाचे असते. जमाबंदी पूर्ण झाल्यानंतर
साधारणपणे सप्टेंबर महिन्यापर्यंत असे लेखा परीक्षण पूर्ण होणे अपेक्षित असते.
· प्रश्न ७१: निस्तार पत्रक आणि वाजिब उल अर्ज म्हणजे
काय?
F उत्तर: म.ज.म.अ. कलम
१६१ अन्वये एखादया गावातील भोगवटयात नसलेल्या सर्व जमिनीच्या आणि तिच्याशी
अनुषंगिक असतील अशा सर्व बाबींच्या आणि विशेष करुन कलम १६२ मध्ये निर्दिष्ट केल्‍याप्रमाणे
गावातील गुरे चरण्यास ज्या अटीवर/ शर्तीवर परवानगी देण्यात येईल व लाकुड, इमारती लाकुड, किंवा इतर कोणतेही जंगलातील उत्पन्न इत्यादी
बाबींच्या व्यवस्थेसंबंधीची योजना अंतर्भूत असलेले, पत्रक म्हणजे
निस्तारपत्रक, जिल्हाधिकारी तयार करतात.
निस्तारपत्रकाचा
मसुदा त्या गावामध्ये प्रसिध्द केला जातो. आणि जिल्हाधिकाऱ्याने ठरवून दिलेल्या
रीतीने गावातील रहिवाशांची मते आजमाविल्यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्याने त्यास अंतिम
स्वरुप दिले जाते. तसेच ग्रामपंचायतीने विनंती केल्यानंतर किंवा एखादया गावात
ग्रामपंचायत नसल्यास अशा गावातील प्रौढ रहिवाशांपैकी एक- चतुर्थांशाहून कमी नसेल
इतक्या रहिवाशांनी अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस, कोणत्याही
वेळी, त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर निस्तार
पत्रकातील कोणत्याही नोंदीत सुधारणा करता येते.
आणि
म.ज.म.अ. कलम
१६५ अन्वये विदर्भात, अनेकवेळा प्रत्यक्ष शेतजमिनीमध्ये हक्क
नसला तरीही जी कोणतीही जमीन किंवा जे पाणी राज्य सरकारच्या किंवा एखादया स्थानिक
प्राधिकारी /संस्थेचे मालकीची नसेल किंवा त्याच्या कडून ज्याचे नियंत्रण किंवा
व्यवस्था केली जात नसेल अशा जमिनीतील किंवा पाण्यासंबंधातील, पाटबंधा-यांबाबतचा
हक्क किंवा जाण्यायेण्याचा हक्क किंवा अन्य वहिवाटीची नोंद, मच्छीमारीबाबतचे हक्क यासंबंधीचे
प्रत्येक गावातील रिवाज ठरवून त्यांची नोंद केली जाते. अशा प्रकारच्या अभिलेखास
त्या गावाचा वाजिब उल अर्ज म्हणून संबोधण्यात येते.
· प्रश्न ७२: खरीप गावे आणि रब्बी गावे म्हणजे
काय?
F उत्तर: ज्या गावांत
मुख्‍यत:
जुन ते सप्टेंबर या खरीप हंगामात पिके घेतली जातात त्‍यांना खरीप गावे
म्हणतात आणि ज्या गावांत मुख्‍यत: ऑक्टोबर ते जानेवारी या रब्बी
हंगामात पिके घेतली जातात त्‍यांना रब्बी गावे म्हणतात.
· प्रश्न ७३: क.जा.प. आणि आकारफोड म्हणजे
काय?
F उत्तर: गावातील शेत
जमिनी,
रस्ते, नाले, ओढे,
स्मशानभूमी, वन क्षेत्र, भूसंपादन इत्यादी विविध कारणांमुळे जमिनीच्या क्षेत्रांमध्ये अमुलाग्र बदल
होत असतो. अशावेळी गटाचे मूळ क्षेत्र बदलल्यामुळे जमिनीच्या मूळ
रेकॉर्डमध्ये, मोजणी खात्याकडून एक गोषवारा आणि रेखाचित्र जोडून
कमी-जास्त पत्रक नावाचे तयार केले जाणारे विवरणपत्र म्हणजे
क.जा.प. आणि सर्व्हे
नं./गट नं. चे उपविभाग पडल्यामुळे त्यांच्या
क्षेत्रफळात झालेल्या बदलानुसार भूमी अभिलेख खात्याने तयार केलेले दुरुस्ती पत्रक
म्हणजे आकारफोड.
· प्रश्न ७४: वरकस जमीन, जिरायत जमीन आणि बागायत जमीन
म्हणजे काय?
F उत्तर: वरकस जमीन
म्हणजे भात शेती लागवडीसाठी, राबखताच्या प्रयोजनार्थ उपयोगात
आणली जाणारी जमीन. वरकस जमिनीची व्‍याख्‍या कुळकायदा कलम २०-अ मध्ये नमुद आहे.
तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अन्वये वरकस जमिनीचे
प्रमाणभूत क्षेत्र २० गुंठे ठरविले आहे. तर कोरडवाहू किंवा जिरायत जमीन म्हणजे पावसाच्या
पाण्यावर शेती होत असणारी जमीन. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अन्वये कोरडवाहू किंवा जिरायत जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र १५ गुंठे
ठरविले आहे., आणि बागायत जमीन म्हणजे कॅनॉल, मोट, पाट याने शेतीसाठी पाणीपुरवठा होत असणारी जमीन. तुकडेबंदी-तुकडेजोड
व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अन्वये विहिर बागायती
बागायती जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र २० गुंठे तर कॅनॉल (पाट) बागायती जमिनीचे
प्रमाणभूत क्षेत्र १० गुंठे ठरविले आहे.
नारळ,
पोफळी झाडे लावण्‍यासाठी वापरण्यात येणार्‍या वाडी जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र ०५
गुंठे आहे.
· प्रश्न ७५: गाळपेर जमीन म्हणजे काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र जमिन महसूल
(सरकारी जमिनीची विल्‍हेवाट लावणे) नियम १९७१, नियम २(ओ)(एक) अन्वये गाळपेर जमीन
ची व्‍याख्‍या दिलेली आहे. नदी, नाले, तलाव, सरोवर, जलाशय, बांध, जलमार्ग किंवा
सर्व स्‍थिर आणि प्रवाही पाण्‍याच्‍या तळाशी स्‍थित असलेली जमीन, नैसर्गिक प्रक्रियेमध्‍ये
पाणी कमी झाल्यामुळे दिसू लागते आणि सामान्‍यत: कृषीसाठी उपलब्ध होते अशी जमीन
म्हणजे गाळपेर जमीन. तथापि, गाळपेर जमिनीचा समावेश, म.ज.म.अ. कलम
३२ व ३३ अन्वये नमुद मळई/जलोढ जमिनीमध्‍ये होत नाही. Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल प्रश्‍नोत्तरे" 51 to 75. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !