मंडळ अधिकारी स्‍तरीय महसूल न्‍यायालयात दाखल होणारी अर्धन्यायिक प्रकरणे

 


मंडळअधिकारी स्‍तरीय महसूल न्‍यायालयात दाखल होणारी अर्ध-न्‍यायीक प्रकरणे

 महसूल अधिकार्‍यांना अर्धन्यायिक प्रकरणावर सुनावणी घेऊन निकाल देण्याचे अधिकार असतात आणि त्‍या अनुषंगाने महसूल न्यायालयात विविध प्रकारची अर्धन्यायिक प्रकरणे दाखल होत असतात. प्रत्येक प्रकरणाबाबत निकाल देण्याची पद्धत भिन्न असते.

या लेखात मंडळ अधिकारी यांच्याकडे महत्त्वाच्या कायद्यान्वये दाखल होणारी प्रकरणांवर सर्वसाधारणपणे कशाप्रकारे निकाल द्यावा याबाबत माहिती दिलेली आहे.

 8 मंडळ अधिकारी स्‍तरावर दाखल होणारी अर्धन्यायिक प्रकरणे:

 =महत्‍वाच्‍या तरतुदी:

तलाठी यांनी एखादी फेरफार नोंद नोंदविल्यानंतर त्या नोंदीवर नाराज होऊन सर्वसाधारणपणे मंडळ अधिकार्‍यांकडे तक्रार प्रकरणे दाखल होतात आणि त्‍या नोंदीबाबत कायदेशीर निर्णय देण्याची जबाबदारी मंडळ अधिकार्‍यांची असते.

 4फेरफार नोंदीबाबत कोणतीही लेखी अथवा तोंडी आक्षेप/हरकत प्राप्‍त झाल्‍यास, तलाठी यांनी  हरकत प्राप्‍त झाल्‍याबद्‍दल नमुना १० मध्‍ये पोहोच द्‍यावी [....१९६६, कलम १५० ()]

 4वादग्रस्त प्रकरणांच्या नोंदवहीत (गाव नमुना ६-अ) दाखल केलेली प्रकरणे अव्वल कारकुनाच्या हुद्यापेक्षा कमी हुद्दा नसेल असा महसुली किंवा भू-मापन अधिकारी निकालात काढील. अशी प्रकरणे जास्‍तित जास्‍त एक वर्षाच्या आत निकालात काढली जातील आणि अशा तक्रार नोंदींवरील आदेशांची नोंद फेरफार नोंदवहीत (गाव नमुना ६) करण्‍यात येईल[महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५०(४)]

 4कोणत्याही जमिनीच्या मालकी हक्कांत . नोंदणीकृत दस्ताने, . वारस तरतुदींन्वये आणि

. न्यायालयाच्या किंवा सक्षम अधिकार्‍याच्या आदेशानेच बदल होतो. इतर अन्य प्रकारे किंवा अनोंदणीकृत दस्त किंवा अर्जाव्दारे जमिनीच्या मालकी हक्कांत कधीही बदल होत नाही.

 4कोणत्‍याही न्‍यायालयाच्‍या अथवा सक्षम अधिकार्‍याच्‍या आदेशान्वये नोंदविलेल्या फेरफार नोंदीची नोटीस पक्षकारांना देण्याची आवश्यकता नसते. [महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ चा नियम ३६]  

4कोणत्‍याही न्‍यायालयाच्‍या अथवा सक्षम अधिकार्‍याच्‍या आदेशान्वये नोंदविलेल्या फेरफार नोंदीविरूध्‍द तक्रार दाखल करता यात नाही. जरूर तर संबंधिताने अशा आदेशाविरूध्‍द सक्षम न्‍यायालयात अपील किंवा फेरतपासणी अर्ज दाखल करणे आवश्‍यक असते.

 4विवादग्रस्‍त नोंदीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार अव्वल कारकुनच्या हुद्द्यापेक्षा कमी नाही अशा महसुली किंवा भूमापन अधिकार्‍यांना आहेत. [.... १९६६, कलम १५० ()]

 4मंडळ अधिकारी/अव्‍वल कारकुन यांनी विवादग्रस्‍त प्रकरणे शक्यतो एका वर्षाच्या आत निकालात काढावी. [....१९६६, कलम १५० ()]

 4संबंधित पक्षकारांना नोटीस बजावण्यात आल्याशिवाय कोणत्याही नोंदी प्रमाणित करण्यात येणार नाहीत किंवा कोणताही निर्णय देता येणार नाही. [....१९६६, कलम १५० ()]         

 4नोटीस बजावणे: याचा अर्थ संबंधीत व्यक्तीला नोटीस प्राप्त होणे.

[महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २३०, महाराष्ट्र जमीन महसूल (महसूल अधिकार्‍यांची कार्यपद्धती) नियम १९६७, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ मधील पहिल्या अनुसूचीतील क्रम पाच (समन्स काढणे बजावणे)]  

'नोटीस' या शब्‍दाचा बोली भाषेतला अर्थ म्‍हणजे 'सूचना देणे'. 'नोटीस' मध्‍ये माहिती, सूचना, मार्गदर्शन, ज्ञान इत्‍यादी बाबींचा समावेश होतो. एखाद्‍या व्‍यक्‍तीला जागरूक करणे आणि त्‍याच्‍या बाबत एकादी कायदेशीर कारवाई प्रारंभ करण्‍यापूर्वी त्‍याला त्‍याची बाजू मांडण्‍याची संधी देणे हा 'नोटीस'चा उद्‍देश असतो.

'नोटीस' नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाच्‍या सिध्‍दांतांवर (Principle of Natural Justice) आधारीत आहे. नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांत हा दोन मुलभूत नियमांवर आधारलेला आहे.

(१) दुसरी बाजू ऐका-(Audi alteram partem = Hear other side): कोणतीही व्‍यक्‍ती किंवा आरोपी थेट निर्णयाने प्रभावित होणार नाही. त्‍याला त्‍याची बाजू मांडण्‍याची पूर्ण संधी दिल्‍याखेरीज आणि त्‍याची बाजू ऐकल्‍याखेरीज दोषी ठरविता येणार नाही.

(२) कोणतीही व्‍यक्‍ती आपल्‍या स्‍वत:च्‍या प्रकरणात न्‍यायाधिश होऊ शकत नाही-(Nemo judex in causa sua = No man is a judge in his own case): एखाद्‍या आर्थिक देवाण-घेवाणीवर किंवा स्‍वारस्‍यावर किंवा पक्षपातीपणावर आधारलेला निर्णय वैध ठरू शकणार नाही.

नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांत सर्व शासकीय संस्‍था, न्‍यायाधिकरणे, सर्व न्‍यायालयांचे निर्णय, शासकीय अधिकार्‍यांनी दिलेले न्‍यायीक किंवा निम-न्‍यायीक निर्णय यांना लागू आहे. नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांताविरूध्‍द घेतलेला कोणताही निर्णय अवैध ठरेल.

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ सह, सर्वच कायद्‍यांतील, ज्‍या ज्‍या कलमान्‍वये कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीच्‍या अधिकारांचे/हक्‍कांचे, उत्तराधिकाराने, अनुजीविताधिकाराने, वारसाहक्काने, विभागणीने, खरेदीने, गहाणाने, देणगीने, पट्ट्याने किंवा अन्य रीतीने संपादन होऊन बदल होत असेल आणि त्‍याबाबत निर्णय करायचा असेल तर त्‍याबाबत सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देणे बंधनकारक आहे.  

'नोटीस' बाबत एक अत्‍यंत महत्‍वाचा मुद्‍दा असा की, फक्‍त 'नोटीस देणे' पुरेसे नाही तर ती 'नोटीस बजावली जाणे' ही अत्‍यंत महत्‍वाचे आहे.

महसूल खात्‍यात पहिली नोटीस शक्यतो पोस्टाने पाठवली जाते. दुसरी नोटीस कोतवालामार्फत बजावली जाते आणि तिसरी नोटीस पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते. पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाची पोहोच परत आल्यास नोटीस बजावली गेली असे गृहित धरले जाते. काही ठिकाणी पहिली नोटीसच कोतवालामार्फत बजावली जाते किंवा पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते.

नोटीस बजावण्याची पद्धत:

(१) नोटीस बजावणारी व्यक्तीने, ज्‍यावर ती नोटीस बजावायची आहे त्‍या व्यक्तिला समक्ष भेटुन, नोटीसची एक प्रत त्‍याला देऊन किंवा स्वाधीन करून मूळ नोटीसवर, बजावल्‍याची पोहोच म्हणून, ज्‍याला नोटीसची प्रत दिली आहे किंवा स्वाधीन केली आहे त्‍या व्यक्तीची सही किंवा अंगठ्याचा साक्षांकित ठसा घ्यावा.

() ज्‍यावर नोटीस बजावण्याची आहे तो प्राधिकृत अभिकर्ता किंवा विधी व्यवसायी असेल तर त्या नोटिशीची एक प्रत त्याच्या कार्यालयात किंवा त्याच्या निवासस्थानाच्या नेहमीच्या जागी देऊन, मूळ नोटीसीवर बजावण्याची पोहोच म्हणून ज्या व्यक्तीला प्रत दिली किंवा स्वाधीन केली त्या व्यक्तीची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा घ्यावा.

(३) ज्यावर नोटीस बजावावयाची असेल ती व्यक्ती भेटत नसेल त्या व्यक्तीला कोणताही प्राधिकृत अभिकर्ता नसेल तर अशा व्यक्तीच्या बरोबर राहणार्‍या कुटुंबातील कोणत्याही सज्ञान व्यक्तीवर नोटीस बजावता येईल. नोटीसची एक प्रत अशा व्‍यक्‍तीला देऊन किंवा स्वाधीन करून, मूळ नोटिसीवर बजावण्याची पोहोच म्हणून त्या व्यक्तीची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा घ्यावा. 

स्पष्टीकरण: ज्याच्यावर नोटीस बजावयाची त्या इसमाच्या नोकरावर नोटीस बजावता येणार नाही. नोकराला कुटुंबातील व्यक्ती म्हणून मानता ये नाही.

() ज्यावर नोटीस बजावावयाची असेल ती व्यक्ती भेटत नसेल त्या व्यक्तीला कोणताही प्राधिकृत अभिकर्ता नसेल तर त्‍या व्यक्तीच्या नेहमीच्या निवासस्थानाच्या एखाद्या ठळक भागी किंवा शेवटच्‍या ज्ञात पत्त्‍यावर, घराच्या मुख्‍य दरवाज्याला किंवा जमिनीला नोटीसची प्रत डकवून (चिकटवून) बजावली व त्‍याबाबत दोन लायक पंचासमक्ष पंचनामा करून नोटीस बजावता येते. अशा कार्यवाहीबाबतचा अहवाल मूळ नोटीस सादर करावा. अशाप्रकारे पंचनाम्याने डकवलेली नोटीस बजावली गेली असे गृहीत धरले जाते.

(५) आता तर मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि मा. उच्‍च न्‍यायालयाने व्‍हॉट्‍सअप, इ-मेल, एस.एम.एस., टेलिग्राम इत्‍यादी इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यमांद्‍वारे पाठविलेल्‍या नोटीसही वैध व कायदेशीर ठरविल्‍या आहेत. फक्‍त अशा इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यमांद्‍वारे पाठविलेल्‍या नोटीस पोहोचल्‍याचा पुरावा स्‍क्रिनशॉट च्‍या माध्‍यमाने जतन करणे आवश्‍यक आहे.

 4 शेतकरी पुरावा: महाराष्‍ट्र राज्‍यात शेतजमीन खरेदी करावयाची असल्‍यास खरेदी घेणार हे शेतकरी असल्याची पुराव्यासह खात्री करणे अनिवार्य आहे. शेतकरी किंवा शेतमजूर नसलेल्‍या व्‍यक्‍तीकडे झालेले शेतजमिनीचे हस्‍तांतरण अथवा व्‍यक्‍तीकडे शेतजमीन पट्टयाने किंवा गहाण ठेवणे असे व्‍यवहार अवैध/बेकायदेशीर आहेत. अशी जमीन समपहरण केली जाण्‍यास पात्र ठरते. 

(महाराष्‍ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ कलम ६३; कलम ८४ (हैद्राबाद कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९५० कलम ४७; कलम ९८)

तथापि, महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र दिनांक १ जानेवारी २०१६ अन्‍वये उपरोक्‍त बाब, महानगरपालिका किंवा नगरपरिषद सीमांमध्‍ये स्थित असलेल्‍या किंवा महाराष्‍ट्र  प्रादेशीक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्‍या तरतुदीन्‍वये त्‍या त्‍या वेळी अंमलात असलेल्‍या इतर कोणत्‍याही कायद्यान्‍वये नियुक्‍त किंवा घटीत केलेल्‍या विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्‍या किंवा नव नगर विकास प्राधिकरणाच्‍या  किंवा इतर कोणत्‍याही कायद्यान्‍वये तयार केलेल्‍या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशीक योजनेमध्‍ये किंवा नगररचना परियोजनेतील निवासी, वाणिज्‍यीक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्‍याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्‍या कोणत्‍याही जमिनीला लागू होणार नाहीत अशी तरतुद करण्‍यात आली आहे.

महाराष्‍ट्र शासनाने दिनांक ७.५.२०१६ रोजी राजपत्र प्रसिध्‍द करुन, ‘महाराष्‍ट्र कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन आणि महाराष्‍ट्र कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१६ पारित केला आहे. त्‍यान्‍वये दिनांक ७.५.२०१६ नंतर किंवा त्‍यापूर्वी, महाराष्‍ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८, कलम ८४-क (हैद्राबाद कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९५० कलम ९८) अन्‍वये कारवाई करुन कोणताही आदेश काढण्‍यात आला नसेल आणि उपरोक्‍त कलमांचा भंग करुन झालेल्‍या व्‍यवहारातील जमिनीचे क्षेत्र महाराष्‍ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अन्‍वये अनुज्ञेय असलेल्‍या कमाल क्षेत्राहून अधिक होत नसेल तसेच हस्‍तांतरीत झालेली जमीन ही केवळ शेतीविषय‍क प्रयोजनासाठीच वापरण्‍यात येत असेल तर चालू बाजारमूल्‍याच्‍या (रेडीरेकनर) ५० टक्‍के एवढी रक्‍कम भरण्‍याची संबंधिताची तयारी असेल तर आणि हस्‍तांतरीत झालेली जमीन ही शेतीविषय‍क प्रयोजना व्‍यतिरिक्‍त कोणत्‍याही अन्‍य प्रयोजनासाठी वापरण्‍यात येत असेल तर चालू बाजारमूल्‍याच्‍या (रेडीरेकनर) ७५ टक्‍के एवढी रक्‍कम भरण्‍याची संबंधिताची तयारी असेल तर तहसिलदार असे हस्‍तांतरण विधीग्राह्य घोषित करणार नाही अशी सुधारणा केली आहे.

 4संपादीत जमीन: एखाद्‍या व्यक्तीची जमीन कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादीत केली असेल आणि अशा संपादनामुळे ती व्यक्ती भूमीहीन झालेली असेल, अशी कोणतीही व्यक्ती आणि तिचे वारस शेतकरी समजले जातात.        

 4मंडलअधिकारी यांनी त्‍यांच्‍या भेटीच्‍यावेळी, फेरफार नोंदविल्‍याच्‍या दिनांकापासून पंधरा दिवसानंतर, नमुना १२ मध्ये सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देऊन सर्वांना पुराव्याच्या कागदपत्रांसह हजर ठेवण्याचे निर्देश तलाठी यांना देणे आवश्‍यक आहे.

 4हक्‍क नोंदणीसाठी कागदपत्रांची यादी :

विविध हक्‍कनोंदणीची नोंद फेरफार नोंदवहीत नोंदवितांना अर्जदारांकडून घेण्‍यात येणार्‍या कागदपत्रांमध्‍ये सुसूत्रता असावी यासाठी अर्जदारांकडून खालील कागदपत्रे घेण्‍यात यावीत.

अ.क्र.

संपादनाचा प्रकार

आवश्‍यक कागदपत्रे

वारसा हक्‍क,

उत्तराधिकार

१. मूळ किंवा प्रमाणित मृत्‍यु-दाखला

२. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्‍कल

३. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल

४. मयताची मालमत्‍ता ही वडीलोपार्जीत होती की स्‍वकष्‍टार्जीत होती हे सिध्‍द करणारे फेरफार उतारे यांची नक्‍कल

५. सर्व वारसांच्‍या वयाच्‍या पुराव्‍याची साक्षांकीत प्रत

. वारसांबाबत विहित नमुन्‍यातील शपथपत्र/स्‍वयंघोषणापत्र

७. अर्जातील सर्व वारसांबाबत पत्ता, दुरध्‍वनी/भ्रमण ध्‍वनी यांचा पुराव्‍यासह तपशील.

८. परदेशस्‍थ वारसाचा इ-मेल व पत्ता याचा पुरावा

(वारसा हक्‍क, उत्तराधिकारबाबतच्‍या अर्ज, प्रतिज्ञापत्र / स्‍वयंघोषणापत्रात, ʻउपरोक्‍त नमुद वारसांशिवाय मयतास अन्‍य कोणीही वारस नाही आणि कोणताही वारस विशेषत: अविवाहीत आणि विवाहीत मुलींची नावे डावलली गेली नाही'  असा उल्लेख करणे अनिवार्य करावे.)

खरेदी/ बक्षीसपत्र/ गहाणखत/भाडेपट्‍टा/ ताबा गहाण खत/

मुदत गहाण खत

१. संबंधित नोंदणीकृत दस्‍ताची प्रमाणित प्रत

२. सूची क्र. २

३. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्‍कल

४. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल

५. खरेदी/गहाण/भाडेपट्‍टा घेणारा शेतकरी असल्‍याचा पुरावा     

६. खरेदी देणार व खरेदी/गहाण/भाडेपट्‍टा घेणार यांचे वय व रहिवासाचे पुरावे

७. संबंधीत मिळकतीवर बोजा/कर्ज असल्‍यास, संबंधीत वित्त संस्‍थेचा ना-हरकत दाखला

८. संबंधीत मिळकत प्रतिबंधीत सत्ताप्रकारची असल्‍यास सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी

हक्‍कसोडपत्र

१. नोंदणीकृत हक्‍कसोडपत्राची प्रमाणित प्रत

२. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्‍कल

३. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल

४. हक्‍कसोडपत्र करणारा/री व्‍यक्‍ती संबंधीत एकत्र कुटुंबाची सदस्‍य असल्‍याचे सिध्‍द करणारी वंशावळ/ शपथपत्र/स्‍वयंघोषणापत्र

५. संबंधीत मिळकत प्रतिबंधीत सत्ताप्रकारची असल्‍यास सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी 

मृत्‍युपत्र

१. मृत्‍युचा दाखला

२. मृत्‍युपत्राची प्रमाणित प्रत

३. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्‍कल

४. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल

५. विहित नमुन्‍यातील शपथपत्र/स्‍वयंघोषणापत्र          

६. इतर सर्व वारसांचा वय आणि रहिवास पुरावा.

७. वारसांव्‍यतिरिक्‍त अन्‍य व्‍यक्‍तीला मृत्‍युपत्रान्‍वये शेतजमीन दिली असेल तर ती व्‍यक्‍ती शेतकरी असल्‍याचा पुरावा.

८. मृत्‍युपत्रान्‍वये देण्‍यात आलेली मिळकत प्रतिबंधीत सत्ताप्रकारची असल्‍यास सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी

                         

वाटप

१. नोंदणीकृत वाटपत्राची प्रमाणित प्रत

२. म.ज.म.अ कलम ८५ चा आदेश

३. मोजणीचा अहवाल

४. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्‍कल

५. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल

६. सर्व हितसंबंधितांचा वय आणि रहिवास पुरावा. 

विकसन करार

१. नोंदणीकृत विकसन कराराची प्रमाणित प्रत

२. सूची क्र.

३. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्‍कल

४. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल

५. प्रतिज्ञापत्र/स्‍वयंघोषणापत्र

६. सर्व हितसंबंधितांचा वय आणि रहिवास पुरावा. 

न्‍यायालयीन आदेश

१. न्‍यायालयीन आदेशाची प्रमाणित प्रत

२. प्रतिज्ञापत्र/स्‍वयंघोषणापत्र

३. सर्व हितसंबंधितांचा वय आणि रहिवास पुरावा

४. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्‍कल

५. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल

शासकीय आदेश

१. शासकीय आदेशाची मूळ प्रत

२. सर्व हितसंबंधितांचा वय आणि रहिवास पुरावा

३. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्‍कल

४. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल

कुलमुखत्‍यारपत्रान्‍वये झालेले व्‍यवहार

१. झालेल्‍या व्‍यवहाराची नोंदणीकृत प्रत

२. कुलमुखत्‍यारपत्राची मूळ/ साक्षांकीत प्रत   

३. कुलमुखत्‍यारपत्र देणार याचा रहिवास पुरावा

४. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्‍कल

५. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल

१०

इकरार/बोजा

१. बँक/पतसंस्‍था कराराची साक्षांकीत प्रत/पत्र

२. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्‍कल

३. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल

११

इकरार/बोजा कमी करणेसाठी अर्ज

१. बँक/पतसंस्‍था यांचा बोजा कमी करण्‍यासाठी ना हरकत दाखला

२. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्‍कल

३. बोजा नोंदविण्‍यात आलेल्‍या फेरफार उतार्‍याची नक्‍कल

१२

अ.पा.क. चे नाव कमी करण्‍याबाबत अर्ज

१. मूळ खरेदी दस्‍ताची (अज्ञानाच्‍या नावे खरेदी केल्‍याची) साक्षांकीत प्रत

२. अ.पा.क. दाखल असलेल्‍या फेरफारची नक्‍कल

३. अ.पा.क. दाखल असलेल्‍या गा.न. ७-१२ ची नक्‍कल

४. चालू गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल     

५. चालू गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्‍कल 

६. अज्ञान व्‍यक्‍ती सज्ञान झाल्‍याचा पुरावा- साक्षांकीत प्रत

७. सर्व हितसंबंधितांचे रहिवास पत्ते

१३

ए.कु.मॅ./ए.कु.क. चे नाव कमी करण्‍याबाबत अर्ज.

१. मूळ खरेदी दस्‍ताची (ए.कु.मॅ./ए.कु.क. च्‍या नावे खरेदी केल्‍याची) साक्षांकीत प्रत

२. ए.कु.मॅ./ए.कु.क. दाखल असलेल्‍या फेरफारची नक्‍कल

३. ए.कु.मॅ./ए.कु.क. दाखल असलेल्‍या गा.न. ७-१२ ची नक्‍कल

४. चालू गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल       

५. चालू गाव नमुना सात-१२ उतार्‍याची नक्‍कल

६. एकत्र कुटुंब विभक्‍त झाल्‍याबाबतचे संयुक्‍त प्रतिज्ञापत्र

७. ए.कु.मॅ./ए.कु.क. म्‍हणुन नाव दाखल असलेल्‍या व्‍यक्‍तीचा, त्‍याचे ए.कु.मॅ./ए.कु.क. म्‍हणून दाखल असलेले नाव कमी करण्‍यासाठी ना हरकत दाखला.

१४

नावात बदलाची नोंद

१. मिळकतीत (जुने/पूर्वीचे) नाव दाखल झाल्‍याच्‍या फेरफार उतार्‍याची नक्‍कल

२. मिळकतीत (जुने/पूर्वीचे) नाव दाखल असल्‍याच्‍या सात-बारा उतार्‍याची नक्‍कल

३. चालू गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल       

४. नावात बदल झालेल्‍या राजपत्राची साक्षांकीत प्रत

१५

लक्ष्‍मी मुक्‍ती योजनेअंर्गत पत्‍नीचे नाव सहहिस्‍सेदार म्‍हणुन दाखल करणे

१. चालू गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल       

२. चालू गाव नमुना सात-१२ उतार्‍याची साक्षांकीत प्रत     

३. लग्‍नाच्‍या पुराव्‍याची साक्षांकीत प्रत      

४. रहिवास पत्त्‍याचा पुरावा

१६

हिबानामाची नोंद घेणेबाबत अर्ज

१. चालू गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल       

२. चालू गाव नमुना सात-१२ उतार्‍याची नक्‍कल

३. हिबानामाची साक्षांकीत प्रत

१७

विहीरीची नोंद घेणेबाबत अर्ज

१. चालू गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल       

२. चालू गाव नमुना सात-१२ उतार्‍याची नक्‍कल

३. विहीर खोदल्‍याबाबतची कागदपत्रांची साक्षांकीत प्रत

४. विहीर खोदल्‍याबाबत प्रतिज्ञापत्र

५. विहीरीचे नोट-कॅम कॅमेराने काढलेले छायाचित्र     

१८

पोट खराब वर्ग (अ) खालील क्षेत्र लागवडीखाली आणल्यामुळे ते क्षेत्र लागवडी योग्य क्षेत्रात समाविष्ट करणेबाबत विनंती अर्ज

१. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्‍कल

२. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल           

 

प्रत्‍येक प्रतिज्ञापत्र/स्‍वयंघोषणापत्राच्‍या शेवटच्‍या परिच्‍छेदात, या प्रतिज्ञापत्र/स्‍वयंघोषणापत्रातील मजकूर माझ्या माहितीप्रमाणे खरा आणि बरोबर आहे, सदर प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर खोटा आढळल्‍यास मी भारतीय दंड संहिता कलम १९९, २०० अन्वये शिक्षेस पात्र असेन याची मला जाणिव आहे' असा उल्लेख करणे अनिवार्य करावे.

 

 4वाद प्रकरणांबाबत तपासणी सूची:

प्रत्‍येक वाद प्रकरण दाखल करून घेतांना, प्रकरणात तपासणी सूचीन्‍वये कागदपत्र दाखल आहेत याची खात्री करावी. तपासणी सूची सर्वसाधारणपणे खालील नमुन्‍यात असावी. काही कागदपत्रे कमी असल्‍यास संबंधिताकडून त्रुटी पूर्तता करून नंतरच प्रकरण दाखल करून घ्‍यावे. सदर तपासणी सूची मूळ प्रकरणात लावावी.

 

वाद प्रकरण दाखल करतेवेळीची तपासणी सूची

प्रकरण दाखल दिनांक:

तक्रारदाराचे नाव:

तक्रारदाराच्‍या किलाचे नाव:

तक्रारदाराच्‍या किलाचा संपर्क क्रमांक:                                                                        वकिलांचा बार कौंसिल नोंदणी क्रमांक:

जाब देणारचे नाव:

जाब देणारच्‍या वकिलाचे नाव:

जाब देणारच्‍या वकिलाचा संपर्क क्रमांक:                                                                        वकिलांचा बार कौंसिल नोंदणी क्रमांक:

अ.क्र.

कागदपत्राचा तपशील

आहे

नाही

जाब देणारांच्‍या संख्‍येइतक्‍या तक्रार अर्जाच्‍या प्रती व पुराव्‍याची कागदपत्रे

जोडली आहेत काय?

 

 

कु.मु.पत्र धारक असल्‍यास कु.मु.पत्राची साक्षांकीत प्रत जोडली आहे काय?

 

 

सर्व तक्रारदार व जाब देणार यांचे पत्ते अचूक नमूद आहेत काय?

 

 

सर्व तक्रारदार व जाब देणार यांचे संपर्क क्रमांक अचूक नमूद आहेत काय?

 

 

प्रकरणासोबत प्रोसेस फी/ नोटीस पाठविण्‍यासाठी पोस्‍टाची पुरेशी पाकीटे जोडली आहे काय?

 

 

प्रकरण कोणत्‍या कायद्‍याखाली व कलमाखाली दाखल करण्‍यात आले आहे ते प्रकरणावर नमूद आहे काय?

 

 

सन १९५० पासून आजपर्यंतचे (किंवा संबंधीत) सात-बारा उतार्‍यांची नक्‍कल जोडली आहे काय?

 

 

सात-बारा उतार्‍यावर नमूद सर्व (किंवा संबंधीत) फेरफार नोंदींच्‍या नकला जोडल्‍या आहेत काय?

 

 

सादर केलेली अन्‍य अनुषंगिक कागदपत्रे

 

प्रकरण योग्‍य असल्‍यास प्रकरणावर रोजनामा लावल्‍याची खात्री करावी.

 

मं.अ./अ.का.चे नाव व दिनांकीत सही:

 

4रोजनामा:

वरील प्रमाणे परिपूर्ण प्रकरण दाखल झाल्‍यानंतर प्रकरणाला रोजनामा लावण्‍यात यावा. शासन निर्णय क्र. लोआप्र-२००७/प्र.क्र.-२११/ल-६, दि. ३०.७.२००८ अन्‍वये रोजनाम्‍यातील नोंदी सुनावणी घेणार्‍या अधिकार्‍याने स्‍वहस्‍ते नोंदवाव्‍या. प्रत्‍येक सुनावणीच्‍या वेळेस रोजनाम्‍यात काटेकोरपणे नोंदी कराव्‍या व उपस्‍थित पक्षकारांची स्‍वाक्षरी घेऊन सुनावणी घेणार्‍या अधिकार्‍याने स्‍वत:ची स्‍वाक्षरी करावी.

रोजनामा सर्वसाधारणपणे खालील नमुन्‍यात असावा. 

-------- (पद) यांच्‍या न्‍यायालयातील कामकाज

दावा क्रमांक:

----- कायदा, कलम ------- अन्‍वये दाखल

दाखल दिनांक:

निकाल दिनांक:

 

वादीचे नाव व पत्ता (अर्जदार):

वादीचे वकील (नाव व पत्ता):

 

विरूध्‍द

 

प्रतीवादीचे नाव व पत्ता (अर्जदार):

प्रतीवादीचे वकील (नाव व पत्ता):

दिनांक

                 झालेली कार्यवाही

वादीची/

वकिलाची स्‍वाक्षरी

प्रतीवादीची/

वकिलांची स्‍वाक्षरी

सुनावणी घेणार्‍या

अधिकार्‍याची स्‍वाक्षरी

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सदर प्रकरणी दिनांक ........... रोजी निकाल देण्‍यात आला. प्रकरण पृष्‍ठांकित करून ʻअʼ वर्गवारीने अभिलेख कक्षात जतन करावे.

         

                                              निकाल देणार्‍या अधिकार्‍याची दिनांकीत स्‍वाक्षरी व शिक्‍का

 4निकालपत्र: फेरफार नोंदीविरूध्‍द प्राप्‍त होणार्‍या तक्रारीचे निकालपत्र सर्वसाधारणपणे खालील प्रकारचे असावे.

P निकालपत्र हे फार मोठे किंवा अगदी त्रोटक नसावे.

Pनिकालपत्रातील भाषा सोपी आणि सुटसुटीत असावी.

P निकालपत्रात जरूर तर न्‍यायालयीन निकालांचे संदर्भ देण्‍यात यावेत.

P निकालपत्रात वादी, प्रतीवादी यांच्या नावाचा वारंवार उल्लेख करू नये. त्यांचा उल्लेखवादी’, ‘प्रतिवादी’, ‘प्रतिवादी क्र. १’, ‘प्रतिवादी क्र. २किंवाजाब देणारअसा करावा.

P निकालपत्राच्‍या सुरूवातीला (Heading) स्वत:चे नाव आणि पदनाम लिहून, यांच्या न्यायालयातील कामकाज असे नमूद करावे.

P त्‍यानंतर प्रकरण दाखल दिनांक, प्रकरण क्रमांक व निकालाचा दिनांक नमूद करावा.

P त्‍याखाली सदर प्रकरण कोणत्‍या कायद्‍या व कलमाखाली चालविले गेले तो कायदा व कलम नमूद करावे.

P त्‍यानंतर सर्व तक्रार अर्जदार/वादी यांची नावे, वय, व्‍यवसाय आणि पत्ता नमूद करावा.

त्‍याखाली 'विरूध्‍द' असे नमूद करून सर्व तक्रार जाब देणार/प्रतिवादी यांची नावे, वय, व्‍यवसाय आणि पत्ता नमूद करावा.

P याखाली ज्‍या मिळकतीबाबत वाद आहे त्‍या दावा जमिनीचा तपशील [मौजे ........, ता. ......., जिल्हा ....... भूमापन क्रमांक- सर्‍व्‍हे/गट नंबर- एकूण क्षेत्र (हे. आर.)- पैकी वाद क्षेत्र, आकार (रु.  पै.)] एका तक्‍त्‍यात (Table Form) नमूद करावा. यामुळे निकालपत्रात वारंवार दावा जमिनीबाबत संपूर्ण मजकूर न लिहिता फक्‍त ʻदावा जमीनʼ इतकेच नमुद करता येईल.

P तक्रारदार व जाब देणार यांचेकडून, ʻउभय पक्षात एकमेकांच्‍या ओळखीबाबत तसेच हयातीबाबत कोणत्याही कोणताही प्रश्न किंवा हरकत नाही तसेच या प्रकरणातील तक्रारदार व जाब देणार हे खरे व आज रोजी हयात आहेत आणि सदर प्रकरणाबाबत कोणत्‍याही न्‍यायालयात दावा दाखल नाही किंवा सदर बाबत कोणत्‍याही न्‍यायालयाने 'स्‍थगिती आदेश' किंवा 'जैसे थे' आदेश दिलेला नाहीʼ असे लेखी घ्‍यावे.

P निकालपत्राच्‍या सुरूवातीला "या प्रकरणातील तक्रारदार व जाब देणार यांचे ओळखीबाबत तसेच हयातीबाबत कोणत्याही पक्षाने कोणताही प्रश्न किंवा हरकत उपस्थित न केल्याने या प्रकरणातील तक्रारदार व जाब देणार हे खरे व आज रोजी हयात आहेत असे गृहित धरून आणि सदर प्रकरणाबाबत कोणत्‍याही न्‍यायालयात दावा दाखल नाही किंवा सदर बाबत कोणत्‍याही न्‍यायालयाने 'स्‍थगिती आदेश' किंवा 'जैसे थे' आदेश दिलेला नाही असे उभय पक्षकारांनी कबूल केले आहे. त्‍यामुळे या प्रकरणात निकाल देण्यात येत आहे" असे आवर्जून नमूद करावे.

 P यानंतर सुरूवातीला प्रकरण दाखल होण्‍याचे/प्रकरणाची सुरुवात होण्याचे कारण थोडक्‍यात नमूद करावे.

P त्‍यानंतर प्रकरणातील नेमकी किगत थोडक्‍यात नमूद करावी.

P त्‍यानंतर "सदर प्रकरणात तक्रारदार आणि जाब देणार यांना नोटीसा काढून हजर रहाण्याची व त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. त्याप्रमाणे तक्रारदार आणि जाब देणार समक्ष/ त्यांच्या वकिलामार्फत हजर राहिलेत व त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे आणि तोंडी युक्तीवाद सादर केला. सर्व पुरावे आणि युक्तिवाद संपल्यामुळे हे प्रकरण दिनांक ............... रोजी निकालासाठी बंद करण्यात आले."

किंवा

"वारंवार नोटीसा देऊनही तक्रारदार /जाबदेणार सुनावणीस हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांन्वये गुणवत्तेवर या प्रकरणी निकाल देणे क्रमप्राप्त आहे, त्यामुळे तक्रारदार /जाबदेणार यांचेकडील सर्व पुरावे संपल्यानंतर दिनांक ............. रोजी सदर प्रकरण गुणवत्तेवर निकाल देणेसाठी बंद करण्यात आले" असे नमूद ‍करावे.

P त्‍यानंतर तक्रारदार यांचे सदर प्रकरणाबाबतचे म्‍हणणे थोडक्‍यात नमूद करावे. त्‍यानंतर जाब देणार यांचे सदर प्रकरणाबाबतचे म्‍हणणे थोडक्‍यात नमूद करावे.

P त्‍यानंतर "मी या प्रकरणात उपलब्ध तसेच माझ्‍यासमोर पुरावा म्‍हणून सादर करण्‍यात आलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास केला आहे, दोन्ही पक्षांनी सादर केलेली कागदपत्रे तसेच तक्रारदार आणि जाब देणार यांनी/यांच्‍या वकिलांनी केलेला युक्तीवाद ऐकला आहे. सर्व बाबी तपासता मी खालील निष्कर्षापर्यंत आलो आहे" असे नमूद करून, स्वत:चा निष्कर्ष खुलासेवार आणि मुद्‍देसूद लिहावा. जरूर तर काही न्यायायालयीन निकालांचा संदर्भ द्यावा.

P त्‍यानंतर शेवटी, "सबब, मी, ................. (या ठिकाणी स्वत:चे नाव आणि पदनाम लिहावे) निकालपत्रात नमूद निष्कर्षावरून खालीप्रमाणे आदेश देत आहे." असे नमूद करून थोडक्‍यात आदेश नमूद करावा.   

P सर्व पुरावे व युक्‍तीवाद संपल्‍यानंतर प्रकरण निकालासाठी बंद करण्‍यात येते.

P निकालासाठी प्रकरण बंद केल्‍यानंतर, कोणत्‍याही पक्षकाराकडून कोणताही पुरावा स्‍वीकारण्‍यात येऊ नये. अपरिहार्य कारण असेल किंवा अत्‍यंत महत्‍वाचा पुरावा असेल तर विरूध्‍द पक्षकारास नोटीस देऊन हजर ठेवावे व त्‍याच्‍या समक्ष असा पुरावा स्‍वीकारावा व त्‍याची एक प्रत विरुद्ध पक्षकारालाही द्यावी आणि त्यावर त्याचे काही म्हणणे असेल तर ते मांडण्याची योग्य ती संधी त्याला द्यावी आणि या सर्व घटनेचा उल्‍लेख निकालपत्रात करावा.

P निकालासाठी प्रकरण बंद केल्‍यानंतर, पंधरा दिवसात निकाल देणे आवश्‍यक आहे. अपरिहार्य परिस्‍थितीत हा कालावधी तीस दिवस असू शकतो. निकाल देण्‍यास तीस दिवसापेक्षा जास्‍त कालावधी लागल्‍यास, अशा विलंबाची कारणे निकालपत्रात नमूद करणे आवश्‍यक असेल.

P प्रत्‍येक निकालपत्रात, सदर निकालाविरूध्‍द कोणत्‍या वरिष्‍ठ अधिकार्‍याकडे अपील अनुज्ञेय आहे त्‍याचे पदनाम, पत्ता तसेच अपील दाखल करण्‍याचा कमाल कालावधी नमूद करणे आवश्‍यक आहे.     

P  प्रकरणाचा निकाल दिल्‍यानंतर, हितसंबंधीत पक्षकारांना संपूर्ण निकालपत्र टपालाने न पाठविता 'निकालाची समज' पाठविली जाते ज्‍यात निकालाचा मतितार्थ नमूद असतो. हितसंबंधीत पक्षकारांनी निकालपत्राची 'नक्‍कल' योग्‍य ते शूल्‍क अदा करुन प्राप्‍त करुन घ्‍यावयाची असते.

 4फेरफार नोंदींबाबत शासनाचे निर्देश:

परिपत्रक क्र. आर.टी.एस./१०८९/८०/प्र.क्र.८५/ल-६, दि. १९.४.१९८९ अन्‍वये शासनाने असे निर्देश दिले आहेत की,

P तक्रार नसलेली फेरफार प्रकरणे तीन महिन्‍याच्‍या आत निकाली काढण्‍यात यावीत असे शासनाचे स्‍थायी आदेश आहेत.

P तक्रार असलेली फेरफार प्रकरणे सहा महिन्‍याच्‍या आत निकाली काढण्‍यात यावीत असे शासनाचे स्‍थायी आदेश आहेत.

P शासन निर्णय क्र. एस-३०/२०१५/प्र.क्र.२९९/ज-१, दि. १७.१२.२०१५ अन्‍वये शासनाने असे निर्देश दिले आहेत की, क्षेत्रीय महसूल अधिकार्‍याकडील निम-न्‍यायीक प्रकरणांवर, दाखल झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून एक वर्षाच्‍या आत आणि अपवादात्‍मक परिस्‍थितीत संबंधीत नियंत्रक प्राधिकार्‍याच्‍या परवानगीने पुढील सहा महिन्‍यात निर्णय देणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रत्‍येक निकालात, सदर निकालाविरूध्‍द कोणत्‍या वरिष्‍ठ अधिकार्‍याकडे अपील अनुज्ञेय आहे त्‍याचे पदनाम, पत्ता तसेच अपील दाखल करण्‍याचा कालावधी नमूद करणे आवश्‍यक आहे.     

 4खाली निकालपत्राचा सर्वसाधारण नमुना दिला आहे. यात प्रकरणांनुरूप बदल होऊ शकतो. 

(स्वत:चे नाव आणि पद लिहावे) यांच्या न्यायालयातील कामकाज

************************************************

 प्रकरण क्र. .......                                                 प्रकरण दाखल दिनांक:                                                                                                        निर्णय दिल्‍याचा दिनांक :

. ................   

राहणार- ........, ता. ........, जि. .........                     ......              वादी/तक्रार अर्जदार

                                                            विरूध्द

. ....................

रा. ........., ता. ........, जि. ..........

. ........

रा. ........., ता. ........, जि. ..........

. ....................  (मयत)

वारस-

३-अ. .....................

३ ब. .....................

रा. ........., ता. ........, जि. ..........                          ......              प्रतिवादी/जाब देणार

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम .......... अन्वये कामकाज

 

निकालपत्र

दावा जमिनीचा तपशील:

मौजे ........, ता. ......., जिल्हा ..........

.क्र.

सर्‍व्‍हे/गट नं.

एकूण क्षेत्र

(हे. आर.)

पैकी वाद क्षेत्र

(हे. आर.)

आकार

(रु.  पै.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सदरचे प्रकरण ............... (प्रकरणाची सुरुवात होण्याचे कारण येथे लिहावे. उदा. तलाठी ...... यांनी जमीन खरेदीबाबत फेरफार नोंद क्र. ----हा खरेदी-विक्रीचा फेरफार नोंदविल्यानंतर....; मयत खातेदार कै. ------ यांच्या वारसांची नोंद केल्यानंतर... ;  ......... बँक/पतसंस्था यांच्‍याकडून सात-बारा सदरी रु. ......... चा बोजा दाखल करण्याबाबतची विनंती प्राप्त झाल्‍यावर ......)  त्या विरूध्द वादी/तक्रार अर्जदार यांनी हरकत नोंदविल्यावरून सुरू झाले.

या प्रकरणातील हकीगत अशी की, ...................................................................................

............................................................................................................................

....................................... (येथे प्रकरणाची हकीगत थोडक्यात लिहावी)

         

सदर प्रकरणात वादी आणि प्रतिवादी यांना नोटीसा बजाऊन हजर रहाण्याची व त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली.

त्याप्रमाणे वादी आणि प्रतिवादी समक्ष व त्यांच्या वकीलामार्फत हजर राहिलेत व त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे आणि तोंडी युक्तीवाद सादर केला. सर्व पुरावे आणि युक्तिवाद संपल्यानंतर हे प्रकरण दिनांक ............... रोजी निकालासाठी बंद करण्यात आले.

किंवा

वारंवार नोटीसा देऊनही वादी/ प्रतिवादी सुनावणीस हजर राहीले नाहीत. त्यामुळे त्‍यांच्‍या अनुपस्‍थितीत, या प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांन्वये गुणवत्तेवर या प्रकरणी निकाल देणे क्रमप्राप्त आहे, त्यामुळे सर्व पुरावे संपल्यानंतर दिनांक ............. रोजी सदर प्रकरण गुणवत्तेवर निकाल देणेसाठी बंद करण्यात आले.

 

याप्रकरणात वादी यांचे म्हणणे असे की, ...............................................................................

........................................................ (येथे वादी यांचे म्हणणे थोडक्यात लिहावे)

 

प्रतिवादी यांचे म्हणणे असे की, ...................................................................................

........................................................ (येथे प्रतिवादी यांचे म्हणणे थोडक्यात लिहावे) 

किंवा

वादी/ प्रतिवादी  वारंवार नोटीसा देऊनही सुनावणीस गैरहजर राहील्यामुळे त्यांचे म्हणणे नोंदविता आले नाही.

मी या प्रकरणात उपलब्ध तसेच माझ्‍यासमोर पुरावा म्‍हणून सादर करण्‍यात आलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास केला आहे/ दोन्ही पक्षांनी सादर केलेली कागदपत्रे तसेच तक्रारदार आणि जाब देणार यांनी/यांच्‍या वकिलांनी केलेला युक्तीवाद ऐकला आहे. सर्व बाबी तपासता खालील मुद्दे माझ्या निदर्शनास येतात. 

(येथे स्वत:चा निष्कर्ष खुलासेवार लिहावा. जरूर तर काही न्यायायालयीन निकालांचा संदर्भ द्यावा.)

. ...................................................................................................................................

. .....................................................................................................................................

. ....................................................................................................................................

. ..................................................................................................................................... इत्‍यादी.

 

वरील मुद्‍द्‍यांचा उहापोह करता मी या निष्कर्षापर्यंत आलो आहे की, .............................................. ............................................................................................... (येथे स्वत: चा निष्कर्ष कारणांसह लिहावा. उदा. ............. या कारणांमुळे फेरफार नोंद क्रमांक मंजूर करणे/रद्द करणे कायदेशीर ठरेल.) 

 

सबब, मी, ................................... (या ठिकाणी स्वत:चे नाव आणि पद लिहावे) निकालपत्रात नमूद निष्कर्षावरून खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.         

आदेश

प्रकरण क्र. ......... यातील वादी/ प्रतिवादी यांचा अर्ज मान्य करण्यात/फेटाळण्यात येत आहे.

मौजे......., तालुका ......., जिल्हा ........ येथील फेरफार नोंद क्रमांक ........ प्रमाणीत/मंजूर किंवा रद्द करण्यात येत आहे.

सदर आदशाविरूध्‍द मा. उपविभागीय अधिकारी, .................... यांचेकडे ६० दिवसांच्‍या आत अपील दाखल करता येईल.

या आदेशाचा अंमल अपील कालावधीनंतर देण्‍यात यावा.

 

                                                                                          सही/-

                                                                      (या ठिकाणी स्वत:चे नाव आणि पद लिहावे)

स्थळ:                      

दिनांक:                                        

 

निकालाची समज नमुना

(स्वत:चे नाव आणि पद लिहावे) यांच्या न्यायालयातील कामकाज

************************************************

प्रकरण क्र. .......                                                            प्रकरण दाखल दिनांक:                                                                                                        निर्णय दिल्‍याचा दिनांक :

 

. ................   

राहणार- ........, ता. ........, जि. .........                     ......              वादी/तक्रार अर्जदार

           

विरूध्द

. ....................

रा. ........., ता. ........, जि. ..........

. ........

रा. ........., ता. ........, जि. ..........

. ....................  (मयत)

वारस-

३-अ. .....................

३ ब. .....................

रा. ........., ता. ........, जि. ..........                          ......              प्रतिवादी/जाब देणार

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम .......... अन्वये कामकाज

 

निकालाची समज

 

प्रकरण क्र. ....... यामध्ये दिनांक .................... रोजी सुनावणीअंती निकाल होऊन, निकालपत्रात नमूद कारणांमुळे खालील प्रमाणे आदेश देण्यात आला आहे.

आदेश

प्रकरण क्र. ......... यातील वादी/प्रतिवादी यांचा अर्ज मान्य करण्यात/फेटाळण्यात येत आहे.

मौजे......., तालुका ......., जिल्हा ........ येथील फेरफार नोंद क्रमांक ........ प्रमाणीत/मंजूर किंवा रद्द करण्यात येत आहे.

सदर आदशाविरूध्‍द मा. उपविभागीय अधिकारी, .................... यांचेकडे ६० दिवसांच्‍या आत अपील दाखल करता येईल.

या आदेशाचा अंमल अपील कालावधीनंतर देण्‍यात यावा.

 

                                                                                          सही/-

                                                            (या ठिकाणी स्वत:चे नाव आणि पद लिहावे)

स्थळ:                      

दिनांक:                    

प्रत:

 तलाठी, ----, तालुका ----, जिल्हा ---- यांना माहितीसाठी/ आदेशीत कार्यवाहीसाठी.

 4शंका-समाधान

· शंका : काही तक्रार प्रकरणात वादी व प्रतिवादी तडजोडीने प्रकरण मिटवण्यास तयार असतात. त्यात कसा निकाल द्‍यावा?

| समाधान: नेहमीच्‍या तक्रार प्रकरणातील निकालाप्रमाणे प्रकरणाची पार्‍श्‍वभूमी, वादी व प्रतिवादीचे म्हणणे लिहावे. त्यानंतर वादी आणि प्रतिवादी तडजोडीने प्रकरण आपसातील कोणत्या अटी-शर्तीवर मिटवण्यास तयार आहे ते लिहावे व त्यानंतर त्‍यांच्‍या आपसातील तडजोडीच्या अर्थानुसार निकाल द्यावा. तथापि, यावेळी कुठल्‍याही कायद्‍याचा किंवा कायद्‍यातील तरतुदींचा भंग होता कामा नये. 

 · शंका : एका व्यक्तीने नोंदणीकृत दस्ताने शेतजमीन खरेदी केली त्यावेळी त्याच्‍या शेत जमिनीचा सात-बारा जोडला होता. मंडल अधिकारी यांनी नोंद प्रमाणित करण्‍याआधी त्‍या व्‍यक्‍तीने त्‍याची शेती विकली. मंडल अधिकारी यांनी त्‍याला शेतकरी मानावे काय?

| समाधान: होय, सदर व्‍यक्‍ती शेतजमीन खरेदी करतांना (दस्ताच्‍या दिनांकास) शेतकरी होती हे पुरेसे आहे. नोंद प्रमाणीत करण्‍यास अडचण नाही.

 · शंका : तीन भाऊ होते, त्‍यापैकी एका भावाला पत्नी, मुले/मुली असे कोणतेही वारस नसल्‍याने त्याने नोंदणीकृत मृत्युपत्राद्‍वारे  त्‍याची स्‍वकष्‍टार्जित जमीन दुसर्‍या भावाच्या एका मुलाच्‍या नावे केली. नोंदणीकृत मृत्युपत्राची नोंद तलाठी यांनी फेरफार रजिष्टरला धरल्यानंतर तिसर्‍या भावाच्या मुलाने, 'मी सुद्धा वारस असून माझे नावसुध्‍दा त्‍या जमिनीत वारस म्‍हणून दाखल करावे' म्हणून तक्रारी अर्ज दिला आहे. तक्रार अर्जात सदरचे मृत्युपत्र शाबित करून नंतर नोंद लावावी असे नमूद केले आहे. अशा परिस्‍थितीत मृत्युपत्राची नोंद मंजूर करावी किंवा कसे ?

| समाधान: मृत्यूपत्र हा पवित्र दस्त मानला जातो. स्वकष्टार्जित मिळकतीची विल्हेवाट मर्जीप्रमाणे लावण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. स्वकष्टार्जित मिळकतीबाबत मृत्‍युपत्र केले असेल तर वारसांना हरकत घेता येत नाही. त्यामुळे मृत्युपत्रानुसार नोंद प्रमाणित करावी. जरूरतर हरकतदाराने दिवाणी न्यायालयातून त्याचा हक्क सिध्द करून आणावा.

· शंका ४: जमीन खरेदी देणार व घेणार दोघे आदिवासी आहेत. जमीन खरेदी घेणार याने आदिवासी असल्‍याचा पुरावा म्‍हणून मध्यप्रदेश मधील जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे हे प्रमाणपत्र महाराष्ट्रात ग्राह्य धरता येईल काय?

| समाधान: महाराष्ट्राच्‍या आदिवासी जमातीच्‍या नावाच्‍या यादीत ती जात नमुद असेल तर ग्राह्‍य असे प्रमाणपत्र धरता येईल.

 · शंका : एका व्यक्तीने मृत्युपूर्वी २०१२ साली त्‍याच्‍या नातवास मृत्‍युपत्राने ३.०० हेक्‍टर आर जमीन दिली, त्यानंतर २०१५ मध्ये त्यानेच, त्याच जमिनीपैकी १.०० हेक्‍टर क्षेत्राची दुसर्‍या व्यक्तीस विक्री केली. २०१६ मध्‍ये  मृत्यपत्र करणार्‍याचा मृत्यू झाल्‍यानंतर आज नातवाने ३.०० हेक्‍टर चे मृत्युपत्र फेरफार नोंदविण्‍यासाठी दाखल केले आहे. परंतु मृत्‍युपत्र करणार्‍याच्या नावे फक्त २.०० हेक्‍टर जमीन शिल्‍लक आहे. या प्रकरणात काय कार्यवाही करावी.

| समाधान: भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम २ (एच) अन्वये मृत्‍युपत्राची व्‍याख्‍या दिली आहे. आणि याच कायद्‍याच्‍या भाग ६ मध्‍ये कलम ५७ पासून मृत्‍युपत्राबाबत तरतुदी दिलेल्‍या आहेत. भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम १५२ अन्‍वये, फक्‍त स्‍वत:च्‍या मालकीच्‍या मिळकतीचे किंवा मिळकतीतील स्‍वत:च्‍या हिश्‍शाचेच मृत्‍युपत्र करता येते. तसेच स्‍वत:च्‍या मालकीच्‍या मिळकतीची स्‍वेच्‍छेने विल्‍हेवाट लावण्‍याचा हक्‍कही आहे. मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीला, त्‍याच्‍या हयातीत, त्‍याच्‍याच मृत्‍युपत्रात नमुद मिळकतीची विल्‍हेवाट लावण्‍याचा पूर्ण हक्‍क आहे. वरील प्रकरणात फेरफार नोंदवितांना मूळ मृत्‍युपत्रातील मजकूर, मृत्‍युपत्र करणार्‍याने जमीन विकल्‍याचा उल्‍लेख आणि उर्वरीत क्षेत्राचा सविस्‍तर उल्‍लेख करून, मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या नावे आज जितकी जमीन शिल्‍लक आहे त्‍याची नोंद ज्‍याच्‍या नावे मृत्‍युपत्र करून दिले आहे त्‍याच्‍या नावे करावी.

 · शंका : एका मिळकतीचे सन २०१८ मध्ये खरेदी नोंदणीकृत खत झाले आहे, परंतु तेव्हा त्‍याबाबचा फेरफार नोंदविण्‍यात आला नाही. सदर खरेदी देणार मयत झाल्‍यानंतर सात-बारा सदरी त्‍याचे वारसांची नावे दाखल झाले आहेत. आज सन २०२२ मध्ये, खरेदी घेणार याने उपरोक्‍त नोंदणीकृत खरेदीखत सादर करून फेरफार नोंदविण्‍याकामी अर्ज सादर केला आहे. नोंदणीकृत खरेदीखताची वैधता (validity) किती वर्षे असते? या प्रकरणात काय कार्यवाही करावी?

| समाधान: नोंदणीकृत खरेदीखत सक्षम न्‍यायालयाकडून रद्‍द होत नाही तोपर्यंत वैध (valid) असते. नोंदणीकृत खरेदी दस्त हा कितीही जुना झाला तरीही त्याची पत/किंमत (Value) कमी होत नाही. ज्‍या क्षणाला खरेदी देणार हस्‍तांतरणाच्‍या दस्‍तऐवजावर सही करतो त्‍या क्षणी याचा सदर व्‍यवहाराशी संबंधीत मालमत्तेवरील मालकी हक्क संपुष्‍टात येऊन तो खरेदी घेणार याच्या नावे हस्तांतरित होतो. महसूल दप्तरी सदर व्‍यवहाराची नोंद नाही म्हणून नोंदणीकृत खरेदी खत बेकायदेशीर/अवैध/रद्द ठरत नाही. वरील प्रकरणात खरेदी घेणार याला वारस नोंदीच्‍या फेरफारविरूध्‍द उपविभागीय अधिकार्‍याकडे अपील दाखल करण्‍यास सांगावे. तसेच आधी झालेल्या व्यवहाराचा दस्त हा नोंदणीकृत असल्यामुळे इतर हक्कांमध्ये त्या व्यवहाराची नोंद घेण्यासाठी तलाठी यांनी फेरफार नोंदवावा. कारण उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल होऊन त्याचा निकाल होईपर्यंत मयत खरेदी देणार याचे सात-बारा सदरी असलेले वारस सदर जमिनीचा व्यवहार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अशा इतर हक्कातील नोंदी विरुद्ध वारसांनी तक्रार केल्यास, मयत खरेदीदाराने त्याच्या हयातीत सदर मालमत्तेची विक्री केल्यामुळे त्याच वेळेस त्याचा मालकी हक्क संपुष्टात आला आहे ही तरतूद नमूद करून मंडळ अधिकारी यांनी तक्रार फेटाळून लावावी.

उपविभागीय अधिकारी यांनी अशा प्रकरणात निकाल देतांना, मयत खरेदी देणार याच्‍या वारसांची नावे कमी करून, खरेदी घेणार याची इतर हक्कातील नोंद रद्‍द करून त्‍याचे नाव कब्जेदार सदरी घेण्याबाबत स्‍पष्‍ट आदेश पारित करावेत.

उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशानुसार नवीन फेरफार नोंदवून वारसांची नावे कमी करून खरेदी घेणाऱ्याचे इतर हक्कातील नाव कमी करून ते कब्जेदार सदरी घेता येईल.

 · शंका : एखाद्‍या स्थावर मालमत्तेचा ताबा बँकेला देतांना काय प्रक्रिया करणे अपेक्षीत आहे?

| समाधान:  सर्वप्रथम जिल्हाधिकारी यांचा स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेणेबाबतचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदार यांनी मंड अधिकारी यांना प्राधिकृत करावे तसेच पोलीस निरीक्षक यांना ताब्‍याच्‍या दिवशी सदर ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त ठेवणेबाबत कळवावे आणि याचा होणारा खर्च बँकेने भागवावा म्हणुन बॅंकेस पत्र द्यावे.

मंड अधिकारी यांनी कर्जदारास लेखी पत्र देऊन ताब्‍याची तारीख व वेळ कळवावी तसेच बॅंकेस

ताबा घेण्याच्या दिवशी त्‍यांचा सक्षम अधिकारी ताबा घेणेसाठी उपस्थित ठेवाण्‍यासाठी पत्र द्यावे.

ताब्‍याची कारवाई सुरू करण्‍यापूर्वी सदर स्थावर मालमत्ता ज्‍याच्‍या ताब्‍यात असेल त्‍या किंवा कर्जदारास घरातील सर्व मौल्यवान व आवश्यक वस्तुची यादी करुन ताब्यात घेण्‍यास सांगावे. ताबा घेतांना सविस्‍तर पंचनामा व ताबे पावती तयार करावी. स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेऊन ती मालमत्ता बँक अधिकार्‍यांच्या ताब्यात देऊन ताबे पावतीवर त्‍यांची स्‍वाक्षरी घ्‍यावी.  

सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मंड अधिकारी यांनी तसा अहवाल तहसिलदार यांना सादर करावा त्यानंतर तहसिलदार यांनी जिल्हाधिकारी यांना कार्यवाही पूर्ण झालेबाबत अहवाल सादर करावा.

 · शंका : भारतीय वारसा कायदा, १९२५ अन्‍वये मृत्‍युपत्राशी संबंधीत कलमे कोणती?

| समाधान: · भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- २(एच) अन्वये मृत्युपत्राची व्याख्या  दिली आहे.

· भाग ६ मध्ये कलम ५७ पासून मृत्युपत्राबाबत तरतुदी दिलेल्या  आहेत.

· कलम- ५९ अन्वये मृत्‍युपत्र करण्‍यास सक्षम व्यक्ती कोण हे नमूद आहे.

· कलम ३० अन्वेये हिंदू व्यक्तीला एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमधील स्वत:च्या हिश्शाबाबत मृत्‍यु पत्र करता येते.

· कलम ७६ अन्वये मृत्‍युपत्रातील नाव, क्रमांक मिळकतीचे वर्णन, हिस्सा इत्यायदींबाबतचा लेखन प्रमाद, त्याचा नेमका अर्थ लक्षात येत असेल तर दुर्लक्षित करण्यात यावा.

· कलम ८८ अन्वये मृत्‍युपत्रातील विसंगत प्रदानांबाबत भाष्य केले आहे. जर एखाद्या मृत्‍युपत्रात नमूद दोन कलमात नमूद इच्छा/ दाने विसंगत असतील आणि त्या दोन्ही इच्छा एकत्रपणे पूर्ण करणे शक्य नसेल तर शेवटीच्‍या कलमात नमूद इच्छा विधिग्राह्य ठरेल.

· कलम १५२ अन्वये, फक्त स्वत:च्या मालकीच्या मिळकतीचे किंवा मिळकतीतील स्वत:च्या, हिश्शाचेच मृत्‍युपत्र करता येते.

 · शंका :  'मृत्युपत्राची शाबिती' (Probate of Will) म्‍हणजे काय?

| समाधान:  प्रोबेट म्हणजे अशी कायदेशीर प्रक्रिया ज्यात भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ कलम ५७, २१३ अन्वये, फक्त‍ मुंबई उच्च न्या‍यालयाचे मूळ अधिकार क्षेत्र असलेल्या  मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई याठिकाणचीच दिवाणी न्या‍यालये मृत्युपत्राची सत्यता (authenticity) प्रमाणित करतात. फक्त याच न्यायालयांना प्रोबेटचा अधिकार आहे. (मुंबई उच्च  न्यायालय-भगवानजी करसनभाई राठोड वि. सुरजमल आनंदराज मेहता, दिनांक ८.७.२००३). इतर दिवाणी न्यायालये मृत्युपत्रातील वाटणी योग्य की अयोग्य याबाबत निर्णय देऊ शकतात. भारतीय वारसा कायदा, १९२५ चे कलम २१३ मुस्लिम व्यक्तीला लागू होत नाही. त्यामुळे त्यांना प्रोबेटची आवश्यकता नाही. मृत्युपत्र खरे नाही, ते खोटे आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी जो तसा अरोप करतो त्याच्याकडे आहे. (चंद्रकांत मेढी वि. लखेश्वरनाथ ए.आय.आर- १९७६ गोहत्ती पान -९८)

 · शंका १०:  मृत्युपत्राचे काय महत्‍व आहे?

| समाधान:  मृत्‍युपत्र हा एक पवित्र दस्त मानला गेला आहे. अशा दस्ताद्वारे मृत व्यक्ती आपल्या संपत्तीच्या विल्हेवाटीबाबतची इच्छा व्यक्त करीत असते. म्हणून मृत्युपत्राचे एक गंभीर व पवित्र दस्त म्हणून पालन केले गेले पाहिजे. (रामगोपाल लाल वि. ऐपिनकुमार ४९.ए. आय. आर ४१३)

 · शंका ११:  मृत्‍युपत्र स्‍टँप पेपरवरच केलेले आणि नोंदणीकृतच असावे असे बंधन आहे काय ?

| समाधान:  नाही. मृत्‍युपत्र साध्‍या कागदावरही करता येते. मृत्‍युपत्र नोंदणीकृतच असावे असे कोणतेही बंधन कायद्‍यात नाही. नोंदणी अधिनियम १९०८, कलम १८ अन्‍वये मृत्‍युपत्राची नोंदणी वैकल्‍पिक आहे.

 · शंका १२:  मृत्युपत्र करण्‍यास सक्षम व्‍यक्‍ती कोण असतात?

 | समाधान:  भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ५९ अन्वये,

· मृत्युपत्र करणारी व्यक्ती वयाने सज्ञान असावी तसेच मानसिकदृष्‍ट्‍या सुदृढ असावी, ती दिवाळखोर नसावी.

· मुक किंवा बधीर किंवा अंध व्‍यक्‍ती, जर त्‍यांना परिणामांची जाणीव असेल तर, मृत्युपत्र करु शकतात.  

· मृत्युपत्र स्वसंपादित संपत्तीबाबत तसेच वंशपरंपरेने मिळालेल्या संपत्तीतील फक्त स्वत:च्या हिश्शाबाबत करता येते.

· हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम ३० अन्‍वये हिंदू व्‍यक्‍तीला एकत्र कुटुंबाच्‍या मिळकतीमधील स्वत:च्या हिश्शाबाबत मृत्युपत्र करता येते.

· वेडसर व्‍यक्‍ती, जेव्‍हा वेडाच्‍या भरात नसेल तेव्‍हा मृत्युपत्र करु शकते. परंतु वेडाच्या भरात, नशेत, आजारात, शुद्धीवर नसताना, फसवणुकीने, दबावाखाली करण्यात आलेले मृत्युपत्र विधीग्राह्य असणार नाही.

 · शंका १३:  हिंदू स्‍त्रिया/विधवा यांना मृत्‍युपत्र करता येते काय?

| समाधान:  होय, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम १४ अन्‍वये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ हा अधिनियम अंमलात येण्‍यापूर्वी किंवा त्‍यानंतर, हिंदू स्‍त्रिची, तिच्या कब्जात विना अट असलेली कोणतीही संपत्ती, मग अशी मालमत्ता तिला विवाहापूर्वी किंवा नंतर वारसाहक्‍काने, मृत्‍युपत्रीय दानाने, वाटणीमध्‍ये, पोटगी म्‍हणून, नातलगांकडून मिळालेली असो किंवा तिने अशी मालमत्ता स्‍वत:च्‍या कौशल्‍याने, परिश्रमाने किंवा एखादी संपत्ती दान म्हणून, मृत्युपत्रान्वये, इतर कोणत्याही लेखान्वये, दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यान्वये, आदेशान्वये किंवा एखाद्या निवाड्यान्वये संपादित केली गेली असेल किंवा अन्‍य कोणत्‍याही मार्गाने संपादित केलेली असो, अशी संपत्ती, हिंदू स्‍त्री संपूर्ण स्वामी म्हणून धारण करील, मर्यादित स्वामी म्हणून नव्हे. अशी हिंदू स्‍त्री, तीची वरील प्रमाणे असलेली कोणतीही मालमत्ता मृत्‍युपत्राने देऊ शकते.

 · शंका १४:  मृत्युपत्र रद्‍द करता येते काय किंवा मृत्‍युपत्रात बदल करता येतो काय?

| समाधान:  होय, भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ६२ अन्वये,

मृत्युपत्र करणारी व्‍यक्‍ती, त्‍याने केलेले मृत्युपत्र त्‍याच्‍या हयातीत कधीही रद्‍द करु शकते किंवा त्‍यात कितीही वेळा बदल किंवा दुरुस्‍ती करू शकते. आधीचे मृत्युपत्र रद्‍द करुन नवीन मृत्युपत्र करतांना, "आधीचे, दिनांक ...रोजी केलेले मृत्युपत्र रद्‍द समजावे" असा उल्‍लेख नवीन मृत्युपत्रात असणे अपेक्षीत आहे.

 · शंका १५:  मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या हयातीत मृत्‍युपत्राचा अंमल होऊ शकतो काय?

| समाधान:  नाही, कोणतेही मृत्युपत्र हे मृत्युपत्र करणार्‍या व्यक्तीच्या मृत्युनंतरच अंमलात येऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीने मृत्युपत्र लिहिले तरी ती व्यक्ती जिवंत असेपर्यंत संपत्तीवर त्या व्यक्तीचाच अधिकार राहतो. त्या व्यक्तीच्या मृत्युनंतरच त्याची संपत्ती त्याच्या उत्तराधिकार्‍याला मिळते.

 · शंका १६:  एकाच व्‍यक्‍तीने, एकापेक्षा जास्‍त मृत्युपत्र केले असतील तर कोणते मृत्‍युपत्र ग्राह्‍य असेल?

| समाधान:  एकाच व्‍यक्‍तीने, एकापेक्षा जास्‍त मृत्युपत्र केले असतील तर त्‍याने सर्वात शेवटच्‍या दिनांकास केलेले मृत्युपत्र ग्राह्‍य मानले जाते.

 · शंका १७:  कोडिसिल (Codicil) म्‍हणजे काय?

| समाधान:  भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ७० अन्‍वये, कोडिसिल म्‍हणजे एक असा दस्त ज्याद्‍वारे मृत्युपत्रातील मजकुरासंबंधात स्पष्टीकरण दिलेले आहे किंवा बदल केलेला आहे किंवा अधिक माहिती जोडलेली (add) आहे. कोडिसिलचा दस्त मृत्युपत्राचा एक भाग मानला जातो.

 · शंका १८:  गर्भस्‍थ शिशूच्‍या नावे मृत्‍युपत्र करता येईल काय?

| समाधान:  होय, हिंदू डिस्‍पोझिशन्‍स ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्‍ट, १९१६ च्‍या तरतुदी अस्‍तित्‍वात असल्‍याने गर्भस्‍थ शिशूच्‍या नावे मृत्‍युपत्र करता येते.

 · शंका १९:  मृत्युपत्र करण्‍यासाठी कोणता विहित नमुना आहे?

| समाधान:  मृत्युपत्र करण्‍यासाठी कोणताही निश्चित किंवा विहित असा नमुना कोणत्याही कायद्यात सांगितलेला नाही. साध्‍या कागदावरही मृत्‍युपत्र करता येते. (वेंकटरामा अय्यर वि. सुंदरमबाळ, .आर.आर- १९४० मुंबई- ४०२)

 · शंका २०:  अज्ञान (१८ वर्षाखालील) व्यक्तीने केलेले मृत्युपत्र अंमलात येऊ शकेल काय?

| समाधान:  नाही, अज्ञान व्यक्तीने केलेले मृत्युपत्र अंमलात येऊ शकणार नाही. अशी व्यक्ती अज्ञान असतानाच मयत झाली तरी असे मृत्युपत्र विधिग्राह्‍य व प्रभावशाली ठरणार नाही.

(के. विजयरत्नम वि. सुदरसनराव ए. आय.आर. १९२०, मद्रास-२३७) तसेच दिवाळखोर व्‍यक्‍तीने केलेले मृत्युपत्र अंमलात येऊ शकणार नाही.

 · शंका २१:  मृत्युपत्र खोटे आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी कोणाची असते?

| समाधान:  मृत्युपत्र खरे नाही, ते खोटे आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी जो तसा अरोप करतो त्याची आहे. (चंद्रकांत मेढी वि. लखेश्वरनाथ ए.आय.आर- १९७६ गोहत्ती पान -९८)

 · शंका २२:  मृत्‍युपत्र करणार्‍याच्‍या मृत्युनंतर मृत्‍युपत्राची नोंदणी केली जाऊ शकते काय?

| समाधान:  होय. नोंदणी कायदा, कलम ४० अन्वये मृत्‍युपत्र करणार्‍याच्‍या मृत्युनंतर मृत्‍युपत्राची नोंदणी केली जाऊ शकते. मूळ मृत्‍युपत्र, मृत्‍यू दाखला, दोन साक्षीदार यांच्‍यासह अशी नोंदणी करता येते. मृत्‍युपत्राबाबतचे भविष्यातील वाद  टाळण्यासाठी सामान्यपणे अशी नोंदणी करतात.

 · शंका २३:  न्‍यायालयाकडून वारस दाखला मिळविण्‍याची प्रक्रिया कशी असते?

| समाधान: मृत्‍युपत्र न करता मयत झालेल्‍या व्‍यक्‍तीचा कायदेशीर वारस कोण किंवा सात किंवा अधिक वर्षे परागंदा असलेल्‍या व्‍यक्‍तीचा कायदेशीर वारस कोण याबाबत संभ्रम असल्‍यास दिवाणी न्‍यायालयाकडून वारस दाखला (Succession Certificate) मिळवावा लागतो.

यासाठी मयत व्‍यक्‍तीच्‍या कायदेशीर वारसाने संबंधित दिवाणी न्‍यायालयात दावा दाखल करावा. दाव्‍यात, दावा करणार्‍याचे नाव, पत्ता, रेशन कार्ड पॅन कार्ड, मयत व्‍यक्‍तीशी असलेले नाते, मयत व्‍यक्‍तीचे अन्‍य वारस आणि त्‍यांचे पत्ते, पॅन कार्डस्, रेशन कार्ड, वंशावळ, मयताचा मृत्‍यू दाखला आणि मयत व्‍यक्‍तीच्‍या नावावर असलेली सर्व स्‍थावर व जंगम मालमत्ता यांचा तपशील नमुद असावा.

अर्जावर कोर्ट फी अधिनियम, १८७० अन्‍वये आवश्‍यक ती कोर्ट फी अदा करावी. दावा दाखल झाल्‍यानंतर, न्‍यायालय ४५ दिवस मुदतीची नोटीस वर्तमान पत्रात प्रसिध्‍द करते. जर त्‍याबाबत कोणाचीही तक्रार प्राप्‍त झाली नाही तर वादीच्‍या नावे वारस दाखला दिला जातो. या सर्व प्रक्रियेला अंदाजे ५ ते ७ महिन्‍यांचा कालावधी लागतो.

 · शंका २४: आजीने १.२१ हेक्‍टर आर शेतजमिनीपैकी ०.८१ आर जमीन १९९५ साली तिच्‍या तीन वर्षाच्‍या नातवाच्या नावे नोंदणीकृत बक्षीसपत्राने दिली. परंतु सात-बारा सादरी त्या आजीचेच नाव कायम राहिले व जमीन त्‍या नातवाच्‍या वडीलांच्या ताब्यात राहिली. १९ वर्षानंतर सन २०१४ मध्‍ये त्याच आजीबाईने तिचे संपूर्ण १.२१ हेक्‍टर आर क्षेत्र तिचा मुलगा (तिच्‍या नातवाचे वडील) याला नोंदणीकृत मृत्युपत्रान्वये दिले. आजी मयत झाल्‍यानंतर, आज या प्रकरणात काय करावे?

| समाधान:  सदर प्रकरण आधी विवादग्रस्त नोंदवहीला नोंदवून यावर मंडअधिकारी यांनी सुनावणी घ्‍यावी. बक्षीसपत्र नोंदणीकृत असल्याने तो कायदेशीर दस्त आहे. १९९५ साली बक्षीसपत्र करून दिल्यावर आजीचा त्या बक्षीसपत्रात नमुद क्षेत्रावरील (०.८१ आर) मालकी हक्क संपुष्टात आला आहे. ते क्षेत्र तिच्या मालकीचे राहिले नाही.  जे क्षेत्र तिच्या मालकीचे नाही त्याबाबत मृत्युपत्र करण्‍याचा तिला कायदेशीर अधिकार नाही. या तरतुदीन्‍वये एकूण १.२१ हेक्‍टर आर क्षेत्रापैकी ०.८१ आर क्षेत्र नातवाच्‍या नावे तर उर्वरीत क्षेत्र तिचा मुलगा (तिच्‍या नातवाचे वडील) यांच्‍या नावे नोंदवावे.

 · शंका २५: दानपत्र/बक्षीसपत्र/विना मोबदला बहिणीचे हक्कसोडपत्र, रुपये शंभरच्‍या स्‍टँप पेपरवर नोटरीकडे नोंदविलेले आहे. त्‍याची नोंद फेरफार सदरी करता येईल काय?

| समाधान: नाही. नोंदणी अधिनियम १९०८, कलम १७ अन्‍वये, रूपये शंभरपेक्षा जास्‍त किंमतीच्‍या मिळकतीचे हस्‍तांतर दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेले असणे बंधनकारक आहे.

हक्‍कसोडपत्र हे रु. २००/- स्‍टँप पेपरवर दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेले असणे बंधनकारक आहे.

· शंका २६: एका खातेदाराने त्‍याच्‍या मोठ्‍या मुलाला त्‍याच्‍या मालकीच्‍या शेतजमिनीचे खरेदीखत करून दिले आहे व त्‍यानंतर त्याच जमीनीचे खरेदी खत लहान मुलाच्‍या नावे करून दिले आहे. कोणते खरेदीखत नोंदीसाठी ग्राह्‍य धरावे आणि कोणते रद्‍द करावे?

| समाधान:  ज्यावेळी खातेदाराने मोठ्‍या मुलाच्‍या नावे पहिले खरेदी खत करून दिले तेव्हाच त्‍याचा त्या जमिनीवरील मालकीहक्क संपुष्टात आला. मालकी हक्‍क नसतांना त्‍याने केलेले दुसरे खरेदी खत अवैध व बेकायदेशीर आहे. महसूल अधिकारी हे महसूल वसुलीची जबाबदारी ठरविण्‍यासाठी अभिलेखात नोंद करणारे अधिकारी आहेत. कोणतेही नोंदणीकृत खरेदी खत रद्द करण्याचा अधिकार महसूल अधिकार्‍यांना नाही. त्‍यासाठी संबंधिताने दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी.

 · शंका २७: एका खातेदाराच्‍या नावे असणारी ७३ गुंठे जमीन सन २०१२ पासून 'पड' आहे. अशी अनेक वर्षे 'पड' असलेली जमीन शासन जप्‍त करू शकते काय? त्‍या खातेदाराला आता त्‍या जमिनीवर पिके घ्‍यायची आहेत. त्‍याला कोणाची परवानगी घ्‍यावी लागेल?

| समाधान: महाराष्‍ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम ६५ अन्‍वये सलग दोन वर्षे लागवडीखाली न आणलेल्‍या जमिनीचे व्‍यवस्‍थापन शासन स्‍वत:कडे घेऊ शकेल अशी तरतुद आहे. तथापि, से झाले नसल्‍याने आणि त्‍या जमिनीवर खातेदाराची मालकी अद्‍याप असल्‍याने, त्‍या जमिनीवर पिके घेण्‍यासाठी कोणाच्‍याही परवानगीची आवश्‍यकता नाही. खातेदाराने नवीन हंगामात हवे ते पीक घ्‍यावे. सदर पिकाची नोंद इ-पिक पहाणी ऍपद्‍वारे करावी.  

 · शंका २८: एका खातेदाराने अनोंदणीकृत मृत्‍युपत्र सादर केले आहे. त्यावर इतर वारसांनी ते खोटे असल्याचा दावा केला आहे. प्रकरण संबंधित मंडळ अधिकारी यांनी विवादग्रस्त नोंदवहीत नोंदविले आहे. काय निर्णय घ्‍यावा?

| समाधान: मृत्‍युपत्र नोंदणीकृत असण्‍याची आवश्‍यता नाही. तथापि, मृत्‍युपत्राच्‍या सत्‍यतेबाबत संभ्रम असल्‍यास ते मृत्‍युपत्र संबंधितांनी न्‍यायलयाकडून सिध्‍द करून आणावे. तोपर्यंत सर्व वारसांची नावे गाव दप्‍तरी दाखल करावी. न्‍यायालयाच्‍या आदेशान्‍वये नंतर पुन्‍हा फेरफार घेता येईल.

 · शंका २९: 'हितसंबंधित' या शब्‍दाचा नेमका अर्थ काय घ्‍यावा?

| समाधान: दाखल करण्‍यात आलेल्‍या प्रकरणाशी किंवा झालेल्‍या व्‍यवहाराशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असणार्‍या सर्व व्‍यक्‍ती, संस्‍था यांचा समावेश 'हितसंबंधित' या व्‍याख्‍येत करण्‍यात येतो. दाखल करण्‍यात आलेल्‍या प्रकरणाची किंवा झालेल्‍या व्‍यवहाराची समज सर्व हितसंबंधितांना व्‍हावी म्‍हणून नोटिस बजावण्‍याची तरतुद करण्‍यात आली आहे.

 · शंका ३०: आदिवासी व्‍यक्‍तीची जमीन बिगर आदिवासी व्‍यक्तीला ९९ वर्ष पट्‍ट्‍याने देणे कायदेशीर ठरेल काय?

| समाधान: नाही. म.ज.म.अ. १९६६, कलम ३६ अ अन्‍वये आदिवासींच्या जमिनीचा पाच वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी गहाण किंवा पट्टा करुन जमीन बिगर आदिवासीकडे हस्तांतरित करावयाची असेल तर राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. त्यामुळे असा व्‍यवहार  विधीअग्राह्य आहे. अर्जदाराने अशी जमीन परत मिळवण्यासाठी आदिवासींच्या जमिनींचे प्रत्यार्पण अधिनियम, १९७४ खाली संबंधित जिल्‍हाधिकारी यांचेकडे अर्ज करावा.

 · शंका ३१: एका व्‍यक्‍तीने एका आपत्‍यहीन स्त्रीचे मागील पंधरा वर्षांपासून पालनपोषण केले आहे. त्‍या स्‍त्रीने, तिला तिच्या पतीकडून वारस हक्काने मिळाली मालमत्ता, तिच्‍या हयातीत मृत्‍युपत्र करून, तिचा सांभाळ करणार्‍या व्‍यक्‍तीला दिली आहे. तिच्या दिराच्या मुलाने मृत्‍युपत्राच्‍या नोंदीवर हरकत घेतली आहे. अशा वेळी काय करावे?

| समाधान:  हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम१९५६, कलम १४ अन्‍वये हिंदू स्‍त्रिची मालमत्ता याबाबत तरतुद आहे. त्‍यानुसार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम१९५६ या अधिनियमापूर्वी किंवा नंतर, हिंदू स्‍त्रिची, तिच्या कब्जात असलेली कोणतीही संपत्ती, मग अशी मालमत्ता तिला विवाहापूर्वी किंवा नंतर वारसाहक्‍काने, मृत्‍युपत्रीय दानाने, वाटणीमध्‍ये पोटगी म्‍हणून, नातलगांकडून मिळालेली असो किंवा तिने अशी मालमत्ता स्‍वत:च्‍या कौशल्‍याने, परिश्रमाने किंवा एखादी संपत्ती दान म्हणून, मृत्युपत्रान्वये, इतर कोणत्याही लेखान्वये, दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यान्वये, आदेशान्वये किंवा एखाद्या निवाड्यान्वये संपादित केली गेली असेल किंवा अन्‍य कोणत्‍याही मार्गाने संपादित केलेली असो, अशी संपत्ती, हिंदू स्‍त्री संपूर्ण स्वामी म्हणून धारण करील, मर्यादित स्वामी म्हणून नव्हे. या तरतुदीनुसार संबंधित स्‍त्रीला, सदर मिळकतीचे मृत्‍युपत्र किंवा बक्षीसपत्र, तिचा सांभाळ करणार्‍याच्‍या नावे करण्‍याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

 · शंका ३२: आदिवासी व्यक्तीच्‍या सात-बाराच्‍या इतर हक्‍कात असलेला 'आदिवासी जमीन' हा शेरा कधी कमी करता येईल?

| समाधान: आदिवासी व्यक्तीची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीस खरेदी करण्यासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. अशी कायदेशीर परवानगी मिळाल्यावर, जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीच्‍या नावे दाखल करतांना सात-बाराच्‍या इतर हक्‍कात असलेला 'आदिवासी जमीन' हा  शेरा काढून टाकला जाईल.

 · शंका ३३:  भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असतांना वारसाचा फेरफार घेता येतो काय?

| समाधान: होय, भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असतांना  वाटणी, विक्री किंवा अन्‍य मार्गाने जमीन हस्‍तांतरित करता येत नाही. तथापि, वारसाचा फेरफार नोंदवून त्‍यावर निर्णय घेता येतो. संपादित जमिनीचा मोबदला वारसाला मिळतो. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असतांना वारसाचा फेरफार नोंदवून त्‍यावर निर्णय झाला असेल तर त्‍याची माहिती तात्‍काळ संबंधित भूसंपादन अधिकार्‍यास कळवावी.

 · शंका ३४: भोगवटादार वर्ग २ जमिनीवर, जमीन गहाण ठेऊन बँकेकडून कर्ज घेता येईल काय?

| समाधान:  होय, महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३६(४) मध्‍ये नमुद आहे की, म.ज.म.अ. कलम ३६, पोट-कलम () मध्ये किंवा या अधिनियमाच्या इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी, भोगवटादार वर्ग दोन याने भूमी सुधारणा कर्ज अधिनियम, १८८३,  शेतकर्‍यांना कर्जे देण्याबाबत अधिनियम, १८८४ किंवा  मुंबईचा बिगर शेतकर्‍यांना कर्ज देण्याबाबत अधिनियम, १९२८  या अन्वये, राज्य शासनाने त्यास दिलेल्या कर्जाबद्दल राज्य शासनाच्या नावाने किंवा सहकारी संस्थेने किंवा (भारतीय स्टेट बँकेबाबत अधिनियम, १९५५ च्या कलम ३ अन्वये प्रस्थापित केलेल्या भारतीय स्टेट बँकेने किंवा बँकांचा व्यवहार करणार्‍या कंपन्यांबाबत (उपक्रम संपादन करणे आणि हस्तांतरण) अधिनियम, १९७०, याचे कलम, खंड (ड) च्या अर्थानुसार, तत्सम नवीन बँकेने किंवा संबंधित कायद्यान्वये प्रस्थापित केलेल्या महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळाने, त्यास दिलेल्या कर्जाबद्दल उक्त सहकारी संस्थेच्या नावाने भारतीय स्टेट बँक, तत्सम नवीन बँक किंवा यथास्थिति, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ याच्या नावाने आपली मालमत्ता गहाण ठेवणे हे कायदेशीर असेल.

 · शंका ३५:  महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १०० व नियम ८५ अन्वये होणार्‍या मालमत्तेच्‍या हस्तांतरणास मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्‍यक आहे काय?

| समाधान:  नाही, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १०० व नियम ८५ अन्वये, जाहीर लिलावाद्वारे विक्री न झालेल्या पतसंस्थांच्या थकबाकीदारांच्या स्थावर मिळकती संस्थेच्या नावे होणेबाबत तरतूद आहे. मालमत्तेचे असे हस्तांतरण हे 'विक्री' या संज्ञेत येत नाही. असे हस्‍तांतरण विक्रीद्वारे होणारे हस्तांतरण नाही. तसेच हस्तांतरणामुळे संबंधित संस्थेचा मालकी हक्क निर्माण होत नाही. त्यामुळे मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम १९५८, परिशिष्ठ १ मधील अनुसूची २५ लागू करण्याचा जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे कलम १०० व नियम ८५ ची अंमलबजावणी करताना यापुढे पतसंस्थांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही.

 · शंका ३६:  महाराष्‍ट्र कुळकायदा कलम ४३ च्‍या बंधनास पात्र शेतजमीन सक्षम अधिकार्‍याच्‍या परवानगीशिवाय खरेदी केली असल्‍यास काय करावे?

| समाधान:  सन २०१६ चा अधिनियम – २०, दिनांक ७.५.२०१६ अन्वये, महाराष्‍ट्र कुळकायदा कलम ४३ च्या बंधनास पात्र जमिनीचे हस्‍तांतरण, सक्षम अधिकार्‍याच्‍या पूर्वपरवानगी शिवाय झाले असल्‍यास ते नियामानूकुल करण्‍याची तरतूद करण्‍यात आली आहे. त्यानुसार जमीन खरेदी केलेली व्यक्ती (कुळ नसलेली) हस्‍तांतरण  केलेल्या जमिनीच्‍या अनुषंगाने चालू बाजारभावाच्या ५०% रक्कम (शेती प्रयोजनार्थ वापर होणार असेल तर) अथवा ७५% (जमिनीचा वापर अकृषिक प्रयोजनार्थ होत असेल तर) रक्कम सरकार जमा करून असा व्‍यवहार नियामानूकुल करू घेऊ शकेल.  

 · शंका ३७:  देवस्‍थान इनाम जमिनीत कुळाचे नाव दाखल असु शकते काय?

| समाधान:  होय, देवस्‍थान इनाम जमीनीत कुळाचे नाव दाखल असु शकते परंतु जर देवस्‍थानच्‍या ट्रस्‍टने महाराष्‍ट्र कुळ वहिवाट अधिनियम कलम ८८ ची सुट घेतली असेल तर अशा कुळास, महाराष्‍ट्र कुळ वहिवाट अधिनियम ३२ ग प्रमाणे जमीन विकत घेण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त होणार नाही.

 · शंका ३८:  देवस्‍थान इनाम जमीनीच्‍या सात-बारा सदरी भोगवटादार आणि  वहिवाटदार/व्‍यवस्‍थापकाचे नाव कशा पध्‍दतीने लिहावे?

| समाधान:  देवस्‍थान इनाम जमिनीच्‍या सात-बाराच्‍या कब्‍जेदार सदरी भोगवटादार (मालक) म्‍हणून फक्‍त देवाचे/देवस्‍थानचे नाव लिहावे. काही ठिकाणी कब्‍जेदार सदरी भोगवटादार (मालक) या नावाखाली रेष ओढून वहिवाटदार/व्‍यवस्‍थापकाचे नाव लिहिण्‍याची प्रथा आहे. परंतु या प्रथेमुळे कालांतराने, ७/१२ चे पुनर्लेखन करतांना, चुकून देवाचे नाव लिहिणे राहून जाते किंवा मुद्‍दाम लिहिले जात नाही. त्‍यामुळे पुढे अनेक वाद निर्माण होतात. त्‍यामुळे व्‍यवस्‍थापक / वहिवाटदार यांची नावे सात-बाराच्‍या इतर हक्‍कातच लिहावी.

 · शंका ३९:  देवस्‍थान इनाम जमिनीला वारसांची नावे दाखल केली जाऊ शकतात काय?

| समाधान:  देवस्‍थान इनाम जमिनीला वारसांची नावे दाखल केली जाऊ शकतात. तथापि, येथे जन्‍माने वारस ठरण्‍याऐवजी प्रत्‍यक्ष पुजा-अर्चा करणारा वारस ठरतो. म्‍हणजेच पदामुळे मिळणारा उत्तराधिकार हे तत्‍व येथे लागू होते. एखाद्‍या मयत पुजार्‍याला चार मुले वारस असतील तर पुजा-अर्चा व वहिवाटीसाठी पाळी पध्‍दत ठरवून द्‍यावी असे अनेक न्‍यायालयीन निर्णयात म्‍हटले आहे. मठाचा प्रमुख/पुजारी, अविवाहीत असला किंवा त्‍याला वारस नसल्‍यास तो त्‍याच्‍या मृत्‍युआधी शिष्‍य निवडून त्‍याला उत्तराधिकार देऊन जातो. परंतु या जमिनीचे वारसांमध्‍ये वाटप होत नाही तसेच एका कुटूंबाकडून दुसर्‍या कुटूंबाकडे हस्‍तांतरण होत नाही. वारसांची नावे इतर हक्‍कातच नोंदवावी.

 · शंका ४०: एका मयत खातेदाराची दोन लग्‍न झाली होती. दोन्‍ही बायकांना त्‍याच्‍यापासून झालेली मुले आहेत. आता वारस दाखल करण्‍यासाठी अर्ज आला आहे. अशावेळेस कोणाचे नाव वारस म्‍हणून दाखल करावे? अनौरस संततीला वडिलांच्‍या मिळकतीमध्‍ये वारसाहक्‍क मिळतो काय?

| समाधान:  हिंदू विवाह कायदा १९५५, कलम १७ व १८ अन्‍वये, विवाहाच्‍या प्रसंगी वराची पत्‍नी आणि वधुचा पती हयात (जीवंत) नसावा. भारतीय दंड संहिता १८६०, कलम ४९४ हा गुन्‍हा आहे. (कायदेशीर घटस्‍फोट झाला असेल तर अपवाद). बेकायदेशीरपणे लग्‍न झालेल्‍या दुसर्‍या पत्‍नीला नवर्‍याच्‍या मिळकतीत हक्‍क मिळत नाही. (ए.आय.आर. २००२, गोहत्ती ९६) दुसरे लग्‍न अवैध असल्‍यामुळे आणि दुसर्‍या पत्‍नीला, पतिच्‍या मिळकतीत हक्‍क मिळत नसल्‍यामुळे तिचे नाव अधिकार अभिलेखात दाखल करण्‍याचा प्रश्‍नच उद्‍भवत नाही.

तथापि, हिंदू विवाह कायदा, कलम १६(३) अन्‍वये अनौरस संततीला वडिलांच्‍या स्‍वकष्‍टार्जित तसेच वंशपरंपरागत संपत्तीमध्‍ये वारसाहक्‍क आहे. (सर्वोच्‍च न्‍यायालय, रेवनसिदप्‍पा वि. मल्‍लिकार्जून-३१/३/२०११).

 · शंका ४१:  कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भवापासून किती  अंतरापर्यंत विहीर खोदता ये नाही?  

| समाधान:  महाराष्ट्र भूजल अधिनियम १९९३, कलम अन्वये, कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भवापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत विहीर खोदता येणार नाही. तथापि, विशिष्ठ परिस्थितीत, तांत्रिक अधिकार्‍याचे मत घेऊन सक्षम अधिकारी याबाबत परवानगी देऊ शकतो.

 · शंका ४:  वतन/ इनाम जमिनीला कुळ कायद्‍याच्‍या तरतुदी लागू होतात काय?

| समाधान:  महाराष्‍ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४७, कलम ८८ कअ अन्वयेशासनास उपयुक्त सेवा दिल्याबद्दल' इनाम किंवा वतन म्हणून धारण केलेल्या जमिनींना किंवा 'मुंबई वंशपरंपरागत अधिकारपद अधिनियम १८७४ चे कलम २३ अन्वये परिश्रमिक म्हणून देण्यात आलेल्या जमिनींनामहाराष्‍ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४७, कलम ३२ ते ३२ र, ३३ अ,,क च्या तरतुदी लागू होत नाहीत. (सर्वोच्च न्यायालय- कचरु लखु अहेर वि. मस्जिद मंडवड देवस्थान-१२/१०/१९८९)

 · शंका ४३:  शेतजमिनीचे पोट खराब क्षेत्र, परवानगी शिवाय अकृषिक कारणासाठी वापरण्‍यात आली तर काय करता येईल?

| समाधान:  महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्‍या कलम ४ च्‍या तरतुदीनुसार दंडाची कारवाई करता येईल.

 · शंका ४:  हिंदू विधवेने पुनर्विवाह केल्‍यास तिला मयत पतीच्‍या मिळकतीत हिस्‍सा मिळेल काय?

| समाधान:  होय. पूर्वी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम २४ अन्‍वये पुनर्विवाह केल्‍यास विधवेला मयत पतीच्‍या मिळकतीत हिस्‍सा मिळणार नाही अशी तरतुद होती. तथापि, हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा,२००५ अन्‍वये सदर कलम २४ रद्‍द करण्‍यात आले आहे.

हिंदू स्‍त्रीच्‍या पतीचे निधन होताच त्‍याच्‍या पत्‍नीचा वारसा हक्‍क सुरू होतो. पतीच्‍या निधनानंतर त्‍याची विधवा पत्‍नी, हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम १४ अन्‍वये, मयत पतीच्‍या मिळकतीची पूर्ण मालक (Absolute Owner) ठरते. (सर्वोच्च न्यायालय- चेरोट्‍टे सुगाथन वि. चेरोट्‍टे भारेथी-ए.आय.आर. २००८-एससी १४६५) अशा हिंदू विधवेने पुनर्विवाह केल्‍यास तिचा हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम १४ अन्‍वये मिळालेला हक्‍क नष्‍ट होत नाही.

पती-पत्‍नीचा घटस्‍फोट झाल्‍यावर, घटस्‍फोटित पतीच्‍या हयातीत जर अशा घटस्‍फोटित पत्‍नीने दुसरे लग्‍न केले असेल तर तिला घटस्‍फोटित पतीच्‍या मृत्‍युनंतर त्‍याच्‍या मिळकतीत हिस्‍सा मिळण्‍याचा अधिकार नाही.

 · शंका ४५:  वाळू चोरीबाबत पोलीस स्‍वत: गुन्‍हा दाखल करू शकतात काय?

| समाधान:  होय. दिल्‍ली, मद्रास, केरळ, गुजरात, महाराष्‍ट्र राज्‍यातील उच्‍च न्‍यायालयांनी वाळू चोरीबाबत दिलेल्‍या निर्णयांचा एकत्रित विचार करून, जयसुख बवानजी सिंगलिया वि. गुजरा राज्‍य या प्रकरणात दिनांक ४..२०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खालील निर्णय दिला आहे.

· फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३, कलम ४१ नुसार कोणताही दखलपात्र गुन्‍हा घडत असतांना आरोपीला अटक करण्‍याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. मग तो गुन्‍हा कोणत्‍याही कायद्‍यातील तरतुदीनुसार घडलेला असो.

· वाळू ही शासनाच्‍या मालकीची आहे. त्‍यामुळे दखल पात्र गुन्‍ह्‍याची खबर आली तर पोलिसांना कारवाई करणे भाग आहे.

·  जर गौण खनिज कायद्‍यातील तरतुदीन्‍वये गुन्‍हा दाखल करायचा असेल तर सक्षम महसूल अधिकार्‍याने असा गुन्‍हा दाखल करणे आवश्‍यक आहे.

· पोलिसांना भारतीय दंड विधान, कलम ३७९ प्रमाणे वाळू चोरीचा गुन्‍हा दाखल करण्‍यास प्रतिबंध नाही. तथापि, गौण खनिज कायद्‍यातील कलमे पोलिसांना लावता येणार नाहीत. त्‍यासाठी सक्षम महसूल अधिकार्‍याने गुन्‍हा दाखल करणे आवश्‍यक आहे.

 · शंका ४६:  मयत व्‍यक्‍तीच्‍या वित्तिय संपत्तीची नामनिर्देशित व्यक्ती, मयताच्‍या वित्तिय संपत्तीची मालक होते काय?

| समाधान:  नाही. नामनिर्देशन म्‍हणजे, एखाद्‍या व्‍यक्‍तीने अशा व्‍यक्‍तीचे नाव कागदोपत्री दाखल करणे जी व्‍यक्‍ती, असे नाव दाखल करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या मृत्‍युनंतर, त्‍याच्‍या नावे जमा असलेली रक्‍कम ताब्‍यात घेण्‍यास पात्र असेल. विमा कायदा, १९३८, कलम ३९ (The Insurance Act 1938, Section 39) अन्‍वये नामनिर्देशनाची तरतुद आहे.
नामनिर्देशित व्यक्ती म्‍हणजे मयत व्‍यक्‍तीला मिळणार्‍या वित्तिय संपत्तीची मालक किंवा वारस झाली असे कायदा मानत नाही. अनेक न्‍यायालयीन निकालांत ही बाब स्‍पष्‍ट करण्‍यात आलेली आहे.
नामनिर्देशित व्यक्ती ही मयत व्‍यक्‍तीच्‍या वित्तिय संपत्तीची विश्‍वस्‍त (Trusty) असते. मयत व्‍यक्‍तीची वित्तिय संपत्ती ताब्‍यात घेणे आणि ती संपत्ती, मयत व्‍यक्‍तीच्‍या कायदेशीर वारसांकडे सुपूर्द करणे हे नामनिर्देशित व्यक्तीचे कर्तव्‍य असते.

 · शंका ४७:  लोकसेवकाने कायदेशीररित्‍या दिलेल्‍या आदेशाची अवज्ञा करणे हा गुन्‍हा आहे काय?

| समाधान:  होय. लोकसेवकाने कायदेशीररित्‍या दिलेल्‍या आदेशाची अवज्ञा करणे हा भारतीय दंड विधान, कलम १८८ अन्‍वये दखलपात्र (Cognizable), जामीनपात्र (Bailable), आपसात न मिटवण्‍याजोगा (Non Compoundable) अपराध आहे. कायदेशीररित्‍या पारित केलेल्‍या आदेशाची अवज्ञा केली गेली तर तसा आदेश पारित करणार्‍या अधिकार्‍याने किंवा त्‍या आदेशाची अंमलबजावणी ज्‍या दुय्‍यम अधिकार्‍याकडे/कर्मचार्‍याकडे सोपविण्‍यात आली असेल त्‍याने, संबंधीत पोलीस ठाण्‍यात याबाबत फिर्याद दाखल करणे आवश्‍यक असते.

 · शंका ४८:  सर्व्हे नंबर (स.न.), भूमापन क्रमांक (भू.क्र.) गट क्रमांक या संज्ञांमध्‍ये काय फरक आहे?

| समाधान:  सन १९१० दरम्‍यान बंदोबस्‍त योजने दरम्‍यान तयार केलेल्‍या नकाशातील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "सर्व्हे नंबर" (नागपुर भागात "खसरा क्रमांक") असे म्‍हणतात. पुनर्मोजणी योजनेमधील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "भूमापन क्रमांक" असे म्‍हणतात. 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, कलम २(३७) मध्‍ये भुमापन क्रमांकची व्‍याख्‍या नमूद आहे. एकत्रीकरण योजनेमधील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "गट क्रमांक" असे म्‍हणतात.

 · शंका ४९:  तलाठी यांनी फेरफाराची नोटीस सर्व हितसंबंधितांना देणे बंधनकारक आहे काय?

| समाधान:  होय. महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५०(२) अन्‍वये जेव्हा एखादा तलाठी, फेरफार, नोंदवहीत एखादी नोंद करील तेव्हा तो अशा नोंदीची एक प्रत चावडीतील ठळक जागी त्याच वेळी डकवेल आणि सदर फेरफारामध्ये ज्‍यांचा हितसंबंध आहे असे अधिकार अभिलेखावरून किंवा फेरफार नोंदवहीवरून त्यास दिसून येईल, सा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तींना लेखी नोटीस देऊन कळवील.

 · शंका ५:  'पंचनामा' बाबत कायदेशीर तरतुद कोणती?

| समाधान:  'पंचनामा' या शब्‍दाचा अर्थ कायद्‍यात कोठेही नमूद नाही. तथापि, 'पंचनामा' या शब्‍दाला कायद्‍यात फार महत्‍व दिले जाते. बहुतांष सर्वच न्‍यायालये 'पंचनामा' वर अवलंबून असतात व त्‍या आधारे निकाल देतात. फौजदारी न्‍यायालयांत 'पंचनामा' चा उपयोग स्वतंत्र पुराव्‍याला आधार म्‍हणून तर दिवाणी न्‍यायालयांत 'पंचनामा' चा उपयोग आदेशाच्‍या अंमलबजावणीचा पुरावा म्‍हणून केला जातो.

'पंचनामा' हा शब्‍द 'पंच' आणि 'नामा' या दोन शब्‍दांनी तयार झाला आहे. संस्‍कृत भाषेत 'पंच' म्‍हणजे पाच प्रतिष्‍ठीत व्‍यक्‍ती असा आहे. 'नामा' म्‍हणजे लिखित दस्‍त. थोडक्‍यात प्रतिष्‍ठीत व्‍यक्‍तींच्‍या समक्ष घटनेबाबत केलेला लिखित दस्‍त म्‍हणजे 'पंचनामा'. घडलेल्‍या घटनेचे 'घटना चित्र' म्‍हणजे पंचनामा.

'पंचनामा' या शब्‍दाचा अर्थ कायद्‍यात नमुद नसला अणि पंचनामा कसा करावा हे कायद्‍यात स्‍पष्‍ट नमूद नसले तरी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्‍या कलम १००, उपकलम (४) आणि (५) चे वाचन केल्‍यास पंचनाम्‍याबाबत मार्गदर्शन मिळू शकते.

· शंका ५१:  शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसांना वारस दाखला (Legal Heir Certificate) देण्‍याचे अधिकार कोणाला आहेत?

| समाधान: महाराष्ट्र ट्रेझरी नियम १९६८, नियम ३५९ अन्वये, फक्त मयत शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसांना आवश्यकता भासल्यास, मयत शासकीय अधिकारी/कर्मचारी याच्या भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी इत्यादींची रक्कम मिळणेकामी, वारसांमध्ये कोणताही वाद नसेल तर, तहसिलदारांना वारस दाखला देण्याचा अधिकार आहे. असा दाखला प्रदान करण्यापूर्वी तहसिलदारांनी संक्षिप्त चौकशी करणे आवश्यक आहे. हा दाखला फक्त उपरोक्त कारणांसाठीच वापरता येतो. अन्य कोणत्याही कारणांसाठी नाही.

 · शंका ५२:  उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession certificates) देण्‍याचे अधिकार कोणाला आहेत?

 | समाधान:  उत्तराधिकार म्हणजे अशी प्रक्रिया, ज्यामुळे मृत्युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या  इच्छेनुसार (testator's will) किंवा मृत्युपत्र न करता मयत झालेल्या (intestacy) व्यक्तीची मालमत्ता मिळण्यास लाभार्थी पात्र ठरतात.

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम १९२५,कलम ३७० अन्वये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करण्याचा अधिकार फक्त दिवाणी न्यायालयालाच आहे. कोणत्याही मयत व्‍यक्‍तीच्या स्थावर मालमत्तेबाबत वारसांमध्ये वाद असल्यास उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आवश्यक असते. असे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यापूर्वी न्यायालयातर्फे दोन्ही पक्षांना त्याची बाजू आणि पुरावे सादर करण्या‍ची संधी देण्यात येते.

 · शंका ५३:  विनामृत्युपत्र मयत हिंदू स्‍त्रिची मालमत्ता कशी प्रक्रांत होईल?

 | समाधान:  हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम१९५६, कलम १५ अन्‍वये विनामृत्‍युपत्र मयत झालेली हिंदू स्त्री खातेदाराची मालमत्ता पुढील प्रमाणे वारसाहक्काने जाईल.

¨मयत स्‍त्रीची स्‍व:कष्‍टार्जित किंवा सासर/पतिकडून मिळालेली मालमत्ता:

) पहिल्यांदा, मुलगे व मुली (कोणताही मयत मुलगा किंवा मुलगी यांची अपत्ये धरून) आणि पती यांच्याकडे

) दुसर्‍यांदा, पतीच्या वारसाकडे

) तिसर्‍यांदा, तिच्या माता आणि पिता यांच्याकडे

) चवथ्यांदा, पित्याच्या वारसाकडे आणि

) शेवटी, मातेच्या वारसांकडे प्रक्रांत होईल.

¨मयत स्‍त्रीची तिला तिच्या पित्याकडून किंवा मातेकडून वारसा हक्काने मिळालेली कोणतीही मालमत्ता:

अ) त्या मयत स्‍त्रिचा कोणताही मुलगा किंवा मुलगी (कोणत्याही मयत मुलाची किंवा मुलीची अपत्ये धरून) यांच्याकडे जाईल.

ब) असे वारस नसल्यास, अशी संपत्ती मयत स्‍त्रिच्या पित्याच्या वारसाकडे प्रक्रांत होईल.

 · शंका ५४:  हिंदू उत्तराधिकार कायद्‍यान्‍वये उत्तराधिकाराचा क्रम कसा असतो?

 | समाधान:  हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम१९५६, कलम अन्‍वये उत्तराधिकाराचा क्रम खालील प्रमाणे असेल:

¨वर्ग एकमध्‍ये समाविष्‍ट असलेल्‍या वारसांना एकाच वेळी सम प्रमाणात मालमत्ता मिळेल आणि वर्ग दोन, तीन आणि चारचे वारस वर्जित होतील.

· वर्ग एकच्‍या वारसांअभावी वर्ग दोनच्‍या वारसांपैकी पहिल्‍या गटात येणार्‍या वारसांना, पहिल्‍या गटातील वारस नसल्‍यास दुसर्‍या गटातील वारसांना सम प्रमाणात याप्रमाणे पुढे.  

 · शंका ५५:  हक्‍कसोडपत्र नोंदणीकृत असावे काय?

| समाधान:  होय, हक्‍कसोडपत्र हे लेखी आणि नोंदणीकृत असणे अत्‍यावश्‍यक आहे अन्‍यथा त्‍याची नोंद अभिलेखात होणार नाही. हक्‍कसोडपत्र म्‍हणजे दान/बक्षीस पत्र. हक्‍कसोडपत्रामुळे हक्‍काचे हस्‍तांतरण होते. मालमत्ता हस्‍तांतरण कायदा १८८२, कलम १२३ अन्‍वये असे दान/बक्षीस द्‍वारे झालेले हस्‍तांतरण नोंदणी झालेल्‍या लेखाने करणे आवश्‍यक असते. नोंदणी कायदा१९०८, कलम १७ अन्‍वये स्‍थावर मालमत्तेचे दान लेख यांची नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे.

 · शंका ५६:  फेरफार नोंद केल्‍याशिवाय अभिलेखात अंमल देता येतो काय?

| समाधान:  नाही, सात-बारा सदरी कोणताही बदल फेरफार नोंदविल्‍याशिवाय आणि फेरफार प्रमाणित झाल्‍याशिवाय होत नाही. फक्‍त अज्ञान व्‍यक्‍ती सज्ञान झाल्‍यावर फेरफार नोंद न नोंदविता वर्दीवरून अज्ञानाच्‍या पालकाचे नाव कमी करण्‍याची तरतुद आहे तथापि, यासाठीही फेरफार नोंदविणे सुरक्षीत असते.     

 · शंका ५७:  स्‍थानिक चौकशी म्‍हणजे काय?

| समाधान:  एखादी म्‍हणजे वर्दी मिळाल्‍यानंतर, त्‍या वर्दीची खातरजमा करण्‍यासाठी सरपंच, पोलीस पाटील आणि गावातील अन्‍य प्रतिष्‍ठित व्‍यक्‍तींकडे करण्‍यात येणारी चौकशी.

 · शंका ५८:  कोणत्‍याही पुराव्‍याशिवाय नोंदणीकृत दस्ताच्या विरूध्द केलेल्‍या तोंडी तक्रारीबाबत काय तरतुद आहे?

| समाधान: खरेदीचे पूर्ण पैसे दिलेले नाहीत, फसवून खरेदीदस्तावर सह्या घेतल्‍या, अशा प्रकारच्‍या अनेक तोंडी तक्रारी पुराव्‍याशिवाय प्राप्‍त होत असतात.

भारतीय पुरावा कायदा कलम ९१ व ९२ अन्वये नोंदणीकृत दस्ताच्या विरूध्द दिलेला तोंडी पुरावा ग्राह्य धरता येत नाही.    

 · शंका ५९:  एखादा पक्षकार जर नोटीस बजावूनसुध्दा सुनावणीसाठी हजर राहत नसेल तर काय करावे?

| समाधान:  महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २३२ अन्वये, एखादा पक्षकार जर नोटीस बजावूनसुध्दा सुनावणीसाठी हजर राहत नसेल तर त्याच्या अनुपस्थितीत सुनावणी घेऊन निर्णय देता येतो किंवा प्रकरण काढून टाकता येते. परंतु अशा पक्षकाराने जर निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसात, त्याच्या अनुपस्थितीबाबत समाधानकारक कारण दिले तर त्याच्या अनुपस्थितीत काढलेला आदेश सर्व हितसंबंधी पक्षकारांना नोटीस देऊन रद्द करता येतो.  

 · शंका ६०: तक्रारी नोंदीच्या सुनावणीच्या वेळी पुराव्यादाखल हजर केलेले मूळ दस्तऐवज संबंधीत पक्षकाराने परत मागितल्यास काय कार्यवाही करावी ?

| समाधान:  महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २३९ अन्‍वये पुरावा म्‍हणून दाखल केलेले मूळ दस्तऐवज (मूळ दस्‍तऐवजाच्‍या प्रमाणित प्रती प्रकरणात जतन करून) संबंधित पक्षकाराला परत दिले पाहिजेत.

 · शंका ६१:  शेतकरी नसलेली एखादी व्‍यक्‍ती, सक्षम अधिकार्‍याच्‍या परवानगीने महाराष्‍ट्र राज्‍यात शेतजमीन खरेदी करू शकते? 

| समाधान:  होय, ज्‍या व्‍यक्‍तीचे वार्षिक उत्‍पन्‍न रु. बारा हजार पेक्षा जास्‍त नसेल अशा बिगर शेतकरी व्‍यक्‍तीला महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ६३(१)(ब) अन्‍वये शेतजमीन विकत घेण्‍याची परवानगी जिल्‍हाधिकारी देऊ शकतात.

परवानगी शिवाय झालेला असा व्‍यवहार बेकायदेशीर ठरून कलम ८४ क अन्वये कारवाई होणेसाठी पात्र ठरेल.

 · शंका ६२: शेतकरी नसलेली व्‍यक्‍ती खर्‍याखुर्‍या औद्‍योगिक वापरासाठी जमीन खरेदी करू शकते काय?

| समाधान:  होय, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ६३-एक-अ अन्‍वये, खर्‍याखुर्‍या औद्‍योगिक वापरासाठी शेतकरी नसलेली व्‍यक्‍ती, प्रारूप किंवा अतिम प्रादेशिक विकास योजनेतंर्गत असलेल्‍या औद्‍योगिक किंवा शेती क्षेत्रामध्‍ये स्‍थित शेतजमीन, दहा हेक्‍टर मर्यादेस आधिन राहून खरेदी करू शकते. परंतु, खरेदीच्‍या दिनांकापासून पंधरा वर्षाच्‍या कालावधीत त्‍या जमिनीचा औद्‍योगिक वापर सुरु करणे बंधनकारक असेल अन्‍यथा ती जमीन, मूळ खरेदी किंमतीस परत घेण्‍याचा हक्‍क मूळ जमीन मालकास असेल.

 · शंका ६३:  सामाईक जमिनीतील स्‍वत:च्‍या हिश्‍शाच्‍या क्षेत्राची विक्री करता येते काय?

| समाधान:  होय, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ४४ अन्वये अनेक सहधारकांपैकी एक सहधारक आपल्या हिस्‍स्‍याचे क्षेत्र विकू शकतो. अशा विक्रीमुळे ते क्षेत्र खरेदी घेणार्‍या व्यक्तीला सहहिस्सेदाराचा दर्जा प्राप्त होतो.

 · शंका ६४:  नागरी क्षेत्रात असलेल्‍या शेतजमिनीची खरेदी करतांना शेतकरी पुरावा आवश्‍यक आहे काय?   

| समाधान:  महाराष्‍ट्र कुळकायदा कलम ४३-क अन्‍वये, महाराष्‍ट्र कुळकायदा कलम ६३ च्या तरतुदी नागरी क्षेत्रात लागू होत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी पुरावा मागण्याची आवश्यकता नाही.

· शंका ६५: प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी केल्‍यास काय कारवाई अपेक्षीत आहे?   

| समाधान:  तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा १९४७, कलम ८ अन्‍वये, सर्व जिल्‍ह्‍यांमध्‍ये शेतजमिनींचे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून दिले आहे. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या पूर्व परवानगीशिवाय कोणालाही खरेदी करता येत नाही. अशा व्‍यवहाराचा दस्‍त नोंदणीकृत असल्‍यास, सदर क्षेत्राची विक्री पुन्‍हा दुसर्‍याला करण्‍यात येऊ नये यासाठीइतर हक्कातसदर व्यवहाराचा शेरा ठेवावा व वरिष्‍ठ कार्यालयास अहवाल सादर करावा.

उपरोक्‍त कायद्‍याच्‍या कलम ७ अन्‍वये असा प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असणारा तुकडा राज्‍य शासन किंवा जमीन गहाण घेणार्‍या बँकेकडे किंवा सहकारी संस्‍थेकडे हस्‍तांतरीत करता येईल किंवा त्‍यांच्‍याकडे गहाण ठेवता येईल अथवा लगतच्‍या खातेदाराकडे हस्‍तांतरीत करता येईल किंवा त्‍याला भाडेपट्‍ट्‍याने देता येईल.

दिनांक ७.९.२०१७ रोजी महाराष्‍ट्र शासनाचे राजपत्रान्‍वये सदर कायद्याचे कलम ९ (३) नंतर ज्‍यादा मजकूर दाखल केला आहे.  तो खालील प्रमाणे :

दिनांक १५.११.१९६५ रोजी किंवा त्‍यानंतर आणि दिनांक ६.९.२०१७ या दिनांकापूर्वी जर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचा व्‍यवहार झाला असेल आणि असे हस्‍तांतरण किंवा विभाजन हे प्रचलित प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्‍ये निवासी, वाणिज्‍यीक, औद्योगिक, सार्वजनिक, निमसार्वजनिक किंवा कोणत्‍याही अकृषिक वापराकरीता वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन कोणत्‍याही खर्‍याखुर्‍या अकृषिक वापरण्‍याचे उद्देशीत केले असेल तर वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार (रेडीरेकनर) जमिनीच्‍या बाजारमुल्‍याच्‍या २५ टक्‍क्‍यापेक्षा अधिक नसेल असे अधिमूल्‍य प्रदान करण्‍याच्‍या अटीला अधिन राहून असा व्‍यवहार नियमानुकूल करता येईल

  शंका ६६:  स्वत:च्या हिस्‍स्‍याच्‍या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री केल्‍यास काय कारवाई अपेक्षीत आहे?

| समाधान:  मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ५४ अन्वये 'विक्री' ची व्‍याख्‍या दिलेली आहे. त्‍यातील खुलास्‍यानुसार विक्रेता हा फक्‍त स्‍वत:च्‍या मालकी हक्‍काच्‍या वस्‍तूंचीच विक्री करू शकतो. अशा प्रकारच्‍या व्‍यवहाराची नोंद रद्‍द केल्‍यास, खरेदी घेणार याच्‍यावर अन्‍याय केल्‍यासारखे होते शिवाय कायदेशीरपणे नोंदणीकृत असलेल्‍या दस्‍ताची नोंद करणे आवश्‍यक आहे.

एखाद्या इसमाने स्वत:च्या मालकीच्‍या हिस्‍स्‍याच्‍या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री केली असली तरी खरेदी देणार यांच्या मालकीच्या/हक्काच्या क्षेत्रापुरतीच नोंद प्रमाणीत करता येते.

खरेदी देणार याने, स्वत:च्या मालकीच्‍या हिस्‍स्‍याच्‍या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री केली म्‍हणून खरेदी घेणार याने खरेदी देणार याचे विरुध्‍द फसवणूकीचा फौजदारी गुन्‍हा दाखल करावा किंवा दिवाणी न्‍यायालयात दाद मागावी.

  · शंका ६७:  .पा.. म्‍हणून नाव दाखल असलेल्‍या व्‍यक्‍तीला शेतजमिनीच्‍या संपूर्ण क्षेत्राची विक्री करता येईल काय?

| समाधान:  हिंदू अज्ञानत्‍व व पालकत्‍व अधिनियम १९५६, कलम ६, ८ आणि १२ अन्‍वये, अज्ञानाच्‍या नावे स्‍वतंत्र हिस्‍स्‍या असल्‍यास 'अज्ञान पालन कर्ता' व्‍यक्‍तीला संपूर्ण क्षेत्र विकण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यासाठी दिवाणी न्‍यायालयाची परवानगी आवश्‍यक आहे.

 (ए.आय.आर.१९९६/एस.सी. २३७१, नारायण बाळ वि. श्रीधर सुतार)

जर अशा मिळकतीचे स्‍वतंत्र वाटप झाले नसेल तर फक्‍त एकत्र कुटुंबाच्या, काही कायदेशीर गरजांसाठी अशा मिनीची परवानगी शिवाय विक्री करता येते आणि अशा व्‍यवहाराच्‍या दस्तात तसा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्‍यक असते.

दस्तात तसा स्पष्ट उल्लेख नसल्यास अ.पा.क. ला फक्‍त स्वत:च्या हिश्श्यापुरती जमीन विकण्याचा हक्क प्राप्‍त होतो.  

'अज्ञान पालन कर्ता' व्‍यक्‍तीला फक्त खालील कारणांसाठीच एकत्र कुटुंबाची संपूर्ण मिळकत विकता येते अथवा गहाण ठेवता येते. या कारणांसाठी केलेले हस्तांतरण सहहिस्सेदारांवर बंधनकारक असते.

() सरकारी कर किंवा कुटुंबावर असलेले कर्ज फेडण्यासाठी

() सहहिस्सेदार किंवा कुंटुंबीयांच्या पोटपाण्यासाठी किंवा आजारपणासाठी

() सह-हक्कदार किंवा सह-हिस्सेदाराच्या किंवा त्यांच्या मुलीच्या लग्नाच्या खर्चासाठी

() जरुरीचे कौटुंबिक अंत्यविधी संस्कार, श्राध्द किंवा कौटुंबीक समारंभ खर्चासाठी

() एकत्र कुटुंबासाठी मालमत्ता मिळविण्यासाठी किंवा ती टिकविण्यासाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी

() एकत्र कुटुंबाच्या कर्त्यावर किंवा इतर सभासदांवर गंभीर फौजदारी तोहमत झाली असेल तर त्यांच्या संरक्षणासाठी करावा लागणारा खर्च भागविण्यासाठी

() एकत्र कुटुंबाच्या व्यवसायासाठी काढलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी

() एकत्र कुटुंबाच्या इतर जरुरीच्या कारणांसाठी

उपरोक्‍त कायदेशीर गरज केवळ खरेदीपत्राच्या मजकुरावरुन सिध्द होत नाही. त्यासाठी इतर सुसंगत पुरावा सुध्‍दा द्यावा लागतो. असा व्यवहार जर उपरोक्त कायदेशीर गरजांसाठी होत नसेल तर सहवारसदार मनाई हुकूमाचा दावा दाखल करु शकतात.    

[अ.पा.क.च्‍या मिळकतीची विक्री, न्‍यायालयाच्‍या पूर्व परवानगी शिवाय होऊ शकत नाही.- (सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा दिनांक २५.११.२०१३ रोजी, सरोज विरूध्‍द सुंदरसिंग व इतर)]एकत्र कुटुंबाची मिळकत किंवा ज्या मिळकतीत मुलांचा किंवा मुलांच्या मुलांचा हिस्सा आहे अशी एकत्र कुटुंबाची मिळकत विकण्याचा, गहाण देण्याचा विशेषाधिकार फक्‍त वडिलांना आहे. पूर्वीचे नैतिक व कायदेशीर कारणासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठीही अशी मिळकत विकण्याचा, गहाण देण्याचा विशेषाधिकार वडिलांना आहे.

 · शंका ६८:  खरेदी देणार किंवा खरेदी घेणार मयत असल्‍यास फेरफार नोंद करता येईल काय?    

| समाधान:  होय, दस्त नोंदणीच्या तारखेस खरेदी देणार किंवा खरेदी घेणार हयात होते. हक्काची नोंद ही दस्तावर आधारीत असते, खरेदी देणार किंवा खरेदी घेणार मयत झाल्यामुळे त्यात फरक पडत नाही. मयताच्‍या वारसांना नोटीस बजावता येईल. मिळकतीत कायदेशीररित्या हक्‍क प्राप्‍त झाल्‍यानंतर जर एखादी व्यक्ती मयत झाली तरीही त्या व्यक्तीला कायदेशीररित्‍या प्राप्त झालेल्या हक्कांना बाधा येत नाही.

 · शंका ६९:  अविवाहित हिंदू धर्मिय खातेदार मयत झाल्‍यास त्‍याला वारस कोण असतील?   

| समाधान:  मयत खातेदाराचे वारस, त्‍या खातेदारास लागू असलेल्या वैयक्‍तीक वारसा कायद्याप्रमाणे निश्‍चित करावे लागतात. मयत खातेदार हिंदू, बौध्द, जैन, शिख असल्यास, हिंदू वारसा कायदा १९५६ प्रमाणे वारस निश्‍चित केले जातात, मयत खातेदार मुस्‍लिम धर्मिय असल्यास मुस्लिम वारसा कायदा आणि मयत खातेदार पारसी, ख्रिश्‍चन धर्मिय असल्यास भारतीय वारस अधिनियम, १९२५ अन्वये वारस निश्‍चित केले जातात.

 मृत्‍युपत्र न करता मयत झालेल्‍या हिंदू धर्मिय खातेदाराच्‍या बाबतीत हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम ८ अन्वये प्रथम वर्ग १ च्या खालील वारसांना मयताच्‍या संपत्तीत वारसाधिकार असतो. या यादीत एकूण सोळा वारस आहेत. तथापि, अविवाहित खातेदार हिंदू धर्मिय असल्‍याने त्‍याला त्‍याची आई वर्ग १ ची वारस असेल.

आई हयात नसल्‍यास, वर्ग २ च्या वारस गट (एक) मधील वडील वारस ठरतील.

वडील हयात नसतील तरच, गट (दोन) मधील भाऊ आणि बहीण वारस ठरतील.

(गट (तीन) अविवाहीत व्‍यक्‍तीस लागू नाही)

गट दोन मधील वारस हयात नसतील तरच, गट (चार) मधील  भावाचा मुलगा, बहिणीचा मुलगा, भावाची मुलगी, बहिणीची मुलगी वारस ठरतील.

गट चार मधील वारस हयात नसतील तरच, गट (पाच) मधील वडीलांचे वडील, वडीलांची आई वारस ठरतील.

गट पाच मधील वारस हयात नसतील तरच, गट (सहा) मधील भावाची विधवा वारस ठरतील.

गट सहा मधील वारस हयात नसतील तरच, गट (सात) मधील वडीलांचा भाऊ वडीलांची बहीण वारस ठरतील.

गट सात मधील वारस हयात नसतील तरच, गट (आठ) मधील आईचे वडील, आईची आई वारस ठरतील.

गट आठ मधील वारस हयात नसतील तरच, गट (नऊ) मधील आईचा भाऊ, आईची बहीण वारस ठरतील.

मयताची संपत्ती प्रथम वर्ग २ च्‍या गट (एक) मध्‍ये नमुद वारसांकडे समान हिस्‍स्‍यात प्रक्रांत होईल. वर्ग २ गट (एक) मधील वारस नसल्‍यास ती वर्ग २ च्‍या गटात, एका गटातील वारस नसतील तरच, पुढच्‍या गटातील वारस या पध्‍दतीने पुढील गटात नमुद केलेल्‍या वारसांकडे समान हिस्‍स्‍यात प्रक्रांत होईल. याप्रमाणे पुढे.

 · शंका ७०:  ए.कु.मॅ. किंवा ए. कु. क. च्‍या वारस नोंदी करतांना काय दक्षता घ्‍यावी?  

| समाधान:  एकत्र कुटुंब मॅनेजर किंवा एकत्र कुटुंब कर्ता या नावाने दाखल खातेदार मयत असल्‍यास, त्‍याची वारस नोंद करताना विशेष दक्षता घेण्यात यावी. प्रथम एकत्र कुटुंब मॅनेजर किंवा एकत्र कुटुंब करता ही नोंद ज्‍या फेरफार क्रमांकाने नोंदवली गेली आहे तो फेरफार आवर्जून बघावा, कारण सात-बारा पुनर्लेखनात अनेक चुका झाल्‍या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ए.कु.मॅ. किंवा ए. कु. क. म्‍हणून नाव दाखल झाल्‍याचा फेरफार बघून सदर ए.कु.मॅ. किंवा ए. कु. क. नेमका किती व्यक्तींसाठी ए.कु.मॅ. किंवा ए. कु. क. होता याबाबत खात्री करावी.  त्यानंतरच ए.कु.मॅ. किंवा ए. कु. क. च्या नावे दाखल क्षेत्रापुरती वारस नोंद करावी.

 · शंका ७१:  हिंदू स्‍त्रिला तिच्‍या मालमत्तेबाबत मृत्‍युपत्र करता येईल काय?  

| समाधान:  होय, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम १४ अन्‍वये हिंदू स्‍त्रिच्‍या मालमत्तेची व्‍याख्‍या खालील प्रमाणे केलेली आहे.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ अंमलात येण्‍यापूर्वी किंवा अंमलात आल्‍यानंतर, हिंदू स्‍त्री, तिच्या कब्जात कोणत्‍याही अटी किंवा शर्ती शिवाय असलेली कोणतीही संपत्ती, मग अशी मालमत्ता तिला विवाहापूर्वी किंवा विवाहानंतर वारसाहक्‍काने, मृत्‍युपत्रान्‍वये, वाटणीनुसार, पोटगी म्‍हणून, नातलगांकडून मिळालेली असो किंवा तिने अशी मालमत्ता स्‍वत:च्‍या कौशल्‍याने, परिश्रमाने किंवा एखादी संपत्ती दान म्हणून, मृत्‍युपत्र किंवा इतर कोणत्याही लेखान्वये, दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यान्वये, आदेशान्वये किंवा एखाद्या निवाड्यान्वये संपादित केली गेली असेल किंवा अन्‍य कोणत्‍याही मार्गाने संपादित केलेली असो, अशी संपत्ती, हिंदू स्‍त्री संपूर्ण स्वामी म्हणून धारण करील, मर्यादित स्वामी म्हणून नव्हे.

हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) अधिनियम-२००५ अन्‍वये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम- १९५६ च्‍या कलम ६ मध्‍ये सुधारणा करुन, हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) अधिनियम-२००५ कलम ६(१)(ब) अन्‍वये, हिंदू कुटुंबामधील कन्‍येलाही, कुटुंबातील मालमत्तेमध्‍ये पुत्राप्रमाणेच सर्व अधिकार असतील. कलम ६(१)(क) अन्‍वये कुटुंबातील मालमत्तेमध्‍ये कन्‍येलाही पुत्राप्रमाणेच सर्व अधिकार, दायित्‍वे, आणि समान हिस्‍सा प्राप्‍त होईल आणि अशा हिस्स्याची किंवा मिळकतीची ती  मृत्‍युत्राद्‍वारे किंवा अन्‍य प्रकारे विल्‍हेवाट सुध्दा लावू शकेल अशी तरतुद आहे.

त्‍यामुळे हिंदू स्‍त्रिच्‍या नावे, कोणत्‍याही अटी किंवा शर्ती शिवाय असलेल्‍या तिच्‍या मालमत्तेबाबत मृत्‍युपत्र करता येईल.

 · शंका ७२: एकत्र कुटुंबाच्‍या मिळकतीत गर्भस्थ आपत्याच्‍या हिस्‍सा असतो काय?  

| समाधान:  होय, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम २० अन्‍वये, अकृतमृत्युपत्र खातेदाराच्या मृत्युसमयी जे अपत्य गर्भात होते व ते नंतर जिवंत जन्मले तर त्याला किंवा तिला, जणु काही ते आपत्‍य अकृतमृत्यूपत्र व्यक्तिच्या मृत्‍युपूर्वी जन्मले होते अशाच प्रकारे अकृतमृत्‍युपत्र व्यक्तीचा वारस होण्याचा अधिकार असतो.

 · शंका ७३: खातेदाराचा खून करणारी व्‍यक्‍ती त्‍या खातेदाराची वारस ठरेल काय?  

| समाधान:  नाही, अपराध सिध्‍द झाला असेल तर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम २५ अन्‍वये, जी व्यक्ती खातेदाराचा खून करेल किंवा खून करण्यास अपप्रेरणा देईल ती खून झालेल्या खातेदाराच्या संपत्तीत वारसाने अथवा उत्तराधिकाराने हिस्सा मिळण्यास अपात्र ठरेल. तसेच कलम २७ अन्‍वये, वाटपास अपात्र व्यक्ती जणू काही मयत आहे असे समजुन वाटप करण्यात यावे अशी तरतुद आहे.

 · शंका ७४: एखाद्‍या सहवारसदाराच्‍या मिळकतीवर अप्रत्यक्ष कब्जा नसेल तर त्‍याचा त्‍या मिळकतीवरील हक्‍क संपुष्‍टात येईल काय?  

| समाधान:  नाही, मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या स्‍पष्‍ट निर्देशांन्‍वये (ए.आय.आर. १९९५, एस.सी., ८९५), एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये सर्व सभासदांचा एकत्र हक्क व एकत्र कब्जा असतो. प्रत्येक सहवारसदारास सामाईक कब्जा व मिळकतीचा उपभोग घेण्याचा समान हक्क असतो. केवळ एखाद्या सहवारसदाराचा प्रत्यक्ष कब्जा नाही म्हणून त्याचा हक्क संपुष्‍टात येत नाही. एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये असणारा कब्जा जरी एकट्याचा असला तरीही असा कब्जा सर्वांचा मिळुन असतो.

 · शंका ७५: अपंग वारसाला कुटुंबाच्‍या मिळकतीमध्‍ये हिस्‍सा मिळण्‍याचा अधिकार आहे काय?  

| समाधान:  होय, हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम २८ अन्‍वये कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही व्याधी, वैगुण्य किंवा व्यंग असल्याच्या कारणावरून अथवा या अधिनियमात उपबंधित केलेले आहे ते खेरीज करून अन्य कोणत्याही कारणावरून कोणत्याही संपत्तीचा उत्तराधिकारी होण्यास अपात्र असणार नाही. त्‍यामुळे अपंगत्‍वाचे कारण देऊन कोणाचाही वारसाहक्‍क फेटाळता येणार नाही.

 · शंका ७६:  जमीन मालक त्‍याच्‍या कुळाला जमिनीची थेट विक्री करू शकतो काय?

| समाधान:  नाही, कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कुळांच्‍या हक्‍कांचे संरक्षण करण्‍यासाठी, त्‍यांची पिळवणूक होऊ नये आणि त्‍यांना कोणी फसवू नये या उद्‍देशाने तयार करण्‍यात आला आहे. जमीन मालकाने, कुळ कसत असलेली जमीन, त्‍यालाच विकत देण्‍यास कायद्‍याची बाधा नाही परंतु महाराष्‍ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ६४(१),(२),(),(),() अन्‍वये त्‍याची पध्‍दत विहित केलेली आहे. अशी शेतजमीन न्‍यायाधिकरामार्फत, कलम ६३-अ अन्‍वये जमिनीची योग्‍य ती कायदेशीर रक्‍कम ठरवूनच असा व्‍यवहार करता येतो. कुळवहिवाट अधिनियमाखालील कोणत्‍याही जमिनीची खरेदी किंवा विक्री शेत जमीन न्‍यायाधिकरणाच्‍या परवानगीशिवाय होऊ शकत नाही.

 · शंका ७७:  कुळ कायद्यातील तरतुदीनुसार जमिनीचा मालक झालेले कुळ त्‍याच्‍या जमिनीची विक्री केव्हा करू शकेल?

| समाधान:  ज्या शेतकर्‍यांची जमीन कुळाने, कुळ कायद्‍यातील तरतुदीन्‍वये कायदेशीर खरेदी केली आहे, त्या जमिनीची विक्री करण्याकरिता, ती देणगी देण्याकरिता, तिची अदलाबदल करण्याकरिता, ती गहाण ठेवण्याकरिता, ती पट्ट्याने देण्याकरिता किंवा तिचे अभिहस्‍तांकन करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे अशी तरतुद मूळ कलमांत होती.

महाराष्‍ट्र शासनाने, महाराष्‍ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ४३; हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ५०-ब; मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, (विदर्भ प्रदेश) कलम ५७ या कलमांत सुधारणा करून, ज्या शेतजमिनी कुळाने जमीन मालकाकडून कुळ कायद्‍याच्‍या तरतुदीनुसार खरेदी करून त्‍याबाबत प्रमाणपत्र प्राप्‍त केले असेल आणि अशा खरेदीच्या किंवा विक्रीच्या दिनांकापासून दहा वर्षाचा काळ लोटला असेल अशा जमीनीच्या बाबतीत तिची विक्री करण्याकरिता, ती देणगी देण्याकरिता, तिची अदलाबदल करण्याकरिता, ती गहाण ठेवण्याकरिता, ती पट्ट्याने देण्याकरिता किंवा तिचे अभिहस्‍तांकन करण्याकरिता पुढील शर्तीस अधीन राहून अशा कोणत्याही पूर्वमंजुरीची आवश्यकता असणार नाही:

(क) वरील प्रमाणे खरेदी केलेल्‍या शेतजमिनीची विक्री करण्‍यापूर्वी विक्रेता (मालक बनलेले कुळ) जमीन महसूल आकारणीच्या चाळीस पट इतकी नजराणा रक्कम शासनाला देईल.

(ख)  अशी जमीन खरेदी करणारी व्‍यक्‍ती शेतकरी असेल.

(ग) अशी जमीन खरेदी करणारी व्‍यक्‍ती, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१अन्वये अनुज्ञेय असलेल्या कमाल क्षेत्रापेक्षा अधिक जमीन धारण करीत नसेल.

(घ) अशा व्‍यवहारात मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ च्या तरतुदींचे उल्‍लंघन केले जात नसेल.

कुळ कायद्यान्वये प्राप्त झालेल्‍या शेतजमिनीच