मंडळअधिकारी स्‍तरीय महसूल न्यायालयात दाखल होणारी अर्ध-न्‍यायीक प्रकरणे
या लेखात मंडळ अधिकारी यांच्याकडे महत्त्वाच्या कायद्यान्वये दाखल होणारी प्रकरणांवर सर्वसाधारणपणे कशाप्रकारे निकाल द्यावा याबाबत माहिती दिलेली आहे.
तलाठी यांनी एखादी फेरफार नोंद नोंदविल्यानंतर
त्या नोंदीवर नाराज होऊन सर्वसाधारणपणे मंडळ अधिकार्‍यांकडे तक्रार प्रकरणे दाखल होतात आणि त्या नोंदीबाबत कायदेशीर निर्णय देण्याची जबाबदारी मंडळ अधिकार्‍यांची असते.
३. न्यायालयाच्या किंवा सक्षम अधिकार्याच्या आदेशानेच बदल होतो. इतर अन्य प्रकारे किंवा अनोंदणीकृत दस्त किंवा अर्जाव्दारे जमिनीच्या मालकी हक्कांत कधीही बदल होत नाही.
4कोणत्याही न्यायालयाच्या अथवा सक्षम अधिकार्याच्या आदेशान्वये नोंदविलेल्या फेरफार नोंदीविरूध्‍द तक्रार दाखल करता यात नाही. जरूर तर संबंधिताने अशा आदेशाविरूध्द सक्षम न्यायालयात अपील किंवा फेरतपासणी अर्ज दाखल करणे आवश्यक असते.
[महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिनियम १९६६, कलम २३०, महाराष्ट्र जमीन
महसूल (महसूल
अधिकार्‍यांची कार्यपद्धती) नियम
१९६७, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ मधील
पहिल्या अनुसूचीतील क्रम पाच (समन्स
काढणे व
बजावणे)]
'नोटीस' या शब्‍दाचा बोली भाषेतला अर्थ म्हणजे 'सूचना देणे'.
'नोटीस' मध्ये माहिती, सूचना, मार्गदर्शन, ज्ञान इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. एखाद्या
व्यक्तीला जागरूक करणे आणि त्याच्या बाबत एकादी कायदेशीर कारवाई प्रारंभ करण्यापूर्वी
त्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी देणे हा 'नोटीस'चा उद्देश असतो.
'नोटीस' नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाच्‍या सिध्‍दांतांवर (Principle of Natural Justice) आधारीत आहे. नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांत हा दोन मुलभूत नियमांवर
आधारलेला आहे.
(१) दुसरी बाजू ऐका-(Audi alteram partem = Hear other side): कोणतीही व्यक्ती किंवा आरोपी थेट निर्णयाने प्रभावित होणार नाही. त्याला त्याची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिल्‍याखेरीज आणि त्याची बाजू ऐकल्‍याखेरीज दोषी ठरविता येणार नाही.
(२) कोणतीही व्यक्ती आपल्या स्वत:च्या प्रकरणात न्‍यायाधिश
होऊ शकत नाही-(Nemo judex in causa sua = No man is a
judge in his own case): एखाद्या आर्थिक देवाण-घेवाणीवर किंवा स्‍वारस्‍यावर
किंवा पक्षपातीपणावर आधारलेला निर्णय वैध ठरू शकणार नाही.
नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांत सर्व शासकीय संस्था, न्‍यायाधिकरणे,
सर्व न्‍यायालयांचे निर्णय, शासकीय अधिकार्‍यांनी दिलेले न्‍यायीक किंवा निम-न्‍यायीक
निर्णय यांना लागू आहे. नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांताविरूध्‍द घेतलेला
कोणताही निर्णय अवैध ठरेल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ सह, सर्वच कायद्‍यांतील, ज्या ज्या कलमान्‍वये कोणत्याही व्यक्तीच्या अधिकारांचे/हक्‍कांचे, उत्तराधिकाराने, अनुजीविताधिकाराने, वारसाहक्काने, विभागणीने, खरेदीने, गहाणाने, देणगीने, पट्ट्याने किंवा अन्य रीतीने संपादन होऊन बदल होत असेल आणि त्याबाबत निर्णय करायचा असेल तर त्याबाबत सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देणे बंधनकारक आहे.
'नोटीस' बाबत एक अत्‍यंत महत्‍वाचा मुद्‍दा असा की, फक्त 'नोटीस
देणे' पुरेसे नाही तर ती 'नोटीस बजावली जाणे' ही अत्‍यंत महत्‍वाचे आहे.
महसूल खात्यात पहिली नोटीस शक्यतो पोस्टाने पाठवली जाते. दुसरी नोटीस कोतवालामार्फत बजावली जाते आणि तिसरी नोटीस पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते. पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाची पोहोच परत आल्यास नोटीस बजावली गेली असे गृहित धरले जाते. काही ठिकाणी पहिली नोटीसच कोतवालामार्फत बजावली जाते किंवा पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते.
नोटीस बजावण्याची पद्धत:
(१) नोटीस बजावणारी व्यक्तीने, ज्यावर ती नोटीस बजावायची आहे त्या व्यक्तिला समक्ष भेटुन, नोटीसची एक प्रत त्याला देऊन
किंवा स्वाधीन
करून मूळ
नोटीसवर, बजावल्‍याची पोहोच
म्हणून, ज्याला नोटीसची प्रत दिली आहे किंवा स्वाधीन केली आहे त्या व्यक्तीची सही किंवा
अंगठ्याचा साक्षांकित
ठसा घ्यावा.
(२) ज्यावर
नोटीस बजावण्याची आहे तो प्राधिकृत अभिकर्ता किंवा विधी व्यवसायी असेल
तर त्या नोटिशीची
एक प्रत
त्याच्या कार्यालयात
किंवा त्याच्या
निवासस्थानाच्या नेहमीच्या
जागी देऊन, मूळ
नोटीसीवर बजावण्याची
पोहोच म्हणून
ज्या व्यक्तीला
प्रत दिली
किंवा स्वाधीन
केली त्या
व्यक्तीची सही
किंवा अंगठ्याचा ठसा
घ्यावा.
(३) ज्यावर नोटीस बजावावयाची असेल ती व्यक्ती भेटत नसेल व त्या व्यक्तीला कोणताही प्राधिकृत अभिकर्ता नसेल तर अशा व्यक्तीच्या बरोबर राहणार्‍या कुटुंबातील कोणत्याही सज्ञान व्यक्तीवर नोटीस बजावता येईल. नोटीसची एक प्रत अशा व्यक्तीला देऊन किंवा स्वाधीन करून, मूळ नोटिसीवर बजावण्याची पोहोच म्हणून त्या व्यक्तीची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा घ्यावा.
स्पष्टीकरण: ज्याच्यावर नोटीस
बजावयाची त्या
इसमाच्या नोकरावर नोटीस बजावता येणार नाही. नोकराला कुटुंबातील
व्यक्ती म्हणून
मानता येत नाही.
(४) ज्यावर नोटीस बजावावयाची असेल ती व्यक्ती भेटत नसेल व त्या व्यक्तीला कोणताही प्राधिकृत अभिकर्ता नसेल तर त्या व्यक्तीच्या नेहमीच्या निवासस्थानाच्या एखाद्या ठळक भागी किंवा शेवटच्‍या ज्ञात पत्त्‍यावर, घराच्या मुख्‍य दरवाज्याला किंवा जमिनीला नोटीसची प्रत डकवून (चिकटवून) बजावली व त्याबाबत दोन लायक पंचासमक्ष पंचनामा करून नोटीस बजावता येते. अशा कार्यवाहीबाबतचा अहवाल मूळ नोटीससह सादर करावा. अशाप्रकारे पंचनाम्याने डकवलेली नोटीस बजावली गेली असे गृहीत धरले जाते.
(५) आता तर मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. उच्च न्यायालयाने व्‍हॉट्‍सअप, इ-मेल, एस.एम.एस., टेलिग्राम इत्यादी इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यमांद्‍वारे पाठविलेल्‍या नोटीसही वैध व कायदेशीर ठरविल्या आहेत. फक्त अशा इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यमांद्‍वारे पाठविलेल्‍या नोटीस पोहोचल्‍याचा पुरावा स्‍क्रिनशॉट च्या माध्‍यमाने जतन करणे आवश्यक आहे.
(महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ कलम ६३; कलम ८४ (हैद्राबाद कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९५० कलम ४७; कलम ९८)
तथापि, महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १
जानेवारी २०१६ अन्वये उपरोक्त बाब, महानगरपालिका
किंवा नगरपरिषद सीमांमध्‍ये स्थित असलेल्या किंवा महाराष्ट्र प्रादेशीक
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदीन्‍वये त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही
कायद्यान्वये नियुक्‍त किंवा
घटीत केलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या किंवा नव नगर विकास प्राधिकरणाच्या किंवा इतर कोणत्याही कायद्यान्वये तयार
केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशीक योजनेमध्‍ये किंवा नगररचना परियोजनेतील
निवासी,
वाणिज्‍यीक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही
अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या कोणत्याही जमिनीला
लागू होणार नाहीत अशी तरतुद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ७.५.२०१६ रोजी राजपत्र प्रसिध्‍द करुन, ‘महाराष्ट्र कुळ वहिवाट
आणि शेतजमीन अधिनियम, हैद्राबाद कुळवहिवाट
व शेतजमीन आणि महाराष्ट्र कुळ वहिवाट
आणि शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१६’ पारित केला आहे. त्‍यान्‍वये दिनांक ७.५.२०१६ नंतर किंवा त्‍यापूर्वी, महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८, कलम ८४-क (हैद्राबाद
कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९५० कलम ९८) अन्वये कारवाई करुन कोणताही आदेश
काढण्‍यात आला नसेल आणि उपरोक्त
कलमांचा भंग करुन झालेल्या व्‍यवहारातील
जमिनीचे क्षेत्र महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अन्वये अनुज्ञेय असलेल्या कमाल क्षेत्राहून अधिक होत नसेल तसेच हस्‍तांतरीत झालेली जमीन ही केवळ शेतीविषय‍क
प्रयोजनासाठीच वापरण्यात येत असेल तर चालू बाजारमूल्‍याच्‍या
(रेडीरेकनर) ५० टक्के एवढी रक्कम भरण्‍याची संबंधिताची तयारी असेल तर आणि हस्‍तांतरीत झालेली जमीन ही शेतीविषय‍क
प्रयोजना व्यतिरिक्त कोणत्याही अन्य प्रयोजनासाठी वापरण्यात येत असेल तर चालू बाजारमूल्‍याच्‍या
(रेडीरेकनर) ७५ टक्के एवढी रक्कम भरण्‍याची संबंधिताची तयारी असेल तर तहसिलदार
असे हस्तांतरण विधीग्राह्य घोषित करणार नाही अशी सुधारणा केली आहे.
विविध हक्‍कनोंदणीची नोंद फेरफार नोंदवहीत नोंदवितांना अर्जदारांकडून घेण्यात
येणार्‍या कागदपत्रांमध्‍ये सुसूत्रता असावी यासाठी अर्जदारांकडून खालील कागदपत्रे घेण्यात यावीत.
|
अ.क्र. |
संपादनाचा प्रकार |
आवश्यक
कागदपत्रे |
|
१ |
वारसा हक्क, उत्तराधिकार |
१. मूळ किंवा प्रमाणित मृत्‍यु-दाखला २. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्कल ३. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल ४. मयताची मालमत्ता ही वडीलोपार्जीत
होती की स्‍वकष्‍टार्जीत होती हे सिध्द करणारे फेरफार उतारे यांची नक्कल ५. सर्व वारसांच्‍या वयाच्‍या पुराव्‍याची साक्षांकीत प्रत ६. वारसांबाबत विहित नमुन्‍यातील शपथपत्र/स्‍वयंघोषणापत्र ७. अर्जातील सर्व वारसांबाबत पत्ता,
दुरध्‍वनी/भ्रमण ध्‍वनी यांचा पुराव्यासह तपशील. ८. परदेशस्‍थ वारसाचा इ-मेल व पत्ता याचा पुरावा (वारसा हक्क, उत्तराधिकारबाबतच्‍या अर्ज, प्रतिज्ञापत्र / स्‍वयंघोषणापत्रात, ʻउपरोक्त नमुद वारसांशिवाय
मयतास अन्य कोणीही
वारस नाही आणि कोणताही वारस विशेषत: अविवाहीत आणि विवाहीत मुलींची नावे डावलली गेली नाहीत'
असा
उल्लेख करणे अनिवार्य करावे.)
|
|
२ |
खरेदी/ बक्षीसपत्र/ गहाणखत/भाडेपट्टा/ ताबा गहाण खत/ मुदत गहाण खत |
१. संबंधित नोंदणीकृत दस्‍ताची प्रमाणित
प्रत २. सूची
क्र. २ ३. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्कल ४. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल ५. खरेदी/गहाण/भाडेपट्टा घेणारा शेतकरी असल्याचा पुरावा ६. खरेदी देणार व खरेदी/गहाण/भाडेपट्टा घेणार यांचे वय व रहिवासाचे पुरावे ७. संबंधीत मिळकतीवर बोजा/कर्ज असल्यास, संबंधीत वित्त संस्थेचा ना-हरकत
दाखला ८. संबंधीत मिळकत प्रतिबंधीत सत्ताप्रकारची असल्यास सक्षम अधिकार्‍याची
परवानगी |
|
३ |
हक्कसोडपत्र |
१. नोंदणीकृत हक्कसोडपत्राची प्रमाणित
प्रत २. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्कल ३. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल ४. हक्कसोडपत्र करणारा/री व्यक्ती संबंधीत एकत्र कुटुंबाची सदस्य असल्याचे सिध्द
करणारी वंशावळ/ शपथपत्र/स्‍वयंघोषणापत्र ५. संबंधीत मिळकत
प्रतिबंधीत सत्ताप्रकारची असल्यास सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी |
|
४ |
मृत्युपत्र |
१. मृत्‍युचा दाखला २.
मृत्युपत्राची प्रमाणित प्रत ३. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्कल ४. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल ५. विहित नमुन्‍यातील शपथपत्र/स्‍वयंघोषणापत्र ६. इतर सर्व वारसांचा वय आणि रहिवास पुरावा. ७. वारसांव्‍यतिरिक्‍त अन्य व्यक्तीला मृत्युपत्रान्वये शेतजमीन दिली
असेल तर ती व्यक्ती शेतकरी असल्याचा पुरावा. ८. मृत्युपत्रान्वये देण्यात आलेली मिळकत प्रतिबंधीत सत्ताप्रकारची असल्यास
सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी |
|
५ |
वाटप |
१. नोंदणीकृत वाटपत्राची प्रमाणित प्रत
२. म.ज.म.अ कलम ८५ चा आदेश ३. मोजणीचा अहवाल ४. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्कल ५. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल ६. सर्व हितसंबंधितांचा वय आणि रहिवास पुरावा. |
|
६ |
विकसन करार |
१. नोंदणीकृत विकसन कराराची प्रमाणित प्रत २. सूची क्र. २ ३. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्कल ४. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल ५. प्रतिज्ञापत्र/स्‍वयंघोषणापत्र ६. सर्व हितसंबंधितांचा वय आणि रहिवास पुरावा. |
|
७ |
न्‍यायालयीन आदेश |
१. न्‍यायालयीन आदेशाची प्रमाणित प्रत २. प्रतिज्ञापत्र/स्‍वयंघोषणापत्र ३. सर्व हितसंबंधितांचा वय आणि रहिवास पुरावा ४. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्कल ५. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल |
|
८ |
शासकीय आदेश |
१. शासकीय आदेशाची मूळ प्रत २. सर्व हितसंबंधितांचा वय आणि रहिवास पुरावा ३. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्कल ४. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल |
|
९ |
कुलमुखत्‍यारपत्रान्‍वये झालेले व्यवहार |
१. झालेल्या व्यवहाराची नोंदणीकृत प्रत २. कुलमुखत्‍यारपत्राची मूळ/ साक्षांकीत प्रत
३. कुलमुखत्‍यारपत्र देणार याचा रहिवास पुरावा ४. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्कल ५. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल |
|
१० |
इकरार/बोजा |
१. बँक/पतसंस्था
कराराची साक्षांकीत प्रत/पत्र २. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्कल ३. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल |
|
११ |
इकरार/बोजा कमी
करणेसाठी अर्ज |
१. बँक/पतसंस्था
यांचा बोजा कमी करण्यासाठी ना हरकत दाखला २. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्कल ३. बोजा नोंदविण्यात आलेल्या फेरफार उतार्‍याची नक्कल |
|
१२ |
अ.पा.क. चे नाव कमी करण्याबाबत अर्ज |
१. मूळ
खरेदी दस्‍ताची (अज्ञानाच्‍या नावे खरेदी केल्याची) साक्षांकीत प्रत २. अ.पा.क. दाखल असलेल्या फेरफारची नक्कल ३. अ.पा.क. दाखल असलेल्या गा.न. ७-१२ ची नक्कल ४. चालू गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल ५. चालू गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्कल
६. अज्ञान व्यक्ती सज्ञान झाल्‍याचा पुरावा- साक्षांकीत
प्रत ७. सर्व
हितसंबंधितांचे
रहिवास पत्ते |
|
१३ |
ए.कु.मॅ./ए.कु.क.
चे नाव कमी करण्याबाबत अर्ज. |
१. मूळ
खरेदी दस्‍ताची (ए.कु.मॅ./ए.कु.क. च्या नावे खरेदी केल्याची) साक्षांकीत प्रत २. ए.कु.मॅ./ए.कु.क. दाखल असलेल्या फेरफारची नक्कल ३. ए.कु.मॅ./ए.कु.क. दाखल असलेल्या गा.न. ७-१२ ची नक्कल ४. चालू गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल ५. चालू गाव नमुना सात-१२ उतार्‍याची नक्कल ६. एकत्र कुटुंब विभक्‍त झाल्‍याबाबतचे संयुक्‍त प्रतिज्ञापत्र ७. ए.कु.मॅ./ए.कु.क. म्हणुन
नाव दाखल असलेल्या व्यक्तीचा, त्याचे ए.कु.मॅ./ए.कु.क. म्हणून दाखल असलेले नाव कमी करण्यासाठी
ना हरकत दाखला. |
|
१४ |
नावात बदलाची नोंद |
१. मिळकतीत
(जुने/पूर्वीचे) नाव दाखल झाल्‍याच्‍या फेरफार उतार्‍याची नक्कल २. मिळकतीत (जुने/पूर्वीचे) नाव दाखल असल्याच्या सात-बारा उतार्‍याची नक्कल ३. चालू गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल ४. नावात बदल झालेल्या राजपत्राची साक्षांकीत प्रत |
|
१५ |
लक्ष्‍मी मुक्‍ती योजनेअंर्गत पत्‍नीचे नाव सहहिस्सेदार म्हणुन दाखल करणे |
१. चालू
गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल २. चालू गाव नमुना सात-१२ उतार्‍याची
साक्षांकीत प्रत ३. लग्नाच्या पुराव्‍याची साक्षांकीत प्रत |
|
१६ |
हिबानामाची नोंद
घेणेबाबत अर्ज |
१. चालू
गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल २. चालू गाव नमुना सात-१२ उतार्‍याची नक्कल ३. हिबानामाची साक्षांकीत प्रत
|
|
१७ |
विहीरीची नोंद घेणेबाबत अर्ज |
१. चालू गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल २. चालू गाव नमुना सात-१२ उतार्‍याची नक्कल ३. विहीर खोदल्‍याबाबतची कागदपत्रांची साक्षांकीत प्रत ४. विहीर
खोदल्‍याबाबत प्रतिज्ञापत्र ५. विहीरीचे नोट-कॅम कॅमेराने काढलेले छायाचित्र |
|
१८ |
पोट खराब वर्ग (अ) खालील क्षेत्र लागवडीखाली आणल्यामुळे ते
क्षेत्र लागवडी योग्य क्षेत्रात समाविष्ट करणेबाबत विनंती अर्ज |
१. गाव नमुना सात-बारा उतार्‍याची नक्कल २. गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्कल |
|
प्रत्येक प्रतिज्ञापत्र/स्‍वयंघोषणापत्राच्‍या शेवटच्‍या
परिच्‍छेदात,
‘या प्रतिज्ञापत्र/स्‍वयंघोषणापत्रातील मजकूर माझ्या माहितीप्रमाणे
खरा आणि बरोबर आहे, सदर प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर खोटा आढळल्‍यास मी भारतीय
दंड संहिता कलम १९९, २०० अन्वये
शिक्षेस पात्र असेन याची
मला जाणिव आहे' असा उल्लेख करणे अनिवार्य करावे. |
||
|
|
||
प्रत्येक वाद प्रकरण दाखल करून घेतांना, प्रकरणात तपासणी
सूचीन्‍वये कागदपत्र दाखल आहेत याची खात्री करावी. तपासणी सूची सर्वसाधारणपणे
खालील नमुन्‍यात असावी. काही कागदपत्रे कमी असल्यास संबंधिताकडून त्रुटी पूर्तता
करून नंतरच प्रकरण दाखल करून घ्‍यावे. सदर तपासणी सूची मूळ प्रकरणात लावावी.
|
वाद प्रकरण दाखल करतेवेळीची तपासणी
सूची |
|||
|
प्रकरण दाखल दिनांक: तक्रारदाराचे नाव: तक्रारदाराच्‍या वकिलाचे नाव: तक्रारदाराच्‍या वकिलाचा संपर्क
क्रमांक: वकिलांचा बार कौंसिल नोंदणी क्रमांक: |
|||
|
जाब देणारचे नाव: जाब देणारच्‍या वकिलाचे
नाव: जाब देणारच्‍या वकिलाचा संपर्क क्रमांक: वकिलांचा बार कौंसिल नोंदणी क्रमांक: |
|||
|
अ.क्र. |
कागदपत्राचा
तपशील |
आहे |
नाही |
|
१ |
जाब देणारांच्‍या संख्‍येइतक्‍या तक्रार अर्जाच्‍या प्रती व पुराव्‍याची कागदपत्रे जोडली आहेत काय? |
|
|
|
२ |
कु.मु.पत्र धारक असल्यास कु.मु.पत्राची साक्षांकीत प्रत जोडली आहे काय? |
|
|
|
३ |
सर्व तक्रारदार
व
जाब देणार यांचे पत्ते अचूक नमूद आहेत काय? |
|
|
|
४ |
सर्व तक्रारदार
व
जाब देणार यांचे संपर्क क्रमांक अचूक नमूद आहेत काय? |
|
|
|
५ |
प्रकरणासोबत प्रोसेस फी/ नोटीस पाठविण्‍यासाठी पोस्टाची पुरेशी पाकीटे जोडली आहेत काय? |
|
|
|
६ |
प्रकरण कोणत्या कायद्याखाली व कलमाखाली दाखल
करण्यात आले आहे ते प्रकरणावर नमूद आहे काय? |
|
|
|
७ |
सन १९५० पासून आजपर्यंतचे (किंवा संबंधीत) सात-बारा उतार्‍यांची नक्कल जोडली आहे काय? |
|
|
|
८ |
सात-बारा उतार्‍यावर नमूद सर्व (किंवा संबंधीत) फेरफार नोंदींच्‍या नकला जोडल्‍या आहेत काय? |
|
|
|
९ |
सादर केलेली अन्य अनुषंगिक कागदपत्रे |
||
|
प्रकरण योग्य असल्यास प्रकरणावर रोजनामा लावल्‍याची
खात्री करावी. मं.अ./अ.का.चे नाव व दिनांकीत सही: |
|||
4रोजनामा:
वरील प्रमाणे परिपूर्ण प्रकरण दाखल झाल्यानंतर प्रकरणाला
रोजनामा लावण्‍यात यावा. शासन निर्णय क्र. लोआप्र-२००७/प्र.क्र.-२११/ल-६, दि.
३०.७.२००८ अन्वये रोजनाम्‍यातील नोंदी सुनावणी घेणार्‍या अधिकार्‍याने स्‍वहस्‍ते
नोंदवाव्‍या. प्रत्येक सुनावणीच्या वेळेस रोजनाम्‍यात काटेकोरपणे नोंदी
कराव्‍या व उपस्थित पक्षकारांची स्‍वाक्षरी घेऊन सुनावणी घेणार्‍या अधिकार्‍याने
स्वत:ची स्‍वाक्षरी करावी.
रोजनामा सर्वसाधारणपणे खालील नमुन्‍यात असावा.
--------
(पद) यांच्या न्यायालयातील कामकाज
दावा
क्रमांक:
----- कायदा,
कलम ------- अन्वये दाखल
दाखल दिनांक:
निकाल
दिनांक:
वादीचे नाव व
पत्ता (अर्जदार):
वादीचे वकील
(नाव व पत्ता):
विरूध्द
प्रतीवादीचे
नाव व पत्ता (अर्जदार):
प्रतीवादीचे
वकील (नाव व पत्ता):
|
दिनांक |
झालेली
कार्यवाही |
वादीची/ वकिलाची
स्‍वाक्षरी |
प्रतीवादीची/ वकिलांची
स्‍वाक्षरी |
सुनावणी घेणार्‍या अधिकार्‍याची स्‍वाक्षरी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
सदर प्रकरणी दिनांक ........... रोजी निकाल देण्यात
आला. प्रकरण पृष्‍ठांकित करून ʻअʼ वर्गवारीने
अभिलेख
कक्षात जतन करावे. निकाल देणार्‍या
अधिकार्‍याची दिनांकीत स्‍वाक्षरी व शिक्‍का
|
||||
P निकालपत्र हे
फार मोठे किंवा अगदी त्रोटक नसावे.
Pनिकालपत्रातील भाषा सोपी आणि सुटसुटीत असावी.
P निकालपत्रात
जरूर तर न्‍यायालयीन निकालांचे संदर्भ देण्यात यावेत.
P निकालपत्रात वादी, प्रतीवादी यांच्या नावाचा वारंवार उल्लेख करू नये. त्यांचा उल्लेख ‘वादी’, ‘प्रतिवादी’,
‘प्रतिवादी क्र. १’, ‘प्रतिवादी क्र. २’
किंवा ‘जाब देणार’ असा करावा.
P निकालपत्राच्‍या
सुरूवातीला (Heading) स्वत:चे नाव आणि पदनाम लिहून, यांच्या न्यायालयातील कामकाज असे नमूद करावे.
P त्यानंतर
प्रकरण दाखल दिनांक, प्रकरण क्रमांक व निकालाचा दिनांक नमूद करावा.
P त्‍याखाली सदर
प्रकरण कोणत्या कायद्‍या व कलमाखाली चालविले गेले तो कायदा व कलम नमूद करावे.
P त्यानंतर सर्व
तक्रार अर्जदार/वादी यांची नावे, वय, व्यवसाय आणि पत्ता नमूद करावा.
त्‍याखाली 'विरूध्द' असे नमूद करून सर्व तक्रार जाब
देणार/प्रतिवादी यांची नावे, वय, व्यवसाय आणि पत्ता नमूद करावा.
P याखाली ज्या मिळकतीबाबत
वाद आहे त्या दावा जमिनीचा तपशील [मौजे ........, ता. ......., जिल्हा ....... भूमापन
क्रमांक- सर्व्हे/गट नंबर- एकूण क्षेत्र (हे. आर.)- पैकी वाद क्षेत्र, आकार (रु. पै.)] एका तक्‍त्‍यात
(Table Form) नमूद करावा. यामुळे निकालपत्रात वारंवार दावा जमिनीबाबत
संपूर्ण मजकूर न लिहिता फक्त ʻदावा जमीनʼ इतकेच नमुद करता येईल.
P तक्रारदार
व जाब देणार यांचेकडून, ʻउभय पक्षात एकमेकांच्‍या ओळखीबाबत तसेच हयातीबाबत कोणत्याही
कोणताही प्रश्न किंवा हरकत नाही तसेच या प्रकरणातील तक्रारदार व जाब देणार हे खरे व
आज रोजी हयात आहेत आणि सदर प्रकरणाबाबत कोणत्याही न्यायालयात दावा दाखल नाही
किंवा सदर बाबत कोणत्याही न्यायालयाने 'स्‍थगिती आदेश' किंवा 'जैसे थे' आदेश
दिलेला नाहीʼ असे लेखी घ्‍यावे.
P निकालपत्राच्‍या
सुरूवातीला "या प्रकरणातील तक्रारदार व जाब देणार यांचे ओळखीबाबत तसेच हयातीबाबत
कोणत्याही पक्षाने कोणताही प्रश्न किंवा हरकत उपस्थित न केल्याने या प्रकरणातील तक्रारदार
व जाब देणार हे खरे व आज रोजी हयात आहेत असे गृहित धरून आणि सदर प्रकरणाबाबत कोणत्याही
न्यायालयात दावा दाखल नाही किंवा सदर बाबत कोणत्याही न्यायालयाने 'स्‍थगिती
आदेश' किंवा 'जैसे थे' आदेश दिलेला नाही असे उभय पक्षकारांनी कबूल केले आहे. त्यामुळे
या प्रकरणात निकाल देण्यात येत आहे" असे आवर्जून नमूद करावे.
P यानंतर सुरूवातीला प्रकरण
दाखल होण्याचे/प्रकरणाची सुरुवात होण्याचे कारण थोडक्यात नमूद करावे.
P त्यानंतर प्रकरणातील नेमकी हकिगत थोडक्यात नमूद करावी.
P त्यानंतर "सदर प्रकरणात तक्रारदार आणि जाब देणार यांना नोटीसा काढून हजर रहाण्याची व त्यांचे म्हणणे
मांडण्याची संधी देण्यात आली. त्याप्रमाणे तक्रारदार आणि जाब देणार समक्ष/ त्यांच्या वकिलामार्फत हजर राहिलेत व त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे आणि तोंडी युक्तीवाद सादर
केला. सर्व पुरावे आणि युक्तिवाद संपल्यामुळे हे प्रकरण
दिनांक ............... रोजी निकालासाठी बंद करण्यात आले."
किंवा
"वारंवार नोटीसा देऊनही तक्रारदार /जाबदेणार
सुनावणीस हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांन्वये गुणवत्तेवर या प्रकरणी निकाल
देणे क्रमप्राप्त आहे, त्यामुळे तक्रारदार /जाबदेणार
यांचेकडील सर्व पुरावे संपल्यानंतर दिनांक ............. रोजी सदर प्रकरण गुणवत्तेवर
निकाल देणेसाठी बंद करण्यात आले" असे नमूद करावे.
P त्यानंतर तक्रारदार यांचे सदर प्रकरणाबाबतचे
म्हणणे थोडक्यात नमूद करावे. त्यानंतर जाब देणार यांचे सदर प्रकरणाबाबतचे म्हणणे
थोडक्यात नमूद करावे.
P त्यानंतर "मी
या प्रकरणात उपलब्ध तसेच माझ्‍यासमोर पुरावा म्हणून सादर करण्यात आलेल्या सर्व कागदपत्रांचा
अभ्यास केला आहे, दोन्ही पक्षांनी सादर केलेली कागदपत्रे
तसेच तक्रारदार आणि जाब देणार यांनी/यांच्या वकिलांनी केलेला युक्तीवाद ऐकला आहे.
सर्व बाबी तपासता मी खालील निष्कर्षापर्यंत आलो आहे" असे नमूद करून, स्वत:चा निष्कर्ष खुलासेवार आणि मुद्‍देसूद लिहावा. जरूर तर काही
न्यायायालयीन निकालांचा संदर्भ द्यावा.
P त्यानंतर
शेवटी, "सबब, मी, ................. (या ठिकाणी स्वत:चे नाव आणि पदनाम लिहावे) निकालपत्रात
नमूद निष्कर्षावरून खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे." असे नमूद करून थोडक्यात आदेश नमूद करावा.
P सर्व पुरावे व
युक्तीवाद संपल्यानंतर प्रकरण निकालासाठी बंद करण्यात येते.
P निकालासाठी
प्रकरण बंद केल्यानंतर, कोणत्याही
पक्षकाराकडून कोणताही पुरावा स्‍वीकारण्‍यात येऊ नये. अपरिहार्य कारण असेल किंवा
अत्‍यंत महत्‍वाचा पुरावा असेल तर विरूध्द पक्षकारास नोटीस देऊन हजर ठेवावे व त्याच्या
समक्ष असा पुरावा स्‍वीकारावा व त्याची एक प्रत विरुद्ध पक्षकारालाही द्यावी
आणि त्यावर त्याचे काही म्हणणे असेल तर ते मांडण्याची योग्य ती संधी त्याला द्यावी
आणि या सर्व घटनेचा उल्लेख निकालपत्रात करावा.
P निकालासाठी
प्रकरण बंद केल्यानंतर, पंधरा दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे. अपरिहार्य परिस्थितीत
हा कालावधी तीस दिवस असू शकतो. निकाल देण्यास तीस दिवसापेक्षा जास्त कालावधी
लागल्‍यास, अशा विलंबाची कारणे निकालपत्रात नमूद करणे आवश्यक असेल.
P प्रत्येक
निकालपत्रात, सदर निकालाविरूध्‍द कोणत्या वरिष्‍ठ अधिकार्‍याकडे अपील अनुज्ञेय
आहे त्याचे पदनाम, पत्ता तसेच अपील दाखल करण्याचा कमाल कालावधी नमूद करणे आवश्यक
आहे.
P प्रकरणाचा निकाल दिल्‍यानंतर, हितसंबंधीत
पक्षकारांना संपूर्ण निकालपत्र टपालाने न पाठविता 'निकालाची समज' पाठविली जाते ज्यात निकालाचा मतितार्थ नमूद असतो.
हितसंबंधीत पक्षकारांनी निकालपत्राची 'नक्कल' योग्य ते शूल्‍क अदा करुन प्राप्त करुन घ्‍यावयाची असते.
परिपत्रक क्र. आर.टी.एस./१०८९/८०/प्र.क्र.८५/ल-६, दि.
१९.४.१९८९ अन्वये शासनाने असे निर्देश दिले आहेत की,
P तक्रार नसलेली
फेरफार प्रकरणे तीन महिन्‍याच्‍या आत निकाली काढण्‍यात यावीत असे शासनाचे स्‍थायी आदेश
आहेत.
P तक्रार असलेली
फेरफार प्रकरणे सहा महिन्‍याच्‍या आत निकाली काढण्‍यात यावीत असे शासनाचे स्‍थायी
आदेश आहेत.
P शासन निर्णय क्र.
एस-३०/२०१५/प्र.क्र.२९९/ज-१, दि. १७.१२.२०१५ अन्वये शासनाने असे निर्देश दिले
आहेत की, क्षेत्रीय महसूल अधिकार्‍याकडील निम-न्‍यायीक प्रकरणांवर, दाखल झाल्‍याच्‍या
दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत आणि अपवादात्‍मक परिस्थितीत संबंधीत नियंत्रक
प्राधिकार्‍याच्‍या परवानगीने पुढील सहा महिन्यात निर्णय देणे बंधनकारक आहे. तसेच
प्रत्येक निकालात, सदर निकालाविरूध्‍द कोणत्या वरिष्‍ठ अधिकार्‍याकडे अपील अनुज्ञेय
आहे त्याचे पदनाम, पत्ता तसेच अपील दाखल करण्याचा कालावधी नमूद करणे आवश्यक
आहे.
(स्वत:चे नाव आणि पद लिहावे)
यांच्या
न्यायालयातील कामकाज
************************************************
प्रकरण क्र. ....... प्रकरण दाखल दिनांक: निर्णय दिल्‍याचा दिनांक :
१. ................
राहणार- ........, ता. ........,
जि. ......... ...... वादी/तक्रार अर्जदार
विरूध्द
१. ....................
रा. ........., ता. ........, जि. ..........
२. ........
रा. ........., ता. ........, जि. ..........
३. .................... (मयत)
वारस-
३-अ. .....................
३ ब. .....................
रा. ........., ता. ........, जि. .......... ...... प्रतिवादी/जाब देणार
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम .......... अन्वये
कामकाज
निकालपत्र
दावा जमिनीचा तपशील:
|
मौजे ........, ता. ......., जिल्हा
.......... |
||||||
|
अ.क्र. |
सर्व्हे/गट नं. |
एकूण क्षेत्र (हे. आर.) |
पैकी वाद क्षेत्र (हे. आर.) |
आकार (रु. पै.) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
सदरचे प्रकरण ............... (प्रकरणाची सुरुवात होण्याचे कारण येथे लिहावे. उदा. तलाठी ...... यांनी जमीन खरेदीबाबत
फेरफार नोंद क्र. ----हा खरेदी-विक्रीचा
फेरफार नोंदविल्यानंतर....; मयत खातेदार कै. ------ यांच्या वारसांची नोंद केल्यानंतर... ; ......... बँक/पतसंस्था यांच्याकडून सात-बारा सदरी रु. ......... चा बोजा दाखल करण्याबाबतची
विनंती प्राप्त झाल्यावर ......) त्या विरूध्द वादी/तक्रार
अर्जदार यांनी हरकत नोंदविल्यावरून सुरू झाले.
या प्रकरणातील हकीगत अशी की, ...................................................................................
............................................................................................................................
....................................... (येथे प्रकरणाची हकीगत थोडक्यात लिहावी)
सदर प्रकरणात वादी आणि प्रतिवादी यांना नोटीसा बजाऊन हजर रहाण्याची व त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली.
त्याप्रमाणे वादी आणि प्रतिवादी समक्ष व त्यांच्या वकीलामार्फत
हजर राहिलेत व त्यांनी त्यांचे
लेखी म्हणणे आणि तोंडी युक्तीवाद सादर केला. सर्व पुरावे आणि युक्तिवाद संपल्यानंतर हे प्रकरण दिनांक ...............
रोजी निकालासाठी बंद करण्यात आले.
किंवा
वारंवार नोटीसा देऊनही वादी/ प्रतिवादी सुनावणीस हजर राहीले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या
अनुपस्थितीत, या प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांन्वये गुणवत्तेवर या प्रकरणी
निकाल देणे क्रमप्राप्त आहे, त्यामुळे सर्व
पुरावे संपल्यानंतर दिनांक ............. रोजी सदर प्रकरण गुणवत्तेवर निकाल देणेसाठी
बंद करण्यात आले.
याप्रकरणात वादी यांचे म्हणणे असे की, ...............................................................................
........................................................ (येथे वादी यांचे म्हणणे थोडक्यात लिहावे)
प्रतिवादी यांचे म्हणणे असे की, ...................................................................................
........................................................ (येथे प्रतिवादी यांचे म्हणणे थोडक्यात लिहावे)
किंवा
वादी/ प्रतिवादी वारंवार नोटीसा देऊनही सुनावणीस गैरहजर राहील्यामुळे त्यांचे
म्हणणे नोंदविता आले नाही.
मी या प्रकरणात उपलब्ध तसेच माझ्‍यासमोर पुरावा म्हणून सादर करण्यात आलेल्या
सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास केला आहे/ दोन्ही पक्षांनी सादर केलेली कागदपत्रे तसेच तक्रारदार
आणि जाब देणार यांनी/यांच्या वकिलांनी केलेला युक्तीवाद ऐकला आहे. सर्व बाबी तपासता खालील मुद्दे माझ्या निदर्शनास येतात.
(येथे स्वत:चा निष्कर्ष खुलासेवार लिहावा.
जरूर तर काही न्यायायालयीन निकालांचा संदर्भ द्यावा.)
१. ...................................................................................................................................
२. .....................................................................................................................................
३. ....................................................................................................................................
४. .....................................................................................................................................
इत्यादी.
वरील मुद्‍द्‍यांचा उहापोह करता मी
या निष्कर्षापर्यंत आलो आहे की, .............................................. ...............................................................................................
(येथे स्वत: चा निष्कर्ष
कारणांसह लिहावा. उदा. ............. या
कारणांमुळे फेरफार नोंद क्रमांक मंजूर करणे/रद्द करणे कायदेशीर
ठरेल.)
सबब, मी,
................................... (या ठिकाणी स्वत:चे नाव
आणि पद लिहावे) निकालपत्रात नमूद निष्कर्षावरून खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
प्रकरण क्र. ......... यातील वादी/ प्रतिवादी यांचा अर्ज मान्य करण्यात/फेटाळण्यात येत आहे.
मौजे......., तालुका ......., जिल्हा
........ येथील फेरफार नोंद क्रमांक ........ प्रमाणीत/मंजूर किंवा रद्द करण्यात येत
आहे.
सदर आदशाविरूध्‍द मा. उपविभागीय अधिकारी, .................... यांचेकडे ६० दिवसांच्या
आत अपील दाखल करता येईल.
या आदेशाचा अंमल अपील कालावधीनंतर देण्यात यावा.
सही/-
(या ठिकाणी स्वत:चे नाव आणि पद लिहावे)
स्थळ:
दिनांक:
निकालाची समज नमुना
(स्वत:चे नाव आणि पद लिहावे)
यांच्या
न्यायालयातील कामकाज
************************************************
प्रकरण क्र. ....... प्रकरण दाखल दिनांक: निर्णय दिल्‍याचा दिनांक :
१. ................
राहणार- ........, ता. ........,
जि. ......... ...... वादी/तक्रार अर्जदार
विरूध्द
१. ....................
रा. ........., ता. ........, जि. ..........
२. ........
रा. ........., ता. ........, जि. ..........
३. .................... (मयत)
वारस-
३-अ. .....................
३ ब. .....................
रा. ........., ता. ........, जि. .......... ...... प्रतिवादी/जाब देणार
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम .......... अन्वये
कामकाज
निकालाची समज
प्रकरण क्र. ....... यामध्ये दिनांक
.................... रोजी सुनावणीअंती निकाल होऊन, निकालपत्रात नमूद कारणांमुळे खालील प्रमाणे आदेश
देण्यात आला आहे.
आदेश
प्रकरण क्र. ......... यातील वादी/प्रतिवादी यांचा अर्ज मान्य करण्यात/फेटाळण्यात येत आहे.
मौजे......., तालुका ......., जिल्हा
........ येथील फेरफार नोंद क्रमांक ........ प्रमाणीत/मंजूर किंवा रद्द करण्यात येत
आहे.
सदर आदशाविरूध्‍द मा. उपविभागीय अधिकारी, .................... यांचेकडे ६० दिवसांच्या
आत अपील दाखल करता येईल.
या आदेशाचा अंमल अपील कालावधीनंतर देण्यात यावा.
सही/-
(या ठिकाणी स्वत:चे नाव आणि पद लिहावे)
स्थळ:
दिनांक:
प्रत:
तलाठी, ----, तालुका ----, जिल्हा ---- यांना
माहितीसाठी/ आदेशीत कार्यवाहीसाठी.
· शंका
१: काही तक्रार प्रकरणात
वादी व प्रतिवादी तडजोडीने प्रकरण मिटवण्यास तयार असतात. त्यात कसा निकाल द्यावा?
|
समाधान: नेहमीच्या तक्रार
प्रकरणातील निकालाप्रमाणे प्रकरणाची पार्‍श्‍वभूमी, वादी व प्रतिवादीचे म्हणणे
लिहावे. त्यानंतर वादी आणि प्रतिवादी तडजोडीने प्रकरण आपसातील कोणत्या अटी-शर्तीवर
मिटवण्यास तयार आहे ते लिहावे व त्यानंतर त्यांच्या आपसातील तडजोडीच्या
अर्थानुसार निकाल द्यावा. तथापि, यावेळी कुठल्‍याही कायद्‍याचा
किंवा कायद्यातील तरतुदींचा भंग होता कामा नये.
|
समाधान: होय, सदर व्यक्ती
शेतजमीन खरेदी करतांना (दस्ताच्या दिनांकास) शेतकरी होती हे पुरेसे आहे. नोंद
प्रमाणीत करण्यास अडचण नाही.
|
समाधान: मृत्यूपत्र हा पवित्र दस्त मानला जातो. स्वकष्टार्जित मिळकतीची
विल्हेवाट मर्जीप्रमाणे लावण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. स्वकष्टार्जित मिळकतीबाबत
मृत्युपत्र
केले असेल तर वारसांना हरकत घेता येत नाही. त्यामुळे मृत्युपत्रानुसार नोंद
प्रमाणित करावी. जरूरतर हरकतदाराने दिवाणी न्यायालयातून त्याचा हक्क सिध्द करून
आणावा.
· शंका ४: जमीन खरेदी देणार व घेणार दोघे आदिवासी आहेत. जमीन खरेदी घेणार याने आदिवासी असल्याचा पुरावा म्हणून मध्यप्रदेश मधील जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे हे प्रमाणपत्र महाराष्ट्रात ग्राह्य धरता येईल काय?
|
समाधान: महाराष्ट्राच्‍या आदिवासी जमातीच्‍या नावाच्‍या यादीत ती जात नमुद
असेल तर ग्राह्य असे प्रमाणपत्र धरता
येईल.
|
समाधान: भारतीय
वारसा कायदा १९२५,
कलम २ (एच) अन्वये मृत्युपत्राची
व्याख्या दिली आहे. आणि याच कायद्याच्या भाग ६ मध्ये कलम ५७ पासून मृत्युपत्राबाबत
तरतुदी दिलेल्या आहेत. भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम १५२ अन्वये, फक्त स्वत:च्या
मालकीच्या मिळकतीचे किंवा मिळकतीतील स्वत:च्या हिश्शाचेच मृत्युपत्र करता येते. तसेच स्वत:च्या
मालकीच्या मिळकतीची स्‍वेच्‍छेने विल्हेवाट लावण्याचा हक्‍कही आहे. मृत्युपत्र करणार्‍या व्यक्तीला, त्याच्या
हयातीत, त्‍याच्‍याच मृत्युपत्रात
नमुद मिळकतीची विल्हेवाट लावण्याचा पूर्ण हक्क आहे. वरील प्रकरणात फेरफार
नोंदवितांना मूळ मृत्युपत्रातील मजकूर, मृत्युपत्र
करणार्‍याने जमीन विकल्‍याचा उल्लेख आणि उर्वरीत क्षेत्राचा सविस्तर उल्लेख
करून, मृत्युपत्र करणार्‍या व्यक्तीच्या नावे
आज जितकी जमीन शिल्लक आहे त्याची नोंद ज्याच्या नावे मृत्युपत्र
करून दिले आहे त्याच्या नावे करावी.
|
समाधान: नोंदणीकृत खरेदीखत सक्षम न्‍यायालयाकडून
रद्द होत नाही तोपर्यंत वैध (valid)
असते. नोंदणीकृत खरेदी दस्त हा कितीही जुना झाला तरीही त्याची पत/किंमत (Value) कमी होत नाही. ज्या क्षणाला
खरेदी देणार हस्‍तांतरणाच्‍या दस्‍तऐवजावर सही करतो त्या क्षणी याचा सदर व्‍यवहाराशी
संबंधीत मालमत्तेवरील मालकी
हक्क संपुष्टात येऊन तो खरेदी
घेणार याच्या नावे हस्तांतरित होतो. महसूल
दप्तरी सदर व्यवहाराची नोंद
नाही म्हणून नोंदणीकृत खरेदी खत बेकायदेशीर/अवैध/रद्द ठरत नाही. वरील प्रकरणात खरेदी घेणार
याला वारस नोंदीच्या फेरफारविरूध्‍द उपविभागीय अधिकार्‍याकडे अपील दाखल करण्यास
सांगावे. तसेच आधी झालेल्या व्यवहाराचा दस्त हा नोंदणीकृत
असल्यामुळे इतर हक्कांमध्ये त्या व्यवहाराची नोंद घेण्यासाठी तलाठी यांनी फेरफार
नोंदवावा. कारण उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल होऊन त्याचा निकाल
होईपर्यंत मयत खरेदी देणार याचे सात-बारा सदरी असलेले वारस सदर जमिनीचा व्यवहार
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अशा इतर
हक्कातील नोंदी विरुद्ध वारसांनी तक्रार केल्यास, मयत
खरेदीदाराने त्याच्या हयातीत सदर मालमत्तेची विक्री केल्यामुळे त्याच वेळेस त्याचा
मालकी हक्क संपुष्टात आला आहे ही तरतूद नमूद करून मंडळ अधिकारी यांनी तक्रार फेटाळून लावावी.
उपविभागीय
अधिकारी यांनी अशा प्रकरणात निकाल देतांना, मयत खरेदी देणार याच्या वारसांची नावे
कमी करून, खरेदी घेणार याची इतर हक्कातील नोंद रद्द करून त्याचे नाव कब्जेदार
सदरी घेण्याबाबत स्पष्ट आदेश पारित करावेत.
उपविभागीय
अधिकारी यांच्या आदेशानुसार नवीन फेरफार नोंदवून वारसांची नावे कमी करून खरेदी
घेणाऱ्याचे इतर हक्कातील नाव कमी करून ते कब्जेदार सदरी घेता येईल.
|
समाधान: सर्वप्रथम जिल्हाधिकारी यांचा स्थावर मालमत्ता
ताब्यात घेणेबाबतचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदार
यांनी मंडळ अधिकारी यांना प्राधिकृत करावे तसेच
पोलीस निरीक्षक यांना ताब्‍याच्‍या दिवशी
सदर ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त ठेवणेबाबत कळवावे आणि याचा होणारा खर्च बँकेने भागवावा
म्हणुन बॅंकेस पत्र द्यावे.
मंडळ
अधिकारी यांनी कर्जदारास लेखी पत्र देऊन ताब्‍याची तारीख व वेळ कळवावी तसेच बॅंकेस
ताबा घेण्याच्या दिवशी त्यांचा सक्षम
अधिकारी ताबा घेणेसाठी उपस्थित ठेवाण्‍यासाठी पत्र द्यावे.
ताब्‍याची कारवाई सुरू करण्यापूर्वी सदर स्थावर मालमत्ता
ज्याच्या ताब्यात असेल त्या किंवा
कर्जदारास घरातील सर्व मौल्यवान व आवश्यक वस्तुची यादी करुन ताब्यात घेण्यास
सांगावे. ताबा घेतांना सविस्तर पंचनामा व ताबे पावती तयार करावी. स्थावर मालमत्तेचा
ताबा घेऊन ती मालमत्ता बँक अधिकार्‍यांच्या ताब्यात देऊन ताबे पावतीवर त्‍यांची स्‍वाक्षरी
घ्यावी.
सर्व प्रक्रिया पूर्ण
झाल्यावर मंडळ अधिकारी यांनी तसा अहवाल तहसिलदार यांना सादर करावा त्यानंतर तहसिलदार यांनी जिल्हाधिकारी यांना
कार्यवाही पूर्ण झालेबाबत अहवाल सादर करावा.
|
समाधान: · भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- २(एच) अन्वये मृत्युपत्राची व्याख्या दिली आहे.
· भाग ६ मध्ये
कलम ५७ पासून मृत्युपत्राबाबत तरतुदी दिलेल्या आहेत.
· कलम- ५९
अन्वये मृत्युपत्र
करण्यास सक्षम व्यक्ती कोण हे नमूद आहे.
· कलम ३० अन्वेये
हिंदू व्यक्तीला एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमधील स्वत:च्या हिश्शाबाबत मृत्‍यु पत्र
करता येते.
· कलम ७६
अन्वये मृत्युपत्रातील
नाव,
क्रमांक मिळकतीचे वर्णन, हिस्सा इत्यायदींबाबतचा
लेखन प्रमाद, त्याचा नेमका अर्थ लक्षात येत असेल तर
दुर्लक्षित करण्यात यावा.
· कलम ८८
अन्वये मृत्युपत्रातील
विसंगत प्रदानांबाबत भाष्य केले आहे. जर एखाद्या मृत्युपत्रात नमूद दोन कलमात नमूद इच्छा/ दाने विसंगत असतील आणि त्या दोन्ही
इच्छा एकत्रपणे पूर्ण करणे शक्य नसेल तर शेवटीच्‍या कलमात नमूद इच्छा विधिग्राह्य ठरेल.
· कलम १५२
अन्वये, फक्त स्वत:च्या मालकीच्या मिळकतीचे किंवा
मिळकतीतील स्वत:च्या, हिश्शाचेच मृत्युपत्र
करता येते.
|
समाधान: प्रोबेट म्हणजे अशी कायदेशीर
प्रक्रिया ज्यात भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ कलम ५७,
२१३ अन्वये, फक्त मुंबई उच्च न्या‍यालयाचे
मूळ अधिकार क्षेत्र असलेल्या मुंबई,
कलकत्ता, चेन्नई याठिकाणचीच दिवाणी न्यायालये
मृत्युपत्राची सत्यता (authenticity) प्रमाणित करतात.
फक्त याच न्यायालयांना प्रोबेटचा अधिकार आहे. (मुंबई
उच्च न्यायालय-भगवानजी करसनभाई राठोड वि. सुरजमल
आनंदराज मेहता, दिनांक
८.७.२००३).
इतर दिवाणी न्यायालये मृत्युपत्रातील वाटणी योग्य की अयोग्य याबाबत निर्णय देऊ
शकतात. भारतीय वारसा कायदा,
१९२५ चे कलम २१३ मुस्लिम व्यक्तीला लागू होत नाही. त्यामुळे
त्यांना प्रोबेटची आवश्यकता नाही. मृत्युपत्र
खरे नाही,
ते खोटे आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी जो तसा अरोप करतो
त्याच्याकडे आहे. (चंद्रकांत मेढी वि. लखेश्वरनाथ ए.आय.आर- १९७६ गोहत्ती पान
-९८)
|
समाधान:
मृत्युपत्र हा एक पवित्र दस्त मानला गेला आहे.
अशा दस्ताद्वारे मृत व्यक्ती आपल्या संपत्तीच्या विल्हेवाटीबाबतची इच्छा व्यक्त
करीत असते. म्हणून मृत्युपत्राचे एक गंभीर व पवित्र दस्त म्हणून पालन केले गेले
पाहिजे. (रामगोपाल लाल वि. ऐपिनकुमार ४९.ए. आय. आर ४१३)
|
समाधान:
नाही. मृत्युपत्र साध्‍या कागदावरही करता येते. मृत्युपत्र नोंदणीकृतच असावे असे कोणतेही
बंधन कायद्यात नाही. नोंदणी अधिनियम
१९०८, कलम १८ अन्वये मृत्युपत्राची नोंदणी वैकल्‍पिक आहे.
|
समाधान:
भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ५९ अन्वये,
· मृत्युपत्र
करणारी व्यक्ती वयाने सज्ञान असावी तसेच मानसिकदृष्ट्या सुदृढ असावी, ती दिवाळखोर
नसावी.
· मुक
किंवा बधीर किंवा अंध व्यक्ती, जर त्यांना परिणामांची जाणीव असेल तर, मृत्युपत्र
करु शकतात.
· मृत्युपत्र
स्वसंपादित संपत्तीबाबत तसेच वंशपरंपरेने मिळालेल्या संपत्तीतील फक्त स्वत:च्या हिश्शाबाबत करता येते.
· हिंदू उत्तराधिकार
अधिनियम १९५६, कलम ३० अन्वये हिंदू व्यक्तीला एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमधील स्वत:च्या हिश्शाबाबत मृत्युपत्र करता येते.
· वेडसर
व्यक्ती, जेव्हा वेडाच्या भरात नसेल तेव्हा मृत्युपत्र करु शकते. परंतु वेडाच्या
भरात,
नशेत, आजारात, शुद्धीवर
नसताना, फसवणुकीने, दबावाखाली करण्यात
आलेले मृत्युपत्र विधीग्राह्य असणार नाही.
|
समाधान:
होय, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम १४
अन्वये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ हा अधिनियम अंमलात येण्‍यापूर्वी किंवा त्यानंतर,
हिंदू स्‍त्रिची,
तिच्या कब्जात विना अट असलेली कोणतीही संपत्ती, मग अशी मालमत्ता तिला विवाहापूर्वी किंवा नंतर वारसाहक्काने, मृत्‍युपत्रीय
दानाने, वाटणीमध्‍ये, पोटगी
म्हणून, नातलगांकडून मिळालेली असो किंवा तिने अशी मालमत्ता स्वत:च्या कौशल्‍याने,
परिश्रमाने किंवा एखादी संपत्ती दान म्हणून, मृत्युपत्रान्वये,
इतर कोणत्याही लेखान्वये, दिवाणी न्यायालयाच्या
हुकूमनाम्यान्वये, आदेशान्वये किंवा एखाद्या निवाड्यान्वये
संपादित केली गेली असेल किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने संपादित केलेली असो, अशी संपत्ती,
हिंदू स्त्री संपूर्ण स्वामी म्हणून धारण करील, मर्यादित स्वामी म्हणून नव्हे.
अशी हिंदू स्त्री, तीची वरील प्रमाणे असलेली कोणतीही मालमत्ता मृत्‍युपत्राने
देऊ शकते.
|
समाधान:
होय, भारतीय
वारसा कायदा,
१९२५, कलम- ६२ अन्वये,
मृत्युपत्र करणारी व्यक्ती, त्याने केलेले मृत्युपत्र
त्याच्या हयातीत कधीही रद्द करु शकते
किंवा त्यात कितीही वेळा बदल किंवा दुरुस्‍ती करू शकते. आधीचे
मृत्युपत्र रद्द करुन नवीन मृत्युपत्र करतांना, "आधीचे, दिनांक ...रोजी केलेले
मृत्युपत्र रद्द समजावे" असा उल्लेख नवीन मृत्युपत्रात असणे अपेक्षीत आहे.
|
समाधान:
नाही, कोणतेही मृत्युपत्र हे मृत्युपत्र करणार्‍या
व्यक्तीच्या मृत्युनंतरच अंमलात येऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीने मृत्युपत्र लिहिले तरी ती व्यक्ती जिवंत असेपर्यंत संपत्तीवर
त्या व्यक्तीचाच अधिकार राहतो. त्या व्यक्तीच्या मृत्युनंतरच
त्याची संपत्ती त्याच्या उत्तराधिकार्‍याला मिळते.
|
समाधान:
एकाच व्यक्तीने, एकापेक्षा जास्त मृत्युपत्र केले
असतील तर त्याने सर्वात शेवटच्‍या दिनांकास केलेले मृत्युपत्र ग्राह्य मानले जाते.
|
समाधान:
भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ७० अन्वये, कोडिसिल म्हणजे एक असा दस्त ज्याद्‍वारे
मृत्युपत्रातील मजकुरासंबंधात स्पष्टीकरण दिलेले आहे किंवा बदल केलेला आहे किंवा अधिक
माहिती जोडलेली (add)
आहे. कोडिसिलचा दस्त मृत्युपत्राचा एक भाग मानला जातो.
|
समाधान:
होय, हिंदू डिस्‍पोझिशन्‍स ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट, १९१६
च्या तरतुदी अस्तित्वात असल्याने गर्भस्थ शिशूच्‍या नावे मृत्युपत्र करता येते.
|
समाधान:
मृत्युपत्र करण्यासाठी कोणताही निश्चित किंवा
विहित असा नमुना कोणत्याही कायद्यात सांगितलेला नाही. साध्‍या कागदावरही मृत्युपत्र करता येते. (वेंकटरामा अय्यर वि. सुंदरमबाळ, ए.आर.आर- १९४० मुंबई- ४०२)
|
समाधान:
नाही, अज्ञान व्यक्तीने
केलेले मृत्युपत्र अंमलात येऊ शकणार नाही. अशी व्यक्ती अज्ञान
असतानाच मयत झाली तरी असे मृत्युपत्र विधिग्राह्य व प्रभावशाली ठरणार नाही.
(के. विजयरत्नम वि. सुदरसनराव
ए. आय.आर. १९२०, मद्रास-२३७)
तसेच दिवाळखोर व्यक्तीने केलेले मृत्युपत्र
अंमलात येऊ शकणार नाही.
|
समाधान:
मृत्युपत्र खरे नाही, ते खोटे आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी जो तसा अरोप करतो त्याची आहे. (चंद्रकांत
मेढी वि. लखेश्वरनाथ ए.आय.आर- १९७६ गोहत्ती पान -९८)
|
समाधान:
होय. नोंदणी कायदा, कलम ४०
अन्वये मृत्युपत्र करणार्याच्या मृत्युनंतर मृत्युपत्राची नोंदणी केली जाऊ शकते.
मूळ मृत्युपत्र, मृत्यू दाखला, दोन साक्षीदार यांच्‍यासह अशी नोंदणी करता येते. मृत्‍युपत्राबाबतचे भविष्यातील
वाद टाळण्यासाठी सामान्यपणे अशी नोंदणी
करतात.
|
समाधान: मृत्युपत्र
न करता मयत झालेल्या व्यक्तीचा कायदेशीर वारस कोण किंवा सात किंवा अधिक
वर्षे परागंदा असलेल्या व्यक्तीचा कायदेशीर वारस कोण याबाबत संभ्रम असल्यास
दिवाणी न्‍यायालयाकडून वारस दाखला (Succession Certificate) मिळवावा
लागतो.
यासाठी मयत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसाने संबंधित
दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा. दाव्‍यात, दावा करणार्‍याचे नाव, पत्ता, रेशन
कार्ड पॅन कार्ड, मयत व्‍यक्‍तीशी असलेले नाते, मयत व्यक्तीचे अन्य वारस आणि त्यांचे
पत्ते, पॅन कार्डस्, रेशन कार्ड, वंशावळ, मयताचा मृत्यू दाखला आणि मयत व्यक्तीच्या
नावावर असलेली सर्व स्थावर व जंगम मालमत्ता यांचा तपशील नमुद असावा.
अर्जावर कोर्ट फी अधिनियम, १८७० अन्वये आवश्यक
ती कोर्ट फी अदा करावी. दावा दाखल झाल्यानंतर, न्यायालय ४५ दिवस मुदतीची नोटीस
वर्तमान पत्रात प्रसिध्‍द करते. जर त्याबाबत कोणाचीही तक्रार प्राप्त झाली नाही
तर वादीच्‍या नावे वारस दाखला दिला जातो. या सर्व प्रक्रियेला अंदाजे ५ ते ७ महिन्‍यांचा
कालावधी लागतो.
| समाधान: सदर प्रकरण आधी विवादग्रस्त नोंदवहीला नोंदवून यावर मंडळ अधिकारी यांनी
सुनावणी घ्यावी. बक्षीसपत्र नोंदणीकृत असल्याने तो कायदेशीर दस्त आहे. १९९५ साली बक्षीसपत्र
करून दिल्यावर आजीचा त्या बक्षीसपत्रात नमुद क्षेत्रावरील (०.८१ आर) मालकी हक्क
संपुष्टात आला आहे. ते क्षेत्र तिच्या मालकीचे राहिले नाही. जे क्षेत्र तिच्या मालकीचे नाही त्याबाबत मृत्युपत्र
करण्याचा तिला कायदेशीर अधिकार नाही. या तरतुदीन्‍वये एकूण १.२१ हेक्टर आर क्षेत्रापैकी
०.८१ आर क्षेत्र नातवाच्या नावे तर उर्वरीत क्षेत्र तिचा मुलगा (तिच्या नातवाचे वडील)
यांच्या नावे नोंदवावे.
|
समाधान: नाही. नोंदणी अधिनियम १९०८, कलम १७ अन्वये, रूपये शंभरपेक्षा जास्त
किंमतीच्या मिळकतीचे हस्‍तांतर दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेले असणे बंधनकारक
आहे.
हक्कसोडपत्र हे रु. २००/- स्‍टँप पेपरवर दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेले असणे बंधनकारक
आहे.
· शंका
२६: एका
खातेदाराने त्याच्या मोठ्या मुलाला त्याच्या मालकीच्या शेतजमिनीचे खरेदीखत
करून दिले आहे व त्यानंतर त्याच जमीनीचे खरेदी खत लहान मुलाच्‍या नावे करून दिले
आहे. कोणते खरेदीखत नोंदीसाठी ग्राह्य धरावे आणि कोणते रद्द करावे?
|
समाधान: ज्यावेळी खातेदाराने मोठ्या मुलाच्‍या नावे पहिले
खरेदी खत करून दिले तेव्हाच त्याचा त्या जमिनीवरील मालकीहक्क संपुष्टात आला. मालकी
हक्क नसतांना त्याने केलेले दुसरे खरेदी खत अवैध व बेकायदेशीर आहे. महसूल
अधिकारी हे महसूल वसुलीची जबाबदारी ठरविण्‍यासाठी अभिलेखात नोंद करणारे अधिकारी
आहेत. कोणतेही नोंदणीकृत खरेदी खत रद्द करण्याचा अधिकार महसूल अधिकार्‍यांना नाही.
त्यासाठी संबंधिताने दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी.
· शंका २७: एका खातेदाराच्या नावे असणारी ७३ गुंठे जमीन सन २०१२ पासून 'पड' आहे. अशी अनेक वर्षे 'पड' असलेली जमीन शासन जप्‍त करू शकते काय? त्या खातेदाराला आता त्या जमिनीवर पिके घ्‍यायची आहेत. त्याला कोणाची परवानगी घ्यावी लागेल?
|
समाधान: महाराष्ट्र
कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम ६५ अन्वये सलग दोन वर्षे लागवडीखाली न आणलेल्‍या
जमिनीचे व्यवस्थापन शासन स्वत:कडे घेऊ शकेल अशी तरतुद आहे. तथापि, तसे झाले नसल्‍याने आणि त्या जमिनीवर खातेदाराची
मालकी अद्‍याप असल्याने, त्या जमिनीवर पिके घेण्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची
आवश्यकता नाही. खातेदाराने नवीन हंगामात हवे ते पीक घ्‍यावे. सदर पिकाची नोंद इ-पिक पहाणी ऍपद्‍वारे करावी.
· शंका २८: एका खातेदाराने अनोंदणीकृत मृत्युपत्र सादर केले आहे. त्यावर इतर वारसांनी ते खोटे असल्याचा दावा केला आहे. प्रकरण संबंधित मंडळ अधिकारी यांनी विवादग्रस्त नोंदवहीत नोंदविले आहे. काय निर्णय घ्यावा?
|
समाधान: मृत्युपत्र नोंदणीकृत असण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, मृत्‍युपत्राच्‍या सत्‍यतेबाबत संभ्रम असल्यास ते मृत्युपत्र
संबंधितांनी न्‍यायलयाकडून सिध्द करून आणावे. तोपर्यंत सर्व वारसांची नावे गाव
दप्तरी दाखल करावी. न्यायालयाच्या आदेशान्वये नंतर पुन्‍हा फेरफार घेता येईल.
· शंका २९: 'हितसंबंधित' या शब्‍दाचा नेमका अर्थ काय घ्यावा?
|
समाधान: दाखल करण्यात आलेल्या
प्रकरणाशी किंवा झालेल्या व्‍यवहाराशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असणार्‍या
सर्व व्यक्ती, संस्था यांचा समावेश 'हितसंबंधित' या व्‍याख्‍येत
करण्यात येतो. दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणाची किंवा झालेल्या व्यवहाराची समज सर्व
हितसंबंधितांना व्‍हावी म्हणून नोटिस बजावण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.
|
समाधान: नाही.
म.ज.म.अ. १९६६, कलम ३६ अ अन्वये आदिवासींच्या जमिनीचा पाच वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी
गहाण किंवा पट्टा करुन जमीन बिगर आदिवासीकडे हस्तांतरित करावयाची असेल तर राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. त्यामुळे
असा व्यवहार विधीअग्राह्य आहे. अर्जदाराने अशी जमीन
परत मिळवण्यासाठी आदिवासींच्या जमिनींचे प्रत्यार्पण अधिनियम, १९७४ खाली संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्ज करावा.
· शंका ३१: एका व्यक्तीने एका आपत्‍यहीन स्त्रीचे मागील पंधरा वर्षांपासून पालनपोषण केले आहे. त्या स्‍त्रीने, तिला तिच्या पतीकडून वारस हक्काने मिळाली मालमत्ता, तिच्या हयातीत मृत्युपत्र करून, तिचा सांभाळ करणार्‍या व्यक्तीला दिली आहे. तिच्या दिराच्या मुलाने मृत्‍युपत्राच्‍या नोंदीवर हरकत घेतली आहे. अशा वेळी काय करावे?
|
समाधान:
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम१९५६, कलम १४ अन्वये हिंदू
स्‍त्रिची मालमत्ता याबाबत तरतुद आहे. त्यानुसार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम१९५६ या
अधिनियमापूर्वी किंवा नंतर, हिंदू स्‍त्रिची, तिच्या कब्जात असलेली
कोणतीही संपत्ती, मग अशी मालमत्ता तिला विवाहापूर्वी किंवा
नंतर वारसाहक्काने, मृत्‍युपत्रीय दानाने, वाटणीमध्‍ये पोटगी म्हणून,
नातलगांकडून मिळालेली असो किंवा तिने अशी मालमत्ता स्वत:च्या कौशल्‍याने, परिश्रमाने
किंवा एखादी संपत्ती दान म्हणून, मृत्युपत्रान्वये,
इतर कोणत्याही लेखान्वये, दिवाणी न्यायालयाच्या
हुकूमनाम्यान्वये, आदेशान्वये किंवा एखाद्या निवाड्यान्वये
संपादित केली गेली असेल किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने संपादित केलेली असो, अशी
संपत्ती, हिंदू स्त्री संपूर्ण स्वामी म्हणून धारण करील, मर्यादित स्वामी म्हणून नव्हे. या तरतुदीनुसार संबंधित स्‍त्रीला, सदर मिळकतीचे मृत्युपत्र किंवा
बक्षीसपत्र, तिचा सांभाळ करणार्याच्या नावे करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
· शंका ३२: आदिवासी व्यक्तीच्या सात-बाराच्‍या इतर हक्कात असलेला 'आदिवासी जमीन' हा शेरा कधी कमी करता येईल?
|
समाधान: आदिवासी
व्यक्तीची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीस खरेदी करण्यासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक
आहे. अशी कायदेशीर परवानगी मिळाल्यावर, जमीन बिगर
आदिवासी व्यक्तीच्या नावे दाखल करतांना सात-बाराच्‍या इतर हक्कात असलेला 'आदिवासी
जमीन' हा शेरा काढून टाकला जाईल.
· शंका ३३: भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असतांना वारसाचा फेरफार घेता येतो काय?
|
समाधान: होय,
भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असतांना वाटणी, विक्री किंवा अन्य मार्गाने जमीन हस्तांतरित
करता येत नाही. तथापि, वारसाचा
फेरफार नोंदवून त्यावर निर्णय घेता येतो. संपादित जमिनीचा मोबदला वारसाला मिळतो. भूसंपादन
प्रक्रिया सुरू असतांना वारसाचा फेरफार नोंदवून त्यावर निर्णय झाला असेल तर त्याची
माहिती तात्‍काळ संबंधित भूसंपादन अधिकार्‍यास कळवावी.
· शंका ३४: भोगवटादार वर्ग २ जमिनीवर, जमीन गहाण ठेऊन बँकेकडून कर्ज घेता येईल काय?
|
समाधान: होय, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम
१९६६, कलम ३६(४) मध्ये नमुद आहे की, म.ज.म.अ.
कलम ३६, पोट-कलम (१) मध्ये किंवा या अधिनियमाच्या इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये किंवा त्या त्या वेळी
अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत
केलेले असले तरी, भोगवटादार वर्ग दोन याने भूमी सुधारणा कर्ज अधिनियम, १८८३, शेतकर्‍यांना कर्जे देण्याबाबत अधिनियम, १८८४ किंवा मुंबईचा बिगर शेतकर्‍यांना कर्ज देण्याबाबत अधिनियम, १९२८ या अन्वये, राज्य शासनाने त्यास
दिलेल्या कर्जाबद्दल राज्य शासनाच्या
नावाने किंवा सहकारी
संस्थेने किंवा (भारतीय स्टेट बँकेबाबत
अधिनियम, १९५५ च्या कलम ३ अन्वये
प्रस्थापित केलेल्या भारतीय
स्टेट बँकेने किंवा बँकांचा व्यवहार करणार्‍या कंपन्यांबाबत (उपक्रम संपादन
करणे आणि हस्तांतरण)
अधिनियम, १९७०, याचे कलम २, खंड (ड) च्या अर्थानुसार, तत्सम नवीन बँकेने किंवा संबंधित कायद्यान्वये प्रस्थापित केलेल्या
महाराष्ट्र राज्य वित्तीय
महामंडळाने, त्यास दिलेल्या
कर्जाबद्दल उक्त सहकारी
संस्थेच्या नावाने भारतीय स्टेट बँक, तत्सम नवीन बँक किंवा यथास्थिति, महाराष्ट्र राज्य
वित्तीय महामंडळ याच्या नावाने
आपली मालमत्ता गहाण ठेवणे हे कायदेशीर असेल.
· शंका ३५: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १०० व नियम ८५ अन्वये होणार्‍या मालमत्तेच्‍या हस्तांतरणास मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे काय?
|
समाधान: नाही,
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १०० व
नियम ८५ अन्वये, जाहीर लिलावाद्वारे विक्री न झालेल्या पतसंस्थांच्या
थकबाकीदारांच्या स्थावर मिळकती संस्थेच्या नावे होणेबाबत तरतूद आहे. मालमत्तेचे असे हस्तांतरण हे 'विक्री' या संज्ञेत येत नाही. असे हस्तांतरण
विक्रीद्वारे होणारे हस्तांतरण नाही.
तसेच हस्तांतरणामुळे संबंधित संस्थेचा मालकी हक्क निर्माण होत नाही. त्यामुळे
मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम १९५८, परिशिष्ठ १ मधील अनुसूची २५ लागू करण्याचा जिल्हाधिकार्‍यांचा
आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे कलम १०० व नियम ८५ ची अंमलबजावणी
करताना यापुढे पतसंस्थांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही.
|
समाधान: सन २०१६ चा अधिनियम – २०, दिनांक ७.५.२०१६ अन्वये, महाराष्ट्र
कुळकायदा
कलम ४३ च्या बंधनास पात्र जमिनीचे हस्तांतरण, सक्षम अधिकार्याच्या पूर्वपरवानगी
शिवाय झाले असल्यास ते नियामानूकुल करण्याची तरतूद करण्यात
आली आहे. त्यानुसार जमीन खरेदी केलेली व्यक्ती (कुळ नसलेली) हस्तांतरण केलेल्या जमिनीच्या अनुषंगाने चालू
बाजारभावाच्या ५०% रक्कम (शेती प्रयोजनार्थ वापर होणार असेल तर) अथवा ७५% (जमिनीचा
वापर अकृषिक प्रयोजनार्थ होत असेल तर) रक्कम सरकार जमा करून असा व्यवहार नियामानूकुल
करू घेऊ शकेल.
· शंका ३७: देवस्थान इनाम जमिनीत कुळाचे नाव दाखल असु शकते काय?
|
समाधान: होय, देवस्थान इनाम
जमीनीत कुळाचे नाव दाखल असु शकते परंतु जर देवस्‍थानच्‍या ट्रस्‍टने महाराष्ट्र कुळ वहिवाट अधिनियम कलम ८८ ची
सुट घेतली असेल तर अशा कुळास, महाराष्ट्र कुळ
वहिवाट अधिनियम ३२ ग प्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा अधिकार प्राप्त होणार नाही.
· शंका ३८: देवस्थान इनाम जमीनीच्या सात-बारा सदरी भोगवटादार आणि वहिवाटदार/व्‍यवस्‍थापकाचे नाव कशा पध्दतीने लिहावे?
|
समाधान: देवस्थान इनाम जमिनीच्या सात-बाराच्‍या कब्जेदार सदरी
भोगवटादार (मालक) म्हणून फक्त देवाचे/देवस्‍थानचे नाव लिहावे. काही ठिकाणी कब्जेदार
सदरी भोगवटादार (मालक) या नावाखाली रेष ओढून वहिवाटदार/व्‍यवस्‍थापकाचे नाव लिहिण्‍याची
प्रथा आहे. परंतु या प्रथेमुळे कालांतराने, ७/१२ चे पुनर्लेखन करतांना, चुकून
देवाचे नाव लिहिणे राहून जाते किंवा मुद्‍दाम लिहिले जात नाही. त्यामुळे पुढे
अनेक वाद निर्माण होतात. त्यामुळे व्‍यवस्‍थापक / वहिवाटदार यांची नावे सात-बाराच्‍या इतर
हक्‍कातच लिहावी.
· शंका ३९: देवस्थान इनाम जमिनीला वारसांची नावे दाखल केली जाऊ शकतात काय?
|
समाधान: देवस्थान इनाम जमिनीला वारसांची नावे दाखल केली जाऊ
शकतात. तथापि, येथे जन्‍माने वारस ठरण्‍याऐवजी प्रत्यक्ष पुजा-अर्चा करणारा वारस ठरतो. म्हणजेच
पदामुळे मिळणारा उत्तराधिकार हे तत्व येथे लागू होते. एखाद्या मयत पुजार्‍याला
चार मुले वारस असतील तर पुजा-अर्चा
व वहिवाटीसाठी पाळी पध्दत ठरवून द्यावी असे अनेक न्‍यायालयीन निर्णयात म्हटले
आहे. मठाचा प्रमुख/पुजारी, अविवाहीत असला किंवा त्याला वारस नसल्यास तो त्याच्या
मृत्‍युआधी शिष्‍य निवडून त्याला उत्तराधिकार देऊन जातो. परंतु या जमिनीचे वारसांमध्ये वाटप होत नाही तसेच
एका कुटूंबाकडून दुसर्‍या कुटूंबाकडे हस्तांतरण होत नाही. वारसांची नावे इतर हक्‍कातच नोंदवावी.
· शंका ४०: एका मयत खातेदाराची दोन लग्‍न झाली होती. दोन्ही बायकांना त्‍याच्‍यापासून झालेली मुले आहेत. आता वारस दाखल करण्यासाठी अर्ज आला आहे. अशावेळेस कोणाचे नाव वारस म्हणून दाखल करावे? अनौरस संततीला वडिलांच्‍या मिळकतीमध्ये वारसाहक्‍क मिळतो काय?
|
समाधान: हिंदू विवाह कायदा १९५५, कलम
१७ व १८ अन्वये, विवाहाच्‍या प्रसंगी वराची पत्नी आणि वधुचा पती हयात (जीवंत)
नसावा. भारतीय दंड संहिता १८६०, कलम ४९४ हा गुन्‍हा आहे. (कायदेशीर घटस्‍फोट झाला
असेल तर अपवाद). बेकायदेशीरपणे लग्‍न झालेल्या दुसर्‍या पत्‍नीला नवर्‍याच्‍या
मिळकतीत हक्क मिळत नाही. (ए.आय.आर. २००२, गोहत्ती
९६) दुसरे लग्‍न अवैध असल्यामुळे आणि दुसर्‍या पत्‍नीला, पतिच्‍या मिळकतीत हक्क मिळत
नसल्‍यामुळे तिचे नाव अधिकार अभिलेखात दाखल करण्याचा प्रश्‍नच उद्‍भवत नाही.
तथापि, हिंदू विवाह
कायदा, कलम १६(३) अन्वये अनौरस संततीला वडिलांच्‍या स्वकष्टार्जित तसेच वंशपरंपरागत
संपत्तीमध्‍ये वारसाहक्‍क आहे. (सर्वोच्च न्यायालय, रेवनसिदप्‍पा वि. मल्‍लिकार्जून-३१/३/२०११).
|
समाधान: महाराष्ट्र भूजल अधिनियम १९९३, कलम ३ अन्वये,
कोणत्याही
खाजगी व्यक्तीला सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भवापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत
विहीर खोदता येणार नाही.
तथापि, विशिष्ठ परिस्थितीत, तांत्रिक अधिकार्‍याचे मत घेऊन सक्षम अधिकारी याबाबत परवानगी देऊ शकतो.
· शंका ४२: वतन/ इनाम जमिनीला कुळ कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात काय?
| समाधान:
महाराष्ट्र कुळवहिवाट
व शेतजमीन अधिनियम १९४७, कलम ८८ कअ अन्वये ‘शासनास उपयुक्त सेवा दिल्याबद्दल' इनाम किंवा वतन म्हणून धारण केलेल्या
जमिनींना किंवा 'मुंबई वंशपरंपरागत अधिकारपद अधिनियम १८७४
चे कलम २३ अन्वये परिश्रमिक म्हणून देण्यात आलेल्या जमिनींना’ महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन
अधिनियम १९४७, कलम ३२ ते ३२ र, ३३ अ,ब,क च्या तरतुदी
लागू होत नाहीत. (सर्वोच्च न्यायालय- कचरु लखु अहेर वि. मस्जिद मंडवड देवस्थान-१२/१०/१९८९)
· शंका ४३: शेतजमिनीचे पोट खराब क्षेत्र, परवानगी शिवाय अकृषिक कारणासाठी वापरण्यात आली तर काय करता येईल?
|
समाधान: महाराष्ट्र जमीन महसूल
अधिनियम १९६६ च्या कलम ४५
च्या तरतुदीनुसार दंडाची कारवाई करता येईल.
· शंका ४४: हिंदू विधवेने पुनर्विवाह केल्यास तिला मयत पतीच्या मिळकतीत हिस्सा मिळेल काय?
|
समाधान: होय. पूर्वी हिंदू
उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम २४ अन्वये
पुनर्विवाह
केल्यास विधवेला मयत पतीच्या मिळकतीत हिस्सा
मिळणार नाही अशी तरतुद होती. तथापि, हिंदू
उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा,२००५ अन्वये सदर कलम २४ रद्द करण्यात आले आहे.
हिंदू स्‍त्रीच्‍या पतीचे निधन
होताच त्याच्या पत्‍नीचा वारसा हक्क सुरू होतो. पतीच्या निधनानंतर त्याची
विधवा पत्नी, हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम १४ अन्वये, मयत पतीच्या मिळकतीची
पूर्ण मालक (Absolute Owner) ठरते. (सर्वोच्च न्यायालय- चेरोट्‍टे सुगाथन वि. चेरोट्‍टे भारेथी-ए.आय.आर.
२००८-एससी १४६५) अशा हिंदू विधवेने पुनर्विवाह केल्यास तिचा हिंदू वारसा
कायदा १९५६, कलम १४ अन्वये मिळालेला हक्क नष्ट होत नाही.
पती-पत्‍नीचा घटस्‍फोट झाल्यावर, घटस्‍फोटित
पतीच्या हयातीत जर अशा घटस्‍फोटित पत्‍नीने दुसरे
लग्‍न केले असेल तर तिला घटस्‍फोटित पतीच्या मृत्युनंतर
त्याच्या मिळकतीत हिस्सा मिळण्‍याचा अधिकार नाही.
· शंका ४५: वाळू चोरीबाबत पोलीस स्वत: गुन्‍हा दाखल करू शकतात काय?
|
समाधान: होय. दिल्‍ली, मद्रास, केरळ,
गुजरात, महाराष्ट्र राज्यातील उच्च न्‍यायालयांनी वाळू चोरीबाबत दिलेल्या
निर्णयांचा एकत्रित विचार करून, जयसुख बवानजी सिंगलिया वि. गुजराथ राज्य या प्रकरणात दिनांक ४.९.२०१४
रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खालील निर्णय दिला आहे.
· फौजदारी प्रक्रिया
संहिता १९७३, कलम ४१
नुसार कोणताही दखलपात्र गुन्‍हा घडत असतांना आरोपीला अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. मग तो गुन्‍हा कोणत्याही
कायद्यातील तरतुदीनुसार घडलेला असो.
· वाळू ही
शासनाच्या मालकीची आहे. त्यामुळे दखल पात्र गुन्‍ह्‍याची खबर आली तर पोलिसांना कारवाई करणे भाग आहे.
· जर गौण खनिज कायद्यातील तरतुदीन्‍वये गुन्‍हा दाखल
करायचा असेल तर सक्षम महसूल अधिकार्‍याने
असा गुन्‍हा दाखल करणे आवश्यक आहे.
· पोलिसांना
भारतीय दंड विधान, कलम ३७९ प्रमाणे वाळू चोरीचा गुन्‍हा दाखल करण्यास प्रतिबंध
नाही. तथापि, गौण खनिज कायद्यातील कलमे पोलिसांना लावता येणार नाहीत. त्यासाठी सक्षम महसूल अधिकार्‍याने गुन्‍हा दाखल करणे आवश्यक
आहे.
· शंका ४६: मयत व्यक्तीच्या वित्तिय संपत्तीची नामनिर्देशित व्यक्ती, मयताच्‍या वित्तिय संपत्तीची मालक होते काय?
|
समाधान: नाही. नामनिर्देशन
म्हणजे, एखाद्या व्यक्तीने अशा व्यक्तीचे
नाव कागदोपत्री दाखल करणे जी व्यक्ती, असे नाव दाखल करणार्‍या व्यक्तीच्या मृत्युनंतर, त्याच्या नावे जमा असलेली रक्कम
ताब्यात घेण्यास पात्र असेल. विमा कायदा, १९३८, कलम ३९ (The Insurance Act 1938, Section 39) अन्वये नामनिर्देशनाची तरतुद आहे.
नामनिर्देशित व्यक्ती म्हणजे मयत व्यक्तीला मिळणार्‍या वित्तिय
संपत्तीची मालक किंवा वारस झाली असे कायदा मानत नाही. अनेक न्‍यायालयीन निकालांत
ही बाब स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. नामनिर्देशित
व्यक्ती ही मयत व्यक्तीच्या वित्तिय संपत्तीची विश्‍वस्‍त (Trusty) असते. मयत व्यक्तीची वित्तिय
संपत्ती ताब्यात घेणे आणि ती संपत्ती, मयत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांकडे
सुपूर्द करणे हे नामनिर्देशित व्यक्तीचे कर्तव्‍य असते.
· शंका ४७: लोकसेवकाने कायदेशीररित्या दिलेल्या आदेशाची अवज्ञा करणे हा गुन्‍हा आहे काय?
|
समाधान: होय. लोकसेवकाने कायदेशीररित्या
दिलेल्या आदेशाची अवज्ञा करणे हा भारतीय दंड विधान, कलम १८८ अन्वये दखलपात्र (Cognizable), जामीनपात्र (Bailable), आपसात न मिटवण्‍याजोगा (Non Compoundable) अपराध आहे. कायदेशीररित्या
पारित केलेल्या आदेशाची अवज्ञा केली गेली तर तसा आदेश पारित करणार्‍या अधिकार्‍याने
किंवा त्या आदेशाची अंमलबजावणी ज्या दुय्यम अधिकार्‍याकडे/कर्मचार्‍याकडे
सोपविण्‍यात आली असेल त्याने, संबंधीत पोलीस ठाण्‍यात याबाबत फिर्याद दाखल करणे आवश्यक
असते.
· शंका ४८: सर्व्हे नंबर (स.न.), भूमापन क्रमांक (भू.क्र.) गट क्रमांक या संज्ञांमध्‍ये काय फरक आहे?
|
समाधान: सन १९१० दरम्‍यान बंदोबस्त
योजने दरम्‍यान तयार केलेल्या नकाशातील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "सर्व्हे
नंबर" (नागपुर भागात "खसरा क्रमांक") असे म्हणतात. पुनर्मोजणी योजनेमधील शेताच्‍या दर्शक
क्रमांकास "भूमापन क्रमांक" असे म्हणतात. 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता,
१९६६, कलम २(३७) मध्ये भुमापन क्रमांकची व्याख्या नमूद आहे. एकत्रीकरण
योजनेमधील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "गट क्रमांक"
असे म्हणतात.
· शंका ४९: तलाठी यांनी फेरफाराची नोटीस सर्व हितसंबंधितांना देणे बंधनकारक आहे काय?
|
समाधान: होय. महाराष्ट्र जमीन महसूल
अधिनियम १९६६, कलम १५०(२) अन्वये जेव्हा एखादा तलाठी, फेरफार, नोंदवहीत एखादी नोंद करील तेव्हा तो अशा नोंदीची
एक प्रत चावडीतील ठळक जागी त्याच वेळी डकवेल आणि सदर फेरफारामध्ये ज्यांचा हितसंबंध आहे
असे अधिकार अभिलेखावरून किंवा फेरफार
नोंदवहीवरून त्यास दिसून येईल,
असा हितसंबंध आहे
असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही
व्यक्तींना लेखी नोटीस देऊन कळवील.
· शंका ५०: 'पंचनामा' बाबत कायदेशीर तरतुद कोणती?
|
समाधान: 'पंचनामा' या शब्‍दाचा अर्थ
कायद्यात कोठेही नमूद नाही. तथापि, 'पंचनामा' या शब्‍दाला कायद्यात फार महत्‍व
दिले जाते. बहुतांष सर्वच न्यायालये 'पंचनामा' वर अवलंबून असतात व त्या आधारे
निकाल देतात. फौजदारी न्‍यायालयांत 'पंचनामा' चा उपयोग स्वतंत्र पुराव्‍याला आधार
म्हणून तर दिवाणी न्‍यायालयांत 'पंचनामा' चा उपयोग आदेशाच्या अंमलबजावणीचा
पुरावा म्हणून केला जातो.
'पंचनामा' हा शब्‍द 'पंच' आणि 'नामा' या दोन शब्‍दांनी
तयार झाला आहे. संस्‍कृत भाषेत 'पंच' म्हणजे पाच प्रतिष्‍ठीत
व्यक्ती असा आहे. 'नामा' म्हणजे लिखित दस्त. थोडक्यात प्रतिष्‍ठीत व्यक्तींच्या
समक्ष घटनेबाबत केलेला लिखित दस्त म्हणजे 'पंचनामा'. घडलेल्‍या घटनेचे 'घटना
चित्र' म्हणजे पंचनामा.
'पंचनामा' या शब्‍दाचा अर्थ कायद्यात नमुद नसला
अणि पंचनामा कसा करावा हे कायद्यात स्पष्ट नमूद नसले तरी फौजदारी प्रक्रिया
संहिता, १९७३ च्या कलम १००, उपकलम (४) आणि (५) चे वाचन केल्यास पंचनाम्‍याबाबत
मार्गदर्शन मिळू शकते.
· शंका
५१: शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसांना
वारस दाखला (Legal Heir Certificate) देण्याचे
अधिकार कोणाला आहेत?
|
समाधान: महाराष्ट्र
ट्रेझरी नियम १९६८,
नियम ३५९ अन्वये, फक्त मयत शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या
वारसांना आवश्यकता भासल्यास, मयत शासकीय अधिकारी/कर्मचारी याच्या भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी इत्यादींची रक्कम मिळणेकामी, वारसांमध्ये
कोणताही वाद नसेल तर, तहसिलदारांना वारस दाखला देण्याचा
अधिकार आहे. असा दाखला प्रदान करण्यापूर्वी तहसिलदारांनी संक्षिप्त चौकशी करणे
आवश्यक आहे. हा दाखला फक्त उपरोक्त कारणांसाठीच वापरता येतो. अन्य कोणत्याही
कारणांसाठी नाही.
· शंका ५२: उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession certificates) देण्याचे अधिकार कोणाला आहेत?
|
समाधान: उत्तराधिकार म्हणजे अशी
प्रक्रिया,
ज्यामुळे मृत्युपत्र करणार्‍या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार (testator's will) किंवा मृत्युपत्र न करता मयत झालेल्या (intestacy) व्यक्तीची मालमत्ता मिळण्यास लाभार्थी पात्र ठरतात.
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम १९२५,कलम ३७० अन्वये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
प्रदान करण्याचा अधिकार फक्त दिवाणी न्यायालयालाच आहे. कोणत्याही मयत व्यक्तीच्या स्थावर मालमत्तेबाबत वारसांमध्ये
वाद असल्यास उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आवश्यक असते. असे प्रमाणपत्र प्रदान
करण्यापूर्वी न्यायालयातर्फे दोन्ही पक्षांना त्याची बाजू आणि पुरावे सादर करण्याची
संधी देण्यात येते.
· शंका ५३: विनामृत्युपत्र मयत हिंदू स्‍त्रिची मालमत्ता कशी प्रक्रांत होईल?
|
समाधान: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम१९५६,
कलम १५ अन्वये विनामृत्युपत्र
मयत झालेली हिंदू स्त्री खातेदाराची मालमत्ता पुढील
प्रमाणे वारसाहक्काने जाईल.
¨मयत स्त्रीची स्‍व:कष्‍टार्जित किंवा सासर/पतिकडून मिळालेली
मालमत्ता:
अ) पहिल्यांदा,
मुलगे व मुली (कोणताही मयत मुलगा किंवा मुलगी
यांची अपत्ये धरून) आणि पती यांच्याकडे
आ) दुसर्‍यांदा,
पतीच्या वारसाकडे
इ) तिसर्‍यांदा,
तिच्या माता आणि पिता यांच्याकडे
ई) चवथ्यांदा,
पित्याच्या वारसाकडे आणि
उ) शेवटी, मातेच्या वारसांकडे प्रक्रांत होईल.
¨मयत स्त्रीची तिला तिच्या पित्याकडून किंवा मातेकडून
वारसा हक्काने मिळालेली कोणतीही मालमत्ता:
अ) त्या मयत
स्‍त्रिचा
कोणताही मुलगा किंवा मुलगी
(कोणत्याही मयत मुलाची किंवा मुलीची अपत्ये धरून) यांच्याकडे जाईल.
ब) असे वारस नसल्यास, अशी संपत्ती मयत
स्त्रिच्या
पित्याच्या वारसाकडे प्रक्रांत होईल.
· शंका ५४: हिंदू उत्तराधिकार कायद्यान्वये उत्तराधिकाराचा क्रम कसा असतो?
|
समाधान: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम१९५६,
कलम ८ अन्वये उत्तराधिकाराचा क्रम खालील
प्रमाणे असेल:
¨वर्ग
एकमध्‍ये समाविष्ट असलेल्या वारसांना एकाच वेळी सम प्रमाणात मालमत्ता मिळेल आणि वर्ग दोन, तीन आणि चारचे वारस
वर्जित होतील.
· वर्ग एकच्‍या
वारसांअभावी वर्ग दोनच्‍या वारसांपैकी पहिल्या
गटात येणार्‍या वारसांना, पहिल्या गटातील वारस नसल्यास दुसर्‍या गटातील वारसांना सम प्रमाणात याप्रमाणे
पुढे.
· शंका ५५: हक्कसोडपत्र नोंदणीकृत असावे काय?
|
समाधान: होय, हक्कसोडपत्र हे लेखी आणि
नोंदणीकृतच असणे अत्यावश्यक आहे अन्‍यथा त्याची
नोंद अभिलेखात होणार नाही. हक्कसोडपत्र म्हणजे
दान/बक्षीस पत्र. हक्‍कसोडपत्रामुळे हक्‍काचे हस्तांतरण होते. मालमत्ता हस्तांतरण
कायदा १८८२,
कलम १२३ अन्वये असे दान/बक्षीस द्‍वारे झालेले हस्तांतरण नोंदणी झालेल्या
लेखाने करणे आवश्यक असते. नोंदणी कायदा१९०८,
कलम १७ अन्वये स्थावर मालमत्तेचे दान लेख यांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
· शंका ५६: फेरफार नोंद केल्‍याशिवाय अभिलेखात अंमल देता येतो काय?
|
समाधान: नाही,
सात-बारा सदरी कोणताही बदल फेरफार नोंदविल्‍याशिवाय आणि फेरफार प्रमाणित झाल्याशिवाय
होत नाही. फक्त अज्ञान व्यक्ती सज्ञान झाल्यावर
फेरफार नोंद न नोंदविता वर्दीवरून
अज्ञानाच्‍या पालकाचे नाव कमी करण्याची तरतुद आहे
तथापि, यासाठीही फेरफार नोंदविणे
सुरक्षीत असते.
· शंका ५७: स्थानिक चौकशी म्हणजे काय?
|
समाधान: एखादी म्हणजे
वर्दी मिळाल्‍यानंतर, त्या वर्दीची खातरजमा करण्यासाठी सरपंच, पोलीस पाटील आणि
गावातील अन्य प्रतिष्‍ठित व्‍यक्‍तींकडे करण्यात येणारी चौकशी.
|
समाधान: खरेदीचे
पूर्ण पैसे दिलेले नाहीत, फसवून खरेदीदस्तावर
सह्या घेतल्‍या, अशा प्रकारच्या अनेक तोंडी तक्रारी पुराव्‍याशिवाय
प्राप्त होत असतात.
भारतीय पुरावा कायदा कलम ९१ व ९२ अन्वये नोंदणीकृत
दस्ताच्या विरूध्द दिलेला तोंडी पुरावा ग्राह्य धरता येत नाही.
· शंका ५९: एखादा पक्षकार जर नोटीस बजावूनसुध्दा सुनावणीसाठी हजर राहत नसेल तर काय करावे?
|
समाधान: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम
१९६६, कलम २३२ अन्वये, एखादा पक्षकार जर नोटीस बजावूनसुध्दा सुनावणीसाठी हजर राहत नसेल
तर त्याच्या अनुपस्थितीत सुनावणी घेऊन निर्णय देता येतो
किंवा
प्रकरण काढून टाकता येते. परंतु अशा पक्षकाराने जर निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसात, त्याच्या अनुपस्थितीबाबत समाधानकारक कारण दिले तर त्याच्या अनुपस्थितीत
काढलेला आदेश सर्व हितसंबंधी पक्षकारांना नोटीस देऊन रद्द करता येतो.
· शंका ६०: तक्रारी नोंदीच्या सुनावणीच्या वेळी पुराव्यादाखल हजर केलेले मूळ दस्तऐवज संबंधीत पक्षकाराने परत मागितल्यास काय कार्यवाही करावी ?
|
समाधान:
महाराष्ट्र
जमिन महसूल अधिनियम १९६६, कलम
२३९ अन्वये पुरावा म्हणून दाखल केलेले मूळ दस्तऐवज (मूळ दस्‍तऐवजाच्‍या प्रमाणित
प्रती प्रकरणात जतन करून) संबंधित पक्षकाराला परत दिले पाहिजेत.
· शंका ६१: शेतकरी नसलेली एखादी व्यक्ती, सक्षम अधिकार्याच्या परवानगीने महाराष्ट्र राज्‍यात शेतजमीन खरेदी करू शकते?
|
समाधान:
होय,
ज्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न रु. बारा हजार पेक्षा जास्त नसेल अशा बिगर
शेतकरी व्यक्तीला महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ६३(१)(ब) अन्वये
शेतजमीन विकत घेण्याची परवानगी जिल्हाधिकारी देऊ शकतात.
परवानगी शिवाय झालेला असा व्यवहार
बेकायदेशीर ठरून कलम ८४ क अन्वये कारवाई होणेसाठी पात्र ठरेल.
· शंका ६२: शेतकरी नसलेली व्यक्ती खर्‍याखुर्‍या औद्योगिक वापरासाठी जमीन खरेदी करू शकते काय?
|
समाधान:
होय, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम,
कलम ६३-एक-अ अन्वये, खर्‍याखुर्‍या औद्योगिक वापरासाठी शेतकरी नसलेली व्यक्ती,
प्रारूप किंवा अतिम प्रादेशिक विकास योजनेतंर्गत असलेल्या औद्योगिक किंवा शेती क्षेत्रामध्‍ये स्थित शेतजमीन, दहा
हेक्टर मर्यादेस आधिन राहून खरेदी करू शकते. परंतु, खरेदीच्या दिनांकापासून
पंधरा वर्षाच्या कालावधीत त्या जमिनीचा औद्योगिक वापर सुरु करणे बंधनकारक असेल
अन्‍यथा ती जमीन, मूळ खरेदी किंमतीस परत घेण्याचा हक्क मूळ जमीन मालकास असेल.
· शंका ६३: सामाईक जमिनीतील स्वत:च्या हिश्‍शाच्‍या क्षेत्राची विक्री करता येते काय?
|
समाधान:
होय, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ४४ अन्वये अनेक सहधारकांपैकी एक सहधारक आपल्या हिस्‍स्‍याचे क्षेत्र
विकू शकतो. अशा विक्रीमुळे ते क्षेत्र खरेदी घेणार्‍या व्यक्तीला
सहहिस्सेदाराचा दर्जा प्राप्त होतो.
|
समाधान:
महाराष्ट्र कुळकायदा कलम ४३-क अन्वये, महाराष्ट्र कुळकायदा कलम ६३ च्या तरतुदी नागरी
क्षेत्रात लागू होत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी पुरावा मागण्याची
आवश्यकता नाही.
· शंका ६५: प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी केल्यास काय कारवाई अपेक्षीत आहे?
|
समाधान:
तुकडेबंदी-तुकडेजोड
व एकत्रीकरण कायदा १९४७, कलम ८ अन्वये, सर्व जिल्‍ह्‍यांमध्‍ये शेतजमिनींचे
प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून दिले आहे. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी
शेतजमीन जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या पूर्व परवानगीशिवाय कोणालाही
खरेदी करता येत नाही. अशा व्यवहाराचा दस्त नोंदणीकृत
असल्यास, सदर क्षेत्राची विक्री पुन्‍हा दुसर्‍याला करण्यात येऊ नये यासाठी ‘इतर हक्कात’ सदर व्यवहाराचा शेरा ठेवावा व वरिष्‍ठ कार्यालयास अहवाल सादर करावा.
उपरोक्त कायद्याच्या कलम ७ अन्वये असा
प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असणारा तुकडा राज्य शासन किंवा जमीन गहाण घेणार्‍या
बँकेकडे किंवा सहकारी संस्‍थेकडे हस्‍तांतरीत करता येईल किंवा त्यांच्याकडे गहाण
ठेवता येईल अथवा लगतच्‍या खातेदाराकडे हस्‍तांतरीत करता येईल किंवा त्याला
भाडेपट्‍ट्‍याने देता येईल.
दिनांक ७.९.२०१७
रोजी महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रान्‍वये सदर कायद्याचे कलम ९ (३) नंतर ज्‍यादा
मजकूर दाखल केला आहे.
तो खालील प्रमाणे :
“दिनांक १५.११.१९६५
रोजी किंवा त्यानंतर आणि दिनांक ६.९.२०१७
या दिनांकापूर्वी जर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचा व्यवहार झाला असेल आणि
असे हस्तांतरण किंवा विभाजन हे प्रचलित प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्‍ये
निवासी,
वाणिज्‍यीक, औद्योगिक, सार्वजनिक, निमसार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक
वापराकरीता वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन कोणत्याही खर्‍याखुर्‍या अकृषिक वापरण्‍याचे उद्देशीत केले
असेल तर वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार (रेडीरेकनर) जमिनीच्या बाजारमुल्‍याच्‍या २५
टक्‍क्‍यापेक्षा अधिक नसेल असे अधिमूल्य प्रदान करण्याच्या अटीला अधिन राहून
असा व्यवहार नियमानुकूल
करता येईल”
|
समाधान:
मालमत्ता
हस्तांतरण कायदा १८८२,
कलम ५४ अन्वये 'विक्री' ची व्याख्या दिलेली
आहे. त्‍यातील खुलास्‍यानुसार विक्रेता हा फक्त स्वत:च्या मालकी हक्काच्या
वस्‍तूंचीच विक्री करू शकतो. अशा
प्रकारच्या व्यवहाराची नोंद रद्द केल्यास, खरेदी घेणार याच्‍यावर अन्‍याय केल्‍यासारखे
होते शिवाय कायदेशीरपणे नोंदणीकृत असलेल्या दस्‍ताची नोंद करणे आवश्यक आहे.
एखाद्या इसमाने स्वत:च्या मालकीच्या हिस्‍स्‍याच्‍या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री
केली असली तरी खरेदी देणार यांच्या
मालकीच्या/हक्काच्या क्षेत्रापुरतीच नोंद प्रमाणीत करता येते.
खरेदी देणार याने, स्वत:च्या मालकीच्या हिस्‍स्‍याच्‍या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री
केली म्हणून खरेदी घेणार याने खरेदी देणार याचे विरुध्द फसवणूकीचा फौजदारी गुन्‍हा
दाखल करावा किंवा दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी.
|
समाधान:
हिंदू
अज्ञानत्‍व व पालकत्व अधिनियम १९५६, कलम ६, ८ आणि १२ अन्वये, अज्ञानाच्‍या नावे स्वतंत्र
हिस्‍स्‍या असल्यास 'अज्ञान पालन कर्ता' व्यक्तीला संपूर्ण
क्षेत्र विकण्याचा अधिकार नाही. त्यासाठी दिवाणी न्‍यायालयाची
परवानगी आवश्यक आहे.
(ए.आय.आर.१९९६/एस.सी. २३७१,
नारायण बाळ वि. श्रीधर सुतार)
जर अशा मिळकतीचे
स्वतंत्र वाटप झाले नसेल तर फक्त एकत्र
कुटुंबाच्या, काही कायदेशीर गरजांसाठी अशा जमिनीची परवानगी शिवाय विक्री करता येते आणि अशा व्‍यवहाराच्‍या दस्तात तसा
स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक असते.
दस्तात तसा स्पष्ट उल्लेख नसल्यास अ.पा.क. ला फक्त
स्वत:च्या हिश्श्यापुरती जमीन विकण्याचा हक्क प्राप्त होतो.
'अज्ञान पालन कर्ता' व्यक्तीला फक्त खालील कारणांसाठीच
एकत्र कुटुंबाची संपूर्ण मिळकत विकता येते अथवा गहाण ठेवता येते. या कारणांसाठी केलेले हस्तांतरण सहहिस्सेदारांवर बंधनकारक असते.
(१) सरकारी कर किंवा कुटुंबावर असलेले कर्ज फेडण्यासाठी
(२) सहहिस्सेदार किंवा कुंटुंबीयांच्या पोटपाण्यासाठी
किंवा आजारपणासाठी
(३) सह-हक्कदार किंवा सह-हिस्सेदाराच्या किंवा त्यांच्या
मुलीच्या लग्नाच्या खर्चासाठी
(४) जरुरीचे कौटुंबिक अंत्यविधी संस्कार,
श्राध्द किंवा कौटुंबीक
समारंभ खर्चासाठी
(५) एकत्र कुटुंबासाठी मालमत्ता मिळविण्यासाठी किंवा
ती टिकविण्यासाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी
(६) एकत्र कुटुंबाच्या कर्त्यावर किंवा इतर सभासदांवर
गंभीर फौजदारी तोहमत झाली असेल तर त्यांच्या संरक्षणासाठी करावा लागणारा खर्च भागविण्यासाठी
(७) एकत्र कुटुंबाच्या व्यवसायासाठी काढलेल्या कर्जाची
परतफेड करण्यासाठी
(८) एकत्र कुटुंबाच्या इतर जरुरीच्या कारणांसाठी
उपरोक्त कायदेशीर गरज केवळ खरेदीपत्राच्या मजकुरावरुन
सिध्द होत नाही.
त्यासाठी इतर सुसंगत पुरावा सुध्दा द्यावा लागतो. असा व्यवहार जर उपरोक्त कायदेशीर गरजांसाठी होत नसेल तर सहवारसदार मनाई
हुकूमाचा दावा दाखल करु शकतात.
[अ.पा.क.च्या मिळकतीची विक्री, न्यायालयाच्या पूर्व परवानगी शिवाय होऊ शकत नाही.- (सर्वोच्च न्‍यायालयाचा दिनांक २५.११.२०१३ रोजी, सरोज विरूध्द सुंदरसिंग व इतर)]एकत्र कुटुंबाची मिळकत किंवा ज्या मिळकतीत मुलांचा किंवा मुलांच्या मुलांचा हिस्सा आहे अशी एकत्र कुटुंबाची मिळकत विकण्याचा, गहाण देण्याचा विशेषाधिकार फक्त वडिलांना आहे. पूर्वीचे नैतिक व कायदेशीर कारणासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठीही अशी मिळकत विकण्याचा, गहाण देण्याचा विशेषाधिकार वडिलांना आहे.
|
समाधान:
होय, दस्त नोंदणीच्या तारखेस खरेदी देणार
किंवा खरेदी घेणार हयात होते. हक्काची नोंद ही दस्तावर आधारीत असते, खरेदी देणार
किंवा खरेदी घेणार मयत झाल्यामुळे त्यात
फरक पडत नाही.
मयताच्‍या वारसांना नोटीस बजावता येईल. मिळकतीत
कायदेशीररित्या हक्क प्राप्त झाल्यानंतर जर एखादी व्यक्ती मयत झाली तरीही त्या व्यक्तीला
कायदेशीररित्या प्राप्त झालेल्या हक्कांना बाधा येत नाही.
|
समाधान: मयत
खातेदाराचे वारस, त्या खातेदारास लागू असलेल्या वैयक्तीक वारसा कायद्याप्रमाणे निश्चित करावे लागतात.
मयत खातेदार हिंदू, बौध्द, जैन, शिख असल्यास,
हिंदू वारसा कायदा १९५६ प्रमाणे वारस निश्चित केले जातात, मयत खातेदार मुस्लिम धर्मिय असल्यास मुस्लिम वारसा कायदा आणि मयत खातेदार
पारसी, ख्रिश्‍चन धर्मिय असल्यास भारतीय वारस अधिनियम,
१९२५ अन्वये वारस निश्चित केले जातात.
मृत्युपत्र न करता मयत झालेल्या हिंदू धर्मिय खातेदाराच्या बाबतीत हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम ८ अन्वये प्रथम वर्ग १ च्या खालील वारसांना मयताच्‍या संपत्तीत वारसाधिकार असतो. या यादीत एकूण सोळा वारस आहेत. तथापि, अविवाहित खातेदार हिंदू धर्मिय असल्याने त्याला त्याची आई वर्ग १ ची वारस असेल.
आई हयात नसल्यास, वर्ग २ च्या वारस गट (एक) मधील वडील वारस ठरतील.
वडील हयात नसतील तरच, गट (दोन) मधील भाऊ आणि बहीण वारस ठरतील.
(गट (तीन) अविवाहीत व्यक्तीस लागू नाही)
गट दोन मधील वारस हयात नसतील तरच, गट (चार)
मधील भावाचा
मुलगा, बहिणीचा मुलगा, भावाची मुलगी, बहिणीची मुलगी वारस ठरतील.
गट चार मधील वारस हयात नसतील तरच, गट (पाच) मधील वडीलांचे वडील, वडीलांची आई वारस ठरतील.
गट पाच मधील वारस हयात नसतील तरच, गट (सहा) मधील भावाची विधवा वारस ठरतील.
गट सहा मधील वारस हयात नसतील तरच, गट (सात) मधील वडीलांचा भाऊ वडीलांची बहीण वारस ठरतील.
गट सात मधील वारस हयात नसतील तरच, गट (आठ) मधील आईचे वडील, आईची आई वारस ठरतील.
गट आठ मधील वारस हयात नसतील तरच, गट (नऊ) मधील आईचा भाऊ, आईची बहीण वारस ठरतील.
मयताची
संपत्ती प्रथम वर्ग २ च्या गट (एक) मध्ये नमुद वारसांकडे समान हिस्‍स्‍यात
प्रक्रांत होईल. वर्ग २ गट (एक)
मधील वारस नसल्यास ती वर्ग २ च्या गटात, एका गटातील
वारस नसतील तरच, पुढच्‍या गटातील वारस या पध्दतीने पुढील गटात नमुद केलेल्या वारसांकडे समान हिस्‍स्‍यात
प्रक्रांत होईल. याप्रमाणे पुढे.
· शंका ७०: ए.कु.मॅ. किंवा ए. कु. क. च्या वारस नोंदी करतांना काय दक्षता घ्यावी?
|
समाधान:
एकत्र कुटुंब मॅनेजर किंवा एकत्र कुटुंब कर्ता या नावाने दाखल खातेदार मयत असल्यास, त्याची वारस नोंद करताना विशेष दक्षता घेण्यात यावी. प्रथम एकत्र कुटुंब मॅनेजर किंवा एकत्र कुटुंब करता ही नोंद ज्या फेरफार क्रमांकाने नोंदवली
गेली आहे तो फेरफार आवर्जून बघावा, कारण सात-बारा पुनर्लेखनात अनेक चुका झाल्‍या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ए.कु.मॅ. किंवा ए. कु. क. म्हणून नाव दाखल झाल्‍याचा फेरफार बघून सदर ए.कु.मॅ. किंवा ए. कु. क. नेमका किती व्यक्तींसाठी ए.कु.मॅ.
किंवा ए. कु. क. होता याबाबत खात्री करावी. त्यानंतरच
ए.कु.मॅ. किंवा ए. कु. क.
च्या नावे दाखल क्षेत्रापुरती वारस नोंद करावी.
|
समाधान:
होय, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम १४ अन्वये हिंदू स्त्रिच्या
मालमत्तेची व्याख्या खालील प्रमाणे केलेली आहे.
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ अंमलात येण्‍यापूर्वी किंवा अंमलात आल्यानंतर, हिंदू स्त्री,
तिच्या कब्जात कोणत्याही
अटी किंवा शर्ती शिवाय असलेली कोणतीही संपत्ती, मग अशी मालमत्ता तिला विवाहापूर्वी किंवा विवाहानंतर
वारसाहक्काने, मृत्युपत्रान्वये, वाटणीनुसार, पोटगी म्हणून, नातलगांकडून मिळालेली
असो किंवा तिने अशी मालमत्ता स्वत:च्या कौशल्‍याने, परिश्रमाने किंवा एखादी संपत्ती
दान म्हणून,
मृत्युपत्र किंवा इतर
कोणत्याही लेखान्वये,
दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यान्वये, आदेशान्वये किंवा एखाद्या निवाड्यान्वये संपादित केली गेली असेल किंवा
अन्य कोणत्याही मार्गाने संपादित केलेली असो, अशी संपत्ती, हिंदू स्त्री संपूर्ण
स्वामी म्हणून धारण करील, मर्यादित स्वामी म्हणून नव्हे.
हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) अधिनियम-२००५ अन्वये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम- १९५६
च्या कलम ६ मध्ये सुधारणा करुन, हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) अधिनियम-२००५ कलम ६(१)(ब) अन्वये, हिंदू
कुटुंबामधील कन्‍येलाही, कुटुंबातील मालमत्तेमध्‍ये
पुत्राप्रमाणेच सर्व अधिकार असतील. कलम ६(१)(क)
अन्वये कुटुंबातील मालमत्तेमध्‍ये कन्‍येलाही
पुत्राप्रमाणेच सर्व अधिकार, दायित्‍वे, आणि समान
हिस्सा प्राप्त
होईल आणि अशा हिस्स्याची किंवा मिळकतीची ती मृत्युपत्राद्वारे
किंवा अन्य प्रकारे विल्हेवाट सुध्दा लावू शकेल अशी तरतुद आहे.
त्यामुळे हिंदू स्त्रिच्या नावे, कोणत्याही अटी किंवा शर्ती शिवाय असलेल्या तिच्या मालमत्तेबाबत
मृत्युपत्र करता येईल.
· शंका ७२: एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीत गर्भस्थ आपत्याच्‍या हिस्सा असतो काय?
|
समाधान:
होय, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम
२० अन्वये, अकृतमृत्युपत्र खातेदाराच्या मृत्युसमयी
जे अपत्य गर्भात होते व ते नंतर जिवंत जन्मले तर त्याला किंवा तिला, जणु काही ते आपत्‍य अकृतमृत्यूपत्र
व्यक्तिच्या मृत्युपूर्वी जन्मले होते अशाच प्रकारे अकृतमृत्युपत्र व्यक्तीचा वारस होण्याचा अधिकार असतो.
|
समाधान:
नाही, अपराध सिध्द झाला असेल तर, हिंदू
उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम २५
अन्वये, जी व्यक्ती खातेदाराचा खून करेल
किंवा खून करण्यास अपप्रेरणा देईल ती खून झालेल्या खातेदाराच्या संपत्तीत वारसाने अथवा
उत्तराधिकाराने हिस्सा मिळण्यास अपात्र ठरेल. तसेच कलम
२७ अन्वये, वाटपास अपात्र व्यक्ती जणू काही
मयत आहे असे समजुन वाटप करण्यात यावे अशी तरतुद आहे.
· शंका ७४: एखाद्या सहवारसदाराच्‍या मिळकतीवर अप्रत्यक्ष कब्जा नसेल तर त्याचा त्या मिळकतीवरील हक्क संपुष्टात येईल काय?
|
समाधान:
नाही, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने
दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांन्‍वये (ए.आय.आर. १९९५, एस.सी., ८९५), एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये सर्व
सभासदांचा एकत्र हक्क व एकत्र कब्जा असतो. प्रत्येक सहवारसदारास
सामाईक कब्जा व मिळकतीचा उपभोग घेण्याचा समान हक्क असतो. केवळ
एखाद्या सहवारसदाराचा प्रत्यक्ष कब्जा नाही म्हणून त्याचा हक्क संपुष्टात येत नाही. एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये असणारा कब्जा जरी एकट्याचा असला तरीही असा
कब्जा सर्वांचा मिळुन असतो.
· शंका ७५: अपंग वारसाला कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये हिस्सा मिळण्‍याचा अधिकार आहे काय?
|
समाधान: होय, हिंदू
वारसा कायदा १९५६, कलम २८ अन्वये कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही व्याधी,
वैगुण्य किंवा व्यंग असल्याच्या कारणावरून अथवा या अधिनियमात उपबंधित
केलेले आहे ते खेरीज करून अन्य कोणत्याही कारणावरून कोणत्याही संपत्तीचा उत्तराधिकारी
होण्यास अपात्र असणार नाही. त्यामुळे अपंगत्‍वाचे कारण देऊन कोणाचाही वारसाहक्‍क फेटाळता येणार
नाही.
· शंका ७६: जमीन मालक त्याच्या कुळाला जमिनीची थेट विक्री करू शकतो काय?
|
समाधान:
नाही, कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कुळांच्‍या
हक्‍कांचे संरक्षण करण्यासाठी, त्‍यांची पिळवणूक होऊ नये आणि त्यांना कोणी फसवू नये या उद्देशाने तयार करण्यात आला
आहे. जमीन मालकाने, कुळ कसत असलेली जमीन, त्‍यालाच
विकत देण्यास कायद्‍याची बाधा नाही परंतु महाराष्ट्र कुळवहिवाट
व शेतजमीन अधिनियम, कलम ६४(१),(२),(७),(अ),(ब) अन्वये
त्याची पध्दत विहित केलेली आहे. अशी शेतजमीन
न्‍यायाधिकरामार्फत, कलम ६३-अ अन्वये जमिनीची योग्य ती कायदेशीर रक्कम ठरवूनच असा व्यवहार करता येतो. कुळवहिवाट अधिनियमाखालील
कोणत्याही जमिनीची खरेदी किंवा विक्री शेत जमीन न्‍यायाधिकरणाच्‍या परवानगीशिवाय
होऊ शकत नाही.
· शंका ७७: कुळ कायद्यातील तरतुदीनुसार जमिनीचा मालक झालेले कुळ त्याच्या जमिनीची विक्री केव्हा करू शकेल?
|
समाधान:
ज्या शेतकर्‍यांची जमीन कुळाने, कुळ कायद्यातील तरतुदीन्‍वये कायदेशीर खरेदी केली आहे, त्या जमिनीची विक्री करण्याकरिता, ती
देणगी देण्याकरिता, तिची अदलाबदल करण्याकरिता, ती गहाण ठेवण्याकरिता, ती पट्ट्याने
देण्याकरिता किंवा तिचे अभिहस्‍तांकन करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे अशी तरतुद मूळ कलमांत होती.
महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र
कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम, कलम ४३; हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन
अधिनियम, कलम ५०-ब; मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन
अधिनियम, (विदर्भ प्रदेश) कलम ५७ या कलमांत सुधारणा करून, ज्या शेतजमिनी कुळाने जमीन
मालकाकडून कुळ कायद्याच्या तरतुदीनुसार खरेदी करून त्याबाबत प्रमाणपत्र प्राप्त
केले असेल आणि अशा खरेदीच्या किंवा विक्रीच्या दिनांकापासून दहा वर्षाचा काळ लोटला
असेल अशा जमीनीच्या बाबतीत तिची विक्री करण्याकरिता, ती देणगी देण्याकरिता, तिची अदलाबदल
करण्याकरिता, ती गहाण ठेवण्याकरिता, ती पट्ट्याने देण्याकरिता किंवा तिचे अभिहस्‍तांकन
करण्याकरिता पुढील शर्तीस अधीन राहून अशा कोणत्याही पूर्वमंजुरीची आवश्यकता असणार
नाही:
(क) वरील प्रमाणे खरेदी केलेल्या शेतजमिनीची विक्री करण्यापूर्वी
विक्रेता (मालक बनलेले कुळ) जमीन महसूल आकारणीच्या चाळीस पट इतकी नजराणा रक्कम
शासनाला देईल.
(ख) अशी जमीन खरेदी
करणारी व्यक्ती शेतकरी असेल.
(ग) अशी जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची
कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१अन्वये अनुज्ञेय असलेल्या कमाल क्षेत्रापेक्षा अधिक
जमीन धारण करीत नसेल.
(घ) अशा व्यवहारात मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास
प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ च्या तरतुदींचे
उल्‍लंघन केले जात नसेल.
कुळ कायद्यान्वये प्राप्त झालेल्या शेतजमिनीची विक्री
करण्यापूवी,संबंधित विक्रेता शेतकरी (मालक बनलेले कुळ), विक्री
करावयाच्या जमिनीच्या, जमीन महसूल आकारणीच्या ४०
पट
इतकी नजराणा रक्कम अदा करण्यास तयार /सहमत
असेल आणि त्याकरीता
तो तहसिलदार कार्यालयास अर्जाद्वारे कळविल. त्यावेळी तहसिलदार यांचेकडून जमा रकमांचे विहित लेखाशीर्ष नमुद असलेले व विक्री करावयाच्या जमिनीच्या आकाराच्या ४० पट इतक्या रकमेचे, चलन दोन दिवसांत तयार करुन संबंधित विक्रेत्‍यास उपलब्ध
करुन देण्यात
येईल. तसेच चलनात नमुद रक्कम संबंधिताने शासकीय कोषागारात भरणा करणे आवश्यक राहिल. सदर रकमेचा भरणा केल्यानंतर चलनाची किंवा पावतीची प्रत संबंधित शेतकरी तलाठी यांना सादर करील.
कुळ कायद्यान्वये प्राप्त शेतजमिनीची विक्री
न करता,
अशा विक्रीपूर्वीची एक कायमस्वरुपी सोय म्हणून किंवा भविष्यातील अडचणी व वेळ वाचविण्याच्या उद्देशाने, संबंधित शेतकरी त्याच्या
शेतजमिनीच्या, जमीन महसूल आकारणीच्या ४०
पट
इतकी नजराणा रक्कम अदा करण्यास तयार /सहमत
असेल आणि त्याकरीता तो तहसिलदार
कार्यालयात अर्जाद्वारे कळविल. अशावेळी तहसिलदार
यांच्याकडून जमा रकमांचे विहित लेखाशीर्ष नमुद असलेले व
विक्री करावयाच्या जमिनीच्या आकाराच्या ४० पट इतक्या रकमेचे, चलन दोन दिवसांत
तयार करुन संबंधित शेतकर्‍यास उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच चलनात
नमुद रक्कम संबंधित शेतकरी यांनी
शासकीय कोषागारात भरणा करणे आवश्यक राहिल. सदर रकमेचा भरणा केल्यानंतर चलनाची / पावतीची प्रत संबंधित शेतकरी तलाठ्यास सादर करील. त्यानुषंगाने तलाठी संबंधित
शेतकर्‍यांच्या ७/१२ उतार्‍यावर नजराणा भरणा केल्याची उचित नोंद नियमातील तरतुदीप्रमाणे घेईल आणि सात-बारा उतार्‍याच्‍या इतर हक्कातील नियंत्रित सत्ता
प्रकारची नोंद कमी करेल.
या नोंदीनंतर
संबंधित शेतकरी वर नमुद अटींना अधिन राहून त्याच्या शेतजमिनीची विक्री करण्यास मुक्त
राहिल. या तरतुदींच्या लाभ मिळण्याकरीता जमिनीच्या
खरेदी / विक्रीच्या दिनांकापासून
म्हणजेच महाराष्ट्र कुळ कायदा कलम ३२-म (हैद्रबाद कु.का. कलम ३८ई) अन्वये
प्राप्त प्रमाणपत्र रितसर
नोंदविल्याच्या दिनांकापासून
संबंधित शेतकरी यांनी अशी जमीन प्रत्यक्ष विक्री करण्याप्रसंगीच्या दिवसापर्यंत १०वर्षाचा
कालावधी पूर्ण असणे अनिवार्य आहे.
ज्या जमिनींच्या
संबंधात तिच्या खरेदीच्या किंवा
विक्रीच्या दिनांकापासून
१० वर्षाचा काळ
लोटलेला नसेल, अशा जमिनींच्या बाबतीत, तिची विक्री करण्याकरिता, ती देणगी देण्याकरिता, तिची अदलाबदल करण्याकरिता,
ती गहाण ठेवण्याकरिता, ती पट्ट्याने देण्याकरिता किंवा तिचे अभिहस्‍तांकन करण्याकरिता,
कुळ
कायद्याच्या कलम ४३ (हैद्रबाद कु.का. कलम ५०ब) मधील पूर्वगामी मूळ तरतुदीप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांची पूर्व
परवानगी
संबंधित शेतकर्‍याने
घेणे आवश्यक राहिल.
वरील परिपत्रकातील "संबंधित शेतकरी सदर तरतुदीच्या अधिन राहून त्याच्या शेतजमिनीची विक्री करण्यास मुक्त राहिल" या वाक्‍याचा अर्थ लक्षात घेतला तर 'अशा शेतकर्‍यावर त्याच्या जमिनीची विक्री करतांना कोणतेही बंधन किंवा कोणत्याही परवानगीची अट राहणार नाही' असा होतो. त्यामुळे कुळ कायद्याच्या तरतुदी अन्वये जमीन खरेदीला १० वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला असेल आणि संबंधित शेतकर्‍याने जमीन महसूल आकारणीच्या चाळीस पट इतकी नजराणा रक्कम शासनाला अदा केली असेल आणि अशी जमीन विकत घेणारा खरेदीदार हा शेतकरी असेल आणि खरेदीदार हा महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अन्वये अनुज्ञेय असलेल्या कमाल क्षेत्रापेक्षा अधिक जमीन धारण करीत नाही आणि मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ च्या तरतुदींचे उल्‍लंघन होत नसेल तर संबंधित सात-बारा उतार्‍याच्‍या इतर हक्कातील, 'नियंत्रित सत्ताप्रकार' हे शेरे कमी करून सदर जमिनीवरील 'भोगवटादार वर्ग २' हा सत्ता प्रकार कमी करून तो 'भोगवटादार वर्ग १' करणे अनिवार्य व कायदेशीर आहे. असे न केल्यास उक्त सुधारणेचा मूळ उद्देश व हेतू साध्‍य होणार नाही.
समजा, एखाद्या शेतकर्‍याने विहित रक्कम भरून विक्री
परवानगी घेऊन ठेवली असेल आणि कालांतराने जमीन विकल्‍यानंतर उपरोक्त ख, ग, किंवा घ
मधील अटींचा भंग झाला आहे असे आढळून आल्यास सदर व्‍यहाराच्‍या
नोंदीवर निर्णय घेतांना प्रमाणन अधिकारी योग्य ती कार्यवाही करू शकतात.
कुळ कायद्यातील तरतुदीन्‍वये परवानगी न घेता जमिनीचा विक्री व्यवहार करून ताबा दिल्‍यास, असा ताबा अवैध असेल तसेच अशा जमिनीचा विक्री व्यवहार करतांना, परवानगी नसेल तर विक्रीची सर्व कागदपत्रे अवैध ठरतील. कोणतेही न्यायालय असा व्यवहार वैध ठरविण्‍यास असमर्थ असेल. (लोतन रामचंद्र शिंपी वि. शंकर ग. कश्‍यप- १९९५(१)- महा. लॉ जर्नल ८०: १९९४(४) बॉम्‍वे केसेस रिपोर्ट-५७५) आणि असे हस्तांतरण विधीअग्राह्य ठरून कलम ८४ अन्वये कारवाईस पात्र ठरेल.
· शंका ७८: देवस्थान जमिनीची विक्री करता येते काय?
|
समाधान:
परवानगीशिवाय नाही, पूर्वीच्‍या
काळात तत्‍कालीन राजे आणि शासनामार्फत काही जमिनी मंदिर आणि मशिदींसाठी बक्षीस म्हणून
दिल्या गेल्‍या आहेत. काही देवस्थान इनामांना शासकीय अनुदानही देण्यात येते. या
शासकीय अनुदानाचा एकमेव उद्देश धार्मिक संस्थांना साहाय्य करणे हा असतो. प्राचीन
राजे देखील,
देवळांना, मठांना, धर्मशाळांना, मशिदी, इत्यादी
संस्थांना वेळोवेळी मदत करत असत. अशा देवस्थान इनामाच्या मिळकतींना सनदा देण्यात
आल्या व त्यावरील हस्तांतराला कायमस्वरूपी मनाई करण्यात आली.
देवस्‍थानाचे दोन प्रकार आहेत.
(१) खाजगी देवस्थान : यांचा महसूल दप्‍तराशी
संबंध नसल्‍याने त्‍यांची नोंद गाव नमुना ३ मध्ये नसते.
(२) सरकारी देवस्थान : यांचा महसूल दप्‍तराशी
संबंध असल्याने यांची नोंद गाव नमुना ३ मध्ये असते.
देवस्थान इनाम हे वर्ग ३ चे इनाम म्हणून गाव दप्तरी
दाखल असते. देवस्थान इनाम जमीनी, त्यांच्या वहिवाटदारांना वहिवाटीसाठी देण्यात
येते. अशा जमीनीतून येणार्‍या उत्‍पन्‍नातून, संबंधित मंदिर/मशिदीसाठी पुजा,
दिवाबत्ती, साफसफाई, उत्‍सव यांचा खर्च भागवला जातो.
•
देवस्थान जमीनी देवाच्‍या नावे दिलेल्या असतात त्यामुळे यांच्या
सात-बाराच्‍या कब्जेदार सदरी फक्त देवाचे किंवा देवस्‍थानचेच
नाव लिहिलेले असणे अनिवार्य आहे.
देवस्‍थानच्‍या किंवा देवाच्‍या नावाखाली रेष ओढून वहिवाटदार/व्‍यवस्‍थापकाचे
नाव लिहिण्‍याची प्रथा आहे. परंतु या प्रथेमुळे कालांतराने, सात-बारा पुनर्लेखन करतांना,
चुकून देवाचे नाव लिहिणे राहून जाते किंवा मुद्‍दाम लिहिले जात नाही. त्यामुळे
पुढे अनेक वाद निर्माण होतात. त्यामुळे सात-बारा सदरी भोगवटादार (मालक) म्हणून
देवाचे/देवस्‍थानचे नाव लिहावे, वहिवाटदार / व्‍यवस्‍थापकाचे
नाव इतर हक्कात ठेवावे.
पिक पाहणीत वहिवाट 'खुद्‍द ........ (वहिवाटदार/व्‍यवस्‍थापकाचे
नाव) यांचे मार्फत' अशी लिहावी.
•
देवस्थान इनाम जमीनीच्या ७/१२ सदरी पुजारी, महंत, मठाधिपती,
ट्रस्‍टी, मुतावली, काझी यांची नावे कुळ म्हणून दाखल करु नये नाहीतर ते लोक ताब्‍यासाठी
न्यायालयात खटला दाखल करु शकतात.
•
इनाम जमीनींची नोंद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ७५ अन्वये जिल्हा किंवा तालुका रजिस्‍टरला ठेवली जाते,
या रजिस्‍टरला 'ॲलिनेशन
रजिस्‍टर' असे म्हणतात. यावरुन गाव नमुना ३ ची पडताळणी करावी.
•
देवस्थान इनाम जमीनीचे हस्तांतरण, विक्री किंवा वाटप करता येत
नाही. असे झाल्‍यास ती जमीन सरकार जमा केली जाऊ शकते. असा अनधिकृत प्रकार तलाठ्‍यांना
आढळल्‍यास त्यांनी तात्‍काळ तहसिलदारला कळवावे.
•
अत्‍यंत अपवादात्‍मक परिस्थितीत शासनाची पूर्व परवानगी आणि धर्मदाय
आयुक्त या दोघांच्‍या मान्‍यतेने असे हस्तांतरण किंवा विक्री करता येते.
•
देवस्थान इनाम जमीनीत कुळाचे नाव दाखल होऊ शकते परंतु जर देवस्‍थानच्‍या
ट्रस्‍टने कुळ वहिवाट अधिनियम कलम ८८ ची सुट घेतली असेल तर अशा कुळास कुळवहिवाट
अधिनियम प्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा अधिकार नसतो.
•
देवस्थान इनाम जमीनीला वारस लावले जाऊ शकतात. जन्‍माने वारस ठरण्‍याऐवजी
मयतानंतर प्रत्यक्ष पुजाअर्चा करणारा वारस ठरतो. म्हणजेच पदामुळे मिळणारा
उत्तराधिकार हे तत्व येथे लागू होते. एखाद्या मयत पुजार्‍याला चार मुले वारस असतील
तर पुजाअर्चा व वहिवाटीसाठी पाळी पध्दत ठरवून द्यावी असे अनेक न्‍यायालयीन
निर्णयात म्हटले आहे. मठाचा प्रमुख/पुजारी, अविवाहीत असला किंवा त्याला वारस
नसल्यास तो त्याच्या मृत्‍यूआधी शिष्‍य निवडून त्याला उत्तराधिकार देऊन जातो. परंतु
या जमीनीचे वारसांमध्ये वाटप होत नाही तसेच एका कुटुंबाकडून दुसर्‍या कुटुंबाकडे
हस्तांतरण होत नाही.
•
देवस्थान इनाम जमीनीच्‍याबाबत तलाठींनी सदैव दक्ष असावे. याची
पिक पहाणी समक्ष हजर राहूनच करावी.
•
देवस्थान इनाम जमिनीची पेरणी/ नफा आळीपाळीने घेता येत असला तरीही
जमिनीची विभागणी कोणत्याही परिस्थितीत करता येत नाही. परंतु काही ठराविक
परिस्थितीत मिळकतीचा फायदा होणार असेल किंवा कायदेशीर आवश्यकता असेल तर साधारणतः
देवस्थान जमिनीचे हस्तांतरण स्वीकारले जात होते. मात्र नियम म्हणून देवस्थान इनाम
वारसा हक्काने हस्तांतरित होत नाहीत किंवा त्याची विभागणीही होत नाही. मात्र या
जमिनींचा भोगवटा, पीक पाहणी/ व्यवस्थापन वारसा हक्काने
होऊ शकते.
•
सदर देवस्थान इनाम जमिनी देताना, सनदेत
संबंधित संस्थेला जमीन मालमत्ता दिल्याचे जोपर्यंत स्पष्ट नमूद केलेले नसेल
तोपर्यंत धार्मिक इनामे ही जमीन महसूल अनुदाने आहेत असेच कायदा समजतो. याचाच अर्थ
देवस्थान वर्ग-३ इनामे ही हस्तांतरणीय नाहीत. या इनामाच्या जमिनी विकता येत नाहीत.
याचाच अर्थ इनाम जमिनीतील कुळांना मुंबई कुळकायदा व शेतजमीन कायदा १९४८ प्रमाणे
जमीन विकण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. मात्र त्यांचा कुळ हक्क या जमिनीवर वंशपरंपरागत
राहतो. त्यांना त्या जमिनी विकता येत नाही किंवा गहाण ठेवता येत नाही. तसेच
कुळांना या जमिनी विकत घेण्याचा हक्क नाही. मात्र वहिवाटधारकांचा हक्क
वारसाहक्काने कायम राहतो."
देवस्थान इनाम जमीनीच्‍याबाबत मृत्युपत्र करता येत नाही.
देवस्थान इनाम वर्ग ३ ची जमीन खरेदी करण्यापूर्वी शासनाची
आणि धर्मदाय आयुक्त अशा दोघांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशा दोन्ही परवानगी नसेल तर नोंद रद्द करावी लागेल.
|
समाधान:
· गाव
नकाशात एका गावावरून दुसर्‍या गावास जाणारे रस्ते दोन भरीव रेषांनी
दाखविले जातात. यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकामध्‍ये समाविष्ट नसते.
· ग्रामीण
गाडीमार्ग दोन तूटक रेषांनी दाखविले जातात. यांची जमीन भूमापन
क्रमांकामध्‍ये पोटखराब सदराखाली समाविष्ट असते. आणि यांची रुंदी अंदाजे १६१/२
ते २१ फूट असते.
· पायमार्ग
एक तूटक रेषेने दाखविले जातात. यांची जमीन भूमापन क्रमांकामध्‍ये
पोटखराबा सदराखाली समाविष्ट असते. यांची रुंदी अंदाजे ८१/४ फूट असते.
रस्त्याच्या हक्काच्या
खरेदीची नोंद ज्याच्या शेतजमिनीतून रस्‍त्‍याचे क्षेत्र खरेदी केले आहे त्याच्या (खरेदी देणार) सात-बाराच्‍या ‘इतर हक्कात’
नोंदवावी. त्यामुळे
यापुढे सदर जमीन खरेदी घेणार्‍यास त्याबाबत माहिती मिळेल.
· शंका ८०: परागंदा असलेल्या व्यक्तीच्या वारसाची नोंद कशी करावी?
|
समाधान:
काही वेळेस एखादी व्यक्ती अनेक वर्ष मिळून येत नाही
किंवा तिची माहिती तिच्या कुटुंबीयांना मिळत नाही आणि अशा व्यक्तीची पत्नी किंवा
अन्य वारस तलाठी यांच्याकडे वारस नोंदीसाठी अर्ज करतात.
परंतु अशा वेळेस
तलाठी यांना थेट वारस नोंद नोंदविता येणार नाही, त्यासाठी दिवाणी न्यायालयातर्फे अशी व्यक्ती मयत आहे असे प्रमाणपत्र आणि त्यासोबतच दिवाणी न्यायालयाने दिलेला वारस दाखला अत्यावश्यक असतो.
अनेक वर्षे परागंदा व्यक्ती मृत घोषित करण्याची तरतूद भारतीय
साक्षीपुरावा अधिनियम,
१८७२ (The
Indian Evidence Act) कलम १०७ व कलम १०८ अन्वये आहे.
¨कलम १०७:
ज्यावेळी एखादी व्यक्ती
हयात आहे की मृत आहे असा प्रश्न निर्माण होतो व मागील तीस वर्षांच्या अवधीत
केव्हातरी तो हयात होता हे दाखवून देण्यात येते तेव्हा तो मृत आहे हे शाबीत
करण्याची जबाबदारी तसे म्हणणाऱ्या व्यक्तीवर असते.
¨कलम १०८:
परंतु जेव्हा एखादी व्यक्ती हयात आहे की
मृत आहे हा प्रश्न असतो व जर तो हयात असता तर स्वाभाविकपणे ज्यांना त्याचा
ठावठिकाणा कळला असता त्यांना सात वर्षे त्याच्याबद्दल काही बातमी कळलेली नसते तेव्हा, तो हयात आहे हे शाबीत करण्याची जबाबदारी तसे म्हणणाऱ्या व्यक्तीकडे
संक्रामित होते.
भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियमान्‍वये शाबितीची जबाबदारी:
¨कलम १०१:
जो कोणी स्वतः प्रपादन केलेल्या तथ्यांच्या अस्तित्वावर अवलंबून असलेल्या
कोणत्याही वैध हक्काबाबत किंवा दायित्वाबाबत
न्यायनिर्णय देण्यास कोणत्याही न्यायालयाला आवाहन करील,
त्याने ती तध्ये
अस्तित्वात असल्याचे शाबीत केले पाहिजे. जेव्हा एखादी व्यक्ती कोणत्याही तथ्यांचे
अस्तित्व शाबीत करण्यास बांधलेली असते तेव्हा, शाबितीची
जबाबदारी त्या व्यक्तीवर असते.
¨कलम १०३: कोणत्याही विशिष्ट तथ्यासंबंधीच्या शाबितीची जबाबदारी एखाद्या
विशिष्ट व्यक्तीवर राहील असा कोणत्याही
कायद्याने उपबंध केलेला नसेल तर, जी व्यक्ती न्यायालयाला त्या तथ्याच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेवण्याचे
आवाहन करील तिच्यावर त्या तथ्याच्या शाबितीची जबाबदारी राहील.
¨कलम १०४: जे कोणतेही तथ्य कोणत्याही व्यक्तीला अन्य एखाद्या
तथ्याबद्दल पुरावा देणे शक्य व्हावे म्हणून शाबीत करण्याची जरूरी असते ते शाबीत
करण्याची जबाबदारी असा पुरावा देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीवर असते.
उपरोक्त तरतुदीनुसार
दिवाणी न्यायालयात अर्ज दाखल केल्यानंतर, अशा सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ परागंदा असलेल्या व्यक्तीला मृत घोषित करण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला आहे. अशा प्रकरणात, दिवाणी न्यायालय
अशा परागंदा व्यक्तीस शोधण्यासाठी काय काय प्रयत्न करण्यात आले, (उदाहरणार्थ पोलिसांकडे तक्रार, वर्तमानपत्रात जाहिरात इत्यादी) याची सविस्तर चौकशी
करून सदर परागंदा व्यक्तीस मयत घोषित करते आणि त्याबाबत वारस दाखला
निर्गमित करते. असा वारस दाखला
संबंधित वारसदाराने सादर केल्यास आवश्यकतेप्रमाणे त्याची वारस नोंद
घेण्यात येते.
· शंका ८१:
हक्कसोडपत्र म्हणजे काय?
|
समाधान:
हक्कसोडपत्र
(Relinquishment
Deed) म्हणजे एकत्र कुटुंबातील कोणत्याही
सदस्‍याने, सहहिस्‍सेदाराने, त्याचा त्या एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीवरील, स्वत:च्या
हिस्‍स्‍याचा वैयक्तिक हक्क, त्याच एकत्र कुटुंबाच्या सदस्‍याच्‍या किंवा सहदायकाच्‍या
लाभात, स्‍वेच्‍छेने आणि कायम स्‍वरुपी सोडून दिल्‍याबाबत नोंदणीकृत दस्त.
थोडक्यात, जर एखाद्या मालमत्तेचे अनेक मालक असतील आणि सह-मालकांपैकी
एकाला मालमत्तेतील त्याचे/तिचे हक्क दुसऱ्या सह-मालकाकडे हस्तांतरित करायचे असतील
तर ते हक्‍कसोडपत्राने केले
जाऊ शकते.
¨ हक्कसोडपत्र कोणाला करता येते ?
एकत्र कुटुंबाचा कोणताही स्त्री अथवा पुरुष सदस्य किंवा
सहहिस्सेदार, त्याला फक्त वारसहक्‍काने मिळालेल्या किंवा
मिळू शकणार्‍या एकत्र कुटुंबातील मिळकतीतील स्वत:च्या हिस्‍स्‍याच्‍या मिळकतीपुरते
हक्कसोडपत्र, त्याच एकत्र कुटुंबाच्या स्त्री अथवा पुरुष सदस्य किंवा सहहिस्सेदार
यांच्या लाभात करु शकतो.
¨ हक्कसोडपत्र कोणत्या मिळकतीचे करता
येते ?
फक्त वारसहक्‍काने मिळालेल्या किंवा मिळू शकणार्‍या
एकत्र कुटुंबातील मिळकतीतील स्वत:च्या हिस्‍स्‍याच्‍या मिळकतीपुरते हक्कसोडपत्र
करता येते.
¨ हक्कसोडपत्र कोणाच्‍या लाभात करता
येते ?
फक्त त्याच एकत्र कुटुंबाच्या स्त्री अथवा
पुरुष सदस्य किंवा सहहिस्सेदार यांच्या लाभात हक्कसोडपत्र करता येते. त्या
एकत्र कुटुंबाचे सदस्य किंवा सहहिस्सेदार नसलेल्या व्यक्तीच्या लाभात झालेला
दस्त हक्कसोडपत्र होत नाही. असा दस्त हस्‍तांतरणाचा दस्त म्हणून गृहीत धरला
जातो व मुंबई मुद्रांक कायदा १९५८ मधील तरतुदींन्वये मूल्‍यांकनास व मुद्रांक
शुल्‍कास पात्र ठरतो.
¨ हक्कसोडपत्राचा मोबदला
सर्वसाधारणपणे हक्कसोडपत्र विनामोबदला केले जाते
परंतु हक्कसोडपत्र हे मोबदल्‍यासह असू
शकते. मोबदल्‍यासह असणारे हक्कसोडपत्र त्याच एकत्र कुटुंबातील सदस्य किंवा सहहिस्सेदार
यांच्या लाभात असल्याने त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जात नाही तथापि हक्कसोडपत्र
नोंदणीकृत असते त्यामुळे ते नोंदणी शुल्‍कास पात्र असते.
¨ हक्कसोडपत्र नोंदणीकृत असावे काय?
होय, हक्कसोडपत्राचा समावेश, नोंदणी कायदा १९०८,
कलम १७ अंतर्गत
येत असल्यामुळे ते दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. हक्कसोडपत्र हे लेखी आणि नोंदणीकृत
असणे अत्यावश्यक आहे अन्‍यथा त्याची नोंद गाव दप्तरी होणार नाही तसेच तो
न्यायालयात पुरावा म्हणुन ग्राह्य ठरणार नाही. हक्‍कसोडपत्रामुळे
हक्‍काचे हस्तांतरण होते त्यामुळे हस्तांतरणास
प्रतिबंध असलेल्या शर्तीवरील जमिनींबाबत हक्कसोडपत्र करतांना सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी आवश्यक असते.
मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ कलम १२३ अन्वये असे दान/बक्षीस द्‍वारे झालेले
हस्तांतरण नोंदणी झालेल्या लेखाने करणे आवश्यक असते.
¨ हक्कसोडपत्र कसे करावे ?
एकत्र कुटुंबातील मिळकतीवरील हक्क सोडणारा आणि तो
हक्क ग्रहण करणारा यांना स्‍वतंत्रपणे अथवा एकत्र कुटुंबातील सर्व सदस्‍यांना
संयुक्‍तपणे, त्याच एकत्र कुटुंबातील कोणाही एकाच्‍या किंवा एकापेक्षा जास्त
सदस्‍यांच्‍या लाभात हक्कसोडपत्राचा दस्त करता येतो.
असा दस्त रक्कम रु. २००/- च्या मुद्रांकपत्रावर
(स्‍टँप पेपरवर) लेखी असावा. याकामी जाणकार विधिज्ञाचा सल्‍ला घेणे अभिप्रेत आहे.
¨ हक्‍कसोडपत्राच्‍या दस्तात खालील
गोष्‍टी नमूद असाव्‍यात.
P
हक्कसोडपत्राचा दस्त लिहून देणार यांची नावे, वय, पत्ता, धंदा याबाबतचा तपशील.
P
हक्कसोडपत्राचा दस्त लिहून घेणार यांची नावे, वय, पत्ता, धंदा याबाबतचा तपशील.
P
एकत्र कुटुंबाची वंशावळ.
P
एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे हिस्सा निहाय विवरण.
P
दोन निष्‍पक्ष आणि लायक साक्षीदारांची नावे, वय, पत्ता, धंदा याबाबतचा तपशील व स्‍वाक्षरी.
P
दस्‍ताचे निष्‍पादन व नोंदणी.
P हक्कसोडपत्र, स्वत:च्या हिस्‍स्‍याच्‍या सर्व किंवा काही
मिळकतींबाबत करता येते. हक्कसोडपत्र स्वत:च्या हिस्‍स्‍याच्‍या कोणकोणत्‍या
मिळकतींबाबत आणि कोणाच्‍या लाभात करीत आहे आणि स्वत:च्या हिस्‍स्‍याच्‍या कोणत्या
मिळकतींबाबत हक्कसोडपत्र केलेले नाही याचा स्पष्ट उल्लेख हक्‍कसोडपत्रात
असावा. यामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचण येणार नाही.
¨ हक्कसोडपत्राची मुदत
हक्कसोडपत्र कधीही करता येते, त्यास मुदतीचे बंधन नाही. हक्‍कसोडपत्रासाठी ७/१२ अथवा मिळकत पत्रीकेवर कुटुंबाच्या सदस्‍याचे नाव दाखल असण्याची
आवश्यकता नसते. फक्त तो एकत्र कुटुंबातील सदस्य असल्याचे सिध्द करण्‍याइतपत
पुरावा असावा.
¨ हक्कसोडपत्र करणार्‍याची पात्रता
हक्कसोडपत्र करणारी व्यक्ती अल्पवयीन नसावी, ती मानसिकदृष्ट्या
सुदृढ आणि मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याबाबत तर्कशुद्ध निर्णय घेण्यास आणि करार करण्यास
सक्षम असावी.
¨ एकदा केलेले हक्कसोडपत्र रद्द करता येते काय?
नाही, एकदा हक्कसोडपत्राचा
नोदणीकृत दस्त केल्यानंतर ते रद्द करता
येत नाही. हक्क
सोडलेल्‍या मिळकतीत पुन्‍हा हक्क, हिस्सा मागण्‍याबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतुद
नाही.
तथापि, हक्कसोडपत्र करणार्‍याने,
•
जर त्याची फसवणूक
करून हक्कसोडपत्र करून घेतले गेले.
•
त्याला हक्कसोडपत्र करण्यास
भाग
पाडले गेले.
•
हक्‍कसोडपत्राच्‍या दस्तऐवजात
त्याच्या हेतूचा चुकीचा अर्थ लावला गेला.
या बाबी पुराव्यासह सिध्द केल्या तर, न्यायालयात दाद
मागून हक्कसोडपत्र रद्द करता येईल.
मुदत कायद्याच्या तरतुदींनुसार, हक्कसोडपत्र निष्‍पादीत केल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या तो रद्द करण्यासाठी दावा दाखल करणे आवश्यक
आहे.
¨ हक्कसोडपत्राचा दस्त मिळाल्यावर
तलाठी यांनी काय करावे ?
हक्कसोडपत्राची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी
यांनी हक्कसोडपत्राचा दस्त हा नोंदणीकृत असल्याची खात्री करावी. अनोंदणीकृत हक्कसोडपत्राची नोंद करु नये. हक्कसोडपत्राची
नोंद करतांना संबंधिताने स्वत:च्या हिस्‍स्‍याच्‍या
कोणकोणत्‍या मिळकतींबाबत आणि कोणाच्‍या लाभात हक्कसोडपत्र केले आहे आणि स्वत:च्या
हिस्‍स्‍याच्‍या कोणत्या मिळकतींबाबत हक्कसोडपत्र केलेले नाही याचा स्पष्ट
उल्लेख फेरफार नोंदीत करावा. यामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचण येणार नाही. हक्कसोडपत्र
नोंदणीकृत असले तरच गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करावी. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजवावी. अनोंदणीकृत
हक्कसोडपत्राची नोंद करणे अवैध आहे.
|
समाधान: एखाद्या मिळकतीवरील हक्क सोडणे म्हणजे त्या मिळकती
संबंधातील स्वत:चे आणि भविष्यात जे हक्क सोडणार्‍या व्यक्तीचे वारस ठरतील त्‍यांचेही
त्या मिळकतीवरील हक्क संपुष्टात आणणे. त्यामुळे एखाद्या मिळकतीवरील त्याचा हक्क एखाद्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्यांने सोडला असेल आणि हक्क सोडलेला असा सदस्य मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांची नावे पुन्‍हा, त्याने हक्क सोडलेल्‍या
मिळकतीवर दाखल करणे योग्य होणार नाही.
• उदाहरण १: मयत शंकररावांच्‍या नावावर गावात स्वकष्टार्जित एकच शेतजमीन होती. ते मयत झाल्यानंतर
त्यांचे वारस म्हणून त्‍यांची पत्नी पार्वती, तीन मुले- राजेंद्र, विजय आणि अनिल तसेच दोन मुली- अलका आणि सुलोचना यांची नावे दाखल झाली.
काही दिवसानंतर अलका व सुलोचना यांनी भावांच्‍या हक्कात हक्कसोडपत्र करुन दिले.
कालांतराने पार्वती मयत झाली. आता वारस नोंद करतांना पार्वतीचे वारस म्हणून
राजेंद्र, विजय आणि अनिल यांची नावे दाखल करावीत आणि अलका
आणि सुलोचना या दोन वारसांनी दिनांक ... /.../.... रोजी, राजेंद्र, विजय आणि अनिल या भावांच्‍या हक्कात हक्कसोडपत्र करुन दिले आहे त्याची
नोंद फेरफार क्रमांक ....... अन्वये नोंदविलेली आहे असे नमूद करावे.
• उदाहरण
२: मयत शंकररावांच्‍या नावावर गावात स्वकष्टार्जित तीन शेतजमिनी,
एक घर आणि एक फार्महाऊस होते. ते मयत झाल्यानंतर त्यांच्या उपरोक्त पाच
मिळकतींना त्यांचे वारस म्हणून त्‍यांची पत्नी पार्वती, तीन मुले- राजेंद्र, विजय आणि अनिल तसेच दोन मुली- अलका आणि सुलोचना यांची नावे दाखल झाली.
काही दिवसानंतर अलका व सुलोचना यांनी भावांच्‍या हक्कात हक्कसोडपत्र करुन दिले. या
हक्‍कसोड पत्राची नोंद करतांना, अलका व सुलोचना यांनी उपरोक्त कोणकोणत्‍या
मिळकतींवरील हक्क सोडला आहे याची सविस्तर नोंद घ्यावी. जरूर तर ज्या
मिळकतींवरील हक्क सोडलेला नाही त्याबाबत स्‍पष्‍टपणे नमूद करावे. कालांतराने पार्वती
मयत झाली. आता वारस नोंद करतांना पार्वतीचे वारस म्हणून राजेंद्र, विजय आणि अनिल यांची नावे दाखल करावीत आणि अलका आणि सुलोचना या दोन
वारसांनी दिनांक ... /.../.... रोजी, राजेंद्र, विजय आणि अनिल
या भावांच्‍या हक्कात ....., ......, या मिळकतींवरील हक्कसोडपत्र करुन दिले आहे,
त्याची नोंद फेरफार क्रमांक ......., दिनांक ... /.../.... अन्वये नोंदविलेली
आहे. परंतु ....., या मिळकतीबाबत अलका आणि सुलोचना
त्यांनी हक्कसोडपत्र करुन दिलेले नाही. त्यामुळे हक्कसोडपत्र करुन न दिलेल्या
......... या मिळकतीवर राजेंद्र, विजय आणि अनिल तसेच अलका आणि सुलोचना
यांचे नाव पर्वतीचे वारस म्हणून दाखल केले आहे असे नमूद करावे.
• उदाहरण ३: मयत सोपानरावांच्‍या
नावावर गावात एकच स्वकष्टार्जित शेतजमीन
होती. ते मयत झाल्यानंतर त्यांचे वारस म्हणून त्‍यांची पत्नी शेवंता, दोन
मुले- राजेश आणि सुनिल
यांची
नावे दाखल झाली. काही दिवसानंतर राजेशने त्याची
आई आणि भाऊ यांच्या हक्कात हक्कसोडपत्र करुन दिले. कालांतराने राजेश मयत झाला.
आता वारस नोंद करतांना मयत सोपानरावांच्‍या
मिळकतीवर राजेशचे नाव वारस म्हणुन दाखल होणार नाही कारण
राजेशने त्याच्या हयातीतच सदर मिळकतीवरील हक्क सोडलेला आहे. शेवंता मयत झाल्यावर
फक्त सुनिलचे नाव वारस म्हणुन दाखल होईल.
· शंका ८३: एखाद्या अर्जावरुन फेरफार नोंद नोंदवता येईल काय?
|
समाधान:
पूर्वी
काही अर्जावरून फक्त पंचनामा करून फेरफार नोंदी
घेतल्‍या गेल्‍या आहेत आणि काही मंडळ अधिकार्‍यांनी ‘अर्ज व पंचनाम्यावरून नोंद मंजूर’ असा शेरा ठेऊन
नोंदी प्रमाणित केल्या आहेत. दुर्दैवाने
असे प्रकार पूर्वी घडले आहेत हे खरे असले तरी ही पध्दत अत्‍यंत चुकीची, अवैध आणि बेकायदेशीर
आहे.
मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यान्वये किंवा कायदेशीर तरतुदीन्‍वये दस्त निर्माण झाल्याशिवाय कोणताही मालकी हक्क निर्माण
होत नाही. त्यामुळे असे फेरफार नोंदवणे, सात-बारा सदरी कब्‍जेहक्‍कांत अशा
अर्जांन्‍वये बदल करणे अवैध आहे.
कायदेशीर नोंदणीकृत दस्त, वारस तरतुदी आणि न्यायालय किंवा वरिष्ठांचे आदेश याशिवाय अन्य कोणत्याही
कारणांमुळे अधिकार अभिलेखात बदल होत नाहीत.
‘मिळकतीचा ताबा हा मिळकतीच्या
मालकीनंतरच आला पाहिजे.’
हे कायद्याचे तत्व आहे. भारतीय नोंदणी कायदा,
कलम १७ अन्वये, रुपये १००/- पेक्षा जास्त किंमतीच्या मालमत्तेचा व्यवहार हा नोंदणीकृतच असणे बंधनकारक
आहे.
जरी तलाठी यांनी, अनावधानाने, कायद्याच्या
अज्ञानामुळे, फक्त अर्जावरून अशा प्रकारची नोंद गाव नमुना ६ मध्ये नोंदवली असली तर
मंडळ अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रकारच्या अर्जास ‘आपण कोणताही नोंदणीकृत दस्त सादर केला नाही तसेच फक्त अर्जावरुन अधिकार
अभिलेखात बदल करण्याची तरतूद कायद्यात नाही.' असे उत्तर
देऊन नोंद रद्द करावी किंवा ‘अर्जदाराने कोणताही नोंदणीकृत
दस्त सादर केला नाही. फक्त अर्जावरुन अधिकार अभिलेखात बदल करण्याची तरतूद कायद्यात
नाही.' असा शेरा ठेऊन अशी नोंद रद्द करावी."
· शंका ८४: वरिष्‍ठ कार्यालयाच्या शेर्‍यावरून फेरफार नोंद नोंदवता येईल काय?
|
समाधान: वरिष्‍ठ
कार्यालयाच्या शेर्‍यावरून फेरफार नोंद नोंदविण्‍याची कोणतीही कायदेशीर तरतुद नाही.
काही वेळेस तलाठी अशा शेर्‍यांचा अर्थ ‘वरिष्‍ठ कार्यालयाकडील आदेश’ असा चुकीचा अर्थ
लावून त्यानुसार फेरफार नोंदही नोंदवतात. काही मंडलअधिकारीही
‘तहसिलदार कार्यालयाकडील आदेश पाहून नोंद मंजूर’ असा शेरा ठेऊन नोंद प्रमाणीत करतात. ही काही
ठिकाणी सर्रास वापरली जाणारी चुकीची आणि बेकायदेशीर पध्दत आहे.
‘नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी’ असा शेरा लिहून
वरिष्‍ठ कार्यालयाकडून आलेल्या अर्जांबाबत, वरिष्‍ठ कार्यालयाशी चर्चा करण्यास
काही तलाठी आणि मंडलअधिकार्‍यांच्‍या मनात भिती किंवा न्‍यूनगंड असतो. खरेतर वरिष्‍ठ कार्यालयाने ‘नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी’ असे मोघम शेरे
लिहिणे बंद करावे. नियमानुसार कार्यवाही करण्याची असल्यास कोणत्या नियम व कलमानुसार कार्यवाही
करावी याचा स्पष्ट उल्लेख करायला हवा.
तलाठी आणि मंडलअधिकारी यांनीसुध्‍दा वरिष्‍ठ कार्यालयाकडून
प्राप्त झालेल्या कागदावर
‘शेरा’ आहे की तो ‘आदेश’ आहे याची प्रथम खात्री करावी.
तलाठी यांनी ‘नियमानुसार उचित कार्यवाही
करावी’ असे मोघम शेरे लिहून त्यांच्याकडे आलेल्या कोणत्याही
प्रकारच्या अर्जावर/पत्रावर ‘मा.
महोदय, सदर अर्जावर/पत्रावर नेमकी काय व कोणत्या कायदेशीर तरतुदींन्वये कार्यवाही करावी याचा
बोध होत नाही. कृपया स्पष्ट खुलासा/मार्गदर्शन करावे अशी विनंती आहे.‘ असे लिहून तो
अर्ज प्रेषकाकडे नम्रपणे परत पाठवावा. आपल्या कनिष्‍ठांना
आवश्‍यकतेनुसार कायदेशीर मार्गदर्शन करणे हे वरिष्ठांचे कामच आहे आणि त्यासाठी
ते नेहमीच तयार असतात. पण कनिष्‍ठांनी मनातील भिती किंवा न्‍यूनगंड दूर करून
मार्गदर्शन विचारायला पाहिजे. कोणत्याही पत्राचा अर्थ लक्षात न घेता कोणतीही कार्यवाही
करण्याचे टाळावे.
· शंका ८५: नोंदणीकृत दस्तात लेखन-प्रमाद असलेली नोंद फेरफार नोंदवितांना दुरूस्त करता येईल काय?
|
समाधान: नोंदणीकृत दस्त
हा मूळ आणि कायम पुरावा आहे त्यामुळे त्यात काही चूक असल्यास चूक दुरुस्तीचा दस्त करणेच
आवश्यक आहे.
तलाठी स्तरावर अशी चूक दुरूस्त करणे बेकायदेशीर आहे. नोंदणी कायदा कलम ८१ अन्वये नोंदणी कायद्यान्वये सादर केलेल्या
किंवा निक्षेपित केलेल्या कोणत्याही दस्‍तऐवजाचे पृष्‍ठांकन, अनुवाद किंवा
नोंदणी मुद्‍दाम अशुध्‍द केल्यास तो भारतीय दंड संहितेन्‍वये
गुन्‍हा ठरतो.
· शंका ८६: सहकारी संस्थेमार्फत पारित जप्ती आदेशाच्या नोंदीविरूध्‍द तक्रार करता येते काय?
|
समाधान:
महाराष्ट्र
सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३७, १३८ अन्वये, सहकारी संस्था, थकबाकीदाराविरुध्द जप्ती आदेश पारित करू
शकतील अशी तरतूद आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३८(२) अन्वये असा
जप्ती आदेश जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत काढला गेला आहे असे मानले जाते आणि अशी थकबाकी
जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल केली जाते.
ज्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांनी पारित केलेल्या आदेशा
विरुध्द तक्रार चालू शकत नाही त्याप्रमाणेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३७ (१) अन्वये पारित
केलेल्या जप्ती आदेशाविरूध्द तक्रार करता येत नाही. जरूर तर तक्रारदाराने सदर आदेशाविरूध्द सक्षम न्यायालयात अपील दाखल करावे.
· शंका ८७: नोंदणीकृत साठेखतावरुन (Agreement to sale) कब्जेदार सदरी नाव दाखल करता येईल काय?
|
समाधान:
नाही, साठेखताचा अनोंदणीकृत दस्त हा निव्वळ विक्रीचा
करार असून अशा साठेखतामुळे कोणताही अधिकार प्राप्त होत
नाही.
साठेखत म्हणजे निव्वळ विक्रीचा करार आहे व अशा करारामुळे
कोणताही अधिकार प्राप्त होत नाही किंवा कोणताही अधिकार तबदील होत नाही. फक्त नोंदणीकृत
खरेदी खतामुळेच अधिकारांचे हस्तांतरण होऊ शकते. मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२,
कलम ५४ मध्ये 'विक्री' ची व्याख्या करतांना या दोन्ही संकल्‍पना स्पष्ट
केलेल्या आहेत.
साठेखत नोंदणीकृत असले तर त्याची
नोंद ‘इतर हक्क’ सदरी नोंदविता येईल.
· शंका ८८: बिगर शेतकरी व्यक्ती अनेक वर्षे पड असलेल्या जमिनीची खरेदी करू शकेल काय?
|
समाधान:
कोणतीही
शेतजमीन जोपर्यंत कायदेशीरपणे अकृषीक होत नाही तो पर्यंत ती शेतजमीन या संज्ञेतच
येते. आणि कुळकायदा कलम ६३ अन्वये बिगर शेतकरी व्यक्ती, शेतजमीन खरेदी करु शकत
नाही. जमीन अनेक वर्ष पड आहे म्हणून ती आपोआप बिनशेती होत नाही.
|
समाधान:
मळईची
जमीन म्हणजे नदीपात्रालगत असणार्‍या शेतजमिनीलगत, नदीच्‍या पात्रातील गाळामुळे,
पूरामुळे किंवा तत्सम प्रकारे तयार होणारी जमीन. अशा जमिनीला मळईची जमीन किंवा जलोढ
जमीन म्हणतात. जो पर्यंत अशा मळईच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ एक एकरपेक्षा कमी असते
तोपर्यंत त्याच्या लगतचा शेतकरी तिचा विनामूल्‍य उपभोग घेऊ शकतो. जेव्हा अशा
मळई जमिनीचे क्षेत्रफळ एक एकरपेक्षा जास्त होईल तेव्हा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम
१९६६, कलम ३२ अन्वये अशी मळई जमीन जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या स्‍वाधिन होईल.
एक एकरपेक्षा जास्त असलेली मळई जमीन जेव्हा जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या
स्‍वाधिन असते तेव्हा जिल्हाधिकारी अशी जमीन, नदीकाठालगतच्‍या शेतकर्‍यास, त्या
जमिनीवरील वार्षिक आकारणीच्या तिपटीहून अधिक होणार नाही अशा रकमेस प्रदान करू
शकतात. जर लगतच्‍या शेतकर्‍याने अशी मळई जमीन घेण्यास नकार दिला तर जिल्हाधिकारी
अशा मळई जमिनीचा लिलाव करु शकतात.
· शंका ९०: एखादी व्यक्ती पत्‍नीच्‍या नावे असणार्‍या जमिनीवर कुळ म्हणून दावा करू शकेल काय?
|
समाधान: कुळवहिवाट
व शेतजमीन अधिनियमानुसार नातेवाईक कुळ ठरू शकत नाही.
महाराष्ट्र
कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ४ मध्ये कुळाची व्याख्या दिलेली आहे. त्या
प्रमाणे, शेतजमिनीचा
मालक, जर स्वत: जमीन कसत नसेल आणि त्‍याच्‍यावतीने, अन्य व्यक्ती अशा मालकाची
शेतजमीन वैध आणि कायदेशीररित्या व्‍यक्‍तीश: कसत असेल आणि जर अशी अन्य व्यक्ती,
(अ) जमीन मालकाच्या कुटुंबातील सदस्य नसावी. त्यामुळे एखादी व्यक्ती पत्‍नीच्‍या नावे असणार्‍या जमिनीवर कुळ म्हणून दावा करू शकणार नाही.
|
समाधान:
महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ६६ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन व धौत जमीन)
नियम १९६७ अन्वये, नदीपात्रालगत असणार्‍या शेतजमिनीचे अर्धा
एकरपेक्षा कमी नसेल असे क्षेत्र जर नदीला आलेल्या पुरामुळे वाहून गेल्‍याने किंवा
धुपेमुळे कमी झाले असेल तर अशा क्षेत्राच्‍या आकारणीत कपात करण्याचा आदेश काढण्‍याचा
अधिकार जिल्‍हाधिकार्‍यांना आहे.
जर अशी जमीन पुन्‍हा प्रकट झाली आणि तिचे क्षेत्र
अर्धा एकरपेक्षा जास्त असेल तर अशा क्षेत्रावर पुन्‍हा आकारणी बसविण्‍याचे
अधिकारही जिल्‍हाधिकार्‍यांना आहेत.
· शंका ९२: एकाच व्यक्तीने दोन मृत्युपत्र करून ठेवली असतील तर कोणते मृत्युपत्र ग्राह्य असेल?
|
समाधान:
भारतीय
वारसा कायदा,
१९२५, कलम- ६२
अन्वये मृत्युपत्र करणारी व्यक्ती, त्याने
केलेले मृत्युपत्र कितीही वेळा रद्द करु शकते किंवा त्यात कितीही वेळा बदल किंवा
दुरुस्‍ती करू शकते. एकाच व्यक्तीने, एकापेक्षा जास्त मृत्युपत्र
केलेली असली तरी त्याने सर्वात शेवटच्‍या
दिनांकास केलेले मृत्युपत्र
ग्राह्य मानले जाते.
· शंका ९३: मृत्युपत्रातील विसंगत प्रदानांची अंमलबजावणी कशी करावी?
|
समाधान:
भारतीय
वारसा कायदा, १९२५, कलम ८८ अन्वये मृत्युपत्र
करणार्‍या व्यक्तीने त्याच्या मृत्युपत्रात
केलेल्या विधानांची दोन कलमे विसंगत ठरत असतील आणि दोन्ही गोष्‍टी एकत्र करणे
शक्य नसल्यास मृत्युपत्रात नमुद शेवटचे कलम
विधिग्राह्य ठरते.
· शंका ९४: सात-बारा सदरी आणेवारीनुसार क्षेत्राची नोंद असेल तर त्याचे क्षेत्र दशमान पध्दतीत कसे काढावे?
|
समाधान:
महसूल
खात्‍यावर अनेक वर्षे प्राचीन चलन व्‍यवस्‍थेचा प्रभाव राहिला आहे त्यामुळे बर्‍याच
सात-बारा उतार्‍यांवर व्यक्तीच्या नावासमोर 'चार आणे क्षेत्र',
'आठ आणे क्षेत्र', 'दोन आणे चार
पै' क्षेत्र इत्यादी लिहिलेले आढळते. याला महसुली भाषेत 'आणेवारी' म्हणतात. 'आणेवारी'चा उल्लेख कायद्यात कुठेही नाही परंतु त्या त्या वेळेच्‍या
चलन प्रथेप्रमाणे फक्त अर्जावरुन काही ठिकाणी अशी 'आणेवारी'
दाखल असल्याची नोंद आढळते जे अवैध आहे. तहसिलदार यांनी योग्य ती चौकशी करुन महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये वाटपाच्‍या आदेशानुसार क्षेत्र दाखल होणे
कायदेशीर आहे. तथापि, फक्त 'आणेवारी' दाखल झाली म्हणजे वाटप
झाले असा होत नाही.
जमिनीच्या सात-बारा उतार्‍यावर 'आणेवारी' दाखल करण्याची पध्दत ब्रिटीश काळात अँडरसनच्या कारकिर्दीत रुढ
झाली असे म्हटले जाते. प्राचीन अर्थक्षेत्रातील व्यवहारात
प्रचलीत 'आणे-पै' पध्दतीचा यावर प्रभाव आहे. महसूल खात्यात प्रचलीत या पध्दतीनुसार,
एक आणा म्हणजे बारा पैसे; सोळा
आणे म्हणजे एक रुपया; १९२ पैसे म्हणजे १६ आणे; म्हणजेच एक रुपया.
'आणे' ( ‘ ) या
चिन्हाने (एक उलटा स्‍वल्‍पपविराम) दर्शविले जातात आणि 'पै' ( ‘‘ ) या
चिन्हाने (दोन उलटे स्‍वल्‍पविराम) चिन्हाने दर्शविले जातात.
उदाहरणार्थ
→ ‘ १२
म्हणजे बारा आणे, [एक चिन्‍ह, त्यानंतर अंक – आणे दर्शवते]
→ ‘ २ ‘ ६
म्हणजे दोन आणे सहा पै. [एक चिन्‍ह, त्यानंतर अंक, पुन्‍हा एक
चिन्‍ह आणि पुन्‍हा अंक असे लिहिले असेल तर पहिले चिन्‍ह आणे आणि नंतरचे चिन्‍ह पै
दर्शविते.]
→ ‘‘ ४ म्हणजे
चार पै. [दोन सलग चिन्‍हे, त्यानंतर अंक - पै दर्शविते.]
'आणेवारी' काढण्‍याचे सूत्र:
जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ x
दर्शविलेली आणेवारी (आण्‍याचे पै मध्ये रुपांतरण करून पै. मध्ये) ÷
१९२ या सुत्राने क्षेत्र काढले जाते.
दशमान पध्दत अंमलात आल्यानंतर जमिनीबाबत चाळीस गुंठ्याचा
एक एकर आणि शंभर गुंठ्याचा एक हेक्टर असे समीकरण झाले. मेट्रीक पध्दतीत ‘गुंठा’ या ऐवजी ‘आर’ असे मोजमाप
रुढ झाले. परंतु मेट्रीक पध्दतीचे मोजमाप दशमान पध्दतीत बसवतांना
गुंठ्यापेक्षा ‘आर’ चे क्षेत्र पाच
चौरस फुटाने कमी येते. जमिनीच्या क्षेत्राची वाटणी दशमान पध्दतीने करणे अवघड असल्याने
'आणे-पै' पध्दत तशीच सुरु राहीली.
'आणे-पै' पध्दतीनुसार जमिनीचे क्षेत्र कितीही
असले तरी ते १९२ पैसे म्हणजे १६ आणे म्हणजेच एक रुपया मानले जाते.
पूर्वी कुटुंबातील सर्व सदस्‍यांना समान वाटप करून
सुध्दा २ किंवा ३ पै क्षेत्र शिल्लक राहील्यास प्रथा/परंपरेनुसार मोठ्या दोन किंवा तीन भावांना असे शिल्लक क्षेत्र, प्रत्येकी
सम प्रमाणात वाटले जात होते.
· शंका ९५: खातेदाराने आणून दिलेल्या बिनशेती आदेशाची नोंद तलाठ्‍यांनी थेट नोंदवावी काय? :
|
समाधान:
यथास्‍थिती जिल्हाधिकारी,
अप्‍पर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून पारित झालेले बिनशेती आदेश प्रथम
तहसिलदार कार्यालयात पाठविले जातात. तलाठी यांनी खातेदाराकडून परस्पर बिनशेती
आदेश घेऊन नोंदी करण्याचे टाळावे.
तहसिलदार कार्यालयाने असा बिनशेती आदेश सर्वप्रथम 'तालुका
नमुना दोन' मध्ये नोंदविणे आवश्यक असते. त्यानंतर तालुका नमुना दोन मधील
नोंदींचा अनुक्रमांक सदर बिनशेती आदेशावर नमुद करुन हा आदेश संबंधीत तलाठी यांचेकडे
पाठविला जातो.
तलाठी यांनी तहसिलदार कार्यालयाकडून, तालुका नमुना
दोन मधील नोंदींचा अनुक्रमांक असलेल्या आदेशाचीच नोंद फेरफार सदरी नोंदवावी. असा
फेरफार प्रमाणित झाल्‍यानंतरच सात-बाराच्‍या 'इतर हक्कात' "बिनशेती"
अशी नोंद करावी. बिनशेती ही संपूर्ण क्षेत्रासाठी आहे किंवा अंशत: क्षेत्राची आहे
हे बिनचूक नमुद करावे.
बिनशेतीचा स्वतंत्र सात-बारा तयार करावयाचा असल्यास
भूमी अभिलेख विभागाकडून कमी जास्त पत्रक (क.जा.प.) प्राप्त झाल्‍यानंतरच सक्षम
अधिकार्‍याचा बिनशेती आदेश, क.जा.प. व सनद बघुनच करावा आणि क.जा.प. नुसार 'गाव
नमुना एक' ला दुरूस्‍ती करावी.
उदाहरणार्थ: जर एखाद्या जमिनीचे क्षेत्र ४० आर
आहे आणि पूर्ण ४० आर क्षेत्राचा बिनशेती आदेश असल्यास फेरफार सदरी बिनशेती आदेश
क्रमांक, तालुका नमुना दोन मधील नोंदींचा अनुक्रमांक, क्षेत्राचे विवरण म्हणजेच ओपन
स्‍पेस, ॲमिनिटी स्‍पेस,
रस्ता, रोड साईड मार्जिन यांचे क्षेत्र व प्‍लॉटचे निव्वळ क्षेत्र नमुद करावे.
त्यानंतर सात-बारा सदरी इतर हक्कात "बिनशेती" अशी नोंद करावी.
जर एखाद्या जमिनीचे क्षेत्र ४० आर आहे आणि फक्त
२० आर क्षेत्राचा बिनशेती आदेश असल्यास फेरफार सदरी तसे नमुद करुन बिनशेती आदेश
क्रमांक, तालुका नमुना नं. २ मधील नोंदींचा अनुक्रमांक, क्षेत्राचे विवरण म्हणजेच
ओपन स्‍पेस, ॲमिनिटी स्‍पेस,
रस्ता, रोड साईड मार्जिन यांचे क्षेत्र व प्‍लॉटचे निव्वळ क्षेत्र नमुद करावे त्यानंतर
सात-बारा सदरी इतर हक्कात "बिनशेती" अशी नोंद करावी आणि बिनशेती जितक्‍या
क्षेत्रासाठी आहे ते क्षेत्र नमुद करावे.
ओपन स्‍पेस व रस्ता यांबाबत महाराष्ट्र शासनाने शासन परिपत्रक क्रमांक जमीन/०१/२००६/प्र.क्र.१२/ज-१, दिनांक २५.५.२००७ अन्वये सूचना दिल्या होत्‍या की,
अ-नागरी (Non-Urban) भागातील किंवा ग्रामीण भागातील कोणत्याही स्थानिक
प्राधिकरणाच्या हद्दीत येत नसलेल्या जमिनीच्या मंजूर अभिन्यासातील (Sanctioned lay-out) खुली
जागा, रस्ते, इत्यादी सार्वजनिक
उपयोगासाठी विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र अद्यापी खाजगी व्यक्तींच्या नावावर
अभिलिखित असल्यास असे क्षेत्र सरकारजमा करण्यात यावे. असे क्षेत्र सरकारजमा
केलेनंतर कब्जेदार सदरी महाराष्ट्र शासन आणि इतर हक्कात "Layout open space" किंवा "Layout Road Spaces" असे शेरे घेण्यात यावेत. तथापि या जागा शासनाकडून विकसित केल्या जाणार नाहीत.
भविष्यात जेव्हा नगर पालिकेची / महानगरपालिकांची हद्दवाढ होईल किंवा सदर जमीन
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीत समाविष्ट होईल तेव्हा सदरील जागा प्रचलित धोरणानुसार
जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही
करावी.
तथापि, शासन परिपत्रक क्रमांक रिट याचिका-२०१८/प्र.क्र.
३१/ज-१, दिनांक ५.९.२०१८ अन्वये आदेशीत केले आहे की, मा. मुंबई उच्च
न्यायालय,
खंडपीठ येथे शासन परिपत्रक दि.२५.०५.२००७ रद्द करण्याची याचना
करुन, रिट याचिका क्र. १३४१६/२०१६ दाखल करण्यात आली असून,
याचिकेच्या सुनावणीअंती मा. उच्च न्यायालयाने दि.०७.०८.२०१८ रोजी
आदेश पारित केलेले आहेत. तसेच, नगर विकास विभागाने
राज्यातील संपूर्ण क्षेत्रासाठी प्रादेशिक योजना लागू करण्या संदर्भात उक्त नमूद
दि. २१.११.२०१३ रोजी अधिसूचना निर्गमित केली आहे. सदर अधिसूचनेन्वये मंजूर विकास
नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या परिच्छेद १३.३.२ आणि १३.२.३.३ मध्ये
अभिन्यासातील खुली जागा व रस्त्यांसंदर्भात स्वयंस्पष्ट तरतूद केलेली आहे. यास्तव,
आता शासन परिपत्रक दि. २५.०५.२००७ हे रद्द करण्यात येत आहे.
उपरोक्त विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन
नियमावलीच्या परिच्छेद १३.३.२ अन्वये नमुद आहे
की,
The owner
shall have to give an undertaking that the recreational open space shall be for
the common use of all the residents or occupants of the layout / building unit
a) On sanction
of the development permission, the recreational open space shall deem to have vested in the society / association of the residents /
occupants. In case such society or association is to be formed, the possession
/ custody of recreational open space shall remain with the Authority or
Collector until such association / society is formed. The recreational open
space shall not be sold to any other person and it shall not be put to any
other user except for the common use of residents
occupants.
b) If the authority is convinced that there is misuse of open
spaces; in such case the authority shall take over the
land of recreational open space.
मालकाला हमीपत्र द्यावे लागेल की, खुली जागा सर्व रहिवाशांच्या
किंवा लेआउट/बिल्डिंग युनिटमधील रहिवाशांच्या सामान्य वापरासाठी असेल.
अ) विकास परवानगी मंजूर केल्यावर, खुली जागा रहिवाशांच्या/रहिवाशांच्या सोसायटी/संघटनेमध्ये
निहित आहे असे मानले जाईल. अशा सोसायटी किंवा असोसिएशनची स्थापना करावयाची असल्यास,
खुल्या जागेचा ताबा / प्राधिकरण किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असेल
जोपर्यंत अशी संघटना / सोसायटी स्‍थापन होत नाही. खुली जागा इतर कोणत्याही व्यक्तीला
विकली जाणार नाही आणि ती रहिवाशांच्या सामान्य वापराशिवाय इतर कोणत्याही वापरासाठी
वापरली जाणार नाही.
ब) खुल्या जागेचा गैरवापर होत असल्याची
प्राधिकरणाला खात्री असल्यास; अशा परिस्थितीत प्राधिकरण खुल्या
जागेची जमीन ताब्यात घेईल.
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या
परिच्छेद १३.२.३.३ अन्वये नमुद आहे की,
Whenever
called upon by the Authority/Collector to do so, areas under roads shall be
handed over to the Authority Collector by way of
deed after development of the same for which nominal amount of Re 1/- shall be
paid by the Authority.
प्राधिकरण/जिल्हाधिकार्‍यांनी तसे करण्यास सांगितले असता, रस्त्यांखालील क्षेत्रे प्राधिकरण जिल्हाधिकार्‍यांकडे
विकासानंतर दस्ताद्वारे सुपूर्द केली जातील ज्यासाठी प्राधिकरणाद्वारे नाममात्र
रुपये १/- भरावे लागतील.
· शंका ९६: सात-बारावर नमुद एकूण आकारणीतून एका व्‍यक्‍तीसाठीचा आकार कसा काढावा?
|
समाधान:
अनेक
वेळा तलाठी यांना खरेदीची नोंद करतांना, महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये असलेल्या आदेशाचा अंमल देतांना अथवा न्‍यायालयीन
आदेशानुसार शेतजमीनीच्‍या सहधारकांमध्‍ये झालेल्या वाटपाची नोंद घ्यावी लागते.
अशा वेळेस संबंधित व्‍यक्‍तीपुरता आकार वेगळा दर्शविणे व सदर आकाराची नोंद गाव
नमुना आठ-अ ला नोंदविणे यात अडचण येते.
प्रत्येक सात-बारा सदरी एकुण आकार नमुद असतो. सदर
आकार आकारबंधानूसार ठरलेला असतो. या आकारात बदल करण्याचा अधिकार तलाठी यांना नसतो
तथापि, जर एखाद्या खातेदाराचे क्षेत्र अन्य खातेदारांमध्‍ये विभागले गेल्‍यास हा
आकार सर्व खातेदार निहाय वेगळा करावा लागतो. असा आकार खालील सुत्रानुसार काढावा लागतो.
सात-बारा वरील एकूण आकार ÷ (भागिले)
सात-बाराचे एकुण क्षेत्र x (गुणिले) ज्या क्षेत्राचा आकार काढायचा आहे
ते क्षेत्र
· शंका ९७: विद्युत पुरवठा करणारे खांब उभारणी विरुध्द तक्रारीवर काय कार्यवाही अपेक्षीत आहे?
|
समाधान:
नाही, भारतीय विद्युत नियमावली
१९५६, नियम २९ अनुसार विज पुरवठ्‍याची सर्व उपकरणे, तारा या तांत्रिकदृष्‍ट्‍या
योग्य क्षमतेच्‍या व संरक्षक तसेच भारतीय मानक संस्थेने दिलेल्या मानकाप्रमाणे
असणे आवश्यक असते.
भारतीय विद्युत पुरवठा कायदा १९४८, कलम २२ अन्वये
तसेच टेलिग्राफ कायदा १९८५, कलम १० अन्वये विद्युत पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक
त्या कोणत्याही जागेत पोल उभारणे, ताण उभारणे, तारा ओढणे या गोष्‍टींची तरतुद
असल्याने या गोष्‍टी कायदेशीर आहेत.
कोणत्याही शेतजमिनीतून विद्‍युतवाहिनी जात असेल
तर त्या शेतात कोणतीही इमारत बांधतांना, ३३ के.व्‍हि. पुरवठा असल्यास, उभे अंतर
१२ फूट आणि पुढील प्रत्येक ३३ के.व्‍हि. साठी एक फूट सोडावे लागते. आणि आडवे अंतर
११००० व्‍होल्‍ट दाबापर्यंत ४ फूट, ३३००० व्‍होल्‍ट दाबापर्यंत ६ फूट आणि ३३००० व्‍होल्‍ट
दाबाकरिता ६ फूट अधिक १ फूट असे असते.
ज्या ठिकाणी विद्‍युतवाहिनीचा टॉवर उभारला जातो, त्या
टॉवरखालील अंदाजे दिड ते दोन गुंठे जागेवर पिके घेता येत नाहीत.
· शंका ९८: बँक बोजा असतांना जमिनीची विक्री करता येते काय?
|
समाधान:
जमीन
बँकेला तारण देऊन कर्ज काढले असल्यामुळे तारण
दिलेली मिळकत परस्पर विकणे हे कायदेशीर नाही. अशा प्रकरणात बँकेचा ना हरकत दाखला घेणे अनिवार्य आहे.
· शंका ९९: मूळ मालकाशिवाय अन्य व्यक्तीच्या वहिवाटीची नोंद तलाठी स्तरावर करता येईल काय?
|
समाधान: कुळवहिवाट
व शेतजमीन अधिनियमान्‍वये ‘व्यक्‍तिश: जमीन कसणे’ याचा अर्थ ‘‘स्वत:साठी
(एक) स्वत:च्या महेनतीने, अथवा (दोन) स्वत:च्या कुटुंबातील
कोणत्याही व्यक्तीच्या कष्टाने अथवा (तीन) स्वत:च्या
किंवा स्वत:च्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष
देखरेखीखाली, मजुरीने कामावर लावलेल्या मजुरांकडून,
त्यांना पिकाच्या हिश्श्याच्या स्वरूपात मोबदला न देता, रोख रक्कम अथवा वस्तूंच्या रूपात वेतन/मोबदला देऊन, जमीन कसून घेणे’’ असा आहे. याचाच अर्थ अधिकृत अधिकाराशिवाय कोणालाही कोणाचीही जमीन वहिवाटता येत नाही.
अनाधिकाराने
किंवा दंडेलशाहीने अनधिकृत वहिवाट करणार्‍या व्यक्तीला तत्काळ महाराष्ट्र जमीन महसूल
अधिनियम, १९६६ च्या कलम २४२ अन्वये कारवाई करुन घालवून देता येते.
तलाठी दप्‍तरात गाव नमुना सात-ब ठेवला जातो. याला "अधिकार अभिलेखानुसार जमीन कब्ज्यात असल्याचे मानण्यात येणार्‍या व्यक्तीव्यतिरिक्त इतर इसमाच्या कब्ज्यात असलेल्या जमिनीची नोंदवही" म्हणतात. या नोंदवहीचा मुख्‍य उद्देश अनधिकृतपणे शेतजमीन कसण्‍यास/कब्ज्यात ठेवण्‍यास प्रतिबंध व्‍हावा आणि शेतकर्‍याला अशा बेकायदेशीर बाबींपासून संरक्षण मिळावे हा आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे आणि सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम ३१ अन्वये ही नोंदवही ठेवली जाते.
महाराष्ट्र
जमीन महसूल नियम पुस्‍तिका- खंड ४ मधील प्रकरण दोन, परिच्छेद ४ आणि ५ मध्ये नमूद
केल्याप्रमाणे पीक पाहणीची कामे वर्षात
दोन वेळा करायची असतात.
१. खरीप हंगामात (०१ ऑगस्ट ते १५ ऑक्‍टोबर)
२. रब्‍बी हंगामात (१५ नोव्‍हेंबर ते ३१
जानेवारी)
महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे आणि सुस्थितीत ठेवणे) नियम
१९७१ मधील नियम ३० (१) नुसार, पिके जेव्हा शेतात उभी असतील त्या काळात तलाठी
यांनी व्‍यक्‍तीश: शेतावर जाऊनच पीक पाहणी करणे आवश्यक असते.
पीक
पाहणी करतांना तलाठी यांना जर असे निदर्शनास आले की, एखाद्या शेतजमिनीत, अधिकार अभिलेखानुसार
शेतजमीन कब्ज्यात असल्याचे मानण्यात येणार्‍या व्यक्ती व्यतिरिक्त इतर इसमाचा कब्जा/वहिवाट, कायदेशीर दस्‍तऐवजाशिवाय आहे, तर तलाठी यांनी गाव नमुना सात-ब मध्ये
या गोष्‍टीची नोंद घ्‍यायची असते. यानंतर त्या शेतजमिनीबाबत नमुना १४ चा फॉर्म भरून शक्य असेल
तितक्या लवकर (कमाल दहा दिवसांत) तहसिलदारांकडे
पाठविणे आवश्यक असते. शेतजमीन मालकाशिवाय दुसर्‍या व्यक्तीचे नाव सात-बारावर पीक
पाहणी सदरी थेट लावण्याचे अधिकार तलाठी यांना नाहीत. शेतजमीन मालकाच्या एकत्र कुटुंबातील
अन्य सदस्य शेतजमिनीत वहिवाट करीत असतील तर नमुना १४ चा फॉर्म भरणे आवश्यक
नाही.
ज्या
शेतजमिनीबाबत नमुना
१४ चा फॉर्म भरला असेल त्या शेतजमिनीबाबत गाव
नमुना सात-ब च्या शेरा स्‍तंभात
"नमुना १४ भरुन पाठवला-निर्णयाधिन" अशी नोंद घ्यावी.
तहसिलदार अशा प्रकरणाची स्वत: किंवा नायब तहसिलदार मार्फत चौकशी करतात व अशा प्रकरणावर निकाल देतात. तहसिलदार यांनी 'नमुना १४ च्या फॉर्ममध्ये नाव असणारी व्यक्ती कायदेशीरपणे शेतजमीन कसत आहे' असा निकाल दिला तर गाव नमुना सात-ब मध्ये तहसिलदार यांनी सदर बाबत दिलेल्या निकालाचा क्रमांक व दिनांक शेरा स्‍तंभात लिहून तशी नोंद करावी. जर तहसिलदार यांनी 'नमुना १४ च्या फॉर्ममध्ये नाव असणारी व्यक्ती अनाधिकाराने शेतजमीन कसत आहे' असा निकाल दिला तर गाव नमुना सात-ब मध्ये तशी नोंद घ्यावी.
कोणत्याही
नोंदणीकृत दस्ताशिवाय किंवा कायदेशीर कागदपत्राशिवाय, अनाधिकाराने किंवा दंडेलशाहीने
अशी वहिवाट सुरू असेल तर तत्काळ अशी वहिवाट करणार्‍याविरूध्द महाराष्ट्र जमीन महसूल
अधिनियम १९६६ च्या कलम २४२ अन्वये कारवाई करता येते.
· शंका १००: आदिवासीच्‍या जमिनीची विना परवानगी खरेदी करता येते काय?
|
समाधान:
महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३६ अन्वये आदिवासी जमातीच्‍या व्‍यक्‍तीकडून बिगर
आदिवासी व्यक्तीला जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी शिवाय शेतजमीन खरेदी करता येत
नाही. जिल्‍हाधिकार्‍यांची
पूर्व परवानगी घेतांना ग्रामसभेची मंजुरी मिळाल्‍याशिवाय अशी परवानगी देता येणार नाही. इतकेच नाही
तर आदिवासी जमातीच्‍या व्यक्तीला पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी त्याची जमीन
गहाण ठेवायची असल्यास जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे. आदिवासी
व्यक्तीची जमीन पाच वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी गहाण ठेवायची असेल तर
शासनाची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे.
दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमाने सुध्दा आदिवासी
जमातीच्‍या व्यक्तीच्या जमिनीचे हस्तांतरण होऊ शकत नाही.
एखाद्या
आदिवासी व्यक्तीची जमीन, जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या पूर्व परवानगीशिवाय बिगर
आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्यात आली असेल तर अशी जमीन परत मिळविण्यासाठी
ती आदिवासी व्यक्ती ३० वर्षाच्या आत (६ जुलै २००४ पासून तीस वर्षाच्या आत) अर्ज
करू शकेल.
जमीन
हस्तांतरण केलेला मूळ आदिवासी मयत झाला असेल तर त्याचे वारस याबाबत अर्ज करू
शकतील.
· शंका १०१: परदेशी नागरिकाला भारतात शेतजमीन खरेदी करता येते काय?
|
समाधान:
परदेशी
नागरिकाच्‍या भारतातील स्थावर मालमत्ता खरेदीचे नियमन परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा
(फेमा- Foreign Exchange Management Act)
१९९९, कलम ६(३) अन्वये केले जाते. फेमा- कलम २(व्‍हि),२(डब्‍ल्‍यु)
अन्वये परदेशी नागरीक म्हणजे, (१) अनिवासी भारतीय (NRI-Non Resident Indian) किंवा मूळ
भारतीय वंशाचा परदेशी नागरीक (PIO-Person
of Indian Origin) किंवा मूळ भारतीय वंशाचा नसलेला परदेशी नागरीक असे
नमूद आहे.
परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) १९९९,
कलम ६(५) अन्वये अनिवासी भारतीय किंवा मूळ भारतीय वंशाचा परदेशी नागरीक भारतामध्‍ये
शेतजमीन वगळता इतर स्थावर मालमत्ता खरेदी किंवा धारण करू शकतो.
पाकिस्‍तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्‍तान,
चीन, इरान, नेपाळ व भुटान या देशातील नागरिकांना भारतात स्थावर मालमत्ता खरेदी
करता येत नाही तथापि, भारतीय रिझर्व बँकेच्‍या पूर्व
परवानगीने पाच वर्षापेक्षा जास्त नाही अशा मुदतीकरिता शेतजमीन वगळता इतर स्थावर
मालमत्ता भाडेपट्‍ट्‍याने घेता येऊ शकते.
· शंका १०२: गौण खनिज स्‍वामित्‍वधनातुन कोणाला सूट आहे?
|
समाधान:
¨ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २१/७/२०१४ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल
(गौण खनिजाचे उत्‍खनन व ती काढून नेणे) नियम १९६८ च्या नियम ४ मध्ये सुधारणा
करुन तहसिलदार किंवा नायब तहसिलदार यांच्या पूर्व परवानगीने, कोणत्याही पिढीजात
कुंभाराच्‍या कुटूंबास, विटा, कौले व इतर वस्‍तू तयार करण्यास, खाजगी किंवा शासकीय
पडीत जमिनीतून ५०० ब्रास पर्यंत माती कोणतेही स्वामित्वधन न देता काढता येते.
¨ महाराष्ट्र
शासन राजपत्र, दिनांक ७/३/२०१४ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्‍खनन
व ती काढून नेणे) नियम १९६८ च्या नियम ४ अ जादा दाखल करुन जिल्हाधिकारी, अप्‍पर
जिल्हाधिकारी, उपजिल्‍हाधिकारी किंवा तहसिलदार यांच्या पूर्व परवानगीने, कोणत्याही
वडार समाजातील, हाताने दगडफोडीचा पिढीजात व्यवसाय करणार्‍या कुटूंबास, खाजगी
किंवा शासकीय पडीत जमिनीतून २०० ब्रास पर्यंत दगड कोणतेही स्वामित्वधन न देता
काढता येते.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ११/५/२०१५ अन्वये
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्‍खनन (विकास व नियमन) २०१३ मध्ये सुधारणा करुन, जमिनीच्या
भूखंडाचा विकास करतांना, मातीचे उत्‍खनन करून ती माती त्याच भूखंडाच्‍या
सपाटीकरणासाठी वापरल्‍यास अशा मातीवर कोणतेही स्वामित्वधन आकारले जाणार नाही.
¨ महाराष्ट्र
परिपत्रक क्र. गौखनि-१०/०३०७/प्र.क्र.५७/ख, दिनांक ७/१/२०११ अन्वये महाराष्ट्र
औद्योगिक विकास महामंडळाने भाडेपट्‍ट्‍याने मंजूर केलेल्या भूखंडाचा विकास
करतांना, मातीचे उत्‍खनन करून ती माती त्याच भूखंडाच्‍या सपाटीकरणासाठी वापरल्‍यास
अशा मातीवर कोणतेही स्वामित्वधन आकारले जाणार नाही. परंतु अशी माती इतरत्र
वापरल्‍यास किंवा तिची विक्री केल्यास ती स्वामित्वधन देय होईल.
¨ महाराष्ट्र
परिपत्रक क्र. गौखनि-१०९२/प्र.क्र.५२/ख, दिनांक १९/३/१९९९ अन्वये, शेतकरी किंवा
कुंभार समाजाच्‍या लोकांनी गावतळी, पाझर तलाव, बंधारे यांतून कार्यकारी
अभियंता/उपअभियंता यांच्या पूर्व परवानगीने, गाळ काढून नेल्‍यास कोणतेही स्वामित्वधन
आकारले जाणार नाही.
· शंका १०३: राज्य परिवहन महामंडाळाच्‍या जमिनीवर अकृषिक कर कसा आकारला जातो?
|
समाधान:
शासन
परिपत्रक क्रमांक एलएए- ३९८६/८४(१५)/ल-२, दिनांक ९ मार्च १९८९ अन्वये, राज्य परिवहन महामंडाळाकडील जी जमीन
डेपो, वर्कशॉप, टायर रिट्रेडिंग प्‍लांट इत्यादी औद्योगिक प्रयोजनांसाठी वापरली
जाते त्यावर औद्योगिक दराने तर जी जमीन कामगार कल्याण केंद्र, ग्रंथालय, हॉल आणि
रहिवास इत्यादी अकृषिक प्रयोजनांसाठी वापरली जाते त्यावर अकृषिक दराने कर लावण्याचे
शासनाचे आदेश आहेत.
बस स्‍टँडखालील आणि रस्त्याखालील जी जमीन
जाती-धर्म किंवा अन्य काहीही भेदभाव न करता सर्वांसाठी खुली राहते त्याला महाराष्ट्र
जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरात बदल व अकृषिक आकारणी) नियम १९६९ चा नियम २२(२) अन्वये
अकृषिक आकारणीतून सूट देण्यात आलेली आहे. नियमाप्रमाणे आपण बस स्‍टँडचा जो ले-आऊट
तहसिलदारांकडे सादर केलेला असेल त्याप्रमाणेच ही अकृषिक आकारणी करण्यात येते.
· शंका १०४: वक्फ जमिनीचे हस्तांतरण शक्य आहे काय?
|
समाधान:
केंद्र
शासनाच्या वक्फ अधिनियम १९९५ चा अंमल महाराष्ट्र राज्‍यात १ जानेवारी १९९६ पासून
सुरु करण्यात आला आहे. वक्फ अधिनियम,१९९५ च्या कलम ३(आर) अन्वये
“वक्फ” या शब्दाची व्याख्या करण्यात आलेली
आहे. त्यानुसार सर्वसामान्यपणे इस्लाम धर्माच्या धार्मिक कामाकरिता
वापरण्यात येणार्‍या सर्व मिळकती (मशिद, इदगाह, दर्गा, मकबरा,
कब्रस्तान, धार्मिक उपासना संस्था,
अनाथालय) मशरूतुल- खिदमत इनाम या बाबी वक्फ कायद्याखाली येतात.
धार्मिक किंवा धर्मदाय संस्थेमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार असलेली
कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश वक्फमध्ये स्वारस्य असणारी व्यक्ती म्हणून होतो.
सर्वसामान्यपणे अशा वक्फ मालमत्तेच्‍या देखरेखीसाठी मुतवल्ली किंवा
व्यवस्थापन समितीची नियुक्ती करण्यास वक्फ अधिनियमातील तरतुदींनुसार वक्फ मंडळाकडून
मान्यता दिली जाते.
वक्फ अधिनियमातील कलम १०८-अ च्या तरतुदींन्वये सदर कायद्याला अधिभावी प्रभाव (Overriding effect) प्रदान करण्यात आला
असून त्यानुसार या कायद्यातील तरतुदी व अन्य कोणत्याही कायद्यातील तरतुदी परस्पर विसंगत
ठरत असल्यास, अशा वेळेस वक्फ कायद्याच्या तरतुदी प्रभावी
ठरतात.
केंद्र शासनाच्या वक्फ अधिनियम १९९५, कलम ५१ अन्वये
वक्फ मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही
वक्फ मालमत्तेचा भाडेपट्टा निष्‍प्रभ असेल. तसेच, कलम ५१(१-ए) अन्वये वक्फ मालमत्तेची कोणतीही विक्री, अशी मालमत्ता
बक्षीस म्हणून देणे, त्‍यांची अदालाबदल करणे, ती गहाण ठेवणे, किंवा तिचे हस्तांतरण करणे असे
व्यवहार अवैध आणि निष्‍प्रभ ठरतात.
वक्फ अधिनियम १९९५, कलम ५२ आणि ५२-ए अन्वये वक्फ मालमत्तेचे
असे व्यवहार झाल्‍यास ती मालमत्ता पूर्वववत वक्फ मंडळाच्या ताब्यात देण्याची
तरतुद आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार, राज्यातील वक्फ मालमत्तेच्‍या
गाव नमुना सात मध्ये भोगवटादार सदरी फक्त संबंधित “वक्फ संस्थेचे
नाव” नोंदविण्यात यावे. त्याशिवाय अन्य कोणाच्याही नावाच्‍या
नोंदी करण्यात येऊ नये. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ मालमत्तेच्‍या
सात-बारा उताऱ्याच्या इतर हक्क सदरी "वक्फ प्रतिबंधित
सत्ता प्रकार" अशी नोंद घेण्यात यावी.
महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ मालमत्तांच्‍या बाबतीत कोणत्याही
परिस्थितीत मुतवल्लीचे वा इतर कोणत्याही खाजवी इसमांचे नाव अधिकार अभिलेखात नोंदविण्यात
येऊ नये.
जर अशी नावे आधीपासून अधिकार अभिलेखात दाखल असतील तर
अशी नावे संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन
कमी करुन वरील प्रमाणे भोगवटादार सदरी फक्त संबंधित “वक्फ संस्थेचे नाव” आणि इतर हक्क सदरी
"वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार" अशी नोंद घेण्यात यावी. अशीच कार्यवाही नागरी क्षेत्रातील
(मिळकत पत्रीकेवर) वक्फ मालमत्तेबाबत करण्यात यावी.
|
समाधान:
स्‍त्रियांचे
हक्क सुरक्षीत रहावे यादृष्‍टीने, काही सामाजिक संघटनांनी सुचविल्‍याप्रमाणे
शासनाने दिनांक १५ सप्‍टेंबर १९९२ रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक
एस-१४/२१६१८१६/प्र.क्र.४५८/ल-६ अन्वये लक्ष्‍मी मुक्‍ती योजना लागू केली आहे.
या योजनेखाली, जर एखाद्या खातेदाराने,
स्‍वेच्‍छेने, आपल्या स्वत:च्या मालकीच्या शेतजमिनीत, स्वत:च्या नावासोबत,
त्याच्या कायदेशीर पत्‍नीचे नाव, सहहिस्सेदार म्हणून दाखल करावे असा अर्ज दिला
तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५०
च्या तरतुदींचे पालन करुन, अर्जदाराच्‍या कायदेशीर
पत्‍नीचे नाव, सहहिस्सेदार म्हणून दाखल करता येते.
· शंका १०६: हिंदू विधवेच्‍या मिळकतीमध्ये दत्तक मुलाचा अधिकार मिळतो काय?
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ अंमलात आल्यानंतर जर एखाद्या विधवा स्‍त्रिने, एखादा मुलगा दत्तक
घेतला असेल तर त्या दत्तक मुलाला, विधवेला मिळालेल्या मिळकतीमध्ये
कसलाही अधिकार प्राप्त होणार नाही अशी कायदेशीर तरतुद आहे. (केशरभाई जगन्नाथ गुजर
वि. महाराष्ट्र सरकार आणि इतर ए.आय.आर. १९८१, मुंबई, ११५)
स्वत:च्या हयातीत, स्वकष्टार्जित
मिळकतीची, स्वत:च्या
इच्‍छेप्रमाणे विल्हेवाट लावण्याचा लावण्याचा संपूर्ण
अधिकार असतो. स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्ये, मिळकत धारकाची मुले सहदायद ठरत नाहीत (ऑल
इंडिया रिपोर्टर, २००५ (३), ८७९).
मुलांचा वारसा हक्क मिळकत धारकाच्या मृत्युनंतर सुरू होतो.
|
समाधान:
हिंदु
उत्तराधिकार अधिनियम,
१९५६ च्या तरतुदी मुस्लिम धर्मियांना लागू होत नाहीत. त्यांच्या मिळकतीचे वारस मुस्लिम व्यक्तीगत (पर्सनल
लॉ) कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ठरविले जातात.
मुस्‍लिमांच्या वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे हनाफी सुन्नी
आणि शिया अशा दोन्ही पंथांचे वारसाविषयीचे वेगवेगळे नियम आहेत.
दिनांक ७.१०.१९३७
रोजी शरियत कायदा, १९३७ अंमलात आला. याला मुस्लिम
धर्मियांचा व्यक्तिगत कायदा असे म्हटले आहे. या कायद्यातील
कलम २ अन्वये, रुढी व परंपरा विरुध्द असली तरी शेतजमीन सोडून
इतर अन्य बाबी जसे वारसा हक्क, स्त्रीची विशेष संपत्ती,
निकाह, तलाक, उदरनिर्वाह,
मेहर, पालकत्व, बक्षीस, न्यास, न्यासाची
मालमत्ता, वक्फ या सर्व बाबी मुस्लिम व्यक्तिगत कायदान्वये
ठरविल्या जातात.
भारतीय वारसा कायदा, १९२५ कलम ५८
अन्वये, भारतीय वारसा कायदा मुस्लिम व्यक्तीच्या
मृत्युपत्राबाबत (वसियतनामा) लागू होत नाही. मुस्लिम धर्मिय व्यक्तींसाठी
मृत्‍युपत्राबाबतच्‍या तरतुदी त्यांच्या 'हेदाय' या बाराव्‍या शतकातील अधिकृत
ग्रंथात दिलेल्या आहेत. यासंबंधात दुसरा ग्रंथ 'फतवा आलमगिरी' हा सतराव्‍या शतकात
लिहिण्‍यात आला. 'शराय-उल-इस्लाम' हा ग्रंथ प्रामुख्‍याने शिया पंथीय मुस्‍लिमांसाठी
आहे.
मृत मुस्लिम व्यक्तीचा अंत्‍यविधीचा खर्च आणि
त्याचे कर्ज भागवल्यानंतर जी संपत्ती शिल्लक राहील ती वारस योग्य संपत्ती असते
याच संपदेचे वाटप/
विभागणी करण्यात येऊ शकते. मुस्लिम धर्मिय व्यक्तीला त्याचा
दफन खर्च व कर्ज फेडीसाठी आवश्यक रक्कम सोडून, त्याच्या संपूर्ण संपत्तीपैकी १/३
संपत्ती, कोणत्याही वारसांच्‍या संमतीशिवाय मृत्‍युपत्राने (वसियतनामाने)
देता येते. १/३ संपत्तीपेक्षा जास्त
संपत्तीचे मृत्युपत्र (वसियतनामा) वारसांच्‍या संमतीनेच वैध होईल अशी तरतुद 'मर्ज-उल-मौत'
मध्ये आहे.
· शंका १०९: दत्तक गेलेल्‍या व्यक्तीचा दत्तकग्रहाणापूर्वीच्‍या मिळकतीवर काय अधिकार असतो?
|
समाधान:
हिंदू
दत्तक व निर्वाह अधिनियम,
१९५६, कलम १२ (ब) अन्वये दत्तक आपत्याला, दत्तकग्रहणापूर्वी मिळालेली मालमत्ता किंवा त्यावरील दत्तकग्रहणापूर्वीची
आबंधने त्याच्याकडेच निहित राहतील आणि कलम १२ (क) अन्वये दत्तक आपत्याला, दत्तकग्रहणापूर्वी
मिळालेली मालमत्ता कोणीही काढून घेऊ शकणार नाही अशी तरतूद आहे. तसेच या कायद्याच्या
कलम १५ अन्वये कोणतेही कायदेशीर दत्तकग्रहण, दत्तकग्राही
माता किंवा पित्याकडून रद्द करता येणार नाही. तसेच दत्तक आपत्यही
दत्तकग्राही माता-पित्याचा त्याग करुन त्याच्या जनक घराण्यात
जाऊ शकणार नाही.
· शंका ११०: हिबानामा म्हणजे काय?
|
समाधान:
मुस्लिम
वैयक्तिक कायद्यान्वये 'हिबा' ची तरतुद आहे. 'हिबा' म्हणजे तोंडी बक्षीस (gift). 'हिबानामा' म्हणजे बक्षीसाचा लेखी दस्त. भारतीय
राज्‍यघटनेने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याला मान्यता दिली असल्याने मुस्लिम
वैयक्तिक कायद्यातील तरतुदी आहे तशा लागू होतात.
अनेक न्‍यायालयांनी, मुस्लिम कायद्यातील 'हिबा' बाबतचे
नियम वाजवी वर्गीकरणावर आधारीत आहेत आणि मुस्लिम समाजाने 'हिबा' बाबतच्‍या नियमांचे
अनुपालन केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होत नाही या आशयाचे निकाल दिलेले
आहेत.
मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम १८८२ कलम १२२ मध्ये
बक्षीस/दान (gift) ची प्रक्रिया स्पष्ट केलेली आहे. परंतु 'हिबा'
या प्रकाराला कायद्‍यानुसार 'व्यवहार (transaction)'
मानले जाते कारण मुस्लिम कायदा 'हिबा' (gift) ला कराराच्‍या कायद्‍याचा भाग (part
of contract law) मानतो कारण 'हिबा' साठी काही अटींची पूर्तता
होणे अनिवार्य असते. 'हिबा' तोंडी किंवा लेखी असू
शकेल.
जी मुस्लिम धर्मिय व्यक्ती वडिलोपार्जित स्थावर/जंगम मालमत्ता धारण करीत असेल ती व्यक्ती, इतर सहधारकांची ‘हिबा’ साठी संमती नसली तरीही त्याची स्थावर/जंगम मिळकत ‘हिबा’ म्हणून देऊ शकेल.
रक्तसंबंधी नात्यामध्ये तोंडी ‘हिबानामा’ होऊ शकतो. ‘हिबानामा’ साठी आवश्यक असलेल्या अटी म्हणजे
(१) ‘हिबा’ देणार्‍याची
इच्छा व त्याचे प्रकटीकरण (२) ज्याला
‘हिबा’ द्यावयाचा आहे त्याची अथवा त्याच्या
वतीने दुसर्‍याची संमती. (३) जी मालमत्ता
‘हिबा’ द्यावयाची आहे त्या मालमत्तेचा प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष ताबा दिला पाहिजे. यापैकी एकही गोष्ट घडली
नाही तर ‘हिबा’ व्यवहार अवैध ठरतो.
मुस्लिम कायद्‍यांतर्गत,
मुस्लिम व्यक्ती, कायदेशीरपणे, स्वत:च्या हयातीत, (inter vivos) अन्य
हयात व्‍यक्‍तींला स्वत:ची संपूर्ण संपत्ती 'हिबा' मार्फत हस्‍तांतरीत करू शकते. हीच संपत्ती जर त्याने मृत्युपत्राद्वारे
दिली तर त्याला फक्त १/३ मिळकत देण्याचा अधिकार प्राप्त होतो आणि मृत्युपत्राद्वारे
दिलेल्या मिळकतीचे हस्तांतरण त्याच्या मृत्युनंतरच शक्य होते, त्याच्या
हयातीत नाही.
मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२,
कलम १२९ अन्वये, या कायद्यातील प्रकरण सात मधील दान (gift) बाबतच्‍या तरतुदी
मुस्लिम कायदा पाळणार्‍यांना लागू होत नाहीत अशी तरतुद आहे.
त्यामुळे लेखी 'हिबा' नोंदणीकृत असावा असे बंधन नाही.
तथापि, दिनांक ०५
मे २०११ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने हफीजाबीबी
व इतर वि. शेख फरीद (मयत) व इतर या प्रकरणात निकाल देतांना, परिच्छेद क्रमांक २८
मध्ये, मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम १८८२,
कलम १२९ च्या तरतुदीचा अर्थ अपरिहार्य प्रतिबंध (sine
qua non) असा मानण्यात येऊ नये असे निर्देशित केले आहे.
· शंका १११: सहकारी संस्थेतर्फे ग्रामीण क्षेत्रात असलेल्या जमिनीची खरेदी वैध ठरेल काय?
|
समाधान: महाराष्ट्र कुळकायदा कलम ६४-अ अन्वये, खरेदीच्या
दिवशी, मुंबई सहकारी संस्था अधिनियम १९२५ अन्वये नोंदणी झालेल्या संस्थेला अशी
जमीन खरेदी करता येते. खरेदी घेणार संस्थेचे चेअरमन हे शेतकरी असल्याची पुराव्यासह
खात्री करावी.
परंतु खरेदीच्या दिवशी सदर संस्था मुंबई सहकारी संस्था अधिनियम
१९२५ अन्वये नोंदणी झालेली असावी अन्‍यथा तो व्यवहार शेतकरी आणि बिगर शेतकरी
यांच्‍यातील बेकायदेशीर व्यवहार ठरेल (विनायक वि. राज्‍यशासन- एम.एल.जे.-२०११(२),
७४०).
तथापि, काही ठिकाणी अशा नोंदणीकृत संस्था,
नोंदणीकृत दस्ताने शेतजमीन खरेदी करतात तेव्हा फक्त चेअरमन शेतकरी असतो इतर
सदस्य बिगर शेतकरी असतात. काही दिवसांनी संस्था विसर्जित झाल्‍याचा अर्ज व नोटरी
समक्ष केलेला संस्था विसर्जन दस्त हजर करून, फक्त संस्थेचे नाव कमी करून
इतरांची नावे सात-बारा सदरी तशीच कायम ठेवण्‍याची विनंती करतात. असे केल्यास,
सात-बारावरुन संस्थेचे नाव कमी होते व संस्थेचे बिगर शेतकरी सदस्य, सात-बारा
सदरी नाव आल्‍याने आपोआप शेतकरी बनतात.
त्यामुळे संस्थेचा आधीचा करार नोंदणीकृत असेल तर
विसर्जन करारही नोंदणीकृत असावा तसेच सर्व सदस्‍यांचे शेतकरी पुरावे घेण्याची
दक्षता घ्यावी.
· शंका ११२: शेतजमिनीचे पोटखराब क्षेत्र म्हणजे काय?
|
समाधान:
'पोट-खराब'
क्षेत्राबाबत कायदेशीर तरतुद "महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावरील
निर्बंध) नियम १९६८" मध्ये आहे. यातील कलम २ अन्वये आहे. सदर कलम २ मध्ये
लागवडीसाठी अयोग्य असलेल्या जमिनीचे वर्ग, अशा जमिनीच्या लागवडीचे विनियम आणि प्रतिबंधन असे शिर्षक दिले
आहे.
फक्त कृषी प्रयोजनासाठी केवळ (पोट-खराब) म्हणून
भू-मापन क्रमांकात समाविष्ट केलेली जमीन दोन प्रकारची आहे:-
(अ)
जिच्या भू-मापनाचे वेळी कृषिसाठी अयोग्य
म्हणून वर्गवारी करण्यात आली असेल अशी जमीन, यामध्ये धारकाची
कृषिक्षेत्रावरील इमारत किंवा खळ्‌याचा समावेश होईल.
(ब)
जी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखून ठेवण्यात किंवा अभिहस्तांकित करण्यात
आल्यामुळे किंवा जी जमीन रस्ता किंवा मान्य पदपथ किंवा धारकाशिवाय इतर इसमांकडून किंवा
पिण्याचे पाणी किंवा घरगुती प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणारा तलाव किंवा ओढा याने व्यापल्यामुळे
किंवा कोणत्याही जमातीकडून किंवा जनतेकडून दहनभूमी किंवा दफनभूमी म्हणून ती वापरण्यात
येत असल्यामुळे किंवा गावातील कुंभार कामासाठी ती जमीन अभिहस्ताकित करण्यात आल्यामुळे
तिच्यावर आकारणी करण्यात आली नसेल अशी जमीन.
उपरोक्त (अ) प्रकाराखाली येणारी जमीन, धारकास कोणत्याही लागवडीखाली आणता येईल आणि त्याकरिता कोणतीही आणखी आकारणी
करण्यात येणार नाही.
उपरोक्त (ब) प्रकाराखाली येणार्‍या जमिनीच्या लागवडीस याद्वारे
म.ज.म.अ. कलम ४३ अन्वये प्रतिबंध करण्यात येत आहे.
परंतु, तलाव किंवा ओढा याने
व्यापलेल्या जमिनीच्या बाबतीत जेव्हा अशा तलावाचा किंवा ओढ्याचा जलसिंचनासाठीच केवळ
उपयोग करण्यात येत असेल, आणि धारकाच्या एकमेव भोगवट्यात असलेल्या
जमिनीसच केवळ त्यामुळे पाणीपुरवठा होत असेल किंवा तलावाच्या किंवा ओढ्याच्या कोरड्या
पात्रात लागवड करण्याच्या धारकाच्या विशेषाधिकारास विशेषकरून मान्यता देण्यात आली असेल
तेव्हा उपरोक्त नियम त्या जमिनीस लागू होणार नाही.
थोडक्यात 'पोट-खराब' क्षेत्राचे वर्ग 'अ'
आणि 'वर्ग 'ब' असे दोन भाग पडतात.
'पोट-खराब'-वर्ग 'अ':
'पोट-खराब'-वर्ग 'अ' म्हणजे खडकाळ क्षेत्र, नाले, खंदक, खाणी इत्‍यादीने
व्‍याप्‍त असलेले क्षेत्र. 'पोट-खराब'-वर्ग 'अ' खाली येणार्‍या क्षेत्रावर
महसुलाची आकारणी करण्यात आलेली नसते. 'पोट-खराब'-वर्ग 'अ' प्रकाराखाली येणारी
जमीन शेतकर्‍यास कोणत्याही लागवडीखाली आणता येऊ शकते. तथापि, अशी जमीन आकारणीस
पात्र असणार नाही.
'पोट-खराब'-वर्ग 'अ' प्रकाराखाली येणार्‍या जमिनीत लागवड केल्यामुळे आकारणी करायची असेल तेव्हा त्‍याबाबतचा प्रस्ताव तहसिलदारांमार्फत मा. जिल्हाधिकारी यांना सादर करून आदेश प्राप्त करावा लागतो. अशा आदेशानंतरच 'पोट-खराब'-वर्ग 'अ' प्रकाराखाली येणार्‍या जमिनीची आकारणी करता येते.
'पोट-खराब'-वर्ग 'अ' प्रकाराखाली येणार्‍या जमीनीत
जर काही पीके घेतली असतील तर पीक पाहणीच्‍या वेळेस अशा पिकांची
नोंद तलाठी यांना घेता येते.
मा. जमाबंदी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी परिपत्रक क्रमांक
भूमापन-३/विनोंक्र.२७३/२०१९ दिनांक १९.०८.२०१९ अन्वये पोटखराब वर्ग (अ) चे क्षेत्र लागवडीखाली आणण्‍यासाठी प्रक्रिया विहित केली आहे.
'पोट-खराब' वर्ग 'ब':
'पोट-खराब' वर्ग 'ब' म्हणजे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात रस्ते, पदपथ किंवा
जलप्रवाह, कालवे, तलाव किंवा घरगुती प्रयोजनासाठी वापरणेत येणारे तलाव किवा ओढा
यांनी व्यापलेली किंवा कोणत्याही जाती-जमाती मार्फत दहनभूमी किंवा दफनभूमी म्हणून
वापरात असणारी किंवा पाण्‍याची टाकी, रहिवास वापर अशा काही विशिष्ठ प्रयोजनार्थ
राखून ठेवलेले आणि त्यामुळे लागवडीसाठी उपलब्ध नसलेले क्षेत्र. 'पोट-खराब' वर्ग
'ब' क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारची महसूल आकारणी करण्यात येत नाही. परंतु 'पोट-खराब'
वर्ग 'ब' क्षेत्रावर लागवड करण्यास 'महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या
वापरावरील निर्बंध) नियम १९६८' कलम २(३) च्या
उपबंधानूसार म.ज.म.अ. १९६६, कलम ४३ अन्वये प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.
पोट-खराब, वर्ग ब खाली येणार्‍या जमिनींबाबत, महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४३ अन्वये निर्बंध आहेत. राज्य शासनाने याबाबतीत केलेल्या नियमांना
अधीन राहून जिल्हाधिकाऱ्यास किंवा भू-मापन अधिकाऱ्यास त्यास प्रतिबंध करता
येईल आणि त्यास अशा प्रतिबंध केलेल्या
प्रयोजनासाठी जी व्यक्ती त्या जमिनीचा वापर करील किंवा वापर करण्याचा
प्रयत्न करील अशा कोणत्याही व्यक्तीस संक्षिप्तरीत्या चौकशी करून काढून टाकता येईल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल
(जमिनीच्या वापरावरील निर्बंध) नियम, १९६८, कलम ७ अन्वये या उपबंधाचे उल्‍लंघन
करणार्‍यास, जिल्हाधिकाऱी एक हजार रुपयापर्यंत
दंड करु शकतील.
|
समाधान:
नाही. मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ४४ अन्वये अनेक सहधारकांपैकी एक सहधारक आपल्या हिश्श्याचे क्षेत्र विकू
शकतो. अशा विक्रीमुळे असे क्षेत्र खरेदी घेणार्‍यास सहहिस्सेदाराचा दर्जा प्राप्त होतो.
· शंका ११४: 'जुडी' आणि 'नुकसान' म्हणजे काय?
|
समाधान:
या शब्‍दांचा प्रयोग वतन जमिनींसंबंधात होतो. शेतजमिनीसाठी
आकारण्यात येणार्‍या महसूलाच्‍या रक्‍कमेखाली 'जुडी किंवा विशेष' या प्रकारच्या
रकमेचा उल्लेख असतो. इनामदाराकडून वसूल केलेल्या जमीन महसूलापैकी जो भाग सरकार
जमा केला जातो त्या भागाला 'जुडी' म्हणतात आणि इनामदाराने वसूल केलेल्या जमीन महसुलापैकी
जो भाग इनामदार स्वत:कडे ठेवतो त्या भागाला 'नुकसान' म्हणतात.
· शंका ११५: सध्या किती प्रकारची इनाम/वतन अस्तित्वात आहेत?
|
समाधान:
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ७ प्रकारची इनामे असली तरी सध्या खालील
तीन प्रकारची इनामे अस्तित्वात आहेत.
१. संकीर्ण इनाम-
(इनाम वर्ग-७): सार्वजनिक कारणांसाठी महसूल कायद्यातील तरतुदींन्वये विशिष्ठ अट आणि सारा
माफीने, कब्जेहक्काची किंमत न घेता दिलेल्या जमिनी.
या जमिनी काही ठराविक कामांकरिता महसूल माफीने दिल्या जातात त्यांचा
समावेश इनाम वर्ग-७ मध्ये होतो. उदा.
शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने,
क्रिडांगणे इत्‍यादींना काही अटींवर दिलेल्या जमीनी. अशा
जमिनींची नोंद गाव नमुना २ व ३ मध्ये असते.
२. देवस्थान इनाम-(इनाम वर्ग- ३): देवस्थान इनाम म्हणजे देवदेवता किंवा अन्य धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थेसाठी
दिलेली जमीन.
३. सरंजाम इनाम-(इनाम वर्ग-१): महाराष्ट्रात फक्त सातारा जिल्ह्यात सरंजाम इनाम अस्तित्वात आहे.
मराठवाडा विभागात हैद्राबाद इनाम-वतन कायद्यात मदतमाश आणि खिदमतमाश हे इनामाचे दोन प्रकार नमुद
आहेत.
खिदमतमाश इनाम म्हणजे सेवाधारी (Service) इनाम
मदतमाश इनाम म्हणजे सहाय्‍य म्हणून किंवा उपजिविकेसाठी (Community) प्रदान केलेली जमीन
मराठवाडा विभागात ब्रिटीश राजवट नव्‍हती. या विभागावर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे येथील इनाम-वतन कायद्‍यांबाबत हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा १९५२, हैद्राबाद अतियात चौकशी नियम १९५४, हैद्राबाद इनामे (आणि रोख अनुदाने) नष्ट करणे कायदा १९५४, हैद्राबाद इनामे नष्ट करणे (दुरुस्‍ती) कायदा १९६०, हैद्राबाद इनामे (आणि रोख अनुदाने) नष्ट करणे (सुधारणा) कायदा २०१५ इत्यादी कायद्यान्वये कामकाज केले जाते.
|
समाधान:
होय, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक- २१/२००२, दिनांक ०६/०५/२००२ अन्वये महार वतनी जमिनींव्यतिरिक्त,
नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी/वतनी जमीनी भोगवटादार वर्ग-१ च्या करण्याबाबतची
सुधारणा शासन परिपत्रक क‘मांक वतन-१००९/प्र.क्र. २२३/ल-४, दिनांक ०९/०७/२००२ अन्वये
केली आहे. यामुळे मुंबई परगाणा व कुलकर्णी वतन (निरास) कायदा, १९५०,
मुंबई नोकर इनामे (लोकोपयोगी) नष्ट कायदा, १९५३, मुंबई
विलीन मुलखातील किरकोळ इनामे नष्ट कायदा, १९५५, मुंबई कनिष्ठ गाव नोकर वतने निर्मूलन कायदा, १९५८
आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पदनिरास) कायदा, १९६२ या पाच अधिनियमात सुधारणा करण्यात
आली आहे. या सुधारणेन्वये:
¨ नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी/वतनी जमिनींची शेतीच्या प्रयोजनासाठी
विक्री करण्यासाठी कोणत्याही सक्षम अधिकार्याच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही.
परंतु अशा विक्रीनंतर भोगवटादार वर्ग-२/
नवीन व अविभाज्य शर्तीने ही अट/शेरा कमी
होणार नाही.
¨ अशा जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-२/ नवीन व अविभाज्य शर्तीने हा शेरा कमी करुन भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये (जुन्या शर्तीने करण्यासाठी)
तबदील करण्यासाठी सदर जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या पन्नास
टक्के नजराणा रक्कम संबंधीताने चलनाव्दारे शासकीय कोषागारात जमा करावी लागेल.
¨ जर यापूर्वीच अशा जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-२/
नवीन व अविभाज्य शर्तीने असलेल्या जमिनींचा अकृषीक वापर, सक्षम अधिकार्याच्या
परवानगीने, योग्य ती रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करुन करण्यात आला असेल तर अशा भोगवटादार
वर्ग-२ च्या जमीनी पूर्वलक्षी प्रभावाने भोगवटादार वर्ग-१ ची संबोधण्यात येईल.
¨ जर, भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनींचा अकृषीक वापर
करण्यासाठी, पन्नास टक्के नजराणा रक्कम न भरता विकली असल्यास किंवा विनापरवानगी अकृषीक
वापर केला असल्यास, चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रक्कम आणि नजराणा
रकमेच्या पन्नास टक्के दंड भरुन अशी जमीन भोगवटादार वर्ग-१
ची करण्यात येईल.
¨ हैद्राबाद
इनाम-वतन कायद्यात १) खिदमतमाश (Service) किंवा सेवाधारी इनाम म्हणजे देवस्थान, मंदिर, मस्जिद, इत्‍यादिंना
प्रदान करण्यात आलेली जमीन. अशी जमीन फक्त पुजा-अर्चा व देवाची सेवा करण्यासाठी
मुंतखंबच्‍या आधारे प्रदान करण्यात आली आहे. खिदमतमाश इनाम जमीन कोणत्याही परिस्थितीत खालसा करता येत नाही
किंवा अशा जमिनीची विक्री, हस्तांतरण करता येत नाही.
¨ मदतमाश (Community) इनाम म्हणजे सहाय्‍य म्हणून किंवा उपजिविकेसाठी प्रदान केलेली जमीन. हैद्राबाद इनामे (आणि रोख अनुदाने) नष्ट करणे कायदा १९५४, कलम २-ए अन्वये मदतमाश जमीन खालसा करण्यात येऊ शकते. कलम ६(१) अन्वये सक्षम अधिकार्‍याकडून चौकशी होऊन आणि वरील प्रमाणे भोगवटा रक्कम वसूल केल्याची खात्री करून मदतमाश इनाम जमीन, नवीन अविभाज्य शर्तीवर, भोगवटादार-वर्ग २ म्हणून पुर्नप्रदान करण्यात येऊ शकते. हैद्राबाद इनामे (आणि रोख अनुदाने) नष्ट करणे कायदा १९५४, कलम ६(३) अन्वये अशा जमिनीच्या हस्तांतरणास सक्षम अधिकार्‍याची संमती आवश्यक होती.
हैद्राबाद इनामे (आणि रोख अनुदाने) नष्ट करणे (सुधारणा) कायदा
२०१५ अन्वये उपरोक्त १९५४ च्या कायद्यातील कलम ६(३) ऐवजी नवीन कलम ६(३-अ)
समाविष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन कलम ६(३-अ) अन्वये, हैद्राबाद इनामे (आणि रोख
अनुदाने) नष्ट करणे (सुधारणा) कायदा २०१५ च्या प्रारंभाच्‍या दिनांकास (३० जुलै
२०१५) किंवा त्या नंतर नवीन अविभाज्य शर्तीवर, भोगवटादार-वर्ग २ म्हणून धारण
केलेल्या मदतमाश जमिनीचे कृषिक प्रयोजनासाठी हस्तांतरण करण्यास जिल्हाधिकारी
किंवा अन्य सक्षम अधिकार्‍याकडून परवानगी, ना हरकत किंवा संमतीची आवश्यकता असणार
नाही परंतु अशा हस्‍तांतरणानंतरही सदर जमीन नवीन अविभाज्य शर्तीवर,
भोगवटादार-वर्ग २ म्हणूनच राहील.
उपरोक्त प्रारंभाच्‍या दिनांकास किंवा त्या नंतर नवीन
अविभाज्य शर्तीवर, भोगवटादार-वर्ग २ म्हणून धारण केलेल्या मदतमाश जमिनीच्या
चालू बाजारमुल्‍याच्‍या ५०% रक्कम नजराणा म्हणून शासनाला प्रदान करून अशा
जमिनीचा भोगवटा वर्ग-१ करता येईल.
उपरोक्त प्रारंभाच्‍या दिनांकापूर्वी नवीन अविभाज्य
शर्तीवर, भोगवटादार-वर्ग २ म्हणून धारण केलेल्या मदतमाश जमिनीचे विना परवानगी
हस्तांतरण कृषिक प्रयोजनासाठी करण्यात आले असेल तर अशा हस्‍तांतरणाचा पुरावा
(खरेदी खत, बक्षीसपत्र ई.) सादर केल्यानंतर असे विनापरवाना झालेले हस्तांतरण कोणतीही
रक्कम भरून न घेता नियमित करता येईल आणि सदर जमीन भोगवटा वर्ग-२ म्हणून धारण
करता येईल.
उपरोक्त प्रारंभाच्‍या दिनांकापूर्वी नवीन अविभाज्य
शर्तीवर, भोगवटादार-वर्ग २ म्हणून धारण केलेल्या मदतमाश जमिनीचे विना परवानगी
हस्तांतरण अकृषिक प्रयोजनासाठी करण्यात आले असेल तर नियमितीकरणाच्‍या दिनांकास
अशा जमिनीच्या असलेल्या बाजारमुल्‍याच्‍या ५०% रक्कम नजराणा म्हणून आणि या ५०%
रक्‍कमेच्‍या १०% रक्कम दंड म्हणून शासनाला प्रदान करून अशा जमिनीचे विनापरवाना
झालेले हस्तांतरण नियमित करता येईल आणि सदर जमीन भोगवटा वर्ग-१ म्हणून धारण करता
येईल.
उपरोक्त प्रारंभाच्‍या दिनांकास किंवा त्या नंतर नवीन
अविभाज्य शर्तीवर, भोगवटादार-वर्ग २ म्हणून धारण केलेल्या मदतमाश जमिनीचे विना
परवानगी आणि वरील प्रमाणे चालू बाजारमुल्‍याच्‍या ५०% रक्कम शासनाला प्रदान न
करता अकृषिक प्रयोजनासाठी हस्तांतरण करून शर्तभंग करण्यात आला असेल तर अशा जमिनीच्या
चालू बाजारमुल्‍याच्‍या ५०% रक्कम नजराणा म्हणून आणि या ५०% रक्‍कमेच्‍या ५०%
रक्कम दंड म्हणून शासनाला प्रदान करून अशा जमिनीचे विनापरवाना झालेले हस्तांतरण
नियमित करता येईल आणि सदर जमीन भोगवटा वर्ग-१ म्हणून धारण करता येईल.
|
समाधान:
वतन कायद्यान्वये देवस्थान इनाम वर्ग
तीन आणि इनामवर्ग सात (महसूल माफीच्या जमिनी) सोडून बाकी सर्व इनामे विविध
तारखांना खालसा/नष्ट करण्यात आलेली आहेत. या सर्व जमिनी शासनाकडे वर्ग
झाल्यानंतर अशा जमिनींची आकारणीच्या पटीतील ठराविक रक्कम आणि मुदत ठरवून या जमिनी
वतनदारांना पुन्‍हा नवीन शर्तीवर प्रदान (रिग्रॅन्‍ट) करण्यात आल्या. ज्या वतनदारांनी मुदतीत रक्कम भरली त्‍यांच्‍याकडून
सहापट आणि मुदतीनंतर बारापट रक्कम वसूल करण्यात आली अशी रक्कम म्हणजे रिग्रॅन्‍ट रक्कम.
|
समाधान:
'संकीर्ण जमीन महसूल' म्हणजे मूळ जमीन महसुलाव्‍यतिरिक्‍त
इतर रक्कम.
संकीर्ण जमीन महसुलाचे दोन प्रकार आहेत.
(१) स्थानिक
उपकरांसह संकीर्ण जमीन महसूल: ज्या संकीर्ण जमीन महसुलाचा संबंध
जमिनीच्या उपयोगाशी असतो अशा संकीर्ण जमीन महसुलावर सर्व साधारण जमीन महसुलाच्‍याच
दराने स्थानिक उपकर आकारला जातो. उदाहरणार्थ-
¨ पाच
वर्षांपेक्षा जास्त नाही एवढ्या कालावधीकरिता लागवडीसाठी दिलेल्या
आकारी पडीत जमिनीचे मूल्‍य.
¨ बिन आकारी म्हणजे,
कलिंगडांच्या बागा, बेट, जमिनी, मळई, कुमरी
किंवा डोंगराळ पट्टे, गायरान, इत्यादी जमिनीचे मूल्‍य.
¨ मळईच्या जमिनी व इतर जमिनींचा एकसाली खंड.
¨ बेटे,
कुरणे व पडीत जमिनींवरील गवत किंवा चराई यांची लिलाव
रक्कम.
¨ झाडांपासून मिळणारे
विक्री उत्पन्न म्हणजे फळे, सुके लाकूड, काटे,
पाने.
¨ संकीर्ण उत्पादने म्हणजे
बोरू, लाख, कचरा, शिंदाड, सोरा गोळा करण्याचे जमीन भाडे.
¨ निव्वळ आकारणी धरून परंतु
दंड न धरता अनधिकृत लागवड
दंड.
¨ जमीन महसुलामध्ये जमा न केलेली प्रासंगिक
पाणीपट्टी
¨ अनधिकृत जलसिंचनाकरिता
दंडाची पाणीपट्टी
¨ अकृषिक भाडे किंवा मागील
वर्षाचा किंवा खंडित कालावधीचा किंवा ५ वर्षांहून कमी कालखंडाचा कृषी आकारणी केलेल्या
किंवा आकारणी न केलेल्या जमिनींपासून मिळणारा महसूल व सरकारी पडित जमिनीवरील
बांधलेल्या विटांच्या भट्ट्यांच्या व चुनाभट्ट्यांच्या फीच्या रकमा
¨ अकृषिक प्रयोजनार्थ जमीन
महसुलाची कायम रूपांतराच्या स्वरूपाची नसलेली, ठोक रूपांतरण
(कॉम्प्युटेशन) प्रदाने; यात अनधिकृत भोगवट्याकरिता आकारणी आणि परवानगीने
केलेल्या अकृषिक वापरासाठी बसवलेला दंड यांचा समावेश होतो, परंतु, शास्ती म्हणून बसवलेल्या दंडाचा समावेश
होत नाही.
¨ तालुका कार्यालयात
प्रसंगतः गोळा केलेला पट्ट्याखालील खंड व स्वामित्वधन.
¨ आधीच्या वर्षी निलेखित
केलेला जमीन महसूल त्यानंतर एखाद्या प्रकरणी वसूल केला गेला असल्यास.
¨ जमीन महसूल मुदतीत न
भरल्यामुळे, जमीन महसुलाच्या २५ टक्केपर्यंत भरलेली शास्ती.
(२) स्थानिक उपकरांसह नसलेला संकीर्ण जमीन महसूल : ज्या संकीर्ण जमीन महसुलाचा संबंध जमिनीच्या उपयोगाशी नसतो त्यावर स्थानिक उपकर आकारला जात नाही.
·
नोटीस फी. ·
अधिकार अभिलेख कायद्याखालील दंड.
· महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम २१४ अन्वये विक्री खर्चाची
वसुली.
· कृषिक किंवा अकृषिक प्रयोजनार्थ, परवानगीशिवाय जमिनीचे (पाटबंधारे
किंवा इतर विभागाने धारण केली असली तरीही) विनियोजन
केल्याबद्दल दंड (कलमे ४५,
५१)
· पूर्ण आकारणीवर दरवर्षी स्थानिक उपकर
भरणाऱ्या इनामदारांनी उत्तराधिकार प्राप्त झाला असता किंवा हस्तांतरण झाले असता
दिलेला प्रासंगिक नजराणा.
· इनामे व वतने यावरील पूर्ण वर्षासाठी व मागील
वर्षासाठी,
खंडित कालावधीकरिता नुकसानाच्या
प्रमाणातील,
गैरहजेरी आकार आणि अशा प्रकारच्या इतर सर्व वसुली.
· भोगवटा अधिकाराच्या विक्रीपासून
मिळणारे उत्पन्न.
· कोणत्याही कालावधीकरिता, लागवडयोग्य जमिनीपासून मिळणारे जमिनीचे किंवा भोगवटा अधिकाराचे (कलम
१७९ खाली विकलेल्या, कसूरदारांच्या
अधिकारांव्यतिरिक्त) विक्री उत्पन्न.
· भोगवटा वर्ग दोन चे भोगवटा वर्ग एक
मध्ये केलेल्या अधिकृत रूपांतरांवर
दिलेले अधिमूल्य.
· पैज कर, · नुकसान भरपाई, · दंड, · गौण खनीज शुल्क · स्वामित्वधन · पोट
हिस्सा फी,
· सिंचन
कर, · आयकर, · विक्री
कर,
· आर.टी.ओ. कर· पाटबंधारे विषयक येणे रकमा
· वारस फेरफार
विलंब शुल्क वसुली· कजाप न
झालेले बिनशेती सारा वसुली · विटभटटी बिनशेती वसुली · आकारी पड जमीन महसुल वसुली · अनधिकृत अकृषीक वापर वसुली · वापरात बदल जमीन महसुल वसुली · दुरसंचार / मोबाइल टॉवर दंड · गाळपेर जमीन आकारणी · एक साला लावणी शुल्क · अभिलेख नक्कल फी. · गावात अस्वक्षता पसरविणे दंड · गावठाण हददीतील वापरात बदल · सिंचन कर · इतर दंडात्मक
वसुली
संकीर्ण महसूल आकारणीचे अधिकार तहसिलदार व उपविभागीय
अधिकारी यांना असल्याने तलाठी यांनी संकीर्ण महसूल आकारणी स्वत: ठरवू नये. त्याबाबतचे प्रस्ताव तहसिलदार किंवा
उपविभागीय अधिकारी यांना सादर करून योग्य ते आदेश घ्यावेत.
|
समाधान:
सक्षम अधिकार्याच्या संकीर्ण महसूल आकारणीच्या आदेशाच्या
दोन प्रती तहसिल कार्यालयाकडे पाठविल्या जातात.
¨ तहसिल कार्यालयातील जमाबंदी महसूल सहायकाने या आदेशाची नोंद तालुका नमुना
चार मध्ये संबंधीत गावाच्या पानावर घ्यावी व आदेशाची दुसरी प्रत संबंधीत तलाठी यांचेकडे
पाठवावी.
¨ जमाबंदी महसूल सहायकाकडून प्राप्त झालेल्या या आदेशाच्या प्रतीच्या माहितीवरून
तलाठी यांनी गाव नमुना चार मध्ये याची नोंद घ्यावी.
¨ संकीर्ण जमीन महसुलाची वसूली झाल्यानंतर वसूलीची सविस्तर माहिती,
चलन नंबरसह वसुली करणार्‍या अधिकारी / कर्मचार्‍याने
जमाबंदी महसूल सहायकास व संबंधीत तलाठी यांना कळवावी.
¨ अशा वसुलीची नोंद जमाबंदी महसूल सहायकाने तालुका नमुना
सात मध्ये घ्यावी व संबंधीत तलाठी यांनी अशा वसुलीची नोंद गाव नमुना आठ ब मध्ये घ्यावी.
¨ दरवर्षी जुलै/ऑगस्ट महिन्यात गाव आणि तालुका पातळीवर
या हिशोबांचा मेळ घेण्यात यावा.
¨ वाढीव शेतसारा हा एका वर्षासाठी निश्चित केला जात असल्याने त्याला
‘संकीर्ण जमीन महसूल’ म्हणण्यात येते,
त्यामुळे वाढीव शेतसार्‍याची नोंद गाव नमुना नंबर चार मध्ये घ्यावी.
वाढीव शेतसारा स्थानिक उपकरांतुन मुक्त असतो.
¨ शेतीसाठी उपयोगात येणार्‍या जमिनीवरील महसुलाची
नोंद
(गाव नमुना एक, दोन, तीन, चार आणि आठ ब मध्ये करावी.
· शंका १२०: कोणकोणत्‍या शेतजमिनींना अकृषिक आणि कृषीक आकारणीतुन सूट दिलेली असते?
|
समाधान:
अकृषिक आकारणीतुन सूट दिलेल्या जमिनी:
¨म.ज.म.अ. कलम २२ अन्वये:
(१) एखाद्या शेतकर्‍याकडून त्याच्या स्वत:
च्या शेतातील उत्पादनापासून फळांचा रस काढणे किंवा तो डबाबंद करणे, गूळ बनविणे,
तेल काढणे, कापसाची सरकी काढणे, भाताची तूस काढणे किंवा इतर तत्सम प्रयोजने यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या
जमिनी ह्या शेतीस दुय्यम किंवा सहाय्यक असलेले व्यवसाय असल्याचे मानण्यात येईल.
(२) धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा
त्यांपैकी कोणत्याही गोष्टीवरून भेदभाव न करता ज्यांचा लाभ सर्व नागरीकांसाठी खुला
असेल अशी रूग्णालये, वसतीगृहे, क्रीडांगणे,
उद्याने व बागा, स्थानिक प्राधिकरणांच्या
कार्यालयाच्या जागा व व्यायाम शाळा यांसाठी किंवा आराखड्यात वेगळे दर्शविण्यात आलेले
रस्ते, मार्ग व गल्ल्या यांसाठी वापरलेल्या
जमिनींना,
जोपर्यंत त्या उक्त
प्रयोजनांपैकी कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरण्यात येतील तोपर्यंत त्यांना अकृषिक
आकारणी माफ असेल.
(३) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी किंवा गृहनिर्माण मंडळाने
धारण केलेल्या ज्या इमारतीच्या जागांवर बांधकाम करण्यात आलेले नसेल अशा इमारतींच्या
जागांच्या बाबतीत, या तारखेस जमिनीचा कब्जा घेण्यात आला होता त्या तारखेनंतर तीन
वर्षे किंवा ज्या तारखेस अशा जमिनीचा अकृषिक वापर सुरू होईल ती तारीख यांपैकी जी
नंतरची असेल अशा कालावधीसाठी कोणतीही अकृषिक आकारणी बसविण्यात येणार नाही.
¨म.ज.म.अ. कलम ११७ अन्वये:
(१) हातमागासाठी छपर्‍या उभारणे, कुक्कुटपालन
व्यवसाय किंवा बागबगीचा तयार करणे यांसारख्या शेतीस दुय्यम
किंवा सहायक असलेल्या व्यवसायासाठी
किंवा राज्य शासन त्यासंबंधात केलेल्या
नियमांत निर्दिष्ट करील अशा इतर व्यवसायांसाठी शेतकर्‍यांकडून
वापरण्यात येणार्‍या जमिनी.
(२) मृतांची
व्यवस्था लावण्याशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमीनी.
(३) सार्वजनिक पूजे-अर्चेसाठी केवळ भोगवट्यात असलेल्या आणि या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी रुढीने, मंजुरीने किंवा इतर
कारणांमुळे जमीन
महसूल देण्यापासून सूट असलेल्या जमीनी.
(४) ज्या
शैक्षणिक किंवा धर्मादाय प्रयोजनाचा लाभ धर्म, वंश, जात, जन्मस्थान
यापैकी कोणत्याही गोष्‍टींचा आधार न घेता, सर्व
नागरिकांस मिळत असेल अशा शैक्षणिक
किंवा धर्मदाय प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणार्‍या जमीनी.
(५) राज्य शासन या जमीन महसूल अधिनियमान्‍वये केलेल्या नियमांन्वये त्यांत
निर्दिष्ट करण्यात आले
असेल अशा मुदतीसाठी व अशा शर्तीस अधीन राहून, ज्या कोणत्याही सार्वजनिक
प्रयोजनांसाठी
वापरण्यात येणार्‍या जमिनींना जमीन महसुलापासून
सूट देईल अशा इतर
कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी
वापरण्यात येणार्‍या जमीनी.
(५-क) म.ज.म.अ. कलम४२ (२) अन्वये
नगरेत्तर क्षेत्रातील वैयक्तिक खऱ्याखुऱ्या
निवासी प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या शेतजमिनी:
(६) निवासी इमारतीच्या प्रयोजनासाठी
म्हणून नागरेतर क्षेत्रातील (गावठाण असल्यास त्या बाहेरील) ज्या
शेतजमिनींचे अकृषिक वापरात परिवर्तन
करण्यात आले असेल,
अशा राज्य शासन शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे निर्दिष्ट
करील अशा शेतजमिनी.
¨महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक
क्र. एनएए ३९८६/८४[१५] ल- २
मंत्रालय, मुंबई ४००
०३२. दिनांक. ९.३.१९८९ अन्वये,
१] महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडील जी जमीन
डेपो, वर्कशॉप, टायर,
'रिक्रीडींग प्‍लांट या व अशा प्रकारच्या अन्य औद्यागिक प्रयोजनासाठी
वापरात असेल त्या जमिनीवर औद्यागिक दराने अकृषिक आकार लावावा.
२] कामगार कल्याण केंद्र, ग्रंथालये, कल्याण केंद्र [ हॉल] व रहिवासासाठी
वापरल्या जाणार्‍या जमिनीवर चालू अकृषिक दराने रहिवासी प्रयोजना संबंधिाचा अकृषिक
कर लावण्‍यात यावा.
३] बस स्‍टँडची
रस्त्याखालील
जमीन ही जाती, धर्म किंवा
अन्य कोणत्याही भेदभाव न करता सर्वासाठी खुली राहात असल्याने, रस्त्याखालील जमिनीला अकृषिक आकारणीतून सूट देण्यात यावी.
ही सवलत देण्यापूर्वी महामंडळाने प्रत्येक बस स्टॅण्डचा ले
आऊट प्‍लॅन संबंधित तहसिलदारकडे सादर करावा आणि त्या ले आऊट प्‍लॅनमध्ये
दाखविलेल्या रस्त्याखालील जमिनीवरच अकृषिक आकारातून सूट दिली जावी.
¨कुक्कुटपालन व्यवसाय:
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: एनएपी-१०८९/५४२३/[१९] ल-२ दिनांक : १०.९.१९९०
अन्वये:
कुक्कुटपालन व्यवसायाखालील क्षेत्रात अकृषिक आकारणीतून सूट
देण्यात आली असली तरीही अशा व्यवसायांतर्गतचे बांधकामाला महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४४ व त्याखालील महाराष्ट्र जमीन महसूल [जमिनीच्या
वापरात बदल व अकृषिक आकारणी] नियम १९६९ च्या तरतुदी लागू आहेत.
कुक्कुटपालन व्यवसायाअंतर्गत बांधकाम हे त्याच कारणासाठी
असल्याची खात्री करून घेण्यासाठी अशा अर्जदारांना जिल्हा उपसंचालक, पशुसंवर्धन याचकडून सदर वापराखाली नेमके किती क्षेत्र अंतर्भूत
राहील याच्या माहितीसह ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून सादर करणे बंधनकारक राहील.
¨महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्र. एनएए/२६८२/६४८४(४३२)/ल-२,
दिनांक ५.११.१९९२ अन्वये,
विद्युत पुरवठा प्राधिकरणाचे विद्युतवाहक तारांचे खांब, वाहतूक
प्राधिकरणाचे बस थांबे, यावर जाहिराती लावण्यास परवानगी देणे व नगरपालिका/नगरपरिषदा
यांचे कडील क्षेत्रामधील फुटपाथ म्हणून ठेवलेल्या जागेवरील गाळे, यापासून या प्राधिकरणांना जरी उत्पन्न होत असले तरीही सदर
जागेचा प्रमुख वापर हा सार्वजनिक सुविधा हा असल्याने त्याला यावर अकृषिक आकारणी
करण्यात येऊ नये.
¨महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: एनएपी-१०९४/१२२८४३/प्र.क्र. ११/ल.२ दिनांक : २५.१०.१९९४
अन्वये:
महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाने भूसंपादन अधिनियम,१८९४ अन्वये संपादन केलेल्या किंवा शासनाने अकृषिक
प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाला प्रदान केलेल्या जमीनी त्याच
कारणाकरीता उपयोगात आणताना अकृषिक परवानगीची आवश्यकता नाही. तसेच म्हाडा ऍक्ट १९७६
व महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अन्वये
संपादित केलेल्या आणि महाराष्ट्र नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम, १९७६ अन्वये प्राप्त झालेल्या जमिनींना सुद्धा उपरोक्त परिपत्रकामधील
तरतुदी लागू करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात आली आहे.
¨महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एनएए ४२८२/३०७४६५(५७)/ल-५, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक – १९.६.९९ अन्वये:
सिडकोने धारण केलेल्या अथवा शासनाने सिडकोकडे निहित केलेल्या
आणि ज्या सिडकोने वितरित केलेल्या नाहीत अशा जमिनीवर म.ज.म.अ. च्या तरतुदीनुसार
अकृषिक आकारणी करण्यात येऊ नये.
तथापि, सिडकोने
धारण केलेल्या जमिनी ज्यांना कब्जेहक्काने/भाडेपट्टयाने दिल्या आहेत अशा कब्जेदारांकडून
ज्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीवरील शासनाची अकृषिक आकारणी सिडकोने वसूल करुन ती
शासनाकडे जमा करावी.
¨महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्र. एनए २०००/प्र.क्र. २४१/ल-५,
दिनांक २२.६.२००६ अन्वये,
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी धारण केलेल्या क्षेत्रापैकी
फक्त रस्त्याखालील व सार्वजनिक वापराखालील क्षेत्रास अकृषिक आकारणीतून सूट देण्यात
आलेली आहे. तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी धारण केलेल्या क्षेत्रापैकी
भविष्यातील विस्तारासाठी राखून ठेवलेले परंतु सध्या वापरात नसलेल्या क्षेत्रास
अकृषिक आकारणीतून सूट देण्यात आलेली आहे.
¨महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एनएपी-१००६/प्र. क्र.
१२६/२००९/ल-५, दि. १३.९.२०१२ अन्वये:
ग्रामीण भागात किंवा नगरेतर भागामध्ये
(गावठाणासहित), निवासी वापरातील जागेमध्ये/इमारतीमध्ये छोटी
दुकाने, पिठाची गिरणी, मिरची कांडप
यंत्रे असा निवासी+वाणिज्यिक वापरास म.ज.म.अ. कलम ४२ (२) च्या तरतुदी लागू होत
नाहीत. वैयक्तीक निवासी वापरासाठी असलेल्या इमारतींमधील/ जागेमधील छोटी
दुकाने/पिठाची गिरणी/किराणा दुकान/ कांडप मशीन इ. सारख्या सूक्ष्म उपक्रमांकरीता व
अशा वापरातील ज्या उपक्रमांचे क्षेत्रफळ ४० चौ. मी. (४३० चौ. फूट) पेक्षा अधिक
नाही अशा लघु वाणिज्यिक वापरास तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम
उपक्रम विकास अधिनियम, २००६ याच्या कलम २ च्या खंड (ज) मध्ये
व्याख्या केलेल्या सूक्ष्म उपक्रमाच्या वापरात आणि चालविण्यात येणार्‍या उद्‍येगांसाठी
अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
परंतु सूक्ष्म उपक्रमाकरीता आणि अशा
लघु वाणिज्यिक प्रयोजनाकरिता अशा जागांचा वापर करणारी व चाळीस चौरस मीटरपेक्षा
अधिक नसलेले क्षेत्र अशा उद्देशासाठी वापर करणारी व्यक्ती, ज्या
दिनांकास जमिनीच्या वापरात असा बदल करील त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत,
विहीत करण्यात येईल अशा नमून्यात ग्राम अधिकाऱ्यामार्फत तहसिलदाराला
असा बदल केल्याच्या दिनांकाची सूचना देईल आणि इतर माहिती सादर करील आणि त्याची एक
प्रत जिल्हाधिकाऱ्याला देखील अग्रेषित करील.
ही तरतुद उपरोक्त प्रमाणे विहीत केलेल्या क्षेत्रमर्यादेत
अकृषिक परवानगीची आवश्यकता नाही, एवढयापूरतीच
मर्यादित आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये अकृषिक आकारणी तसेच जमिनीच्या वापरातील
बदलाबाबत आकारण्यात येणारा रुपांतरण कर विहीत केल्याप्रमाणे आकारला जाईल. तसेच
जमीन वापर तसेच बांधकाम विषयक इतर कायदयांचे नियमन/निर्बंध लागू रहातील.
कृषिक आकारणीतुन सूट दिलेल्या जमिनी:
ज्या गावाची पैसेवारी पन्नास पैश्‍यापेक्षा कमी
असते तेथील जिरायत शेत जमिनींवरील शेतसारा माफ असतो परंतु
स्थानिक उपकर अदा करावे लागतात.
महसूल व वन विभाग, अधिसूचना क्र. आर.ई.व्‍ही.
१०७७-१६४४७-ल-२ दिनांक- २९/१२/१९७७ आणि आर. ई.व्‍ही. १०७८-३३३३८-ल-२ दिनांक-
०८/०५/१९७९ अन्वये खालील खातेदारांना जमीन महसुलात सूट देण्यात आली आहे.
¨ज्या खातेदारांचे
संपूर्ण राज्यातील एकूण जिरायत (कोरडवाहू) जमीन धारण क्षेत्र ३ हेक्टर पेक्षा
जास्त नाही आणि त्यांच्या कोणत्याही जमिनीचा, कोणताही भाग, कोणत्याही
प्रकारे, सिंचनाखाली येत नाही. अशा खातेदारांना जमीन महसूल आकारणी वसूलीतुन सूट दिलेली
आहे परंतु त्यांना जि.प. तसेच ग्रा. प. हे स्थानिक उपकर माफ नाहीत.
¨ज्या
खातेदारांच्‍या संपूर्ण राज्यातील एकूण शेत जमीन धारणेवर वार्षिक जमीन महसुलाची
आकारणी रुपये ५/- पर्यंत आहे अशा खातेदारांना जमीन महसूल तसेच जि.प. आणि ग्रा. प.
या स्थानिक उपकरांच्‍या वसूलीतून सूट दिलेली आहे.
¨ज्या
खातेदारांच्‍या संपूर्ण राज्यातील एकूण शेत जमीन धारणेवर वार्षिक जमीन महसुलाची आकारणी
रुपये ५/- ते रुपये १०/- दरम्‍यान आहे तसेच त्यांच्या कोणत्याही जमिनीचा,
कोणताही भाग, कोणत्याही प्रकारे, सिंचनाखाली येत नाही अशा खातेदारांना जमीन महसूल
आकारणी वसूलीतून सूट दिलेली आहे परंतु जि.प. तसेच ग्रा. प. हे स्थानिक उपकर माफ
नाहीत.
· शंका १२१: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदी नुसार चौकशी तीन प्रकार आहेत. यापैकी कोणती चौकशी तलाठी करू शकतो?
|
समाधान:
म.ज.म.अ. १९६६, कलम २२७ अन्वये, महसूल विभागात कोणतीही
चौकशी करण्याचे "अव्वल कारकून" यांच्याहून कमी दर्जा नसलेल्या अधिकार्‍याने करावी अशी तरतूद आहे, म्हणूनच कोणतीही
गृहचौकशी / चौकशी ही मंडळ अधिकारी यांनाच
करण्यास सांगितले जाते,
कोणतीही चौकशी तलाठी यांनी वरिष्‍ठ अधिकार्याच्या लेखी आदेशाशिवाय करणे
कायदेशीरदृष्ट्या उचित नाही. चौकशी अधिकार्‍याला
चौकशीकामी सहाय्‍य करणे हे तलाठी यांचे कर्तव्‍य आहे.
š=š
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला मंडळ अधिकारी स्‍तरीय महसूल न्यायालयात दाखल होणारी अर्धन्यायिक प्रकरणे. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !