· प्रश्न ७६: मळई/जलोढ जमीन आणि धौत जमीन म्हणजे काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमीन महसूल (मळईची जमीन व धौत जमीन) नियम १९६७ मध्ये मळईची जमीन व धौत जमीन यांचे
सविस्‍तर वर्णन आहे. मळईची जमीन म्हणजे नदी किनार्‍यावरील गाळामुळे नैसर्गिकरित्या
तयार झालेली गाळाची वाढीव जमीन. म.ज.म.अ. कलम ३३ अन्वये, मळईच्‍या
जमिनीचे क्षेत्रफळ एक एकराहून अधिक नसेल तर तीचा तात्‍पुरता ताबा किनार्‍यालगतच्‍या
भोगवटादाराकडे असतो. म.ज.म.अ. कलम ६५ अन्वये, मळई जमिनीचे क्षेत्रफळ एक
एकराहून अधिक नसेल किंवा किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादाराने धारण केलेल्या जमिनीच्या
क्षेत्रफळाच्‍या एकदशांश पेक्षा कमी असेल तर अशी मळई जमिनीवर महसूल आकारण्‍यात
येणार नाही. म.ज.म.अ. कलम ३२ अन्वये, मळईची जमीन, तिच्‍यावरील वार्षिक
आकारणीच्‍या तिपटीहून अधिक होणार नाही अशा किंमतीस, किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादारास
देण्‍याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे. किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादाराने अशी
जमीन घेण्‍यास नकार दिल्‍यास अशा जमिनीचा लिलाव करता येतो.
धौत
जमीन म्हणजे नदी पात्रात घट झाल्यामुळे किंवा धुपीमुळे घट (कमी) झालेली जमीन. म.ज.म.अ. कलम
६६ अन्वये, असे घट/कमी झालेले क्षेत्र अर्धा एकर असल्यास अशा जमिनीची आकारणी, तो
घट झालेला भाग पूर्ववत होईपर्यंत कमी करता येते.
· प्रश्न ७७: मौजे गाव, खुर्द आणि बुद्रुक (बु॥) म्हणजे काय?
F उत्तर: कमी वाड्या
असणारे कसबे गावापेक्षा छोटे गाव म्हणजे मौजे गाव. एकाच नावाच्या
दोन गावांपैकी लहान गाव खुर्द आणि एकाच नावाच्या दोन गावांपैकी मोठे गाव बुद्रुक
(बु॥).
· प्रश्न ७८: लागवडीखाली न आणलेली जमीन म्हणजे काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमिन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्‍हेवाट लावणे) नियम १९७१, नियम २(पी) अन्वये
लागवडीखाली न आणलेली जमीन ची व्‍याख्‍या दिलेली आहे. जी जमीन प्रदान करण्‍याच्‍या
लगतपूर्वीच्‍या सतत तीन वर्षाच्‍या कालावधीत लागवडीखाली नसेल अशी जमीन म्हणजे
लागवडीखाली न आणलेली जमीन.
· प्रश्न ७९: प्रमाणीत प्रत/उतारा म्हणजे काय?
F उत्तर: म.ज.म.अ. कलम
२(६) नुसार, भारतीय पुरावा अधिनियम १८७२
च्या कलम ७६ आणि अन्वये विहित रितीने तयार केली जाणारी प्रत म्हणजे प्रमाणित प्रत/उतारा.
· प्रश्न ८०: नोंदणीकृत ताबा गहाण खत/मुदत गहाण खत नोंदवितांना काय काळजी घ्‍यावी?
F उत्तर: मालमत्ता हस्तांतरण
कायदा १८८२,
कलम ५३ अ अन्वये ताबा गहाणखतामुळे जरी जमीन गहाण घेणार्‍या इसमास मालमत्ता
ताब्यात ठेवण्याचा हक्क निर्माण होत असला तरीही त्यास 'मालकी
हक्क' प्राप्त होत नाही. त्यामुळे ताबा गहाण खत/मुदत गहाण खतानुसार, जमीन गहाण घेणार्‍या इसमाचे नाव
‘इतर हक्क’ सदरीच नोंदवणे कायदेशीर आहे.
गहाण देणार (जमिनीचा मूळ मालक) याचे नाव ७/१२ च्या कब्जेदार सदरीच ठेवावे.
· प्रश्न ८१: प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची
खरेदीच्‍या नोंदीबाबत काय निर्णय घ्‍यावा?
F उत्तर:
शेतजमिनीच्‍या छोट्‍या तुकड्‍यात शेतीचे काम करणे अवघड जाते, व तुलनेने उत्‍पादन
फारच कमी मिळते. त्यामुळे सन १९४७ मध्ये शासनाने तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण
कायदा,
१९४७ अंमलात आणला आणि त्याच्या कलम ८ अन्वये सर्व प्रकारच्या
जमिनींचे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून दिले. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन
कोणालाही खरेदी करता येत नाही.
तथापि,
प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदीची नोंद असल्यास ती नोंद तुकडेबंदी-तुकडेजोड
व एकत्रीकरण कायद्‍याविरूध्‍द व्यवहार असल्‍याने रद्‍दच करावी लागते. तरीही
झालेला खरेदी दस्त नोंदणीकृत असल्‍याने तसेच सदर क्षेत्राची विक्री परत दुसर्‍याला
करण्‍यात येऊ नये यासाठी सदर व्यवहाराचा शेरा ‘इतर हक्कात’
ठेवावा असे माझे मत आहे.
· प्रश्न ८२: एखाद्या खातेदाराने स्वत:च्या हिस्‍स्‍याच्‍या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री केल्‍यास
नोंदीवर काय निर्णय घ्‍यावा?
F उत्तर: मालमत्ता हस्तांतरण
कायदा १८८२,
कलम ५४ अन्वये 'विक्री' ची व्‍याख्‍या दिलेली
आहे. त्‍यातील खुलास्‍यानुसार विक्रेता हा फक्त स्वत:च्या मालकी हक्काच्या
वस्‍तूंचीच विक्री करू शकतो हे स्पष्ट होते. अशा प्रकारच्या व्‍यवहाराची नोंद
रद्द केल्‍यास, खरेदी घेणार याच्‍यावर अन्‍याय केल्‍यासारखे होते शिवाय कायदेशीरपणे
नोंदणीकृत असलेल्‍या दस्‍ताची नोंद करणे आवश्यक आहे.
एखाद्या
इसमाने स्वत:च्या मालकीच्या हिस्‍स्‍याच्‍या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री केली
असली तरी
खरेदी
देणार यांच्या मालकीच्या/हक्काच्या क्षेत्रापुरतीच नोंद प्रमाणीत करावी.
· प्रश्न ८३: नोंदीवर निर्णय होण्‍यापूर्वीच खरेदी
देणार किंवा खरेदी घेणार मयत झाला असेल तर अशा नोंदीवर काय निर्णय घ्‍यावा?
F उत्तर: खरेदी
देणार आणि खरेदी घेणार यांच्‍यात झालेला व्यवहार हा नोंदणीकृत दस्ताने झालेला असतो.
दस्त नोंदणीच्या तारखेस खरेदी देणार व घेणार हे दोघेही हयात असतात. ज्‍या क्षणाला खरेदी-विक्री व्यवहार कायदेशीरपणे पूर्ण होतो त्या
क्षणाला खरेदी देणार याचा मिळकतीवरील मालकी हक्क खरेदी घेणार याच्‍याकडे हस्‍तांतरित
होतो. हक्काची नोंद ही दस्तावर आधारीत असते, खरेदी देणार किंवा
खरेदी घेणार व्यवहार पूर्ण झाल्‍यावर मयत झाला तरीही मालकी हक्कात फरक पडत नाही.
मयताच्‍या वारसांची नावे अभिलेखावर घेऊन नोंद प्रमाणित करता
येते.
· प्रश्न ८४: तीन व्‍यक्‍तींनी तिघांनी मिळून सामाइकात
एक शेतजमिन खरेदी केली होती. नोंदीसाठी अर्ज करण्‍यापूर्वीच तिघातील एक व्यक्ती अकस्मात
मयत झाली. त्यानंतर दस्त फेरफार नोंदणीसाठी आला. काय करावे?
F उत्तर: कायदेशीर
खरेदीखत करुन घेतल्यानंतर एखादी व्यक्ती मयत झाली तरीही त्या व्यक्तीच्या हक्कांस
बाधा पोहचत नाही. मयत व्‍यक्‍तींच्‍या वारसांची चौकशी करून, वारसांच्‍या नावे नोंद
प्रमाणीत करता येईल.
· प्रश्न ८५: मुंबईला राहणाऱ्या जमीन मालकाची जमीन
एखादी अन्य व्यक्ती गेली १० वर्षे स्वत: कसत आहे. त्याला जमिनीतून काढून
टाकण्यासाठी जमिन मालकाने मनाईचा दावा लावला होता. तो दिवाणी न्यायालयाने फेटाळला
आहे. आता जमीन कसणार्‍या व्‍यक्‍तीने स्वत:चे नाव सात-बाराला कब्जेदार सदरी लावावे
म्हणून अर्ज केला आहे. काय निर्णय घ्‍यावा?
F उत्तर: सदर अन्य
व्यक्ती मूळ जमीन मालकाच्‍या संमतीशिवाय जमीन वहिवाटत आहे असे दिसते. कोणत्याही जमिनीच्या
मालकी हक्कांत १.
नोंदणीकृत दस्ताने, २. वारस
तरतुदींन्वये आणि ३. न्यायालयाच्या किंवा सक्षम अधिकार्याच्या
आदेशानेच बदल होऊ शकतो. या प्रकरणात तिन्‍हीपैकी एकही बाब
दिसून येत नाही. मनाई आदेश व जमिनीतील हक्क संपादन या दोन्‍ही भिन्‍न आणि स्वतंत्र
बाबी आहेत. जमीन मालकाचा मनाई आदेश न्यायालयाने फेटाळला म्हणून सदर अन्य व्यक्ती
जमिनीची आपोआप मालक होत नाही. अनाधिकाराने अथवा दंडेलशाहीने जमिनीचा कब्‍जा घेणार्‍या
इसमाविरूध्‍द महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ५९ आणि कलम २४२ अन्वये
कारवाई करता येईल.
· प्रश्न ८६: वीस वर्षापूर्वीचा नोदणीकृत खरेदीदस्ताची
नोंदीसाठी दिला आहे. काय कार्यवाही करावी?
F उत्तर: नोंदणीकृत
कितीही जुना तर तो आपोआप रद्द होतो असे कोणत्याही कायद्यात नमुद नाही.
नोंदणीकृत
खरेदी दस्त हा कितीही जुना झाला तरीही त्याची पत/किंमत
(Value) कमी होत नाही. आणि खरेदीदाराचे नाव
गाव दप्‍तरी दाखल करण्‍यात कोणतीही कायदेशीर बाधा येत नाही.
जमीन
विकल्‍यानंतरही अद्‍याप खरेदी देणार याचेच नाव कब्जेदार सदरी तसेच असेल तर
म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९ अन्वये कार्यवाही
करावी. तसेच खरेदी घेणार याचेकडून म.ज.म.अ. १९६६,
कलम १५२ अन्वये दंड वसूल करावा.
जर
खरेदी देणार याने सदर जमिनीची अन्य व्यक्तीला पुन्हा विक्री केली असेल तर या
जुना दस्त घेऊन येणार्‍यास त्याचा मालकी हक्क दिवाणी न्यायालयातून शाबीत करून आणण्‍यास
सांगावे व दिवाणी न्यायालयाचा निकाल होईपर्यंत त्याचे नाव इतर हक्कात नोंदवावे.
· प्रश्न ८७:
न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे असे विधान कोणी तक्रार प्रकरण सुनावणीच्‍या वेळी
केले तर काय करावे?
F उत्तर: दिवाणी प्रक्रिया
संहिता १९०८,
ऑर्डर ३९ अन्वये दिवाणी न्यायालयाने ‘जैसे थे’
परिस्थिती ठेवण्याबाबत आदेश दिले असतांना किंवा विक्री न करण्याची ताकीद
दिलेली असतांना केलेले व्यवहार बेकायदेशीर असतात. तथापि, फक्त
न्यायालयात दावा दाखल आहे या मोघम कारणावरुन मंडलअधिकारी नोंद रद्द करतात. अशा बाबतीत दाव्यामध्ये काय मुद्दा आहे आणि न्यायालयाचा काय आदेश आहे याचा
अभ्यास करून निर्णय देणे आवश्यक असते. एखाद्या प्रकरणात
दिवाणी दावा चालू आहे अशी तक्रार आल्यास खालील प्रश्‍नांची उत्तरे शोधावी.
१)
दिवाणी दावा कोणी दाखल केला आहे?
२)
तक्रार प्रकरणातील व्यक्ती त्या दाव्‍यात पक्षकार आहेत काय?
३)
दिवाणी दाव्‍यात नक्‍की काय मागणी केलेली आहे?
४)
दिवाणी न्यायालयाने काही अंतरिम आदेश पारित केले आहेत काय? असतील तर कोणते?
५)
दिवाणी न्यायालयाने जर काही अंतरिम आदेश पारित केले असतील तर त्‍यांचा संबंधित
फेरफार नोंदीशी काही संबंध आहे काय?
६)
संबंधित फेरफार नोंद रद्द केली किंवा प्रमाणित केली तर दिवाणी न्यायालयाच्या
आदेशाचा अवमान होईल काय?
· प्रश्न ८८: गाव नकाशात रस्‍ते दाखविण्‍याची काय
पध्दत असते?
F उत्तर: æ
गाव नकाशात एका गावावरून दुसर्‍या गावास जाणारे रस्‍ते दोन भरीव रेषांनी दाखविले
जातात. यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकामध्‍ये समाविष्‍ट नसते.
æ
ग्रामिण गाडीमार्ग दोन तूटक रेषांनी दाखविले जातात. यांची जमीन भूमापन क्रमांकाध्‍ये
पोटखराबा सदराखाली समाविष्‍ट असते. आणि यांची रुंदी अंदाजे १६१/२ ते २१
फूट असते.
æ
पायमार्ग एक तूटक रेषेने दाखविले जातात. यांची जमीन भूमापन क्रमांकामध्‍ये
पोटखराबा सदराखाली समाविष्‍ट असते. यांची रुंदी अंदाजे ८१/४ फूट असते.
· प्रश्न ८९: खातेदाराने रस्‍त्‍याचे क्षेत्र
खरेदी केले असल्यास त्याची नोंद कोणाच्‍या सात-बारा उतार्‍यावर आणि कोठे करावी?
F उत्तर:
खातेदाराने रस्‍त्‍याचे क्षेत्र खरेदी केले असल्यास त्याची नोंद ज्याच्या शेतजमिनीतून
रस्ता जात आहे त्या (खरेदी देणार) च्या सात-बारा ‘इतर हक्कात’ नोंदवावी.
· प्रश्न ९०:
अर्जावरुन फेरफार नोंद नोंदवता येते काय?
F उत्तर: नाही,
पूर्वी काही नोंदी अर्जावरून पंचनामा करून झालेल्या आहेत. काही मंडलअधिकार्‍यांनीही
‘अर्ज व पंचनाम्यावरून नोंद मंजूर’ असा शेरा ठेऊन नोंदी
प्रमाणित केल्या आहेत. तथापि, ही चुकीची आणि बेकायदेशीर पध्दत आहे.
मालमत्ता
हस्तांतरण कायद्यान्वये कायदेशीर दस्त निर्माण झाल्याशिवाय कोणताही मालकी हक्क निर्माण
होत नाही. त्यामुळे असे फेरफार नोंदवणे, सात-बारा सदरी कब्‍जेहक्‍कांत अशा
अर्जांन्‍वये बदल करणे अवैध आहे.
कायदेशीर
नोंदणीकृत दस्त,
वारस तरतुदी आणि न्यायालय किंवा वरिष्ठांचे आदेश याशिवाय अन्य कोणत्याही
कारणांमुळे अधिकार अभिलेखात बदल होत नाहीत.
‘मिळकतीचा ताबा हा मिळकतीच्या
मालकीनंतरच आला पाहिजे.’
हे कायद्याचे तत्व आहे. भारतीय नोंदणी कायदा,
कलम १७ अन्वये, रुपये १००/- पेक्षा जास्त किंमतीच्या मालमत्तेचा व्यवहार हा नोंदणीकृतच असणे बंधनकारक
आहे. जरी तलाठी यांनी, अनावधानाने, कायद्‍याच्‍या अज्ञानामुळे, फक्त अर्जावरून
अशा प्रकारची नोंद गाव नमुना ६ मध्ये नोंदवली असली तर मंडलअधिकारी यांनी उपरोक्त प्रकारच्या
अर्जास ‘आपण कोणताही नोंदणीकृत दस्त सादर केला नाही तसेच फक्त
अर्जावरुन अधिकार अभिलेखात बदल करण्याची तरतूद कायद्यात नाही.' असे उत्तर देऊन नोंद रद्द करावी किंवा ‘अर्जदाराने
कोणताही नोंदणीकृत दस्त सादर केला नाही. फक्त अर्जावरुन अधिकार अभिलेखात बदल करण्याची
तरतूद कायद्यात नाही.' असा शेरा ठेऊन अशी नोंद रद्द करावी."
· प्रश्न ९१:
वरिष्‍ठ कार्यालयाने एखाद्या अर्जावर दिलेल्‍या शेर्‍यावरून नोंद करता येते काय?
F उत्तर: नाही, अशी
कोणतीही कायदेशीर तरतुद नाही. काही वेळेस तलाठी अशा शेर्‍यांचा अर्थ ‘वरिष्‍ठ कार्यालयाकडील आदेश’ असा चूकीचा
लावून त्यानुसार फेरफार नोंदही नोंदवतात. काही मंडलअधिकारीही
‘तहसिलदार कार्यालयाकडील आदेश पाहून नोंद मंजूर’ असा शेरा ठेऊन नोंद प्रमाणित करतात. ही काही ठिकाणी
सर्रास वापरली जाणारी चुकीची आणि बेकायदेशीर पध्दत आहे.
‘नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी’ असा शेरा लिहून वरिष्‍ठ कार्यालयाकडून आलेल्या अर्जांबाबत, वरिष्‍ठ
कार्यालयाशी चर्चा करण्‍यास काही तलाठी आणि मंडलअधिकार्‍यांच्‍या मनात भिती किंवा
न्‍यूनगंड असतो.
खरेतर
वरिष्‍ठ कार्यालयाने
‘नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी’ असे
मोघम शेरे लिहिणे बंद करावे. नियमानुसार कार्यवाही करण्याची असल्यास
कोणत्या नियम व कलमानुसार कार्यवाही करावी याचा स्पष्ट उल्लेख करायला हवा.
तलाठी
आणि मंडलअधिकारी यांनीसुध्‍दा वरिष्‍ठ कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या कागदावर ‘शेरा’ आहे की तो ‘आदेश’
आहे याची प्रथम खात्री करावी.
तलाठी
यांनी
‘नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी’ असे
मोघम शेरे लिहून त्यांच्याकडे आलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या अर्जावर/पत्रावर 'मा. महोदय,
सदर अर्जावर/पत्रावर नेमकी काय व कोणत्या कायदेशीर
तरतुदींन्वये कार्यवाही करावी याचा बोध होत नाही. कृपया स्पष्ट
खुलासा/मार्गदर्शन करावे अशी विनंती आहे.' असे लिहून,
तो
अर्ज प्रेषकाकडे नम्रपणे परत पाठवावा.
· प्रश्न ९२: नोंदणीकृत दस्तातील लेखन-प्रमाद तलाठी
स्तरावर दुरूस्त करता येते काय?
F उत्तर: नाही, नोंदणीकृत
दस्त हा मूळ आणि कायम पुरावा आहे त्यामुळे त्यात काही चूक असल्यास चूक दुरुस्तीचा दस्त
करणेच आवश्यक आहे.
तलाठी स्तरावर अशी चूक दुरूस्त करणे बेकायदेशीर आहे. नोंदणी कायदा कलम ८१ अन्वये नोंदणी कायद्यान्वये सादर केलेल्या किंवा
निक्षेपित केलेल्या कोणत्याही दस्‍तऐवजाचे पृष्‍ठांकन, अनुवाद किंवा नोंदणी मुद्‍दाम
अशुध्‍द केल्‍यास तो भारतीय दंड संहिता अन्वये गुन्‍हा ठरतो.
नोंदणीकृत
दस्तातील एखादा लेखन-प्रमाद, नोंदीबाबत निर्णय घेतांना प्रमाणन अधिकार्याच्या
निदर्शनास आल्यास चूक दुरूस्तीचा दस्त करण्याबाबत शेरा लिहून ती नोंद रद्द करावी.
· प्रश्न ९३: एखादा खरेदी देणार नोटीस बुकावर स्‍वाक्षरी
करण्यासाठी हजर रहात नसेल तर काय करावे?
F उत्तर: कोणतीही
नोटीस बजावली जाणे महत्वाचे असते. नोंदणीकृत पोहोच-देय डाकेने
पाठविलेल्‍या नोटीसीची पोहोच परत आल्यास नोटीस बजावली गेली असे गृहित धरले जाते.
एखादी
व्यक्ती नोटीस घेण्‍यास किंवा नोटीस बुकावर स्‍वाक्षरी करण्यासाठी हजर राहण्‍यास
टाळाटाळ करीत असल्‍याचे लक्षात आल्यास, संबंधीत इसमाच्या शेवटच्या ज्ञात पत्त्यावर,
त्याच्या घरातील सज्ञान व्‍यक्‍तीकडे देऊन व त्याची पोहोच घेऊन नोटीस बजावता
येते अथवा पंचनाम्याने,
घराच्या मुख्‍य दरवाज्याला किंवा जमिनीला डकवून (चिकटवून) बजावली जाते. अशाप्रकारे
पंचनाम्याने डकवलेली नोटीस बजावली गेली असे गृहीत धरले जाते.
काही प्रकरणात वर्तमानपत्रात प्रसिध्‍द करून नोटीस बजावता येते.
· प्रश्न ९४: वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांचे किंवा
न्यायालयाच्या आदेशांन्‍वये फेरफार नोंदविला तर त्याची नोटीस पक्षकारांना देणे
आवश्यक आहे काय?
F उत्तर: नाही, महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत
ठेवणे) नियम १९७१ चा नियम ३६ अन्वये वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांचे
किंवा न्यायालयाच्या आदेशांन्‍वये फेरफार नोंदविला तर त्याची नोटीस पक्षकारांना
देणे आवश्यक नाही. कारण वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांनी किंवा न्यायालयाने आदेश पारित करण्‍यापूर्वी
संबंधीतांना सुनावणीची संधी दिलेली असते.
· प्रश्न ९५: कुलमुखत्यारपत्राद्वारे मिळकतीची विक्री
झालेली असेल तर फक्त कुलमुखत्यारपत्रधारकाला नोटीस देणे पुरेसे आहे काय?
F उत्तर: नाही, ही बाब
चुकीची आहे.
कुलमुखत्यारपत्राद्वारे झालेल्या खरेदी अथवा विक्री व्यवहाराबाबत फक्त
कुलमुखत्यार पत्रधारकाला नोटीस न काढता कुलमुखत्यारपत्रधारकासह ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ यालाही नोटीस काढणे आवश्यक
आहे. ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ नोटीस
दिल्यावर हजर राहिल्यास सदर खरेदी किंवा विक्री व्यवहारास त्याची संमती असल्याबाबत
त्याचा जबाब घेण्यात यावा. या प्रकारच्या सूचना दिनांक २४/१०/२००८ च्या शासन परिपत्रकातसुध्दा देण्यात आल्या आहेत.
कधी कधी ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ हा शहरात राहणारा असतो. कुलमुखत्यारपत्रधारकाला दिलेले
कुलमुखत्यारपत्र त्याने रद्द केलेले असते. त्याबाबत महसूल प्रशासनास
माहिती नसते. असे रद्द केलेल्या कुलमुखत्यारपत्राद्वारे केले
गेलेले व्यवहार भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण करतात.
· प्रश्न ९६: खरेदी-विक्री व्यवहार जर कुलमुखत्यारामार्फत
झाला असेल तर ते कुलमुखत्यारपत्र नोंदणीकृत असावे काय?
F उत्तर:
कुलमुखत्यारपत्राचा कायदा, १८८२ अन्वये जर कुलमुखत्यारपत्र एखाद्या स्‍थावर
मालमत्तेत अधिकार निर्माण करणारे नसेल तर ते नोंदणीकृत असणे आवश्यक नाही. परंतु
जर कुलमुखत्यारपत्र, रुपये शंभरपेक्षा जास्त किंमतीच्या स्‍थावर मालमत्तेविषयी
केलेले असेल तर ते मुद्रांक शुल्‍कासह निबंधक कार्यालयातून नोंदणीकृत केलेले असणे
आवश्यक आहे. अन्य प्रकारचे कुलमुखत्यारपत्र नोटरीकडे नोंदविलेले असावे.
मिळकत
विक्रीसाठी साधारण कुलमुखत्यारपत्र पुरेसे नाही. (सर्वोच्‍च न्यायालय- सुरज
लँप आणि प्रा. लि. विरुध्द हरियाना राज्‍य व इतर)
· प्रश्न ९७: कुलमुखत्यारपत्र रद्द करता येते
काय?
F उत्तर: होय, æ
भारतीय करार कायदा, १८७२, (Indian Contract Act, 1872) कलम
२०१ अन्वये कुलमुखत्यारपत्र देणार्‍या व्यक्तीला कुलमुखत्यारपत्र रद्द करण्‍याचा
अधिकार असतो किंवा कुलमुखत्यारपत्रधारक कुलमुखत्यारपत्राचा त्‍याग करु शकतो.
कुलमुखत्यारपत्र देणार्‍याने कुलमुखत्यारपत्र रद्द केल्‍यास त्याबाबत त्याने
कुलमुखत्यारपत्रधारकास कळविणे अपेक्षित आहे.
æ
सर्वसाधारणपणे कुलमुखत्यारपत्रधारकावर सोपवलेले काम पूर्ण झाल्‍यावर
कुलमुखत्यारपत्र आपोआप रद्द ठरते. तथापि, प्रत्‍येक कुलमुखत्यारपत्रात ते कधी रद्द/प्रभावहिन
ठरेल याचा उल्लेख जरूर असावा.
æ
कुलमुखत्यारपत्र देणारी व्यक्ती किंवा कुलमुखत्यारपत्रधारक मरण पावल्‍यास
कुलमुखत्यारपत्र आपोआप रद्द ठरते.
æ
स्‍थावर मालमत्तेत कुलमुखत्यारपत्रधारकाचा हक्क/अधिकार निर्माण करणारी
कुलमुखत्यारपत्रे, कुलमुखत्यारपत्र देणारी
व्यक्ती मरण पावली तरी काम पूर्ण झाल्याशिवाय रद्द ठरत नाहीत. (उदा. सोसायटी
बांधकामासाठी कुलमुखत्यारपत्र देण्यात आले होते. बांधकाम सुरू असतांना
कुलमुखत्यारपत्रदेणार मयत झाला. अशा वेळेस कुलमुखत्यारपत्र देणारा मयत झाला म्हणून
कुलमुखत्यारपत्र रद्द न होता, कुलमुखत्यारपत्रात नमूद केल्‍यानुसार बांधमाम पूर्ण
झाल्‍यावर कुलमुखत्यारपत्र रद्द होईल)
æ
कुलमुखत्यारपत्र देणारी व्यक्ती वेडी किंवा दिवाळखोर घोषित झाल्‍यास
कुलमुखत्यारपत्र आपोआप रद्द ठरते.
· प्रश्न ९८:
खरेदी-विक्री व्यवहार जर कुलमुखत्यारामार्फत झाला असेल तर नोंदीबाबत निर्णय
घेतांना प्रमाणन अधिकारी यांनी काय दक्षता घ्‍यावी?
F उत्तर: æ
अशा नोंदीबाबत निर्णय घेण्‍याआधी कुलमुखत्यारपत्र निबंधक कार्यालयातून नोंदणीकृत केले
आहे की नाही याची खात्री करावी.
æ कुलमुखत्यारपत्रात
मिळकत खरेदी किंवा विक्रीचे अधिकार त्या कुलमुखत्यारपत्रधारकास प्रदान केले आहेत काय
याची खात्री करावी.
æ ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ याला तसेच सर्व हितसंबंधितांना
नोटीस बजावली गेली आहे याची खात्री करावी.
æ ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ नोटीस दिल्यावर हजर राहिला
असल्यास सदर खरेदी किंवा विक्री व्यवहारास त्याची संमती असल्याबाबत जबाब घेण्यात आला
आहे याची खात्री करावी.
æ ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ नोटीस दिल्यावर हजर राहिला
नसल्यास त्याला पुन्हा पत्र/नोटीस देऊन हजर ठेवावे व नंतरच नोंदीवर
निर्णय घ्‍यावा.
· प्रश्न ९९: सहकारी संस्थेमार्फत पारित जप्ती नोटीस
विरुध्द हरकत घेता येते काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र
सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३७, १३८
अन्वये, सहकारी संस्था, थकबाकीदाराविरुध्द जप्ती आदेश पारित करू शकतील अशी तरतुद आहे.
महाराष्ट्र
सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३८(२)
अन्वये असा जप्ती आदेश जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत काढला गेला आहे असे
मानले जाते आणि अशी थकबाकी जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल केली जाते.
ज्याप्रमाणे
जिल्हाधिकारी यांनी पारित केलेल्या आदेशाविरुध्द तक्रार चालू शकत नाही त्याप्रमाणेच
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३७ (१) अन्वये पारित केलेल्या जप्ती आदेशाविरूध्द तक्रार
करता येत नाही. त्यामुळे अशी हरकत फेटाळून लावावी.
· प्रश्न १००: एका खातेदाराने स्वत:च्या
मिळकतीचे नोंदणीकृत ताबा साठेखत अ च्या नावे सकाळी करुन दिले आणि त्याच दिवशी
दुपारी ब च्या नावे खरेदीखत करून दिले. या नोंदीबाबत काय कार्यवाही करावी?
F उत्तर: सदर
मिळकतीचे नोंदणीकृत ताबा साठेखत आधी झाले आहे. नोंदणीकृत ताबा साठेखत करतांना
खातेदार जमिनीचा मालक होता. त्यामुळे त्याने करुन दिलेल्‍या नोंदणीकृत ताबा
साठेखत नुसार अ ला सदर मिळकत ताब्यात ठेवण्याचा हक्क प्राप्त होतो परंतु नोंदणीकृत
ताबा साठेखतानुसार अ ला त्या जमिनीचा मालकी हक्क प्राप्त होत नाही म्हणून अ चे
नाव इतर हक्कात दाखल करण्‍यात यावे. त्यानंतर दुपारी केलेल्या नोंदणीकृत खरेदी दस्तानुसार
खातेदाराचा मालकीहक्‍क ब च्या नावे हस्‍तांतरीत होतो. त्यामुळे म.ज.म.अ. कलम १४९
ची प्रक्रिया पूर्ण झाल्‍यानंतर
खातेदाराचे नाव कमी करुन ब चे नाव कब्जेदार सदरी नोंदविण्‍यात यावे.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल प्रश्‍नोत्तरे" 76 to 100. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !