नोंद-आदेश
यांसाठी प्रलंबित काळ
फेरफार नोंदींवर निर्णय घेण्‍यासाठी तसेच वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्‍या
निकाल/आदेशाचा अंमल फेरफार नोंदींवर देण्‍यासाठी किती कालावधीपर्यंत थांबावे
याबाबत बराच संभ्रम आहे. याबाबत खुलासा करून हा संभ्रम दूर करण्‍याचा प्रयत्‍न या
लेखात केला आहे.
¿ फेरफार नोंद:
F महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ अन्वये:
राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रामध्ये असलेली
जमीन, धारण करणारा, भोगवटा करणारा, जमीनमालक, जमीन गहाण ठेवून घेणारा, शासकीय पट्टेदार किंवा कुळ म्हणून किंवा तिच्या खंडाचा किंवा महसुलाचा अभिहस्‍तांकिती म्हणून कोणताही अधिकार उत्तराधिकाराने अनुजीविताधिकाराने, वारसाहक्काने, विभागणीने, खरेदीने, गहाणाने, देणगीने, पट्ट्याने किंवा अन्य रीतीने
संपादन करणारी कोणतीही व्यक्ती, असा अधिकार तिने संपादन केल्याबद्दल, असा अधिकार संपादन केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत तलाठ्यास
तोंडी अथवा लेखी कळवील अशी तरतुद आहे.
F महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५४ अन्वये: शेतकी प्रयोजनार्थ उपयोगात
आणलेल्या किंवा ज्‍याच्या संबंधात अधिकार अभिलेख तयार करण्यात आले आहेत अशा जमिनीवरील कोणताही मालकी हक्क किंवा भार निर्माण करणारा, त्याचे अभिहस्तांकन करणारा किंवा तो नष्ट करणारा म्हणून अभिप्रेत असलेला कोणताही दस्तऐवज भारतीय नोंदणी अधिनियम,
१९०८ अन्वये नोंदविण्यात आला असेल तेव्हा
अशा
दस्तऐवजाची नोंदणी करणारा अधिकारी ज्या गावामध्ये ती जमीन असेल त्या गावाच्या
तलाठ्यास किंवा त्या तालुक्याच्या तहसीलदारास या अधिनियमान्‍वये करण्यात आलेल्या नियमाद्वारे विहित
करण्यात
येईल अशा नमुन्यात आणि विहित करण्यात
येईल अशा वेळी, त्याबाबत कळवील अशी तरतुद आहे.
F महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५० अन्वये: फेरफार नोंदवही आणि विवादग्रस्त प्रकरणांची
नोंदवहीची तरतुद आहे.
F महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५० (१) अन्वये: उपरोक्त कलम १४९ आणि १५४ अन्वये तलाठ्‍याकडे प्राप्‍त झालेल्‍या प्रत्येक प्रतिवृत्ताची
किंवा आदेशाची नोंद फेरफार नोंदवहीत करावी लागते.
F महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५० (२) अन्वये: जेव्हा एखादा तलाठी, फेरफार, नोंदवहीत एखादी नोंद करील तेव्हा तो अशा नोंदीची एक प्रत चावडीतील ठळक जागी, त्याच वेळी लावील आणि फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे असे अधिकार अभिलेखावरून किंवा फेरफार नोंद वहीवरून त्यास दिसून येईल, अशा सर्व व्यक्तींना आणि त्यात ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तींना लेखी कळवील.
असे लेखी कळविण्‍यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल
अधिकार अभिलेख
आणि नोंदवह्या (तयार करणे
व सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१ नियम १४ व २४ अन्वये नमुना ९
नुसार खालील नमुना विहित केलेला आहे.
नमुना ९
(नियम १४ व २४ पहा)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ याच्या कलम १५०(२) अन्वये सूचना
श्री..........................., यांस,
ज्याअर्थी, …….तालुक्यातील….गावच्या फेरफाराच्या नोंदवहीत, खाली विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे जमिनीतील अधिकारांच्या संपादनासंबंधी नोंद करण्यात आली आहे.
|
फेरफाराच्या नोंदवहीतील
नोंदीचा अनुक्रमांक किंवा दिनांक
|
संपादन केलेल्या अधिकाराचे स्‍वरुप
|
ज्यातील अधिकार संपादन करण्यात
आले आहेत तो भू-मापन क्रमांक किंवा
उप-विभाग क्रमांक
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
|
|
|
|
आणि ज्याअर्थी, तुमचा उक्त फेरफारात हितसंबंध आहे असे अधिकार अभिलेखावरून / फेरफाराच्या नोंदीवहीवरून (लागू नसलेला मजकूर खोडून टाकावा) मला
वाटते.
आणि ज्याअर्थी, उक्त फेरफारात तुमचा हितसंबंध आहे असे मानण्यात मला संयुक्तिक कारण आहे.
त्याअर्थी, आता मी,……............................ (येथे नाव नमूद करावे), ज्या ठिकाणी उपरोक्त जमीन आहे त्या गावाचा तलाठी, याद्वारे, उक्त फेरफाराच्या नोंदींसंबंदी तुम्हांस सूचना मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत, उक्त नोंदींसंबंधी तुमची हरकत, कोणतीही असल्यास, ती तोंडी किंवा लेखी माझ्याकडे पाठविण्यास तुम्हांस फर्मावीत आहे.
उक्त पंधरा दिवसांच्या मुदतीत कोणतीही हरकत मला न मिळाल्यास, उक्त नोंदीस तुमची संमती आहे, असे गृहीत धरले जाईल. याची कृपया नोंद घ्यावी.
दिनांक .../.../…….. सही/-
ठिकाण……… तलाठी
उक्त नमुना ९ अन्वये
सदर फेरफाराच्या
नोंदींसंबंधी संबंधित खातेदाराच्‍या सूचना, हरकती असल्यास अशी सूचना मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या
आत दाखल कराव्‍या लागतात. त्‍यामुळे प्रत्येक फेरफार नोंद
नोंदविल्‍यानंतर त्‍यावर पंधरा दिवसानंतरच निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.
F महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५० (५-अ) अन्वये: जर उपरोक्त पंधरा दिवसांच्या मुदतीत संबंधित फेरफार नोंदीवर
हरकत घेतली गेली नाही तर मंडळअधिकारी किंवा अव्वल कारकुन सदर नोंदीबाबत निर्णय घेऊ शकतात.
F महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५० (४) अन्वये: वादग्रस्त प्रकरणांच्या नोंदवहीत दाखल केलेली वादग्रस्त प्रकरणे
अव्वल कारकुनाच्या हुद्यापेक्षा
कमी हुद्दा नसेल असा महसुली
किंवा भू-मापन अधिकारी, सुनावणी घेऊन शक्यतोवर
एक
वर्षाच्या आत निकालात काढतात.
कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णय दिल्‍यानंतर वरिष्ठ न्‍यायालयाकडे
अपील दाखल करण्‍याची मुदत संपण्‍यापूर्वी कनिष्ठ न्‍यायालयाच्‍या आदेशाची
अंमलबजावणी गाव दप्‍तरी झाली असल्यास, वरिष्ठ न्यायालयाने, कनिष्ठ न्यायालयाचा
सदर आदेश स्थगित अथवा रद्द केल्‍यास गुंतागुंत निर्माण होते.
कनिष्ठ न्‍यायालयाच्‍या आदेशावर एखादा फेरफार मंजूर होतो व
संबंधित मिळकतीची विक्री केली जाते. संबंधित आदेश वरिष्ठ न्यायालयाने रद्द केल्‍यास
मोठ्‍याप्रमाणात कायदेशीर गुंतागुंत, मनस्‍ताप इत्‍यादी गोष्‍टी घडतात. त्‍यामुळे अपील
दाखल करणेस जी कायदेशीर मुदत निश्‍चित केलेली आहे, ती मुदत पूर्ण होईपर्यंत अर्धन्‍यायीक
निर्णयांची अंमलबजावणी करू नये असा निर्णय घेण्‍यात आला आहे.
याबाबत जाणून घेण्‍यापूर्वी अपील व अपील प्राधिकारी यांच्‍याबाबतच्‍या
कायदेशीर तरतुदी थोडक्‍यात जाणून घेणे आवश्यक आहे.
F महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २४७ अन्वये: अपील व अपील प्राधिकारी याबाबत तरतुद आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, अनुसूची- 'इ' अन्वये ती खालील प्रमाणे आहे.
अनुसूची- 'इ'
(कलम २४७ पहा)
|
महसूल अधिकारी
|
अपील प्राधिकारी
|
|
|
१
|
उप विभागीय अधिकाऱ्याच्या हाताखालील, उप-विभागातील सर्व अधिकार्‍यांच्‍या आदेशाविरूध्‍द à
|
उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी याबाबतीत विनिर्दिष्ट करील असा सहायक
जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्‍याकडे अपील दाखल करता येईल.
|
|
२
|
उपविभागीय अधिकारी किंवा सहायक
जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाविरूध्‍द à
|
जिल्हाधिकारी किंवा राज्‍य शासन याबाबतीत जिल्हाधिकार्‍याचे अधिकार ज्याच्याकडे निहित करील असा सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्‍याकडे अपील दाखल करता येईल.
|
|
३
|
जिल्हाधिकारी (मुंबई जिल्हाधिकारी धरुन) किंवा जिल्हाधिकार्‍याचे अपिलीय अधिकार
ज्याच्याकडे निहित
करण्यात येतील असा
सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाविरूध्‍द à
|
विभागीय आयुक्त यांच्‍याकडे अपील दाखल करता येईल.
|
|
४
|
म.ज.म.अ., कलम १५ अन्वये प्रदान
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करणारी
व्यक्ती यांच्या आदेशाविरूध्‍द à
|
राज्‍य शासन याबाबतीत विनिर्दिष्ट करील अशा अधिकार्‍याकडे अपील दाखल करता येईल.
|
|
भू-मापन अधिकारी
|
अपील प्राधिकारी
|
|
|
१
|
जिल्हा निरीक्षक, भूमि-अभिलेख, भूमापन
तहसीलदार आणि जिल्हा निरीक्षक- भूमि-अभिलेख आणि त्याच दर्जाचे इतर अधिकारी यांच्या आदेशाविरूध्‍द à
|
अधिक्षक,
भूमि-अभिलेख किंवा राज्‍य शासन याबाबतीत विनिर्दिष्ट करील अशा अधिकार्‍याकडे अपील दाखल करता येईल.
|
|
२
|
अधिक्षक,
भूमि-अभिलेख आणि त्याच दर्जाचे इतर अधिकारी यांच्या आदेशाविरूध्‍द à
|
संचालक, भूमि-अभिलेख किंवा राज्‍य शासन याबाबतीत ज्याच्याकडे संचालक, भूमि-अभिलेख यांचे अधिकार निहित करील असा उपसंचालक, भूमि-अभिलेख यांच्‍याकडे अपील दाखल करता येईल.
|
|
३
|
जमाबंदी अधिकारी यांच्या आदेशाविरूध्‍द à
|
जमाबंदी आयुक्त
यांच्‍याकडे अपील दाखल करता येईल.
|
|
कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अपिलांची संख्या दोनपेक्षा जास्त होणार नाही.
|
||
F कोणत्या अधिकार्‍याचे अपील प्राधिकारी कोण राहेत ते खालील
तक्‍त्‍यावरून स्पष्ट होईल.
|
अपील प्राधिकारी
|
अपील प्राधिकारी
|
मामलतदार
न्यायालय अधिनियम, १९०६
|
|
(महसुली प्रकरणे)
|
(कुळ कायदा प्रकरणे)
|
|
|
तहसिलदार
|
तहसिलदार
|
तहसिलदार
|
|
↓
|
↓
|
↓
|
|
उपविभागीय अधिकारी
|
उपविभागीय अधिकारी/जिल्हाधिकारी
|
जिल्हाधिकारी
(जिल्हाधिकारी यांनी अधिकार प्रदान केले असतील तर उपविभागीय
अधिकारी)
|
|
↓
|
↓
|
↓
|
|
जिल्हाधिकारी
|
महसूल न्‍यायाधिकरण (एम.आर.टी.)
|
उच्च
न्यायालयात रिट
|
|
↓
|
↓
|
↓
|
|
विभागीय आयुक्त
|
उच्च न्यायालय
|
सर्वोच्च न्यायालय
|
|
↓
|
↓
|
|
|
शासन
|
सर्वोच्च न्यायालय
|
F कोणत्या अधिकार्‍याच्‍या आदेशाविरूध्‍द अपिल दाखल करण्‍याची
मुदत किती आहे ते खालील तक्‍त्‍यावरून स्पष्ट होईल.
|
म.ज.म.अ., कलम २५० अन्वये आदेशाविरूध्‍द अपिल दाखल करण्‍याची
मुदत
|
||
|
महसूल अधिकारी
|
मुदत
|
|
|
१
|
जिल्हाधिकारी किंवा अधीक्षक, भूमि अभिलेख आणि त्‍यांच्या दर्जाहून कमी दर्जाच्या असलेल्या अधिकार्‍यांचा
आदेश
|
साठ दिवसांची
मुदत संपल्यानंतर अशा आदेशाविरूद्ध अपील करता येणार नाही.
|
|
२
|
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या किंवा अधीक्षक, भूमि अभिलेख
यांच्या दर्जाहून उच्च दर्जाच्या असलेल्या अधिकार्‍याच्‍या
आदेशाविरुध्‍द.
|
नव्वद दिवसांची मुदत
संपल्यानंतर अपील करता येणार नाही.
|
|
अपील करणाऱ्या व्यक्तीस असा
निर्णय किंवा आदेश ज्या दिनांकास मिळाला असेल त्या दिनांकापासून साठ
दिवसांची किंवा नव्वद दिवसांची मुदत
मोजण्यात येईल. हा कालावधी मोजताना, अशा निर्णयाची किंवा आदेशाची प्रत मिळण्यासाठी जो
कालावधी लागला असेल
तो वगळण्यात येईल.
|
||
F महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५२ अन्वये: कोणत्या आदेशांच्या विरुद्ध
अपील करता येणार
नाही याबाबत तरतुद आहे. त्‍यानुसार खालील आदेशांविरुध्‍द अपील दाखल करता येणार
नाही.
(अ) कलम २५१ अन्वये केलेले अपील किंवा पुनर्विलोकनासाठी केलेला
अर्ज दाखल करून घेणाऱ्या आदेशाविरुध्‍द अपील दाखल करता येणार नाही.
(ब) पुनरीक्षणासाठी किंवा
पुनर्विलोकनासाठी केलेला अर्ज नाकारणाऱ्या आदेशाविरुध्‍द अपील दाखल करता येणार नाही. किंवा
(क) कार्यवाही स्थगित करण्यासाठी केलेला अर्ज नामंजूर करणाऱ्या, किंवा नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करता येणार नाही.
¿ मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद
यांचे परिपत्रक क्र. २०१०/मशाका-२/जमीन-२/प्र.क्र.१५, दिनांक २७.८.२०१० अन्वये आदेशाची
अंमलबजावणी करण्‍याबाबत निर्देश दिलेले आहेत की, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५० अन्वये नमूद केलेली अपिलाची
मुदत संपेपर्यंत निम्‍नस्‍तरीय अंमलबजावणी अधिकार्‍यांनी आदेशांची अंमलबजावणी करू
नये. अपील कालावधीची मुदत पूर्ण होण्‍याआधी जर निम्‍नस्‍तरीय अंमलबजावणी अधिकार्‍यांनी
आदेशांची अंमलबजावणी केली तर संबंधितांवर शिस्‍तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
¿ मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद
यांचे परिपत्रक २०१०/मशाका-२/जमीन-२/प्र.क्र.१५, दिनांक २७.८.२०१० आणि क्र.
मह/३/प्रशासन/आरआर/१२३५/२०१०, दिनांक १५.१२.२०१० अन्वये आदेशाची अंमलबजावणी करण्‍याबाबत
निर्देश दिलेले आहेत की,
› अपील दाखल करणेस जी कायदेशीर मुदत निश्‍चित केलेली आहे, ती
मुदत पूर्ण होईपर्यंत अर्धन्‍यायीक निर्णयांची अंमलबजावणी करू नये.
› मंडलअधिकारी व तहसिलदार यांच्या स्‍तरावर देण्‍यात येणार्‍या
निकालपत्रात, आदेश पारित करतांनाच, 'उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी, अपिलाची
विहित मुदत संपल्यानंतर करण्यात यावी'. असे नमुद करावे.
› प्रथम अपील जर मामलेदार कोर्ट ॲक्‍ट, कलम ५ किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल
अधिनियम १९६६, कलम १३८ व १४३ च्या आदेशावरील अपिलातील आदेश असेल तर, सदर प्रकरणामध्‍ये
गुणवत्ता तपासून अपिल कालावधी मुदत पूर्ण होईपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नाही.
› प्रथम अपिलामध्ये,
खालील न्यायालयाचा
निर्णय व
अपिलीय न्यायालयातील
निर्णय एकच
असल्यास, त्यात
कोणताही बदल
नसल्यास महाराष्ट्र
जमीन महसूल
अधिनियम १९६६
नुसार दिलेल्या
निर्णयाची अंमलबजावणी
करण्यास अपिल
कालावधी संपेपर्यंत
थांबण्याची आवश्यकता
नाही.
› रिव्हीजन अर्जावरील
निर्णयासाठी अपिल
कालावधी पर्यंत
कार्यवाही करिता
थांबणेची आवश्यकता
नाही. मात्र अपिलीय अधिकारी
यांना आवश्यकता
असल्यास त्यांनी
आदेशामध्ये त्याप्रमाणे
स्पष्ट उल्लेख
करावा.
› वेगवेगळ्या न्यायालयांनी
उदा.
दिवाणी न्यायालय,
सहकार न्यायालये
इ.
यांनी दिलेले
आदेशांच्या नोंदी
मध्ये संबंधित
पक्षकारांना पुन्हा
नोटीसी देवून
थांबणेची आवश्यकता
नाही. हुकूमावरून
नोंदविलेल्‍या फेरफार नोंदी तात्‍काळ निर्गत कराव्‍या.
› फेरचौकशीसाठी अपर
आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी व
उप विभागीय
अधिकारी यांनी
दिलेल्या कोणत्याही
चौकशी नंतरच्या
निर्णयावर कार्यवाही
करण्यास अपिल
कालावधी संपेपर्यंत
थांबण्याची आवश्यकता
नाही.
F सन २०१६चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७, दिनांक २२.०८.२०१६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिनियम
१९६६, कलम २५६ मध्ये सुधारणा करून, ज्या आदेशाविरूध्‍द
अपील, पुनर्विलोकन किंवा पुनरीक्षणासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे आणि त्या
आदेशामध्ये शासनाला कोणत्याही रकमेचे प्रदान करणे अंतर्भूत असेल तर अशा रकमेच्‍या
२५% रक्कम अपीलार्थीने भरली नाही तर अशा आक्षेपित आदेशाच्‍या अंमलबजावणीला स्‍थगिती
देण्‍यात येणार नाही.
सदर रक्कम अंतीम आदेशात, शासनाला देय असलेल्या रकमेत
समायोजित केली जाईल. अंतीम आदेशात, अपिलार्थीने भरलेली रक्कम जास्त होती असे
आढळून आल्‍यास, जास्त असलेली रक्कम अपिलार्थीस व्‍याजाशिवाय परत करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक जमीन-२०१६/प्र.क्र. २४९/ज-१, दिनांक ०१.०३.२०१७ अन्वये अशी
२५% रक्‍क कोणत्या शिर्षाखाली भरावयाची आणि अशी रक्कम जास्त असल्यास ती परत
करतांना कोणत्या शिर्षान्‍वये परत करायची याबाबत खुलासा करण्यात आला आहे.
अपील - पुनरीक्षण – पुनर्विलोकन तुलनात्‍मक
तक्‍ता
|
अपील
|
पुनरीक्षण
|
पुनर्विलोकन
|
|
म.ज.म.अ. कलम-२४७
|
म.ज.म.अ. कलम-२५७
|
म.ज.म.अ. कलम-२५८
|
|
सुनावणी आवश्यक
|
सुनावणी आवश्यक
|
सुनावणी आवश्यक
|
|
गुणवत्ता (Merit) नसेल तरीही सर्व मुद्द्यांवर करता
येते.
|
१. कायदेशीरपणाची
खात्री करण्यासाठी.
२. औचित्य भंग
झाला असेल तर.
३. कार्यपध्दतीबद्दल
शंका असेल तर.
या तीनच मुद्द्यांवर
करता येते.
|
१. नवीन महत्वाच्या
पुराव्यांचा शोध
२. पाहताक्षणी
दिसून आलेली चूक
३. इतर पुरेसे
कारण या तीन मुद्द्यांवर
करता येते.
|
|
पक्षकार दाखल
करतो.
|
महसूल अधिकारी
स्वत: किंवा अर्जावरून करू शकतात.
|
महसूल अधिकारी
स्वत: किंवा अर्जावरून करू शकतात.
|
|
पुनरीक्षण किंवा
पुनर्विलोकनात मूळ निर्णय बदलला तर त्याविरूध्द अपील करता येते.
(कलम-२४९ अन्वये)
|
पुनरीक्षणाचा
अर्ज फेटाळला गेला तर त्याविरूध्द अपील करता येत नाही.
(कलम-२५२ अन्वये)
|
पुनर्विलोकनाचा
अर्ज फेटाळला गेला तर त्याविरूध्द अपील करता येत नाही.
(कलम-२५२ अन्वये)
|
|
वरिष्ठांकडे
चालते.
|
वरिष्ठ अधिकारी
कनिष्ठ अधिकार्‍याकडील कागदपत्रे मागवून करतात.
|
ज्याने निर्णय
दिला तो अधिकारी करू शकतो.
|
|
वरिष्ठांच्‍या
परवानगीची आवश्यकता नाही.
|
वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी
आवश्यक.
|
लेखन प्रमादाशिवाय
इतर कारणांसाठी वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी आवश्यक.
|
|
मूळ आदेशानंतर
६० दिवसात दाखल करावे.
|
ठराविक कालावधी
नमूद नाही तथापि, सर्वोच्च
न्यायालयाने काही प्रकरणात निकाल देतांना मूळ आदेशानंतर ३ वर्ष मुदतीत करावे असे
नमूद केले आहे.
|
मूळ आदेशानंतर
९० दिवसात करावे असे अपेक्षित आहे. परंतू बंधनकारक नाही.
|
b|b
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला नोंद-आदेश यांसाठी प्रलंबित काळ. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !