वारस प्रमाणपत्र
आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
(Heirship
certificate and
Succession certificate)
वारस आणि उत्तराधिकार या दोन्ही शब्‍दाचे अर्थ एकच असले
तरी जेव्हा कायदेशीर प्रमाणपत्राचा विषय येतो तेव्हा यांची कार्ये आणि कायदेशीर
तरतुदी भिन्‍न होतात.
भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५, भाग -१ एक्स च्या तरतुदी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (succession certificate) देण्याबाबत आहेत तर मुंबई
नियमन कायदा VIII १८२७ (Bombay Regulation Act, 1827) च्या तरतुदी वारस प्रमाणपत्र (heirship Certificate) देण्यास लागू आहेत.
दिवाणी नियमपुस्‍तिका, प्रकरण XIV (Civil
Manual Chapter XIV) मध्ये याबाबत विस्तृत प्रक्रिया नमुद आहे.
मुंबई नियमन कायदा, १८२७ (त्यापुढे ज्याला "कायदा" म्हटले आहे) अन्वये वारस,
व्यवस्थापक (executors) प्रशासक (administrators) यांची औपचारिक मान्यता (formal recognition) आणि न्यायालयाद्वारे प्रशासक
आणि व्यवस्थापक यांची नियुक्ती करण्यात येते.
वारस प्रमाणपत्राच्या (heirship Certificate) कायदेशीरपणाबाबत मा. उच्च
न्यायालयाने, गणपती विनायक अवचल (२०१४ (६), एमएलजे-६८३) या प्रकरणात
खालीलप्रमाणे खुलासा केला आहे:
"वारस प्रमाणपत्र (heirship certificate) एखाद्या व्यक्तीला मयताच्या
वारसाचा दर्जा (status) प्रदान करीत नाही. वारस प्रमाणपत्र देणे म्‍हणजे
त्या व्‍यक्‍तीची वारस म्हणून औपचारिक ओळख (formal recognition) असते. एखादा वारस किंवा व्यवस्थापक किंवा कायदेशीर
प्रशासक, त्याच्या अशा दर्जानुसार मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन (management of the property), न्यायालयाची
औपचारिक मान्यता न घेताही करू शकेल."
२. मुंबई नियमन कायदा, VIII १८२७ अन्वये वारस प्रमाणपत्र (heirship Certificate) देण्याचे
नियम
ए) महाराष्‍ट्रात वारस प्रमाणपत्र देण्‍यासंबंधित प्रक्रिया,
दिवाणी नियम पुस्‍तिकेतील मुंबई नियमन कायदा, VIII १८२७, प्रकरण XIV मध्ये समाविष्ट
आहे.
बी) वारस ही अशी व्यक्ती आहे जी वंश आणि विभागणी (descent and distribution) च्या नियमांन्‍वये मयत
पूर्वजांची संपत्ती संपादित करते. जिचा जन्‍म कायदेशीर वैवाहिक संबंधांमुळे झाला
असून ती वंश आणि रक्‍तसंबंधी नातेवाईक या नात्‍याने जमीन, मालमत्ता किंवा आनुवांशिक मालमत्तेचा उत्तराधिकारी बनते.
सी) एखाद्या व्यक्तीस खालील परिस्‍थितीमध्‍ये वारस प्रमाणपत्र
मिळू शकते.
अ) जर त्याची तशी इच्छा असेल तर
ब) जर वारस म्हणून त्याचा हक्क विवादित असेल तर
क) मालमत्तेवर ताबा असणार्‍या व्‍यक्‍तींना किंवा कर्जदारांना
विश्वास देण्यासाठी व त्यांच्याशी व्यवहार करण्यासाठी
डी) चौकशीचा व्याप्तीः -
अशा चौकशीची व्‍याप्‍ती अर्जदाराच्या वारसाबाबतच्या दाव्याची
खात्री करण्यापर्यंत मर्यादित असते. न्‍यायालयाला
मयत व्‍यक्‍तीची किंवा वारस प्रमाणपत्र मागणार्‍या अर्जदाराची, मालमत्तेवरील मालकी
बाबत चौकशी करण्‍याचे काहीही कारण नाही. न्यायालयाने फक्त याबाबत चौकशी करावी की,
वारस प्रमाणपत्र मागणारा अर्जदार मयत व्यक्तीचा वारस आहे किंवा नाही.
इ) प्रक्रिया: - वारस प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी इच्‍छुक असणार्‍या व्यक्तीने
न्यायालयात अर्ज करावा.
त्यानंतर न्यायालय, परिशिष्ट ए मधील विहित फॉर्ममध्ये घोषणापत्र
प्रसिध्‍द करेल ज्‍याव्‍दारे संबंधित अर्जदाराच्या वारसाधिकाराबाबत कोणाची काही
हरकत असेल तर त्याने घोषणापत्राच्‍या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत न्यायालयात
उपस्थित राहून हरकत दाखल करण्‍याबाबत आवाहन करण्यात येईल. एक महिन्याच्या आत कोणताही
आक्षेप दाखल न झाल्‍यास, अर्जदाराने त्याच्या अधिकाराबाबतचा पुरावा न्यायालयात दाखल करावा. जर दाखल केलेला पुरावा समाधानकारक
असेल तर न्यायालय, अर्जदार मयताचा वारस, व्यवस्थापक किंवा प्रशासक असल्‍याबाबतचे
प्रमाणपत्र देईल.
एफ) घोषणापत्रात नमूद कालावधी पुर्ण होण्‍यापूर्वी जर कोणी आक्षेप
दाखल केला तर न्यायालय अशा आक्षेपाबाबत, अधिकाराबाबत आणि केलेल्या दाव्‍याबाबत (claim) संक्षिप्त चौकशी करेल. न्यायालय साक्षीदारांची तपासणी करू शकेल किंवा
इतर पुरावे स्वीकारू शकेल. यानंतर न्यायालय वारस प्रमाणपत्र मंजूर करू शकेल किंवा वारस
प्रमाणपत्र देण्यास नकार देऊ शकेल.
दाखल केलेल्या पुराव्‍यांवरून न्यायालला जर असे दिसून आले
की पक्षकारांमधील प्रश्न जटिल किंवा अवघड आहे तर, एखाद्या पक्षाने दिवाणी दावा
दाखल करून जोपर्यंत निर्णय होत नाही तो पर्यंत वारस प्रमाणपत्राचा दावा निलंबित ठेवला
जाईल.
जी) वारस प्रमाणपत्राखाली, दिवाणी नियमपुस्‍तिका, परिच्‍छेद
३१२ मधील तरतुदींनुसार खालील 'तळटिप' जोडलेली असते.
"ज्या व्यक्तीस हे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे किंवा त्याच्या
प्रतिनिधीने, या प्रमाणपत्राच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत किंवा न्यायालय
वेळोवेळी नियुक्त करेल अशा वेळी, या प्रमाणपत्रानुसार त्याच्या ताब्‍यात असणार्‍या
सर्व मालमत्ता आणि ऋणासंबंधी (property and credits in his possession under this certificate ) सर्व आणि
संपूर्ण मालमत्तेची, पूर्ण आणि खरी माहिती या न्यायालयाकडे सादर करावी तसेच या प्रमाणपत्राच्या
तारखेपासून एका वर्षाच्‍या आत किंवा न्यायालय वेळोवेळी नियुक्त करेल अशा वेळी,
सदर मालमत्तेबाबतची सर्व खरी खाती, ज्‍यात त्याच्याकडे आलेली सर्व मालमत्ता आणि त्‍याबाबत
केलेली कार्यवाही किंवा लावलेली विल्‍हेवाट याबाबत लेखे सादर करावेत. True account of the said property and credits, showing the assets which have come to his hands and the manner in which they have been applied or disposed of.)"
एच) वैध दाखला धारण करणारा वारस, व्यवस्थापक किंवा प्रशासक, कायदेशीर वारस या नात्‍याने
सर्व कामकाज व कार्ये करण्यास आणि न्यायालयात दावा दाखल करून त्‍यावर निर्णय
मिळविण्‍यास सक्षम असेल.
आय) सदर प्रमाणपत्राव्‍दारे मालमत्तेवर कोणताही अधिकार प्रदान
केलेला नसून, केवळ अशी व्यक्ती दर्शवितो जी तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात, कायदेशीर
व्यवस्थापनात आहे, असे प्रमाणपत्र प्रदान केल्‍यामुळे कोणत्याही
व्यक्तीचा कायमस्‍वरूपी अधिकार स्‍थापन होत नाही किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या
अधिकारास कायमस्‍वरूपीबाधा येत नाही आणि अन्य व्यक्तीने अधिक प्राधान्यकारक अधिकार
असल्याचा पुरावा सादर केल्‍यास जिल्हा न्यायालयात सदरचे प्रमाणपत्र रद्द केले
जाईल.
जे) वारस, व्यवस्थापक
किंवा प्रशासक, ज्‍याने हे प्रमाणपत्र धारण केले असेल तो, वारस प्रमाणपत्र दिले
गेले नसते तर सदर मालमत्तेत हितसंबंध असणार्‍या सर्व सदस्‍यांना जसा जबाबदार असता
तसाच, त्याने वारस प्रमाणपत्र धारक म्हणून केलेल्या त्याच्या सर्व कृत्यांसाठी अशा
सर्व सदस्‍यांना जबाबदार असेल.
के) भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, (Indian Succession Act, 1925) कलम ३७१ अन्वये जिल्हा
न्यायाधीशांना वारस प्रमाणपत्र प्रदान करण्‍याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
एल) जरी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र कायदा, १८८९ (Succession Certificate Act, 1889) रद्द करण्यात आला असला
तरी, सामान्य कलमे कायदा, १८९७ (General Clauses Act, 1897) कलम २४ अन्वये,
२५ ऑक्टोबर १८९० ची अधिसूचना अंमलात आहे.
एम) मुंबई नियमन कायदा VIII १८२७, कलम २ अन्वये दाखल केलेला वारस प्रमाणपत्राचा अर्ज, दिवाणी न्यायाधीशांद्वारे
थेट स्‍वीकारला जाऊ शकेल किंवा जिल्हा न्यायाधीश असा अर्ज त्‍यांच्‍याकडे हस्तांतरित करू शकतात. भारतीय उत्तराधिकार कायदा,
१९२५, कलम ३८८ अन्वये राज्‍य सरकारनला जिल्हा
न्यायाधीशांचे अधिकार त्यांच्या अधीनस्थ न्यायाधिशांना प्रदान करण्याची तरतुद
आहे.
एन) मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांनी अँथनी फर्नांडिस वि. अज्ञात
(१९९३ (१) बॉम्‍बे सीआर ५८०) याप्रकरणात असे म्हटले आहे की, मुंबई नियमन कायदा VIII १८२७ अद्याप
स्पष्टपणे किंवा आवश्यक ती कार्यवाही करून रद्द केला गेला नसल्‍यामुळे भारतीय
संविधानाच्या कलम ३७२ अन्वये तो एक कायदा म्हणून अद्‍यापही अंमलात आहे. भारतीय
उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम ३९० मध्ये नमूद केले आहे की, मुंबई
नियमन कायदा VIII १८२७ अन्वये दिलेली प्रमाणपत्रे, भारतीय
उत्तराधिकार कायदा १९२५, अन्वये लागू असतील. अशा प्रकारे भारतीय उत्तराधिकार
कायदा, १९२५ या विषयावरील कायद्याला पूरक ठरतो आणि वारस
प्रमाणपत्रांचे नियमन या दोन्ही कायद्यांद्वारे शासित होते.
३. मर्यादाः - व्यक्तीच्या मृत्युनंतर प्रोबेट किंवा प्रशासकपदासाठी अर्ज,
किंवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिळणेकामी मर्यादा कायद्‍यान्‍वये (Limitation Act) कोणताही
कालावधी निर्धारित करण्यात आलेला नाही.
गणपती विनायक अचवल (२०१४ (६) एमएच.एल.जे.-६८३) या
प्रकरणात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मर्यादा
कायदा, कलम १३७ वारस प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी केलेल्या अर्जांना लागू होत नाही.
त्यामुळे अशा अर्जांना मर्यादा कायद्याची बाधा येत नाही. व्यक्तीच्या मृत्युनंतर
किती कालावधीत प्रोबेट किंवा प्रशासकपदासाठी अर्ज, किंवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिळणेकामी
अर्ज करावा यासाठी कायदेशीर मर्यादा नाही.
व्यक्तीच्या मृत्युनंतर वारस प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी तीन वर्षापेक्षा जास्त
काळाचा विलंब संशय निर्माण करू शकतो, अशा विलंबाचे समाधानकारक स्‍पष्‍टीकरण आवश्यक
आहे, परंतु त्याचा संबंध मर्यादेबरोबर (limitation) जोडता येणार नाही. समाधानकारक स्‍पष्‍टीकरण मिळाल्‍यास संशयाला जागा रहात
नाही.
४. दिवाणी नियमपुस्‍तिकेमधील
(Civil Manual) वारस प्रमाणपत्र
आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासंबंधी तरतुदी : -
दिवाणी नियम पुस्‍तिकेतील प्रकरण XIV, परिच्‍छेद ३०४ ते ३१५ अन्वये जिल्हा न्यायाधीश, वरिष्ठ स्‍तर यांच्‍यात
"जिल्हा न्यायाधीश" यांचे सर्व अधिकार निहित करण्यात आले आहेत.
यानुसार जिल्हा न्‍यायाधिशांकडून हस्तांतरित केली गेलेली उत्तराधिकार कायद्‍यासंबंधी
सर्व प्रकरणे ते हाताळू शकतात. असा हस्तांतरण आदेश नसल्‍यास दिवाणी न्‍यायालयाला
अशा प्रकरणात कोणताही दिलासा देण्याचे अधिकार नाहीत. मा. उच्च न्यायालयाने सर्व दिवाणी
न्यायाधीशांना, त्यांच्या न्यायक्षेत्राच्या स्थानिक मर्यादेत उद्भवणार्‍या, निर्विवादित
प्रकरणांमध्ये (non-contentious cases) प्रशासक पत्र प्रदान करण्यासाठी (to
grant letters of administration) जिल्हा न्‍यायाधिशांचे प्रशासकीय कार्यवाहक (delegates) म्हणून कार्य करण्यास नियुक्त केले आहे.
मुंबई नियमन कायदा VIII १८२७, प्रकरण १, नियम (४) अन्वये वारस प्रमाणपत्राबाबत
कोणत्याही तृतीय पक्षाद्वारे घेतलेले आक्षेपांवर निर्णय घेणे न्‍यायालयासाठी आवश्यक
आहे.
भारतीय उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम २९१ अन्वये, प्रशासक पत्र
(letter of administration) प्रदान करण्‍याआधी तारण (security) घेणे आवश्यक आहे तसेच वर जी)
मध्ये नमुद 'तळटिप' प्रमाणपत्राला जोडणे आवश्यक आहे. या तरतुदीनुसार मुद्रांक
शुल्क, फॉर्मचा पुरवठा आणि प्रशासक म्हणून नियुक्त केल्‍यानंतरच्‍या पुढील प्रक्रिया
करण्यात येतात.
५. न्यायालयीन शुल्क (Court
fee) भरणेः -
१) दिवाणी नियम पुस्‍तिकेतील परिच्‍छेद ३०७ नुसार, प्रमाणपत्रासाठी
भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ अन्वये मुद्रांक शुल्क देय आहे जो
मिळकतीच्‍या बाजार मुल्याप्रमाणे आकारला जातो. प्रमाणपत्र प्रदान करण्यापूर्वी,
न्यायाधीशाने मालमत्तांचे बाजार मूल्य काय आहे याची शहानिशा करून ते
वसूल केल्‍याची खात्री करावी. यासाठी जरूर तर शपथपत्र दाखल करून घ्‍यावे आणि आवश्यकतेनुसार
योग्य ती अन्य चौकशी करावी.
इतिशम्मुनिसा वि. मीर हाजी अली (एआयआर १९३५-सर्व ७३५) या
प्रकरणात मा. न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे की, प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल
करताना कोर्ट फी भरणे आवश्यक नाही परंतु प्रमाणपत्र प्रदान केल्यानंतर देय संपूर्ण
शुल्क अदा करणे आवश्यक आहे अन्यथा सदरचे प्रमाणपत्र भरावे लागते, जे प्रमाणपत्र
अक्षम (inoperative) ठरेल.
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Heirship certificate) किंवा वारस प्रमाणपत्र
(Succession
certificate)
प्रदान करतांना याचिकाकर्त्याने, मुंबई न्यायालयीन शुल्क
कायदा १९५९, (Bombay Court Fees Act, 1959) कलम ११ आणि १२
अन्वये अनुसार न्यायालयीन शुल्क भरणे आवश्यक आहे.
महिलांसाठी सवलत: महिलांच्‍या कल्‍याणाला प्रोत्‍साहीत करण्याच्या
धोरणांतर्गत, महाराष्ट्र शासनाच्‍या दिनांक १ ऑक्टोबर १९९४ च्या शासन निर्णयान्‍वये,
कोणत्याही दिवाणी, कौटुंबिक किंवा फौजदारी , न्यायालयात दाखल केल्या गेलेल्या कोणत्याही (अ)
देखभाल, (ब) मालमत्ता विवाद, (क) हिंसा आणि (ड) घटस्फोट संबंधित प्रकरणांमध्ये स्त्रियांना न्यायालयीन
शुल्कामध्‍ये सवलत देण्यात आली आहे.
६) भारतीय उत्तराधिकार कायदा आणि दिवाणी नियम पुस्‍तिका अन्वये
प्रदान केले जाणारे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession certificate) :-
उत्तराधिकार
प्रमाणपत्र एक असा प्राथमिक दस्तऐवज आहे, ज्याद्वारे वारस, मृत्‍युपत्र करून न
ठेवता मयत झालेल्‍या नातेवाईकाच्‍या मालमत्तेवर वारस दावा करू शकतात, किंवा खातेधारकांमधील एकही उत्तरधारक जिवंत नसेल (no
survivor amongst the account holder)
किंवा खातेधारकाने आधी नामांकन (nomination)
करून ठेवले नसेल तर भारतीय उत्तराधिकार कायद्‍यान्‍वये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देण्यात
येते.
उत्तराधिकार
प्रमाणपत्र, धारकास, मयत व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या हेतूने किंवा त्याला देय
असणारे रोखे (securities) किंवा
त्याच्या नावावर देय असणारी अन्य रक्कम प्राप्त करण्‍याचा अधिकार प्रदान करते.
मुंबई नियमन कायदा VIII १८२७ अन्वये, उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र मिळविण्‍याकामी तरतुदी नमुद केल्या
गेल्‍या आहेत. या प्रक्रियेमुळे वारसांची सत्यता स्थापित होते आणि त्यांना मृत कर्ज,
सिक्युरीटीज आणि मृत मालमत्तेची इतर मालमत्ता मिळविण्याचा अधिकार दिला
जातो.
कायदेशीर
वारस असल्याचा दाखला (Legal Heir Certificate): फक्त मयत शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसांना आवश्यकता असल्यास,
मयताच्या भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी इत्यादींची
रक्कम मिळणेकामी, वारसांमध्ये कोणताही वाद नसेल तर, महाराष्ट्र ट्रेझरी नियम, १९६८, नियम ३५९ अन्वये, तहसिलदारांना वारस दाखला देण्याचा अधिकार
आहे. असा दाखला प्रदान करण्यापूर्वी तहसिलदारांनी संक्षिप्त चौकशी करणे आवश्यक आहे.
हा दाखला फक्त मयताच्या भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी इत्यादींची
रक्कम मिळणेकामीच वापरता येतो. अन्य कोणत्याही कारणांसाठी नाही.
ए) भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५
मध्ये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद तपशीलवार नमुद आहे. दिवाणी नियम
पुस्‍तिका, प्रकरण XIV
मध्ये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रक्रिया नमुद आहे.
बी) मयत व्यक्तीच्या नावे असणार्‍या
प्रोमिसरी नोट्स,
डिबेंचर्स, स्टॉक, सिक्युरिटीज,
शेअर्स, किंवा बँकेतील ठेवी (deposits)
मिळविण्यासाठी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त केले जाऊ शकते.
सी) ज्या न्यायालयाच्या अधिकार
क्षेत्रामध्ये मयत व्यक्ती सामान्यतः निवास करीत होता किंवा मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेचा
कोणताही भाग ज्या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थित होता त्या
न्यायालयास उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आहेत.
डी) प्रकरण XIV, परिच्‍छेद क्र. ५(२) अन्वये, दिवाणी न्यायाधिश, वरिष्ठ स्‍तर यांनी
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.
इ) रु. पाच लाख पर्यंतच्‍या अविवादित
मालमत्तेबाबत दिवाणी न्यायाधिश, कनिष्‍ठ स्‍तर यांच्या मार्फत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
दिले जाऊ शकते.
एफ) उत्तराधिकार प्रमाणपत्रासाठीच्‍या
अर्जात, मयत व्यक्तीच्या मृत्युची वेळ, त्याचा पत्ता,
कुटुंबातील सदस्यांचा तपशील किंवा जवळच्‍या नातेवाईकांचा तपशील आणि ज्या अधिकारान्‍वये
याचिकाकर्ता उत्तराधिकार प्रमाणपत्राची मागणी करीत आहे तो अधिकार, मालमत्ता निर्धोक आणि आक्षेपरहित असल्‍याबाबतचा तपशील तसेच मालमत्ता, ऋण
आणि ठेवींचा सविस्‍तर तपशील असावा.
जी) सक्षम न्यायालयाचे समाधान झाल्‍यास,
न्यायालयास योग्य वाटेल अशा व्‍यक्‍तींना नोटीस देण्यात येईल.
एच) नोटिसची प्रत न्यायालयाच्या
इमारतीच्‍या विशिष्ट भागांवर प्रसिध्‍द केली जाईल.
आय) त्यानंतर, न्यायालय सदर अर्जाची संक्षिप्त सुनावणी घेईल.
जे) उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देण्याआधी, न्यायालय अर्जदाराकडून पुरेशा रकमेची सुरक्षा ठेव घेईल.
के) संबंधित मालमत्तेच्या बाजार
मूल्यानुसार उचित मुद्रांक शुल्क भरून घेतले जाईल.
मालमत्तेचे
योग्य बाजार मूल्य ठरविण्याकरिता दुय्‍यम निबंधक कार्यालयातील शिघ्र गणकाचा (ready
reckoner) वापर केला जाऊ शकतो.
एल) उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त
केल्यानंतर,
इतर शेअर्स आणि डिबेंचर्स सारख्या जंगम मालमत्ता आढळून आल्‍यास,
सुधारित/ विस्तारित उत्तराधिकार प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यात येईल.
एम) प्रदान केलेले उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
संपूर्ण भारतीय प्रांतांमध्ये वैध असेल आणि ते निर्णायक असेल.
एन) जर एखाद्या व्यक्तीने स्‍वेच्‍छेने
आणि वाजवी कारणाशिवाय, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिळवल्यास त्याला न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते
न्यायालयात परत करावे लागेल अन्यथा, त्याला दंड किंवा तीन महिन्यापर्यंत
कारावासाची शिक्षा होऊ शकेल.
ओ) भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ च्या अनुसूची VIII मध्ये विहित केलेल्या फॉर्ममध्ये
उत्तराधिकार किंवा सुधारित/ विस्तारित उत्तराधिकार प्रमाणपत्र दिले जाईल.
७) वारस प्रमाणपत्र (Heirship certificate) आणि
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession certificate)
|
विषय
|
वारस प्रमाणपत्र
(Heirship certificate)
|
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
(Succession certificate)
|
|
कायदा / नियम
|
मुंबई नियमन कायदा VIII १८२७, कलम २ अन्वये प्रदान केले जाते.
|
भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ च्या भाग X अंतर्गत प्रदान केले जाते.
|
|
मालमत्ता
|
जंगम किंवा स्थावर अशा दोन्ही मालमत्तेच्या बाबतीत दिले
जाते.
|
कर्ज आणि सिक्युरिटीज अशा विशिष्ट जंगम मालमत्तेच्‍याबाबतीत
दिले जाते.
|
|
प्राधिकरण
|
काही प्रसंगी महसूल अधिकार्‍यांकडूनही दिले जाऊ शकते.
|
केवळ न्यायालयामार्फतच दिले जाऊ शकते.
|
|
अधिकार
|
मालमत्तेमध्‍ये कोणतेही अधिकार देत नाही, परंतु ज्याला प्रमाणपत्र दिले जाते ती व्यक्ती
मालमत्तेचे कायदेशीर व्यवस्थापन करू शकते.
|
फक्त मयत व्यक्तीला देय रक्कम, व्याज किंवा परतावा
प्राप्त करून घेण्‍याचेच अधिकार प्रदान केले जात नाहीत तर त्‍याबाबत वाटाघाटी किंवा
हस्तांतरण करण्यास देखील सक्षम करतो.
|
|
अर्जदार
|
केवळ योग्यरित्या मान्यताप्राप्त वारस, व्यवस्थापक किंवा प्रशासक प्रमाणपत्रासाठी
अर्ज करू शकतात.
|
भारतीय उत्तराधिका कायदा, कलम ३७२ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीस
प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज करता येतो तथापि, साधारणपणे मयत व्यक्तीच्या वारसांनी
अर्ज करणे अपेक्षित असते.
|
|
विशेष नोटीस
|
विशेष नोटीस जारी करण्याची आवश्यकता नसते. परिशिष्ट ए मध्ये
विहित केलेल्या फॉर्ममध्ये घोषणापत्र जारी केले जाते. जे सर्व अर्जदारांना न्यायालयात
उपस्थित राहण्याचा अधिकार आणि आक्षेप दाखल करण्‍याचा अधिकार देते.
|
कलम ३७३ (१) (ए) अन्वये, न्यायाधिश कोणत्याही व्यक्तीस, स्‍वेच्‍छेने विशेष नोटीस देऊ शकतात.
|
|
प्रशासकाची नियुक्ती
|
मुंबई नियमन कायदा, १८२७ अन्वये, मृत्‍युपत्र न करता मयत झालेल्‍या आणि
वारस ज्ञात नसलेल्‍या व्यक्तीच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशासक नियुक्त
करणे न्‍यायालयाला अनिवार्य आहे.
|
भारतीय उत्तराधिकार कायद्‍यान्‍वये मालमत्तेचा प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी न्यायालयावर
असे कोणतेही बंधन नाही.
|
|
औपचारिक ओळख
|
मुंबई नियमन कायद्‍यामध्‍ये वारस, व्यवस्थापक आणि प्रशासक यांना औपचारिक ओळख
प्रदान करण्याची तरतुद आहे.
जेव्हा एखादी व्यक्ती, मृत्‍युपत्र न करता मयत होते आणि
त्याची जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता असते तेव्हा त्या मयत व्यक्तीचे कायदेशीर वारस
न्यायालयाकडे अर्ज करून औपचारिक ओळख प्रदान करण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
|
भारतीय उत्तराधिकार कायद्‍यान्‍वये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करताना मयत
व्यक्तीच्या वारसांना अशी मान्यता देण्याची तरतुद नाही.
|
|
कार्यवाहीचे निलंबन
|
वारस प्रमाणपत्राच्या बाबतीत, जर पुराव्‍यांवरुन असे दिसून येत असेलकी,
पक्षकारांमधील प्रश्न जटिल किंवा अवघड आहे, तर न्यायाधीश
अशा प्रश्‍नाची उकल नियमित दिवाणी दाव्‍यामार्फत होईपर्यंत अर्जावरील कार्यवाही निलंबित
ठेऊ शकतात.
|
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेतील संक्षिप्त
चौकशी केली जाते आणि जर कायद्याचे किंवा वस्‍तुस्‍थितीचे प्रश्न ठरविल्‍याशिवाय
न्यायालयाने प्रमाणपत्राचा अधिकार निर्धारित करू शकत नाही. अशा प्रश्‍नांवर
निर्णय घेणे अत्‍यंत कठीण असल्यास, अशावेळी ज्या व्यक्तीकडे सकृत दर्शनी हक्क
आहेत असे दिसून येते त्याला प्रमाणपत्र देण्यात येते.
|
|
सुधारित/ विस्तारित प्रमाणपत्र
|
सुधारित/ विस्तारित उत्तराधिकार प्रमाणपत्राची कोणतीही तरतूद
नाही.
अर्जदार फक्त मयत व्यक्तीचा वारस म्हणून ओळखला जातो.
|
भारतीय उत्तराधिकार कायदा, कलम ३७६ अन्वये भाग X च्या अंतर्गत, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त
केल्यानंतर, इतर शेअर्स आणि डिबेंचर्स सारख्या जंगम मालमत्ता
आढळून आल्‍यास, सुधारित/ विस्तारित उत्तराधिकार प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यात येतो.
|
|
तारण घेणे (Obtaining
security)
|
वारस प्रमाणपत्रांच्या बाबतीत अशा प्रकारची तरतूद नाही. सामान्यतः
केवळ मयत व्यक्तीचा वारस असल्याचा दावा करणार्‍या व्यक्तीचे हक्कच ओळखले जातात.
आणि औपचारिक मान्यता असल्‍यामुळे तारणाचा प्रश्न येत नाही.
|
उत्तराधिकारी प्रमाणपत्राच्या बाबतीत अर्जदारांच्या अधिकारांचे
जटिल आणि गुंतागुंतीचे प्रश्न असल्यास किंवा मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेशी संबंधित अधिकार, शिर्षक बाबत दावा करणारे एकापेक्षा अधिक आवेदक
असल्यास, न्यायालय ज्या व्यक्तीकडे सकृत दर्शनी हक्क आहेत
असे दिसून येते त्याला प्रमाणपत्र प्रदान करते. अशा प्रकरणात किंवा इतर कोणत्याही परिस्थितीत
प्रमाणपत्राची मंजुरी देताना न्यायालय अर्जदारावर बंधने लादून तारण घेऊ
शकते.
|
|
प्रमाणपत्र रद्द करणे
|
वारस प्रमाणपत्राचे प्रदान कोणत्याही व्यक्तीच्या अधिकारांचे अंतिम निर्धारण
करीत नाही किंवा कोणाच्‍याही अधिकारांना बाधा आणत नाही. अन्य व्‍वक्‍तीकडे अधिक
योग्य अधिकार असल्याचा पुरावा सादर केल्‍यास जिल्हा न्यायालयात असे प्रमाणपत्र रद्द
केले जाईल.
|
जिथे प्रमाणपत्र मिळविण्याची कार्यवाही दोषपूर्ण होती किंवा
प्रमाणपत्र फसवणुकीद्वारे / चुकीचे पुरावे देऊन मिळविले होते असे निष्‍पन्‍न
झाल्‍यास असे प्रमाणपत्रास रद्द/निष्क्रिय झाल्‍याचा आदेश सक्षम न्यायालय देऊ शकते.
|
|
प्रमाणपत्रातील
तपशील
|
वारस प्रमाणपत्र धारक मयत व्यक्तीचा मान्यताप्राप्त वारसदार
(व्यवस्थापक किंवा प्रशासक) असतो.
|
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (कलम ३७४) प्रदान करताना न्यायालय,
अर्जामध्ये दिलेले कर्ज आणि सिक्युरिटीज लाभांश यांचा विशिष्‍ठ उल्‍लेख करून त्याच्या
वाटाघाटी किंवा हस्तांतरण करण्‍याचे हक्क प्रदान करते.
|
|
फॉर्म
|
संबंधित कायद्याच्या परिशिष्ट बी नमुन्‍यात दिले जाते.
|
संबंधित कायद्याच्या कलम ३७७ मधील अनुसूची VIII नमुन्‍यात दिले जाते.
|
|
न्यायालयीन शुल्क
|
आवश्यक नाही, विशेषत: जेव्हा वारसांची औपचारिक मान्यता असते.
|
मालमत्तेच्या बाजार मूल्यावर आवश्यक रकमेचे न्यायिक स्टॅम्प
पेपर स्‍वरूपात भरणे आवश्यक आहे.
|
|
प्रमाणपत्राचा परिणाम
|
वारस प्रमाणपत्राने मालमत्तेचा कोणताही अधिकार प्रदान केला
जात नाही, केवळ त्या व्यक्तीस कायदेशीर व्यवस्थापन दिले
जाते.
|
उत्तराधिकार प्रमाणपत्रामुळे कोणताही पूर्ण/निर्णायक
अधिकार प्राप्त होत नाही.
|
|
दायित्‍व/जबाबदारी
|
वारस प्रमाणपत्रधारण करणारा नामनिर्देशित व्यक्ती (nominee) म्हणून कार्य करू शकत नाही. तो
वारस, व्यवस्थापक किंवा प्रशासक या नात्‍याने सर्व कृती करू
शकतो, त्या क्षमतेमध्ये कोणत्याही न्यायालयामध्ये दावा दाखल करू शकतो आणि निर्णय
लाऊन घेऊ शकतो. प्रमाणपत्रामुळे त्याला मालमत्तेचा कोणताही अधिकार प्रदान केला जात
नाही, तो केवळ काही
काळासाठी कायदेशीर व्यवस्थापक असतो.
|
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हा एक दस्तऐवज आहे जो मयत व्यक्तीचे
प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणि त्याच्या नावावर देय असणार्‍या मालमत्तेसाठी मयत व्यक्तीचे
प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीस अधिकार देतो. तो कायदेशीर वारसांना मालमत्ता
वितरीत करण्यास प्राधिकृत असतो. तो ट्रस्टी म्हणून काम करतो. उत्तराधिकार प्रमाणपत्रानुसार
केवळ कुणीही मालमत्तेचा मालक बनत नाही. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र व्यक्तीस नामनिर्देशित
व्यक्तीप्रमाणे कार्य करण्यास परवानगी देते. मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेची वाटणी करण्यासाठी
अधिकार देतो.
|
८) अपीलः - जिल्हा न्यायाधिशांनी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला असेल
किंवा अर्ज फेटाळला असेल किंवा प्रमाणपत्र रद्द केले असेल तर भारतीय उत्तराधिकार
कायदा १९२५, कलम ३८४ अन्वये उच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येईल.
bžb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला वारस प्रमाणपत्र आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र . याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !