अपिल, पुनरीक्षण व पुनर्विलोकन याबाबत मा.
उच्‍च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. ५.१२.२०१८ रोजी एक उत्कृष्ठ आणि सर्वच महसूल
अधिकार्यांना उपयोगी असा निकाल इंग्रजी भाषेत दिला आहे. तो निकाल सर्वांना व्‍यवस्‍थित
कळावा या दृष्‍टीने मी त्या निकालाचा स्वैर अनुवाद, मराठी भाषेत
करून देत आहे.
मा. उच्‍च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक ७५०४/२०१५ मध्ये पारीत
केलेल्या आदेशाचा स्वैर अनुवाद
उच्‍च न्यायालय, मुंबई यांच्या न्यायालयात
दिवाणी अपील
अधिकार क्षेत्र
याचिका क्रमांक ७५०४/२०१५ मधील
दिवाणी अपील
क्रमांक २०४१/२०१८
श्री
बलवंतराय हरिलाल पारेख (मयत)
तर्फे कायदेशीर वारस
परेश
बलवंतराय पारेख आणि इतर. .... वादी
श्री
बलवंतराय हरिलाल पारेख (मयत)
तर्फे कायदेशीर वारस
परेश
बलवंतराय पारेख आणि इतर. .... याचिकाकर्ता
विरूध्‍द
महाराष्ट्र शासन आणि इतर .... प्रतिवादी
याचिका क्रमांक १२२५३ व १२२५४/२०१७ सह
बाळु रामु कुशरे .... वादी
विरूध्‍द
महाराष्ट्र शासन आणि इतर .... प्रतिवादी
कोरम: ए.एस. ओक आणि एम.एस. सोनक - न्‍यायमूर्ती.
निकालसाठी बंद: २.११.२०१८
निकाल दिनाक: ५.१२.२०१८
न्यायनिर्णय
या
तिन्‍ही याचिकांमध्‍ये एकच समान समस्या
समाविष्ट आहे. ही समस्या, महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (ज्‍याचा यापुढे "अधिनियम" असा उल्‍लेख
केला आहे) अन्वये दाखल करण्यात येणारी अपिले आणि पुनरीक्षणे (Appeal &
Revision) यावर राज्य सरकारद्वारे
कोणत्या प्रकारे कार्यवाही करण्यात यावी याबाबत आहे.
वकीलांनी सादर केलेल्या म्‍हणण्‍याच्‍या आधारे, उपरोक्त तिन्‍ही याचिकांमधील समस्या / तक्रारी थोडक्यात
खालीलप्रमाणे आहेत:
अ) अधिनियमान्‍वये जी अपीले / पुनरीक्षणे राज्य सरकार समोर दाखल
केली जातात आणि विशेषत: अंतरिम दिलास्‍यासाठी (interim
relief) दाखल करण्यात
येणारे अर्ज अमर्यादपणे दीर्घ काळापर्यंत प्रलंबित आहेत;
ब) अंतरिम दिलास्‍यासाठी दाखल केलेल्या अर्जांवर
दिर्घकाळापर्यंत सुनावणीच घेतली जात नाही, त्‍यामुळे अपिलार्थी/अर्जदार यांना भारतीय
संविधान, कलम २२६ अन्वये अपील / पुनरीक्षण अधिकार्‍यासाठी आवश्यक ते निर्देश जारी
करून घेणेकामी या न्यायालयात येणे भाग पडते;
क) पक्षकार किंवा त्यांच्या वकिलांना तातडीची अंतरिम दिलासा मिळण्‍याकामी
अपिलीय / पुनरीक्षण अधिकार्‍यासमोर त्‍यांचे म्हणणे मांडण्‍याची संधी मिळत नाही आणि
अपिलीय / पुनरीक्षण अधिकारी जेव्‍हा उपलब्ध असतील तेव्हाच म्हणणे सादर करावे
लागते;
ड) प्रकरणांवरील निर्णय घोषित करण्‍यासाठी कोणतीही तारीख निश्चित
केली जात नाही त्‍यामुळे अनिवार्यपणे, निर्णय आणि / किंवा निकाल प्राप्त होण्‍यासाठी विलंब होतो. ज्‍याच्‍या
विरोधात निकाल दिला गेला आहे त्याला निकालाविरुध्‍द दाद मागण्‍यासाठी अंतरिम स्‍थगिती
सुरू ठेवून त्या निर्णय / निकालाविरूध्‍द दाद मागण्‍याची संधी दिली जात नाही.
२. याचिका क्रमांक ११२५३/२०१७ मध्ये अशी तक्रार करण्यात आली
आहे की, याचिकाकर्त्याने मार्च २०१६ मध्ये अपिलीय प्राधिकारी, जे राज्य सरकार
आहे, त्‍यांच्‍याकडे दाखल केलेल्या अपिलावर तसेच अंतरिम मनाईसाठी दाखल केलेल्या
अर्जावरही अद्‍याप सुनावणीच झालेली नाही.
याचिका क्रमांक ११२५४/२०१७ मध्‍येही तक्रारीचे स्‍वरूप समान
आहे.
३. या न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने दिनांक ६ ऑगस्ट २०१५
रोजीच्या आदेशान्‍वये याचिका क्रमांक ७५०४/२०१५ मध्ये निकाल देऊन राज्य सरकारला
निर्देश दिले होते की, संबंधित याचिकाकर्ताच्‍या अर्जावर सन २०१५ च्या अखेरीपर्यत
प्राधान्याने निर्णय घेण्‍यात यावा. सदर आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्‍यामुळे दाखल
करण्यात आलेली अवमान याचिका या न्यायालयाच्या दुसर्‍या विभागीय खंडपीठाने
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी निकाली काढून याचिकाकर्ताच्‍या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी
दोन महिन्‍याची वाढीव मुदत दिली होती.
दिवाणी अर्ज क्रमांक २०४१/२०१८ मधील तक्रार अशी आहे की, या
न्यायालयाने पारीत केलेले उपरोक्त दोन्ही आदेश असूनही संबंधित पुनरीक्षण अर्जावर
अद्‍याप निर्णय घेतला जात नाही.
आपण हे लक्षात घ्‍यावे की, या दिवाणी अर्जावर दिनांक २४
सप्टेंबर २०१८ रोजी, महसूल व वन विभागाच्‍या कक्ष अधिकार्‍याने सहाय्यक सरकारी
वकील यांना संबोधित करून पत्र दिले आणि
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१७ च्या निर्णयानुसार आणि आदेशानुसार उपरोक्त
पुनरीक्षण अर्जावर निर्णय घेतला गेल्‍याचे अभिलेखासह कळविले. या पत्रात त्यांनी
सदर पुनरीक्षण अर्जावर दिनांक ८ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार निश्चित
केलेल्या कालावधीत निर्णय घेतला गेला नाही याबद्‍दल दिलगीरी व्यक्त केली आहे. असे
सांगण्‍यात येते की, सदरचा निर्णय/आदेश अर्जदारावर बजाविण्‍यात आलेला नाही. अशा
तक्रारी उद्भवतात कारण राज्य सरकारद्वारे या अधिनियमान्‍वये दाखल झालेल्या अपील
आणि पुनरीक्षण अर्जावर सुनावणी घेतल्‍यानंतर निकाल घोषित करण्याचा दिनांक पक्षकारांना
कधीही कळविला जात नाही.
४. आम्ही वादीचे विव्‍दान वकील आणि विव्‍दान सहाय्यक सरकारी
वकील यांचे म्हणणे विस्‍तृतपणे ऐकले आहे. आमचे लक्ष दिनांक २४ मार्च २००९ रोजी, याचिका
क्रमांक ४१०१/२००७ (श्रीमती सावित्री चंद्रकेश पाल वि. महाराष्ट्र राज्य आणि इतर)
मध्ये दिलेल्या निर्णयाकडे वेधण्यात आले. ज्यामध्ये राज्य सरकारकडून अपीले कशी
हाताळली जावीत याबाबतची प्रक्रिया नमुद केली गेली आहे.
आमचे लक्ष दिनांक १७ फेब्रुवारी २०११ रोजी, याचिका क्रमांक ९७०८/२०१०
(श्रीमती छाया जगन काळे वि. महाराष्ट्र राज्य आणि इतर) मध्ये दिलेल्या निर्णयाकडेही
वेधण्यात आले ज्‍यामध्‍येही मार्गदर्शनार्थ दिशानिर्देश देण्‍यात आलेले आहेत.
विव्‍दान सहाय्यक सरकारी वकीलांनी, महसूल व वन विभागाने
दिनांक १७ डिसेंबर २०१५ रोजी पारीत परिपत्रकाची एक प्रत सादर केली आहे ज्यात राज्य
सरकारसमोर दाखल केलेल्या अपील आणि पुनरीक्षण संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्वे नमुद
करण्यात आली आहेत. याकामी एक नोंदवही ठेवण्याची सूचनाही त्यात आहे.
त्यात अपीलमध्ये दाखल अंतरिम दिलासा अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी
कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. विव्‍दान सहाय्यक सरकारी वकीलांनी सदर
विषयाबाबत राज्य सरकार जारी करत असलेल्या अधिसूचनेचा/शासन निर्णयाचा प्रस्तावित
मसुदा देखील सादर केला आहे. त्यांनी विनंती केली आहे की, राज्य सरकार लवकरच सदर बाबतीत सादर केलेल्या मसुद्‍यानुसार
अधिसूचना/शासन निर्णय पारीत करण्यास इच्‍छूक आहे.
५. याचिकाकर्त्याच्‍या विव्‍दान वकीलांनीही आमचे लक्ष अपील आणि
पुनरीक्षण अर्जावरील प्रक्रियेसंबंधातील समस्यांशी संबंधित विविध विषयांवर वेधले.
आमच्या निदर्शनास असे आणून दिले की, राज्य सरकार, अपिलीय प्राधिकारी म्हणून, सदर अधिनियमान्‍वये दाखल
केलेल्या अपील आणि पुनरीक्षण अर्जावरील अंतरिम दिलास्‍यासाठी दाखल केलेल्या
अर्जांच्‍या सुनावणीस प्राधान्य देत नाही त्‍यामुळे अपीलकर्ता / अर्जदारांना न्‍यायालयाकडे
याचिका दाखल करून दाद मागणे भाग पडते.
६. आम्ही त्यांच्या म्‍हणण्‍याची दखल घेतली आहे. सदर
अधिनियमाच्‍या कलम २४७ नुसार या अधिनियमान्‍वये पारीत केलेल्या आदेशांविरुद्ध
सामान्यतः दोन अपील दाखल करण्याची तरतुद आहे.
कलम २४८ अन्वये कोणत्या अपीलासाठी राज्य सरकारकडे दाद
मागावी याबाबत तरतुद आहे.
कलम २४८ ची तरतुद खालील प्रमाणे आहे:
२४८. राज्य शासनाकडे
अपील केव्हा करावे:
आयुक्ताने किंवा जमाबंदी
आयुक्ताने किंवा भूमि अभिलेख संचालकाने
किंवा भूमि अभिलेख संचालकाचे अधिकार निहित केलेल्या
भूमि अभिलेख उपसंचालकाने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध राज्य शासनाकडे अपील करता येईल. मात्र अशा अधिकार्‍याच्या हाताखालील कोणत्याही अधिकार्‍याने अपिलात जो निर्णय किंवा आदेश नमूद केला
असेल त्यावर अशा अधिकार्‍याने जो कोणताही निर्णय
किंवा आदेश दिला असेल त्याविरुद्ध अपील करता येणार नाही.
सदर अधिनियमाच्‍या कलम २५० अन्वये अपील दाखल करण्‍यासाठी
कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे आणि कलम २५१ अन्वये अपील दाखल करण्यात
झालेला विलंब माफ करण्याचे अधिकार देण्‍यात आले आहेत. कलम २५४ अपीलच्या सुसंगतेशी
संबंधित आहे. कलम २५६, पोट कलम (२) अन्वये अपिलीय अधिकार्‍याकडे ज्या आदेशाविरूध्‍द
अपील दाखल केले गेले आहे त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्‍थगिती देण्‍याचा अधिकार
देण्‍यात आला आहे.
सदर पोट कलम (२)
च्या उप कलमामध्‍ये राज्य
सरकारला देय असणार्‍या रक्कमेबाबत अपील केले असेल तर सदर देय रकमेच्‍या २५% रक्‍कम शासनजमा केल्याशिवाय,
ज्या आदेशाविरूध्‍द अपील केले गेले आहे त्या आदेशाला स्‍थगिती देण्‍यात येऊ नये
अशी तरतुद करण्यात आली आहे.
७. कलम २५७ आणि त्‍यातील विशेषत: विशिष्ट पोट कलम (१) अन्वये
विशिष्ट आदेशांचे पुनर्विलोकन (Review) करण्याचा राज्य
सरकारला अधिकार आहे. कलम २५७ ची तरतुद खालील
प्रमाणे आहे:
२५७. राज्य शासन व विवक्षित महसूल
आणि भू-मापन अधिकारी यांचा,
त्यांच्या हाताखालील अधिकार्‍याचे अभिलेख व कार्यवाही मागविण्याचा व त्यांची तपासणी करण्याचा अधिकार:
१) राज्य शासनास आणि सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उप जिल्हाधिकारी यांच्या
दर्जाहून कमी दर्जाचा नाही अशा कोणत्याही महसूल किंवा भू-मापन अधिकार्‍यास किंवा त्या त्या विभागातील अधीक्षक, भूमि-अभिलेख यास कोणत्याही दुय्यम महसूल किंवा भू-मापन अधिकार्‍याने दिलेल्या कोणत्याही
निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या
कायदेशीरपणाबद्दल किंवा औचित्याबद्दल आणि अशा अधिकार्‍याच्या कार्यवाहीच्या
नियमानुसारितेबद्‍दल, शासनास स्वत:ची किंवा यथास्थिति, अधिकार्‍यास स्वत:ची खात्री करून घेण्यासाठी, अशा अधिकार्‍याने चालविलेल्या कोणत्याही चौकशीची किंवा कार्यवाहीची कागदपत्रे मागविता येतील
व ती तपासता येतील.
परंतु, (राज्य शासनाच्‍या पूर्व परवानगीने असेल ते खेरीज करून एरव्‍ही) दुय्यम अधिकार्‍याच्या
निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर,
कोणत्याही महसूल किंवा भूमापन अधिकार्‍याकडून या पोट-कलमान्वये किंवा पोट-कलम (२)
अन्वये अशी कोणतीही कार्यवाही सुरु करण्यात येणार नाही.
२) तहसीलदार,
नायब तहसीलदार आणि जिल्हा निरीक्षक, भूमि-अभिलेख यांस, त्याच प्रमाणे ज्या प्रकरणी रीतसर किंवा संक्षिप्त चौकशी
करण्यात आली नाही अशा कोणत्याही प्रकरणामध्ये,
त्याच्या हाताखालील कोणत्याही अधिकार्‍याने केलेली कार्यवाही मागविता येईल व
तपासता येईल.
३) जर कोणत्याही बाबतीत राज्य शासनाला किंवा पोट
कलम (१) किंवा (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अधिकार्‍याला असे आढळून येईल की,
अशा रितीने मागविण्‍यात आलेला कोणत्याही निर्णय/ आदेश/ कार्यवाही यात फेरफार
करणे/तो रद्‍द करणे/ फिरविणे आवश्यक आहे, तर राज्य शासनास किंवा अशा अधिकार्‍यास
त्यावर आदेश देता येईल.
परंतु, कोणत्याही महसूल किंवा भूमापन अधिकार्‍यापुढे दाखल केलेली कोणतीही कार्यवाही
ही, ज्या दिनांकास अशी कार्यवाही दाखल केली असेल त्या दिनांकापासून
एका वर्षाच्या कालावधीच्या आत निकालात काढण्यात येईल.
परंतु आणखी असे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अध्यादेश, २०१६ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास,
कोणत्याही महसूल किंवा भूमापन अधिकार्‍यापुढे, या कलमाखालील कोणतीही प्रलंबित कार्यवाही ही अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून
एका वर्षाच्या कालावधीच्या आत निकालात काढण्यात येईल.
परंतु तसेच, राज्य शासनास किंवा जो पुनरीक्षण प्राधिकार्‍यास वरिष्ठ असेल अशा, त्याबाबतीत पदनिर्देशित केलेल्या जिल्हाधिकार्‍याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा
नसलेल्या अधिकार्‍यास अशी कोणतीही कार्यवाही निकालात काढण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीत,
कारणे लेखी नमूद करुन, आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी
वाढवून देता येईल.
परंतु तसेच जर पुनरीक्षण प्राधिकारी, पोट-कलम (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत अशी कोणतीही कार्यवाही,
पुरेशा कारणाशिवाय, निकालात काढण्यात कसूर करील
तर तो, त्यास
लागू असलेल्या संबंधित शिस्तभंगविषयक नियमांनुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरेल;
परंतु, राज्य शासन किंवा असा अधिकारी, खाजगी व्यक्तींच्या परस्परांमधील
हक्काबाबतच्या कोणत्याही प्रश्नावर परिणाम करणार्‍या कोणत्याही आदेशात,
संबंधित पक्षकारांना उपस्थित राहण्याबद्दल आणि अशा आदेशाच्या समर्थनार्थ आपले म्हणणे मांडण्याबद्दल नोटीस दिल्याशिवाय फेरफार करणार
नाही किंवा तो फिरविणार नाही.
परंतु, आणखी असे की, रीतसर चौकशी करण्यात आली असेल अशा कोणत्याही बाबतीत, सहायक किंवा उपजिल्हाधिकारी, स्वत: होऊन असा आदेश देणार नाही. परंतु तो आपल्या अभिप्रायासह ती कागदपत्रे जिल्हाधिकार्‍याकडे सादर करील व जिल्हाधिकारी त्यावर त्यास योग्य वाटतील
असे आदेश देईल.
४) पोटकलम
(१) किंवा (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिकार्‍याने त्यान्वये दिलेल्या आदेशावर
पुनरीक्षण अनुज्ञेय असणार नाही; परंतु केवळ राज्य शासनाने,
पोटकलम (१) किंवा
(२) अन्वये दिलेल्या अशा कोणत्याही आदेशात फेरफार
करणे, त्याचे विलोपन करणे किंवा तो फिरविणे हे कायदेशीर असेल.
कलम २५६, उप कलम (३) अन्वये पुनरीक्षण किंवा पुनर्विलोकन (Revision or Review) करण्याच्या अधिकारांचा वापर करणार्‍या अधिकार्‍यास, यथास्थिति
पुनरीक्षण किंवा पुनर्विलोकन करण्यात येणार्‍या आदेशांची
अंमलबजावणी त्याला योग्य वाटेल अशा
मुदतीपर्यंत स्थगित करण्याबद्दल निर्देश देता येतील.
ही तरतुद कलम २५६, उप कलम (२) च्या तरतुदीसारखीच आहे जी अपिलीय
अधिकार्‍याला स्थगितीचे अधिकार प्रदान करते.
८. सदर अधिनियमाच्‍या तरतुदी दर्शवितात की, या अधिनियमांतर्गत राज्य सरकार एक अपिलीय प्राधिकारी /
पुनरीक्षण प्राधिकारी म्हणून पक्षांमधील वाद मिटविण्यास सक्षम आहे. म्हणून,
अपील / पुनरीक्षण संदर्भात राज्य सरकार अर्ध-न्यायिक शक्ती वापरते. या
अधिनियमान्‍वये पारीत केलेल्या अर्ध-न्यायिक आदेशांबाबत कार्यवाही करण्‍यासाठी अपील
आणि पुनरीक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारला प्रदान करण्यात आले आहेत. अनेक प्रकरणांत
राज्य सरकारला जमिनीशी संबंधित मालकीच्‍या मुद्द्‍यांवरही निर्णय द्‍यावे लागतात. अशा
प्रकारचे प्रकरण म्हणजे या अधिनियमाच्‍या कलम २० अन्वये पारीत आदेशांचे
पुनर्विलोकन करणे.
सदर अधिनियमानाच्‍या कलम ३२८ अन्वये नियम तयार करण्याचे
अधिकार वापरून महाराष्ट्र जमीन महसूल (अपीले, पुनरीक्षण व
पुनर्विलोकन) नियम, १९६७ तयार करण्यात आला आहे. त्‍यातील नियम ३ ते ५ हे खालील प्रमाणे आहेत:
३. अपीलाचा व अर्जाचा
नमुना तपशील :
१) अधिनियमांच्या
प्रकरण तेरा अन्वये पुनरीक्षणासाठी करण्यात येणारे प्रत्येक अपील किंवा अर्ज समुचित
प्राधिकार्‍यास उद्देशून विनंती अर्जाच्या स्वरूपात केले पाहिजे. तसेच त्याची भाषा मुद्देसूद व सुबोध असली पाहिजे. त्यावर
अपील करणार्‍याची किंवा यथास्थिती, अर्जदाराची किंवा योग्यरित्या
प्राधिकृत केलेल्या त्याच्या अभिकर्त्यांची सही किंवा अंगठ्याची निशाणी असली पाहिजे
आणि त्यावर मुंबई न्यायालय शुल्क अधिनियम १९५९ मध्ये त्यासाठी तरतूद केली असेल इतक्या
रकमेचा न्यायालयीन मुद्रांक
शुल्क असला पाहिजे.
२) अपीलमध्ये किंवा
अर्जामध्ये पुढील तपशील असला पाहिजे-
(एक) अपील करणार्‍याचे किंवा, यथास्थिती,
अर्जदाराचे नाव,
(दोन) त्याच्या वडिलांचे नाव,
(तीन) त्याच्या व्यवसाय व राहण्याचे ठिकाण आणि पत्ता व
(चार) अपील करणार्‍याच्या किंवा अर्जदाराच्या,
कोणताही असल्यास, लेखनिकाचे नाव व पत्ता
३) अशा अपीलामध्ये
किंवा अर्जामध्ये अपील करणारा किंवा अर्जदार अपीलाच्या किंवा अर्जाच्या पुष्टर्थ ज्या
वस्तुस्थितीवर विसंबून राहत असेल त्या वस्तुस्थितीचे संक्षिप्त निवेदन असले पाहिजे.
तसेच ज्या आदेशावर किंवा निर्णयावर त्याने अपिल किंवा अर्ज केला असेल
त्या आदेशाच्या किंवा निर्णयाच्या संबंधातील त्याच्या हरकतींची कारणे त्यात नमूद करण्यात
आली पाहिजेत.
४) अपील व अर्ज सादर करणे :
(एक) पुनरीक्षणासाठी किंवा पुनर्विलोकनासाठी करण्यात येणारी
अपील किंवा अर्ज समुचित प्राधिकार्‍याकडे एकतर समक्ष सादर
करता येतील किंवा ते डाकेने पाठविता येतील.
(दोन) अपील किंवा अर्ज डाकेने पाठविण्यात आला असेल त्याबाबतीत
ते ज्या लिफाफ्यात असेल त्या लिफाफ्यावर पूर्ण किंमतीचे डाक, मुद्रांक
लावण्यात आले असले पाहिजे.
५) अपील आणि अर्ज फेटाळणे : कोणत्याही महत्त्वाच्या बाबतीत पूर्वोक्त नियमांच्या तरतुदीचे अनुपालन करण्यात
न आल्यास, अपीलातील किंवा अर्जातील गुणावगुणांचा विचार केला न
जाता, ते फेटाळले जाईल.
९. आता आपण श्रीमती सावित्री चंद्रकेश पाल (सुप्रा) या
प्रकरणात विव्‍दान न्‍यायाधिशांनी त्यांच्या निकालपत्रात परिच्छेद क्रमांक १७ ते
१९ मध्ये दिलेल्या प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांकडे वळू या.
अर्ध-न्यायिक अधिकार्‍यांसाठी प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक
तत्त्वे
१७. हे न्यायालय, भारतीय
संविधानाच्या कलम २२६ आणि २२७ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, मंत्री, सचिव, अधिकारी, वकील, पक्षकार यांच्यासह सर्वच अर्ध-न्यायिक अधिकार्‍यांनी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन आणि अंतरिम दिलासा
इत्‍यादि कामी सुनावणी घेतांना पुढील प्रक्रियेचे पालन करावे.
(१) कोणतेही अपील किंवा पुनरीक्षण किंवा पुनर्विलोकन आणि / किंवा कोणताही अर्ज यांवर सदरचे अपील किंवा पुनरीक्षण किंवा पुनर्विलोकन किंवा अर्ज कोणत्या अधिनियमान्‍वये आणि / किंवा कायद्याच्या कोणत्या
तरतुदींन्‍वये दाखल केला आहे याचा उल्‍लेख असावा.
(२) अपीलकर्ता / आवेदक, अपील
किंवा पुनरीक्षण मेमो/अर्जासोबतच
विषयांकीत घटनांचा संक्षिप्त तपशील तारखांनिहाय
सादर करतील.
(३) कोणतेही अपील किंवा पुनरीक्षण किंवा पुनर्विलोकन आणि / किंवा कोणताही अर्ज संबंधित कायद्यात निर्धारित केलेल्या मुदतीतच
दाखल करतील. अशी मुदत, ज्या आदेश/निर्णयाविरूध्‍द अपील/ पुनरीक्षण/ पुनर्विलोकन दाखल
केले आहे त्याची प्रत प्राप्त झाल्‍याच्‍या दिनांकानंतर मोजली जाईल.
अर्ज दाखल करण्यास विलंब झाला
असल्यास, विलंब माफीच्‍या अर्ज अपील/पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन
अर्जाबरोबर असला तरच असा दावा दाखल करून घेतला जाईल.
(४) अपील/ पुनरीक्षण/ पुनर्विलोकन दावा जर पक्षकार
स्वत: दाखल करीत असेल तर त्याने आवश्यक कागदपत्रांद्वारे आपली ओळख सिध्‍द करावी
अथवा अधिकृत प्रतिनिधी किंवा वकील यांच्या मार्फत असा दावा दाखल करावा.
(५) प्रत्येक दाव्‍याबरोबर,
प्रतिवादी / जाब देणार या व्यक्तींसाठी दाव्‍याच्‍या पुरेशा प्रती तसेच दोन अतिरिक्त
प्रती दाखल करण्यात याव्‍या.
(६) प्रतिवादी / जाब देणार
यांना नोटीस/समन्स बजावण्‍याकामी न्यायालयीन शुल्क / फी, पुरेशा रकमेची टपाल
तिकिटे/पाकीटे दाव्‍याबरोबरच जमा करण्यात यावी.
(७) अधिकार्‍यांमार्फत नोटीस/समन्स
पाठविण्यात येतेच, त्‍याशिवाय, अपिलार्थी /अर्जदार स्वत: प्रत्येक प्रतिवादीला दाव्‍याची
अतिरिक्त प्रत पाठवून प्रेषणाचा पुरावा सादर करू शकतात. डाक सेवेची पावती पुरावा
म्हणून ग्राह्‍य मानली जाते.
(८) स्‍थगिती, निषेधाज्ञा, जैसे थे इत्‍यादी अंतरिम दिलासा (interim relief) आदेश मिळविण्याबाबत दाव्‍यात उल्‍लेख असावा. अधिकार्‍याने
याबाबत योग्य तो आदेश सकारण पारीत करावे.
असा आदेश झाल्‍यास, त्‍याबाबत सर्व हितसंबंधितांना कळविण्‍याची दक्षता घेण्‍यात
यावी आणि कळविल्‍याचा पुरावा/पोहोच पावती स्वतंत्रपणे जतन करावी.
(९) जर खरोखरच अत्यावश्यकता असेल तर संबंधित अधिकारी, कारणे
लेखी नमुद करून विशिष्ट कालावधीसाठी, एकतर्फी अंतरिम मनाईचा आदेश पारीत करू
शकेल तथापि, असा कालावधी, फक्‍त विरोधी पक्षकारास याबाबत कळविण्‍यास जितका वेळ
लागेल तितकाच असावा.
(१०) सुनावणी घेणार्‍या अधिकार्‍याने सर्व पक्षकारांना
वेळोवेळी, दिनांक, वेळ आणि स्थानासह सुनावणीची तारीख कळवावी आणि शक्यतोपर्यंत, सुनावणीचा दिनांक आणि वेळेचे स्वत: पालन करावे.
(११) संबंधित विभागातील अधिकार्‍यास सुनावणीच्या वेळेस
उपस्थित राहण्यास व सहाय्य करण्यास सांगितले जाऊ शकते.
(१२) नोटिस प्राप्त होण्‍याचा दिनांक आणि सुनावणीचा दिनांक
यांमध्‍ये पुरेसा वेळ देण्‍यात यावा. जर कोणताही पक्षकार पर्याप्त कारणास्तव
सुनावणीच्या वेळेस उपस्थित राहू शकत नसेल तर अशा पक्षकाराचे म्हणणे ऐकण्यासाठी आणखी एक संधी देण्‍यात यावी.
(१३) अर्ध-न्यायिक प्रकरणांत सुनावणी घेणार्‍या अधिकार्‍यांनी
सुनावणीसाठी तारीख, वेळ आणि स्थळ निश्चित
करावे आणि सुनावणीच्या दरम्‍यान फोनवर संवाद साधणे किंवा अन्‍य व्यक्तींच्या
भेटी टाळाव्‍या. सुनावणीच्या कार्यवाहीवर
प्रभाव पाडणारी किंवा पूर्वाग्रह निर्माण करण्यास प्रवृत्त करणारी कोणतीही बाब
टाळण्‍यात यावी.
(१४) सुनावणी संपल्‍यानंतर शक्य तितक्या लवकर, सुनावणीच्या समाप्तीपासून चार
ते आठ आठवड्यांच्या आत, समोर आलेल्या पुराव्‍यांवरून आणि पक्षकारांच्‍या युक्‍तीवादाचा सारासर
विचार करून, कारणांसह आदेश पारीत करण्यात यावा. आदेशाला समर्थन करणारी कारणे आदेशात
नमुद असणे आवश्यक आहे.
(१५) सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर (आदेशासाठी प्रकरण बंद केल्‍यानंतर) संबंधित
अधिकारी, त्या प्रकरणाशी संबंधित कोणताही पुरावा, दस्तावेज, कागदपत्रे, विरोधी
पक्षाला कळविल्‍याशिवाय, नैसर्गिक न्यायतत्‍वांचा भंग करून स्‍वीकारणार नाही
किंवा अशा कागदपत्रावर आधारीत आदेश पारीत करणार नाही.
(१६) अर्ध-न्यायिक अधिकार्‍याने, सुनावणीनंतर पारीत केलेला आदेश तात्काळ नोंदणीकृत
पोहोच-देय डाकेने सर्व संबंधित पक्षांना कळविला जाईल.
(१७) अर्ध-न्यायिक कामकाजात कोणत्याही राजकीय कार्यकर्ता, विधानसभा सदस्य, संसद सदस्य
किंवा तृतीय पक्षाची कडून करण्यात आलेली कोणताही विनंती किंवा प्रार्थना, अर्ज,
हस्तक्षेप यांची दखल घेता येणार नाही, जोपर्यंत अशा व्‍यक्‍ती संबंधित दाव्‍यातील पक्षकार
नसेल.
(१८) दाव्‍याच्‍या सुनावणीचा 'रोजनामा' काटेकोरपणे लिहिला जाईल.
(१९) अधिकार्‍यास सहाय्य करणार्‍या संबंधित अधिकारी / कायदा सहाय्यकांकडून
प्राप्त सामग्री, टिपणी आणि कायदेशीर तरतुदींचाच प्रकरणात समाविष्ट करण्यात येईल.
१८. उपरोक्त मार्गदर्शक तत्त्वांव्यतिरिक्त, अर्ध-न्यायिक
अधिकार्‍यांनी, या न्‍यायालयामार्फत
लोकमान्य नगर प्रियदर्शिनी वि. महाराष्ट्र राज्य, २००७ (१) मुंबई
क्र. ९२९ या प्रकरणात आखून दिलेल्या
मापदंडानुसार कामकाज करावे, जे खालीलप्रमाणे
आहेत:
मापदंड
(अ) स्‍थगिती अर्ज विचारात
घेताना, अधिकार्‍याने किमान अर्जदार / अपीलर्थीचे
म्हणणे थोडक्यात ऐकून घ्‍यावे.
(ब) एकतर्फी स्‍थगिती आदेश
देतांना तो अल्प कालावधीसाठी देण्‍यात यावा आणि त्याची सूचना तात्काळ विरूध्‍द
पक्षाला देण्‍यात यावी.
(क) एकतर्फी स्‍थगिती आदेश
देतांना, अधिकार्‍याने अशी स्‍थगिती मंजूर करण्याची कारणे थोडक्यात नमुद केली
पाहिजेत.
(ड) आदेश पारीत करणार्‍या
अधिकार्‍याने निश्‍चितपणे,
(i) प्रथमदर्शनी प्रकरणात/ विनंतीत तथ्‍य आहे किंवा नाही याबाबत
कारणांसह टिपण तयार करावे.
(ii) प्रकरणात/विनंतीत कोणाच्या बाजूने अनुकूलता आहे याबाबत
कारणांसह टिपण तयार करावे.
(iii) जर विनंतीनुसार अंतरिम मनाई दिली नाही तर अर्जदाराचे किती
आणि काय नुकसान होईल याबाबत टिपण तयार करावे.
(इ) उपरोक्त (i) ते (iii) यांबाबत चर्चा आणि सकारात्मक
शोध नोंदवून अंतरिम दिलासा द्‍यावा किंवा नाकारावा याचा निर्णय घ्‍यावा.
१९. उपरोक्त प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वच अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन आणि अन्‍य सर्व
अर्जांच्‍या सुनावणीकामी लागू होतात आणि जेथे विशिष्ट नियम विहित केलेले नाहीत
अशा उदा. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, मुंबई कुळ
वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम इत्यादींनाही लागू होतात.
श्रीमती जगन काळे (सुप्रा) या प्रकरणात निकाल देतांना याच
न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने परिच्छेद २३ मध्ये तत्सम मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितलेली
आहेत, ती खालीलप्रमाणे:
"२३. सुनावणीच्या वेळी आम्ही मूळ अभिलेखाचे अवलोकन
केले. आम्ही हे कळल्‍यावर व्‍यथीत झालो की, आमच्यापैकी एक (व्ही.सी.डागा न्‍यायाधिश)
यांनी याचिका क्र. ४१०१/२००७ मधील परिच्छेद क्र. १७ मध्ये, दिनांक २४.१.२००९ रोजी निर्णय
देतांना, अर्ध-न्यायिक अधिकार्‍यांच्‍या कार्यवाही प्रकियेबाबत दिशानिर्देश जारी केले
हते. असे असूनही अधिकारी या दिशानिर्देशांचे पालन करीत नाहीत.
आम्ही त्या निर्णयाच्या परिच्छेद क्र.१७ मध्ये नमूद
दिशानिर्देशांचे अनुमोदन आणि पुनरावृत्ती करतो आणि सुलभ संदर्भासाठी त्‍यांचे येथे
खालीलप्रमाणे पुनरुत्पादन करतो ... .. .. "
१०. विव्‍दान सहाय्यक सरकारी वकीलांनी येथे दाखल केलेल्या कागदपत्रांन्‍वये
असे दिसून येते की,
दिनांक ७ जुलै २०१६ रोजी, माननीय मुख्यमंत्री यांनी आदेश
दिले आहेत की, राज्य सरकार समोर, सदर अधिनियमान्‍वये दाखल होणारी अपीले /
पुनरीक्षणे यांची सुनावणी महसूल खात्याचे माननीय कॅबिनेट मंत्री आणि महसूल
खात्याचे माननीय मंत्री यांच्या समोरच होईल.
या न्यायालयात विविध कारणांमुळे दाखल होणार्‍या अनेक याचिकामध्‍ये एक समान
आधार घेण्‍यात येतो की, ज्या सन्माननीय मंत्री
महोदयांकडे अशी प्रकरणे हाताळण्‍याचे अधिकार आहेत ते तातडीच्‍या अंतरिम दिलास्‍यासाठीच्‍या
प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी उपलब्ध होत नाहीत. म्हणून, राज्य सरकारने अपील / पुनरीक्षण बाबतचे अधिकार काही वरिष्ठ
सचिवांना प्रदान केले जाऊ शकतात काय हे तपासणे आवश्यक आहे.
११. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, अपील / पुनरीक्षण प्रकरणे कमी क्षेत्र असलेल्या शेतजमिनींशी संबंधित
विवादांपासून उद्भवतात. काही प्रकरणात छोटे-छोटे शेतकरी यात पक्षकार असतात. सदर
अधिनियमाच्‍या कलम ८५ अन्वये विभाजनाच्‍या आदेशाच्या विरुध्‍द अनेक अपील / पुनरीक्षण
प्रकरणांत वर्षानुवर्षे वाद प्रलंबित आहेत. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये आणि विशेषत: शेतकर्‍यांच्या
बाबतीत, प्रकरणांच्या कार्यवाहीच्या पध्दतीमुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहावर
परिणाम होण्‍याची शक्‍यता आहे.
आपल्या संविधानात जलद न्याय मिळण्‍याचा अधिकार नमुद आहे.
अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात अपील / पुनरीक्षण प्रकरणांमध्ये अंतरिम दिलासा सुनावणीसाठीही
अयोग्य विलंब होत आहे. अशा विलंबामुळे अपील / पुनरीक्षणाचे उपाय प्रदान करण्याचा उद्देशच
पराजीत होत आहे. त्‍यामुळे, अपील आणि / किंवा पुनरीक्षण अर्जामधील अपिलार्थीला लगेचच संबंधित
अधिकार्‍यासमोर स्वत:चे प्रकरण मांडण्‍याचा आणि तातडीच्‍या प्रसंगी अंतरिम दिलासा
मिळण्‍याची उपाय योजना करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्‍य आहे.
विव्‍दान सहाय्यक सरकारी वकीलांनी सादर केलेल्या शासनाच्‍या
ऑक्टोबर २०१८ च्या प्रस्तावित मसुद्‍यातील तरतुदीनुसार, एक स्‍वतंत्र अधिकारी
नियुक्‍त करण्यात येईल, जो हे ठरवेल की, अपिले/पुनरीक्षण प्रकरणांतील तातडीची
प्रकरणे कोणती आहेत आणि अशी प्रकरणे तो संबंधित अधिकार्‍यासमोर सुनावणीसाठी सादर
करेल.
सदर प्रस्तावित मसुद्‍यातील या तरतुदीचा अर्थ असा आहे की
वादग्रस्त व्यक्तीला अपिलीय किंवा पुनरीक्षण अधिकार्‍यासमोर त्याच्या प्रकरणात
बाजू मांडण्‍याची संधीच मिळणार नाही त्‍यामुळे संबंधित अधिकार्‍याला तातडीचे कारणच
कळू शकणार नाही.
अपील / पुनरीक्षण अधिकार्‍यासमोर हजर होऊन तातडीच्‍या मनाई
आदेशासाठीही विनंती करण्याची वादग्रस्त व्यक्तीला संधी न देणे म्हणजे न्याय
नाकारण्‍यासारखे आहे जे याचिका न्‍यायालयाला कधीच मान्‍य होणार नाही. नूर मोहम्मद वि.
जेठानंद या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने खालील विचार व्यक्त केले आहेत:
"२८. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये, न्यायिक व्यवस्थेवरील अंतरिक आणि अंतर्भूत विश्वास हा प्राथमिक
आणि अत्‍यंत महत्त्वाची बाब आहे. विलंब हळूहळू नागरिकांचा विश्वास कमी करतो. विश्वास
आणि केवळ विश्वासच अशी गोष्‍ट आहे जी यंत्रणेला (system) जिवंत ठेवते.
त्‍यामुळे सतत प्राणवायूचा पुरवठा होत राहतो. विश्वासाला तडा गेल्‍यास प्रलयसम
परिस्‍थिती निर्माण होण्‍याची शक्‍यता असते जो न्याय व्‍यवस्‍थेवर एक आघात असतो. एका
विवादग्रस्‍त व्यक्तीला न्यायाधीशांकडून तर्कशुद्ध निर्णय अपेक्षित असतो परंतु अनेक
कारणांमुळे त्याची ही माफक अपेक्षाही पूर्ण होत नाही. वेळेवर मिळालेल्‍या न्‍यायामुळे
विश्वास दृढ होतो आणि निरंतर स्थिरता स्थापित होते.
वेगवान न्यायापर्यंत प्रवेश
मानवी हक्क म्हणून मानला जातो जी खोलवर रूजलेल्‍या लोकशाहीची मूलभूत संकल्पना आहे आणि
अशा अधिकारांची निर्मिती करणे केवळ कायदाच नाही तर एक नैसर्गिक अधिकारही आहे. यंत्रणेशी
संबंधित सर्वांनी आवश्यक बांधिलकीचे पालन केल्‍यास हा अधिकार पूर्णपणे परिपक्‍व
होतो.
म्हणूनच, जे न्याय वितरण व्यवस्थेमध्ये भूमिका बजावतात त्‍यांना दूरस्थपणे
अनौपचारिक दृष्टीकोन ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही."
जर अपिलार्थी किंवा अर्जदारास अपील / पुनरीक्षण अधिकार्‍याकडे
सुनावणीसाठी हजर राहून अंतरिम किंवा अंत:कालीन दिलास्‍याची विनंती करण्याची
परवानगीच नसेल तर याचा अर्थ त्याला न्याय नाकारल्‍या सारखा होईल. हे त्याच्या जलद
न्याय मिळविण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल. त्‍यामुळे राज्य सरकारने वादग्रस्त
व्यक्तीला जलद न्याय देण्‍याचे प्रयत्‍न करावे. अनेकवेळा, अपिलीय / पुनरीक्षण अधिकार
वापरणारे माननीय मंत्री सुनावणी घेण्‍यास उपलब्ध नसतात. त्‍यामुळे त्यांच्या अनुपस्थित
अंतरिम किंवा अंत:कालीन दिलास्‍यासाठी दाखल अर्जांवर सुनावणी घेण्यासाठी वरिष्ठ
सचिवांना प्राधिकृत करण्याबाबत राज्य शासनाने विचार करणे आवश्यक आहे.
राज्य शासनाने याची खात्री करावी की, अपील / पुनरीक्षण अर्जांवर
सुनावणी घेण्‍याचे अधिकार असलेले अधिकारी प्रत्येक कार्यालयीन दिवशी, निश्चित
कालावधीत उपलब्ध असतील जेणेकरून वादग्रस्त व्‍यक्‍तींना त्यांची प्रकरणे सादर
करता येतील.
१२. वकीलांमार्फत व्यक्त करण्यात आलेली आणखी एक अडचण अशी आहे
की, अपील / पुरीक्षणाचे प्रकरण निकालासाठी प्रकरण बंद केल्‍यानंतर निर्णयाची घोषणा
करण्याची तारीख कधीही पक्षकारांना कळविली जात नाही. परिणामी, काही प्रकरणांमध्ये, ज्‍याच्‍या बाजुने
निकाल झाला असेल त्या पक्षकारालाच निर्णयाची सूचना मिळते. विरोधी पक्षकाराला अशी
सूचना प्राप्त होतच नाही. त्‍यामुळे विरोधी पक्षकाराला, त्या निर्णयाविरूध्‍द
विहीत मुदतीत दाद मागण्‍यापासून प्रतिबंध होतो. याशिवाय, हे
दर्शविण्याची कोणतीही सोय उपलब्ध नाही की, अपील / पुनरीक्षणाचा निर्णय तात्काळ संबंधित
वेबसाइटवर अपलोड केला गेला जाईल. जर
निर्णय तसेच अंतरिम आदेश तात्काळ अपलोड केले गेले तर बरीच पारदर्शकता आणता येईल. याशिवाय,
पक्षकारांना प्रमाणित प्रतींसाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
वेबसाइटवर निर्णय अपलोड करणे ही "व्यवसायाची
सुलभता" चा भाग आहे. यामुळे पक्षकारांना निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करणे शक्य
होईल. जर निर्णय आणि आदेश अपलोड केले गेले तर ते तात्काळ पक्षकारांना उपलब्ध होतील.
संगणक आणि इंटरनेटच्या युगात, ही
पक्षकारांची किमान आणि कायदेशीर अपेक्षा आहे.
न्याय मिळविण्याचा हा देखील एक अभिन्न अंग आहे.
१३. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, आम्हाला असेही आढळले आहे की, राज्य सरकारकडे दाखल केलेल्या अपील
आणि / किंवा पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन प्रकरणांना अनुक्रमांक
देखील देण्‍यात आलेले नाहीत. अपील / पुनरीक्षण दाखल करण्याच्या समर्पित वेबसाइटवर
कोणतीही डेटा एंट्री करण्यात आलेली नाही.
राज्य सरकारकडे दाखल होणार्‍या अपील / पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन
अर्जांवर, कायद्याच्या न्यायालयात ज्या प्रमाणे प्रकरणे क्रमांकित केली जातात त्याच
धर्तीवर कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारच्या अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकनसाठी समर्पित
वेबसाइटवर, दाखल झालेल्या प्रकरणांबाबत कार्यवाहीची डेटा एंट्री करण्यात आल्यास
पक्षकारांनाही डेटा उपलब्ध होईल. असा डेटा, निर्णयांच्‍या प्रतींसह सार्वजनिक डोमेनवर उपलब्ध करून दिल्‍यास
पक्षकारांना घरी बसल्‍या त्यांच्या प्रकरणाच्‍या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे शक्य होईल. अशा
प्राथमिक सुविधा न पुरविणे म्हणजे न्याय मिळण्यासाठीचा प्रभावी प्रवेश नाकारल्‍या
सारखेच आहे.
१४. अशा प्रकारे आम्ही, श्रीमती सावित्री चंद्रकेश पाल
(सुप्रा) या प्रकरणात विव्‍दान न्‍यायधिशांनी दिलेले दिशानिर्देश, ज्‍यांची पुष्‍टी
विभागीय खंडपिठाने श्रीमती जगन काळे (सुप्रा) यांच्या प्रकरणात केली आहे त्‍यांबाबत उचित दिशानिर्देश जारी करण्याचे
प्रस्तावित करतो.
१५. आता, वैयक्तिक प्रकरणांच्या
वस्तुस्थितीकडे वळू.
दिवाणी अर्ज क्रमांक २०४१/२०१५, याचिकाकर्त्याने याचिका क्रमांक
७५०४/२०१५ मध्ये तबदिल करून दाखल केला आहे. ज्यात या न्यायालयाने पारीत केलेल्या
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या आदेशाकडे लक्ष वेधले आहे, ज्यात याचिकेतील
विषयाबाबत सन २०१५ च्या अखेरपर्यंत निर्णय घ्‍यावा असे आदेशीत केले गेले होते.
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या आदेशाच्या उल्लंघनासाठी दिनांक
८ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या आदेशान्‍वये दोन महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्‍याची वेळ
आली होती. आता, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८, जी पत्रव्‍यवहाराची
तारीख पूर्वी सांगितली गेली होती, विव्‍दान सहाय्यक सरकारी
वकील दावा करतात की पुनरीक्षण अर्ज २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी निकाली काढण्यात आला आहे.
यामध्ये एक गंभीर शंका आहे की, वाजवी वेळेत सदरचा निर्णय
इतर पक्षकरांना कळविण्‍यात आला होता काय? याशिवाय, याचिकेत निश्चित करण्यात आलेल्या काल मर्यादेत आणि अवमान याचिकेन्‍वये वाढविण्‍यात
आलेल्या कालावधीमध्ये, पुनरीक्षण अर्ज निकाली काढण्यात आला नव्हता.
तथापि, दिवाणी अर्जात आता कोणतीही सवलत देणे आवश्यक नाही कारण
आता निर्णयाची प्रत उपलब्ध आहे.
१६. इतर दोन याचिकांमध्‍ये, सन २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या
अपीलांवर द्रुतगतीने निर्णय घेण्‍यात यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. सदर याचिकांतील
तक्रारींमध्ये असे नमुद आहे की, फक्‍त अपीलांची दखल घेण्‍यात आलेली नाही असेच नाही
तर अंतरिम दिलासा विनंतीबाबतही सुनावणी घेण्‍यात आलेली नाही.
या दोन याचिकांत, अंतरिम दिलासा अर्ज तसेच अपीलाबाबत विशिष्‍ठ
कालमर्यादेत निर्णय घेण्‍यात यावा असे दिशानिर्देश जारी करावे लागतील.
१७. सबब, आम्ही खालील प्रमाणे आदेश
देऊन संबंधित दिवाणी अर्ज आणि याचिका
निकाली काढीत
आहोत:
(i) श्रीमती सावित्री चंद्रकेश पाल (सुप्रा), या प्रकरणात जारी
केलेल्या निर्देशांव्यतिरिक्त, आम्ही
राज्य शासनाला निर्देश देतो की, त्यांनी दिवाणी व
जिल्हा न्यायालयात करण्यात येणार्‍या
कार्यवाही प्रमाणे प्रत्येक अपील / पुनरीक्षण अर्ज
तसेच पुनर्विलोकन अर्जावर, अनुक्रमांक देण्‍यात येतील याची सुनिश्‍चिती करावी. याशिवाय दररोज दाखल
होणारी सदर प्रकरणे नोंदवहीत नोंदविण्‍या व्‍यतिरिक्‍त त्यांची डाटा एंट्री,
सदर कामकाजासाठी समर्पित असणार्‍या आणि सामान्‍य जनतेसाठी सहज उपलब्ध असेल अशा राज्य
शासनाच्‍या वेब साईटवरही करण्यात यावी;
(ii) राज्य सरकारने खात्री
करावी की, महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अन्वये अर्ध-न्यायिक कार्यवाही (अपील
/ पुनरीक्षण / पुनर्विलोकन प्रकरणे) मध्ये पारीत होणारे सर्व अंतरिम
आणि अंतिम
आदेश त्याच समर्पित वेबसाइटवर अपलोड केले
जातील ज्‍यावर कार्यवाहीचा डेटा अपलोड केला जातो;
(iii) राज्य
सरकार हे ही सुनिश्चित करेल की, निर्णय घोषित करण्‍यासाठी निश्चित केलेल्या
तारखेची माहिती प्रकरणातील सर्व संबंधित पक्षकारांना बजावली जाईल;
(iv) सुनावणीसाठी निर्धारित केलेल्या तारखांची
सूचना, नेहमीच्‍या पध्‍दतीव्‍यतिरिक्‍त, ज्या पक्षकारांनी ईमेल आणि भ्रमण ध्‍वनी
क्रमांक पुरविलेला आहे त्‍यांना, ईमेल / एसएमएस/ व्‍हॉट्‍स ऍपद्वारे पुरविण्याची तरतूद
राज्य शासनाने करावी;
(v) आम्ही असे मानतो की, वादग्रस्त व्‍यक्‍ती,
ज्‍याने सदर अधिनियमान्‍वये राज्य शासनाकडे अपील / पुनरीक्षण / पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला आहे, त्याला अपिलीय अधिकार्‍याकडे उपस्थित राहून
बाजू मांडणे आणि त्या अधिकार्‍याला संबंधित अर्जाबाबत अंतरिम/अंत:कालीन दिलासा आदेश
मिळविण्‍यासाठी विनंती करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अशा मागणीबाबतचा निर्णय
तातडीने घेण्‍यात यावा.
वादग्रस्त व्यक्तीला अपिलीय अधिकार्‍याकडे त्याच्या
प्रकरणात तातडीचे कारण सांगण्‍यासाठी बाजू मांडण्‍याची संधी देण्‍यात यावी आणि त्याने
अंतरिम/अंत:कालीन दिलासा आदेश मिळविण्‍यासाठी विनंती केली असल्यास त्‍याबाबतचा निर्णय
तातडीने घेण्‍यात यावा यांबाबत सुनिश्‍चिती करणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्‍य आहे. माननीय मंत्र्यांच्‍या अनुपस्‍थितीत,
अपील / पुनरीक्षण किंवा अंतरिम आदेश पारीत करण्‍याबाबतचे अधिकार काही वरिष्ठ
सचिवांना प्रदान करण्याबाबत राज्य शासनाने विचार करावा;
(vi) अपील / पुनरीक्षण आणि
अंतरिम दिलासा विनंतीचे अर्ज, शक्य
तितक्या लवकर आणि शासन निर्णय, दिनांक १७ डिसेंबर २०१७ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून तात्काळ निकाली काढण्यात यावेत;
(vii) याचिका क्रमांक ११२५३/२०१७
आणि ११२५४/२०१७ यातील
विषयावरील अपीले या निर्णयाच्या आणि
हा निर्णय अपलोड केल्याच्‍या दिनांकापासून सहा आठवड्यांच्या आत सुनावणी घेऊन निकाली काढण्यात यावेत;
(viii) दिवाणी अर्ज क्रमांक २०४१/२०१८ मध्ये
कोणताही स्‍वतंत्र दिशानिर्देश जारी करण्याची आवश्यकता नाही;
(ix)
दोन्ही
याचिका आणि दिवाणी अर्ज उपरोक्त दिशानिर्देशांन्‍वये
निकाली काढण्यात येत आहेत.
(एम.एस. सोनक, न्‍यायाधिश) (ए.एस.ओक, न्‍यायाधिश)
b|b
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला अपिल, पुनरीक्षण व पुनर्विलोकन याबाबत मा. उच्‍च न्यायालय, मुंबई, दि. ५.१२.२०१८ रोजी महसूल अधिकार्यांना उपयोगी असा निकाल . याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !