इक्विटेबल
मॉर्गेज
(Equitable Mortgage)
मालमता
हस्तांतरण अधिनियम १८८२, कलम ५८ अन्वये
गहाण
व्यवहारासंबंधी (Mortgage) तरतुदी आहेत. यातील खंड (एफ) मध्ये 'डिपॉझिट ऑफ
टायटल डीड'
पध्दतीने कर्जव्यवहार करण्याच्या तरतुदी आहेत. याला इक्विटेबल
मॉर्गेज म्हणतात. यानुसार कर्ज घेणार व्यक्ती संबंधित
मिळकतीचे हक्कलेख (Title Deeds),
कर्ज देणार्‍याकडे जमा करुन (By way of Depositing of Title Deeds) कर्जाची रक्कम प्रतिभूतीत (Secure) करु शकते.
इक्विटेबल
मॉर्गेज केवळ राज्य शासनाने अधिसूचनेद्वारे घोषीत केलेल्या शहरांमध्येच
करता येते.
इक्विटेबल मार्गेजमध्‍ये कर्ज घेणार्‍याने त्याच्‍याकडील हक्कलेख (Title Deeds)
बँकेच्या ताब्यात देणे व बँकेने किंवा कर्जदाराने त्याबाबतचे टिपण
तयार करणे पुरेसे असते. यासाठी बँक किंवा कर्ज घेणार्‍याने मिळून करारनामा तयार
करुन त्यावर सही करणे बंधनकारक नसते. तरी देखील काही प्रकरणांमध्ये बँक आणि कर्ज घेणारा यांच्‍यात
'लोन अग्रीमेंट' किंवा तत्सम करार निष्पादित केला जात होता, अशा कराराची नोंदणी
करण्याची पूर्वी पध्द्त
नव्हती.
तथापि, अशा कर्जव्यवहारांची
माहिती दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या अभिलेखावर यावी आणि त्याद्वारे संबंधित
पक्षकारांच्‍या हिताचे संरक्षण व्हावे तसेच
त्या मिळकतीचा व्यवहार करण्यापूर्वी त्या मिळकतीसंदर्भात झालेल्या कर्जव्यवहारांची
माहिती इतरांनाही व्हावी ह्‍या उद्‍देशाने या उददेशाने नोंदणी अधिनियम १९०८,
कलम १७ मध्ये दिनांक १/४/२०१३ रोजी सुधारणा
करून 'डिपॉझिट
ऑफ टायटल डीड' पध्दतीने होणार्‍या कर्जव्यवहारांसाठी बँक / वित्तीय संस्था
आणि कर्ज घेणारा यांच्‍यामध्‍ये 'लोन अग्रीमेंट'
किंवा तत्सम करारनामा निष्पादित करण्यात
आला असेल तर तो करार
दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करणे अनिवार्य (Compulsory)
करण्यात आले आहे.
जर अशा कर्जव्यवहारामध्ये उभय पक्षांमध्ये कोणताही करारनामा ('लोन अग्रीमेंट'
किंवा तत्सम करारनामा) निष्पादित करण्यात आलेला नसेल तरीही नोंदणी अधिनियम १९०८, कलम ८९ ब च्या तरतुदीन्वये अशा
कर्ज प्रकरणातील कर्ज घेणार्‍याने सदर कर्जव्यवहाराबाबची माहिती नमूद असलेली नोटीस (नोटीस ऑफ इंटिमेशन), कर्ज दिनांकापासून (टायटल डीड डिपॉझिट केल्याच्या दिनांकापासून ) ३० दिवसांच्या आत, उक्त स्थावर मिळकत ज्या दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या अधिकारक्षेत्रात
येत असेल, त्या दुय्यम
निबंधकाकडे फाईलींगसाठी सादर
करणे आवश्यक आहे.
'नोटीस ऑफ इंटिमेशन'
फाईल करण्याची कार्यपध्दती 'महाराष्ट्र दस्तऐवजाच्या सत्य प्रती आणि नोटीसा दाखल करणे नियम,
२०१३' अन्वये विहित
करण्यात आलेली आहे.
इक्विटेबल मॉर्गेज संदर्भात नोटीशीमध्ये कर्ज घेणार्‍या अणि कर्ज देणार्‍या यांचे नाव व पत्ता, कर्जव्यवहाराचा दिनांक, कर्जाची रक्कम, व्याजाचा दर, निक्षेपित
(Deposit)
केलेल्या दस्तांची यादी, त्या दस्तातील स्थावर मिळकतीचा तपशील, इत्यादी
बाबी नमूद असतात.
नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर Online
Services या सदराखाली उपलब्ध असलेल्या PDE
for Filing प्रणालीचा वापर करुन विहित नमुन्यातील नोटीस तयार करता येते. सदर
नोटीसवर योग्य मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असते. नोटीस देणार्‍याने (कर्ज घेणार्‍याने) स्वत:चा
फोटो लावून सही करुन, अंगठयाचा ठसा उमटत्तून संबंधित बँकेकडून सदरच्या नोटीसीमधील पक्षकाराचा फोटो सांक्षांकित
करुन घेणे आवश्यक असते.
फायलींगचे विहित
शुल्क ई-पेमेंटद्वारे शासन जमा करता येते.
त्‍यानंतर कर्ज
घेणार्‍या व्यक्तीने
संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयात समक्ष हजर राहून सदर नोटीस सादर करावी.
त्याबरोबर नोटीसकर्ता (कर्ज घेणारा) व्यक्तीचे छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, मुद्रांक शुल्क भरले
असलेल्या दस्ताची
सत्यप्रत, फायलिंग फी व मुद्रांक शुल्क भरल्याचा पुरावा ही कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असते.
दुय्यम निबंधक नोटीस व कागदपत्राची छाननी करुन, विहित हाताळणी
शुल्क रोखीने स्‍वीकारून अशी
नोटीस फायलिंगसाठी स्‍वीकारतात
आणि त्या रकमेची पावती आणि नोटीसीची पोहोच पावती देतात.
गहाणाच्या व्यवहाराच्या दिनांकापासून (टायटल डीड डिपॉझिट
केल्याच्या दिनांकापासून ) ३० दिवसांच्या आत दुय्यम निबंधक कार्यालयात त्याबाबतची 'नोटीस ऑफ इंटिमेशन'
फाईलिंगसाठी सादर करणे बंधनकारक आहे.
'नोटीस ऑफ इंटिमेशन'
दुय्यम निबंधक कार्यालयात फाईलिंगसाठी सादर करणेस विलंब झाल्यास मुदतवाढ देण्याची
तरतूद नोंदणी अधिनियम, १९०८ मध्ये नाही.
पक्षकारांना 'नोटीस
ऑफ इंटिमेशन' फाईल करणेसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात समक्ष न जाता,
संबंधित बँकेच्या शाखेतूनच ऑनलाईन पध्दतीने फाईल करता येते. या
सुविधेस 'ई-फायलिंग'
म्हणतात.
अर्ज करुन नक्कल फी भरणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीस फाईल केलेल्या 'नोटीस ऑफ इंटिमेशन'
संदर्भातील सूची २ (Index
।।) ची प्रमाणित नक्कल मिळू शकते.
माननिय नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने, त्यांच्याकडील
पत्र क्रमांक का.५/ मुद्रांक/ डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड/ प्र.क्र.११०१/२०००/८४१-९११,
दिनांक २०.९.२००० अन्वये, डिपॉझिट ऑफ
टायटल अन्वये झालेल्या गहाण खताच्या बोजाची नोंद मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखामध्ये घेऊ
नये अशी सूचना सर्व जिल्‍हाधिकार्‍यांना केली होती. संबंधित संस्था
या हेतुतः कमी मुद्रांक शुल्क असलेल्या
डिपॉझिट ऑफ टायटल डीडचा दस्‍त करून, जास्त मुद्रांक शुल्क असलेल्या साध्या गहाणखताचे फायदे घेतात, त्‍याला
प्रतिबंध व्‍हावा हा सदर
सूचनांचा
हेतू होता.
यासूचनांविरुद्ध अनेक बँकांनी आक्षेप घेतल्यामुळे
आणि काही कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाल्यामुळे मा.
नोंदणी
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र
राज्य कार्यालयाने याबाबत शासनाकडे
(विधी व न्याय विभाग) मार्गदर्शन मागितले होते.
महाराष्ट्र
शासनाच्‍या विधी व न्याय विभागाने, त्यांच्याकडील पत्र क्रमांक संकिर्ण-२००१/म-१, दिनांक १.२.२००२ अन्वये, दिनांक २०.९.२००० रोजीच्‍या पत्रान्‍वये मा. नोंदणी
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत देण्‍यात आलेल्या सूचना योग्य नसल्याबाबत
कळविले आहे.
शासनाने
सन २००२ च्या
अधिनियम क्रमांक २० अन्वये, दिनांक १.१२.२००२ पासून
साध्या गहाण खतासाठी असणारे
मुद्रांक शुल्क आणि डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड साठी असणारे
मुद्रांक शुल्क समपातळीवर आणलेले आहे.
त्यामुळे
मूळ विषमता दूर झाली आहे.
सबब, मा.
नोंदणी
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र
राज्य कार्यालयाने, त्यांचेकडील पत्र क्रमांक का.५/ मुद्रांक/
डिपॉझिट
ऑफ टायटल डीड/ प्र.क्र.११०१/२०००/८६०१-८६८१,दिनांक ५.१०.२००२ अन्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळवून, डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड बाबतीत मिळकतीच्या
अभिलेखात नोंद घेऊ नये या सूचना मागे घेतल्‍या आहेत. तथापि, डिपॉझिट ऑफ टायटल डीडच्‍या नोंदी अधिकार अभिलेखात नोंदवितांना, संबंधितांनी नोंदीसाठी सादर केलेल्या
दस्ताला, कर्ज रकमेच्या योग्य प्रमाणात मुद्रांक शुल्क अदा केले आहे किंवा नाही हे तपासण्याच्‍या सूचना दिलेल्‍या आहेत. त्यामुळे आता, संबंधितांनी
नोंदीसाठी सादर केलेल्या दस्ताला, कर्ज
रकमेच्या योग्य प्रमाणात मुद्रांक शुल्क अदा केले आहे किंवा नाही याची खात्री करून, डिपॉझिट ऑफ टायटल डीडच्‍या
नोंदी, अधिकार
अभिलेखात नोंदविण्‍यास हरकत नाही.
bžb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला इक्विटेबल मॉर्गेज ((सुधारीत). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !