आदिवासी व्‍यक्‍तीच्‍या
जमिनीचे वाटप
आदिवासी
व्‍यक्‍तीच्‍या नावावर असणार्‍या जमिनी प्रतिबंधीत सत्ताप्रकारच्‍या असतात त्‍यामुळे अशी जमीन अन्‍य आदिवासी व्‍यक्‍तीला हस्‍तांतरीत करण्‍यासाठी
जिल्‍हाधिकारी यांची परवानगी तर बिगर आदिवासी व्‍यक्‍तीला हस्‍तांतरीत करण्‍यासाठी
शासनाची परवानगी आवश्‍यक असते.
जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात अनेक आदिवासी जमिनींच्‍या
वाटपासाठी अर्ज प्राप्‍त होतात. मा. उच्‍च न्‍यायालय मुंबई यांनी "अरविंद
यशवंतराव देशपांडे विरूध्‍द महाराष्‍ट्र शासन व इतर" या
प्रकरणात दिनांक ३० जुन २००३ रोजी दिलेल्‍या निकालात एकाच कुटुंबात केलेले वाटप हस्‍तांतरण
या संज्ञेत येत नाही असे नमुद केले आहे.
तसेच आदिवासी जमिनींबाबतचे कायदे आणि
नियम याचे वाचन करता त्‍यात एकाच कुटुंबातील व्‍यक्‍तीला जमीन "वाटप"
करण्‍यासाठी जिल्‍हाधिकारी याची परवानगी घेण्‍याची तरतुद दिसून येत नाही.
परंतु अशा वाटपासाठी एखाद्‍या आदिवासी व्‍यक्‍तीने परस्‍पर
दुय्‍यम निबंधकाकडे किंवा तहसिलदारकडे अर्ज दाखल केल्‍यास त्‍याच्‍याकडून जिल्‍हाधिकारी
कार्यालयाची परवानगी मागितली जाते.
वाटप
हस्‍तांतरण या संज्ञेत येत नाही म्‍हणून जिल्‍हाधिकारी
कार्यालयाची परवानगी मिळत नाही आणि परवानगीशिवाय दुय्‍यम निबंधकाक किंवा तहसिलदार
वाटप करून देत नाही. यात परवानगी मागणारी आदिवासी व्‍यक्‍ती नाहक भरडली जाते.
आदिवासी व्‍यक्‍तीने त्‍याच्‍या जमिनीच्‍या वाटपासाठी अर्ज
केल्‍यास त्‍याला ना-हरकत पत्र देता येईल.
या ना हरकत पत्राबाबत छाननी तक्‍ता नमुना, टिपणी, आदेशाचा
नमुना खाली दिला आहे. त्‍यात योग्‍य ते
बदल करून त्‍यांचा वापर करता येऊ शकेल.
¯
¯
¯
आदिवासी व्‍यक्‍तीच्‍या
जमिनीचे वाटप करण्‍यास ना-हरकत पत्र मिळणेबाबत छाननी तक्‍ता
|
अर्जदाराचे
नाव
|
|
|
अर्जदाराची
जात
|
|
|
अर्जदाराचा
संपूर्ण पत्ता व
संपर्क
क्रमांक
|
|
|
जमिनीचा
तपशील
|
मौजे
तालुका
जिल्‍हा
भूमापन
क्रमांक
क्षेत्र
आकारणी
|
|
मूळ जमीन धारकाचे नाव
|
|
|
मूळ जमीन धारक आणि अर्जदाराचे नाते
|
|
|
अर्जदाराच्‍या नावे
जमीन दाखल झाल्‍याचा तपशील
|
फेरफार
क्रमांक
दिनांक
|
|
जमीन वडिलोपार्जित आहे
की स्‍वकष्‍टार्जित?
|
|
|
स्‍वकष्‍टार्जित असल्‍यास,
|
जमीन कोणाकडून विकत घेतली आहे?
नोंदणीकृत दस्‍त क्रमांक
दिनांक
|
|
जमिनीचे वाटप कोणत्‍या
कायद्‍याखाली करता येऊ शकेल?
|
म.ज.म.अ. १९६६-कलम ८५ अन्‍वये
दुय्‍यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत वाटप
|
अर्जदाराला
जमीन वाटपासाठी ना-हरकत पत्र देण्‍याबाबत स्‍वयंस्‍पष्‍ट अभिप्राय:
टिपणी
विषय: आदिवासी व्‍यक्‍तीच्‍या वडिलोपार्जित जमिनीचे
म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८५ अन्‍वये वाटप करण्‍यास
ना-हरकत पत्र मिळणेबाबत.
मा.
महोदय,
अर्जदार
नामे यांची मौजे तालुका
जि. येथे भुमापन क्रमांक मध्‍ये जमीन असून, अर्जदार हे
आदिवासी जमातीतील आहेत त्‍यामुळे सदर जमिनीच्‍या सात-बारा सदरी "प्रतिबंधीत
सत्ताप्रकार" असा शेरा
नमूद आहे. सदर जमीन अर्जदाराची
वडिलोपार्जित मिळकत असून अर्जदाराच्‍या नावे फेरफार क्रमांक अन्‍वये दाखल झालीआहे. सदर जमीन मूळत: अर्जदाराचे आजोबा/ वडिल नामे यांच्‍या नावे होती
आणि वारसहक्‍काने अर्जदाराच्‍या नावे दाखल झाली आहे.
अर्जदाराने
सदर जमिनीबाबत, महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्‍वये वाटप करण्‍याची
परवानगी मागितलेली आहे. सदर जमिनीचे वाटप अर्जदार खालील प्रमाणे करणार आहे.
|
अ.क्र.
|
ज्‍याच्‍या नावे वाटप करण्‍यात येणार आहे त्‍याचे
नाव
|
अर्जदाराशी नाते
|
वाटप करण्‍यात येणारे क्षेत्र
|
शेरा
|
|
|
एकर
|
आर
|
||||
|
१
|
२
|
३
|
४
|
५
|
|
|
१
|
|
|
|
|
|
|
२
|
|
|
|
|
|
|
३
|
|
|
|
|
|
|
४
|
|
|
|
|
|
|
५
|
|
|
|
|
|
आदिवासी जमिनींबाबतचे कायदे आणि
नियम याचे वाचन करता त्‍यात एकाच कुटुंबातील व्‍यक्‍तीला जमीन वाटप करण्‍यासाठी
मा. जिल्‍हाधिकारी याची परवानगी घेण्‍याची तरतुद दिसून येत नाही.
तसेच
मा. उच्‍च न्‍यायालय मुंबई यांनी "अरविंद यशवंतराव देशपांडे विरूध्‍द
महाराष्‍ट्र शासन व इतर" या प्रकरणात दिनांक ३० जुन २००३ रोजी दिलेल्‍या
निकालात एकाच कुटुंबात केलेले वाटप हस्‍तांतरण या संज्ञेत येत नाही असे नमुद केले
आहे. (2003(3)MLJ 1039).
वरील तरतुद लक्षात घेता,
अर्जदाराला वाटपासाठी परवानगी आवश्‍यक नाही तथापि, अर्जदाराची जमीन "प्रतिबंधीत
सत्ताप्रकार" ची असल्‍यामुळे
त्यांना सदर वाटपासाठी ना-हरकत
पत्र देता येऊ शकेल.
महाराष्‍ट्र जमीन महसूल
अधिनियम १९६६, कलम ८५ चे मूळ अधिकार मा. जिल्‍हाधिकारी यांचे असून ते तहसिलदार
यांना प्रदान करण्‍यात आले आहेत. त्‍यामुळे एकाच कुटुंबात आदिवासी जमिनीचे वाटप
करण्‍यासाठी हरकत नाही अशा आशयाचे पत्र तहसिलदार, तालुका
जिल्‍हा यांना देऊन, अर्जदाराला संबधित
तहसिलदार यांच्‍याकडे महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ च्‍या तरतुदीन्‍वये
वाटप करण्‍यासाठी अर्ज दाखल करण्‍याबाबत सुचित करणे योग्‍य होईल.
मान्‍य
असल्‍यास पत्राचे प्रारुप स्‍वाक्षरीस्‍तव सविनय सादर.
प्रती,
तहसिलदार,
तालुका जिल्‍हा
विषय: आदिवासी व्‍यक्‍तीच्‍या वडिलोपार्जित जमिनीचे
म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८५ अन्‍वये वाटप करण्‍यासाठी ना-हरकत पत्र देणेबाबत.
अर्जदार
नामे यांची मौजे तालुका जि. येथे भुमापन क्रमांक मध्‍ये जमीन असुन, अर्जदार हे आदिवासी
जमातीतील आहेत त्‍यामुळे सदर जमिनीच्‍या सात-बारा सदरी "प्रतिबंधीत
सत्ताप्रकार" असा शेरा
नमूद आहे. उपलब्‍ध कागदपत्रांवरून सदर जमीन अर्जदाराची वडिलोपार्जित जमीन आहे अशी
माझी खात्री झाली आहे.
न्‍यायालयीन
निर्णयानुसार एकाच कुटुंबात केलेले वाटप हस्‍तांतरण या संज्ञेत येत नाही तथापि,
अर्जदाराची जमीन "प्रतिबंधीत
सत्ताप्रकार" ची असल्‍यामुळे
त्‍यांनी सदर जमिनीचे वाटप महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ च्‍या
तरतुदींनुसार करण्‍यासाठी काहीही हरकत नाही.
तथापि, असे वाटप करतांना कोणताही वारस डावलला जाणार नाही आणि
तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायद्‍याचा भंग होणार नाही तसेच अर्जदार भूमीहीन होणार नाहीत याची
दक्षता घेण्‍यात यावी.
जिल्‍हाधिकारी
प्रत: अर्जदार श्री.
यांनी संबंधित तहसिलदार यांच्‍याकडे महाराष्‍ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ च्‍या तरतुदींनुसार वाटपासाठी अर्ज दाखल करावा.
जिल्‍हाधिकारी
टिपणी
विषय:
आदिवासी व्‍यक्‍तीच्‍या स्‍वकष्‍टार्जित जमिनीचे वाटप करण्‍यास ना-हरकत पत्र
मिळणेबाबत.
मा.
महोदय,
अर्जदार
नामे यांची मौजे तालुका जि. येथे भुमापन क्रमांक मध्‍ये जमीन असुन, अर्जदार हे
आदिवासी जमातीतील आहेत त्‍यामुळे सदर जमिनीच्‍या सात-बारा सदरी "प्रतिबंधीत
सत्ताप्रकार" असा शेरा
नमूद आहे. सदर जमीन अर्जदाराच्‍या नावे फेरफार क्रमांक अन्‍वये दाखल झाली असून, ही जमीन
अर्जदाराने इसम नामे
याचेकडून
खरेदी केली असून सदर जमीन अर्जदाराची स्‍वकष्‍टार्जित आहे.
सदर
जमिनीचे वाटप अर्जदार खालील प्रमाणे करणार आहे.
|
अ.क्र.
|
ज्‍याच्‍या नावे वाटप करण्‍यात येणार आहे त्‍याचे
नाव
|
अर्जदाराशी नाते
|
वाटप करण्‍यात येणारे क्षेत्र
|
शेरा
|
|
|
एकर
|
आर
|
||||
|
१
|
२
|
३
|
४
|
५
|
|
|
१
|
|
|
|
|
|
|
२
|
|
|
|
|
|
|
३
|
|
|
|
|
|
|
४
|
|
|
|
|
|
|
५
|
|
|
|
|
|
आदिवासी
जमिनींबाबतचे कायदे आणि नियम याचे वाचन करता त्‍यात एकाच कुटुंबातील व्‍यक्‍तीला
जमीन वाटप करण्‍यासाठी मा. जिल्‍हाधिकारी याची परवानगी घेण्‍याची तरतुद दिसुन येत
नाही.
तसेच
मा. उच्‍च न्‍यायालय मुंबई यांनी "अरविंद यशवंतराव देशपांडे विरूध्‍द
महाराष्‍ट्र शासन व इतर" या प्रकरणात दिनांक ३० जुन २००३ रोजी दिलेल्‍या
निकालात एकाच कुटुंबात केलेले वाटप हस्‍तांतरण या संज्ञेत येत नाही असे नमुद केले
आहे. (2003(3)MLJ 1039).
वरील
तरतुद लक्षात घेता, अर्जदाराला वाटपासाठी परवानगी आवश्‍यक नाही तथापि, अर्जदारची
जमीन "प्रतिबंधीत
सत्ताप्रकार" ची असल्‍यामुळे
ना-हरकत पत्र देता येऊ शकेल.
उपलब्‍ध कागदपत्रांवरून अर्जदाराची
जमीन स्‍वकष्‍टार्जित असल्‍यामुळे त्‍यांनी दुय्‍यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत वाटप
पत्र करून घेणे उचित आणि कायदेशीर ठरेल त्‍यामुळे अर्जदाराला संबधित दुय्‍यम
निबंधकाकडे नोंदणीकृत वाटप पत्र करण्‍याबाबत सुचित करणे योग्‍य होईल तसेच दुय्‍यम
निबंधकांना याबाबत ना-हरकत पत्र देणे योग्‍य होईल.
मान्‍य असल्‍यास पत्राचे
प्रारुप स्‍वाक्षरीस्‍तव सविनय सादर.
प्रती,
दुय्‍यम
निबंधक,
तालुका जिल्‍हा
विषय: आदिवासी व्‍यक्‍तीच्‍या स्‍वकष्‍टार्जित जमिनीचे
नोंदणीकृत वाटप करण्‍यासाठी ना-हरकत पत्र देणेबाबत.
अर्जदार
नामे यांची मौजे तालुका जि. येथे भुमापन क्रमांक मध्‍ये जमीन असुन, अर्जदार हे आदिवासी
जमातीतील आहेत त्‍यामुळे सदर जमिनीच्‍या सात-बारा सदरी "प्रतिबंधीत
सत्ताप्रकार" असा शेरा
नमूद आहे. उपलब्‍ध कागदपत्रांवरून सदर जमीन अर्जदाराची स्‍वकष्‍टार्जित जमीन आहे
अशी माझी खात्री झाली आहे.
न्‍यायालयीन
निर्णयानुसार एकाच कुटुंबात केलेले वाटप हस्‍तांतरण या संज्ञेत येत नाही तथापि,
अर्जदाराची जमीन "प्रतिबंधीत
सत्ताप्रकार" ची असल्‍यामुळे
त्यांना सदर जमिनीचे नोंदणीकृत वाटप-पत्र
करून घेण्‍यासाठी काहीही हरकत नाही.
तथापि, असे वाटप करतांना तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायद्‍याचा भंग
होणार नाही तसेच अर्जदार भूमीहीन होणार नाहीत याची दक्षता घेण्‍यात यावी.
जिल्‍हाधिकारी
प्रत: अर्जदार श्री. यांनी संबंधित दुय्‍यम
निबंधक यांच्‍याकडे नोंदणीकृत वाटप-पत्र करून घेण्‍यासाठी नियमानुसार अर्ज दाखल करावा.
जिल्‍हाधिकारी
bžb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला आदिवासी व्‍यक्‍तीच्‍या जमिनीचे वाटप. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !